घोटाळेबाजाला सामान्यांचा दणका.....

घोटाळेबाजाला सामान्यांचा दणका.....

महाराष्ट्रातील जळगाव महानगरपालिकेत (जी २००४ सालापूर्वी नगरपालिका होती) घरकुल घोटाळा करून जनतेचे १६९.६० कोटी रुपये गबन केल्याचे प्रकरण अनेक दिवस काय अनेक वर्षे गाजत आहे. यात बरेच मोठे राजकीय दिग्गज फसलेले आहेत. १९९७ साली घडलेला हा घोटाळा बरीच वर्षे दबून होता. २००६ साली यात एफ.आय.आर. दाखल झाला आणि तपास सुरू झाला. प्रकरण आता न्यायालयात प्रलंबित आहे. प्रकरणातील एका मोठ्या आरोपीने जमानतीसाठी कशी धावपळ केली आणि उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दमछाक होवून शेवटी कोठडीची हवा खायची कशी वेळ आली याची ही कहाणी.............

महाराष्ट्राचे एक पूर्व राज्यमंत्री आणि जळगाव जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी पक्षाचे वजनदार नेते श्री. गुलाबराव बाबूराव देवकर हे या प्रकरणातील एक वजनदार आरोपी. वजनदार आरोपीला हात लावायला आपल्या कर्तव्यदक्ष (?) पोलिसांची कशी घाबरगुंडी उडते हे सर्वविदितच आहे. असो. प्रकरणात दि.३.०२.२००६ रोजी जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात एफ.आय.आर. दाखल झाला. तब्बल सहा वर्षे तपास होवून दि. २५.०४.२०१२ रोजी दोषारोपपत्र दाखल झाले. प्रकरणात एकूण ५७ आरोपी आहेत. त्यातील ४ आरोपी मरण पावले. २ आरोपी फरार आहेत. प्रकरणातील एक आरोपी आणि वजनदार राजकीय नेते श्री सुरेशदादा जैन, श्री. प्रदीप रायसोनी हे दोन माजी नगराध्यक्ष, तसेच तों ठेकेदार श्री. राजेंद्र मयुर आणि श्री. जगन्नाथ वाणी हे अटकेत आहेत, तर गुलाबरावांसह ४७ आरोपी जमानतीवर मोकळे आहेत.

या प्रकरणात, घोटाळा नक्की काय झाला, झाला की नाही झाला, हे खटल्यादरम्यान साक्षीपुरावे झाल्यावर आणि न्यायालयाचा निकाल आल्यावर स्पष्ट होईलच. पण आता या सर्व आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम १२०-ब, ४०६,४०९,४११,४२०,४६५,४६६,४६८,४७१,१०९,३४ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या काही कलमांतर्गत दोषारोपपत्र दाखल आहे. फौजदारी स्वरुपाचा कट करून, खोटी कागदपत्रे तयार करून, वापरून, विश्वासघात करून शासकीय पैशाचा गैरवापर केल्याचा तसेच भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप आहेत. प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुरेशदादांना मार्च २०१२ मध्ये अटक झाली. दि.२५.०४.२०१२ रोजी दोषारोपपत्र दाखल झाले. 

दि.१६.०५.२०१२ रोजी गुलाबरावांना नोटिस देवून दि.१९.०५.२०१२ रोजी पोलीस ठाण्यात हजर होण्यास सांगण्यात आले. दि.२१.०५.२०१२ रोजी गुलाबरावांना अटक झाली आणि त्यांना त्याच दिवशी विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावेळी त्यांच्यासह इतर १९ आरोपींनी जमानतीसाठी अर्ज केले. आणि त्याच दिवशी न्यायालयाने त्यांना जामिनावर सोडले. गुलाबरावांना कोठडीत जावेच लागले नाही. आरोपींना जामिनावर मोकळे सोडण्याच्या आदेशात विशेष न्यायाधीश म्हणतात" आरोपांचे एकूण स्वरूप बघता सर्व पुरावे कागदोपत्री उपलब्ध आहेत. ते सर्व जप्त झाले आहेत. साक्षीदारांवर आरोपींनी दबाव आणू नये अशी अट टाकता येईल. तपास पूर्ण होत आलेला असताना आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची काही गरज वाटत नाही." काही जागरूक नागरिकांनी (श्री. प्रेमचंद बन्सी जाधव व इतर) जमानत अर्जावरील सुनावणी दरम्यान हजर होवून विरोध करून पाहिला पण त्याने काही साध्य झाले नाही.

 “Don’t underestimate the power of a common man”

विशेष न्यायालयाच्या गुलाबरावांना जामिनावर मोकळे सोडण्याच्या आदेशामुळे हताश न होता प्रेमचंद व इतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेले आणि त्यांनी जमानतीचा आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. न्या. नलावडे यांनी दि.६.०८.२०१२ च्या आदेशान्वये गुलाबरावांची जमानत रद्द केली. त्यांनी तांत्रिक, कायदेशीर आणि पुराव्याच्या बाबींबद्दल आदेशात जे नमूद केले त्यापेक्षा त्यांनी अर्जदारांबद्दल काय म्हटले ते महत्त्वाचे आहे.

“20. The cases like present one create a feeling that influential persons can do anything. It needs to be observed that this Court was required to consider the aforesaid circumstances only due to the application, which is filed by some residents of Jalgaon. Their courage needs to be appreciated.”

सामान्य नागरिक काय करू शकतात, हे या प्रकरणावरुन लक्षात येईल. सामान्य नागरिकांनी एका वजनदार मंत्र्याला कोठडीपर्यंत आणून सोडले. "आपण काय करू शकतो?" असे म्हणत सरकारवर किंवा इतरांवर टीका करत बसणाऱ्या सर्वांसाठी हे प्रकरण बोधप्रद ठरावे. न्या. नलावडे यांनी गुलाबरावांची जमानत रद्द करताना पोलिसांना त्यांना अटक करून कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. गुलाबरावांच्या वकिलांनी या आदेशाला चार आठवड्यांसाठी स्थगिती द्यावी अशी विनंती केली ती सुद्धा फेटाळण्यात आली.

