“कोर्ट”मार्शल
“कोर्ट” चित्रपट बघितला. राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित असल्यामुळे खूप
उत्सुकता होती. कथा चांगलीच आहे. आशय चांगला आहे. जे सांगायचं आहे ते लोकांपर्यंत
पोचलं आहे. पोवाडे तर मस्तच. चित्रपटानं चांगला परिणाम साधला आहे. पण.............
जेव्हा आपण लोकांना कोर्ट दाखवत आहोत, तेव्हा
इतकं casually दाखवायला नको होतं. “कोर्ट” मधील न्यायालयीन कामकाजात चुकाच चुका
दिसतात. फौजदारी खटल्यांसंदर्भात न्यायालयाच्या कामकाजाची पद्धत कशी असते, ते आपण
थोडक्यात बघू. खटल्यात सुरुवातीला सरकारी (पोलीस) पक्षाचे साक्षीदार तपासले जातात.
सुरुवातीला सरकारी साक्षीदारांची सरतपासणी सरकारी वकील घेतात आणि उलटतपासणी
आरोपीचे वकील घेतात. त्यानंतर न्यायाधीश आरोपीचे बयाण (statement of accused)
घेतात. त्यातच त्याला तुला साक्ष द्यायची आहे का? पुरावा द्यायचा आहे का? असे
विचारतात. त्याने हो म्हटल्यावर त्याची आणि त्याच्या साक्षीदारांची साक्ष घेतली
जाते. ज्याला बचाव पक्षाचा पुरावा म्हणतात. त्यानंतर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद
ऐकून न्यायाधीश निर्णय देतात.
“कोर्ट” मधील नारायण कांबळे च्या प्रकरणात खटला
सुरु झाल्याबरोबर न्यायाधीश सरकारी वकिलाला तुम्हाला त्याला क्रॉस कारायचे आहे का
विचारतात आणि त्या नारायणला प्रश्न विचारतात. फौजदारी प्रक्रिया कायद्यानुसार हा
प्रकार चुकीचा झालाय. सुरुवातीला सरकारी साक्षीदार तपासायला हवे होते. साक्षीदार
तपासले जात असताना चौकशी अधिकारी (पोलीस निरीक्षक) जो स्वत: एक साक्षीदार असतो,
त्याने न्यायालयात हजर राहता येत नाही. चित्रपटात तो प्रत्येक वेळी हजर असतो, असे
दाखवले आहे.
न्यायाधीश साक्ष नोंदवून घेतात तेव्हा साक्षीदार
जे जे सांगतो ते ते नोंदवून घेतात. पण या चित्रपटात काही विशिष्ट बाबीच नोंदवून
घेताना दाखवले आहे. साक्षीदारानं सांगितलेलं सगळंच नोंदवलं आहे असं दाखवायला हवं
होतं. काहीच भाग का नोंदवलेला दाखवला ते कळलं नाही. न्यायाधीश जमानत (Bail)
अर्जावर सुनावणी करताना उन्हाळ्यात सेशन कोर्टाला सुट्ट्या आहेत हाय कोर्ट सुरु
आहे तिथे बेल साठी अर्ज करा असं आरोपीच्या वकिलाला सांगतात. वास्तविक सेशन
कोर्टाला उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या राहत नाहीत. सेशन कोर्ट हे फौजदारी खटल्यांसाठी
असते. फौजदारी न्यायालयांना सुट्टी नसते. उलट हाय कोर्टाला आणि दिवाणी
न्यायालयांना उन्हाळ्यात सुट्ट्या असतात. हे ही न समजणारा न्यायाधीश दाखवायला नको
होता. खटल्याचे कामकाज सुरु असताना मधेच बेल प्रकरण घुसडण्याची गरज नव्हती. ते
वेगळं दाखवता आलं असतं. आरोपीला जमानत मिळावी म्हणून लाख रुपये आरोपीचा वकील भरतो,
हे दाखवून वकील किती चांगले असतात हे दाखवायचा प्रयत्न झालाय का? हे कळलं नाही.
वास्तवात असे वकील असतीलही. असो.
नारायण कांबळे विरुद्ध तक्रार कोणी केली?
