बलात्कारांचे वास्तव

बलात्कारांचे वास्तव

सध्या आपल्या देशात बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचारांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. आकडेवारी तर असे सांगते की दर तीस मिनिटांना आपल्या देशात एक बलात्कार होतो. मध्य प्रदेश हे राज्य बलात्कारांच्या संख्येत सगळ्यात आघाडीवर आहे. भारतातील २८ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांमधे २००१ ते २०१३ या वर्षांत २,७२,८४४ बलात्काराच्या तक्रारी करण्यात आल्या. २००१ साली भारतात १६०४५ बलात्काराच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या तर २०१३ साली ३३७०७ तक्रारी करण्यात आल्या.  काही अभ्यासकांच्या मते निरनिराळ्या कारणांस्तव ५४% बलात्काराच्या तक्रारीच केल्या जात नाहीत तर काहींच्या मते हे प्रमाण ९०% इतके आहे. वेगवेगळया संस्था उपलब्ध आकडेवारीनुसार आपापले निष्कर्ष काढत असतात, मांडत असतात. तसे पाहिले तर भारतात बलात्कारांचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेने कमी आहे. पश्चिम युरोप, अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका या देशांत बलात्कारांचे प्रमाण कितीतरी जास्त आहे. याचा अर्थ आपल्या इथे बलात्काराच्या गुन्ह्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज नाही असे मात्र नाही.

आकडेवारी कमी जास्त असू शकते त्यामुळे प्रमाण/टक्केवारी कमी जास्त असू शकते. तसेच निष्कर्ष ही वेगवेगळे असू शकतात. पण या सर्व आकडेवारीत एक अत्यंत आश्चर्यजनक, चिंताजनक आणि खेदजनक बाब अशी दिसली की बहुतांश बलात्कार हे परिचितांकडूनच केले जातात. २०१२ सालच्या आकडेवारीनुसार (National Crime Record Bureau….Annual Report 2013) भारतभर बलात्काराची तक्रार झालेल्या २४,९२३ प्रकरणांपैकी २४,४७० बलात्कार पीडितेचे नातेवाईक किंवा शेजारी किंवा परिचित यांनी केलेले होते. याचा सरळ सरळ अर्थ असा की ९८% बलात्कारी परिचित असतात तर फक्त २% अपरिचित लोक बलात्कार करण्यास धजावतात.

आजकाल दूरचित्रवाहिन्या, नियतकालिके, वर्तमानपत्रे यांना जगायचे असेल तर सतत काही ना काही सनसनाटी दाखवायचे असते, छापायचे असते त्यामुळे एखादी बलात्काराची घटना घडली की वार्ताहर/प्रतिनिधी राजकीय नेते (सत्ताधारी आणि विरोधक), सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, संत, समाज सुधारक यांच्याजवळ जावून त्यांच्या प्रतिक्रिया गोळा करतात आणि २४X७ दाखवत बसतात किंवा त्यावर चर्चा करीत बसतात. वर्तमानपत्रात त्यावर लेख लिहिले जातात. एखादा विषय चावून चावून चोथा झाला की दुसरे विषय हाताळले जातात किंवा दुसरा सनसनाटी विषय मिळेपर्यंत पहिला विषय चघळला जातो. प्रत्येक जण आपापल्या परीने आपापल्या अकलेचे तारे तोडतो. यात तथाकथित संस्कृतीचे पाईक असतात, समाजवादी विचारवंत असतात, ज्यांच्या मताला कोणी हिंग लावून विचारीत नाहीत (म्हणजे लोकशाहीच्या अंगाने) असे साहित्यिक असतात, मुलायमसिंहांसारखे राजकारणी असतात, साधूसंत असतात. प्रत्येकाची आपापली मते असतात. सर्वांच्या मताचा आदर करायलाच हवा. समाजहितास पोषक नसणाऱ्या विचारांचे खंडनही करायलाच हवे. प्रत्येक जण  आपापल्या बुद्धीप्रमाणे आपले मत मांडतो. परंतु ९८% बलात्कार हे परिचितांकडूनच केले जातात यावर पाहिजे तसे विचारमंथन झालेले दिसत नाही.

कोणी स्त्रियांच्या कपडे घालण्यावर बोलतात, कोणी वाढत्या दूरचित्रवाहिन्या, चित्रपटातील अश्लील हावभाव, इंटरनेट, मोबाईलचे वाढते  प्रस्थ याला बलात्कारासाठी दोषी मानतात. कोणी पोलिसांच्या आणि न्यायपालिकेच्या अकार्यक्षमतेला जबाबदार धरतात. कोणी तरुणांकडून अशा चुका होतीलच असे मानतात. असो. जवळचे नातेवाईक, मित्र आणि परिचितांकडूनच बहुतांश बलात्कार होत असतील तर आपल्या कुटुंबव्यवस्थेलाच जबाबदार धरावे लागेल. आपली कुटुंबव्यवस्था कुठे तरी कमी पडतेय. आपल्या मुलामुलींचे पालनपोषण, संगोपन यात आपणच कुठे तरी कमी पडतोय असे मानायची वेळ आली आहे.