विशेष न्यायालयात गुलाबरावांच्या जामीन अर्जावर चौकशी अधिकाऱ्याने आपले मत मांडावे असा आदेश होता. वास्तविक त्यावर सरकारी वकिलाचे मत मागवायचे असते. पोलिसांनी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली असताना ती नामंजूर करण्यात आली. सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जावर आठ पानी उत्तर दाखल केले ते सुद्धा विशेष न्यायाधीशांनी आदेशात विचारार्थ घेतले नाही. जनतेच्या पैशाचा अपव्यय झाला असेल तर व्यवस्थित सांगोपांग विचार करून आर्थिक घोटाळयातील आरोपींना जमानत द्यावी किंवा नाही याचा निर्णय करणे अपेक्षित आहे असा पवित्रा घेत उच्च न्यायालयाने विशेष सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला गुलाबरावांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करीत आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवातीला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. नंतर प्रकरण सुनावणीसाठी न्या.एच.एल. गोखले आणि न्या. जे. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले. त्यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य बघता आणि आरोपीचे वजन बघता, त्यांनी तपासात आणि पुराव्याचे वेळी साक्षीदारांवर येनेकेन प्रकारेण दबाव आणण्याची शक्यता बघता उच्च न्यायालयाचाच आदेश कायम ठेवत गुलाबरावांची अपील फेटाळून लावली. आरोप गंभीर आहेत, त्या गुन्ह्याखाली जन्मठेपेपर्यंत सजा सुनावली जावू शकते, आरोपी राजकीय व इतर हत्यारे वापरून साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात. या आणि यासारख्या इतर अनेक कारणांवरुन गुलाबरावांची अपील फेटाळण्यात आली. अपील फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर अनेक निर्णयांचाही उहापोह करण्यात आला. जर खालच्या न्यायालयात झालेला जमानतीचा आदेश योग्य नसेल, घाईगर्दीत नीट विचार न करता पारित करण्यात आलेला असेल, ऐच्छिक अधिकार संमजसपणे वापरण्यात आलेला नसेल तर जमानत रद्द करता येवू शकते असेच निरनिराळ्या आदेशात म्हटल्या गेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुलाबरावांची अपील तर फेटाळली पण सुनावणीदरम्यान ज्या काही बाबी समोर आल्या, प्रकरणाचा गुन्हा दाखल होवून दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंतचा प्रवास बघता (गुन्हा १९९७ चा, एफ.आय.आर. २००६ चा, दोषारोपपत्र २०१२ सालचे) हा खटला दुसऱ्या जिल्ह्यात चालवावा असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आदेशापासून चार आठवड्यांचे आत हा खटला धुळे येथील विशेष न्यायालयात पाठवून तिथे चालवण्यात यावा असे निर्देश दिल्या गेले. तसेच गुलाबरावांनी दोन आठवड्याच्या आत जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात हजर व्हावे/शरण यावे असेही आदेश दिल्या गेले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश दि.१७.१२.२०१३ रोजी पारित करण्यात आला. म्हणजे आता गुलाबरावांना कोठडीची हवा खावी लागणार असे दिसते.

वजनदार माणसे काहीही करू शकतात आणि त्यांचे काहीही बिघडू शकत नाही अशी जी काही समाजाची मानसिकता तयार होत आहे त्याला अशा आदेशांमुळे छेद जातो. विशेष म्हणजे काही सामान्य नागरिकांनी हे प्रकरण उचलून धरले नसते आणि उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले नसते तर मात्र सामाजिक मत अजून पक्के झाले असते. "वाळवंटातही हिरवळ असते" नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

"तंदूर कांड"

"तंदूर कांड"

"तंदूर कांड" किंवा १९९५ साली झालेले "नैना साहनी हत्याकांड" बहुतेकांना आठवत असेल. त्यातील मुख्य आरोपी सुशील शर्मा याला ठोठावण्यात आलेली फाशीची सजा कमी करून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच जन्मठेपेची सजा सुनावली......

आरोपी सुशील शर्मा हा दिल्ली प्रदेश युवक कॉंग्रेस (ई) चा अध्यक्ष होता तर नैना साहनी ही दिल्ली प्रदेश महिला युवक काँग्रेस (ई) ची महासचिव होती. १९९२ साली नैना सुशीलला पक्षकार्यानिमित्य भेटायला युवक काँग्रेस च्या कार्यालयात नेहमी येत असे. त्यातच त्यांच्यातील प्रेम फुलले. त्याच कालावधीत नवी दिल्लीस्थित मंदिर मार्गावर एक फ्लॅट विकत घेतला. नैना सुशीलला त्या फ्लॅट वर ही भेटायला येवू लागली, कधी कधी रात्री सुद्धा ती त्या फ्लॅट वर राहू लागली. नैना आणि सुशील यांनी गुप्तरीत्या लग्नही करून टाकले आणि नैना त्या फ्लॅटवरच सुशीलची पत्नी म्हणून राहू लागली.

दिल्लीला अशोक रोडवर भारतीय पर्यटन विकास महामंडळाचे एक  "अशोक यात्री निवास" नावाचे हॉटेल आहे. सुशील आणि त्याच्या काही मित्रांनी भागीदारीत या हॉटेलसमोरील काही जागा रेस्टोरेंट चालू करण्यासाठी भाडेपट्टीवर घेतली आणि "बागीया बार-बे-क्यू" नावाचे एक रेस्टोरेंट सुरू केले. बांबूचे कुंपण असणाऱ्या या बागेत एक तंदूर भट्टी पण होती.

दि.२.०७.१९९५ च्या रात्री ११ वाजताच्या सुमारास पोलीस शिपाई कुंजू आणि होमगार्ड चंदर पाल गस्तीवर असताना त्यांना "हॉटेल मी आग लग गयी" असा जोरजोरात आवाज ऐकू आला. ते तातडीने "बार-बे-क्यू" कडे धावले. धावपळीत कुंजूने पोलीस स्टेशनला माहिती देण्याचाही प्रयत्न केला. ते दोघे आत शिरल्यावर त्यांना स्वयंपाकघराकडून आग आणि धूर दिसून आला. आत केशव नावाचा एक इसम तंदूर भट्टीत लाकडाचे तुकडे टाकताना त्यांना दिसला. त्याला विचारल्यावर त्याने सांगितले की तो काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता असून पक्षाचे निकामी झालेले पोस्टर, फलक तसेच इतर साहित्य तो जाळत आहे.

