प्लॉट खरेदी, फसवणूक आणि न्यायालये

प्लॉट खरेदी, फसवणूक आणि न्यायालये

गेल्या अनेक वर्षांत प्लॉट खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला खूप जोर आलेला आहे. गृहनिर्माण संस्था, कंपन्या आणि तुमच्या आमच्या सारखे सामान्य नागरिक यांच्यात करोडो रुपयांचे व्यवहार दरवर्षी होत असतात. कधी कधी या व्यवहारात फसवणूक केली जाते. अनेक लोक फसलेले किंवा फसवल्या गेलेले दिसतात. कधी जाणून बुजून फसवले जातात तर कधी अनावधानाने किंवा कधी कायद्याच्या अपुऱ्या ज्ञानामुळे. वकिली सल्ला घेतल्यानंतरही फसवले गेलेल्यांची अनेक उदाहरणे आहेत. आपली आयुष्यभराची जमापुंजी एखाद्या ठिकाणी गुंतवली आणि कागदोपत्री विकत घेतलेला प्लॉट प्रत्यक्षात दिसतच नाही अशी अनेक उदाहरणे दिसतात. मग हे फसलेले लोक, पोलीस ठाणे आणि न्यायालयाच्या चकरा मारताना दिसतात. फसवणारे लोक, संस्था किंवा कंपन्या कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करून आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा पुरेपूर फायदा उठवीत नाडल्या गेलेल्यांना अजून नागवतात. या लढाईत खूप सहनशक्ती आणि पैसे ही लागतात. न्याय प्रत्यक्षात मिळेपर्यंत मागणाऱ्यावर खूप अन्याय होत असतो. बरेच जण तर अर्ध्यातच लढाई सोडून देतात. काही लोक थोडी फार रक्कम घेवून समेट करून घेतात. पश्चिम बंगाल मधील अशाच एका प्रकरणात फसवल्या गेलेल्याला किती मनस्ताप सहन करावा लागला हे आता आपण बघू..........

कलकत्त्याच्या मोसिरुद्दिन मुन्शी यांना घर बांधण्यासाठी एक प्लॉट खरेदी करायचा होता. जानेवारी २००५ मधे मसूद आलम नावाच्या एका लोक सेवकाने त्यांना सांगितले की त्याच्या ओळखीच्या मोहम्मद सिराज यांच्याजवळ एक प्लॉट आहे आणि त्यांना तो विकायचा आहे. मोसिरुद्दिन यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून मोहम्मद सिराज याला रु. ५,००,००१/- (रुपये पाच लाख एक फक्त) नगदी देवून प्लॉट खरेदीचा करारनामा केला. परंतु नंतर मोहम्मद सिराज याने मोसिरुद्दिन यांना प्लॉट संबंधित कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली आणि खरेदी-विक्री व्यवहार बारगळला. शेवटी मोसिरुद्दिन यांनी मोहम्मद सिराज ला कायदेशीर नोटीस दिली आणि दि.२८.१०.२००५ रोजी कलकत्त्याच्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात मोहम्मद सिराज आणि मसूद आलम यांच्याविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ४२० आणि १२०ब अंतर्गत तक्रार दाखल केली. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी ती तक्रार संबंधित पोलीस ठाण्यात ती तक्रार एफ.आय.आर. म्हणून दाखल करून घ्यावी असे निर्देश देत चौकशी आणि पुढील कारवाईसाठी पाठवली.

मोहम्मद सिराज ने अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयातील प्रकरण आणि पोलीस ठाण्यातील एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये अर्ज केला. त्यात मोसिरुद्दिनला नोटीस न बजावताच प्रकरणाची एकतर्फा सुनावणी झाली आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एका सदस्यीय खंडपीठाने मोहम्मद सिराज चा अर्ज मंजूर करीत त्याचेविरुद्धचे प्रकरण २००८ साली रद्द केले. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला मोसिरुद्दिन ने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९.०५.२००८ रोजी मोसिरुद्दिन ची अपील मंजूर केली आणि प्रकरण कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी पुन्हा पाठवले.

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेवून दि.२९.०६.२०१० रोजी मोहम्मद सिराज चा अर्ज मंजूर केला आणि त्याचेविरुद्धचे प्रकरण रद्द केले. या आदेशाविरुद्ध मोसिरुद्दिन पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्या. टी.एस.ठाकूर आणि न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मोसिरुद्दिन च्या वकिलांनी सांगितले की त्याची फसवणूक झाली आहे आणि आरोपींनी फौजदारी स्वरूपाचे कृत्य केले आहे तर आरोपींचे वकिलांनी सांगितले की हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असून आरोपींनी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेवून दि.९.०५.२०१४ रोजी निकाल दिला आणि मोसिरुद्दिनची अपील मंजूर केली आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. उच्च न्यायालयाने अत्यंत तांत्रिक आधारावर कसलाही विचार न करता प्रकरण रद्द केले होते, ते तसे रद्द करायला नको होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले की प्लॉट ची मालकीच मोहम्मद सिराज याच्याकडे नसताना त्याने विक्रीचा करार करून मोठी रक्कम गबन करणे हा फौजदारी गुन्ह्याचाच प्रकार आहे आणि त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. फक्त तांत्रिक विचार करून उच्च न्यायालयाने एफ.आय.आर. रद्द करणे योग्य झाले नाही.   

