पोलिसी खाक्या ?

पोलिसी खाक्या ?

दि. २ डिसेंबर २००२ रोजी मुंबईतील घाटकोपर येथे बॉम्ब ब्लास्ट झाले. पोलिसांनी तपास करून चार वेगवेगळ्या ठिकाणांहून डॉ, मतीन, मुझम्मील, जहीर आणि ख्वाजा युनुस अशा चौघांना अटक केली आणि पोटा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. पोलीस  कोठडीत असताना दि.६ जानेवारी २००३ रोजी ख्वाजा युनुस अचानक गायब झाला. पोलीस कोठडीत असलेला आपला मुलगा अचानक गायब झाल्यामुळे त्याच्या आई-वडीलांनी भरपूर चकरा मारून शोधायचा प्रयत्न केला पण कोणी पत्ता लागू देत नव्हते. युनुसची आई आशिया हिने शेवटी  मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. माझ्या मुलाला शोधून न्यायालयासमोर हजर करावे आणि तो जर मेलेला असेल तर त्याचे पार्थिव न्यायालयासमोर आणावे अशी विनंती तिने याचिकेत केली.

दि.२५ डिसेंबर २००२ रोजी ख्वाजा युनुसला चिखलदरा जवळून अटक करण्यात आली होती आणि त्याला इतर आरोपींबरोबर घाटकोपर आणि पवई पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आले होते. डॉ. मतीनच्या सांगण्यानुसार त्यांचा भरपूर छळ करण्यात आला होता. दि. ६ जानेवारी २००३ रोजी घाटकोपर च्या पोलीस कोठडीत सर्वांचा चुअक्शी दरम्यान खूप छळ करण्यात आला आणि त्यामुळे युनुसच्या तोंडातून रक्त बाहेर पडले आणि या छळ आणि मारहाणीमुळेच तो मरण पावल्याची शक्यता आहे. तो घाटकोपर पोलीस ठाण्यातच मरण पावला होता पण प्रकरण अंगाशी येवू नये म्हणून पोलिसांनी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी असे ठरवले की पोलीस निरीक्षक सचिन वाजे आणि तीन इतर पोलीस असे सांगतील की ते आरोपी युनुसला मुंबईहून औरंगाबाद येथे पुढील तपासासाठी घेवून जात असताना लोणावळ्याजवळ त्यांच्या जीपला अपघात झाला आणि त्या अपघाताचे वेळी युनुस पळून गेला. तसा एफ. आय. आर. हो पारनेर येथे दाखल करण्यात आला.

मुलाविरुद्ध पोटा कायद्याखाली खटला चालू आहे आणि मुलगा गायब आहे अशा विचित्र परिस्थितीत युनुसच्या वडीलांनी पोटा कायद्याच्या विशेष न्यायाधीशांकडे अर्ज करून प्रकरणाची चौकशी करून युनुसला न्यायालायासमक्ष उपस्थित करावे अशी मागणी केली. विशेष न्यायाधीशांनी प्रकरणाची चौकशी केली.संबंधित आरोपी आणि पोलिसांच्या साक्षी घेतल्या. मतीन आणि जहीर यांनी असे सांगितले की घाटकोपर पोलीस ठाण्यात पोलिसांनी खूप मारहाण केली त्यावेळी त्याच्या तोंडातून रक्त पडत होते. संबंधित पोलिसांच्याही साक्षी नोंदवण्यात आल्या. पोलिसांनी ठरल्याप्रमाणे युनुस अपघातानंतर पळून गेल्याचे सांगितले. अशा परिस्थितीत विशेष न्यायाधीशांनी दि.२८ फेब्रुवारी २००३ रोजी आदेश दिला की याबाबत निश्चीत काही आदेश देणे योग्य होणार नाही आणि युनुसच्या वडीलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सीबीआय चौकशीची मागणी करावी. दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने युनुसच्या आईवडीलांना प्रतिमाह पाच हजार रुपये द्यावेत.