ठाण्यात माहिती मिळाल्यामुळे गस्तीपथकातील काही पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी पोहचले. ते आत शिरताना त्यांना प्रवेशद्वाराजवळच सुशील उभा असलेला दिसला. ते आत गेले तेव्हा तंदूर भट्टीतून घाणेरडा वास येत होता. आग वाढतच होती. त्यांनी संशयावरून केशवला ताब्यात घेतले. बाहेर येऊन पाहतात तोपर्यंत सुशील तिथून गायब झाला होता. हॉटेलमध्ये बाकी ठिकाणी पाहिले असता सर्व काही व्यवस्थित होते कुठेही आग लागली नव्हती. त्यांनी तिथल्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने तंदूरची आग विझवली आणि पाहतात तो काय भट्टीत चक्क जळालेल्या अवस्थेतील मानवी देहाचे तुकडे आढळून आले. जवळून निरीक्षण केल्यावर तो मृत देह महिलेचा असल्याचे समजले. जळलेली हाडे, बाहेर आलेले आतडे, असे एकंदर भयंकर दृश्य होते. एक काळे पोलिथीनचे पोतेही जवळच पडले होते.

झाल्या प्रकाराची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही घटनास्थळावर आले. कुंजूचे बयाण नोंदवण्यात आले आणि तेच एफ.आय.आर. म्हणून नोंदवण्यात आले. केशव च्या कपड्यांवर रक्ताचे डाग होते. घटनास्थळावरील सर्व साहित्य जप्त करण्यात आले, केशवला अटक करण्यात आली. महिलेचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी इस्पितळात पाठवण्यात आला. त्यानंतर सुशील आणि त्याच्या मारुती गाडीचा शोध सुरू झाला. तिसऱ्या दिवशी सुशीलची गाडी चाणक्यपुरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बेवारस स्थितीत आढळली. गाडीच्या डिकीत वाळलेल्या रक्ताचे डाग होते मागच्या सीटला केस चिकटलेले होते. सुशीलच्या फ्लॅटचा ही तपास करण्यात आला. त्यात काही बंदुकीच्या गोळ्या, एअर पिस्तोल, काडतुसे इ साहित्य सापडले. ते सर्व आणि इतरही काही साहित्य जप्त करण्यात आले. नैनाच्या आई वडीलांना मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी पाचारण करण्यात आले पण ते फक्त ओक्साबोक्षी रडले त्यांनी ओळख पटवली नाही. ओळख पटवली ती मतलूब करीम नावाच्या एका काँग्रेस कार्यकर्त्याने. मतलूब नैनाचा जवळचा मित्र होता.

घटनेच्या रात्री सुशील नवी दिल्लीतील "गुजरात भवन" येथे डी.के.राव यांच्यासोबत मुक्कामास होता. दुसऱ्या दिवशीपासून अटक टाळण्याच्या उद्देशाने तो गावोगाव भटकत होता. दि.४.०७.१९९५ रोजी त्याने डी.के.राव ला मुंबईहून फोन करून सांगितले की त्याने त्याच्या बायकोचा खून केला आहे. पुढे तो मद्रासला गेला आणि तिथे त्याने सत्र न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळवला. दिल्ली पोलिसांनी मद्रास उच्च न्यायालयातून तो अटकपूर्व जामीन रद्द करवला. बंगलोरला दि.१०.०७.१९९५ रोजी बंगलोर पोलिसांनी सुशीलला संशयास्पद स्थितीत फिरताना पकडले आणि स्थानबद्ध केले. दिल्ली पोलिसांना ही माहिती मिळताच त्यांनी बंगलोरला जावून त्याला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान सुशीलने पोलिसांना तो वास्तव्यास असलेल्या हॉटेलमध्ये नेले. तिथे त्याची ब्रीफकेस त्याने पोलिसांसमोर सादर केली त्यात परवानाप्राप्त ३२ बोअर रिव्हाल्वर, चार काडतुसे आणि इतर कागदपत्रे आढळली, ते सर्व साहित्य जप्त करण्यात आले.

त्यानंतर सुशीलला दिल्लीला आणण्यात आले. त्यानेच दिलेल्या माहितीवरून आणि ठिकाणावरून रक्ताने माखलेले कुर्तापायजामा जप्त करण्यात आला. शवविच्छेदन अहवालात डोक्यात बंदुकीची गोळी लागल्याने मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले तसेच. फोरेन्सिक लेबोरेटरीचे अहवालानुसार खुनासाठी वापरलेले रिव्हाल्वर आणि आरोपी सुशीलकडून जप्त केलेले रिव्हाल्वर एकच होते. काडतूस ही जुळत होते. डी.एन.ए टेस्ट मध्ये मृतक महिला तिचे आई वडिल श्रीमती जसवंत कौर आणि श्री हरभजन सिंग यांची मुलगी असल्याचे निष्पन्न झाले. संपूर्ण तपासांती पोलिसांनी असा निष्कर्ष काढला की आरोपी सुशीलनेच त्याची पत्नी नैनाचा खून केला होता आणि तिचे मतलूब करीम याचेसोबत असलेल्या संबंधाबाबत संशय असल्यामुळे तसेच नैना आणि सुशील चुपचाप झालेले लग्न जगजाहीर करण्याची नैनाची मागणी हीच तिचा खून करण्यामागची कारणे होती. नैनाची हत्या केल्यानंतर केशवाच्या मदतीने सुशीलने तिचा मृतदेह तंदूर भट्टीत जाळण्याचा प्रयत्न केला, तसेच जयप्रकाश, रिषीराज आणि रामप्रकाश यांनी सुशीलला पळण्यास, लपण्यास मदत केली, या आरोपांवरून या सर्वांविरुद्ध निरनिराळ्या कलमांखाली दोषारोपपत्र दाखल केले.

