बेकायदेशीर अटक आणि न्याय

बेकायदेशीर अटक आणि न्याय

आपल्या देशात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये हे बघण्याची तसेच कुठलेही गुन्हे घडल्यावर तपास करून संबंधित आरोपींवर कारवाई करून त्यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी पोलिसांना पार पाडावी लागते. गेल्या काही वर्षांत वाढलेले आतंकवादी हल्ले आणि राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने करावा लागणारा बंदोबस्त तसेच धार्मिक सण आणि उत्सवांदरम्यान ठेवावा लागणारा बंदोबस्त, यामुळे पोलीस प्रशासनाकडून कोणाच्याच अपेक्षा पूर्ण केल्या जावू शकतील अशी शक्यता नाही. भ्रष्टाचाराचा तर मुद्दाच वेगळा. अशा परिस्थितीत एका स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकाची विधवा असलेल्या वृद्ध महिलेला आणि तिच्या मुलाला पोलिसांनी कशी वागणूक दिली आणि त्याचे काय परिणाम भोगावे लागले, हे सांगणारे मुंबईचे प्रकरण......

मोहिनी नारायणदास कमवानी या वाशी, नवी मुंबई येथे राहतात, त्यांना दिलीप नावाचा एक मुलगा असून त्या त्याच्याचकडे राहतात. त्यांना एक कांता नावाची मुलगी आहे जी मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे त्यांच्याचजवळ राहते आणि ते दोघेही तिचा सांभाळ करतात. त्यांची लहानी मुलगी सुमिता करानी तिच्या पतीसोबत वाशीलाच राहते. तिला तीन मुले आहेत त्यापैकी एक मुलगा अंधेरीला राहतो, एक दुबईला आणि अमेरिकेला राहतो. मोहिनी कमवानी यांचे म्हणण्यानुसार ऑगस्ट २०१० मधे सुमिताचा मुलगा मनोज त्यांच्या घरी आला आणि त्याने काही दस्तावेजांवर जबरदस्तीने त्यांच्या सह्या घेण्याचा प्रयत्न केला तसेच त्यांच्या बॅंक खात्याबाबतही माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक सुमिता आणि तिच्या कुटुंबीयांसोबत मोहिनी कमवानी यांनी २००७ सालीच संबंध तोडले होते. मोहिनी कमवानी या मनोजच्या कुठल्याही दबावाला किंवा जबरदस्तीला बळी पडल्या नाहीत त्यामुळे तो त्यांना आणि दिलीप कमवानी यांनी धमक्या देत निघून गेला. पुढेही तो वारंवार कमवानी यांच्याकडे येवून धमक्या देतच होता. सबब मोहिनी कमवानी या वाशी पोलीस ठाण्यात दि.२४.१२.२०१० रोजी तक्रार नोंदवायला गेल्या. पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीवरून मनोजविरुद्ध अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली आणि पुढे काहीच केले नाही. अदखलपात्र गुन्हा नोंद झाल्यानंतरही मनोजचे आजीकडे येणे आणि धमक्या देणे सुरूच होते. त्याचे अंडरवर्ल्डशी आणि एक गुंड हितेन संपत याचेशी संबंध असल्याचेही तो सांगत असे.

मनोजकडून वारंवार धमक्या मिळता असल्यामुळे आणि जीवाला धोका असल्यामुळे मोहिनी कमवानी या सतत पोलिसांकडे जावून त्याचेवर कारवाई करण्याची मागणी करीत असत परंतु त्यांचा वाद हा दिवाणी स्वरूपाचा असल्यामुळे पोलीस काहीही कारवाई करू शकत नसल्याचे त्यांना पोलीस ठाण्यात प्रत्येक वेळी सांगण्यात येत असे. शेवटी दि.११.११.२०११ रोजी मोहिनी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहून आपली आपबीती कळवली. त्यात त्यांनी असेही कळवले की त्यांना मनोज वारंवार त्रास देत असल्यामुळे आणि पोलीस काहीही कारवाई करीत नसल्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने आत्महत्या करायचे ठरवले आहे. त्या पत्राचा असर झाला आणि एक पोलीस अधिकारी दि.२६.१२.२०११ रोजी त्यांच्या घरी गेला, त्याने सांगितले की मनोजवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि त्याने त्यांच्याकडून धरणे आंदोलन न करण्याची तसेच उपोषण आणि आत्महत्या न करण्याची लेखी हमी मागितली. दि.२७.१२.२०११ त्यांनी तसे हमीपत्र (undertaking) लिहून दिले. मोहिनी यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडेही तक्रार केली होती पण आझाद मैदान पोलिसांच्या चुकीच्या उत्तरामुळे त्यांची तक्रार खारीज करण्यात आली होती. मोहिनी यांच्या कुठल्याही तक्रारीची/पत्रव्यवहाराची त्यांना अपेक्षित अशी दखल घेतली न गेल्यामुळे दि.१६.०१.२०१२ रोजी त्या आझाद मैदानात उपोषणाला बसल्या. त्यांनी अनेक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना तसेच उच्च न्यायालयाला देखील पत्र लिहून आपली कहाणी कळवली होती. उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून प्रकरणाची दखल घेण्याची आणि चौकशी करण्याची विनंती केली. त्यामुळे एक अधिकारी उपोषणस्थळी गेले आणि त्यांनी मोहिनी यांना पोलीस त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करतील अशी हमी देत उपोषण सोडायला लावले आणि विनंती केली त्यांनी आत्महत्येसारखे कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य करू नये आणि तशी लेखी हमी द्यावी. त्यांनी तशी लेखी हमी दिली आणि उपोषणही संपवले.

