दोन बायकांचे दादले आणि पोटगी कायदे

दोन बायकांचे दादले आणि पोटगी कायदे  

तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्रात नवरे मंडळी ही किती पुरोगामी आणि पुढारलेली आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्याच दोन निकालांनी नुकतेच स्पष्ट झाले. दोन दोन बायका करणारे हे नवरे पत्नीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी टाळण्यासाठी कसा कायद्याचा आधार घेतात आणि निरनिराळी न्यायालये एकाच कायद्याचे कसे वेगवेगळे अर्थ काढतात, हे देखील स्पष्ट झाले.

शैला बाळासाहेब कदम हिचे बाळासाहेब हिंदुराव कदम ह्याचेशी दि. ६.०७.१९९१ रोजी लग्न झाले. लग्न होवून सासरी आल्याआल्याच शैलाला समजले की बाळासाहेबाचे भारती नावाच्या एका मुलीशी आधीच लग्न झालेले आहे आणि ही बाब बाळासाहेबाने तिच्यापासून लपवून ठेवली होती. असे असूनही ही भारतीय पत्नी शैला सासरी नांदू लागली. तिला बाळासाहेबापासून दिवसही गेले. साधारण एक महिन्यानंतर शैलाला त्रास देणे सुरू झाले. तिला शेतीची कामे येत नाहीत आणि तिने माहेराहून काहीही आंदण आणले नाही या कारणांस्तव तिचा छळ सुरु झाला, तिला उपाशी ठेवले जावू लागले. त्यामुळे तिचा गर्भपात झाला. त्यानंतर शैलाने बाळासाहेबाविरुद्ध तिच्या छळाबद्दल आणि दोन लग्ने केल्याबद्दल तक्रार केली. खटला चालून बाळासाहेबाला दोषी धरण्यात येवून सजा ही सुनावली गेली. आता शैला एकटी पडली, तिला कोणताही कामधंदा काही करता येत नव्हता. तिला कुठलेही उत्पन्नाचे साधन नव्हते. बाळासाहेबाकडे मात्र जमीनजुमला होता. पतीने फसवल्यामुळे आणि उपजीविकेचे कुठलेही साधन नसल्यामुळे शेवटी शैलाने खानगी/पोटगी खर्च (भरणपोषणाचा खर्च) मिळावा म्हणून बाळासाहेबावर दावा टाकला.

बाळासाहेबाने लेखी उत्तर दाखल करून शैला ही त्याची दुसरी पत्नी असल्याचे मान्य केले परंतु त्याचे लग्न आधी झाले असल्याचे तिच्यापासून लपवल्याचे तसेच तिचा छळ केल्याचे अमान्य केले. शैला बाळासाहेबाची कायदेशीर लग्नाची पत्नी (legally wedded wife) नसल्यामुळे ती खानगी खर्च मागण्यास अपात्र आहे अशी भूमिका घेतली. खालच्या न्यायालयाने साक्षीपुरावे तपासून आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून शैलाचा दावा मान्य केला आणि तिला ४५० रुपये प्रतिमाह पोटगी म्हणून देण्याचा आदेश बाळासाहेबाला दिला आणि तसा बोजा बाळासाहेबाच्या स्थावर मालमत्तेवर चढवला.

या निर्णयाला बाळासाहेबाने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करून  आव्हान दिले. जिल्हा न्यायालयात बाळासाहेबाचे अपील मंजूर झाले. शैला ही बाळासाहेबाची कायदेशीर पत्नी नसल्यामुळे पोटगी मागण्यास अपात्र आहे असा निर्णय जिल्हा न्यायालयाने दिला आणि खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाला शैलाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने देखील शैलाने बाळासाहेबाचे पहिले लग्न अस्तित्वात असताना त्याचेशी लग्न केल्यामुळे ती पोटगी मागण्यास अपात्र आहे असा निर्णय दिला. कायद्याच्या (Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956) तरतुदीच्या आधारे द्वितीय पत्नीसुद्धा पोटगीस पात्र असल्याचा युक्तिवाद शैलाच्या वकिलाने केला पण बाळासाहेबाच्या वकिलाने १९५६ पूर्वी हिंदूंमधे दोन लग्ने कायद्याने अमान्य नव्हती त्यामुळे त्यापूर्वीची दुसरी पत्नी असेल तरच तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे असा युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाने तो मान्य केला. उच्च न्यायालयाचा आदेश दि.३.०५.२०१३ रोजी पारित करण्यात आला. उच्च न्यायालय म्हणते “As admittedly, the Appellant was the second wife of the Respondent and she had married during the subsistence of the earlier marriage, the Appellant was not entitled to claim any maintenance within the provisions of section 18 of the said Act.”