सरकारी पक्षातर्फे एकूण ८५ साक्षीदार तपासण्यात न्यायालयीन साक्षीदार म्हणून ७ साक्षीदार तपासण्यात आले. सत्र न्यायालयाने सुशील ला नैनाच्या खुनासाठी आणि पुरावे नष्ट केल्याचे दोषी ठरवीत फाशीची सजा सुनावली. केशवला पुरावे नष्ट केल्याबद्दल दोषी ठरवले. इतर आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष सोडून देण्यात आले.  सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात दि.३.११.२००३ रोजी निकाल दिला आणि फाशीची सजा कायम करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे प्रकरण पाठवले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुशील ला सुनावण्यात आलेली फाशीची सजा दि.१९.०२.२००७ रोजीच्या आदेशान्वये कायम केली. 

सुशील शर्मा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. खालच्या न्यायालयांच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. पी.सदाशिवम, न्या.रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि दि. ८.१०.२०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुशील ची फाशीची सजा कमी करून त्याला जन्मठेपेची सजा सुनावली. सुशीलने केलेला गुन्हा अत्यंत पाशवी आणि नृशंस असल्याचे मान्य करीत सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची सजा सुनावण्यासाठी ते पुरेसे नाही असे आपल्या आदेशात नमूद केले. सुशीलने केलेला खून हा त्याच्या आणि नैनातील ताणलेल्या वैयक्तिक संबंधाचा परिणाम होता आणि तशा अर्थाने तो समाजाविरोधातील गुन्हा नव्हता. सुशील ची कुठलीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही तसेच तो भविष्यात असले काही गुन्हेगारी कृत्य करेल याबाबत सरकारी पक्षाने कुठलाही पुरावा न्यायालयासमोर सादर केलेला नाही. त्यामुळेच सुशील पुढे कधीही सुधारण्याची कसलीही चिन्हे नाहीत असे म्हणता येणार नाही. तसेच म्हाताऱ्या आईवडीलांचा तो एकुलता एक मुलगा आहे. दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी त्याने फाशीच्या शिक्षेच्या सावटाखाली तुरुंगात घालवलेला आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने सुशील ला सुनावण्यात आलेला फाशीची सजा रद्द करून जन्मठेपेची सजा सुनावली. आता सुशीलला आयुष्यभर (संबंधित सरकारने त्याची सजा फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील अधिकाराचा वापर करून कमी न केल्यास)तुरुंगात रहावे लागेल .

एक तरूण-तरूणी  राजकारण-समाजकारण करता करता एकत्र येतात काय, लग्न करतात काय, त्यांच्यात "मतलूब" वरून मतभेद होतात काय आणि मतभेद, भांडणाचे पर्यावसान नैनाच्या निर्घृण हत्येत होते काय आणि एके काळी जिच्यावर प्रेम केले तिच्या मृतदेहाला चक्क तंदूर भट्टीत जाळून टाकण्यापर्यंत एका तरुण राजकीय कार्यकर्त्याची मजल जावी? सारेच कसे अनाकलनीय.....रागाच्या भरात त्याने केलेले हे कृत्य काय भाव पडले? एका होतकरू राजकीय कार्यकर्तीचा अकाली मृत्यू, एका भावी नेत्याचा उर्वरित काळ तुरुंगाच्या चार भिंतींमधे बंदिस्त.............इतका राग का येतो लोकांना?

फाशीची सजा का सुनावण्यात यावी आणि का येवू नये यासंबंधी कुठलेही निश्चित निकष ठरवता येणार नाहीत, प्रत्येक प्रकरणात वेगवेगळी परिस्थिती असते, आरोपी किंवा गुन्हेगार सुद्धा वेगवेगळ्या धाटणीचे असतात. त्याचे सामाजिक स्थान, पूर्वेतिहास, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, भविष्यात सुधारण्याची किंवा न सुधारण्याची शक्यता, समाजाला त्यांचेपासून भविष्यात धोका निर्माण होईल किंवा नाही, या सर्व बाबींचा विचार करून फाशीच्या शिक्षेसंबंधी निर्णय द्यावा लागतो. अशा प्रकारे अनेक प्रकरणात योग्य ते निर्णय दिल्या गेले आहेत. याही प्रकरणातील निर्णय योग्यच वाटतो. एखाद्याने (न्यायमूर्ती) त्याला वाटले म्हणून एखाद्याच्या जीवाचाच फैसला करावा तेही भ्रष्टाचार, भाईभतिजावाद, लालफीतशाही, दिरंगाई, अशा आणि या सारख्या अनेक अन्याय्य बाबींची लागण झालेल्या वातावरणात? कायदेशीर खूनच नाही का तो? ...........

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

“लिव्ह-इन” ......पाप ही नाही, गुन्हा ही नाही

“लिव्ह-इन” ......पाप ही नाही,  गुन्हा ही नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या "लिव्ह-इन" बाबतच्या ताज्या निर्णयावर सध्या सगळीकडे वादळ उठलेले आहे. निर्णय आल्याबरोबर सर्व वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, दूरचित्रवाहिन्या याच विषयावर लिहू, बोलू लागल्या. निर्णय पूर्ण न वाचता किंवा समजूंन  न घेता त्यावर वारेमाप चर्चा करणे  आणि ताशेरे ओढणे असले प्रकार सतत सुरू असतात. "लिव्ह-इन" बाबतही तेच झाले. तेव्हा हा  निर्णय नक्की काय आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल......

इंद्र सर्मा (महिला) आणि व्ही.के.व्ही. सर्मा (पुरुष) हे दोघेही एका खाजगी कंपनीत काम करीत होते. इंद्र ३३ वर्षे वयाची अविवाहित स्त्री होती तर व्ही.के.व्ही. दोन अपत्ये असलेला विवाहित पुरुष होता. कार्यालयीन कामकाजादरम्यान त्या दोघांच्यात जवळीक निर्माण झाली आणि ते एकमेकात गुंतून गेले.