युनुसच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशी आणि नुकसान भरपाईची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. शासनानेही पाच हजार रुपये देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. त्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिला परंतु दरम्यान शासनाने युनुसच्या आईवडिलांना तीन लाख रुपये दिले. दि.७ मे २००३ रोजी प्रकरणाची चौकशी सी.आय,डी.कडे देण्यात आली आणि युनुसच्या वडिलांनी प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी शासनाकडे करावी असे सांगून त्यांची याचिका निकाली काढण्यात आली. शासनाने त्यांच्व्ही मागणी मान्य न केल्यामुळे  त्यांनी पुन्हा दुसरी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाखल केली.२५ फेब्रुवारी  २००४ रोजी पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की युनुस कसा पळाला याबाबत माहिती मिळाली असून एक आठवड्याचा वेळ दिल्यास ती माहिती सादर करण्यात येईल. न्यायालयाने तसा वेळ दिला. पण ३ मार्च २००४ रोजी सी.आय.डी. पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाजे याला युनुसच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक केली आहे आणि इतर तीन शिपायांना लवकरच अटक करणार आहेत.

ज्या चौघांनी युनुस पळून गेला असे आधी सांगितले तेच हे पोलीस होते. शेवटी शासनाने युनुस पळून गेला नसून त्याची हत्याच करण्यात आली आहे असे न्यायालयासमोर पहिल्यांदाच सांगितले. एवढे सगळे होवूनही प्रकरणाचा तपास अत्यंत धीम्या गतीने चालू होता. न्यायालयाने सर्व चौकशीची कागदपत्रे बोलावली आणि डॉ.मतीनने पोटा न्यायालयात दिलेले बयाण एफ.आय.आर म्हणून नोंदवण्यात यावे असे निर्देश दिले. या निर्णयावर न्यायालयाने पुन्हा विचार करावा असा अर्ज शासनातर्फे करण्यात आला. तो अर्ज नामंजूर करण्यात आला. त्यावर शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि त्या आदेशाविरुद्ध दाद मागितली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवीत शासनाची याचिका दि.९ .०८.२००४ रोजी फेटाळली. शेवटी शासनाने १६.०९.२००४ रोजी घाटकोपर पोलीस ठाण्यात मतीनच्या बयाणानुसार ३०२ चा गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर ही प्रकरणात पाहिजे तशी प्रगती होत नसल्यामुळे वर उल्लेख केल्याप्रमाणे युनुसची आई आसिया हिने एप्रिल २००५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

चालढकल  करत करत  पोलीसांनी ऑक्टोबर २००६ मध्ये तपास संपवून दोषारोपपत्र तयार केले. ५ डिसेंबर २००७ रोजी शासनाने चार आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मंजुरी दिली. दरम्यान सचिन वाजे यांनी पारनेरला दाखल केलेली  युनुस पळून गेल्याची तक्रार खोटी असल्याचे निदर्शनास आल्यावरून ते प्रकरण बंद करण्यात आले. त्यावर वाजे सत्र न्यायालयात आणि नंतर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागायला गेले. परंतु त्यांच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या. असेच काही ना काही कारणास्तव चौकशीत, तपासात विलंब होत गेला आणि प्रकरण लांबत गेले. ६ जानेवारी २००३ रोजी गायब झालेल्या ख्वाजा युनुसचा अजूनही पत्ता नाही. युनुस हा दुबईतील एका कंपनीत सेल्स इंजीनीअर म्हणून कामाला होता आणि त्याला  ८०००० रुपये प्रतिमाह पगार होता. संपूर्ण कुटुंबाचे पालन पोषण तोच करत होता. हे प्रकरण सुरु असताना त्याचे वडीलही मरण पावले होते. मुलाच्या जाण्याने तिचे आणि तिच्या कुटुंबीयांचे झालेले नुकसान बघता आणि तिच्या घटनेने दिलेल्या मुलभूत हक्कांची झालेली पायमल्ली बघता तिने २०,००,०००/- रुपयांची मागणी केली होती.

