श्लील” काय “अश्लील” काय?

श्लील” काय “अश्लील” काय?

काही दिवसांपूर्वी “केवळ नग्न चित्र अश्लील असू शकत नाही” अशा मथळ्याची एक बातमी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा हवाला देत सर्व वर्तमानपत्रात छापून आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामागे काय तर्क होता हे आज आपण बघू..............

बोरिस बेकर आठवत नाही असे वाचक किंवा क्रीडाप्रेमी क्वचितच असतील. तर या सुप्रसिद्ध टेनिसपटू बोरीसाचे त्याची वाग्दत्त  वधू (fiancee) आणि त्या वेळची सुविख्यात कृष्णवर्णीय नटी बार्बारा फेल्टस हिच्याबरोबरचे एक नग्न छायाचित्र त्यावेळच्या जगभर सुप्रसिद्ध असलेल्या जर्मन नियतकालिकात एका लेखासह प्रकाशित झाले होते. विशेष म्हणजे ते छायाचित्र बार्बाराच्या वडिलांनीच काढले होते. त्या लेखात बोरिसची वर्णभेद आणि इतर अनेक विषयांबद्दल विस्तृत मुलाखतही होती.

बोरिस बेकर बाबतचा तोच लेख आणि तेच छायाचित्र भारतभर वितरीत होणारे त्यावेळचे सुप्रसिद्ध स्पोर्ट्स मासिक “स्पोर्ट्सवर्ल्ड” च्या दि.५.०५.१९९३ च्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आले. (“Posing nude dropping out of tournaments, battling Racism in Germany. Boris Becker explains his recent approach to life” – Boris Becker Unmasked.) असे त्या लेखाचे शीर्षक होते. तोच लेख आणि तेच छायाचित्र “आनंदबाजार पत्रिका” या कोलकात्याच्या भरपूर वाचकसंख्या असणाऱ्या वर्तमानपत्रात दि.६.०५.१९९३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.

कोलकात्याच्या अलीपूर न्यायालयात वकिली करणाऱ्या एका ज्येष्ठ वकिलाला ते छायाचित्र खटकले, त्याला ते भारतीय संस्कृतीवरील हल्ला वाटले. त्या अश्लील छायाचित्रामुळे लहान मुले आणि तरुणांची मने बिघडतील. अशा छायाचित्रांच्या प्रकाशनास बंदी न घातल्यास आणि दोषी व्यक्तींना सजा न केल्यास महिलांच्या मर्यादा आणि अस्मितेवर तो घाला ठरेल..........अशी तक्रार त्या वकिलाने अलीपूरच्या न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे दाखल केली. त्या वकिलाच्या मते संबंधितांनी भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९२ अन्वये गुन्हा केला असून त्यांना योग्य ती सजा करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. तक्रारकर्त्या वकिलाने स्पोर्ट्सवर्ल्ड मासिकाचे त्यावेळचे प्रकाशक, मुद्रक आणि संपादक मंसूर आली खान पतौडी तसेच आनंदबाजार पत्रिकेचे संपादक यांना ही आरोपी केले होते. त्या नग्न छायाचित्रामुळे पुरुषांच्या लैंगिक भावना उद्दीपित होत असून त्यामुळे लैंगिक गुन्हे करण्यास ते प्रवृत्त होतील सबब “Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986” या कायद्याच्या कलम ४ अन्वये सुद्धा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा अशीही मागणी वकील महोदयांनी केली.

संबंधित न्यायदंडाधिकारी यांनी तक्रारकर्त्या वकिलाची साक्ष नोंदवून आणि ते छायाचित्र आणि प्रकाशित लेख वाचून प्रथम दर्शनी आरोपींनी गुन्हा केल्याचे दिसून येत असल्याचे मत व्यक्त करीत सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स काढले. सर्व आरोपी न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी प्रकरण खारीज करण्यासाठी अर्ज केला. त्यांचे म्हणणे असे होते की, त्यांनी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. “स्टर्न” नावाचे जगप्रसिध्द आणि जगभर तसेच भारतातही वितरीत केल जाणारे आणि बंदी नसणारे मासिक जसे हे छायाचित्र प्रकाशित करू शकते तसेच त्यांनाही ते करण्याचा अधिकार आहे. तसेच ते छायाचित्र मुळात अश्लील नाहीच. “स्टर्न” मधील लेख आणि छायाचित्राचे त्यांनी फक्त पुनर्मुद्रण केलेले आहे. न्यायदंडाधिकारी महोदयांनी प्रकरणात साक्षीपुरावे झाल्याशिवाय आरोपींना मोकळे सोडणे योग्य होणार नाही तसेच “अश्लील” या शब्दाची भारतीय दंड विधानात कुठेही व्याख्या नसली तरी सदरचे छायाचित्र ज्यांच्या हातात पडेल त्यांची मने जरूर विचलित होतील आणि भावना उद्दीपित होतील असे मत व्यक्त करीत आरोपींचा अर्ज फेटाळला.