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला शैलाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्या. व्ही.गोपाल गौडा  आणि न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवीत शैलाचे अपील दि.१०.११.२०१४ रोजी आदेश पारित करून मंजूर केले. सर्वोच्च न्यायालयातच महाराष्ट्रातलेच एक प्रकरण गेले होते, त्यातही हाच प्रश्न होता. त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर लग्न असले तरी दुसऱ्या पत्नीला पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्या निर्णयाचा आधार घेतला आणि बाळासाहेबाने शैलाला पहिल्या लग्नाबद्दल काहीही न सांगता तिच्याशी लग्न करून तिला फसवले असल्यामुळे आपणच केलेल्या चुकीचा/खोटेपणाचा फायदा त्याला घेता येणार नाही  आणि पुढे असे म्हटले..... “8. The High Court though recorded the submissions made by the counsel on both sides, have not dealt with the same in proper perspective in the impugned judgment. Of course the recent decision of this Court referred to supra was not available to the High Court at the time of disposal of the second appeal. However, the rejection of the same on the ground of having no substantial question of law arising for consideration, in our view is not proper and the judgment is liable to be set aside. Without expressing any opinion on the merits of the contentions raised, we deem it fit to remit the matter to the High Court for fresh consideration.”

आता सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवले पुन्हा विचार करून अपील निकाली काढण्यासाठी. किती त्या बाईच्या जीवाला घोर? १९९१ साली फसवल्या गेलेली ही स्त्री केवळ पोटगीसाठी न्यायालय-न्यायालय खेळते आहे. हाती केव्हा पोटगी पडेल ते न्यायालयच जाणे.......

वर ज्या दुसऱ्या प्रकरणाचा उल्लेख आलेला आहे तेही आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातलेच आहे. उर्मिला बादशाह गोडसे या महिलेचे. तिचे एक लग्न पूर्वी झाले होते पण १९९७ साली घटस्फोट झाला. २००५ पर्यंत ती आपल्या आईवडिलांकडे राहत होती. बादशाहने मध्यस्थांमार्फत तिला लग्नासाठी मागणी घातली आणि १०.०२.२००५ रोजी त्यांचे एका देवळात हिंदू रीतिरिवाजाप्रमाणे लग्न झाले. तीन महिने चांगला सुखाने संसार झाल्यावर एक शोभा नावाची स्त्री त्यांच्या घरी आली आणि ती बादशाहची पत्नी असल्याचे सांगू लागली. उर्मिलाने बादशाहला याबाबत विचारले असता त्याने शोभा ही त्याची पहिली पत्नी असल्याचे मान्य केले. पण तिला आता शोभासोबतच त्याचे घरी नांदावे लागेल असे सांगितले. त्यावेळी उर्मिला गर्भवती होती त्यामुळे हा प्रकार सहन करण्याचा निर्णय तिने घेतला. पण काही दिवसातच बादशाहाचे उर्मिलाला दारुच्या नशेत त्रास देणे, तिचा छळ करणे सुरु झाले, एवढेच नव्हे तर तो तिच्या चारित्र्यावरही संशय घेवू लागला. हा सर्व प्रकार सहनशक्तीच्या बाहेर गेल्यावर उर्मिला आईवडिलांकडे परत आली. दि.२८.११.२००५ रोजी तिला मुलगी झाली.

उर्मिलाने तिच्या आणि मुलीच्या पोटगीसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये अर्ज केला. बादशाहने उत्तर दाखल करून उर्मिलाशी लग्न केल्याचे नाकारले, मुलगीही नाकारली. बादशाहाचे १९७९ सालीच शोभाशी लग्न झाले होते आणि त्याला २० वर्षांची मुलगी आणि १७ वर्षांचा मुलगाही अपत्ये होती. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला चालला, त्यांनी उर्मिलाचा अर्ज मंजूर केला. तिला १००० रुपये आणि मुलीला ५०० रुपये पोटगी मंजूर केली. बादशाह प्रथम सत्र न्यायालयात आणि नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान देवून हरल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. कायद्याचा अर्थ काढताना ज्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे त्याचा हेतू सफल होतो आहे की नाही हे बघणे महत्त्वाचे असते, असे मत व्यक्त करीत उर्मिला सारखी स्त्री “पत्नी” च्या व्याख्येत बसते असे सांगत बादशाहचे अपील फेटाळले. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शब्दात, “If the choice is between two interpretations, the narrower of which would fail to achieve the manifest purpose of the legislation should be avoided. We should avoid a construction which would reduce the legislation to futility and should accept the bolder construction based on the view that Parliament would legislate only for the purpose of bringing about an effective result. If this interpretation is not accepted, it would amount to giving a premium to the husband for defrauding the wife. Therefore, at least for the purpose of claiming maintenance under Section 125, Cr.P.C., such a woman is to be treated as the legally wedded wife.”

