“भारतीय लोकशाहीपुढील आव्हाने”

 

       “भारतीय लोकशाहीपुढील आव्हाने”

 

भारतात लोकशाही आहे असे समजून आपण आपल्या लोकशाहीपुढे कसली आव्हाने आहेत ते बघू. मी “लोकशाही आहे असे समजून” यासाठी म्हटले की आपल्याइथे फक्त पुस्तकी लोकशाही (तीही निवडणुकीपुरती) असल्याचे दिसते, वास्तवात लोकशाही कुठेच नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. असो.

 

चार खांबांवर लोकशाही समर्थपणे उभी आहे असे मोठ्या अभिमानाने संगितले जाते. आता त्यात समाजमाध्यमांची भर पडली आहे. आता सध्याचे तर चित्र असे आहे की हे सर्व खांब एकाच व्यक्तीच्या किंवा व्यक्तिसमूहाच्या नियंत्रणात आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. लोकशाहीत विरोधी मतांचा विचार झाला पाहिजे, त्यावर चर्चा झाली पाहिजे, सर्व बाजूंनी विचार करून जनतेच्या हिताचे निर्णय झाले पाहिजेत, हे अपेक्षित आहे. तसे होत असते का? होत आहे का?

 

सत्ता एकमेव साध्य

 

मुळात आपल्या व्यवस्थेत कसेही करून निवडून येणे आणि सत्ता काबिज करणे हेच सर्व राजकीय नेत्यांचे, पक्षांचे ध्येय झाल्यापासून नीतीमत्ता, साधनशुचिता, कायदे, नियम आणि संकेत याकडे कोणी लक्ष देईनासे झाले. एकदा खुर्चीवर बसलो की सर्व काही ठीक करता येईल ही मानसिकता वाढीस लागली. मग सरकारी यंत्रणा आणि न्यायालयांचाही वापर प्रतिस्पर्ध्यांच्या विरोधात करण्यास सुरुवात झाली. भ्रष्ट आणि गुंड लोकांना राजकरणात महत्वाची पदे मिळू लागली. अर्धेअधिक लोकप्रतिनिधी निरनिराळ्या गुन्ह्यांत अडकलेले दिसू लागले. त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्यच असल्याचेही दिसू लागले. एखादा लालूप्रसाद, एखादा चौटाला अशांना दोषी ठरवून भ्रष्टाचारप्रकरणी शिक्षा झाली पण त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबल्याचे किंवा कमी झाल्याचे काही कुठे दिसत नाही. उलट नवनव्या क्लृप्त्या शोधून काढून नेते, कार्यकर्ते, अधिकारी आपली घरे भरताना दिसतात. ज्यांची दोनवेळ जेवण्याची पंचाईत होती, ते महागड्या विदेशी गाड्यांमधून फिरतात, हा आपल्या तथाकथित लोकशाहीचा विजय आहे.

 

सत्ताप्राप्तीसाठी वातावरण निर्मिती

 

आठवा ते दिल्लीच्या जंतरमंतरवरचे भारावलेले दिवस..... असे वाटे, जणू काही भ्रष्टाचाराचे आता काही खरे नाही. सारा देश भ्रष्टाचाराला भारताबाहेर हाकलल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. आठवा ती मोदींची २०१३-२०१४ सालातली जाहीर भाषणे......असे वाटे आता सगळे ठीक होईल, हा माणूस भारताला विश्वगुरु बनवेलच. काय ती दूरदृष्टी, काय ती गुजरात मॉडेलची जाहिरात, काय ते भव्यदिव्य स्वप्नरंजन, काय ती गुन्हेगार-लोकप्रतिनिधींची प्रकरणे एक वर्षात निकाली काढण्याची आश्वासने, काय ते अच्छे दिनाचे स्वप्न........हे सर्व त्यांनी २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर करून दाखवल्यामुळेच भारतीय जनतेने त्यांना पुन्हा २०१९ साली प्रचंड बहुमताने विजयी केले का? कोणी म्हणतात, त्यांचा विजय ईव्हीएममुळे झाला. कोणी म्हणतात, विरोधकांकडे त्यांच्याइतका आश्वासक चेहराच नव्हता. जनतेचा असंतोष मतपेटीतूनच दिसतो, तो दिसला नाही याचा अर्थ जनता संतुष्ट होती असा घ्यायचा का? भले भले राजकीय विश्लेषक आणि निवडणूक तज्ज्ञ तोंडघशी पडले. संपूर्ण २०१४-२०१९ कालावधी बघितला तर मोदी महिम्याशिवाय भारतीय क्षितिजावर काहीही दिसत नव्हते. लोकशाहीचे सगळे खांब मोदींच्या करिष्म्यासमोर नतमस्तक होते.