न्यायदंडाधिकारी महोदयांच्या या आदेशाविरुद्ध आरोपींनी १९९४ साली कोलकाता उच्च न्यायालयात रिव्हीजन दाखल केली. परंतु उच्च न्यायालयाने देखील आरोपींचे म्हणणे ग्राह्य न धरता त्यांची रिव्हिजन फेटाळली आणि त्यांचेविरुद्धचा खटला खारीज करण्यास नकार दिला. आरोपींच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला की फक्त नग्न छायाचित्र हे अश्लील असू शकत नाही आणि जे छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते त्याने तरुण किंवा समाजाच्या कुठल्याही घटकाच्या भावना उद्दीपित होण्याचा किंवा चाळवण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. पण उच्च न्यायालयाला ते काही पटले नाही आणि खालच्याच न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला गेला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय तब्बल दहा वर्षांनी लागला त्यानंतर आरोपींनी २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून अपील दाखल केली. त्या अपीलचा निकाल नुकताच ३.०२.२०१४ रोजी लागला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी होवून हा निकाल दिल्या गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची अपील मंजूर करीत त्यांचे विरुद्धचा फौजदारी खटला खारीज केला. तब्बल २१ वर्षांनी का होईना पण आरोपींना सुटल्याचा आनंद मिळाला. “श्लील काय अश्लील काय?” हे ठरवायला इतका काळ लागावा का? असा प्रश्न वाचकांच्या मनात निश्चितच येईल. पण आपली न्यायव्यवस्थाच अशी आहे की अशा अनेक प्रश्नांवर उत्तरे मिळायला वेळच लागतो.

ते छायाचित्र प्रसिद्ध झाले त्या वेळचा कालखंड नजरेसमोर आणा आणि आजची परिस्थिती बघा. तथाकथित लाज झाकण्यासाठी चिंध्या पांघरणाऱ्या काही सुप्रसिद्ध नट्या सिनेमात किंवा टीव्हीवर नाचत  असताना पाहवत नाहीत. त्यांचे हावभाव, अदा, नखरे, संवाद, कुटुंबासोबत बसून बघण्यासारखे असतात का? तसा हा सापेक्ष प्रश्न आहे. पण अमुक दाखवावे, तमुक दाखवू नये असे काहीही बंधन कायद्यात दिसत नाही. फिल्म सेंसॉर बोर्डाने चित्रपट पास केला म्हणजे शीला, मुन्नी, चमेली सर्व तरून जातात. त्या मानाने फक्त नग्न उभे असलेले बोरिस आणि बार्बारा म्हणजे कीस झाड की पत्ती, नाही का? भारतीय चित्रपटांचा गेल्या फक्त पन्नास वर्षाचा कालाखंड तपासला तरी अंगभर कपडे घालणाऱ्या नट्या (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) कसे हळू हळू कपडे काढू लागल्या हे दिसून येईल. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रार झाली तो काळ आणि निकाल लागला तो काळ, या कालावधीत आपली “नजर” निश्चितच बदललेली आहे. त्यावेळी जे अश्लील वाटायचे ते आता वाटेनासे झाले आहे, नाही का? असेच काहीसे मत सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्यक्त केले आहे. जो लेख आणि तथाकथित आक्षेपार्ह छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते ते एक गोरा पुरुष आणि कृष्णवर्णीय स्त्री यांच्या होणाऱ्या लग्नाबाबतचे होते आणि त्यातून वर्णभेद, वंशभेद विरोधी संदेश देण्याचा तो एक स्तुत्य प्रयत्न होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात १९६५ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्याच घटनापीठाच्या एका निर्णयाचा हवाला देताना म्हटले आहे की “अश्लीलता” ही काळानुरूप बदलत जाते आणि एखाद्या काळात जे अश्लील वाटते ते नंतर च्या काळात वाटेलच असे नाही. (आपला चित्रपटीय कालखंड जरा डोळ्यांपुढे ठेवा). १९६९ साली चंद्रकांत काकोडकरांच्या कादंबरीबाबत बाबत दिलेल्या निकालातही सर्वोच्च न्यायालयाने तेच म्हटले होते. “Lady Chatterly’s Lover” या सुप्रसिद्ध इंग्रजी कादंबरीबाबतच्या खटल्याचाही या प्रकरणात उहापोह करण्यात आला.

शेवटी काय, कायद्याने अश्लीलतेची कुठलीही व्याख्या केलेली नसल्यामुळे एखाद्या प्रकरणात न्यायाधीश म्हणतील तेच “श्लील” आणि ते म्हणतील तेच “अश्लील”. एखाद्या स्त्रीचे नग्न किंवा अर्धनग्न छायाचित्र हे अश्लील असू शकत नाही जोपर्यंत त्या चित्रामुळे लैंगिक भावना चाळवल्या जात नाहीत किंवा उद्दीपित होत नाहीत आणि ते सुद्धा सर्वसामान्य (average) पुरुषाच्या नजरेतून, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालय या बाबत असे म्हणते की “A picture of a nude/semi-nude woman, as such, cannot per se be called obscene unless it has the tendency to arouse feeling or revealing an overt sexual desire. The picture should be suggestive of deprave mind and designed to excite sexual passion in persons who are likely to see it, which will depend on the particular posture and the background in which the nude/semi-nude woman is depicted. Only those sex-related materials which have a tendency of “exciting lustful thoughts” can be held to be obscene, but the obscenity has to be judged from the point of view of an average person, by applying contemporary community standards.” आता बोला. सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञ, गुरू “ओशो” काय म्हणायचे अश्लीलता ही चित्रात किंवा शिल्पात नसतेच ती पाहणाऱ्याच्या नजरेत असते. त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले दिसते.