कायद्याच्या तरतुदींचा दुरुपयोग करण्याच्या या पतीदेवांच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आळा बसला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल दि.१८.१०.२०१३ रोजी आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असे की एखाद्याचे लग्न झालेले माहित असूनही त्याच्याशी लग्न करणाऱ्या स्त्रीला “कायदेशीर पत्नी” म्हणता येणार नाही पण तिला माहितीच नसेल आणि एखाद्या पुरुषाने तिची फसवणूक केली असेल तर मात्र तिला “कायदेशीर पत्नी” चा दर्जा देत कायद्याच्या तरतुदीनुसार पोटगीसाठी पात्र ठरवता येईल.

असे आहे एकंदरीत. आपल्या गरजेपोटी/वासनेपोटी दोन दोन लग्ने करायची आणि पोसायच्या वेळी कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घ्यायचा, असला प्रकार करणाऱ्या नवरोजींना या निर्णयांमुळे चपराक बसेल अशी आशा करू या.

अॅड. अतुल सोनक.

९८६०१११३००     

बेकायदेशीर अटक आणि न्याय

बेकायदेशीर अटक आणि न्याय

आपल्या देशात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये हे बघण्याची तसेच कुठलेही गुन्हे घडल्यावर तपास करून संबंधित आरोपींवर कारवाई करून त्यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी पोलिसांना पार पाडावी लागते. गेल्या काही वर्षांत वाढलेले आतंकवादी हल्ले आणि राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने करावा लागणारा बंदोबस्त तसेच धार्मिक सण आणि उत्सवांदरम्यान ठेवावा लागणारा बंदोबस्त, यामुळे पोलीस प्रशासनाकडून कोणाच्याच अपेक्षा पूर्ण केल्या जावू शकतील अशी शक्यता नाही. भ्रष्टाचाराचा तर मुद्दाच वेगळा. अशा परिस्थितीत एका स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकाची विधवा असलेल्या वृद्ध महिलेला आणि तिच्या मुलाला पोलिसांनी कशी वागणूक दिली आणि त्याचे काय परिणाम भोगावे लागले, हे सांगणारे मुंबईचे प्रकरण......

मोहिनी नारायणदास कमवानी या वाशी, नवी मुंबई येथे राहतात, त्यांना दिलीप नावाचा एक मुलगा असून त्या त्याच्याचकडे राहतात. त्यांना एक कांता नावाची मुलगी आहे जी मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे त्यांच्याचजवळ राहते आणि ते दोघेही तिचा सांभाळ करतात. त्यांची लहानी मुलगी सुमिता करानी तिच्या पतीसोबत वाशीलाच राहते. तिला तीन मुले आहेत त्यापैकी एक मुलगा अंधेरीला राहतो, एक दुबईला आणि अमेरिकेला राहतो. मोहिनी कमवानी यांचे म्हणण्यानुसार ऑगस्ट २०१० मधे सुमिताचा मुलगा मनोज त्यांच्या घरी आला आणि त्याने काही दस्तावेजांवर जबरदस्तीने त्यांच्या सह्या घेण्याचा प्रयत्न केला तसेच त्यांच्या बॅंक खात्याबाबतही माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक सुमिता आणि तिच्या कुटुंबीयांसोबत मोहिनी कमवानी यांनी २००७ सालीच संबंध तोडले होते. मोहिनी कमवानी या मनोजच्या कुठल्याही दबावाला किंवा जबरदस्तीला बळी पडल्या नाहीत त्यामुळे तो त्यांना आणि दिलीप कमवानी यांनी धमक्या देत निघून गेला. पुढेही तो वारंवार कमवानी यांच्याकडे येवून धमक्या देतच होता. सबब मोहिनी कमवानी या वाशी पोलीस ठाण्यात दि.२४.१२.२०१० रोजी तक्रार नोंदवायला गेल्या. पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीवरून मनोजविरुद्ध अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली आणि पुढे काहीच केले नाही. अदखलपात्र गुन्हा नोंद झाल्यानंतरही मनोजचे आजीकडे येणे आणि धमक्या देणे सुरूच होते. त्याचे अंडरवर्ल्डशी आणि एक गुंड हितेन संपत याचेशी संबंध असल्याचेही तो सांगत असे.