आपली मुले किंवा मुली दिवसभर किंवा बरेचदा रात्रीही कुठे जातात, काय करतात?, त्यांच्या मित्रमैत्रिणी कोण आहेत?, फोनवर किंवा सोशल मिडीयावर त्यांच्यात काय संभाषण चालते?, शाळा, कॉलेज किंवा शिकवणीवर्गाला नियमित जातात का? बगीच्यात किंवा तलावाच्या-नदीच्या-समुद्राच्या किनाऱ्यावर तोंडाला दुपट्टा बांधून प्रियकराच्या बाहुपाशात बसलेली मुलगी आपली आहे का? किंवा त्याच्या प्रियेला जवळ घेवून बसलेला मुलगा आपला आहे का?...........हे सर्व बघण्याची जबाबदारी कोणाची? आपलीच ना? त्यांना बंधनात-धाकात न ठेवता मित्र-मैत्रिणीप्रमाणे समजावयाची जबाबदारी कोणाची? आपण पालक म्हणून जबाबदारी घ्यायलाच हवी. योग्य काय अयोग्य काय? हे मुलामुलींना समजावून सांगण्याची जबाबदारी कोणाची. खाण्यापिण्याची, कपडालत्त्याची, शिक्षणाची सोय केली म्हणजे आपले कर्तव्य संपले काय?

मध्यंतरी “हायवे’ नावाचा एक हिंदी चित्रपट येवून गेला. त्यात नायिकेच्या लहानपणी तिच्या काकांनीच तिचे कसे लैंगिक शोषण केले होते आणि तिच्या कुटुंबीयांनीच ते प्रकरण बदनामीच्या भीतीपोटी कसे दाबले होते, याचे अत्यंत समर्पक चित्रण केले होते. ओळखीच्या म्हणजेच कुटुंबातल्या व्यक्तीने तिचा लैंगिक गैरफायदा घेतला पण तिचे अपहरण करणाऱ्या अनोळखी तरुणाने तिला कसलाही त्रास दिला नाही अशी कथा होती. कुटुंबात असे प्रकार घडत असतात पण बदनामीपोटी, खोट्या अस्मितेपोटी ते दाबले जातात. पीडित मुलगीही आपल्या आणि कुटुंबाच्या बदनामीच्या भीतीपोटी तक्रार करायला धजावत नाही. अशी अनेक प्रकरणे दाबली जात असतात. अशा प्रकरणात तक्रार करावी की नाही यावरही मतमतांतरे आढळतील. स्त्रीचे चारित्र्य आणि योनिशुचिता यांच्या नावाखाली पुरुषांनी केलेले गैरप्रकार आणि अत्याचार स्त्री-पुरुष पालकांकडून दाबले जातात. या प्रकरणात पुढे काय होईल, तक्रारीची योग्य दखल घेतली जाईल की नाही?,  आरोपीस सजा होईल की नाही? खटल्याला वेळ किती लागेल?, पीडित मुलीचे लग्न होईल की नाही? अशा अनेकानेक प्रश्नांच्या ओझ्याखाली लैंगिक अत्याचार दाबले जातात.

मागे मुंबईच्या शक्तीमिल परिसरात एका तरुणीवर तिच्या मित्रासमोर जो सामुहिक बलात्कार झाला त्यावर खूप चर्चा झडत होत्या. एका फेसबुक मित्राने बलात्काराच्या आरोपीचे लिंग ठेचण्याचा सोहळा भर चौकात आयोजित करावा असा उपदेश केला होता. त्यावर मी सध्याच्या प्रचलित कायदा आणि न्यायव्यवस्थेत हे करणे शक्य नाही, आरोप खोटेही असू शकतात त्यामुळे ते न्यायालयात सिद्ध होणेही गरजेचे असते, अशी  तार्किक आणि कायदेशीर प्रतिक्रिया व्यक्त करताच अनेक मित्र मैत्रिणी माझ्यावर तुटून पडले आपल्या शब्द बाणांनी वकील, न्यायव्यवस्था, पोलीस यांना अक्षरश: झोडपून काढले. तक्रारी खोट्याही असू शकतात हे कोणी मानायलाच तयार नव्हते. आरोप सिद्ध झाल्यावरही कायद्यात नमूद शिक्षाच आरोपीला करता येईल याचेही भान ठेवल्या जात नाही आणि हे जे आकांडतांडव करणारे असतात ना तेच त्यांच्या घरात एखादी अशी घटना घडल्यावर बदनामीच्या भीतीपोटी प्रकरण दाबण्यात पुढाकार घेतात.

स्त्री-पुरुष संबंध, लैंगिक अत्याचार वगैरे विषयाच्या अभ्यासक-विचारवंत-लेखिका मंगला सामंत यांच्या मते “ कामवासनेवरील संयम हा, विविध नियम-बंधनांनी मुला-मुलींना जखडून ठेवणे, त्यांच्या भेटण्यावर, पोशाखावर, बंदी घालणे यामुळे निर्माण होत नसतो. उलट अशा अडवणुकीमुळे कामवासना अधिक उफाळून अविचाराने बाहेर पडू पाहते, कारण शेवटी ती शारीरिक घडामोड आहे. त्याशिवाय टेस्टास्टेरोन हार्मोनचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, माणसामध्ये ते आव्हान घेण्याची वृत्ती निर्माण करणारे हार्मोन आहे. अर्थात मुला-मुलींच्या भेटण्यामधे आणलेला अडथळा, मुलींवरचे पहारे, शिक्षा, संरक्षण वगैरे बंदोबस्त हे टेस्टास्टेरोन वाढलेल्या स्थितीमध्ये तारुण्यात त्यांना एक आव्हान वाटते. त्यात हे हार्मोन नेहमीच उच्च पातळीत असणाऱ्या पुरुषांमध्ये विविध आव्हाने स्वीकारण्याची वृत्ती आधीचीच वसलेली असते. म्हणून कामावासानेवरील बंदीचे आव्हान तरुण पुरुष सहज स्वीकारतो आणि पहारे तोडून, बंदी व  संभाव्य शिक्षेची पर्वा न करता बऱ्यावाईट मार्गांनी स्त्री-संबंध साधणे ही त्याची महत्त्वाकांक्षा बनते, ज्याला आपण गुन्हा मानतो.” (आजचा सुधारक मासिक, फेब्रुवारी २०१४ मधून साभार)

उपरोक्त अंगाने विचार केल्यास बलात्काराचा गुन्हा घडण्यास आपल्या आजूबाजूचे वातावरण आणि संबंधिताची शारीरिक-मानसिक स्थिती ही कारणीभूत असते असे समजायला हरकत नाही. मंगला सामंत असेही म्हणतात की जोपर्यंत समाजामध्ये पुरुषांना आव्हान वाटण्याजोगे वातावरण तयार होत राहील तोपर्यंत पुरुष ते आव्हान घेत राहतील आणि गुन्हे घडत राहतील. कामेच्छेबाबत व्यक्त होण्याची पारंपारिक नकारात्मक भूमिका आणि बंधने रद्द करणे हा त्यावरील उपाय त्या सुचवितात.