त्यानंतर दि.२५.०१.२०१२ रोजी सकाळी ८.३० वाजता एक पोलीस अधिकारी, श्री. कदम आणि एक महिला पोलीस अधिकारी, श्रीमती चिकने मोहिनी यांच्या घरी आले आणि त्यांना त्यांच्या तक्रारीवरून आरोपी मनोजविरुद्ध एफ.आय.आर. नोंदवायचा आहे आणि त्यासाठी मोहिनी आणि दिलीप यांना तासाभरासाठी पोलीस ठाण्यात यावे लागेल असे सांगितले. त्याप्रमाणे मोहिनी आणि दिलीप कांताला घरी एकटे सोडून ९ वाजताच्या सुमारास वाशी पोलीस ठाण्यात गेले. त्यांना दुपारी १.३० वाजेपर्यंत पोलीस ठाण्यात काहीही न सांगता बसवून ठेवण्यात आले. त्यांना अन्न पाणी सुद्धा विचारले नाही. २.३० वाजता त्यांना न्यायालयात नेण्यात आले आणि त्यांना न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयासमोर एका बेंचावर बसवून ठेवण्यात आले. त्यांनतर ४.४५ वाजता त्यांना न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर नेण्यात आले. त्यावेळी त्यांना पहिल्यांदाच कळले की त्यांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायदंडाधिकारी यांनी त्यांना तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यांना पोलीस तुरुंगात घेवून गेले. दिलीपने एकदा पोलिसांना विनंती केली त्यांना न्यायदंडाधिकारी यांना भेटून काय झाले ते सांगायचे आहे. पण पोलिसांनी त्यांना आत न जावू देता हातकड्या घातल्या. मोहिनी यांनी घरून कपडे घेवू द्या आणि कांता कडे लक्ष द्यायला शेजाऱ्यांना सांगू द्या अशी पोलिसांना विनंती केली पण पोलिसांनी त्यांचे ऐकले नाही. दि.२७.०१.०२०१२ रोजी पोलिसांनी दोघांनाही पुन्हा न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केले आणि न्यायदंडाधिकारी यांना त्यांना सोडून देण्याचे आदेश दिले. दि.२६.०१.२०१२ रोजी मंत्रालयासमोर जाळून घेवून आत्महत्या करू अशी जी धमकी मोहिनी आणि दिलीप यांनी दिली होती त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी न्यायदंडाधिकारी यांना सादर केलेल्या तक्रारीत मोहिनी यांनी लिहून दिलेल्या हमीपत्राचा त्यात त्यांनी कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य करणार नसल्याचे लिहून दिल्याचा काहीच उल्लेख करण्यात आला नव्हता.

न्यायालयातून दोघांना पुन्हा सुटकेच्या औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी कल्याण तुरुंगात नेण्यात आले त्यावेळी सुद्धा दिलीपने विरोध करूनही त्याला हातकड्या घालण्यात आल्या होत्या. दि.१०.२.२०१२ रोजी दोघांनी त्यांच्या बेकायदेशीर अटकेची तक्रार पोलीस आयुक्तांना केली. परंतु त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. शेवटी मोहिनी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून पोलिसांनी बेकायदेशीर अटक केल्याप्रकरणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्याबाबतच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांचेविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात यावे आणि त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी तसेच मनोज करानी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे पोलिसांना निर्देश द्यावे अशा मागण्या केल्या. रिट याचिकेत काही दुरुस्त्याही करण्यात आल्या त्यात दिलीपला दुसरा याचिकाकर्ता म्हणून जोडण्यात आले. अंतरिम नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली. कांता साठी नुकसान भरपाई मागण्यात आली. काही अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी म्हणून जोडण्यात आले. संपूर्ण करानी परिवारावर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली.

सुरुवातीला मोहिनी यांच्यातर्फे त्यांचे वकील उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करीत होते परंतु काही दिवसांत त्यांनी प्रकरण सोडले आणि दिलीपनेच दोघांतर्फे बाजू मांडणे सुरु केले. उच्च न्यायालयाच्या नोटिशीला उत्तर देताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी जी प्रतिज्ञापत्रे सादर केलीत त्यात कमवानी मायलेकाचे सर्व आरोप फेटाळले. परंतु उच्च न्यायालयाच्या त्यावेळच्या खंडपीठाच्या लक्षात आले की पोलीस अधिकाऱ्यांनी खोटे आणि बनवाबनवी करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहेत. स्टेशन डायरी पाहिल्यावर तर ते आणखीच पक्के झाले आणि कमवानी यांचे आरोप सत्य असल्याचे निष्पन्न झाले.

