व्यभिचार, क्रौर्य, आत्महत्या, वगैरे…..

व्यभिचार, क्रौर्य, आत्महत्या, वगैरे…..

सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय

आपण एखाद्या खटल्याचा निकाल लागला की अगदी त्यावर तुटून पडतो. प्रकरणाची पार्श्वभूमी, न्यायालयासमोर आलेले पुरावे, या  कशाचाही विचार न करता न्यायालय कसे चुकले, कुठे चुकले, काय करायला हवे होते, निकाल कसा द्यायला पाहिजे होता, अशा चर्चा सगळीकडे झडताना दिसतात. न्यायालयीन निर्णयांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन व्हायलाच हवे, पण वृत्तपत्रीय त्रोटक बातम्या वाचून चर्चा करण्यात काहीच फायदा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयावर सध्या एकच गहजब सुरू आहे. विवाहबाह्य संबंध हे क्रौर्य ठरू शकत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याची एक बातमी आली. झाले, त्यावर चर्चा सुरू झाली. दि.९.०९.२०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल मी वाचला. यावेळच्या लेखासाठी विषय/न्यायनिर्णय शोधत असताना अनायसेच विषय मिळाला.

गुजरातमधील पिनाकिन आणि जागृतीचा विवाह १९८९ साली झाला. पिनाकिन लाईफ इंशुरंस कार्पोरेशन ऑफ इंडीया मध्ये फील्ड ऑफिसर म्हणून कार्यरत होता. त्यांचा सुखाचा संसार सुरू असताना पिनाकिनचे त्याच्याच कार्यालयातील प्रीती नावाच्या मुलीशी प्रेम जमले. कार्यालयात सोबत काम करीत असताना ते एकमेकांच्या अतीच जवळ आले आणि त्यांच्यात "विवाहबाह्य संबंध" प्रस्थापित झाले. त्यामुळेच एकटेपणाची, वेगळे पडल्याची आणि वैवाहिक सहजीवनाचे नुकसान होत असल्याची भावना वाढीस लागून जागृतीने फ्लॅटच्या टेरेसवरून उडी मारून जीव दिला.

पिनाकिन, प्रीती आणि पिनाकिनची आई यांच्या विरोधात जागृतीचा छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होवून भा.दं.वि.च्या ४९८-अ, ३०४-ब आणि ३०६ कलमान्वये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. सत्र न्यायालयात एकूण अकरा साक्षीदार तपासण्यात आले. जागृतीने  तिच्या वडीलांना लिहिलेली पत्रे (ज्यात पिनाकिनच्या प्रीतीसोबतच्या विवाहबाह्य संबंधांचा उल्लेख होता), तिने आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेली चिट्ठी, इ. कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली, ती सिद्धही झाली. सर्व साक्षीपुराव्यांचा विचार करून सत्र न्यायालयाने पिनाकिनला ४९८-अ आणि ३०६ कलमांखाली दोषी ठरवले आणि दोन्ही कलमांखाली अनुक्रमे ३ वर्षे सश्रम कारावास, रु.५,०००/- दंड (दंड न भरल्यास सहा महिने सश्रम कारावास ) आणि १० वर्षे सश्रम कारावास आणि रु.५,०००/- दंड (दंड न भरल्यास सहा महिने सश्रम कारावास ) अशी सजा ठोठावली. प्रीती आणि पिनाकिनच्या आईला सर्व कलमांखाली निर्दोष सोडले.

सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पिनाकिनने गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयानेही पिनाकिनला दोन्ही कलमांखाली दोषी ठरवले पण सजा कमी केली. दोन्ही कलमांखाली अनुक्रमे २ वर्षे सश्रम कारावास, रु.२,५००/- दंड (दंड न भरल्यास सहा महिने सश्रम कारावास ) आणि  ५  वर्षे सश्रम कारावास आणि रु.५,०००/- दंड (दंड न भरल्यास एक वर्ष सश्रम कारावास ) अशी सजा ठोठावली. दोन्ही सजा एकत्रच भोगायच्या होत्या. 

उच्च न्यायालयाचाही निर्णय पसंत न पडल्यामुळे पिनाकिन सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयात २००४ साली दाखल झालेली अपील २०१३ साली निकाली निघाली. न्या. के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होवून पिनाकिनला निर्दोष सोडण्यात आले.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय पिनाकिनला निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयाप्रत का आले, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.त्यास जागृतीने आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेली चिट्ठी कारणीभूत आहे. चिठ्ठीतील मजकूर खाली देत आहे.....

“माझे पती पिनाकिन ही एक चांगली व्यक्ती आहे. ते जबाबदार नाहीत. माझे पण त्यांचेवर प्रेम आहे. परंतु मी अत्यंत वाईट, स्वार्थी आणि अहंकारी असल्यामुळे त्यांच्या लायकीची नाही.