मनोजकडून वारंवार धमक्या मिळता असल्यामुळे आणि जीवाला धोका असल्यामुळे मोहिनी कमवानी या सतत पोलिसांकडे जावून त्याचेवर कारवाई करण्याची मागणी करीत असत परंतु त्यांचा वाद हा दिवाणी स्वरूपाचा असल्यामुळे पोलीस काहीही कारवाई करू शकत नसल्याचे त्यांना पोलीस ठाण्यात प्रत्येक वेळी सांगण्यात येत असे. शेवटी दि.११.११.२०११ रोजी मोहिनी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहून आपली आपबीती कळवली. त्यात त्यांनी असेही कळवले की त्यांना मनोज वारंवार त्रास देत असल्यामुळे आणि पोलीस काहीही कारवाई करीत नसल्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने आत्महत्या करायचे ठरवले आहे. त्या पत्राचा असर झाला आणि एक पोलीस अधिकारी दि.२६.१२.२०११ रोजी त्यांच्या घरी गेला, त्याने सांगितले की मनोजवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि त्याने त्यांच्याकडून धरणे आंदोलन न करण्याची तसेच उपोषण आणि आत्महत्या न करण्याची लेखी हमी मागितली. दि.२७.१२.२०११ त्यांनी तसे हमीपत्र (undertaking) लिहून दिले. मोहिनी यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडेही तक्रार केली होती पण आझाद मैदान पोलिसांच्या चुकीच्या उत्तरामुळे त्यांची तक्रार खारीज करण्यात आली होती. मोहिनी यांच्या कुठल्याही तक्रारीची/पत्रव्यवहाराची त्यांना अपेक्षित अशी दखल घेतली न गेल्यामुळे दि.१६.०१.२०१२ रोजी त्या आझाद मैदानात उपोषणाला बसल्या. त्यांनी अनेक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना तसेच उच्च न्यायालयाला देखील पत्र लिहून आपली कहाणी कळवली होती. उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून प्रकरणाची दखल घेण्याची आणि चौकशी करण्याची विनंती केली. त्यामुळे एक अधिकारी उपोषणस्थळी गेले आणि त्यांनी मोहिनी यांना पोलीस त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करतील अशी हमी देत उपोषण सोडायला लावले आणि विनंती केली त्यांनी आत्महत्येसारखे कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य करू नये आणि तशी लेखी हमी द्यावी. त्यांनी तशी लेखी हमी दिली आणि उपोषणही संपवले.

त्यानंतर दि.२५.०१.२०१२ रोजी सकाळी ८.३० वाजता एक पोलीस अधिकारी, श्री. कदम आणि एक महिला पोलीस अधिकारी, श्रीमती चिकने मोहिनी यांच्या घरी आले आणि त्यांना त्यांच्या तक्रारीवरून आरोपी मनोजविरुद्ध एफ.आय.आर. नोंदवायचा आहे आणि त्यासाठी मोहिनी आणि दिलीप यांना तासाभरासाठी पोलीस ठाण्यात यावे लागेल असे सांगितले. त्याप्रमाणे मोहिनी आणि दिलीप कांताला घरी एकटे सोडून ९ वाजताच्या सुमारास वाशी पोलीस ठाण्यात गेले. त्यांना दुपारी १.३० वाजेपर्यंत पोलीस ठाण्यात काहीही न सांगता बसवून ठेवण्यात आले. त्यांना अन्न पाणी सुद्धा विचारले नाही. २.३० वाजता त्यांना न्यायालयात नेण्यात आले आणि त्यांना न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयासमोर एका बेंचावर बसवून ठेवण्यात आले. त्यांनतर ४.४५ वाजता त्यांना न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर नेण्यात आले. त्यावेळी त्यांना पहिल्यांदाच कळले की त्यांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायदंडाधिकारी यांनी त्यांना तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यांना पोलीस तुरुंगात घेवून गेले. दिलीपने एकदा पोलिसांना विनंती केली त्यांना न्यायदंडाधिकारी यांना भेटून काय झाले ते सांगायचे आहे. पण पोलिसांनी त्यांना आत न जावू देता हातकड्या घातल्या. मोहिनी यांनी घरून कपडे घेवू द्या आणि कांता कडे लक्ष द्यायला शेजाऱ्यांना सांगू द्या अशी पोलिसांना विनंती केली पण पोलिसांनी त्यांचे ऐकले नाही. दि.२७.०१.०२०१२ रोजी पोलिसांनी दोघांनाही पुन्हा न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केले आणि न्यायदंडाधिकारी यांना त्यांना सोडून देण्याचे आदेश दिले. दि.२६.०१.२०१२ रोजी मंत्रालयासमोर जाळून घेवून आत्महत्या करू अशी जी धमकी मोहिनी आणि दिलीप यांनी दिली होती त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी न्यायदंडाधिकारी यांना सादर केलेल्या तक्रारीत मोहिनी यांनी लिहून दिलेल्या हमीपत्राचा त्यात त्यांनी कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य करणार नसल्याचे लिहून दिल्याचा काहीच उल्लेख करण्यात आला नव्हता.