काही दिवसांतच त्यांच्यात इतकी जवळीक निर्माण झाली की त्यांना एकमेकाशिवाय राहणे असह्य होवू लागले. शेवटी १९९२ साली इंद्रने कंपनीतील नोकरी सोडली आणि ती व्ही.के.व्ही. सोबत एका घरात रहायला आली. आणि त्यांचे "लिव्ह-इन" सुरू झाले. तेव्हा हा शब्द ही प्रचलित नसावा कदाचित. तिचे आईवडील, बहीण, भाऊ आणि व्ही.के.व्ही.ची पत्नी या सर्वांच्या विरोधाला न जुमानता ते एकत्र राहू लागले. इंद्रच्या नावाने त्याने एक व्यवसाय सुरू केला आणि त्यातून त्यांची चांगली कमाई होवू लागली. पण काही दिवसांनी व्ही.के.व्ही.ने तो व्यवसाय त्याच्या घरी स्थलांतरित केला आणि मुलाच्या मदतीने तो व्यवसाय करू लागला त्यामुळे तिचे काम आणि कमाई बंद झाले.

हे दोघेही एकत्र राहत असल्यामुळे इंद्र तब्बल तीन वेळा गर्भवती राहिली आणि तिन्ही वेळा तिचा गर्भपात केल्या गेला. व्ही.के.व्ही. तिला नेहमी गर्भनिरोधक गोळ्या घेण्यास जबरदस्ती करीत होता असेही इंद्रचे म्हणणे होते. त्याने तिच्या जवळून एक लाख रुपये तिच्या नावावर जमीन घेतो म्हणून घेतले होते, तसेच त्याच्या पत्नीसाठी ब्युटी पार्लर सुरू करण्यासाठी काही पैसे घेतले होते आणि २००६ साली तिच्याकडून अडीच लाख रुपये कर्ज म्हणून घेतले होते. या सर्व रकमा त्याने तिला परत केल्या नव्हत्या असा तिचा आरोप होता. त्याच प्रमाणे तिचा पूर्ण उपभोग घेवूनही तो तिला त्याची पत्नी म्हणून मान्यता द्यायला तयार नव्हता, त्याचे नाव लावू द्यायला तयार नव्हता, तिला कुठेही मित्र किंवा नातेवाईकांकडे तसेच सण-समारंभात घेवून जात नव्हता. तिला दवाखान्यात घेवून जात नव्हता, त्यांचे एकत्र बँक खाते नव्हते, वगैरे. थोडक्यात पत्नीसारखे ठेवून ही पत्नीचा दर्जा द्यायला तयार नव्हता असा तिचा आरोप होता.

व्ही.के.व्ही.चा परिवार त्याच्या या संबंधाला सातत्याने विरोध करीत होता आणि त्याचे पर्यावसान शेवटी ते दोघे वेगळे होण्यात झाले. व्ही.के.व्ही. तिच्या पालन पोषणाची जबाबदारी झटकून वेगळा झाला असा इंद्रचा आरोप होता. हे सर्व करून व्ही.के.व्ही. ने तिच्यावर कौटुंबिक हिंसाचार केला आहे असे तिचे म्हणणे होते. झाले "लिव्ह-इन" चा फुगा फुटला. २००७ साली इंद्र ने कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार बंगलोरच्या महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात अर्ज केला. त्या अर्जात अनेक मागण्या केल्या.....१) तिला त्याचेकडून होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळावे. त्याला त्याची चल अचल संपत्ती विकण्यास मनाई करण्यात यावी, २) तिला राहण्यासाठी स्वतंत्र घर देण्याचा अथवा त्याच्याच घरात राहू देण्याचा आदेश द्यावा, ३) (पूर्वी जसे देत होता तसे) प्रतिमाह २५००० रुपये तिच्या पालन पोषणाचा (खानगी) खर्च म्हणून देण्याचा आदेश व्हावा, ४) शस्त्रक्रिया, औषधोपचाराचा खर्च म्हणून ७५००० रुपये, नुकसान भरपाई म्हणून ३५०००० रुपये देण्याचा आदेश व्हावा, वगैरे.

इंद्रच्या अर्जाला व्ही.के.व्ही.ने उत्तर दाखल करून जोरदार विरोध केला. त्याचे म्हणणे असे होते की तिच्या कुटुंबियांनी तिला टाकून दिल्यामुळे त्याने तिला आसरा दिला होता. तिला तो विवाहित असल्याबद्दल आणि त्याला दोन अपत्ये असल्याबद्दल माहिती होती, तिच्या कुटुंबात काही खटले सुरू असल्यामुळे आर्थिक आणि नैतिक सहकार्याची मागणी केल्यामुळे त्याने तिला मदत केली. तिचा गर्भपात तिच्या आणि तिच्या भावाच्या संमतीनेच तिची प्रकृती चांगली नसल्यामुळे करण्यात आला होता. सर्व शस्त्रक्रिया आणि औषधोपचाराचा खर्च त्यानेच उचलला होता. त्याने तिच्या बहिणीच्या नावे २५०००० रुपयांचा धनादेश देवून घेतलेली रक्कम परत केली होती. त्याची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी तसेच त्याचेकडून भरपूर पैसे उकळण्यासाठी तिने हा अर्ज केला होता असे व्ही.के.व्ही.चे म्हणणे होते.

दोन्ही बाजूंचे साक्षी पुरावे आणि युक्तिवाद झाल्यावर महानगर दंडाधिकारी यांनी २१.०७.२००९ रोजी आदेश पारित केला आणि तब्बल अठरा वर्षे एकत्र राहणाऱ्या व्ही.के.व्ही. ने इंद्रला एकटे टाकताना तिच्या पालन पोषणाचा भार न उचलल्यामुळे त्याने "कौटुंबिक हिंसाचार" केलेला असून त्याने तिला प्रतिमाह १८००० रुपये पालन पोषणाचा खर्च (खानगी) म्हणून तिने केलेल्या अर्जाच्या तारखेपासून द्यावे असा आदेश दिला. या आदेशाविरुद्ध व्ही.के.व्ही.ने सत्र न्यायालयात अपील दाखल केली. सत्र न्यायालयाने ते दोघेही बऱ्याच काळापर्यंत "लिव्ह-इन" संबंधात एकत्र राहत होते आणि तिला एकटे टाकून व्ही.के.व्ही.ने तिच्यावर "कौटुंबिक हिंसाचार" च केला असल्याचे कारण देत खालच्या न्यायालयाचा तो निर्णय कायम ठेवला.