 

नोटबंदीचा तुघलकी निर्णय आणि त्याचे दुष्परिणाम

 

एक दिवस मोदींच्या मनात आले, नोटबंदी करायची. करून टाकली. अर्थक्षेत्रातच नव्हे संपूर्ण समाजात प्रचंड हाहा:कार माजला. बँकांच्या रांगेत शंभरावर लोकांचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान दिल्या गेले. केंद्र सरकारतर्फे किंवा मोदींतर्फे नोटबंदीच्या समर्थनार्थ दिल्या गेलेली तेव्हाची कारणे वाचलीत तर आजही हसू येते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदीच्या निर्णयाचे काहीही केले नाही. लोकशाहीचे चारही खांब नोटबंदीच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ मैदानात होते. शेवटी व्हायचे तेच झाले. ना काळा पैसा बाहेर आला, ना भारत कॅशलेस झाला, ना अर्थव्यवस्था सुधारली. मोदी आणि कंपनीने सांगितलेले काहीही प्रत्यक्षात झाले नाही. केवळ एका व्यक्तीच्या (कारण इतर कोणालाही याबाबत कसलीही कल्पना नव्हती) हट्टाखातर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा बट्याबोळ झाला, बेरोजगारी वाढली, अनेक उद्योगधंदे बंद पडले  आणि लोक काहीही करू शकले नाहीत. लोकशाहीत असे होणे योग्य आहे का? भारतीय घटनेचे “separation of powers” चे तथाकथित तत्त्व कुठे गेले?

 

बहुमत म्हणजेच सर्व काही का?

 

लोकशाहीत बहुमत असले म्हणजे झाले, बाकी कशालाच काही अर्थ नाही असे मानायचे का? काश्मीर प्रश्न सोडवण्याच्या तथाकथित उदात्त हेतूने नवी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ती करताना काश्मीरच्या अनेक लोकप्रतिनिधींना नजरकैदेत ठेवण्यात आले, संचार माध्यमे बंद करण्यात आली. लोकशाहीची अनेक प्रकारे गळचेपी करण्यात आली. त्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. नजरकैदेतील नेत्यांच्या वतीने अनेक habeas corpus याचिका दाखल करण्यात आल्या. काहीही फायदा झाला नाही. आंधळी न्यायपालिका मुकी-बहिरी सुद्धा झाली आणि मोदी सरकार करतेय ते योग्यच करतेय असा संदेश जनमानसात जावू लागला. त्यापूर्वी घडलेले न्यायाधीश लोया मृत्यू प्रकरण बघा. सर्व यंत्रणा हाताशी असल्या आणि अधिकारी-कर्मचारी ऐकणारे असले की काहीही सिद्ध किंवा असिद्ध करता येते आणि न्याययंत्रणा सुद्धा पाहिजे तशी वापरता येते, हे स्पष्ट झाले.

 

झुंडशाहीला प्रोत्साहन

 