न्यायालयातून दोघांना पुन्हा सुटकेच्या औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी कल्याण तुरुंगात नेण्यात आले त्यावेळी सुद्धा दिलीपने विरोध करूनही त्याला हातकड्या घालण्यात आल्या होत्या. दि.१०.२.२०१२ रोजी दोघांनी त्यांच्या बेकायदेशीर अटकेची तक्रार पोलीस आयुक्तांना केली. परंतु त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. शेवटी मोहिनी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून पोलिसांनी बेकायदेशीर अटक केल्याप्रकरणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्याबाबतच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांचेविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात यावे आणि त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी तसेच मनोज करानी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे पोलिसांना निर्देश द्यावे अशा मागण्या केल्या. रिट याचिकेत काही दुरुस्त्याही करण्यात आल्या त्यात दिलीपला दुसरा याचिकाकर्ता म्हणून जोडण्यात आले. अंतरिम नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली. कांता साठी नुकसान भरपाई मागण्यात आली. काही अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी म्हणून जोडण्यात आले. संपूर्ण करानी परिवारावर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली.

सुरुवातीला मोहिनी यांच्यातर्फे त्यांचे वकील उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करीत होते परंतु काही दिवसांत त्यांनी प्रकरण सोडले आणि दिलीपनेच दोघांतर्फे बाजू मांडणे सुरु केले. उच्च न्यायालयाच्या नोटिशीला उत्तर देताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी जी प्रतिज्ञापत्रे सादर केलीत त्यात कमवानी मायलेकाचे सर्व आरोप फेटाळले. परंतु उच्च न्यायालयाच्या त्यावेळच्या खंडपीठाच्या लक्षात आले की पोलीस अधिकाऱ्यांनी खोटे आणि बनवाबनवी करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहेत. स्टेशन डायरी पाहिल्यावर तर ते आणखीच पक्के झाले आणि कमवानी यांचे आरोप सत्य असल्याचे निष्पन्न झाले.