सर्व बाबींचा विचार करून याचिका अंतिम सुनावणीस आली असता दि. १०. एप्रिल २०१२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने (न्या. ए.एम.खानविलकर आणि न्या. पी.डी. कोडे यांच्या खंडपीठाने) निर्णय दिला. ख्वाजा युनुस बेपत्ता होवून सात वर्षांहून अधिक कालावध्जी उलटून गेला असल्यामुळे कायद्याच्या तत्त्वाप्रमाणे तो मृत झाल्याचे गृहीत धरून आसियाची नुकसान भरपाईची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. तिला आदेशापासून आठ आठवड्यांचे आत सतरा लाख रुपये ( तीन लाख आधी दिलेले असल्यामुळे) देण्याचे निर्देश देण्यात आले. ही रक्कम आणि याच प्रकरणाशी संबंधित पारनेर कोर्ट, पोटा कोर्ट, इतर न्यायालयातील याचिका, अर्ज, चौकशी ई.प्रकरणात शासनाचा झालेला खर्च व्याजासहित संबंधित पोलिसांकडून वसूल करण्यात यावा असे आदेश दिले. तसेच आसियाला आणखी जास्त नुकसान भरपाई हवी असल्यास तिने दिवाणी दावा दाखल करून तशी मागणी करण्याची मोकळीक दिली.

हे प्रकरण वाचल्यावर " हे काय चालले आहे?" असा प्रश्न पडतो. पोलिसांवर विश्वास ठेवून युनुसचे आई वडील हातावर हात धरून  मुलाची वाट पाहत बसले असते तर? ज्यांनी रक्षण करायचे त्यांनीच असे मुडदे पाडायचे आणि वर पळून गेला म्हणून खोटा कांगावा करायचा, हे कुठल्या पोलीस ट्रेनिंग स्कूलमध्ये शिकवले जाते? बॉम्बस्फोटाचे सर्व आरोपी निर्दोष सुटले आणि तपास करणारे अडकले. खरे म्हणजे आरोपीला मारहाण करायची खरेच गरज असते का? आपल्या बुद्धिचातुर्याच्या जोरावर प्रकरणाचा तपास लावणे शक्य नाही का? की चौकाचौकात गाड्या अडवून चिरमिरी घेण्यातच आपल्या पोलिसांचे बुद्धिचातुर्य खर्ची पडते?

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३००

मेरी शादी करा दो ....एका स्त्रीची न्यायालयात मागणी

मेरी शादी करा दो

....एका स्त्रीची न्यायालयात मागणी

भारतातील  न्यायालयांचा  अमूल्य (?)  वेळ  का  आणि  कसा  वाया  जातो  याचे  उत्तम  उदाहरण .......

एका  इंग्रजी  वर्तमानपत्रात  एका  बातमी  माझ्या  वाचनात  आली. एका  महिलेने  एका  अमुक  व्यक्तीने  तिच्याशी  लग्न  करावे  असे  निर्देश  देण्याची  मागणी  करणारी  याचिका  मुंबई  उच्च  न्यायालयाने  फेटाळली. २  जुलै  २०१३  रोजी  उच्च  न्यायालयाने   (मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्या.श्रीमती साधना जाधव ) ही  याचिका  फेटाळली. सहज  उत्सुकता  म्हणून  मी  मुंबई  उच्च  न्यायालयाच्या  संकेतस्थळावरून या  प्रकरणासंबंधी  माहिती  घेतली  आणि  प्रकरणातील  आदेश  वाचले. न्यायालयात  कोणी काय  मागावे ? याला  काही  ताळतंत्र  नसावे  का ?  धरबंध नसावा का?  असा  मला  प्रश्न  पडला. 

राजश्री  कोकाटे  या  महिलेने ३१ जानेवारी २०१३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना एक पत्र लिहिले. त्या पत्रात तिने मागणी केली की पोलीस खात्यात कार्यरत प्रशांत मार्डे या अधिकाऱ्याने तिच्याशी लग्न करावे असा आदेश द्यावा. उच्च न्यायालयाने राजश्रीचे पत्र फौजदारी रिट याचिका  (५१८/२०१३) म्हणून दाखल करून घेतले. राजश्रीने तिच्या पत्रात असाही उल्लेख केला होता की तिची या पूर्वीची फौजदारी रिट याचिका (१३६२/२०१२) मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती त्यातही तिने तशीच मागणी केली होती.  न्या. ए.एस.ओक आणि न्या. ए.पी. भंगाळे यांच्या खंडपीठाने ती याचिका दि. २२ जानेवारी २०१३ रोजी फेटाळून लावली होती. आपल्या पत्रात तिने असे म्हटले होते की काही इसमांनी  तिचा खोटा इ-मेल अकाऊंट तयार करून तिच्या नावे लैंगिक संबंधांची मागणी करून तिची बदनामी केली होती आणि तिला सामाजिक रोषाला बळी पडावे लागले होते.  तिने दाखल केलेली तक्रार खालच्या न्यायालयात सुरू असताना आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले होते. त्यावर रिव्हिजन करण्यात आली असता सत्र न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.