पुढे व्ही.के.व्ही. उच्च न्यायालयात पोहचला. त्याने सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने त्याचे म्हणणे ग्राह्य धरीत त्याचे अपील मंजूर कले आणि खालच्या न्यायालयाचे निर्णय रद्द ठरवले. "लिव्ह-इन" संबंध म्हणजे लग्न किंवा लग्नासारखे संबंध नव्हेत असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला आणि झालेला प्रकार कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकारात मोडत नाही असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पूर्वीच्या निर्णयाच्या आधारे दिला.

इंद्रने ही लढाई पुढे सर्वोच्च न्यायालयात नेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या.के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. पिनाकी चंद्र घोस यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होवून दि.२६.११.२०१३ रोजी या प्रकरणात निकाल पारित झाला. सर्वोच्च न्यायालयात सर्व संबंधित कायद्यांच्या कलमांचा कीस पाडला गेला आणि शेवटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाची या प्रकरणातील मते अशी.......व्ही.के.व्ही हा विवाहित पुरुष असल्याचे माहित असून ही इंद्र ने त्याचे सोबत संबंध प्रस्थापित करून त्याचे वैवाहिक संबंधात व्यत्यय निर्माण करण्याचा गुन्हाच (Tort) केलेला आहे. लग्न आणि कुटुंब या सामाजिक संस्था आहेत त्या तुटू देणे योग्य नाही किंवा कोणाला तोडू देणेही योग्य नाही. इंद्र ने जो काही प्रकार केला तो व्ही.के.व्ही.ला त्याच्या पत्नीपासून आणि कुटुंबापासून तोडण्याचा प्रकार होता. तिला पत्नीचा दर्जा देता येणार नाही.आम्ही जर असे म्हटले की इंद्र आणि व्ही.के.व्ही. यांचेतील संबंध "लग्न", लग्नासारखे संबंध" किंवा "कौटुंबिक संबंध" अशाप्रकारचे होते तर या संबंधाला सातत्याने विरोध करणाऱ्या व्ही.के.व्ही.ची पत्नी आणि कुटुंबावर तो अन्याय ठरेल. या प्रकरणातील इंद्रचा दर्जा हा "ठेवलेल्या बाई" सारखा होता. अशा प्रकरणातील बाई, त्यातून झालेले अपत्य/अपत्ये, असे लोक, गरीब आणि अशिक्षित असतील तर? त्यांचे पुढे काय असे आणि यासारखे अनेक प्रश्न या आणि अशा संबंधातून निर्माण होतील यावर तोडगा काढण्यासाठी संसदेने या सर्व बाबींचा आणि यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नाचा विचार करून सुयोग्य कायदा पारित करावा. "लिव्ह-इन" संबंध हे "लग्नासारखे संबंध" केव्हा गणले जावेत यासंबंधी संसदेने कायदा करावा आणि त्यासाठी संबंध किती काळ होते, लैंगिक संबंध होते किंवा नाही, त्यातून अपत्य्पराप्ती झाली किंवा नाही, संबंध केवळ मौजमजेसाठी होते की भावनिक गुंतवणूक होती, मित्रपरिवार आणि नातेवाईकांमधे उठबस होती का, एकत्र राहण्यासोबत एकत्र आर्थिक, सामाजिक व्यवहार होते का, इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जात होत्या का, या आणि अशा प्रकारच्या सर्व बाबींचा हा कायदा करताना किंवा विद्यमान कायद्यात दुरुस्ती करताना संसदेने विचार करावा.

"अशा प्रकारचे संबंध हा गुन्हाही नाही आणि पाप ही नाही" अशी दमदार सुरुवात करून सुरू केलेल्या निर्णयाचा शेवट मात्र मोघमच झाला असे माझे मत आहे. इंद्रने व्ही.के.व्ही.च्या वैवाहिक संबंधात दाखल देवून किंवा ढवळाढवळ करून एक प्रकारे चूकच केली असा निष्कर्ष काढणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने व्ही.के.व्ही. बाबत काहीही न बोलणेच पसंत केले. त्याने जे केले ते योग्य होते का? यावर सर्वोच्च न्यायालय मौन आहे. प्रत्येक प्रकरणात परिस्थिती वेगवेगळी असू शकते पण असले प्रकार "पाप ही नाही" आणि "गुन्हा ही नाही" असे म्हटल्यावर आपले अर्धवटराव समाजातील लोक असले प्रकार करायला अधिक जोमाने धजावतील त्याचे काय? सध्या अस्तित्त्वात असलेली कुटुंब न्यायालये निरनिराळ्या कुटुंबांच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत. तिथली परिस्थिती अत्यंत विदारक असते, भयावह असते, (काही स्त्रिया रडत असतात, मुले भांडत असतात, कधी नवरा बायकोला मारीत असतो कधी बायको नवऱ्याला मारीत असते, एखादा दारुडा नवरा न्यायालयालाच शिव्या देत असतो) लिव्ह-इन बाबत कायदे झाले किंवा कायद्यात दुरुस्ती झाली तर लिव्ह-इन न्यायालयांमधेही थोड्याफार फरकाने हेच चित्र दिसेल. लढाई त्रिकोणी किंवा चौकोनी सुद्धा होवू शकते. न्यायालये पालन पोषणाचा खर्च देण्याचे आदेश देवून मोकळे होतात. ते वसूल करता करता किती नाकी नऊ येतात ते त्यांनाच माहित. कधी त्याची द्यायची परिस्थितीच नसते तर कधी इच्छा नसते. हेच पुढे लिव्ह-इन बद्दल झाले तर किती प्रश्न निर्माण होतील याची कल्पनाच केलेली बरी. "कायदा गाढव असतो " म्हणतात. पण तो पाळणारे किंवा तो पाळावा लागणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारेही गाढव असतील तर काय परिस्थिती निर्माण होईल? मुळात "लग्न" हाच प्रकार प्रचंड गुंतागुंतीचा आहे त्यात अजून "लिव्ह-इन" ची भर पडली तर आपली सध्याच ठेचकाळत असलेली लग्नसंस्था आणखी पुढे काय वळण घेते ते काळच ठरवेल. अनेक किंतु परंतु लक्षात घेवून तयार केलेला कायदा आणखी बऱ्याच किंतु परंतुंना जन्म देईल एवढे मात्र नक्की.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

घटस्फोटितांच्या मुलांचे प्रश्न...