फूलनदेवी वरील हिंदी चित्रपटाबाबत निर्माण झालेल्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही या निकालपत्रात उल्लेख केलेला आहे. चित्रपटाच्या कथेचा अविभाज्य भाग म्हणून त्यातील नटीला नग्न दाखवणे अपरिहार्यच होते आणि त्यामुळे ति दृष्ये अश्लील होत नाहीत असा निर्णय त्यावेळी दिल्या गेला होता. असो.

तर असा हा एकंदरीत प्रकार आहे. “श्लील काय अश्लील काय?” हा “देव आहे की नाही?” या प्रश्नासारखाच गूढ प्रश्न आहे असे माझे मत आहे. आणि हो कायदा “मूढ” आहे. कारण एखाद्या शब्दाची व्याख्या दिली असली तर त्याचे अर्थ काढण्यावरून (interpretation) वाद होतातच, प्रत्येक न्यायाधीशाचा अर्थ वेगवेगळा, दृष्टीकोन वेगवेगळा असतो आणि व्याख्या नसली तर आनंदी आनंदच आहे. भविष्यात डोळे झाकून चालायची वेळ येते काय तेच बघायचे..........

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००  

अवैध बांधकामांवर हातोडाच

अवैध बांधकामांवर हातोडाच

बांधकामाबाबत अनेक कायदे, नियम आहेत. ते पाळले जात नाहीत आणि न पाळणाऱ्यांचा बंदोबस्त ही केल्या जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अवैध बांधकामे आपण, किंवा आपले सगेसोयरे करतात, सत्तेत किंवा प्रशासनात असणारे आपले बांधव आपल्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे टाळतात. आणि अशा प्रकारे अवैध आणि बेकायदेशीर बांधकामे फोफावत राहतात. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे या शहरात अवैध बांधकामांची टक्केवारी प्रचंड असल्याचे बोलले-लिहिले जाते. देशात इतरत्र ही काही वेगळी परिस्थिती असण्याचे कारण नाही. कायदे न पाळण्यात आमच्यात खूप सर्वधर्मसमभाव आहे. कायदे, नियम, आदेश, निर्देश कचऱ्याच्या टोपलीत आणि अवैध बांधकामे, इमारती, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, थिएटर्स, कॉलेजेस, हॉल्स, हे दिमाखात उभे असतात, “कायदे नियमांना वाकुल्या दाखवीत”. या सर्वांच्या भरवशावर आपले, सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते, नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, असे सर्व प्रचंड गब्बर होतात. कायदे आणि नियमांचा उपयोग, दुरुपयोग अनेकदा केला जातो. अशा निराशाजनक परिस्थितीत कधी कधी एखादा सर्वोच्च न्यायालयाचा एखादा निर्णय येतो आणि कुठे तरी आशेचा किरण दिसतो...............

कोलकात्याच्या दीपक कुमार मुखर्जी या एका जागरुक नागरिकाने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावून अवैध इमारतीचे बांधकाम पाडण्याचा कसा आदेश मिळवला त्याची ही कहाणी...................

कोलकात्याच्या मे. युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा प्रोप्रायटर आणि मुखत्यार मोहम्मद शाहीद याने गोपाल डॉक्टर रोडवरील प्लॉट क्र.८/१फ चा विकास करण्याचा करारनामा प्लॉट मालक सरजू प्रसाद शो यांचेसोबत केला. कोलकाता महानगरपालिकेने ११.०४.१९९० रोजी त्या प्लॉट वर दोन मजली इमारत बांधण्याची परवानगी दिली. बांधकाम पाच वर्षांत पूर्ण करायचे होते. ऑक्टोबर २००९ मध्ये महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यानी सदर बांधकामाची तपासणी केली तर त्या ठिकाणी मंजूर नकाशाचे उल्लंघन करून तिसऱ्या मजल्याचेही बांधकाम सुरू असलेले आढळून आले. मनपाच्या कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) यांनी ताबडतोब दि.१५.१०.२००९ आणि १०.११.२००९ रोजी मनपा कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत बांधकाम थांबवण्याच्या नोटीसा संबंधितांना दिल्या. परंतु त्याकडे चक्क दुर्लक्ष करीत आणखी एक मजला चढवण्यात आला. असे विना परवाना, बेकायदेशीर बांधकाम आजूबाजूच्या नागरिकांच्या जीवितास हानी पोहचवू शकते या कारणास्तव या विषयावर दि.१४.०१.२०१० रोजी महापौर परिषदेची सभा झाली आणि अवैध बांधकाम पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दि.४.०२.२०१० रोजी सुमारे ६०० चौरस फूट अवैध बांधकाम पाडण्यात आले.

दरम्यान दीपक कुमार मुखर्जी यांनी एक जागरूक नागरिक म्हणून कोलकाता उच्च न्यायालयात या अवैध बांधकामाविरुद्ध एक याचिका दाखल केली आणि मनपाला कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने दि.३.०३.२०१० रोजी आदेश पारित करून मनपाला निर्देश दिले की मुखर्जी यांच्या तक्रारीवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेवून योग्य ति कायदेशीर कारवाई करावी आणि त्या जागेवर अवैध बांधकाम होणार नाही याची ही खबरदारी घ्यावी. मनपाच्या नोटीसा, कारवाई आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला न जुमानता त्या जागेवर तब्बल चार मजली अवैध इमारत उभी होत होती. पुन्हा एकदा मुखर्जी उच्च न्यायालयात पोहचले. त्यांनी अवैध बांधकाम पाडण्याची आणि बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र (Completion Certifcate) न देण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने या दुसऱ्या याचिकेवर दि.२८.०७.२०१० रोजी निर्णय दिला आणि त्यात म्हटले, “ तळमजला अधिक चार मजल्यांची विना परवाना बेकायदेशीर इमारत बांधली जात असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसत आहे, महापौर परिषदेने ठरावात म्हटल्याप्रमाणे या अवैध इमारतीमुळे अपघात होवून जीवितहानी होण्याची दात शक्यता आहे. सबब सदरचे अवैध बांधकाम आदेशापासून आठ आठवड्यांच्या आत पाडून टाकावे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कुठलाही अडथळा आल्यास आणि तशी गरज भासल्यास वाटगुंगे पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याची मदत घ्यावी”