लोकशाहीला काळिमा फासणारा आणखी एक प्रकार म्हणजे राममंदिर-बाबरी मस्जिद प्रकरण. यात तथाकथित अस्मितेच्या नावाखाली बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली आणि झुंडशाहीचा विजय झाला. बाबरी पाडण्याच्या प्रकरणात आरोपी असणारे काही लोक मंत्री झाले, खासदार झाले, एक तर राज्यपालही झाले. तब्बल २८ वर्षांत त्यांच्याविरुद्धचा फौजदारी खटला निकाली निघाला नाही. अजूनही प्रलंबित आहे. तिकडे त्याच जमिनीचा वाद सुरू होता तो नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवला. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य की अयोग्य हा वेगळाच विषय आहे पण तो अंतिम असल्यामुळे मानणे आपल्याला क्रमप्राप्तच आहे. तसे अनेक निर्णय पाळले जात नाहीत किंवा ते बदलण्यासाठी सरकारतर्फे नवीन कायदे केले जातात. असो. वादातल्या जमिनीवर रामाचे मंदिर बांधण्यासाठी केंद्र सरकारला एक ट्रस्ट स्थापन करायला सांगण्यात आले. त्या ट्रस्टवर केंद्र सरकारतर्फे चक्क दोन आरोपींची (नृत्यगोपाल दास आणि चंपतराय बंसल) नियुक्ती करण्यात आली. असे सगळे प्रकार आहेत. श्रद्धेच्या-अस्मितेच्या नावाखाली लोकशाही-कायदे-न्यायपालिका कशी गुंडाळली जाते, हे प्रकरणात दिसते. हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे. झुंडशाही, बहुमताचे राजकारण. आम्ही ८० टक्के आहोत, बाकीच्यांनी आम्ही म्हणू तसे राहायचे, आम्ही म्हणू ते खायचे-प्यायचे, असे ठासून संगितले जायला लागले. २०१४ सालापासून हे प्रकार फारच वाढले. त्यापूर्वी याबाबत काही विशिष्ट लोकांकडून फक्त कुजबूज केली जायची, आता त्याबाबत राजरोसपणे बोलले, लिहिले जाते. समाज माध्यमांवर तर इतकी गरळ ओकली जाते की, हे सर्व आपल्याला नक्की कुठे घेऊन जाणार आहे ते कळत नाही. त्यातूनच झुंडबळीसारखे प्रकार उद्भवू लागले आहेत. झुंडीला राजमान्यता मिळू लागल्यावर टीआर काही विचारायलाच नको.

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि परिवार

 

“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ” या जगातल्या सर्वात मोठ्या संघटनेच्या उल्लेखाशिवाय आपल्या लोकशाहीपुढील आव्हाने पूर्ण होणार नाहीत. किंबहुना ही संघटना हेच भारतीय लोकशाहीपुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरू शकते. या संघटनेवर भारत सरकारने तीनदा बंदी घातली. पहिल्यांदा गांधीहत्येनंतर, दुसर्‍यांदा आणीबाणीच्या कालखंडात आणि तिसर्‍यांदा बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतर. दिवसेंदिवस ही संघटना वाढत गेली आणि तिच्या छताखाली असणार्‍या संघटनाही वाढत गेल्या (विशेषत: जसजशी सत्ता मिळत गेली तसतशी वाढ होत गेली). संघ आणि संघपरिवारातील संघटना २०१४ पूर्वी भारत सरकारवर महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शेतकरी आत्महत्या, वगैरे अनेक प्रश्नांवर आवाज उठवताना, आंदोलने करताना आपण बघितल्या आहेत. पण आज हेच सर्व प्रश्न भारताला भेडसावत असताना आणि त्यात प्रचंड वाढ झाली असताना हा संपूर्ण परिवार गप्प आहे. २०१४ सालानंतर दलित-मुस्लिम समुदायातील लोकांवरील हल्ल्यात झालेली वाढ ही हा परिवार शांतपणे बघत आहे. उगीच कोणाला काही वाटू नये म्हणून मोघम प्रतिक्रिया त्यांच्या निरनिराळ्या नेत्यांमार्फत दिल्या जातात. बाकी, समाजात विष कसे कालवले जाईल, दुही कशी निर्माण होईल, यालाच खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि हा प्रकार कुठलीही सरकारी यंत्रणा थांबवू शकलेली नाही. साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, प्रज्ञा ठाकूर साध्वी प्राची, वगैरेसारखे लोक राजकारणात मोठे करण्यामागे काय छुपा अजेंडा आहे, हे सुज्ञ लोक जाणतातच. करून सावरून नामानिराळे राहण्यात तर या परिवारातील लोकांचा हातखंडा आहे. कॉंग्रेस पक्ष, सर्व डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष, काही रिपब्लिकन पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, इतर अनेक छोटेमोठे पक्ष सातत्याने भाजपा-संघ-परिवारावर हल्ले चढवीत असूनही काही फरक पडत नसून हेच पक्ष नामशेष होतील की काय, अशी भीती वाटायला लागली आहे. भारतभरातील सर्व घटनात्मक संस्था एक तर आता या परिवाराच्या ताब्यात आलेल्या आहेत किंवा त्यांचे महत्वच कमी केल्या गेलेले आहे. स्वायत्त, स्वतंत्र, निरपेक्ष, नि:स्पृह असे आता काही उरलेलेच दिसत नाही.

