न्यायपालिकेला
टकलेंनी दाखवला आरसा
लोयांच्या
मृत्यूबाबत निरंजन टकले यांचे पुस्तक, “WHO KILLED JUDGE LOYA?”
(शोध
पत्रकारितेचा उत्तम नमुना)
काल
रात्री सुविख्यात पत्रकार निरंजन टकले यांनी लिहिलेले “हू किल्ड जज लोया?” (WHO KILLED JUDGE LOYA) हे पुस्तक वाचून संपवले आणि
रात्रभर झोप आली नाही. सतत सोहराबुद्दीन, कौसर बी, प्रजापती, अमित शाह,
न्यायाधीश लोया, मोहित शाह, मोडक, कुलकर्णी, गवई, शुक्रे, राठी, बरडे, घाबरलेले लोया
कुटुंबीय आणि पुस्तकातील इतर अनेक पात्रे डोळ्यासमोर येत होती. नागपुरातील रविभवन, दंडे हॉस्पिटल, मेडिट्रिना हॉस्पिटल, जीएमसीचे शव विच्छेदनगृह, लोयांचा मोडलेला चष्मा
आणि त्यांचा रक्ताने माखलेला शर्ट वारंवार डोळ्यासमोर येत होते.
·
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने
विशेष सीबीआय न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोयांचा मृत्यू नैसर्गिक आहे असे नि:संदिग्ध
शब्दांत आपल्या १९ एप्रिल २०१८ च्या आदेशात म्हटलेले असताना त्या मृत्यूबाबत
संशयाचे धुके निर्माण करून अजूनही अनुत्तरित असणारे अनेक प्रश्न उभे करणारे पुस्तक
लिहिण्याची हिंमत सुविख्यात पत्रकार निरंजन टकले यांनी केल्याबद्दल त्यांना
त्रिवार सलाम...... सगळीकडे अंधार दाटून आलेला असताना काही मिणमिणत्या पणत्या
आपापल्या परीने तो अंधार दूर करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यातलाच हा प्रकार
आहे. त्याची सावरकरांवरील “द वीक” मधली कवर स्टोरी वाचून हाच माणूस माझ्या मामाला
न्याय मिळवून देऊ शकतो असा विश्वास बाळगून एक वीस-एकवीस वर्षांची तरुणी त्याला
भेटायला येते काय आणि पाहता पाहता हा माणूस स्वत: चा जीव धोक्यात घालून किती किती
खोदकाम करतो त्याला तोड नाही. गेली पाच सहा वर्षे एकाच ध्येयाने पछाडलेला हा शोध
पत्रकार परमवीरचक्र पुरस्कारास पात्र आहे असे ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी उगीचच म्हटलेले नाही, याची खात्री हे पुस्तक वाचताना पदोपदी येते. ज्यांना ज्यांना या देशातील
एकूणच परिस्थितीबद्दल काही वाटत असेल त्यांनी हे पुस्तक विकत घेऊन वाचायला हवे.
·
एका न्यायाधीशाचा संशयास्पद
मृत्यू झालाय हेच बाहेर यायला दीड वर्षाचा काळ जातो आणि एक प्रचंड धास्तावलेली
मुलगी एका पत्रकाराला सांगण्याची हिंमत करते. त्यानंतर जवळजवळ वर्षभर अनेक
अडथळ्यांची शर्यत पार करीत निरंजन “द वीक” साठी आपली स्टोरी पूर्ण करतो. तो सर्व
वृत्तान्त मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे. एखादी बातमी जगासमोर येऊ नये असे वाटणारे
जेव्हा बातमीदाराच्या पाठीमागे लागतात, त्याचे फोन टॅप
केले जातात, संबंधित व्यक्तींवर पाळत ठेवली जाते, काही सूत्रांच्या मदतीने आवश्यक ते पुरावे गोळा केल्यावर एवढ्या मेहनतीने
केलेली बातमी छापायला “द वीक” चे संपादक नकार देतात, तो
राजीनामा देतो, नंतर काही ठिकाणी ही बातमी छापण्याची विनंती
करतो, नकार....नकार.....नकार....पण पुढे “कॅरावान” चे संपादक
ही बातमी छापायला तयार होतात..........आणि दि.२० नोव्हेंबर २०१७ रोजी ही बातमी
प्रकाशित होते. “A Family Breaks Its Silence: Shocking details emerge in death of judge presiding over Soharabuddin trial” –Niranjan Takle.