त्यानंतर लगेचच दि.१३.०८.२०१० रोजी मोहम्मद शाहीद यांनी मनपाच्या कार्यकारी अभियंता यांना बांधकाम नियमित करून द्यावे अशी मागणी करणारा अर्ज केला. त्यात त्यांनी दोन मजल्याची परवानगी असताना पाच मजले बांधले असल्याचे कबूल केले परंतु, भाडेकरी आणि कुटुंबियांसाठी जास्तीचे बांधकाम करणे आवश्यक होते आणि नियमितीकरण शुल्क घेवून जास्तीचे बांधकाम नियमित करून द्यावे अशी त्यांनी मागणी केली. त्याच वेळी मे. युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीतर्फे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील दाखल केली.

अपीलाचे सुनावणीचे वेळी मोहम्मद शाहीद ने काही कागदपत्रांसह आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात “Structural Stability Certificate” सुद्धा होते. सुनावणी दरम्यान सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. इमारतीतील बरेच गाळे अनेकांना विकण्यात आल्याचे कळताच उच्च न्यायालयाने त्यांनाही पक्ष म्हणून सामील करून घेतले. त्यांची बाजू मांडायाला कोणीही आले नाही. शेवटी, उपस्थित पक्षांच्या सुनावणीनंतर दि.२.०५.२०११ रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केला. त्या आदेशात असे म्हटले होते.......“ कोलकाता महानगरपालिकेने कायद्यानुसार अवैध बांधकामाबाबत कारवाई करावी. तसे महानगरपालिकेला अधिकार आहेत. ते आम्ही घेवू शकत नाही. पालिकेने केलेली कारवाई चूक होती की बरोबर होती, हे तपासण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. पालिकेने कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी. न्यायालयाने सामान्य परिस्थितीत एखादे बांधकाम ठेवावे की पाडावे याबाबत पालिकेने योग्य ते निर्णय घेईपर्यंत निर्देश देवू नयेत. या प्रकरणात अवैध बांधकाम पाडावे की ठेवावे, किती पाडावे आणि किती राहू द्यावे याचा निर्णय पालिकेने संबंधित कायद्यानुसार या आदेशापासून दोन महिन्यांच्या आत घ्यावा.”

कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला मुखर्जींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जी.एस. सिंघवी आणि न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि त्यांनी ८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी अंतिम निकाल दिला. या निकालाची सुरुवातच सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या अवैध बांधकामांबाबतच्या अनेक निकालांचा उहापोह आणि विचार करून केल्या गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर ही न्यायालये कशी अवैध आणि विना परवाना बांधकामाच्या विरोधात ठाम पणे उभी आहेत, हे ठसवण्याचा प्रयत्न निकालपत्राच्या सुरुवातीलाच न्यायमूर्ती महोदयांनी केलेला आहे. (तरीही गल्लोगल्ली, गावोगावी, देशभर अवैध बांधकामांचा उत का आलेला आहे हा प्रश्न उरतोच) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुखर्जी यांची अपील मान्य करताना दिलेल्या आदेशात अवैध बांधकाम कुठल्याहि परिस्थितीत मान्य करता येत नाही हे प्रतिपादित करतानाच युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा अवैध बांधकाम नियमितीकरणाचा अर्ज कुठल्याही कायद्यात बसत नाही हे मनपाचे कायदे आणि नियम नमूद करीत स्पष्ट केले. युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने म्हणजे तिच्या मालकाने आणि प्लॉट मालकांनी त्यांच्या वर अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी फौजदारी खटले सुरू असून ते सध्या जमानतीवर मोकळे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे नजरेत आणून दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे (मुखर्जी, अवैध बांधकाम करणारे, प्लॉट मालक, महानगरपालिका, राज्य सरकार, इ.) म्हणणे ऐकून घेत आणि समोर ठेवण्यात आलेले सर्व दस्तावेज, प्रतिज्ञापत्रे यांचा सर्व बाजूंनी विचार करीत अवैध बांधकाम करणाऱ्या लोकांना चांगली सबक मिळावी असा आदेश पारित केला. तो असा............

“१.आदेशापासून तीन महिन्यांचे आत अवैध बांधकाम करणाऱ्या युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा ज्या लोकांना गाळे विकले होते त्यांना त्या गाळ्यांची किंमत रक्कम घेतल्याच्या तारखेपासून १८ % द.सा.द.शे व्याजासह परत करावी.

२.सदर इमारतीतील अवैध बांधकाम असलेल्या भागात राहणाऱ्या लोकांनी एक महिन्याच्या आत तिथून निघून जावे.

३.पुढील एक महिन्यात महानगरपालिकेने सर्व अवैध बांधकाम पाडून टाकावे.