पुढे राजश्रीने तिच्या पत्रात अशी मागणी केली होती प्रशांत मार्डे या पोलीस अधिकाऱ्याशी न्यायालयाने तिचे लग्न लावून द्यावे. तिच्या म्हणण्यानुसार प्रशांत मार्डे यांनी तिला आणि तिच्या कुटुंबियांना सांभाळण्याची संपूर्ण जबाबदारी उचलीन असे तोंडी आश्वासन दिले होते, सबब तिला आणि प्रशांतला नवरा-बायकोचा दर्जा देण्यात यावा अशी विनंती तिने न्यायालयाकडे केली होती. तिला तिच्या कुटुंबीयांचा पाठिंबा आणि आशीर्वाद असून पोलीसांनी सुद्धा तिला भरपूर सहाय्य केले आहे म्हणून तिला प्रशांतची पत्नी असल्याचा दर्जा देण्यात यावा, प्रशांतशी लग्न व्हावे म्हणून तिने तब्बल चौदा वर्षे वाट पाहिली असून तिचे जीवन बरबाद झाले आहे असे तिचे म्हणणे होते.

या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सहा पोलीस आयुक्त हिमांशू राय यांना निर्देश देवून राजश्रीच्या तक्रारीसंदर्भात  व्यक्तीश: चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. प्रकरणात सायबर गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्यात आली आणि २० मार्च २०१३ रोजी न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला. त्या अहवालानुसार जिथून खोटा इ-मेल अकाऊंट बनवण्यात आला होता ते दोन्ही सायबर कॅफे बंद झाले असून तेथील संगणक आणि इतर संबंधित साहित्य मिळत नसल्यामुळे माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यानुसार तपास केल्या जावू शकत नाही. या अहवालाबाबत राजश्रीला न्यायमूर्ती महोदयांनी अवगत  केले असता तिने साफ सांगितले की तिला फौजदारी कारवाईच्या प्रकरणात काहीही रस नाही. ते तिचे मुख्य गाऱ्हाणे नाही, तिला फक्त प्रशांत मार्डे यांच्यासोबत लग्नासंबंधी निर्देश हवा आहे.

                                                  

आम्ही (न्यायालय) असा निर्देश देवू शकत नाही असे म्हटल्यावर राजश्री म्हणाली की तिने अशा प्रकारच्या अनेक याचिका केल्या आहेत. तिच्या म्हणण्यानुसार तिचे आणि  प्रशांतचे लग्न झालेले आहे, त्यांच्या दरम्यान  नवरा आणि बायकोचे संबंध आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि दोघांचे लग्न पार पाडून द्यावे. प्रशांत हा विवाहित पुरूष असून त्याला दोन मुले आहेत आणि त्याच्या सुखी संसारात ढवळाढवळ करून अशांती  निर्माण  करू नये असे  न्यायमूर्ती महोदयांनी म्हटल्यावर मला सुद्धा त्याच्याशी लग्न करून मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे असे ती म्हणाली. आम्ही अशा प्रकारची मागणी कोणत्याही कायद्याने मान्य करू शकत नाही असे न्यायमूर्ती महोदयांनी म्हटल्यावर आपले असामान्य अधिकार वापरून तसा आदेश पारित करावा असे राजश्री म्हणाली. न्यायमूर्ती महोदयांनी आम्ही तसे करण्यास असमर्थ आहोत असे सांगून राजश्रीची मागणी नामंजूर केली आणि तिची याचिका खारीज केली.

