“लिव्ह-इन” ......पाप ही नाही, गुन्हा ही नाही

“लिव्ह-इन” ......पाप ही नाही,  गुन्हा ही नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या "लिव्ह-इन" बाबतच्या ताज्या निर्णयावर सध्या सगळीकडे वादळ उठलेले आहे. निर्णय आल्याबरोबर सर्व वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, दूरचित्रवाहिन्या याच विषयावर लिहू, बोलू लागल्या. निर्णय पूर्ण न वाचता किंवा समजूंन  न घेता त्यावर वारेमाप चर्चा करणे  आणि ताशेरे ओढणे असले प्रकार सतत सुरू असतात. "लिव्ह-इन" बाबतही तेच झाले. तेव्हा हा  निर्णय नक्की काय आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल......

इंद्र सर्मा (महिला) आणि व्ही.के.व्ही. सर्मा (पुरुष) हे दोघेही एका खाजगी कंपनीत काम करीत होते. इंद्र ३३ वर्षे वयाची अविवाहित स्त्री होती तर व्ही.के.व्ही. दोन अपत्ये असलेला विवाहित पुरुष होता. कार्यालयीन कामकाजादरम्यान त्या दोघांच्यात जवळीक निर्माण झाली आणि ते एकमेकात गुंतून गेले.

काही दिवसांतच त्यांच्यात इतकी जवळीक निर्माण झाली की त्यांना एकमेकाशिवाय राहणे असह्य होवू लागले. शेवटी १९९२ साली इंद्रने कंपनीतील नोकरी सोडली आणि ती व्ही.के.व्ही. सोबत एका घरात रहायला आली. आणि त्यांचे "लिव्ह-इन" सुरू झाले. तेव्हा हा शब्द ही प्रचलित नसावा कदाचित. तिचे आईवडील, बहीण, भाऊ आणि व्ही.के.व्ही.ची पत्नी या सर्वांच्या विरोधाला न जुमानता ते एकत्र राहू लागले. इंद्रच्या नावाने त्याने एक व्यवसाय सुरू केला आणि त्यातून त्यांची चांगली कमाई होवू लागली. पण काही दिवसांनी व्ही.के.व्ही.ने तो व्यवसाय त्याच्या घरी स्थलांतरित केला आणि मुलाच्या मदतीने तो व्यवसाय करू लागला त्यामुळे तिचे काम आणि कमाई बंद झाले.

हे दोघेही एकत्र राहत असल्यामुळे इंद्र तब्बल तीन वेळा गर्भवती राहिली आणि तिन्ही वेळा तिचा गर्भपात केल्या गेला. व्ही.के.व्ही. तिला नेहमी गर्भनिरोधक गोळ्या घेण्यास जबरदस्ती करीत होता असेही इंद्रचे म्हणणे होते. त्याने तिच्या जवळून एक लाख रुपये तिच्या नावावर जमीन घेतो म्हणून घेतले होते, तसेच त्याच्या पत्नीसाठी ब्युटी पार्लर सुरू करण्यासाठी काही पैसे घेतले होते आणि २००६ साली तिच्याकडून अडीच लाख रुपये कर्ज म्हणून घेतले होते. या सर्व रकमा त्याने तिला परत केल्या नव्हत्या असा तिचा आरोप होता. त्याच प्रमाणे तिचा पूर्ण उपभोग घेवूनही तो तिला त्याची पत्नी म्हणून मान्यता द्यायला तयार नव्हता, त्याचे नाव लावू द्यायला तयार नव्हता, तिला कुठेही मित्र किंवा नातेवाईकांकडे तसेच सण-समारंभात घेवून जात नव्हता. तिला दवाखान्यात घेवून जात नव्हता, त्यांचे एकत्र बँक खाते नव्हते, वगैरे. थोडक्यात पत्नीसारखे ठेवून ही पत्नीचा दर्जा द्यायला तयार नव्हता असा तिचा आरोप होता.

व्ही.के.व्ही.चा परिवार त्याच्या या संबंधाला सातत्याने विरोध करीत होता आणि त्याचे पर्यावसान शेवटी ते दोघे वेगळे होण्यात झाले. व्ही.के.व्ही. तिच्या पालन पोषणाची जबाबदारी झटकून वेगळा झाला असा इंद्रचा आरोप होता. हे सर्व करून व्ही.के.व्ही. ने तिच्यावर कौटुंबिक हिंसाचार केला आहे असे तिचे म्हणणे होते. झाले "लिव्ह-इन" चा फुगा फुटला. २००७ साली इंद्र ने कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार बंगलोरच्या महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात अर्ज केला. त्या अर्जात अनेक मागण्या केल्या.....१) तिला त्याचेकडून होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळावे. त्याला त्याची चल अचल संपत्ती विकण्यास मनाई करण्यात यावी, २) तिला राहण्यासाठी स्वतंत्र घर देण्याचा अथवा त्याच्याच घरात राहू देण्याचा आदेश द्यावा, ३) (पूर्वी जसे देत होता तसे) प्रतिमाह २५००० रुपये तिच्या पालन पोषणाचा (खानगी) खर्च म्हणून देण्याचा आदेश व्हावा, ४) शस्त्रक्रिया, औषधोपचाराचा खर्च म्हणून ७५००० रुपये, नुकसान भरपाई म्हणून ३५०००० रुपये देण्याचा आदेश व्हावा, वगैरे.