४.युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने कायदे आणि नियमांची पायमल्ली करीत अवैध बांधकाम केल्याबद्दल आणि महानगरपालिकेने बांधकाम थांबवण्याचे नोटीस दिल्यावरही बांधकाम सुरूच ठेवल्याबद्दल रु.२५,००,०००/- (पंचेवीस लाख रुपये) कोलकाता राज्य विधी सेवा समितीमधे तीन महिन्यांचे आत जमा करावे. ती रक्कम गरजू पक्षकारांना सहाय्य करण्यासाठी वापरली जावी.

या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याबाबत महानगरपालिका आणि युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने आपापले अहवाल कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या ज्या न्यायमूर्तिंनी या प्रकरणात पहिला आदेश दिला होता त्यांच्या समोर सादर करावेत. त्या न्यायमूर्तिंना आदेशाचे पालन न झाल्याचे आढळून आल्यास त्यांनी संबंधितांवर न्यायालय अवमान कायद्यान्वये कारवाई करावी आणि आदेश द्यावे.” 

असेच आदेश येत राहिलेत आणि येत आहेत ही तरी सुद्धा अवैध बांधकामे फोफावतच आहेत. कायद्याचे पालन होता आहे की नाही हे बघणारे, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगरपालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जरा काहीच लक्ष देणार नसेल तर असे कितीही आदेश आले तरी कठीण आहे. जेव्हा राज्यकर्ते आणि उच्च दर्जाचे प्रशासनिक अधिकारीच “आदर्श” बांधकाम करतात तेव्हा सामान्यांकडून काय अपेक्षा करायची? “मला काय त्याचे” आणि “सब चालता है” अशी आपली मानसिकता असताना नेत्यांच्या, सरकारच्या आणि न्यायालयांच्या नावाने बोटे मोडून काय उपयोग? मुखर्जी यांनी प्रकरण लावून धरले त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच, नाही का? असे “मुखर्जी” गावोगावी का निर्माण होत नाहीत हे मात्र न उलगडणारे कोडे आहे.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

9860111300

  

पोलीस तपास की ताप ?

पोलीस तपास की ताप ? 

अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य करणारे पुरोगामी विचारवंत आणि साधना मासिकाचे संपादक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मारेकऱ्यांना पाच महिने उलटूनही पकडू न शकणारे महाराष्ट्राचे पोलीस खरोखरच तपास करण्याच्या किंवा एखाद्या गुन्ह्याची उकल करण्याच्या लायकीचे आहेत का असा कधी कधी प्रश्न पडतो. अनेक गुन्हे घडतात, तपास पूर्ण होत नाही, गुन्हेगार सापडत नाहीत, सापडले तर पुराव्याअभावी न्यायालयातून सुटतात, गुन्हेगार-राजकारणी-पोलीस असे साटेलोटे असल्यामुळे तपासात अडचणी, कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्याला बदलीचा उतारा, चोऱ्या झाल्या आणि चोर सापडल्याचे प्रकार दुर्मिळच, अनेक गुन्ह्यांमध्ये लोक तक्रारी सुद्धा करायचा कंटाळा करतात, अशा परिस्थितीत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवायचीच वेळ येते. परंतु न्यायालयीन दिरंगाईमुळे काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेचा तपास न्यायालयाने आदेश दिलेला असला तरी नीट होवू शकतो काय हा ही प्रश्नच आहे. अशाच एका न उलगडलेल्या खुनाचे प्रकरणातील न्यायालयीन वारीची कहाणी....... 

अझीजा बेगम नावाची एक महिला इम्रान अन्वर खान नावाचा एक इसम दिसत नसल्याची/हरवल्याची तक्रार घेवून पोलीस ठाण्यात गेली आणि त्याला इजानी खान या इसमाने पळवून नेल्याची स्पष्ट माहितीही दिली. पण पोलिसांनी काहीही चौकशी न करता हरवलेल्या व्यक्तींच्या यादीत इम्रान चे नाव टाकून तिची बोळवण केली. 

काही दिवसांनी इम्रानचा मृतदेह सरकारी इस्पितळासमोर पडलेला आहे असे कोणीतरी तिला सांगितले. अझीजा लगेच पोलीस ठाण्यात गेली आणि तिने पोलिसांना माहिती दिली. तिच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांनी तिचे बयाण नोंदवून न घेता आणि तिने दिलेल्या माहितीवरून एफ.आय.आर. नोंदवून न घेता पोलिसांनी त्याबाबत इजानी खानला माहिती दिली. 

दोन दिवसांनी इम्रानच्या पत्नीने पोलिसांकडे एफ.आय.आर. दाखल केला. त्या एफ.आय.आर.च्या आधारे पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आणि अझीजाच्या दोन मुलांना (जाफर खान आणि शेरखान) इम्रानच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक केली. पोलिसांच्या तपासाबाबत नाराज होवून अझीजाने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३(८) अन्वये अर्ज दाखल केला. संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्याने प्रकरणाची सुनावणी घेवून सर्व बाबी समजावून घेवून विस्तृत आदेश पारित केला आणि म्हटले की पोलिसांविरुद्ध या प्रकरणात गंभीर आरोप केल्या गेलेले आहेत, त्यांनी तपास बरोबर केलेला नाही हे स्पष्ट दिसून येत आहे सबब पोलीस निरीक्षक जिन्सी यांनी या गुन्ह्याचे बाबत  पुढील तपास सुरू करावा आणि वेळेत अहवाल सादर करावा. 