बलात्काराची कारणमीमांसा आपण बघितली आता परिचितांमध्येच त्याचे प्रमाण जास्त का आढळत असावे? याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. कुठलाही गुन्हेगार सहजसाध्य (easily accessible) ठिकाणीच गुन्हा करेल ना? दूर कशाला जाईल? तुटलेल्या लिव्ह-इन संबंधांमुळे बलात्काराचे प्रमाण वाढत आहे असे नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निकालपत्रात म्हटले. इतर नातेसंबंधांमध्येही बलात्काराचे प्रमाण वाढत आहे. आधी संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले जातात आणि कुठे उघड झाल्यास तक्रार केली जाते असेही प्रकार घडतात. प्रेमप्रकरणातही बरेचदा असे घडते. जाती, धर्म, पंथ, वर्ग असेही अनेक कंगोरे अशा बाबतीत असतात. ओळखीच्याच स्त्रीवर/मुलीवर बलात्कार का केला जातो, याचे एक महत्त्वाचे कारण सामंत यांनी दिलेलेच आहे........कामेच्छेबाबत नकारात्मक भूमिका आणि बंधने. जितके तिचे दमन केले जाईल तितकी कामभावना उचंबळून येईल आणि त्याला शरीर रचना आणि हार्मोन कारणीभूत आहे. आता याला गुन्हा मानायचे का एक प्रकारचा रोग?    

कायद्यातील “बलात्कार” किंवा “लैगिक अत्याचाराची” व्याख्या नुकतीच बदलण्यात आली. त्यामुळे वास्तव बदलणार नाही. फक्त आकडेवारी कमी जास्त होईल. मुलामुलींवर योग्य संस्कार करणे, त्यांचे मानसिक आरोग्य सुदृढ करणे, चारित्र्यनिर्माणावर भर देणे, दुष्कृत्य करायला कोणीही धजावणारच नाही असे वातावरण तयार करणे, सामाजिक भान शिकवणे, लैंगिक विषयांचा बाऊ न करणे, कायदे, बंधने आणि नियम यांची गरज का निर्माण झाली ते बालवयापासून शिकवणे, नैतिक काय अनैतिक काय ते सांगणे............ असे सर्व प्रकार आपण म्हणजे पालकांनी सुरु केले तर आणि तरच बलात्कारासारखे गुन्हे कमी होतील अन्यथा आहे तसेच सुरु राहणार यात शंका नाही. 

अ‍ॅड. अतुल सोनक, 

९८६०१११३००                                                   

अगा मी मेलोचि नाही........

अगा मी मेलोचि नाही........

भोवल सन्यासी उर्फ कुंवर रामेंद्र

{त.भा.चे एक जागरूक वाचक डॉ. कावळे यांनी “असे खटले असे निकाल” या स्तंभासाठी हा भोवल सन्यासी चा खटला सुचवला. खटला इंग्रज राजवटीतील असूनही आंतरजालावर सापडला. त्यांच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमात समावेश असणारा असा वैशिष्ट्यपूर्ण आणि नाट्यमय खटला सुचवल्याबद्दल डॉ. कावळे यांचे आभार......}

कुंवर रामेंद्र नारायण रॉय याने ढाक्याच्या एका न्यायालयात दि. २४.०७.१९३० रोजी एक दिवाणी दावा दाखल केला. त्यात त्याने मागणी केली की तो भोवलच्या राजा राजेंद्र नारायण रॉय यांचा द्वितीय पुत्र असल्याची घोषणा व्हावी आणि राजाच्या दाव्यात नमूद केलेल्या मालमत्तेमध्ये त्याचा १/३ हिस्सा असल्याची घोषणा व्हावी तसेच ती मालमत्ता त्याच्या ताब्यात देण्यात यावी. विशेष बाब म्हणजे हा दावा त्याने त्याच्या पत्नीवरच टाकला होता. कुंवर रामेंद्र याच्या पत्नीने दावा टाकणारा माणूस तिचा पती नसल्याचा, तिचा पती पूर्वीच मेला असल्याचा आणि दावा योग्य त्या कायदेशीर मुदतीत दाखल केल्या गेला नसल्याचा प्रतिवाद केला. दावा आणि त्यावरील उत्तरावरून संबंधित न्यायालयाने निर्णय देण्याचे दृष्टीने काही मुद्दे काढले. त्यापैकी महत्त्वाचे मुद्दे असे.....१) द्वितीय कुंवर रामेंद्र नारायण रॉय जिवंत आहे काय?, २)वादी हाच कुंवर रामेंद्र नारायण रॉय आहे काय?, ३) दावा मुदतबाह्य आहे काय?