 

न्यायमूर्तींचे फुसके बंड

 

जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी एक पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले को भारतीय लोकशाही धोक्यात आहे. त्यांनी हे सांगितले पण त्यातीलच एक न्यायमूर्ती गोगोई काही महिन्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश झाले आणि धोक्यात असलेली लोकशाही विसरून गेले. न्यायाची चाड आहे म्हणून पत्रकार परिषद घेणार्‍या गोगोईंवर त्यांच्याच एका महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायसंस्थेला अस्थिर करण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी स्वत: केला. ते प्रकरण या महोदयांनी शिताफीने रफादफा केले. न्या. बोबडे आणि इतर दोन न्यायमूतींच्या समितीने त्यांना क्लीन चिट दिले. तिला नोकरीवरुन काढले होते. काही महिन्यात तिला परत घेण्यात आले. तिच्या आणि तिच्या भावांवरील फौजदारी प्रकरणे बंद करण्यात आलीत. गोगोई निवृत्त झाले आणि चार महिन्यातच राष्ट्रपतींद्वारे त्यांना राज्यसभा सदस्य म्हणून मनोनीत करण्यात आले. देशातल्या सर्वोच्च संस्थेत जर असले प्रकार घडत असतील आणि आपण लोक या देशाचे नागरिक म्हणून काहीही करू शकत नसू तर ही असली लोकशाही व्यवस्था काय कामाची? गोगोईंनी त्यांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या कार्यकाळात जे काही निर्णय दिलेत त्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना निवृत्तीनंतर खासदार करण्यात आले असे बर्‍याच लोकांचे म्हणणे आहे त्यात अगदीच तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. गोगोईंनी न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी समझोता केला असे त्यांचेच समकालीन न्यायमूर्ती बंधू म्हणतात ते काही उगीच नाही. २०१८ साली त्यांच्या मते धोक्यात असणारी लोकशाही तशीच धोक्यात ठेवून ते सेवानिवृत्त झाले. इतक्या मोठ्या पदावरील माणूस असा हतबल असेल, काही करू शकत नसेल तर आपण सामान्य लोक काय करणार?

 

लोकशाहीपुढील आव्हाने

 

आव्हाने खूप आहेत, खूप मोठी यादी होईल. जातीयवादी, धार्मिक विखार पसरवणार्‍या संघटनांवर बंदी घालणे, कायद्याची कडक अंमलबाजवणी करणे, पोलिसांची, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, त्यांच्यातील गुणवत्ता वाढवणे, न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीत पारदर्शकता आणणे, सीबीआय, ईडी, एनआयए, सेबी, कर विभाग, इत्यादि सर्वांना स्वतंत्रपणे काम करू देणे, कुठल्याही भ्रष्टाचाराला खपवून न घेणे, विरोधी नेत्यांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे, शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करून गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देणे, वैद्यकीय क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देवून डॉक्टरांची, सार्वजनिक इस्पितळांची संख्या वाढवणे, जातीप्रथानिर्मूलन करणे, धार्मिक तेढ नष्ट करणे, वगैरे वगैरे. हे सर्व करता आले तर भारतीय लोकशाही जगापुढे एक आदर्श लोकशाही म्हणून प्रस्थापित होईल, याबाबत माझ्या मनात काही शंका नाही. हे होण्याची शक्यता नाही, याबाबतही माझ्या मनात काही शंका नाही. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realise that our people have yet to learn it. Democracy in India is only a top-dressing on an Indian soil which is essentially undemocratic.”

 

अॅड. अतुल सोनक

३४९, शंकर नगर, नागपूर, ४४००१०

aasonak@gmail.com

९८६०१११३००, ९६८९८४५६७८               

              

 

   

 

 

आरोपी न्यायाधीश

 

      आरोपी न्यायाधीश

एक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कालच निवृत्त झाले. त्यांच्या न्यायाधीशपदाच्या कारकिर्दीतच त्यांचे नाव मेडिकल कॉलेज अॅडमिशन घोटाळ्यात घेतले गेले. सीबीआयने तपासाअंती त्यांना आरोपी बनवले. पण तरीही तब्बल अडीच वर्षे ते कुठल्याही कारवाईविना आणि कुठलेही न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय कामकाज न करता आपल्या पदावर कायम होते आणि त्यांचा पगार, भत्ते आणि इतर सुविधांचा भार सर्वसामान्य जनता सोसते आहे. आहे की नाही गंमत?

 

·        न्या. नारायण शुक्ला (न्या. एस.एन. शुक्ला) यांची दि.५ ऑक्टोबर २००५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली.