या आदेशावर नाराज होवून अझीजा बेगमने मुंबई उच्च न्यायालयात घटनेच्या कलम २२७ अन्वये याचिका दाखल केली. तिचे म्हणणे असे होते की पोलीस तपास व्यवस्थित झालेला नसताना आणि न्यायदंडाधिकारी यांनी तसे स्पष्ट केलेले असताना पुन्हा त्याच पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित नव्हते.

मुंबई उच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी झाली. अझीजाचे म्हणणे होते की ज्या पोलिसांनी योग्य तऱ्हेने आणि योग्य दिशेने तपास केलेला नाही त्यांनाच पुन्हा तपास करायला न सांगता दुसऱ्या तपास यंत्रणेला तपास सोपवावा. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अत्यंत त्रोटक शब्दात आदेश पारित करीत अझीजाची बोळवण केली. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की पोलिसांनी योग्य तपास केला नाही, साक्षीदारांची बयाणे नीट नोंदवली नाही अशी अझीजाची तक्रार आहे. पोलिसांनी शेख रफिक शेख दाऊद चे बयाण नोंदवले आहे, ते सोबत जोडले आहे. तक्रारकर्तीस असे वाटत असेल की साक्षीदारांचे बयाण नोंदवायला हवे तर तिने त्यांनाही पोलिसांसमोर हजर करावे. ते त्यांची बयाणे नोंदवतील. सबब या याचिकेत काहीच उरत नाही आम्ही ही याचिका निकाली काढत आहोत. 

मुंबई उच्च न्यायालयातही “न्याय” न मिळाल्यामुळे अझीजा बेगम सर्वोच्च न्यायालयात पोहचल्या आणि त्यांनी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण न्या. ए.के.गांगुली आणि न्या. टी.एस.ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल आश्चर्य व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने एक खुनाचे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाने प्रकरण काळजीपूर्वक बघायला हवे होते आणि न्यायदंडाधिकाऱ्याने तपासाबद्दल नाराजी व्यक्त केलेली असताना पण योग्य आदेश दिलेले नसताना उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण योग्य रीतीने हाताळले नाही आणि अत्यंत त्रोटक शब्दात आदेश पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेवून दि. १२.०१.२०१२ रोजी निर्णय दिला, अझीजाची अपील मंजूर केली आणि महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या (C.I.D.) वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे या प्रकरणाचा तपास देण्याचे निर्देश दिले, आदेश मिळाल्यापासून दोन आठवड्याच्या आत तपास सुरू करावा आणि संबंधित अधिकाऱ्याने तीन महिन्याच्या आत योग्य तऱ्हेने तपास करून खालच्या न्यायालयात अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश दिले. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला त्याने केलेली तक्रार योग्य तऱ्हेने तपासली जाण्याचा अधिकार आहे. कायद्याच्या चौकटीतील तपास/चौकशी काही लोकांना उपलब्ध करून द्यायचा आणि काहींना नाही असे करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत जे म्हटले आहे ते मुळातच वाचण्याजोगे आहे....... 

“13. In the facts and circumstances of this case, we find that every citizen of this country has a right to get his or her complaint properly investigated. The legal framework of investigation provided under our laws cannot be made selectively available only to some persons and denied to others. This is a question of equal protection of laws and is covered by the guarantee under Article 14 of the Constitution. The issue is akin to ensuring an equal access to justice. A fair and proper investigation is always conducive to the ends of justice and for establishing rule of law and maintaining proper balance in law and order. These are very vital issues in a democratic set up which must be taken care of by the Courts.

14. Considering the aforesaid vital questions, we dispose of this appeal by directing the second respondent, the Additional Director General of Police, State CID, Pune Division, Pune, Maharashtra to order a proper investigation in the matter by deputing a senior officer from his organization to undertake a thorough investigation and examine in detail the facts and circumstances of the case and then furnish a report to the trial Court within a period of three months from the date of taking charge of the investigation. The investigation is to be taken up within two weeks from the date of service of this order on the second respondent. The matter shall thereafter proceed in accordance with law. We hope and expect an impartial investigation of the case will take place.” 

अझीजा बेगम सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावू शकली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही तिची बाजू ऐकून घेवून पुढील चौकशीचे आदेश दिले अन्यथा प्रकरण मुंबईतच संपले असते. खुनाच्या घटनेच्या तीन वर्षांनंतर काय तपास होईल, काय धागेदोरे गवसतील, खरे आरोपी सापडतील का, त्यांच्याविरुद्ध खटला उभा राहून त्यांना शिक्षा होईल का, हे सर्व प्रश्न उपस्थित होतात. जे काम मुंबई-पुण्यात किंवा संबंधित पोलीस ठाण्यात योग्य तऱ्हेने होवू शकत होते त्यासाठी दिल्लीपर्यंत जावे लागले आणि तीन वर्षे खर्ची घालावी लागली. पोलिसांचा ताप नको म्हणून अनेक तक्रारकर्ते, पीडित, अन्यायग्रस्त लोक कित्येक प्रकरणे अर्ध्यावरच सोडून देतात, लवकरच हाय खातात, “भीक नको पण कुत्रा आवर” या धर्तीवर “तपास नको पण पोलीस आवर” असे म्हणतात आणि अनेक गुन्हे गुन्हेगाराचा छडा न लागता तसेच दप्तरबंद होतात पण एखादा विषय लावून धरला आणि धीर न सोडता योग्य मेहनत घेतली तर प्रयत्नांना यश मिळू शकते, हे मात्र या प्रकरणातून दिसून आले. 