अंतिम सुनावणी न्या. प्रताप हरदास आणि न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली आणि सर्व कागदपत्रे तपासल्यावर आणि दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर कमवानी अटक प्रकरणी मानवी हक्कांची तर पायमल्ली झालेलीच आहे पण सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशही पोलिसांनी पायदळी तुडवल्याचे स्पष्ट दिसत आहे असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दि. १३.०६.२०१३ रोजी अंतिम निकाल दिला आणि कमवानी यांची याचिका अंशत: मंजूर केली. उच्च न्यायालयाने संबंधित पोलीस अधिकारी (महासंचालक, महानिरीक्षक, आयुक्त, उपायुक्त, ठाणेदार), गृह सचिव आणि महाराष्ट्र शासन यांना मोहिनी आणि दिलीप यांना प्रत्येकी तीन लाख रुपये नुकसान भरपाई आणि पंधरा हजार रुपये याचिकेच्या खर्चापोटी देण्याचे आदेश दिले. प्रत्येकी तीन लाख रुपये निकालाच्या तारखेपासून आठ आठवड्यांच्या आत देण्याचे तसेच ते त्याप्रमाणे न दिल्यास त्या रकमेवर द.सा.द.शे. १० टक्के व्याज द्यावे लागेल असेही निर्देश दिले. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दि.२६.०४.२०१३ रोजी रात्री दोन इसमांनी दिलीपवर लाठीने हल्ला केला त्याने वाशी पोलीस ठाण्यात जावून तक्रार करायचा प्रयत्न केला तेव्हा पोलिसांनीही त्याला लाठीने मारले त्याच्या हाताचा अंगठा तुटला (fracture). याबाबतही चार आठवड्यात चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश पोलीसांना देण्यात आले. करानी परिवारावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्याची कमवानी यांची मागणी मात्र फेटाळण्यात आली त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखला देण्यात आला. कमवानी यांना त्यासाठी फौजदारी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे त्यामुळे त्याबाबत आदेश देता येणार नाहीत असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेच्या संदर्भात जे निर्देश दिले आहेत त्यांचे पालन केल्या गेले नाही तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते तसेच नुकसान भरपाईही द्यावी लागू शकते. प्रस्तुत प्रकरणात तसाच प्रकार घडला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (डी.के. बसू प्रकरणातील) अटकेसंबंधी निर्देशांचे पालन करण्यात आले नाही. ऐंशी वर्षांची म्हातारी आणि तिचा साठीतला मुलगा न्यायासाठी दारोदारी भटकत असताना त्यांनाच तुरुंगात डांबण्यात आले आणि वर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पायदळी तुडवून. असो. आता या प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले आहे. मोहिनी आणि दिलीप यांनी न्या. हरदास आणि न्या. भाटकर यांनाच प्रतिवादी करून त्यांनी आरोपींना आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी/पाठीशी घालण्यासाठी जाणून बुजून चुकीचा आणि बेकायदेशीर निकाल दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले नाही असे आरोप करीत त्यांचेविरूद्ध दि.२७.१०.२०१४ रोजी एक रिट याचिका (क्र.४१८८/२०१४) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. ती याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यावर लवकरच सुनावणी आहे. त्या याचिकेत कमवानी मायलेकांनी २० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची आणि दोन कोटी रुपयांच्या अंतरिम नुकसान भरपाईची मागणी केलीय. तसेच न्या. हरदास आणि न्या. भाटकर यांचा आदेश बेकायदेशीर ठरवून त्यांना नोकरीतून राजीनामा द्यायला सांगावे, नाही दिल्यास प्रकरण महाभियोगासाठी संसदेकडे पाठवावे, त्यांचेवर निरनिराळ्या कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश सी.बी.आय.ला द्यावेत, चौकशी होईपर्यंत त्यांची बदली महाराष्ट्राबाहेर करावी, त्यांचे फोन कॉल्स तपासावे, त्यांचेवर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करावी, इत्यादी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. यात पुढे काय होते हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. कमवानी यांची याचिका स्वीकारली जाते का?, कारवाई काय होते? नुकसान भरपाई किती मिळते? याचिका फेटाळली गेल्यास कोणत्या कारणास्तव, पुढे कमवानी काय करतात? हा सगळा प्रकारच वैशिष्ट्यपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठरेल.  

एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला आणि तोही कायद्याचे रक्षक असलेल्या पोलिसांकडून/न्याययंत्रणेकडून असा तिचा समज/गैरसमज झाला की ती किती सैरभैर होते, याचे हे बरेच बोलके उदाहरण आहे.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                       

न्यायाधीश कसा असावा?

न्यायाधीश कसा असावा?

आजचे आपल्या देशातील एकंदरीत वातावरण बघितले तर कुठल्याही प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी न्यायालयाशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती आहे. शेजाऱ्यांचा गल्लीबाबतचा वाद, शेतकऱ्यांच्या धुऱ्याचा वाद, कौटुंबिक हिंसाचार, राज्याराज्यातील नदीच्या पाण्याचा प्रश्न, अयोध्येच्या रामजन्मभूमीचा प्रश्न, राजकारण्यांनी/सरकारने घेतलेल्या निरनिराळ्या निर्णयांचे वाद, नोकरीतले आरक्षण, बदली-बढतीचे वाद, मालमत्तेचे वाद, विदेशात भारतीयांनी जमा केलेल्या पैशाचा वाद, गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारतर्फे दाखल केलेली फौजदारी प्रकरणे, अशा अनेक बाबतीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो आणि न्यायालये आपल्या कुवतीनुसार वाद सोडवण्याचा/ निकाल देण्याचा प्रयत्न करतात.  या पार्श्वभूमीवर आपला देश न्यायालयांमार्फतच चालवला जात आहे की काय असे वाटावे असे चित्र निर्माण झाले आहे.

ज्याच्यावर करोडो लोकांच्या आशा आकांक्षा टिकून आहेत, तो न्यायाधीश कसा असावा, या बाबत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही मते प्रदर्शित केलीत. एक न्यायाधीश न्याय मागायला न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने त्यांच्या प्रकरणात “न्यायाधीश कसा असावा?” हे स्पष्ट केले. मध्य प्रदेशच्या एका जिल्हा न्यायाधीशाचे हे प्रकरण बघा............