·
त्यानंतर निरनिराळे खुलासे होत
जातात, केले जातात, हळूहळू बातम्यांची शृंखलाच येते. २३
नोवेंबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनातर्फे चौकशीचे आदेश दिले जातात. ती ४८ तासात
पूर्ण होते. भारताच्या इतिहासात एखादी चौकशी ४८ तासांत पूर्ण होण्याचे हे पहिलेच
उदाहरण असावे. वरुन तसे आदेशच असावेत. लोयांच्या शेवटच्या काळात त्यांच्यासोबत
असणारे चार न्यायाधीश आपापले कथन करतात. लोया कुटुंबीय आणि ते सर्व न्यायाधीश
लोयांच्या मृत्यूबाबत कुठलाही संशय नाही असे सांगतात. चौकशी समितीचा अहवाल म्हणजे
ठरवून केलेल्या “कवर अप” चाच प्रकार दिसतो. ‘काही तरी भयंकर
घडले आहे’ असे सांगणारे कुटुंबीय ‘तसे
काहीच झालेले नाही’ असे का सांगतात हे शेमडे पोर ही सांगू
शकेल. ‘आम्ही आधीच
एक जीव गमावलाय आणखी गमवायचे नाहीत’, ही त्यामागची भूमिका
असू शकत नाही का? पण जगातील सर्वशक्तिमान सर्वोच्च न्यायालय
त्याबाबत चकार शब्द ही काढत नाही. त्यांची बदललेली भूमिका ग्राह्य धरली जाते.
·
मुळात एखाद्याचा मृत्यू
नैसर्गिकरित्या झालेला असता तर एवढी गुंतागुंत पुढे का झाली असती? तीन न्यायाधीश मित्र मुंबईहून नागपूरला आले (दोघांनी लोयांना आणले असेही
म्हटले जाते). त्यातले लोया मृत्यू पावले. त्यांचा मृतदेह उर्वरित दोघांनी
त्यांच्या घरी मुंबईला न्यायला नको होता
का? जिल्हा न्यायाधीशांनी दोन कनिष्ठ न्यायाधीश लोयांचा
मृतदेह घेऊन जाणार्‍या अॅम्ब्युलन्स सोबत खाजगी कारने गातेगावला पाठवले होते
म्हणे. पण ते काय गावाच्या वेशीवरूनच परत आले की काय? कारण
कोणी न्यायाधीश अंत्यविधी प्रसंगी हजर असल्याचे कोणीच सांगत नाही. आणि
अॅम्ब्युलन्समध्ये इतर कोणी असल्याचे ही कोणी सांगत नाही. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात
ते दोन कनिष्ठ न्यायाधीश तिथे पोचले होते आणि अंत्यविधीनंतर ते लोयांच्या वडिलांना
भेटून परतले अशी माहिती सूत्राच्या हवाल्याने दिली आहे. लोया कुटुंबियांनी मात्र तसे
कुठेही निरंजनला किंवा कुणालाही सांगितलेले दिसत नाही.
·
संशयास्पद अशा अनेक बाबी सर्वोच्च
न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्यावरही चार न्यायाधीशांच्या कथनावर विश्वास ठेवून
लोयांच्या मृत्यूबाबत स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणार्‍या जनहित याचिका फेटाळून
लावल्या....आणि लोयांचा मृत्यू नैसर्गिकच होता असे ठासून सांगितले. या याचिका म्हणजे
याचिकाकर्त्यांचा न्यायपालिकेवरील हल्ला आहे असे नमूद करीत तरी सुद्धा आम्ही अवमानाची
कारवाई करणार नाही असे आदेशात म्हटले आहे. पण....दया, कुछ तो गडबड है. शव-विच्छेदन
अहवालानुसार लोयांचा मृत्यू १ डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी ६.१५ वाजता झाला. मग पहाटे
पाच साडे पाच च्या दरम्यान लोयांच्या बहिणींना ते वारल्याचे बरडेंनी का कळवले
असावे? इथून जी खोटेपणाची मालिका सुरू होते ती थांबतच नाही.
निरंजनच्या पुस्तकातील हे सर्व वर्णन मुळात वाचण्यासारखे आहे. हे पुस्तक वाचावे
आणि याच प्रकरणातला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वाचावा. पुस्तक
जास्त विश्वासार्ह वाटेल, असे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो.