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

आम्ही इतके घाणेरडे का आहोत?

आम्ही इतके घाणेरडे का आहोत?

मागे एकदा आपल्या आवडत्या “भारतरत्न” कलाम चाचांनी विचारलं होतं की, आपल्या देशातले नागरिक परदेशात जातात तेव्हा तिथले नियम, कायदे काटेकोरपणे पाळतात पण आपल्या देशात परत आल्यावर पुन्हा काहीही धरबंध नसल्यासारखे वागायला लागतात, असं का? घाणेरडेपणा, अव्यवस्थितपणा, अजागळपणा, अस्वच्छता, सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणे, या आणि अशा अनेक बाबतीत आपण भारतीय इतर अनेक देशांच्या खूप खूप पुढे आहोत. “सारे जहांसे अच्छा हिंदोस्ता हमारा.............” हे या बाबतीत अगदी खरे आहे.

रस्त्यावर ठिकठिकाणी कंपाऊंड भिंतींवर “देखो गधा मूत रहा है”, “यहा पेशाब करना मना है” असे लिहिलं असतं आणि तिथे आपले अनेक मित्र मूत्रविसर्जन करताना दिसत असतात. आपल्यालाही अनावर झाल्यावर आपण ही भिंतीच्या आडोशाला उभं राहून उरकूनच घेतो. महानगरपालिकेनं चौकाचौकात शौचालयं, मूत्रीघरं कितीही उभारली तरी ती इतकी अस्वच्छ आणि घाणेरडी असतात की तिथे आपण जावूच शकत नाही. त्यामुळं या शौचालयांच्या आणि मूत्रीघरांच्या आजूबाजूचा परिसर त्या कामासाठी आपण बिनादिक्कत वापरून घेतो. आणि असं करताना आपल्याला काही वावगं करतोय असं वाटत नाही पण हुश्श्.......मूत्रविसर्जनाचं समाधान मात्र चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसतं. रेल्वेतील शौचालयात वापरापूर्वी आणि वापरानंतर पाणी सोडावं असं स्पष्ट लिहिलेलं असतं परंतु आपल्यापैकी किती जण तसं करतात? पाणीही नसतं कधी कधी. किती घाणेरडी अवस्था असते तिथली? सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांत, न्यायालयात शौचालये आणि मूत्रीघरांची परिस्थिती काय भीषण असते. कुठे मलमूत्र साचलेले असते, पाण्याचे नळांना तोटया नसतात, पाणी वाया जात असते, कुठे कुठे पाणीच नसते. दरवाजांना कड्याच नसतात, फ्लश बिघडलेले असतात, कुठे वरून अभिषेक होत असतो, ज्यांच्या कडे या सगळ्याची व्यवस्था पाहण्याची जबाबदारी असते त्यांना हे सगळे सुधारावे असे कधी वाटत नाही. सार्वजनिक शौचालय किंवा मूत्रीघर घाणच असले पाहिजे का?      

शहराशहरात महानगरपालिकांनी कचरा गाड्या सुरू केलेल्या आहेत, रस्तोरस्ती फिरून कचरा गोळा केला जातो. सर्वांनी आपल्या घरचा कचरा त्या गाड्यांमध्ये टाकणे अपेक्षित आहे पण तरीही रस्त्यारस्त्यावर, चौकाचौकात कचरा दिसतोच. हा कचरा कोण करतं? आपणच ना? किंवा आपल्या पैकीच कोणी तरी ना? आपण कधी जाब विचारतो कचरा टाकणाऱ्याला? एखाद्या घराचं बांधकाम सुरू असतं, जुन्या पाडलेल्या घराचा मलबा, रेती, गिट्टी रस्त्यावर पडलेली असते, वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो, अपघात होतात. नळाची पाइपलाईन टाकण्यासाठी रस्ते खोदले जातात, बुजवले जात नाहीत. लग्न, मुंज, बारसं, वाढदिवस, असे कुठलेही कार्यक्रम घरासमोरील रस्त्यावर मांडव टाकून पार पाडले जातात. त्यामुळे इतरांना काही त्रास होतो किंवा होईल याचे काहीही सोयरसुतक तसं करणाऱ्याला नसतं. जणू काही आपल्या घरासमोरचा रस्ता वापरण्याचा आपला घटनादत्त मूलभूत अधिकारच आहे. नाही का?

सार्वजनिक गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, शारदोत्सव म्हणजे तर आपल्याला वाटेल तसा गोंधळ घालायचा परवानाच मिळाला असतो जणू. दिवसभर आणि रात्री सुद्धा चित्रपटातील त्या त्या वेळची हिट गाणी जोराजोरात वाजवायची आणि अभ्यास करणाऱ्या किंवा शांतताप्रिय नागरिकांना इच्छा नसताना ती ऐकायला लावायची. त्या त्या देवतेचे आगमन आणि विसर्जनाच्या वेळी संदलच्या तालावर मद्यधुंद तरुणांचा जो काही उन्माद उफाळून येतो ते बघून त्या तथाकथित देवतेलाही नक्कीच आश्चर्य वाटत असेल. रस्ते अडवून मांडव टाकणे तर आवश्यकच. सार्वजनिक उत्सव हे रस्त्यावरच का करायचे असतात? मैदानांवर का केल्या जात नाहीत? मोठमोठ्या मिरवणुकांनी रस्त्यावरची वाहतूक अडवली जाते. कुठल्या धर्मात मिरवणूक सांगितली आहे? अनेक लोक काम धंदा सोडून कशाला या फंदात पडतात? की ज्यांना काही कामच नसतं तेच हे काम करतात? सार्वजनिक उन्माद आपण वैयक्तिकरित्या कुठल्याही मार्गाने थांबवू शकत नाही. नाही ना?  समूहाची मानसिकता (mob psychology) कुठलाही कायदा बदलवू शकत नाही, रोकू शकत नाही. आम्ही सर्व एकत्र आलो की शहाण्यासारखे वागूच शकत नाही, मूर्खासारखे वागणे बंधनकारक आहे. कुठेही जिथे गर्दी जमते तिथे बघा, शिस्त दिसणारच नाही.