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या विनंतीवरून मध्य प्रदेश शासनाने जनहितार्थ पन्ना येथे कार्यरत एका जिल्हा व सत्र न्यायाधीशाला सक्तीने सेवानिवृत्त केले. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. आर.सी. चंदेल यांना दि.१३.०९.२००४ रोजी मध्य प्रदेश शासनाच्या नियमांप्रमाणे त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करीत असण्याचा आदेश देण्यात आला त्यासोबत तीन महिन्याचे वेतन आणि इतर भत्ते, लाभ ही प्रदान करण्यात आले.

न्या. चंदेल यांनी या आदेशाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली आणि त्यांची याचिका दि.२०.०४.२००६ रोजी मंजूर करण्यात आली, मध्य प्रदेश शासनाचा सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा आदेश रद्द करण्यात आला आणि त्यांना पुन्हा नोकरीत सामावून घेण्याचे आणि सर्व भत्ते व लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागाने या निर्णयावर उच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर अपील दाखल केली. उच्च न्यायालयाने दि. २३.११.२००६ च्या आदेशान्वये ती अपील मंजूर केली आणि शासनाचा आदेश योग्य ठरवला. या आदेशाला न्या. चंदेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. आर.एम.लोढा आणि न्या. अनिल दवे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि त्यांनी दि. ८.०८.२०१२ रोजी आदेश पारित केला आणि न्या. चंदेल यांचे अपील फेटाळले.

सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना न्या. चंदेल यांचे वकिलांनी असे सांगितले की १९७९ साली चंदेल यांना अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. १९८५ साली त्यांना जिल्हा न्यायाधीश म्हणून कायम करण्यात आले. वेळोवेळी त्यांच्या सेवाशर्तीनुसार त्यांच्या पगारात वाढ सुद्धा होत होती. त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवरून त्यांना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करण्याबाबत त्यांचे नावही २००४ साली High Court Collegium द्वारे सुचवण्यात आले होते. त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात त्यांच्याबद्दल काही विशेष प्रतिकूल शेरे नव्हते. १९८९, १९९३ आणि १९९४ साली काही प्रतिकूल शेरे होते पण त्यांच्या नोकरीवर त्याचा काही परिणाम झाला नाही उलट त्यांना वेळोवेळी पगारवृद्धी देण्यात आली. हे प्रतिकूल शेरे वगळण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका पण केली होती आणि ते वगळण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता. परंतु उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने तो आदेश रद्द केला पण ते शेरे पुढे कधीही वाचल्या जावू नयेत म्हणजे त्यावरून कुठलाही प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जावू नये असा आदेश दिला.

उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागातर्फे युक्तिवाद करताना वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने (Full Court) न्या. चंदेल यांचा संपूर्ण वार्षिक गोपनीय अहवाल तपासूनच ते न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसण्याच्या लायक नाहीत या निर्णयाप्रत उच्च न्यायालयाचे पूर्ण पीठ आलेले होते आणि म्हणूनच त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

न्या.चंदेल यांनी त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल शेरे कमी करण्यासाठी/ वगळण्यासाठी म.प्र. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे बरेचदा पत्रव्यवहार केला. तिथे काही फायदा न झाल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाच टाकली. ती मान्य झाली पण त्यावर उच्च न्यायालयाने अपील केले, ते अपील मान्य झाले. त्यांनतर न्या. चंदेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली पण ती फेटाळली गेली आणि ते शेरे तसेच राहिले  उच्च न्यायालयाने प्रतिकूल शेरे हे संबंधिताची भविष्यातील वागणूक सुधारण्यासाठी असतात असे मत व्यक्त केले होते. असो. न्या.चंदेल यांनी सर्व प्रयत्न करून पाहिले. परंतु त्यांना त्यांची नोकरी वाचवण्यात यश आले नाही.