त्यांचे एल.आय.सी.त काम करणाऱ्या प्रीती भक्तवर प्रेम आहे आणि त्यांना तिचेशी लग्न करायचे आहे. त्यांच्या आनंदासाठीच मी हे पाऊल उचलते आहे.

माझ्या घरचे कोणीच जबाबदार नाही सबब त्यांना त्रास देवू नये. त्यांचे लग्न धुमधडाक्यात लावण्यात यावे. मी माझा मृतदेह वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी दान करीत आहे आणि डोळे अंध व्यक्तीस दृष्टी मिळावी म्हणून दान करीत आहे.

ही माझी अंतिम इच्छा आहे आणि माझ्या आत्म्याच्या शांतीसाठी ती पूर्ण करावी.

जागृती.”

त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने हेही नमूद केले की पिनाकिनने किंवा त्याच्या घराच्या कोणीही जागृतीचा कुठल्याही  प्रकारे छळ केल्याचा कुठलाही पुरावा नाही. हुंडा मागणे, मारहाण करणे किंवा इतर कसल्याही प्रकारे छळ केल्याचा कुठेही पुरावा नाही. पिनाकिन  आणि प्रीतीचे संबंध सुरू असतानाच प्रीतीचे लग्न ही झाले होते. त्या दोघांचे संबंध अशा स्वरूपाचे नव्हते की जागृतीला आत्महत्या करण्यास भाग पाडतील किंवा प्रवृत्त करतील. खालच्या  न्यायालयांनी  पिनाकिनचे "विवाहबाह्य संबंध" हेच जागृतीच्या आत्महत्येचे कारण होते या निष्कर्षाप्रत येवून फार मोठी गंभीर चूक केली असे मत नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला निर्दोष सोडले. सर्वोच्च न्यायालयाने ४९८-अ कलमात नमूद केलेल्या क्रौर्य/ क्रुरतेच्या स्पष्टीकरणाबाबत काय म्हटले आहे ते खाली देत आहे......

22. We are of the view that the mere fact that the husband has developed some intimacy with another, during the subsistence of marriage and failed to discharge his marital obligations, as such would not amount to “cruelty”, but it must be of such a nature as is likely to drive the spouse to commit suicide to fall within the explanation to Section 498A IPC. Harassment, of course, need not be in the form of physical assault and even mental harassment also would come within the purview of Section 498A IPC. Mental cruelty, of course, varies from person to person, depending upon the intensity and the degree of endurance, some may meet with courage and some others suffer in silence, to some it may be unbearable and a weak person may think of ending one’s life. We, on facts, found that the alleged extramarital relationship was not of such a nature as to drive the wife to commit suicide or that A-1 (Pinakin) had ever intended or acted in such a manner which under normal circumstances, would drive the wife to commit suicide.

यावर अजून भाष्य करण्याची गरज नाही. या प्रकरणात विवाहबाह्य संबंधामुळे छळ होवून/करून जागृतीला आत्महत्येला प्रवृत्त करण्यात आले हे सिद्ध होत नाही, असाच अर्थ आपल्याला काढता येईल. सरसकट सर्व विवाहबाह्य संबंधांना हा निर्णय लागू होणार नाही. आपल्या विवाह बाह्य संबंधांसाठी पतीने पत्नीचा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक छळ केला तर निश्चितच त्याला सजा होवू शकते. या प्रकरणात पिनाकिनने जागृतीबाबत कुठलाही गैरप्रकार किंवा बेकायदेशीर व्यवहार केल्याचा कुठलाही पुरावा नाही, त्याने तिच्याप्रती पती म्हणून आपली जबाबदारी  समंजसपणे व्यवस्थित पार पाडली. वैवाहिक जीवनात काहीही कमी पडू दिले नाही म्हणूनच आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत जागृतीने पिनाकिन किंवा प्रीतीवर काहीही आरोप केले नाहीत. फक्त विवाहबाह्य संबंध होते म्हणून पिनाकिन गुन्हेगार ठरत नाही, त्याला गुन्हेगार ठरवायला इतरही पुरावे आवश्यक आहेत  एवढेच न्यायालयाला म्हणायचे आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य वाटतो. निकालपत्रातील एखाद्या वाक्याचा वापर करून त्याची भडक बातमी बनवायची आणि त्यावर चर्चा घडवून आणायच्या हा प्रकार योग्य नाही. नाहीतर आता प्रशासनातील लोकांच्या हाताला लकवा मारलाय (शरद पवार उवाच) काही दिवसांनी न्यायाधीशांच्याही हाताला लकवा मारला तर काय? सतरा वर्षे पिनाकिनला न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. त्यापैकी नऊ वर्षे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होते. काय म्हणावे?

ॲड. अतुल सोनक

९८६०१११३००