आपण नेहमी बघतो, कुठलाही गुन्हा दाखल झाला की ज्याचेवर गुन्हा दाखल झाला असतो तो उच्च न्यायालयात धाव घेवून एफ.आय.आर. रद्द करण्याची मागणी करतो. म्हणजे अर्थात ज्याच्याजवळ पैसे आहेत आणि जो उच्च न्यायालयात वकिलाची फी देवू शकतो तो बाकीचे परिणामांना सामोरे जातात. उच्च न्यायालयात बरेचदा एफ.आय.आर. रद्द केले जातात. ही बाब सर्वोच्च न्यायालायाच्याही निदर्शनास आली. त्यामुळे एका पूर्वीच्या प्रकरणात (आर.कल्याणी...वि...जनक मेहता) सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे त्यासाठी घालून दिली होती. ती अशी......उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचा वापर एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी सर्वसामान्यपणे करू नये अगदी एफ.आय.आर.मधे दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसत नसले तरीही, आरोपीच्या कागदपत्रांचा विचार करू नये, आपले अधिकार अत्यंत काळजीपूर्वक आणि कमी तसेच माफक प्रमाणात वापरावेत, एफ.आय.आर. मधे गुन्हा घडल्याचे दिसत असेल तर आरोपीला तसा गुन्हा करण्याचे काही कारण नाही अशा प्रकारचे मत व्यक्त करून एफ.आय.आर. रद्द करू नये. आरोप दिवाणी स्वरूपाचे आहेत हे एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी किंवा फौजदारी प्रकरण न चालवण्यासाठी कारण होवू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश मुळात इंग्रजीत वाचल्यास जाणकारांना उत्तम रीत्या समजू शकतील....

5. The legal position with regard to exercise of jurisdiction by the High Court for quashing the First Information Report is now well settled. It is not necessary for us to delve deep thereinto as the propositions of law have been stated by this Court in R. Kalyani Vs. Janak C. Mehta (2009) 1 SCC 516 in the following terms :

"15. Propositions of law which emerge from the said decisions are :

1) The High Court ordinarily would not exercise its inherent jurisdiction to quash a criminal proceeding and, in particular, a first information report unless the allegations contained therein, even if given face value and taken to be correct in their entirety, disclosed no cognizable offence.

2) For the said purpose the Court, save and except in very exceptional circumstances, would not look to any document relied upon by the defence.

3) Such a power should be exercised very sparingly. If the allegations made in the FIR disclose commission of an offence, the Court shall not go beyond the same and pass an order in favour of the accused to hold absence of any mens rea or actus reus.

4) If the allegation discloses a civil dispute, the same by itself may not be a ground to hold that the criminal proceedings should not be allowed to continue.

पण यात ordinarily, sparingly, exceptional circumstances, हे जे शब्द आहेत ते इतके मोघम स्वरूपाचे आहेत की प्रत्येक न्यायमूर्ती आपापल्या परीने त्यांना सोयीचा किंवा सापेक्ष असा अर्थ काढू शकतात. त्यामुळे होते काय की एखाद्या न्यायमूर्तीला वाटले की अमुक एक एफ.आय.आर. रद्द करण्याजोगा आहे तर तो एफ.आय.आर. रद्द करण्यात येईल आणि पीडित व्यक्ती पैशाअभावी सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकणार नाही. झाला न्याय.......याच प्रकरणात बघा. तब्बल नऊ वर्षे फक्त तपास सुरु होण्यास लागले आहेत. २००५ ची तक्रार, २००८ आणि २०१० साली एफ.आय.आर. रद्द, प्रकरण २००८ साली एकदा आणि २०१० साली पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आणि अंतिम निकाल २०१४ साली. गुन्हा दाखल व्हावा की होवू नये याचा निर्णय होण्यासाठी नऊ वर्षे आता बोला......

वरील प्रकरण बघता ज्याला वेळकाढूपणा करायचा आहे किंवा कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून प्रतिपक्षाला नामोहरम करायचे असेल तर अनेक संधी उपलब्ध आहेत हेच दिसून येते. फक्त पैसे पाहिजेत. पैशाशिवाय काहीही करता येणार नाही. दोनदा उच्च न्यायालय आणि दोनदा सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढणे पैसेवाल्यांनाच शक्य आहे, नाही का? पण फसवल्या गेलेल्याला फसवणाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी नऊ नऊ वर्षे वाट पहावी लागत असेल तर काय फायदा आणि पुढे जावूनही न्याय मिळेलच, त्याचे पैसे व्याजासह, खर्चासह परत मिळतीलच याची कसलीही शाश्वती नाही. प्लॉट ही मिळाला नाही, पैसे ही गेले आणि न्यायालय आणि वकिलाचा खर्च बोकांडी बसला असेही होवू शकते, नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००    

              

प्रतिज्ञापत्राचे राजकारण

प्रतिज्ञापत्राचे राजकारण

गेले दोन-तीन महिने भारत निवडणूकमय झाला होता. सगळीकडे लोकसभा निवडणुका, निरनिराळे पक्ष, उमेदवार, आघाड्या, जय-पराजय, कोण किती मते घेणार-खाणार, जात कशी चालली, पैसा-दारू कसे वाटल्या गेले, कोणी किती खर्च केला, यावरच चर्चा सुरू आहे. जणू काही भारतातील इतर सर्व प्रश्न संपले आहेत आणि कोणाचे सरकार येणार? हा एकाच प्रश्न आता शिल्लक राहिला आहे, असे वातावरण झाले आहे. सोशल मिडीयामधून तर अनेकांनी वाट्टेल तसे आरोप-प्रत्यारोप करून आपला कंडू शमवून घेतला अत्यंत अश्लील आणि आक्षेपार्ह छायाचित्रे-मजकूर तयार करून आणि जनतेसमोर आणून आपापला राग शांत करून घेतला. आपल्या मनासारखे उमेदवार किंवा पक्ष निवडून येत नाहीत असे वाटून हताश झालेला एक वर्ग असे करण्यात आघाडीवर असतो. आता पुढील काही दिवस कोण का व कसे जिंकले आणि कोण का व कसे पडले याचे विश्लेषण लोक करत राहतील पुढील निवडणुका येईपर्यंत.