पण सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा नैसर्गिक मृत्यू चे निदान केल्यावर लोयांना कोणी
मारले असा प्रश्न छातीठोकपणे विचारून निरंजनने आपल्या एका संवैधानिक संस्थेचा
फोलपणा दाखवून दिलेला आहे. तसेच या पुस्तकातील अनेक प्रसंगांतून जाणते राजे, जाणत्या राजकन्या, तथाकथित ज्येष्ठ आणि वजनदार
राजकीय नेते, मोठमोठे संपादक-पत्रकार,
इत्यादी किती कातडीबचावू किंवा हतबल असतात हे ही निरंजन ने दाखवून दिले आहे. विशेष
ओळख नसताना माहिती पुरवणारे आणि जीवावर उदार होऊन कुठल्याही अपेक्षेशिवाय या कामात
मदत करणारे अनेक सज्जन ही निरंजनने या पुस्तकात दाखवून दिले आहेत. त्यांच्याच
सहकार्याने निरंजन ने हा प्रवास पूर्ण केला. “ALL IS NOT LOST. ALL IS NEVER LOST.”
·
लोयांना नागपूरला घेऊन येणारे
न्यायाधीश मोडक आणि कुलकर्णी लोयांच्या मृत्यूनंतर दोन महिन्यांनी लोया
कुटुंबियांच्या सांत्वनासाठी गेले होते. कारण काय तर ते घाबरले होते म्हणे...
कोणाला घाबरले होते? आणि त्यांच्याच सांगण्यानुसार
झालेल्या नैसर्गिक मृत्यूत घाबरण्यासारखे काय आहे? न्यायाधीश
च घाबरले तर सामान्यांची काय गत? आता हे दोघेही उच्च
न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत, ते यापुढे तरी न घाबरता
न्यायदानाचे पवित्र (?) कार्य करतील अशी आशा करू या.
·
पुस्तक वाचताना लोयांचा मृत्यू
न्या. गवई आणि न्या. शुक्रे यांनी सांगितल्याप्रमाणे आणि पुढे सर्वोच्च
न्यायालयानेही सांगितल्याप्रमाणे मुळीच नैसर्गिक वाटत नव्हता. संपूर्ण घटनाक्रम
संशयास्पदच वाटत होता. आणि जर लोयांना खरोखरच कोणी मारले असेल तर त्यांना का मारले
असावे? हा प्रश्न पडतो. कोणाला संपूर्ण न्यायपालिकेवर दहशत तर निर्माण करायची
नसेल? सोहराबुद्दीन खटला चालवायला पाहिजे तो न्यायाधीश
त्यांच्याऐवजी (कसलीही प्रशासकीय कारणे दाखवून) कधीही बसवता आला असता, हवा तो निर्णय कसाही लिहून घेता आला असता, त्यासाठी
लोयांचा बळी का घ्यावा लागला? शंभर कोटी लाचेची लालूच (खरेच दाखवली
असेल तर) दाखवायचीही काही एक गरज नव्हती. पदोन्नतीसाठी किंवा पाच पन्नास लाखासाठी
पाहिजे तसा आदेश देणारा न्यायाधीश अख्या महाराष्ट्रात सापडला नसता?
·
“कायद्यापुढे कोणीही मोठा नाही”, हे मिथकच आहे असे हे पुस्तक वाचल्यावर जाणवते. कायदा पाहिजे तसा वाकवून, मोडून त्याचा पाचोळा ही केला जाऊ शकतो, आणि हे काही...फक्त
काहीच लोक करू शकतात.
·
पुस्तकातील अनेक बाबी या लेखात
नमूद करण्यासारख्या आहेत पण त्या मुळात वाचणे जास्त सयुक्तिक आणि चित्तथरारक
राहील. ज्यांना इंग्रजी वाचता येते त्यांनी तर हे पुस्तक घ्यावेच. त्यातील अनेक
शब्दांसाठी शब्दकोशाचा आसरा घ्यावा लागला (मला घ्यावा लागला तसा) तरी हरकत नाही. डॉ. मुग्धा कर्णिक या पुस्तकाचा मराठीत अनुवाद
करीत आहेत, तो मराठी भाषिकांसाठी एक अनेक बाबतीत समृद्ध करणारा
वाचनीय अनुभव राहील. हॅट्स ऑफ....निरंजन टकले.
ॲड. अतुल सोनक
aasonak@gmail.com