पहिल्या याचिकेतील निर्णय बघा......... We do not see any right in favour of the Petitioner appearing in person to compel a particular person to get married with her. Moreover, such a relief cannot be granted in exercise of writ jurisdiction. In the circumstances, we are unable to grant any relief in favour of the Petitioner. Accordingly, we reject the Petition.

पहिल्या याचिकेत असा निर्णय झालेला असताना पुन्हा दुसरी याचिका (पत्र) दाखल करून घेतली जाते आणि पुन्हा तसाच आदेश दिला जातो, बघा......

However, her main prayer before this Court is to seek a direction to get married to Prashant Marde. We have expressed our inability to grant such a relief. At this stage, she contends before us that she had filed several Writ Petitions in this Court seeking the said direction. According to her, she is married to Prashant Marde. She claims relations between Prashant Marde and herself as husband and wife and, therefore, is seeking a direction that the Court shall intervene and facilitate the marriage between Prashant Marde and herself. We have apprised her of the fact that Prashant Marde is a married man having two children and has a happy family of his own and, therefore, she should not disturb the peace of his family. She insists that she also has a right to get married to him and seeks direction accordingly. We have further apprised her of the fact that there is no provision in law under which the Court is empowered to issue the directions sought for by the petitioner. At this stage, she requests the Court to exercise the extraordinary jurisdiction in the interest of her family and bestow upon her status of a wife of Prashant Marde. However, we have expressed our inability to do so.

8. Hence, the prayer cannot be granted. The Petition stands

dismissed with no order as to costs.

आपल्या देशात  करोडो लोक  न्यायापासून वंचित आहेत हे  जळजळीत  वास्तव आहे. एखाद्या व्यक्तीने टाकलेला खटला केव्हा निकाली निघेल याबाबत कोणीच छातीठोक पणे सांगू शकत नाही. अशा वातावरणात एखाद्या बाईचे साधे पत्र  तेही कायद्याने जे  दिले जावू शकत नाही त्याची मागणी करणारे (एकदा नव्हे दोनदा) रिट याचिका म्हणून दाखल करून घेतले जाते. त्यावर तब्बल २०-२५ वेळा सुनावणी घेतली जाते. निरनिराळे आदेश पारित केले जातात. रिव्हिजन मधील आदेशाला कायद्यानुसार आव्हान न दिल्यामुळे ते आव्हान फेटाळले जाते. मुळात आपण जी मागणी मान्यच करू शकत नाही त्या मागणीबाबत एकदा नव्हे दोनदा रिट याचिका दाखल करून घेवून, अनेकदा सुनावणी घेवून शेवटी आम्ही तुझी मागणी मान्य करू शकत  नाही असे पत्रकर्तीला सांगणे हा काय प्रकार आहे? चांगल्या  चांगल्या याचिका सुरुवातीलाच फेटाळून लावल्या जातात, दाखल करून घेतल्या जात नाहीत. अशा पार्श्वभूमीवर राजश्रीने पाठवलेले पत्र रिट याचिका म्हणून दाखल करून घेणे योग्य  वाटते  काय? न्यायालयाचा अमूल्य(?) वेळ अशा प्रकरणात खर्ची पडत असल्यामुळे तर इतर प्रकरणांत विलंब  होत  नसावा?

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

३४९, शंकर नगर, नागपूर-१०

९८६०१११३००, ९४०४७०००५७

न्यायालयीन अवमानाचे तीन तेरा.....

न्यायालयीन अवमानाचे तीन तेरा.....

न्यायाधीशाला शिव्या देवूनही निर्दोष सुटणाऱ्या वकिलांची कहाणी............