निवडणुका पार पडल्या, निकाल लागले की निवडणूक याचिकांना जोर चढतो भारतीय घटना, निवडणूक विषयक कायदा यातील तरतुदींचा आधार घेत विजयी उमेदवाराचा निकाल रद्द करण्याची मागणी करण्यात येते, त्याला अपात्र घोषित करण्याची मागणी करण्यात येते. अशाच एका निवडणूक याचिकेचे पुढे काय झाले ते आज आपण बघू.....................

महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड मतदारसंघाचे आमदार किसन शंकर काथोरे २००४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आले. दि.१३.१०.२००४ रोजी निवडणुका पार पडल्या आणि दि.१६.१०.२००४ रोजी निकाल लागले. मुरबाड विधानसभा मतदारसंघात एकूण पाच उमेदवार उभे होते. काथोरे यांना विजयी घोषित करण्यात आले. त्या निवडणुकीत उभे असणारे एक उमेदवार अरुण दत्तात्रय सावंत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करून निकालाला आव्हान दिले. सावंत यांचे म्हणणे असे होते की विजयी उमेदवार काथोरे यांचा अपूर्ण माहिती असलेला नामांकन अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्याने स्वीकारायला नको होता आणि भारतीय घटना तसेच निवडणूक विषयक कायदे आणि नियम यांचे उल्लंघन झाल्यामुळे निवडणूक निकाल रद्द ठरवावा. सावंत यांचा असा आरोप होता की काथोरे यांनी त्यांना शासनाला देणे असलेली रक्कम त्यांनी नमूद केली नाही, त्यांच्या पत्नीचे मालमत्तेबाबतची माहिती त्यांनी दिली नाही आणि ते भागीदार असलेल्या त्यांच्या भागीदारी संस्थेच्या मालमत्तेची माहिती दडवली.

२००४ सालीच दाखल झालेल्या निवडणूक याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पुरावे सादर करण्यात आले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने सावंत यांची याचिका मान्य/मंजूर करीत काथोरे यांची निवडणूक दि.१६.०८.२००७ रोजी आदेश पारित करून रद्द ठरवली. मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केले की काथोरे यांचा नामांकन अर्ज दोषपूर्ण होता आणि निवडणूक अधिकाऱ्याने तो स्वीकारायला नको होता. काथोरे यांनी १) महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाला देय असलेल्या रु.७९,२००/- आणि रु.६६,२५०/- या रकमा नमूद केल्या नाहीत, २) त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या बंगला नं.८६६ आणि त्याबाबत देय असलेला कर रु.३४४५/- याबाबत माहिती नमूद केली नाही, ३) त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेले वाहन क्र. MH-05-AC-55 याबाबत माहिती नमूद केली नाही, ४) पद्मावती डेवलपर्स या संस्थेत भागीदार असूनही संस्थेच्या मालकीच्या दोन भूखंडाबाबतची (१३१३ चौरस मीटर आणि १२९२ चौरस मीटर, सर्वे क्र. ६८, हिस्सा क्र.९, मौजे कल्याण, ता. अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे) माहिती दडवली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला आमदार काथोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २००७ सालीच अपील दाखल करून आव्हान दिले. या अपिलावर सुनावणी होवून निकाल लागायला २०१४ साल उजाडावे लागले. न्या. एस.एस. निज्जर आणि न्या. ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होवून दि.०९.०५.२०१४ रोजी निकाल दिल्या गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने काथोरे यांची अपील फेटाळली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या अनेक निकालांचा उहापोह करण्यात आला, कायद्याच्या तरतुदी अभ्यासण्यात आल्या.

नागरिकांना निवडणुकीला उभा असणारा उमेदवार कसा आहे, त्याच्याजवळ काय काय आहे, त्याचेवर फौजदारी स्वरूपाचे खटले सुरू आहेत का?, त्याची शैक्षणिक पात्रता, त्याची, त्याच्या पत्नीची (उमेदवार स्त्री असल्यास तिच्या पतीची) आणि त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या अपत्यांची मालमत्ता आणि कर्जे, इ. सर्व माहिती जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाने ही सर्व माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र कसे असावे याबाबतचा छापील नमुना नामांकन अर्जासोबत दिलेला आहे. यातील संपूर्ण माहिती देणे प्रत्येक उमेदवारास बंधनकारक आहे. ही माहिती खोटी दिली किंवा दडवली तरी उमेदवार अपात्र ठरू शकतो आणि त्याची निवडणूक रद्द ठरवली जावू शकते. एखाद्या उमेदवाराने त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात काही माहिती दिली आणि ती खोटी असल्याचे विरोधी उमेदवाराने निवडणूक अधिकाऱ्याच्या नजरेस आणून दिले तरी वेळेअभावी खऱ्याखोट्याची शहानिशा करणे अशक्य आहे त्यामुळे यावर निवडणूक याचिकेतच निर्णय होवू शकतो. परंतु एखाद्या उमेदवाराने प्रतिज्ञापत्रातील काही रकाने-जागा काहीही माहिती न भरता रिकाम्या सोडल्या असतील तर त्याचा नामांकन अर्ज तिथल्या तिथे निवडणूक निर्णय अधिकारी रद्द/खारीज करू शकतो. “The grounds stated in Section 36(2) are those which can be examined there and then and on that basis the Returning Officer would be in a position to reject the nomination. Likewise, where the blanks are left in an affidavit, nomination can be rejected there and then. In other cases where detailed enquiry is needed, it would depend upon the outcome thereof, in an election petition, as to whether the nomination was properly accepted or it was a case of improper acceptance. Once it is found that it was a case of improper acceptance, as there was misinformation or suppression of material information, one can state that question of rejection in such a case was only deferred to a later date. When the Court gives such a finding, which would have resulted in rejection, the effect would be same, namely, such a candidate was not entitled to contest and the election is void.”