अंतिम सुनावणी न्या. प्रताप हरदास आणि न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली आणि सर्व कागदपत्रे तपासल्यावर आणि दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर कमवानी अटक प्रकरणी मानवी हक्कांची तर पायमल्ली झालेलीच आहे पण सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशही पोलिसांनी पायदळी तुडवल्याचे स्पष्ट दिसत आहे असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दि. १३.०६.२०१३ रोजी अंतिम निकाल दिला आणि कमवानी यांची याचिका अंशत: मंजूर केली. उच्च न्यायालयाने संबंधित पोलीस अधिकारी (महासंचालक, महानिरीक्षक, आयुक्त, उपायुक्त, ठाणेदार), गृह सचिव आणि महाराष्ट्र शासन यांना मोहिनी आणि दिलीप यांना प्रत्येकी तीन लाख रुपये नुकसान भरपाई आणि पंधरा हजार रुपये याचिकेच्या खर्चापोटी देण्याचे आदेश दिले. प्रत्येकी तीन लाख रुपये निकालाच्या तारखेपासून आठ आठवड्यांच्या आत देण्याचे तसेच ते त्याप्रमाणे न दिल्यास त्या रकमेवर द.सा.द.शे. १० टक्के व्याज द्यावे लागेल असेही निर्देश दिले. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दि.२६.०४.२०१३ रोजी रात्री दोन इसमांनी दिलीपवर लाठीने हल्ला केला त्याने वाशी पोलीस ठाण्यात जावून तक्रार करायचा प्रयत्न केला तेव्हा पोलिसांनीही त्याला लाठीने मारले त्याच्या हाताचा अंगठा तुटला (fracture). याबाबतही चार आठवड्यात चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश पोलीसांना देण्यात आले. करानी परिवारावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्याची कमवानी यांची मागणी मात्र फेटाळण्यात आली त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखला देण्यात आला. कमवानी यांना त्यासाठी फौजदारी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे त्यामुळे त्याबाबत आदेश देता येणार नाहीत असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेच्या संदर्भात जे निर्देश दिले आहेत त्यांचे पालन केल्या गेले नाही तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते तसेच नुकसान भरपाईही द्यावी लागू शकते. प्रस्तुत प्रकरणात तसाच प्रकार घडला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (डी.के. बसू प्रकरणातील) अटकेसंबंधी निर्देशांचे पालन करण्यात आले नाही. ऐंशी वर्षांची म्हातारी आणि तिचा साठीतला मुलगा न्यायासाठी दारोदारी भटकत असताना त्यांनाच तुरुंगात डांबण्यात आले आणि वर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पायदळी तुडवून. असो. आता या प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले आहे. मोहिनी आणि दिलीप यांनी न्या. हरदास आणि न्या. भाटकर यांनाच प्रतिवादी करून त्यांनी आरोपींना आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी/पाठीशी घालण्यासाठी जाणून बुजून चुकीचा आणि बेकायदेशीर निकाल दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले नाही असे आरोप करीत त्यांचेविरूद्ध दि.२७.१०.२०१४ रोजी एक रिट याचिका (क्र.४१८८/२०१४) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. ती याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यावर लवकरच सुनावणी आहे. त्या याचिकेत कमवानी मायलेकांनी २० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची आणि दोन कोटी रुपयांच्या अंतरिम नुकसान भरपाईची मागणी केलीय. तसेच न्या. हरदास आणि न्या. भाटकर यांचा आदेश बेकायदेशीर ठरवून त्यांना नोकरीतून राजीनामा द्यायला सांगावे, नाही दिल्यास प्रकरण महाभियोगासाठी संसदेकडे पाठवावे, त्यांचेवर निरनिराळ्या कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश सी.बी.आय.ला द्यावेत, चौकशी होईपर्यंत त्यांची बदली महाराष्ट्राबाहेर करावी, त्यांचे फोन कॉल्स तपासावे, त्यांचेवर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करावी, इत्यादी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. यात पुढे काय होते हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. कमवानी यांची याचिका स्वीकारली जाते का?, कारवाई काय होते? नुकसान भरपाई किती मिळते? याचिका फेटाळली गेल्यास कोणत्या कारणास्तव, पुढे कमवानी काय करतात? हा सगळा प्रकारच वैशिष्ट्यपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठरेल.  

एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला आणि तोही कायद्याचे रक्षक असलेल्या पोलिसांकडून/न्याययंत्रणेकडून असा तिचा समज/गैरसमज झाला की ती किती सैरभैर होते, याचे हे बरेच बोलके उदाहरण आहे.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००