घटस्फोटितांच्या मुलांचे प्रश्न....

कसल्याही कारणास्तव नवराबायकोचे पटले नाही आणि सामंजस्याने किंवा अन्य प्रकाराने (कायद्याने नमूद केलेल्या कारणांसाठी) न्यायालयातून झालेल्या घटस्फोटांमुळे कशी परवड होते, अनेक प्रकारे लिहिल्या-बोलल्या गेले आहे. न्यायालये याबाबतीत कसा वेगळा वेगळा विचार करतात हे पाहण्यासाठी बंगलोरच्या एका प्रकरणाची कहाणी आणि त्यातून निघालेला निष्कर्ष तपासणे (विवाह-विच्छेदाकडे झुकलेल्या विवाहितांसाठी) उद्बोधक ठरेल.......

चेतना रामतीर्थ आणि कुमार जाहगिरदार या विवाहित जोडप्याने लग्नानंतर (1986-1998) आपापसात पटत नसल्यामुळे बारा वर्षांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या याचिकेवर 17.04.1999 रोजी बंगलोरच्या कुटुंब न्यायालयाने निर्णय दिला आणि त्यांचा घटस्फोट झाला.  त्यावेळी त्यांना "आरुणी' नावाची एक नऊ वर्षांची मुलगी होती. घटस्फोटाच्या हुकूमानाम्यानुसार  आरुणीचे संयुक्त पालकत्व दोघांकडेही राहणार होते.

आरुणीचा ताबा काही दिवस चेतनाकडे आणि काही दिवस कुमारकडे राहणार होता. एक आठवडा इकडे तर एक आठवडा तिकडे असे ठरले. घटस्फोटानंतर दि.1.07.1999 रोजी चेतनाने प्रसिद्ध क्रिकेटपटू अनिल कुंबळे याचेशी पुनर्विवाह केला. त्यानंतर आरुणीला कुमारकडे ठेवून चेतना अनिल बरोबर प्रदेश दौऱ्यावर गेली. महिन्यानंतर परत आल्यावर तिने आरुणीचा कायमचा ताबा मिळावा म्हणून दि.12.08.1999 रोजी बंगलोरच्या कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला.

दोन्ही बाजूंकडील साक्षीपुरावे झाल्यानंतर कुटुंब न्यायालयाने चेतनाचा अर्ज (दि.20.04.2002 रोजी) फेटाळला आणि आरुणीचा ताबा कायमचा कुमारकडे दिला. चेतनाला दर रविवारी सकाळी दहा ते रात्री आठ वाजेपर्यंत भेटायची आणि महिन्यातून दोन रविवारी आरुणीला रात्रभर तिच्याजवळ ठेवण्याची (कुमारला पूर्व सूचना देवून) परवानगी देण्यात आली. कारण.............चेतनाचा पुनर्विवाह एका सुप्रसिद्ध क्रिकेटपटूशी झालेला आहे आणि ती वेगळ्याच पद्धतीने जीवन जगत आहे आणि वारंवार त्यांचे क्रिकेटच्या निमित्ताने  परदेश दौरे होत आहेत. त्यामुळे आरुणीला तिच्या वडीलांबद्दल (कुमार) अंतर निर्माण होईल, नावड आणि तिरस्कार निर्माण होईल, इ.

या निकालाविरुद्ध चेतना उच्च न्यायालयात गेली. बंगलोर उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. काही विशिष्ट कारणे आणि परिस्थिती असल्याशिवाय आईजवळील मुलीचा ताबा काढून घेता येणार नाही असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. मुलीला आईपासून दूर करणे मुलीच्या दृष्टीने अपायकारक आणि नुकसानकारक होईल.सबब आरुणीचा ताबा कायमच चेतनाकडे देण्याचे आणि कुमारला तिला भेटू देण्याचे आणि  दर शनिवारी किंवा रविवारी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सोबत ठेवण्याचे तसेच तिच्या शाळेच्या सुट्ट्यांमधे अर्धे दिवस आरुणीसोबत राहण्याचे आणि भेटण्याचे दिवस आणि वेळा उभयतांनी आपसात ठरवून कमी जास्त करण्याचे, बदलवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

उच्च न्यायालयाचा हा निकाल दि. 27.01.2003 रोजी आला. कुटुंब न्यायालयाने दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाने फिरवल्यामुळे साहजिकच कुमार नाराज झाला आणि त्याने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. कुटुंब न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना चेतनाने कुटुंब न्यायालयात तसेच उच्च न्यायालयात अनेकदा आरुणीला परदेशात नेण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून तसेच तिचा अंतरिम ताबा मिळावा म्हणून अर्ज केले होते तेव्हाही प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचले होते. त्यावेळी सदर प्रकरण चार महिन्यांच्या कालावधीत अंतिम निकाली काढावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यावेळी ताब्याबाबतही काही निर्देश दिले होते. कुटुंब न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना अनेकदा उच्च न्यायालय आणि कुटुंब न्यायालयात निरनिराळे अर्ज दोन्ही पक्षांकडून दाखल होत असत, त्यावर निर्णय होत असत. अर्ज, फेर अर्ज, अपील, आदेशावर दुरुस्तीसाठी अर्ज असे प्रकार सतत सुरू होते. त्यामुळे आरुणीचा चक्क फुटबॉल झाला होता.

कुटुंब न्यायालयाने अंतिम निकाल देताना कुमार हा शेअर दलाल असल्यामुळे आणि त्याने पुनर्विवाह केलेला नसल्यामुळे तो आरुणीला सांभाळण्यास सक्षम आहे तसेच चेतनाने एका सुप्रसिद्ध क्रिकेटपटूशी पुनर्विवाह केलेला असल्यामुळे ती वारंवार त्याचेबरोबर देशभर तसेच देशाबाहेर फिरत असल्यामुळे आरुणीची योग्य काळजी घेण्यास सक्षम नसल्याचा निष्कर्ष काढला होता. तसेच आरुणी तिच्या वडीलांबरोबर (कुमार) राहत असताना मजेत होती आणि सुखात तसेच समाधानात होती असा निष्कर्ष नोंदवला होता.