उमेदवाराने आपल्या स्वत:बद्दल आणि कुटुंबीयांबद्दल माहिती देणे बंधनकारक असताना ती न देणे किंवा लपवणे, या बाबी सिद्ध झाल्यावरही या प्रकरणातील उमेदवार केवळ आणि केवळ न्यायालयीन दिरंगाईमुळे गेली दहा वर्षे आमदारकी भोगतोय. २००४ साली निवडून आलेले किसान काथोरे पुन्हा २००९ च्या निवडणुकीत आमदार म्हणून निवडून आले. २००७ साली त्यांची निवडणूक मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. ते अपिलात गेले. २००९ साली पुन्हा निवडणूक लढवली आणि पुन्हा निवडून आले. दुसरी टर्म ही आता संपत आलीय. अशा रीतीने एक अपात्र उमेदवार/आमदार जनतेच्या डोक्यावर लादला गेला. कायदे, नियम आहेत ना पुस्तकात पण त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यास एवढा काळ जात असेल तर काय फायदा? अपात्र असूनही आमदारकी भोगलेल्या, आमदार म्हणून निरनिराळे लाभ मिळवणाऱ्या व्यक्तीला काही शिक्षा नको का? काही दंड नको का? जनतेच्या पैशावर मजा मारणाऱ्या अशा लोकांना त्यांनी शासनाकडून निरनिराळ्या कारणांसाठी उचललेले पैसे व्याजासहित आणि पेनल्टीसहित परत घ्यायला हवेत. नाही का?

या खटल्याचा अभ्यास करताना आणखी विचार मनात आला की कोट्यावधी रुपये निवडणुकीत खर्च करणाऱ्या या उमेदवारांकडे माहिती देताना मात्र किती गरिबी दाखवली जाते, साधी सायकल ही नसते यांच्या मालकीची, फिरतात मात्र परदेशी गाड्यांमधून सबसिडीचे डीझेल टाकून. एखाद्या उमेदवाराकडे खरेच किती मालमत्ता आहे हे कधीतरी आपल्याला कळेल काय? की त्याने दिलेल्या खोट्या प्रतिज्ञापत्रावरच विश्वास ठेवायचा? प्रतिज्ञापत्र हे धडधडीत खोटे आहे हे माहित असूनही कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध करता येणे किती कठीण? असो. उशिरा का होईना या आमदार महाशयांची निवडणूक रद्द ठरवण्यात आली, हे ही नसे थोडके........ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, महानगरपालिका आणि सहकारी संस्था यांच्या निवडणुका होतात, योग्य त्या न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केल्या जातात त्या प्रलंबित असतानाच कार्यकाळ पूर्ण होतात आणि पुन्हा निवडणुका लागतात, अशी हजारो प्रकरणे निरनिराळ्या न्यायालयांत धूळ खात पडून आहेत. आरंभशूर याचिकाकर्ते कालांतराने न्यायालयाकडे फिरकत ही नाहीत. न्यायालयातला बाबू कपाटातून केस काढतो, तारीख देतो आणि परत केस कपाटात ठेवतो. असा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. यावर ताबडतोबीने काही उपाय योजना आखण्याची कोणालाच गरज नाही आणि काळजीही नाही कारण.......कारण आमचे आजचे शत्रू उद्या मित्र केव्हा होतील याचा भारतीय राजकारणात काहीही नेम नाही. जनता काय आज याच्या मागे उद्या त्याच्या मागे धावतेय खुळ्यासारखी. निवडणूक सणाचा बोजारा मिळवायला. नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                                                          

बे“सहारा” च्या निमित्ताने न्यायपालिकेची अग्निपरीक्षा

बे“सहारा” च्या निमित्ताने न्यायपालिकेची अग्निपरीक्षा

“सहारा” या भारतातील खूप मोठ्या आणि नावाजलेल्या तसेच भारतीय क्रिकेट टीमच्या अनेक वर्षे प्रायोजक असलेल्या उद्योगसमूहाचे सर्वेसर्वा “सुब्रतो रॉय सहारा” यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी चांगलीच चपराक लगावली आणि त्यांची रवानगी थेट तिहार कारागृहात केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांना तुरुंगात धाडण्याचा आदेश चूक असो वा बरोबर, सयुक्तिक असो वा नसो पण तसा आदेश दिल्या गेला आणि तेव्हापासून सहाराश्री तिहार कारागृहात खितपत पडले आहेत. आदेशाबद्दल चूक, बरोबर, सयुक्तिक हे शब्द मी यासाठी वापरले की तमाम सहाराप्रेमींना हा आदेश चूकच वाटणार. छोट्याशा भांडवलावर एवढे मोठे साम्राज्य उभे करणाऱ्या व्यक्तीवर अन्यायच झाला असे मानणारे अनेक लोक आहेत. याउलट लहान मोठ्या सहकारी पतसंस्था, चीटफंड कंपन्या, बँका, फायनांस कंपन्या यांनी गंडविलेल्या अनेकांना झाले ते योग्य च झाले असे वाटते. कायद्याच्या दृष्टीने झालेला प्रकार चूकच आहे आणि तो दुरुस्त केला पाहिजे अशी मागणी करणारी याचिकाच सहाराश्री यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आणि तिचा मसुदा भारतातील तब्बल पाच ज्येष्ठ वकिलांनी तयार केला होता. ही ऐतिहासिक याचिका (सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला चूक म्हणणारी) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. या प्रकरणात काय काय आणि कसे कसे घडले ते आपण बघू.... 