लोकसंख्या सतत वाढत आहे, वाहनांची संख्या वाढत आहे......पण रस्ते तेवढेच आहेत. रस्त्यारस्त्यावर वाहन पार्किंग बघा. आडव्यातिडव्या गाड्या लावल्या जातात. फूटपाथवर वाहने उभी केली जातात. पोलीस दुचाकी गाड्या उचलून नेतात, चार चाकी गाड्यांना जामर लावतात, दंड वसूल करतात, तरीसुद्धा आपण बेशिस्तीत गाड्या उभ्या करतो. दुसऱ्याचा विचार कशाला करायचा? तो आपलं पाहील, ही आपली मानसिकता. गाड्या चालवता चालवता तंबाखू किंवा पानाची पिचकारी मारणं हे आणखी एक भूषणावह कार्य.......कोणाच्या अंगावर उडेल त्याला आम्ही काय करायचं, जाईल आपला घरी आणि धुवेल कपडे. पिचकारी मारतानाचा आनंद काय वर्णावा? तसेच धूम्रपानाचे. आपल्या सिगारेट-बिडी ओढण्यामुळे इतरांना त्रास होत असेल पण त्यासाठी आम्ही का आमचं मन मारायचं, आमची तलफ महत्त्वाची नाही का? आम्हाला आणि आमच्यामुळे दुसऱ्या लोकांना होईना का कर्करोग, जेव्हा होईल तेव्हा बघू. आवाजाचं प्रदूषण, हवेचं प्रदूषण, आणखी जितक्या गोष्टींचं प्रदूषण करता येत असेल ते ते करताना आम्हाला काहीही गुन्हा केल्यासारखं वाटत नाही.

रेल्वे स्टेशनवर आम्ही कचरा कचरापेटीत नाही टाकणार, रेल्वे रुळावरच टाकणार. तीच कचरा टाकण्याची योग्य जागा. खेडोपाडी “हागणदारीमुक्त गाव” म्हणून फलक लागलेला असतो आणि त्या फलकाखालीच किंवा आजूबाजूला शौच केलेलं असतं. सकाळी किंवा संध्याकाळी आपण गाडीने एखाद्या खेड्यातील रस्त्यावरून जात असतो तेव्हा बरेचशे स्त्रीपुरुष आपापल्या पुण्यकर्मास रस्त्याच्या दुतर्फा बसलेले आढळतात. मनोहरपंत जोशी मुख्यंमत्री झाले तेव्हा त्यांच्या माताभगिनी रस्त्यावर शौचाला बसतात याची त्यांना लाज वाटते असं म्हणाले होते, नंतर ते केंद्रात मंत्री झाले, लोकसभेचे सभापती झाले तरीही तीच परिस्थिती अजूनही आहे. त्यांनी किंवा कुठल्याही इतर नेत्यानं काहीही केलं नाही. आता सुविख्यात नटी विद्या बालन जाहिरात करते आहे बघू काही फरक पडतो का ते.

मुळात आपल्या देशात “सार्वजनिक नीतीमत्ता” नावाचं काही असतं का? असा प्रश्न पडावा इतकं खराब वातावरण आहे. जिकडं पहावं तिकडं अस्वच्छता, अव्यवस्था, अनिर्बंधता, अराजकीय परिस्थिती. कायदे पायलीचे पन्नास पण अंमलबजावणी शून्य. चौकाचौकात भीक मागणारी लहान लहान मुलं, महिला, पुरुष दिसतात ना तसा आपला देश दिसतो...... गलिच्छ. उंच इमारतींमधून दिसणाऱ्या झोपडपट्ट्या, तिथली घाण, त्या घाणीत राहणारे, चालणारे, फिरणारे आपले भाऊबंद आणि विदेशी वातानुकुलीत गाड्यांतून फिरणारे आपले भाऊबंद हे एकाच देशाचे नागरिक वाटतात का? सगळ्यांचे प्रश्न निरनिराळे पण किमान या देशाचे नागरिक समंजस नागरिक म्हणून किमान स्वच्छतेचे निकष तर पाळू शकतो ना आपण. की आपल्या गुणसूत्रांतच अस्वच्छता आहे? (Are we genetically dirty?) परदेशात आपण गेलो तर तिथे चांगले वागू, घाण करणार नाही पण भारतात परत आल्यावर मात्र आपली जात दाखवूच, नाही का? कलाम चाचांना विसरू, त्यांच्या दहा प्रतिज्ञा विसरू, लहान पणी शाळेत शिकवलेलं विसरू पण घाण करणं आणि करू देणं चालूच ठेवू. खरंच, आम्ही इतके घाणेरडे का आहोत?             

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००