·        २०१७ साली प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट संचालित ग्लोकल मेडिकल कॉलेजला विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास केंद्र सरकारने प्रतिबंध केला होता. त्याबाबतीत काही दलालांची फोन संभाषणे उजेडात आली आणि उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आपल्या बाजूने पारित करून घ्यायचे असतील तर कोट्यवधी रुपयांची मागणी या दलालांद्वारे करण्यात आली. ही संभाषणे एका वेबपोर्टलवर प्रसिद्धही करण्यात आली होती.

·        दरम्यान हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती संभाषणे किंवा त्या प्रकरणाबाबत इतर मजकूर प्रसिद्ध करण्यास मनाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका द्विसदस्यीय खंडपीठाने एक पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करू या प्रकरणातील भ्रष्टाचाराबाबत सुनावणी घ्यावी असा आदेश दिला. हा आदेश दुसर्‍याच दिवशी पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला. थोडक्यात काय तर प्रकरण थंडया बस्त्यात टाकण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही ज्येष्ठ विधिज्ञांनी या प्रकरणात त्यावेळचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर बरेच आरोप केले पण काहीही निष्पन्न झाले नाही.    

·        सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ८ डिसेंबर २०१७ रोजी गठित केलेल्या न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. एस.के. अग्निहोत्री आणि न्या. पी.के.जयस्वाल यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने शिफारस केल्यावरून सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी ३० जानेवारी २०१८ रोजी न्या. नारायण शुक्ला यांना नोकरीचा राजीनामा देण्यास किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास सुचवले. परंतु न्या. शुक्ला आणि दोनपैकी काहीही करण्यास नकार दिला. सबब सरन्यायाधीशांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्या. शुक्ला यांचेकडील काम काढून घ्यायचा सल्ला दिला. केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतरही न्या. शुक्ला आणि न्या. कुद्दूसी यांनी मेडिकल कॉलेज प्रवेशाला परवानगी दिली होती असा त्यांचेवर आरोप होता. त्यासंबंधात त्यांचेवर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता.

·        सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी २ फेब्रुवरी २०१८ रोजी भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना न्या. शुक्ला यांनी केलेल्या गैरप्रकारामुळे त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची कारवाई सुरू करण्याची विनंती केली.

·        त्यानंतर सरन्यायाधीश गोगोई यांनी सुद्धा २३ जून २०१९ रोजी पंतप्रधानांना पत्र लिहून न्या.शुक्ला यांना पदावरून काढून टाकण्याची कारवाई सुरू करण्याची विनंती केली.

·        डिसेंबर २०१९ मध्ये सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या परवानगीनंतर न्या. शुक्ला यांचेविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आणि त्यांच्या लखनौ येथील निवासस्थानाची झडती सुद्धा घेतली.

·        त्यांनी काहीही केले तरी महाभियोगाशिवाय उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढता येत नाही. घटनेच्या कलम १२४(४) मध्ये या न्यायाधीशांना काढण्याची प्रक्रिया दिली आहे. “124(4) A Judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.”

 

·        हीच प्रक्रिया कलम २१७ नुसार उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी लागू आहे.

 

·        राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान यांनी याबाबत काहीही केले नाही एवढेच नव्हे तर भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न पाहणार्‍या एकाही राजकीय नेत्याने न्या. शुक्ला यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचाराप्रती किती जागरूक आहेत, हे यावरून स्पष्ट होते. शंभर रुपयांची लाच घेणार्‍या तलाठ्याला किंवा एखाद्या कारकुनाला पकडल्याच्या समाधानात आपण भ्रष्टाचारविरोधी लढाई लढू या.

 

·        “Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught.” Honore de Balzac.

 

     अॅड. अतुल सोनक, १८.०७.२०२०.

९८६०१११३००                    

“भूषणावह”

 

             “भूषणावह”

 

जिथे तोंडातून शब्द काढायलाही दहा वेळा विचार करावा लागतो, तिथे समोरून वारंवार म्हटल्यावरही ‘मी माफी मागणार नाही’ असे ठामपणे म्हणण्याचे धैर्य कुठून येते?

 

गेल्या दोन महिन्यांपासून भारताचे सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्या दोन ट्विट्समुळे खूपच चर्चेत आले. त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या न्यायालयीन अवमाननेच्या कारवाईमुळे न्यायालयीन वर्तुळातच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत या प्रकरणाची जोरात चर्चा सुरू झाली. नेमके काय घडले, का घडले आणि कसे घडले आणि भविष्यात त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात हे आता आपण बघू.