इंद्रच्या अर्जाला व्ही.के.व्ही.ने उत्तर दाखल करून जोरदार विरोध केला. त्याचे म्हणणे असे होते की तिच्या कुटुंबियांनी तिला टाकून दिल्यामुळे त्याने तिला आसरा दिला होता. तिला तो विवाहित असल्याबद्दल आणि त्याला दोन अपत्ये असल्याबद्दल माहिती होती, तिच्या कुटुंबात काही खटले सुरू असल्यामुळे आर्थिक आणि नैतिक सहकार्याची मागणी केल्यामुळे त्याने तिला मदत केली. तिचा गर्भपात तिच्या आणि तिच्या भावाच्या संमतीनेच तिची प्रकृती चांगली नसल्यामुळे करण्यात आला होता. सर्व शस्त्रक्रिया आणि औषधोपचाराचा खर्च त्यानेच उचलला होता. त्याने तिच्या बहिणीच्या नावे २५०००० रुपयांचा धनादेश देवून घेतलेली रक्कम परत केली होती. त्याची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी तसेच त्याचेकडून भरपूर पैसे उकळण्यासाठी तिने हा अर्ज केला होता असे व्ही.के.व्ही.चे म्हणणे होते.

दोन्ही बाजूंचे साक्षी पुरावे आणि युक्तिवाद झाल्यावर महानगर दंडाधिकारी यांनी २१.०७.२००९ रोजी आदेश पारित केला आणि तब्बल अठरा वर्षे एकत्र राहणाऱ्या व्ही.के.व्ही. ने इंद्रला एकटे टाकताना तिच्या पालन पोषणाचा भार न उचलल्यामुळे त्याने "कौटुंबिक हिंसाचार" केलेला असून त्याने तिला प्रतिमाह १८००० रुपये पालन पोषणाचा खर्च (खानगी) म्हणून तिने केलेल्या अर्जाच्या तारखेपासून द्यावे असा आदेश दिला. या आदेशाविरुद्ध व्ही.के.व्ही.ने सत्र न्यायालयात अपील दाखल केली. सत्र न्यायालयाने ते दोघेही बऱ्याच काळापर्यंत "लिव्ह-इन" संबंधात एकत्र राहत होते आणि तिला एकटे टाकून व्ही.के.व्ही.ने तिच्यावर "कौटुंबिक हिंसाचार" च केला असल्याचे कारण देत खालच्या न्यायालयाचा तो निर्णय कायम ठेवला.

पुढे व्ही.के.व्ही. उच्च न्यायालयात पोहचला. त्याने सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने त्याचे म्हणणे ग्राह्य धरीत त्याचे अपील मंजूर कले आणि खालच्या न्यायालयाचे निर्णय रद्द ठरवले. "लिव्ह-इन" संबंध म्हणजे लग्न किंवा लग्नासारखे संबंध नव्हेत असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला आणि झालेला प्रकार कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकारात मोडत नाही असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पूर्वीच्या निर्णयाच्या आधारे दिला.