जास्त इतिहासात न जाता आपण सरळ मूळ विषयाकडे वळू. कारण इतिहास फार मोठा आहे आणि तो एका लेखात मांडणे शक्य नाही. सेबी (SEBI) आणि सहारा समूह यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निरनिराळ्या प्रकरणांत दि.३१.००८.२०१२, दि.५.१२.२०१२ आणि दि.२५.०२.२०१३ रोजी आदेश पारित करत काही निर्देश दिलेत. सहारा समूहाच्या संचालकांना ते निर्देश अंमलात आणण्यासाठी भरपूर वेळ आणि संधी देण्यात आली. परंतु वेळ आणि संधीचा सदुपयोग करून न्यायालयाचे आदेशाची पूर्ती न करता वेळकाढूपणा करण्यात येतोय. न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे महत्त्व कमी होते तसेच कायदे कसेही मोडले, वाकवले तरी काहीही बिघडत नाही ही भावना वाढीस लागते आणि हा प्रकार कायद्याच्या राज्याच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. सहारा समूहाच्या संचालकांना वारंवार निर्देश देवूनही त्यांनी न्यायालयाचा अपमान करीत वेगवेगळी कारणे देत निर्देश पाळले नाहीत. सबब सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. जे.एस.खेहार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने घटनेच्या कलम १२९ आणि १४२ अंतर्गत त्यांना असलेल्या अधिकारान्वये सहाराश्री सुब्रतो रॉय आणि इतर दोन अवमानकर्त्या संचालकांना ( महिला संचालक वंदना भार्गव यांना वगळून) पुढील सुनावणीचे तारखेपर्यंत (दि.११.०३.२०१४) न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिलेत. त्या आदेशाप्रमाणे अवमानकर्त्या संचालकांची रवानगी तिहार कारागृहात झाली.

पुढे दि.१२.०३.२०१४ रोजी सुनावणीचे वेळी ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी सुब्रतो रॉय यांची बाजू मांडताना म्हणाले की या प्रकरणात त्यांना या खंडपीठासमोर बाजू मांडताना लाजिरवाणे होत असून दोन्ही न्यायमूर्तींना देखील युक्तिवाद ऐकणे प्रशस्त वाटणार नाही आणि लाजिरवाणे (embarrassing) होईल. सबब प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवावे अशी त्यांनी मागणी केली. हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी सोपवण्यात यावे यासाठी सरन्यायाधीशांकडे सुद्धा रदबदली करून पाहण्यात आली पण त्यांनी सुद्धा हे प्रकरण याच विशेष खंडपीठाकडे (न्या. के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. जे.एस.खेहार) सुनावणीसाठी पाठवले. इथे एक बाब नमूद करावीशी वाटते की उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकील लोक कसे सोयीच्या वाटणाऱ्या खंडपीठाकडे प्रकरण लावून घेण्यासाठी धडपड करतात हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते ते पुढे स्पष्ट होईलच.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या विशेष खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि दि.६.०५.२०१४ रोजी आदेश पारित करीत सहाराप्रमुखांची याचिका फेटाळण्यात आली.  युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी म्हणाले होते की त्यांच्या पक्षकाराला (सहाराश्री) या खंडपीठासमोर न्याय मिळेल असे वाटत नाही, दोन्ही न्यायमूर्ती पूर्वग्रहदूषित आहेत असे त्याला वाटते. दि.४.०३.२०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याच्या दिलेल्या आदेशामुळे घटनेने कलम २१ नुसार त्याला दिलेल्या अधिकाराची गळचेपी झालेली आहे. डॉ. राजीव धवन हे दुसरे एक ज्येष्ठ वकील सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश देवून खूप मोठी चूक केली आहे आणि हे खंडपीठ पक्षपातीपणे वागत आहे असेच म्हणत होते. त्यामुळे या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेवूच नये असे त्यांचे मत होते. परंतु न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेताना आम्ही भीती, लालूच, पक्षपात, पूर्वग्रह हे दूर ठेवून न्यायदान करीत असतो असे म्हणत आम्हीच हे प्रकरण ऐकू आणि स्वत:ला या सुनावणीतून काढून (recuse) घेणार नाही असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. बघा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर कसा हल्ला चढवण्यात आला आणि त्यांनी तो कसा परतवून लावला. अशा हल्ल्याने पळ काढणारे न्यायमूर्ती सुद्धा असतात. पण या दोघांच्या हिमतीची दाद द्यायलाच हवी.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.६.०५.२०१४ रोजीचा निकाल २०७ पानांचा आहे. त्यामुळे त्यातील अनेक बाबी जागेअभावी या एका लेखात मांडणे शक्य नाही. तरीसुद्धा काही मुख्य बाबींची चर्चा नक्कीच करता येईल. “माझे कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही, मला जसे वागायचे तसे मी वागीन” अशा गुर्मीत वागणारे अनेक लोक आपल्या देशात आहेत. अशा लोकांना या आदेशामुळे धडा मिळेल. या आदेशामुळे सगळे लोक कायदे पाळायला लागतील असे नाही पण कायदे न पाळल्याने त्याची शिक्षा आपण कितीही मोठे असलो तरी मिळू शकते ही भावना वाढीस लागेल.

सहारा समूहाने दहा हजार कोटी रुपये त्यापैकी पाच हजार कोटी रुपये सर्वोच्च न्यायालयात आणि पाच हजार कोटी रुपयांची बॅंक ग्यारंटी (राष्ट्रीयकृत बॅंकेची) जमा केल्यावर सहाराश्रीसह तिन्ही संचालकांना सोडून देण्यात येईल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२६.०३.२०१४ रोजी दिला. संचालकांना कोठडीत ठेवण्यात आम्हाला काही स्वारस्य नाही पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्हास हे करावे लागत आहे, असे मत दोन्ही न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.