दि.२७ जून २०२० रोजी ट्विटरवर प्रशांत भूषण म्हणाले, ‘भविष्यात इतिहासकार जेव्हा गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत आणीबाणी जाहीर केलेली नसताना भारतात लोकशाही कशी नेस्तनाबूत केल्या गेली याबाबत विचार करतील तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाची विशेषत: चार माजी सरन्यायाधीशांची भूमिका अधोरेखित करतील.’

दि.२९ जून २०२० रोजी प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा हार्ले डेविडसन बाईकवर बसून काढलेला फोटो ट्विट करून त्यावर लिहिले, ‘सुप्रीम कोर्टाला लॉकडाऊन मोडमध्ये ठेवून नागरिकांना न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवत सरन्यायाधीश नागपूर येथील राजभवन येथे भाजपा नेत्याच्या पन्नास लाखाच्या बाईकवर विना-मास्क विना-हेलमेट स्वार झाले आहेत.’

स्वत:ला सुब्रमण्यम स्वामींचे शिष्य म्हणवणारे एक विद्वान वकील महेक माहेश्वरी यांनी महान्यायवादींची परवानगी न घेता प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दि.९ जुलै २०२० रोजी न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल केली. ती याचिका दि.२२ जुलै २०२० रोजी न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. वास्तविक कोणालाही अटर्नी जनरल यांच्या परवानगीशिवाय कोणावरही न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करता येत नाही. परंतु या याचिकेची दखल घेतली गेली. ती खंडपीठासमोर सुनावणीसही आली. त्या दोन ट्विट्समुळे न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा कमी होत असून न्यायालयीन प्रक्रियेची बदनामी होत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. खंडपीठाने नंतर स्वत: हून (suo motu) दखल घेतल्याचे सांगत प्रशांत भूषण यांना नोटिस काढली. ट्विटरला ते दोन ट्विट काढून टाकायला सांगितले.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट २०२० रोजी झाली. या सुनावणीत अटर्नी जनरल यांची बाजू ऐकण्यात आली नाही, हे महत्वाचे.  १४ ऑगस्ट २०२० रोजी या प्रकरणात निकालही सुनावण्यात आला. प्रशांत भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमाननेचे दोषी ठरवण्यात आले आणि २० ऑगस्ट रोजी सजेबाबत सुनावणी ठेवण्यात आली. २० ऑगस्टला सुनावणी झाली. खंडपीठाने प्रशांत भूषण यांना वारंवार बिनशर्त माफी मागण्याची सूचना केली. २४ ऑगस्टपर्यंत त्यांना माफी मागण्यासाठी वेळ देण्यात आला. प्रशांत भूषण माफी मागायला तयार नव्हते तरीही त्यांना विचार करण्यास वेळ दिला गेला. २५ ऑगस्ट ला पुन्हा सुनावणी झाली. प्रशांत भूषण यांनी मी आपल्या म्हणण्यावर ठाम असून त्यात काहीही चूक नाही असे म्हणत माफी मागण्यास नकार दिला आणि मी शिक्षा भोगायला तयार आहे असे सांगितले. अटर्नी जनरल (महान्यायवादी) यांनी प्रशांत भूषण यांनी अनेक जनहित याचिका दाखल करून केलेली जनतेची आणि सर्वोच्च न्यायालयाची सेवा लक्षात घेता त्यांना कुठलीही सजा ठोठावण्यात येवू नये अशी विनंती केली. अटर्नी जनरल वेणुगोपाल असेही विचारले की अनेक न्यायाधीशांनी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञांनी अनेकदा न्यायालयीन भ्रष्टाचाराबाबत वक्तव्ये केली आहेत त्यांचेवरही कारवाई करायची का?

जुने अवमानना प्रकरण कोरोना काळात का निघाले?

ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांचेवर २००९ साली ‘आऊटलुक’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत न्यायालयीन भ्रष्टाचाराबाबत वक्तव्य केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई सुरू होती. त्या प्रकरणात शेवटची सुनावणी २०१२ साली झाली. त्यावेळी काही घटनात्मक अधिकाराचे मुद्दे आणि न्यायालयीन अवमान कायद्याच्या तरतुदी याबाबत प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवावे का यावर सुनावणी सुरू होती. २०१२ सालापासून हे प्रकरण कधीच सुनावणीसाठी घेण्यात आले नाही. २२-२५ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर देशभरातील न्यायालये फक्त तातडीच्या प्रकरणांत सुनावणी घेऊ लागली. अनेक महत्वाच्या प्रकरणांना या काळात सुनावणी नाकारण्यात आली. अशा परिस्थितीत प्रशांत भूषण यांचे नवे प्रकरण सुरू झाल्याबरोबर हे जुने प्रकरणही अचानक सुनावणीसाठी त्याच खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले. हे आपोआप तर होऊ शकत नाही. न्या. मिश्रा यांच्याशी प्रशांत भूषण यांचे काही वेळा खटके उडाले असताना आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरच २०२० च्या ताज्या अवमान प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना आतापर्यंत थंडया बस्त्यात असलेले जुने २००९ चे प्रकरण अचानक सुनावणीस येणे निश्चितच योगायोगाने घडलेले नाही. विशेषत: शेकडो जुनी अवमान प्रकरणे प्रलंबित असताना आणि बाबरीपतन प्रकरणी कल्याणसिंग व इतरांवर १९९५ सालापासून प्रलंबित असलेले अवमान प्रकरण सुनावणीस न घेता, हे प्रकरण कोरोनाकाळात सुनावणीस घेण्याचे काहीही औचित्य नव्हते. काही वकिलांनी विनंतीही केली की सध्या विडियोद्वारे सुनावणी सुरू आहे त्यात अनेक अडचणी येतात त्यामुळे पूर्वीसारखी प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाल्यावर हे परकर्ण सुनावणीस तहवण्यात यावे, परंतु ही मागणी फेटाळली गेली. घाईघाईने सुनावणी ही घेण्यात आली. २५ ऑगस्टला न्या. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर पुन्हा थोडी सुनावणी झाली. ‘प्रकरणात महत्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि मी लवकरच निवृत्त होत आहे, माझ्यासमोर सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता नाही सबब हे प्रकरण १० सप्टेंबर २०२० रोजी दुसर्‍या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात यावे.’ असे न्या. मिश्रा यांनी सांगितले.

सजेवरील सुनावणी

ताज्या २०२० च्या प्रकरणात स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरवल्यावर सजेबाबत २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या वेळी सुरुवातीपासून न्यायमूर्तींनी प्रशांत भूषण यांनी बिनशर्त माफी मागावी असे सुचवले, प्रशांत भूषण आणि त्यांचे वकील नाही म्हणायचे आणि न्या. मिश्रा माफी मागा म्हणयचे असे बराच वेळ चालले. शेवटी भूषण यांना विचार करण्यासाठी २-३ दिवस देण्याचे न्या. मिश्रा यांनी भूषण नको नको म्हणत असताना ठरवले आणि २४ तारखेपर्यंत वेळ दिला. २५ तारखेला पुन्हा माफी आणि माफी यावरच न्यायासनाकडून जोर दिला गेला. भूषण काही बधत नव्हते. ते आपल्या वक्तव्यावर ठाम होते आणि कुठल्याही सजेला सामोरे जायला तयार आहे असे सातत्याने संगत होते. मी जे बोललोय ते न्यायपालिकेच्या भल्यासाठी बोललोय आणि त्यामुळे न्यायपालिकेचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा मुळीच अवमान झालेला नाही हे शंभरावर पृष्ठांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.  शेवटी प्रकरण सजेवरील आदेशाकरिता स्थगित करण्यात आले. या प्रकरणानंतर सुरू झालेली चर्चा, लिहिल्या गेलेले लेख, वेबिनार्स, निरनिराळ्या प्रतिक्रिया बघून एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते आहे की, ‘बात दूर तक जायेगी.....’. भूषण यांच्या समर्थनार्थ लोक व्यक्त होतील, स्वस्थ बसणार नाहीत.  

कोणासाठी भूषणावह?   