रामेंद्र यांच्या खटल्याचे कामकाज एकूण ६०८ दिवस चालले. आणि प्रथम अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश यांनी दि.२४.०८.१९३६ रोजी रामेंद्रच्या बाजूने निकाल देत वादी हा कुंवर रामेंद्र असल्याची घोषणा (declaration) केली आणि सध्या बिभाबती देवी उपभोग घेत असलेल्या १/३ अविभक्त हिश्श्याचा ताबाही रामेंद्र यांना देण्यात यावा असे निर्देश दिले. या आदेशावर बिभाबती देवी यांनी त्यावेळच्या बंगाल (फोर्ट विलियम) उच्च न्यायालयात अपील केली. ती अपील २५.११.१९४० रोजी फेटाळण्यात आली. न्या. कॉसेलो, न्या.बिस्वास आणि न्या.लॉज यांच्या त्रिसदस्यीय विशेष खंडपीठासमोर या अपिलाची सुनावणी झाली आणि न्या. कॉसेलो, न्या.बिस्वास यांनी सदर अपील फेटाळली, न्या.लॉज या निर्णयाशी सहमत नव्हते परंतु बहुमताने अपील फेटाळल्या गेली.

याही निर्णयाने समाधान न झाल्यामुळे बिभाबती देवीने (Privy Council) प्रायव्ही काउंसिलकडे (त्यावेळचे सर्वोच्च न्यायालय) विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अपील दाखल केली. Lord Thankerton, Lord PU Parcq आणि Sir Madhavan Nair यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होवून बिभाबती देवींची अपील दि. ३०.७.१९४६ रोजी फेटाळण्यात आली आणि उच्च न्यायालयाचा तसेच जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. १९३० साली दाखल झालेले प्रकरण १९४६ साली अंतिमत: निकाली निघाले. त्याकाळीही न्यायालयीन विलंब होताच हे यावरून लक्षात येईल. असो. बिभाबती देवींचे वकील श्री. पागे यांनी केलेल्या युक्तिवादाचे आणि मेहनतीचे प्रायव्ही काउंसिलने खूप कौतुक केले.  आता आपण या प्रकरणात नक्की काय आणि कसे घडले होते ते बघू.......

भोवल....तत्कालीन पूर्व बंगालातील (आताचा बांगलादेश) एक गाव/प्रदेश. राजा राजेंद्र नारायण रॉय भरपूर जमीन जायदाद असणारे तिथले मोठे जमीनदार.ढाक्याचे एक प्रमुख हिंदू जमीनदार म्हणून ख्यातिप्राप्त. यांना तीन मुले आणि तीन मुली. मुले राणेंद्र, रामेंद्र आणि रविंद्र तर मुली इंदूमयी, ज्योतिर्मयी आणि तरिन्मयी. राणी बिलासमणी ही राजाची राणी. दि.२६.०४.१९०१ रोजी राजा राजेंद्र यांचे निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची राणी मालमत्तेची विश्वस्त म्हणून कारभार पाहू लागली. राणीचे निधन १९०७ साली झाले आणि राजाची तिन्ही मुले त्यांच्या संपूर्ण मालमत्तेची सहमालक झालीत. राणेंद्र १९१० साली आणि रविंद्र १९१३ साली मरण पावलेत. हे सर्व अविभक्त कुटुंब जयदेवपूर या गावी राहत असे.

 दि.२०.४.१९०९ रोजी कुंवर रामेंद्र, त्याची पत्नी बिभाबती आणि इतर काही लोक जयदेवपूरहून दार्जीलिंगला आले. दार्जीलिंग येथील “स्टेप असाईड” नावाच्या एका बंगल्यात (भाड्याने घेतलेल्या) ते वास्तव्यास होते. त्यावेळी  कुंवर रामेंद्रच्या दोन्ही हातांना आणि पायांना फोड झाले होते. त्याला सिफलीस (gummatous ulcers on or about both elbows and on his legs being the tertiary stage of syphilis) हा रोग झाला होता. दि.८.०५.१९०९ रोजी मध्यरात्री च्या सुमारास कुंवर यांचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी कुंवरची प्रेतयात्रा निघाली आणि तिथल्या नव्या स्मशानभूमीत त्याचे मृतदेहावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. कुंवर रामेंद्र ला मृत घोषित करण्यात आले आणि त्याची अंत्ययात्रा निघाली हे कुंवरला मान्य होते. पण त्याच्या कथनानुसार त्याला ८ तारखेला संध्याकाळी ७ ते ८ वाजताच्या सुमारासच मृत घोषित करण्यात आले होते, लगेचच अंत्ययात्रेची तयारी करण्यात आणि त्याची अंत्ययात्रा जुन्या स्मशानात पोहचल्यावर खूप जोराचे वादळ आले, पाऊस आला. हा प्रकार कुंवर चा मृतदेह चितेवर ठेवताच घडला. वादळ आणि पाऊस इतके जोराचे होते की अंत्ययात्रेत सामील असलेल्या सर्वांना कुंवर चा मृतदेह चितेवरच ठेवून जवळपास आश्रय घ्यावा लागला. वादळ आणि पाऊस थांबल्यावर सगळे लोक चितेजवळ आले तर तिथे कुंवर चा मृतदेह नव्हताच. सगळे “स्टेप असाईड” ला परत गेले. दुसऱ्या एका मृतदेहाची व्यवस्था केली आणि सकाळी पुन्हा अंत्ययात्रा काढून नव्या स्मशानात जावून अंतिम संस्कार केले. त्यानंतर १० मे रोजी कुंवर रामेंद्रची पत्नी बिभाबती सर्वांसह जयदेवपूरला निघाली. काही दिवसांनंतर एप्रिल १९११ चे सुमारास ती आपल्या आई आणि भावासोबत कलकत्ता येथे भाड्याच्या घरात राहू लागली. तिने रामेंद्रच्या विमा पॉलिसीचे ३०००० रुपये ही मिळवले, त्याच्या भोवल इस्टेट मधील १/३ हिश्श्याचाही उपभोग ती घेवू लागली. ती कलकत्त्याला गेल्यावर “कोर्ट ऑफ वार्डस” ने इस्टेटीचा ताबा घेतला. तो सोडवण्याचे तिचे प्रयत्न फोल गेले.