न्यायालयाचा प्रत्येक आदेश अंमलात आणण्यासाठी अशीच कठोर पावले उचलावी लागलीत तर आपल्या न्यायपालिकेचे काय होईल? असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. न्यायमूर्ती असेही म्हणतात की अवमानकर्त्या संचालकांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचा आमचा निर्णय बेकायदेशीर आणि नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही असे जे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे ते पूर्णत: चूक आहे कारण अनेक संधी देवूनही आणि वेळ देवूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळण्यात आले नाही. सहाराश्री सुब्रतो रॉय यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिल्यावरही त्यांनी टाळाटाळ केली. त्यांना अटक वॉरंट काढून पकडून आणावे लागले. न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल अत्यंत हीन भावना, तुच्छतेची भावना अशा लोकांमध्ये असते, ती वाढीस लागणे योग्य नाही.

सहारा समूहाची प्रकरणे, त्यातून दिल्या गेलेले आदेश, आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात झालेली चालढकल, त्यातून झालेला न्यायालयाचा अवमान, या सगळया बाबी या निकालात आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाचे आणि मार्गदर्शक असे काही या निकालात असेल तर ते न्यायपालिकेबद्दल आहे. न्यायमूर्ती म्हणतात, “काही कारण नसताना उगीचच निरनिराळ्या खटले न्यायालयांत तुंबून पडले आहेत. खोटेनाटे खटले बनवून दाखल केले जातात. विरुद्ध पक्षाचा वेळ आणि पैसा विनाकारण खर्च होतो. न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोगच जास्त केला जातो. मोठमोठ्या कंपन्या, वजनदार पक्षकार, केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्या द्वारे हा दुरुपयोग केल्या जातो. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही सहारा प्रकरणात तब्बल दोन वर्षे पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले आणि कशा करता तर फक्त वेळकाढूपणासाठी, आदेशाची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी. असे प्रकार भविष्यात घडू नयेत यासाठी सरकारने कायदा करावा. “The suggestion to the legislature is to formulate a mechanism, that anyone who initiates and continues a litigation senselessly, pays for the same. It is suggested that the legislature should consider the introduction of a “Code of Compulsory Costs”. या प्रकरणात सेबीला अनेक न्यायालयात अनेक प्रकारणात लढावे लागले, लागत आहे याचा भुर्दंड अप्रत्यक्षरीत्या आम जनतेवर पडतो आहे कारण सेबी ही सरकारी संस्था आहे. जी जनतेच्या पैशावर चालते. असे अनेक खटले असतात ज्यात काहीही दम नसतो तरीही ते दिवसेंदिवस निरनिराळ्या कारणांनी रेंगाळत असतात आणि न्यायपालिकेवरचा बोजा वाढवीत असतात.

शेवटचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा असा जो मुद्दा या प्रकरणात पुढे आले आहे तो बेंच हंटिंग, बेंच हॉपिंग, बेंच टाळणे, असले प्रकार जे न्यायपालिकेत चालतात, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात चांगलाच प्रहार केला. सोयीचा बेंच (खंडपीठ) पाहून प्रकरण लावायचे, सोयीचा बेंच येईपर्यंत वात बघायची, वेळ मारून न्यायची असले प्रकार सर्रास घडतात. या प्रकरणात न्या. राधाकृष्णन आणि न्या. खेहार यांनी तसे होवू दिले नाही. उलट आम्हीच हे प्रकरण ऐकणार आणि नि:पक्षपातीपणे ऐकणार असे ठामपणे सांगितले. या प्रकरणात संपूर्ण अभ्यास करून निकाल द्यायला दोन महिन्याचा कालावधी (उन्हाळी सुट्टीत) लागला होता आणि २६९ पानांचे निकालपत्र दिल्या गेले होते. हे प्रकरण पुन्हा दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय ठरेल कारण त्यांना पुन्हा सुरुवातीपासून सर्व समजावून द्यावे लागेल. अशा प्रकारे  बेंच हंटिंग, बेंच हॉपिंग, बेंच टाळणे या निकालामुळे तरी आळा बसेल आणि अनेक वर्षांची एक कुप्रथा, चुकीची परंपरा नष्ट होईल अशी आशा करायला हरकत नाही.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

गावगुंड नेत्याला न्यायालयाची चपराक

गावगुंड नेत्याला न्यायालयाची चपराक

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची सगळीकडे खूप चर्चा होते. राजकारणात अट्टल गुन्हेगार भाग घेतात, त्यांना राजकीय लोक आश्रय देतात, पक्षाची अधिकृत उमेदवारी देवून आमदार-खासदार म्हणून निवडून आणतात. पक्षाची उमेदवारी नाही मिळाली तरी हे अट्टल गुन्हेगार अपक्ष उमेदवार म्हणून विधानसभा-लोकसभा निवडणूक लढवतात. निवडूनही येतात. रॉबिनहूडसारखे वावरतात. दिवसा राजकारणातील गुन्हेगारीकरणावर भाषणे ठोकणारे अनेक नेते रात्री गुन्हेगारांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात, पार्ट्या झोडतात. उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांत सर्वच राजकीय पक्षात गुन्हेगार आहेत. कोणताही पक्ष त्यांना दूर सारायला तयार नाही. महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झालेले नसले तरी येथील तथाकथित जाणत्या राजांनी निवडून येण्याच्या पात्रतेच्या निकषावर काही गावगुंडांना राजकारणात आणल्याचे वाचकांना स्मरता असेलच. असाच एक गावगुंड----पप्पू कलानी. या पप्पू कलानी नामक माजी आमदाराची रंजक कहाणी आता आपण बघू. याचेवर तब्बल ५२ फौजदारी खटले दाखल होते. त्यापैकी एका खुनाच्या प्रकरणात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. याच प्रकरणात त्याला उच्च न्यायालयाकडून जमानत मिळाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच त्याची जमानत रद्द केली. बघा काय काय घडले ते........