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय जगातले सगळ्यात शक्तीशाली न्यायालय समजले जाते. या न्यायालयाने अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक, पर्यावरणविषयक प्रश्न, नागरिकांचे मूलभूत अधिकारविषयक प्रश्न आजपर्यंत सोडवले, अजूनही सोडवले जातात. अनेकदा केंद्र आणि राज्य सरकारांना धारेवर धरले जाते. गेल्या काही वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या वाटचालीबाबत बरेच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनीच जानेवारी २०१८ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली होती. खटल्यांचे वाटप विशिष्ट पद्धतीने केले जाते असे त्यांचे म्हणणे होते. लोकशाही संकटात आहे असेही त्यांचे म्हणणे होते. त्यात न्या. गोगोई ही होते. पुढे ते सरन्यायाधीश झाले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांचेवर एका महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. त्यांनी स्वत: शनिवारी न्यायालय उघडून त्याबाबत सुनावणी घेतली. महिलेवर आरोप केले. ते निष्कलंक असल्याचे संगितले. पुढे एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीकडून गोगोईंना क्लीन चिट मिळाली. पुढे त्या महिलेला पुन्हा कामावर घेण्यात आले.

राजकीय महत्वाची अनेक प्रकरणे गोगोईंच्या काळात ऐकली गेली, निकाल ही दिले गेले आणि काही प्रकरणे पुढे ढकलली गेली. त्यांच्या निकालपत्रांवर/आदेशांवर (विशेषत: अयोध्या, राफेल, तीन तलाक) अनेक बाजूंनी चर्चा झाली, अजूनही होते आहे. गोगोई निवृत्त झाले आणि काही महिन्यांतच राज्यसभा सदस्य झाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात गेली तीस वर्षे वकिली करणारे प्रशांत भूषण यांना जे वाटत होते, जे जाणवत होते (आणि जे बर्‍याच लोकांनाही स्पष्टपणे दिसत होते पण कोणी बोलत नव्हते, हिंमत करत नव्हते.) ते त्यांनी नि:संदिग्ध शब्दांत मांडून टाकले. त्यांच्या वक्तव्यात मला तरी काहीही वावगे वाटले नाही. १४ ऑगस्टच्या निकालानंतर त्यांना मिळालेला अभूतपूर्व पाठींबा सुद्धा हेच दर्शवतोय. समजा त्यांचे मत चुकीचे आहे असेही गृहीत धरले तरी त्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान कसा होतो? त्यांच्या वक्तव्याने न्यायालयीन कामकाजात काही ढवळाढवळ झाली का? कामकाजात अडथळा निर्माण झाला का? आमचा न्यायपालिकेवर विश्वास उरला नाही, न्यायपालिका आमच्या मनातून उतरली असे कोणी म्हटले का? न्यायाधीशांनाच तसे होईल असे का वाटते? इंग्लंडमधल्या न्यायाधीशांना ‘YOU OLD FOOLS’ म्हटलेल्या नियतकालिकावर कुठलीही अवमानाची कारवाई झाली नाही पण भारतात सत्य बोलणार्‍या/लिहिणार्‍या एका व्यक्तीवर ती कारवाई करण्यात आली. बरे, जे लिहिले ते सिद्ध करण्याची त्यांना संधी तरी द्यायला हवी होती. तीही दिल्या गेली नाही. आम्हाला वाटले हा अवमान आहे म्हणजे आहे, ही भूमिका योग्य आहे का? भारतातील सर्व फौजदारी कायद्यांमध्ये शिक्षा दिल्यास अपील करण्याची तरतूद आहे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच अवमानाची सुनावणी घेऊन आरोपीला दोषी ठरवून सजा ठोठावल्यावर अपीलाची कुठेच तरतूद नाही. म्हणून तर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी याबाबत तरतूद असावी अशी मागणी नुकतीच केली आहे. असो.

दोन छोट्या ट्विट्सचा विषय घेऊन एका समाजाभिमुख, संवेदनशील, भ्रष्ट यंत्रणेविरुद्ध सतत लढणार्‍या ज्येष्ठ वकिलाला/सामाजिक  कार्यकर्त्याला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे चांगलेच महागात पडलेले दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे कसे व का चुकले याबाबत सतत लेख येत आहेत, चर्चा होत आहे. एकंदरीत गेल्या दोन महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात जे घडले त्याने न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा/गरिमा वाढली की कमी झाली याचा विचार सुज्ञ वाचकांनी करावा. हा सर्व द्राविडी प्राणायाम कोणासाठी ‘भूषणावह’ होता? याचाही निर्णय वाचकांवर सोपवतो. हे प्रकरण लवकर पूर्णत्वास जाईल असे वाटत नाही. या प्रकरणात शिक्षा दिली जाते का? किती दिली जाते? ती अंमलात केव्हा आणि कशी येईल? त्याचे परिणाम काय होतील? हा बाकी ऊहापोह पुढील लेखात करू.

 

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

९६८९८४५६७८