न्या. चंदेल यांनी सरकारी पातळीवर राजकीय प्रयत्न ही करून पाहिला. त्यांनी राज्य सभा सदस्य श्री. आर. के मालवीय यांना पत्र लिहून त्यांच्या गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल शेरे वगळण्यासाठी काही तरी करण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान त्यांनी तसे केल्याचा साफ इन्कार केला. परंतु उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागाच्या वकिलांनी चंदेल यांच्या पत्रासंदर्भात मालवीय यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री श्री. एच.आर. भारद्वाज यांना लिहिलेल्या आणि भारद्वाज यांनी मुख्य सचिव, म.प्र.शासन आणि प्रबंधक, म.प्र.उच्च न्यायालय यांना लिहिलेल्या पत्रांच्या प्रतीच सादर केल्या. चंदेल यांना खोटे बोलणे ही भोवले. एकूण सर्व प्रकरणाचा सांगोपांग विचार करून आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने चंदेल यांचे अपील फेटाळले आणि उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय योग्य ठरवला. निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने “न्यायाधीश कसा असावा?” याबाबत फार महत्वाचे मार्गदर्शन केलेले आहे. न्यायाधीशाची नोकरी ही इतर सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखी नाही. न्यायाधीशाचे कार्यालय हे जनतेच्या विश्वासाचे कार्यालय आहे. तो निष्पक्ष असावा, प्रामाणिक असावा, उच्च नैतिक मूल्ये जपणारा असावा, न्यायालयात न्याय मागणारा आला की त्याला खात्री पटली पाहिजे/ तो आश्वस्त असला पाहिजे की तिथे बसलेला न्यायाधीश नि:पक्षपातीपणे आणि कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता न्याय देईल. न्यायाधीशाची वागणूक ही सामान्य माणसापेक्षा खूप चांगली असायला हवी, आदर्श असायला हवी. समाजाची नीतिमूल्ये रसातळाला गेली आहेत म्हणून समाजातूनच येणारे न्यायाधीश तसेच राहतील आणि न्यायाधीशाला आवश्यक असलेली उच्च नैतिक मूल्ये आणि नैतिक खंबीरपणा त्यांच्यात राहणार नाही हे म्हणणे योग्य नाही.  सीझर च्या पत्नीप्रमाणे न्यायाधीश संशयातीत असावा. त्याचेवर कुठल्याही बाबतीत संशय घ्यायला जागा असू नये. न्यायपालिकेची विश्वासार्हता न्याय देणाऱ्या न्यायाधीशांवर अवलंबून असते. लोकशाहीचा उत्कर्ष होण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य टिकण्यासाठी न्याययंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सशक्त असायला हव्या त्यासाठी प्रत्येक न्यायाधीशाने आपले कर्तव्य नि:पक्षपातीपणे आणि बौद्धिक प्रामाणिकपणाने पार पाडायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शब्दात..........“37. Judicial service is not an ordinary government service and the Judges are not employees as such. Judges hold the public office; their function is one of the essential functions of the State. In discharge of their functions and duties, the Judges represent the State. The office that a Judge holds is an office of public trust. A Judge must be a person of impeccable integrity and unimpeachable independence. He must be honest to the core with high moral values. When a litigant enters the courtroom, he must feel secured that the Judge before whom his matter has come, would deliver justice impartially and uninfluenced by any consideration. The standard of conduct expected of a Judge is much higher than an ordinary man. This is no excuse that since the standards in the society have fallen, the Judges who are drawn from the society cannot be expected to have high standards and ethical firmness required of a Judge. A Judge, like Caesar’s wife, must be above suspicion. The credibility of the judicial system is dependent upon the Judges who man it. For a democracy to thrive and rule of law to survive, justice system and the judicial process have to be strong and every Judge must discharge his judicial functions with integrity, impartiality and intellectual honesty.”

न्या. चंदेल हे न्यायाधीशाची नोकरी करण्याच्या लायकीचे नाहीत हे त्यांची २५ वर्षांची नोकरी झाल्यावर लक्षात आले आणि तरी सुद्धा त्यांचे नाव उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी सुचवले गेले ही आपल्या न्यायपालिकेची उच्च आणि आदर्श नैतिक मूल्ये.........असो.   आता ज्यांना कोणाला कुठल्याही कारणास्तव का होईना न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असणारे न्यायाधीश दिसतात का, याचा विचार करावा. सध्या निरनिराळ्या माध्यमांतून ज्या प्रकारे न्यायाधीशांवर वेगवेगळे आरोप होत आहेत त्यावरून तरी आदर्श न्यायाधीश फारच कमी असतील असे म्हणायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचेच १६ पैकी ८ सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते असा आरोप ज्येष्ठ वकील शांतीभूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून केलेला आहे पण ते प्रकरण काही बाहेर निघत नाही. आम्ही भ्रष्ट नाही स्वच्छ आहोत हे दाखवण्याची जबाबदारी कोणाची? राजकारण्यांच्या व्यवहारांवर ताशेरे ओढणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यावरील किटाळ ही दूर करावे हीच या निमित्याने अपेक्षा करू या.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००