हरियाणातील फरीदाबाद जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर आणि प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, श्री. राकेश सिंग यांच्या न्यायालयात दि. ११.०९.१९९९ रोजी एका सोरन नावाच्या आरोपीला पोलीस कस्टडी रिमांड मागण्यासाठी पोलीस घेवून येतात. पोलिसांतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील आरोपी सोरनला पोलीस कोठडी देण्यात यावी म्हणून मागणी करतात. त्याला आरोपी सोरनचे वकील श्री. एल. एन. प्रशर जोरदार विरोध करतात. न्यायाधीश महोदय दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सोरनला पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश पारित करतात. आदेश आपल्या विरोधात गेल्याचे कळताच प्रशर वकील चिडतात, त्यांना खूप राग येतो आणि ते रागाच्या भरात न्यायाधीश महोदयांना वाट्टेल तशी शिवीगाळ करतात. न्यायाधीश राकेश सिंग प्रशर वकीलांना शांत करण्याचा प्रयत्न करतात परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत नाही आणि प्रशर वकील असभ्य, असांसदीय भाषेत न्यायाधीश महोदयांवर आपला भडिमार चालूच ठेवतात तसेच गंभीर परिणामांची धमकी सुद्धा देतात.

 हा अश्लाघ्य प्रकार सुरू असताना आरोपी सोरनला पुन्हा एका दुसऱ्या प्रकरणात न्यायालयात आणले जाते. सोरनला एकून चार प्रकरणात न्यायालयासमोर पेश करावयाचे असते. चारही प्रकरणात त्याचे वकील श्री. एल.एन.प्रशरच असतात. दुसऱ्या प्रकरणातील रिमांड पेपर न्यायाधीश महोदय वाचत असताना प्रशर वकिलांचे असभ्य भाषेत शिवीगाळ करणे आणि धमक्या देणे सुरूच असते एवढेच नव्हे तर प्रशर वकील आपल्या इतर सहकाऱ्यांना ( श्री. ओ.पी. शर्मा, श्री. राजेंद्र शर्मा, श्री. सुरेंद्र शर्मा आणि इतर १५-२० वकील ) बोलावून आणतात. न्यायाधीश महोदय ओ.पी. शर्मा या वरिष्ठ वकिलाला विनंती करतात की त्यांनी प्रशर वकिलांना समज द्यावी आणि न्यायालयात चांगले वागायला सांगावे. परंतु ओ.पी.शर्मा न्यायाधीश महोदयांची विनंती धुडकावून प्रशर वकिलांचीच बाजू घेतात आणि ते सुद्धा इतर वकिलांबरोबर न्यायाधीशांना अश्लील शब्दात शिवीगाळ करण्यात आणि धमक्या देण्यात सामील होतात. हे सर्व वकील इतके आक्रमक झालेले असतात की त्यांना न्यायाधीश महोदयांना मारहाणच करायची असते. पुढे काहीही अघटित घडू नये म्हणून न्यायाधीश महोदय स्वत:च उठून आपल्या चेंबरमध्ये चालले जातात.

झालेला सर्व प्रकार न्यायाधीश श्री. राकेश सिंग दि.१४.०९.१९९९ रोजी फरिदाबादच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना पत्र लिहून कळवतात. दि.२४.०९.१९९९ रोजी पुन्हा एक पत्र लिहून राकेश सिंग जिल्हा न्यायाधीशांना हेही कळवतात की प्रशर आणि ओ.पी. शर्मा वकील हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे व्यक्ती असून ते नेहमी न्यायाधीशांना धाक दपटशा दाखवून दबाव आणत असतात. न्यायालयात घडलेला हा सर्व प्रकार "मजदूर मोर्चा" या स्थानिक वृत्तपत्रात प्रकाशित होतो.

जिल्हा  व सत्र न्यायाधीश झालेला सर्व प्रकार राकेश सिंग यांच्या पत्रासह पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांना पत्र लिहून कळवतात. जिल्हा  व सत्र न्यायाधीश  यांचे दि.१६.०९.१९९९ चे पत्र मिळाल्यावर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय या प्रकरणाची गंभीर  दखल घेते आणि न्यायालयीन आवमाननेबाबत कारवाई सुरू करते. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे प्रशर आणि इतर वकील हजार होतात आणि झाल्या प्रकाराबद्दल प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बिनशर्त  दिलगिरी व्यक्त करतात. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे सर्व अवमान करणारे वकील न्यायाधीश राकेश सिंग यांच्यासमोर हजर होवून त्यांची ही बिनशर्त माफी मागतात. वकिलांनी केलेले कृत्य चुकीचे होते याची उपरती झालेली असली आणि त्यांनी माफीही मागितलेली असली तरी प्रकरणाचे गांभीर्य बघता उच्च न्यायालय या अवमान करणाऱ्या वकिलांना सहा महिने/तीन महिने अशा साध्या तुरुंगवासाची तसेच रु.१,०००/-, रु.२,०००/- अशा दंडाची सजा सुनावते. हा निकाल लागायला २००४ साल उजाडते. झालेला प्रकार प्रकाशित करणाऱ्या वृत्तपत्राचे संपादक श्री. सतीश कुमार यांना सुद्धा न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल सजा झाली.