सरकारला त्याला आणि त्यालाच का फसवायचं होतं? त्याचे इतर साथीदार आरोपी का केले
गेले नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरे चित्रपटात मिळत नाहीत. असे बिनबुडाचे किंवा
बिनपुराव्याचे खटले असतात, नाही असं नाही, परंतु हा ही प्रकार योग्य प्रकारे
दाखवता आला असता. त्यातून थोडी विनोद निर्मितीही करता आली असती.
दोन्ही वकिलांचे कौटुंबिक जीवन आणि
न्यायाधीशांचे पिकनिकला जाणे यात वावगे काय? तीही माणसेच आहेत. कोर्टाच्या बाहेर, आवडीनिवडी,
श्रद्धा, अंधश्रद्धा त्यांनाही असणारच. राहतातच. खटले रखडत ठेवून हे लोक मजा करतात
असे दाखवायचे असेल तर ते चुकलं आहे. तसं दाखवायचं होतं तर जरा वेगळ्या पद्धतीनं
आणि परिणामकारकरित्या दाखवता आलं असतं.
मागे भारताचे सरन्यायाधीश लोढा यांनी सुट्ट्या
बंदच करण्याबाबत वकील संघटनांची मतं मागवली होती, सर्वांनीच साफ नकार दिला होता.
सुट्ट्या लागल्यावर न्यायाधीश पिकनिकला नाही जाणार तर काय? त्याने जावू नये का?
जीवनाचा आनंद लुटू नये काय? पगाराबद्दल बोलू नये काय? उच्च न्यायालयांच्या
न्यायमूर्तींनी भरमसाठ पगारवाढ आणि निवृत्तीनंतरच्या सुविधांची मागणी नुकतीच केली
आहे. त्यांना ती मिळावी, नाही मिळावी हा वादाचा विषय होवू शकतो. कार्पोरेट
क्षेत्रातील पगार, इतर क्षेत्रातील जसे चित्रपट कलावंतांचे मानधन, जमिनीचे वाढते
भाव, त्यातील उलाढाली, महागाई, या सर्व बाबींचा विचार करता न्यायाधीशांचे पगार
कमीच असावेत. पण चित्रपटात न्यायाधीशाला एन्जॉय करताना दाखवून काय सांगायचं होतं
ते कळलं नाही. न्यायालयाचं कामकाज संपल्यानंतर त्यांनी काय करावं हा ज्याचा त्याचा
प्रश्न आहे. हां, अंधश्रद्धाळू न्यायाधीश असू नये हे मान्य. यात चक्क तो एकाला
त्याच्या मुलाच्या नावात बदल करायला आणि गोमेद खडा घालायला सांगतो. पण याचा अर्थ
तो चुकीचे न्यायदान करत असेल असाही होत नाही. शिवाय ते काही अंतिम न्यायालय नसते.
आपल्यावर अन्याय झालाय असे वाटत असल्यास वरच्या, आणखी वरच्या न्यायालयात दाद मागता
येते. हो, रस्ता अडचणींचा आहे, खर्चिक आहे, सोपा नाही, हेही तितकेच खरे. पण
लोकशाही असल्यामुळे त्यालाही आपण सर्वच जबाबदार नाही का? आपण या देशाचे मालक सुदृढ
न्यायपालिका निर्माण करणारे शासक का निवडून देवू शकत नाही. वकील आणि न्यायाधीश असो
की कुठलीही व्यवस्था असो, समाजाचेच प्रतिबिंब त्यात दिसतं. नाही का? असो.
चित्रपटापासून प्रेरणा घेवून न्यायव्यवस्था सुधारेल याची मुळीच शक्यता नाही. मला
“कोर्ट” चित्रपटात ज्या चुका ढोबळ मानाने आढळल्या, त्या मी मांडल्या. कायदेतज्ज्ञ
सल्लागाराला चित्रपट प्रदर्शित करण्यापूर्वी दाखवला असता तर ह्या चुका नक्कीच
सुधारता आल्या असत्या. तरीही राष्ट्रीय
पुरस्कार मिळाल्याबद्दल “कोर्ट” चमूचे आणि तरुण दिग्दर्शकाचे हार्दिक अभिनंदन
!!!!!!
अॅड. अतुल सोनक, नागपूर
९८६०१११३००