कुंवर रामेंद्रच्या कथनानुसार तो चितेवर पडलेला असताना चार संन्याशांनी त्याला जिवंत असलेले पाहिले त्यांनी त्याला सोडवले आणि ते त्याला त्यांच्यासोबत घेवून गेले. तो त्यावेळी बेशुद्धावस्थेत होता. संन्याशांनी त्याची योग्य ती काळजी घेतली आणि काही दिवसांनी तो बरा झाला. पण त्याची स्मृती गेली होती. त्याला तो कोण आहे?, कुठला आहे? हे काहीच आठवत नव्हते. त्यामुळे तो संन्यासी जीवन जगू लागला. सर्वांगाला भस्म लावायचा, लांब केस वाढवले, दाढी वाढवली. साधारणपणे ११ वर्षांनंतर त्याला तो ढाक्याचा असल्याचे आठवले. पण तो कोण आणि काय होता हे आठवत नव्हते. डिसेंबर १९२० किंवा जानेवारी १९२१ चे सुमारास तो ढाक्याला आला आणि बुरीगंगा नदीच्या किनारी बस्तान मांडले. दिवसरात्र तो तिथेच बसलेला असायचा. त्याचेसमोर एक धुनी पेटलेली असायची. तिथे ढाक्यातील लोक फिरायला यायचे. त्यांना हा संन्यासी कुंवर रामेंद्र असल्याचा संशय येवू लागला, काही लोकांनी त्याला ओळखलेच. त्याची बहिण ज्योतिर्मयी आणि इतर नातेवाईकांनीही त्याला ओळखले त्याच्या अंगावरचे भस्म काढण्यात आले. दि.४.०५.१९२१ रोजी नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि अनेक नागरिकांच्या उपस्थितीत तो कुंवर रामेंद्र असल्याची घोषणा करण्यात आली. ज्योतिर्मयी हि सदर दाव्यातील महत्त्वाची साक्षीदार देखिल होती.

या प्रकरणात प्राचार्य मैत्र आणि त्यांचे तीन मित्र हे ही खूप महत्त्वाचे साक्षीदार ठरले. कुंवर आणि त्याचा परिवार दार्जीलिंग ला जिथे वास्तव्यास होते तिथून जवळच एका ठिकाणी (लेविस जुबिली हॉल) दि.८.०५.१९०९ रोजी रात्रीच्या जेवणापूर्वी गप्पा मारत बसले होते. त्यावेळी ८ वाजताचे सुमारास एक इसम आला आणि म्हणाला की भोवल चा कुंवर जवळच मरण पावला आहे आणि त्याला स्मशानात अंतिम संस्कार करण्यासाठी मदत करावी अशी विनंती केली. इकडे कुंवरच्या पत्नीचे असे कथन होते की तो मध्यरात्रीच्या सुमारास वारला आणि सकाळी अंत्ययात्रा निघाली. मैत्र आणि त्यांच्या मित्रांचा पुरावा योग्य मानला गेला. कुंवर (वादी) च्या डोळ्यांचा रंग जो विमा पॉलिसीच्या कागदपत्रात (वैद्यकीय प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, इ.) नमूद होता तसाच होता. हातांवर फोडांचे व्रण होते. पायांवर मात्र तसे दिसले नाहीत. एका डॉक्टर ची साक्ष अशी होती अशा फोडांचा योग्य आणि नीट इलाज झाला नाही,तर सिफलिस चा रुग्ण तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काल जगू शकत नाही. परंतु त्याला अपवाद असू शकतात. वादीचे म्हणणे असे होते की तो जेव्हा संन्याशांसोबत राहत होता तेव्हा त्याचा कुठलाच वैद्यकीय इलाज झाला नाही. असो. वादी हाच कुंवर रामेंद्र आहे हे तो सिद्ध करू शकला. बिभाबतीचा ताब्याबाबतचा मुद्दा ही फेटाळण्यात आला. तसेच दावा योग्य मुदतीत दाखल न केल्याचा मुद्दाही फेटाळण्यात आला. अशाप्रकारे एका जिवंत व्यक्तीला मृत घोषित करून त्याची मालमत्ता लाटण्याचा त्याच्या पत्नीचा प्रयत्न फसला.

संस्कृती आणि परंपरांचे गोडवे गाणाऱ्या आणि सात जन्म हाच पती मिळावा म्हणून वडाची पूजा करणाऱ्या महिलांच्या देशात शंभर वर्षांपूर्वी अशी घटना घडावी याचे आश्चर्य वाटते. बिभाबतीने आपल्या पतीला का ओळखले नसावे? आपला पती जिवंत आहे या गोष्टीचा आनंद बिभाबतीला का झाला नसावा? तो मेलेलाच आहे हे सिद्ध करण्यासाठी ती तब्बल सोळा वर्षे का भांडली असावी? पतीपेक्षाही मालमत्ता महत्त्वाची का ठरावी? सारेच अनाकलनीय. पण.......ऐसा भी होता है.........

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                                          

माझा मामा

माझा मामा

त्याला सतत कार्यरत आणि कार्यमग्न बघून “सेवानिवृत्त” या शब्दाला शब्दकोशातून बाहेर पडावसं वाटावं, “निरुद्योगी” या शब्दाला लाज वाटावी, “काय करावं काही समजत नाही” असं म्हणणाऱ्या लोकांना एक आशेचा किरण दिसावा, यश-अपयशाची चिंता न करता सतत काम, काम आणि फक्त काम कसं करत रहावं हे दाखवणारा एक माणूस मी गेल्या अनेक वर्षांपासून अगदी जवळून बघतोय...............आणि हो, गर्व आहे मला तो माझा नातेवाईक असल्याचा, माझा मामा, दत्तामामा. “डॉ. दत्ता गणेश देशकर” मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतभर आणि परदेशातही पाणी प्रश्नावर जनजागृती करणारा आणि नावलौकिक मिळवणारा असा हा माणूस.