ठाणे जिल्ह्यातील विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात पप्पू कलानी विरुद्ध १९९० साली इंदर भतीजा नावाच्या एका व्यक्तीचा खून करण्याचा कट रचून त्याचा खून केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी तपास करून पप्पू विरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. सत्र न्यायालयाने त्याला भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०२ आणि १२०(ब) अन्वये दोषी ठरवून जन्मठेपेची आणि पाच हजार रुपये दंडाची (दंड न भरल्यास आणखी सहा महिने कारावास) शिक्षा सुनावली. सत्र न्यायालयाचा हा निकाल २९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी लागला खूनाच्या घटनेपासून फक्त २३ वर्षांनी !!!!! हा निकाल लागायला इतकी वर्षे का लागली? असा प्रश्न वाचकांनी विचारू नये. निकाल लागला हे महत्त्वाचे. कायदा सर्वांसाठी समान असला तरी आपल्या देशातील महान लोकांसाठी तो पाहिजे तसा वळवल्या-वाकवल्या जावू शकतो. सलमान खानने भरधाव गाडी चालवून फुटपाथवरील लोकांना चिरडल्याला बरीच वर्षे झाली. अजून कायद्याचा कीस पाडत खटला सुरूच आहे. मध्यंतरी अंबानीपुत्राच्या हातून एक अपघात घडला होता म्हणतात. प्रकरण रफा दफा करण्यात आले. तक्रारकर्तीने तक्रारच मागे घेतली म्हणे. तिला नवी कोरी मर्सिडिस गाडी मिळाल्याचे सांगतात. तर हे असे असते. असो.

पप्पू कलानीला सत्र न्यायालयाचा निर्णय पटला नाही. त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात त्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले. अपिलासोबत जमानतीचा अर्ज देखील दाखल केला. उच्च न्यायालयाने पप्पूचा जमानतीचा अर्ज दि.७.०३.२०१४ रोजी मंजूर केला. आणि आश्चर्य म्हणजे या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अपील दाखल केले. शासनाने अशा गुन्हेगाराला जमानतीवर मोकळे सोडण्याच्या निर्णयाला चक्क सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे असे प्रकार कधी कधी घडतात. जाणत्या राजांना कोणाला कुठे-किती-कसे वापरायचे हे चांगले कळते. पप्पूची उपयुक्तता संपलेली असावी म्हणून शासन त्याचे विरोधात गेले असावे. असो. शासनाने ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दि.१२.०३.२०१४ रोजी (पप्पू तोपर्यंत सुटलेला नसल्यास) स्थगनादेश मिळवला.   

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी नुकतेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश न्या. पी. सदाशिवम, न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. एन.व्ही.रमणा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. दि.२४.०४.२०१४ रोजी या प्रकरणात निकाल दिल्या गेला. महाराष्ट्र शासनाची अपील मंजूर करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना शासनाचे वकील श्री. शंकर चील्लार्गे यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती फारच धाकादायक आहे. कायद्याचा धाक नसला म्हणजे गुन्हेगार कसे फोफावतात बघा. पप्पूवर एकूण ५२ प्रकरणात सहभाग असल्याबद्दल फौजदारी खटले दाखल झाले होते. त्यातील २० प्रकरणे तो तुरुंगात जाण्यापूर्वीची होती तर तो ऑगस्ट २००१ मध्ये सशर्त जामिनावर सुटल्यावर त्याने ३२ गुन्हे केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. शासनाच्या वकिलांनी पुढे असेही सांगितले की इंदर च्या खुनाचा मुख्य सूत्रधार पप्पूच होता आणि उच्च न्यायालयाने इतर कुठल्याही बाबी न बघता फक्त खटल्यातील काही साक्षीदारांची बयाणे वाचून पप्पूला जमानतीवर मोकळे सोडले. त्याला जमानतीवर मोकळे सोडल्यास त्याच्या विरुद्धच्या इतर खटल्यांवर परिणाम होईल आणि पुराव्यांमध्ये छेडछाड, साक्षीदारांना धमकावणे असे प्रकार होतील. पप्पू राजकीय नेता असल्यामुळे खटल्यांच्या सुनावणीवर प्रभाव ही टाकू शकतो सबब त्याची जमानत रद्द करण्यात यावी अशी शासनाच्या वकिलांनी मागणी केली.

ज्याचा खून झाला होता त्या इंदर चा भाऊ कमल भतीजा यानेही सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून शासनाच्या याचिकेला समर्थन देत पप्पूची जमानत रद्द करण्याची मागणी केली. कमल तर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील श्री. गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की व्यावसायिक गुन्हेगारांना हाताशी धरून पप्पूने आमदार ची हत्या घडवून आणली आहे, तोच मुख्य सूत्रधार आहे, उच्च न्यायालयाने संपूर्ण तथ्य आणि न्यायालयासमोर आलेले पुरावे न तपासता त्याला जमानतीवर सोडण्याचा आदेश दिलेला आहे, पूर्वी जमानतीवर सुटल्यानंतर त्याने ३२ गुन्हे केल्याचा त्याचेवर आरोप आहे. अशा परिस्थितीत त्याची जमानत रद्द होणे न्यायोचित होईल.