उच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना न्यायमूर्तींनी आरुणीची दोन वेळा मुलाखत घेतली. दोन्ही वेळा तिने आपल्या मूळ आईवडीलांविषयी किंवा नवीन वडीलांविषयी(अनिल कुंबळे) कसलीही तक्रार केली नाही. उच्च न्यायालयाने काही विशिष्ट कारणे असल्याशिवाय आईजवळून मुलाला किंवा मुलीला वेगळे करणे चूकच आहे असे मत व्यक्त केले होते त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात कुमारच्या वकिलांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. त्यांचे म्हणणे असे होते की योग्य आणि सयुक्तिक कारणे देवून दिल्या गेलेला कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने उगीचच फिरवला होता. ते पुढे असेही म्हणाले की चेतनाने कुंबळेशी लग्न केल्यामुळे त्याचे ख्यातनाम व्यक्ती असणे, वारंवार सुरू असणारे दौरे, मुलाखती, सार्वजनिक कार्यक्रम, याचा वेगळाच प्रभाव आरुणीवर पडू शकतो. कुमार पासून दूर राहण्यासाठीही आरुणीला समजावल्या जावू शकते. याउलट कुमार ने पुनर्विवाह केलेला नाही. मुलीचे योग्य पालन पोषण आणि संगोपन हेच एकमेव उद्दिष्ट त्याच्या आयुष्यात राहिले होते. पैशांचीही कमतरता नाही सबब कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय योग्यच होता आणि तोच कायम ठेवण्यात यावा अशी मागणी कुमारच्या वकिलांनी केली.

चेतनाच्या वकिलांनी कुमारच्या वकिलांचे म्हणणे खोडून काढले. त्यांच्या मते चेतना आणि अनिल यांच्या प्रकरण प्रलंबित असतानाच्या वागणुकीवरून कुठेही असे दिसत नाही की त्यांनी आरुणीचे मत कुमार च्या प्रती कलुषित केले. दोघेही तिला चांगलेच सांभाळतील अशी त्यांनी हमी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एस.व्ही. पाटील आणि न्या. डी.एम. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने दि.29.01.2004 रोजी या प्रकरणात निकाल दिला. मुलामुलीचा ताबा आईकडेच (काही विशिष्ट कारणे नसली तर) असला पाहिजे हे उच्च न्यायालयाचे ढोबळ आणि सरसकट मत अमान्य करीत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल मात्र आईच्या म्हणजे चेतानाच्याच बाजूने दिला, कुमारची अपील फेटाळली आणि त्याची कारणे अशी दिली..............

“१. तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या आरुणीला तिची आईच उत्तमरीत्या सांभाळू शकते या वयात तिला आईचीच अधिक गरज असते. चेतना ने पूर्वीची नोकरी सोडून दिलेली असून ती घरीच राहून मुलीचे संगोपन योग्य आणि उत्तम रित्या करू शकते.

२. चेतनाला अनिलपासून मूल होणार असून तेही आरुणीसाठी तिच्याकडे राहण्यासाठी चांगले कारण आहे.

३. कुमार हा त्याचे वडीलांबरोबर एकटाच राहत असून त्यांचेघरी एकही महिला सदस्य नाही. सबब आरुणीसारख्या मुलीचे योग्य संगोपन अशा घरात होवू शकणार नाही.

४.कुमार हा एक व्यस्त शेअर दलाल असून घर बसल्या व्यवसाय करू शकत असला तरी त्याला कामाच्या संदर्भात बाहेर जावे लागू शकते.

५. त्याच्याबद्दल आरुणीचे मत कलुषित केले जाईल तिला त्याचा तिरस्कार करण्याबद्दल उद्युक्त केले जाईल या कुमारच्या मताला आधार असा कुठाली पुरावा आलेला नही. उलट अनिल कुंबळेने त्याच्या साक्षीत विभक्त झालेल्या चेतना-कुमार आणि आरुणीबद्दल सहकार्याची आणि मानवीय भावनाच व्यक्त केलेली दिसते. तसेच त्याच्यातर्फे आरुणी आणि कुमार मध्ये वितुष्ट किंवा तिरस्काराची भावना निर्माण होईल अशी कुठलीही कृती करणार नसल्याचेही म्हटले होते.

६. उच्च न्यायालयाने कुमारला आरुणीला वेळोवेळी भेटण्याचा दिलेला हक्क आणि त्याच्या वेळा यात कुठलाही बदल करण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही.

७. चेतना जेव्हा जेव्हा अनिलबरोबर क्रिकेट दौऱ्यावर परदेशात जाईल तेव्हा आरुणीला दुसऱ्या कोणाकडे न ठेवता कुमार कडेच ठेवावे.

अशा प्रकारे आम्ही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवतो. आम्हाला आशा आहे प्रकरणातील दोन्ही पक्ष समंजस, सुशिक्षित, सुसंस्कृत आणि पुरोगामी विचाराचे असल्यामुळे आजपर्यंत जसे सद्भिरुचीपूर्ण वागले तसेच यापुढेही वागतील आणि त्यांच्यात संबंधही चांगले राहतील तसेच कुठलीही कटुता निर्माण होणार नाही आणि आरुणीचे हित हेच सर्वोपरी राहील.”

या पद्धतीने प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागला. नशीब, दोन्ही बाजू बऱ्यापैकी समंजस असल्यामुळे निकाल लवकर लागला नाही तर मुलगी लग्नाच्या वयाची होईपर्यंत न्यायालयीन लढाईच सुरू राहिली असती. असो. या प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की जे आई-वडील मुलामुलीच्या ताब्यासाठी भांडत असतील त्यांच्या मनाला किती यातना होत असतील आणि ज्या तान्हुल्यासाठी किंवा तान्हुलीसाठी हे सुरू असेल त्यांच्या बालमनावर काय परिणाम होता असतील? निर्णय कधी इकडे आणि कधी तिकडे होत असतील तर त्या कोमल आणि निरागस  जीवाचे किती हाल?

अतुल सोनक

९८६०१११३००