समाजभान तसंही फार कमी लोकांना असतं, बहुसंख्य लोक काहीच न करणारे असतात. कोणी काही करत असेल, तर त्याला नावं ठेवणंच त्यांना जमतं, “मला काय त्याचं” अशी वृत्ती सगळीकडे आढळते. पण माझा मामा ‘आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो’ असा विचार करणारा आणि स्वत:च्या खिशाला खार लावून सतत फिरत राहणारा. लोकांना “जलसाक्षर” करण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करणारं एक आदर्श व्यक्तिमत्व !!!!!

आयुष्याच्या सुरुवातीला नागपूरच्या रिझर्व बॅंकेत नोकरी करणारा हा माणूस काही दिवसांतच मराठवाड्यात प्राध्यापकी करायला गेला. औरंगाबादच्या डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून कार्य करून शेवटी प्राचार्य म्हणून निवृत्त झाला. नोकरी करता करता रोटरी क्लबच्या माध्यमातून समाजसेवाही सुरु होती, गृहनिर्माण सहकारी संस्था काढून अनेक घरांचं बांधकाम केलं, शेती केली, निरनिराळ्या कंपन्या काढल्या, त्यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही तरी हार मानली नाही, एखादा असता तर हात-पाय गाळून बसला असता. पण हा नव्या उमेदीनं कामाला लागला. प्रचंड अनुभव, अफाट वाचन, विषय समजून घेण्याची आवड, समजावून सांगण्याची आवड, दांडगी स्मरणशक्ती, भाषण ठोकायची आवड........हा चूप बसता तरच नवल. नोकरीतून मोकळा झाल्यावर खेडोपाडी, गावोगावी जावून निरनिराळ्या शाळांमधे विद्यार्थ्यांना पाण्याचं महत्व पटवून देवू लागला. तेही प्रवासभाडं, इतर खर्च किंवा भाषणासाठी पैसे न घेता. त्यानं लाखो विद्यार्थ्यांना पाण्याचं महत्व पटवून दिलंय आणि ते काम अजूनही अव्याहत सुरु आहे.

त्याला लिखाणाचीही खूप आवड, अनेक पुस्तकं त्याच्या नावावर, वृत्तपत्रीय लिखाणही भरपूर. आपल्या या लेखनकलेचा पुरेपूर उपयोग पाणी प्रश्नाबाबत कारण्यासाठी त्यानं “जलसंवाद” मासिक काढलं. लेख लिहिणं, लोकांचे लेख मागवून प्रकाशित करणं, जाहिराती गोळा करणं, वर्गणीदार तयार करणं, छपाईकडे जातीनं लक्ष देणं, मासिकांचे गठ्ठे आणणं, वर्गणीदारांकडे पाठवण्याची व्यवस्था करणं, पाणी प्रश्नावर चर्चासत्र-कार्यशाळा आयोजित करणं, जलसाहित्य संमेलनाचं आयोजन-नियोजन करणं, एवढं सगळं हा ७५ वर्षांचा तरुण सतत करत असतो. हो तरुणच, तो वृद्ध वाटतच नाही, त्याची आतापर्यंतची वाटचाल बघता तो वृद्ध वाटणारही नाही कधी. ‘मला कंटाळा आलाय’ असं मी त्याच्या तोंडून कधी ऐकलं नाही. “जे जे आपणांसी ठावे, ते ते इतरांसी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकलजन” या उक्तीप्रमाणं सकलजनांना शहाणं करून सोडण्याचं व्रत घेतलेला हा माणूस आहे. एखाद्या कौटुंबिक कार्यक्रमात आठ-दहा नातेवाईक एकमेकाकडं पहात बसले असतात तेव्हाही महाराज सुरु होतात. विषय सुरु करायचा, समोरच्याला बोलतं करायचं, आपल्या पाणी प्रश्नाच्या चळवळीत समोरचा काही कामी पडेल काय हे चाचपायचं, लेख, पुस्तकं, मासिकं असं प्रबोधनपर साहित्य वाचायला द्यायचं. कोणीही विचारलेल्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरं द्यायची. शेती, राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, कुठल्याही विषयावर चर्चा करायला मामाजी तयार.

दांडगी स्मरणशक्ती असल्यामुळे निरनिराळ्या लोकांशी (जात-पात-धर्म-पंथ न पाहता) संबंध जोडून टिकवून ठेवणं आणि खूप वर्षापूर्वी भेटलेल्या व्यक्तीलाही ओळखून तिच्याशी त्यावेळच्या किंवा आताच्याही विषयावर गप्पा मारणं आणि गप्पांच्या ओघात ती व्यक्ती पाणी प्रश्नावर काम करण्यास काही उपयोगी पडू शकते का याची चाचपणी करायला मामा विसरत नाही.