उच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेविरुद्ध सर्व वकील सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करून दाद मागतात. सर्वोच्च न्यायालयात ही अपील प्रकरणे २०११ साली सुनावणीस आली असताना या वकिलांची बाजू प्रख्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी मांडतात.  त्यांच्या मते घटना घडून बराच कालावधी उलटून गेलेला आहे. वकिलांना त्यांनी केलेल्या चुकीची लगेच जाणीव झाली होती आणि त्यांनी लगेच बिनशर्त माफी सुद्धा मागितली आहे सबब त्यांना दया दाखवून त्यांना निर्दोष सोडण्यात यावे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पी. सदाशिवम आणि न्या. डॉ. बी.एस. चौहान यांनी वकिलांनी तसेच संपादकांनी मागितलेली बिनशर्त माफी तसेच भविष्यात असा प्रकार करणार नाही याची हमी देणारी प्रतिज्ञापत्रे ग्राह्य धरून सर्व अवमानकर्त्यांची उच्च न्यायालयाने ठोठावलेली सजा माफ केली आणि त्यांना दोषमुक्त केले. न्यायमूर्ती महोदयांनी आदेशात एवढे मात्र नमूद केले की अशा प्रकारे माफी मागितल्याने प्रत्येक वेळी सुटका होईलच असे नाही.

इतका अश्लाघ्य आणि घाणेरडा प्रकार भर न्यायालयात (जे न्यायदेवतेचे पवित्र मंदिर समजले जाते) करूनही अवमानकर्ते वकील निर्दोष  सुटतात तर.......... झालेला सर्व प्रकार, त्यानंतर मागण्यात आलेली माफी, चांगल्या वागणुकीची हमी, त्यावर दिल्या गेलेला निकाल, ई. सर्व स्वयंस्पष्ट असल्यामुळे त्यावर मी अधिक भाष्य करणे गरजेचे नाही. सुज्ञ  वाचक जे झाले ते योग्य झाले कि अयोग्य ते समजतीलच.

 अवमान कसा झाला?.............

प्रशर वकील न्यायाधीश राकेश सिंग यांना उद्देशून....

तुम्ही लाच घेता, तुम्ही सर्व कामे लाच घेवूनच करता, तुम्ही गटबाजी करता. तुम्ही माझं काय बिघडवू शकता? तुम्ही माझ्यावर न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई करू शकता, मी तुमचं रक्त पीईन, मी तुम्हाला उच्च न्यायालयापर्यंत सोडणार नाही. बहनचोद, तुम्ही न्यायालयाला खानावळ समजता. तुम्ही माझ्याविरुद्ध आदेश देवूच कसे शकता? तुम्ही बाहेर या मी तुम्हाला धडा शिकवतो.माझ्यावर अनेक फौजदारी केसेस सुरू आहेत, अजून एक केस लागली तर मला काही फरक पडत नाही. हिम्मत असेल तर बाहेर या.

न्या. राकेश सिंग यांनी बाबूला सांगून मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांना बोलावण्यास सांगितले असता प्रशर म्हणाले मी त्यांनाही पाहून घेईन. राकेश सिंग यांनी ओ.पी. शर्मा या ज्येष्ठ वकिलांना प्रशर यांना समजावण्याची विनंती केली असता ते सुद्धा आम्ही असेच करू, न्यायालयाचे दरवाजे बंद करा आणि राकेश सिंग विरुद्ध नारेबाजी करा असे इतर वकिलांना म्हणाले. "राकेश  सिंग मुर्दाबाद" असे नारे तिथे लावले गेले.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३००, ९४०४७०००५७