इंद्रने ही लढाई पुढे सर्वोच्च न्यायालयात नेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या.के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. पिनाकी चंद्र घोस यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होवून दि.२६.११.२०१३ रोजी या प्रकरणात निकाल पारित झाला. सर्वोच्च न्यायालयात सर्व संबंधित कायद्यांच्या कलमांचा कीस पाडला गेला आणि शेवटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाची या प्रकरणातील मते अशी.......व्ही.के.व्ही हा विवाहित पुरुष असल्याचे माहित असून ही इंद्र ने त्याचे सोबत संबंध प्रस्थापित करून त्याचे वैवाहिक संबंधात व्यत्यय निर्माण करण्याचा गुन्हाच (Tort) केलेला आहे. लग्न आणि कुटुंब या सामाजिक संस्था आहेत त्या तुटू देणे योग्य नाही किंवा कोणाला तोडू देणेही योग्य नाही. इंद्र ने जो काही प्रकार केला तो व्ही.के.व्ही.ला त्याच्या पत्नीपासून आणि कुटुंबापासून तोडण्याचा प्रकार होता. तिला पत्नीचा दर्जा देता येणार नाही.आम्ही जर असे म्हटले की इंद्र आणि व्ही.के.व्ही. यांचेतील संबंध "लग्न", लग्नासारखे संबंध" किंवा "कौटुंबिक संबंध" अशाप्रकारचे होते तर या संबंधाला सातत्याने विरोध करणाऱ्या व्ही.के.व्ही.ची पत्नी आणि कुटुंबावर तो अन्याय ठरेल. या प्रकरणातील इंद्रचा दर्जा हा "ठेवलेल्या बाई" सारखा होता. अशा प्रकरणातील बाई, त्यातून झालेले अपत्य/अपत्ये, असे लोक, गरीब आणि अशिक्षित असतील तर? त्यांचे पुढे काय असे आणि यासारखे अनेक प्रश्न या आणि अशा संबंधातून निर्माण होतील यावर तोडगा काढण्यासाठी संसदेने या सर्व बाबींचा आणि यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नाचा विचार करून सुयोग्य कायदा पारित करावा. "लिव्ह-इन" संबंध हे "लग्नासारखे संबंध" केव्हा गणले जावेत यासंबंधी संसदेने कायदा करावा आणि त्यासाठी संबंध किती काळ होते, लैंगिक संबंध होते किंवा नाही, त्यातून अपत्य्पराप्ती झाली किंवा नाही, संबंध केवळ मौजमजेसाठी होते की भावनिक गुंतवणूक होती, मित्रपरिवार आणि नातेवाईकांमधे उठबस होती का, एकत्र राहण्यासोबत एकत्र आर्थिक, सामाजिक व्यवहार होते का, इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जात होत्या का, या आणि अशा प्रकारच्या सर्व बाबींचा हा कायदा करताना किंवा विद्यमान कायद्यात दुरुस्ती करताना संसदेने विचार करावा.

"अशा प्रकारचे संबंध हा गुन्हाही नाही आणि पाप ही नाही" अशी दमदार सुरुवात करून सुरू केलेल्या निर्णयाचा शेवट मात्र मोघमच झाला असे माझे मत आहे. इंद्रने व्ही.के.व्ही.च्या वैवाहिक संबंधात दाखल देवून किंवा ढवळाढवळ करून एक प्रकारे चूकच केली असा निष्कर्ष काढणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने व्ही.के.व्ही. बाबत काहीही न बोलणेच पसंत केले. त्याने जे केले ते योग्य होते का? यावर सर्वोच्च न्यायालय मौन आहे. प्रत्येक प्रकरणात परिस्थिती वेगवेगळी असू शकते पण असले प्रकार "पाप ही नाही" आणि "गुन्हा ही नाही" असे म्हटल्यावर आपले अर्धवटराव समाजातील लोक असले प्रकार करायला अधिक जोमाने धजावतील त्याचे काय? सध्या अस्तित्त्वात असलेली कुटुंब न्यायालये निरनिराळ्या कुटुंबांच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत. तिथली परिस्थिती अत्यंत विदारक असते, भयावह असते, (काही स्त्रिया रडत असतात, मुले भांडत असतात, कधी नवरा बायकोला मारीत असतो कधी बायको नवऱ्याला मारीत असते, एखादा दारुडा नवरा न्यायालयालाच शिव्या देत असतो) लिव्ह-इन बाबत कायदे झाले किंवा कायद्यात दुरुस्ती झाली तर लिव्ह-इन न्यायालयांमधेही थोड्याफार फरकाने हेच चित्र दिसेल. लढाई त्रिकोणी किंवा चौकोनी सुद्धा होवू शकते. न्यायालये पालन पोषणाचा खर्च देण्याचे आदेश देवून मोकळे होतात. ते वसूल करता करता किती नाकी नऊ येतात ते त्यांनाच माहित. कधी त्याची द्यायची परिस्थितीच नसते तर कधी इच्छा नसते. हेच पुढे लिव्ह-इन बद्दल झाले तर किती प्रश्न निर्माण होतील याची कल्पनाच केलेली बरी. "कायदा गाढव असतो " म्हणतात. पण तो पाळणारे किंवा तो पाळावा लागणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारेही गाढव असतील तर काय परिस्थिती निर्माण होईल? मुळात "लग्न" हाच प्रकार प्रचंड गुंतागुंतीचा आहे त्यात अजून "लिव्ह-इन" ची भर पडली तर आपली सध्याच ठेचकाळत असलेली लग्नसंस्था आणखी पुढे काय वळण घेते ते काळच ठरवेल. अनेक किंतु परंतु लक्षात घेवून तयार केलेला कायदा आणखी बऱ्याच किंतु परंतुंना जन्म देईल एवढे मात्र नक्की.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००