एवढा सगळा कामाचा व्याप असूनही प्रचंड मोठ्या कुटुंबातील कुठल्याही कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित रहायला मामा सदैव तयार. मैत्रीला जागणं, कोणाला काही मदत लागली तर मदत करणं, अडल्यानडल्याला धावून जाणं, आपलं रडगाणं न गाता झेपेल तशी मदत करणं, सर्वांची विचारपूस करणं, पाहुण्यांचं आदरातिथ्य करणं, किती किती गुण, गुणांची खाणच.......त्याच्या या सर्व व्यापात आणि धावपळीत वीणामामीचीही समर्थ साथ लाभली आहे आणि सोबतच मुलगा, मुलगी, सून, नातवंड सगळेच पाणी प्रश्न सोडवण्याच्या कामाला लागलेयत. आपल्याला या क्षेत्रात खूप काम करायचंय हे ओळखून स्वत:ची आणि कुटुंबीयांची प्रकृती जपणारा आणि जपायला प्रवृत्त करणारा माझा मामा या काळातील एक “कर्ता सुधारक” म्हणून नावारूपाला आलाय याचा सार्थ अभिमान वाटतो. मोठमोठे मंत्री, अधिकारी असोत की अगदी तळागाळातला सामान्य माणूस असो, मामा सारख्याच हिंमतीने आणि हिरिरीने, त्याला काय वाटेल किंवा तो काय म्हणेल याची चिंता न करता त्याला “जलसाक्षर” करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील असतो.  

पुढली लढाई पाण्यासाठी लढली जाणार असं गेल्या अनेक वर्षांपासून ऐकतो आहे पण माझ्या मामासारखे आणखी काही लोक तयार झाले तर लढाई होणारच नाही हे मी खात्रीनं सांगू शकतो आणि पाणी प्रश्न कायमचा सुटल्याशिवाय हा जिद्दी पठ्ठा शेवटचा श्वासही घेणार नाही, याची मला खात्री आहे.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                 

           

फतवाकारणाला आळा बसेल?

फतवाकारणाला आळा बसेल?

(खोदा पहाड निकला चूहा)

भारतातील भली मोठी न्यायव्यवस्था अस्तित्वात असताना अनेक समांतर न्यायव्यवस्था देशभर सुरु आहेत आणि त्याबाबत कोणी काहीही करू शकत नाही. अशा व्यवस्था देशभर कार्यरत आहेत. व्यवस्था नसली तरी एखादा उपटसुंभ उभा होतो आणि “खबरदार हा चित्रपट प्रदर्शित केला तर” अशी धमकी देवून मोकळा होतो. एखादी संघटना चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला कसल्यातरी कारणाने विरोध करते. कोणाच्या धार्मिक तर कोणाच्या इतर कसल्यातरी भावना दुखावतात तर कधी एखाद्या नेत्याचे चुकीचे चित्रण केलेले आहे असे मानून विरोध केला जातो. कधी कोणाची बदनामी होईल म्हणून तर कधी वास्तवही दाखवण्यायोग्य नाही म्हणून विरोध केला जातो.  कुठलाही न्यायालयीन आदेश/स्थगनादेश नसताना, कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन होत नसताना चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाने संमत केलेला असताना चित्रपट प्रदर्शित केला जात नाही. एखाद्याला गावाबाहेर काढले जाते, एखाद्याला गावात प्रवेशबंदी केली जाते, कोणावर बहिष्कार टाकला जातो, कधी विजातीय लग्न केले म्हणून मारून टाकले जाते. हे सगळे देशात भलीमोठी न्यायपालिका अस्तित्वात असताना घडत आहे.

मुसलमान समाजात त्यांच्या कायद्याचा, शरीयतचा अर्थ काढण्यासाठी किंवा एखादे प्रकरण सोडवण्यासाठी निरनिराळ्या संस्था कार्यरत आहेत. त्या संस्थांनी एखादे मत व्यक्त केले किंवा आदेश दिला तर “फतवा” दिल्या गेला असे मानले जाते. मुसलमान समाजातील या सर्व संस्था घटनाबाह्य आहेत, बेकायदेशीर आहेत अशी घोषणा (declaration) करण्यात यावी अशी मागणी करणारी एक याचिका विश्व लोचन मदन यांनी २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्या याचिकेची सुनावणी न्या. चम्द्र्मौली के. प्रसाद आणि न्या. पिनाकीचंद्र घोस यांच्या खंडपीठासमोर होवून नुकताच ७.०७.२०१४ रोजी निकाल दिल्या गेला. याचिका का करण्यात आली, कोणाचे काय म्हणणे होते आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले, ते आता आपण बघू............ 

याचिकाकर्त्याच्या मते “ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लो बोर्ड” भारतभर इस्लामी कायद्यानुसार एक समांतर न्यायव्यवस्था चालवीत आहे. आपली महागडी आणि वेळखाऊ न्यायपालिका बघता मुस्लीम महिलांना आणि समाजातील गरीब वर्गाला न्याय मिळणे शक्य नाही. शरियतच्या कायद्यानुसार न्याय देण्यासाठी काझी आणि नायब काझी यांना प्रशिक्षण दिले जात असून “दार-उल-कजा” नावाच्या संस्था देशभर उभारल्या गेल्या असून त्या देशभर शरियतच्या कायद्यानुसार न्यायदान करीत असतात.  अशा संस्था वेळोवेळी जे फतवे काढतात त्यामुळे याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. एक पाच मुलांची आई असलेल्या २८ वर्षीय “इमराना” या मुस्लीम महिलेवर तिच्या सासऱ्याने बलात्कार केला असा आरोप होता त्या संबधात दार-उल-उलूम देवबंद ने जो फतवा जारी केला तो ही या याचिकेस कारणीभूत ठरला.