दुसरीकडे पप्पूतर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील श्री उदय ललित म्हणाले की पप्पू एकूण ३५ प्रकरणात निर्दोष सुटलेला आहे, खटला सुरु असताना त्याने तब्बल ९ वर्षे तुरुंगात काढलेली आहेत, प्रस्तुत प्रकरणात मृतक इंदर ची पत्नी, वडील आणि ड्रायव्हर हे महत्त्वाचे साक्षीदार उलटलेले आहेत, तसेच पप्पू विरुद्ध कुठलाही प्रथम दर्शनी पुरावा नाही सबब उच्च न्यायालयाने त्याला जमानतीवर सोडण्याचा दिलेला आदेश योग्य आहे. ते पुढे असेही म्हणाले की पप्पू हा राजकीय नेता असल्यामुळे त्याला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले आहे. त्याचेविरुद्धचे १० खटले राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत, १३ खटले सुरु आहेत. त्यात त्याला चुकीने किंवा मुद्दाम गोवण्यात आले आहे तसेच त्याने जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केलेले असून सध्या उच्च न्यायालयाच्या रोस्टर ची गती बघता पप्पूची अपील १५ वर्षांनंतर सुनावणीस येईल. या सर्व कारणास्तव उच्च न्यायालयाचा पप्पूला जमानतीवर सोडण्याचा निर्णय योग्य होता.

सर्वोच्च न्यायालय आपल्या आदेशात म्हणते की उच्च न्यायालयाने एखाद्या आरोपीला जमानतीवर सोडण्याच्या निर्णयामधे ढवळाढवळ करणे योग्य आहे का आणि घटनेच्या १३६ कलमाखाली (विशेष अनुमती याचिका) अशा प्रकाराची दखल घेणे योग्य होईल का हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सर्वसामान्यपणे उच्च न्यायालयासमोर अपील प्रलंबित असताना आरोपीला जामीन देणे उच्च न्यायालयाचा ऐच्छिक अधिकार आहे, परंतु प्रस्तुत प्रकरणात मृतकाची पत्नी आणि वडील हे महत्त्वाचे साक्षीदार उलटल्यामुळे पप्पूला जमानतीवर मोकळे सोडण्याचे मुख्य कारण देण्यात आले ते आम्हास पटले नाही. उच्च न्यायालयाने जमानतीचा निर्णय देताना या दोन साक्षीदारांव्यतिरिक्त इतर साक्षीदारांच्या बयाणाचा आणि इतर सबळ पुराव्यांचा विचार करायला हवा होता. पाप्पूविरुद्ध २० खटले तुरुंगात जाण्यापूर्वी आणि ३२ खटले जमानतीवर सुटल्यावर दाखल झाले होते याकडे उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष करायला नको होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की “सध्या १५ खटले पप्पूविरुद्ध सुरु आहेत त्यातील दोन खटले खुनाचे आहेत. प्रस्तुत खुनाच्या प्रकरणात तर त्याचेविरुद्ध TADA कायद्याच्या काही कलमांतर्गत आरोप होते पण नंतर ते रद्द करण्यात आले होते. आम्हाला या प्रकरणात जास्त खोलात जायचे नाही पण एकूणच तथ्ये आणि आरोपीचा इतिहास बघता आम्हाला उच्च न्यायालयाने पप्पूला जमानतीवर सोडण्याचा दिलेला निर्णय पटलेला नाही. पप्पूला १९९० च्या गुन्ह्यात १९९३ साली अटक करण्यात आली होती खटला सुरु झाल्यावर त्याला २००१ साली जामिनावर सोडण्यात आले. जवळपास ९ वर्षे तो तुरुंगात होता. सत्र न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये सजा सुनावल्यावर त्याला पुन्हा तुरुंगात टाकण्यात आले. आता उच्च न्यायालयात अपील सुनावणीस यायला पुन्हा खूप वर्षे लागतील, या कडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सबब उच्च न्यायालयाला आम्ही अशी विनंती करतो की पप्पूची अपील लवकरात लवकार शक्यतोवर एक वर्षाच्या आत निकाली काढावी.”

वर वर बघता एखाद्या आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाणे, त्याने अपील करणे, त्याला जमानत मिळणे आणि पुढे जमानत रद्द होणे, इतका सरळ सरळ हा प्रकार आहे. पण या निमित्याने अनेक बाबींवर विचार करणे गरजेचे आहे. खटल्याच्या निकालाला तब्बल २३ वर्षे का लागलीत? जमानतीवर सुटल्यावर पप्पूने गुन्हे केले तेव्हा शासनाने त्याची जमानत रद्द करण्याची मागणी का केली नाही. पन्नासावर गुन्हे दाखल झालेल्या माणसाला तडीपार का करण्यात आले नाही? त्याला राजाश्रय देणाऱ्या किंवा कसल्याही प्रकारची मदत करणाऱ्या राजकीय नेते आणि पोलिसांचे काय? सत्र न्यायालयात शिक्षा झाल्यावर अपिलात १५ वर्षे लागण्याची शक्यता का असावी? यासाठी काही करता येत नाही का? पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात किती वर्षे लागतील? पप्पूचे अपील एक वर्षात निकाली काढावे असा आदेश दिल्या गेला परंतु अनेक गरीब आरोपी वर्षानुवर्षे आपले अपील किंवा खटला निकाली निघेपर्यंत तुरुंगात खितपत पडले असतात त्यांचे काय? असो. असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात पण त्याला तुम्ही आम्ही आणि आपण निवडून दिलेले सरकार जबाबदार असते असे म्हणून आपलीच समजूत काढणे गरजेचे आहे. या निमित्याने एका उन्मत्त गुंडाला सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची “जागा” दाखवून दिली, हे ही नसे थोडके......  

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००