इमरानाचे बाबतीत तिच्या वैवाहिक स्थितीचा प्रश्न दार-उल-उलूम समोर उभा झाला असता जो फतवा दिला गेला तो असा........एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मुलाच्या पत्नीवर बलात्कार केला असेल आणि त्याने तसे कबूल केले असेल किंवा साक्षीदारांकडून सिद्ध झाले असेल तर ती त्या मुलाची कायदेशीर पत्नी म्हणून राहू शकत नाही. ज्या मुलाच्या पित्याने एखाद्या मुलीशी संभोग केला असेल त्या मुलाने तिच्याशी लग्न करू नये असे कुराणात लिहिले आहे. या प्रकरणात इमराना किंवा तिचा पती यापैकी कोणीही मागणी केलेली नसताना (एका पत्रकाराने प्रकरण उभे केले होते) त्यांचे लग्न रद्द केले त्यांनी यापुढे एकत्र नांदू नये, वैवाहिक जीवन जगू नये असा कायमचा मनाई हुकूम पारित केला.

असाच एक फतवा “असूबी” नावाच्या मुस्लीम महिलेच्या बाबतीत दिल्या गेला. तिच्यावरही तिच्या सासऱ्याने बलात्कार केल्याचा आरोप होता पण त्यांचेविरुद्ध पोलीस तक्रार करण्यात येवू नये असा फतवा जारी करण्यात आला. अशा प्रकरणात कोणी साक्षीदार असेल तर किंवा असूबीचा पती तिच्या तक्रारीचे अनुमोदन (endorsement) करीत असेल तरच तक्रार नोंदवता येईल, असे सांगितले गेले.

आणखी एका प्रकरणात “जत्सोनारा” नावाच्या एका १९ वर्षीय मुस्लीम महिलेस तिच्या बलात्कारी सासऱ्याला नवरा म्हणून स्वीकारण्याचा आणि पतीला सोडण्याचा/तलाक देण्याचा फतवा जारी करण्यात आला.

उपरोक्त तिन्ही प्रकरणे पाहिलीत तर आपल्या भारतीय कायद्याच्या पातळीवर सरळ सरळ बेकायदेशीर ठरतात. पण असे निवाडे होतात, फतवे जारी होतात. पाळणारे पाळत असतील आणि न पाळणारे त्याचे परिणाम भोगत असतील किंवा नसतील ही. असो. पण अशा फतव्यांना ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लो बोर्डाची मान्यता असते आणि देशभर असली समांतर न्यायव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी बोर्ड निरंतर प्रयत्नशील आहे असे याचिकाकार्त्याचे म्हणणे होते. परंतु वाद सोडवणे आणि तक्रारीची दखल घेणे हे सार्वभौम सरकारचे काम असून ते असे कोणीही करू शकत नाही म्हणून अशा पद्धतीची इस्लामी न्यायालये, शरियत न्यायालये बेकायदेशीर आहेत, घटनाबाह्य आहेत अशी घोषणा व्हावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. तसेच हे जे फतवे जारी केले जातात किंवा आदेश दिले जातात ते बेकायदेशीर आहेत, घटनाबाह्य आहेत आणि त्याची कोणावरही जोरजबरद्स्ती करण्यात येवू नये अशी घोषणा करण्याची मागणी केली. त्यानंतर “दार-उल-कजा” आणि शरियत न्यायालये जिथे कुठे अस्तित्वात असतील तिथल्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ती बंद करावी आणि यापुढे मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यांतर्गतची प्रकरणे अशा बेकायदेशीर पद्धतीने हाताळली जाणार नाहीत असे आदेश द्यावे अशी मागणी केली. तसेच बोर्डाने काझी आणि नायब काझी यांना न्यायदानाचे कार्य करण्यासाठीचे प्रशिक्षण देणे थांबवावे, त्यांना तसे करण्यास मनाई करण्यात यावी, समांतर न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यास मनाई करण्यात यावी, मुस्लिमांच्या वैवाहिक जीवनात ढवळाढवळ करण्यास मनाई करण्यात यावी अशा अनेक मागण्या याचिकाकर्त्याने केल्या.

केंद्र सरकारने “फतवे” हे फक्त सल्ले असतात, मते असतात आणि ते पाळणे कोणत्याही मुस्लीमास बंधनकारक नाही असे मत नोंदवले. तसेच “दार-उल-कजा” हे फौजदारी गुन्हांच्या बाबतीत ढवळाढवळ करीत नसून फक्त दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणात सल्ले देण्याचे, मध्यस्थी करण्याचे काम करते आणि एका दृष्टीने ते भारतीय न्यायव्यवस्थेला पूरकच आहे असेही मत व्यक्त केले. जे फतवे वर नमूद केलेले आहेत ते ”दार-उल-कजा” ने दिलेले नव्हते असेही केंद्र सरकार ने म्हटले होते. सदर या प्रकरणात कसलाही आदेश देण्याची गरज नाही असे केंद्र सरकारचे मत होते. बोर्डाचे म्हणणे असे होते की त्यांच्या द्वारे “दार-उल-कजा” आणि “निजाम-ए-कजा” स्थापन केल्या जात आहेत पण त्या संस्था बेकायदेशीर नाहीत आणि वैवाहिक वादात मध्यस्थी करून प्रश्न सोडवण्यासाठी या संस्था कार्यरत असतात. संबंधितांनी फतव्याचे पालन केलेच पाहिजे किंवा आत्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा किंवा अधिकार फतवे जारी करणाऱ्यांकडे नाही. दार-उल-उलूम देवबंदने इमरानाचे बाबतीत जारी केलेला फतवा मान्य करीत तो इस्लामी कायद्यानुसार (कुराण-हदीथ) असल्याचे सांगितले पण त्यांची अंमलबजावणी करण्याची कुठलीही यंत्रणा नसल्याचेही सांगितले. बोर्डाने तर ही याचिका अर्धवट माहितीच्या आधारावर दाखल करण्यात आली आहे असे सांगितले. फतवे पाळायचे की नाही हे त्या त्या व्यक्तीवर अवलंबून असते पण अल्ला ला घाबरणारे लोक ते पाळतात असे देवबंदतर्फे सांगण्यात आले. मध्यप्रदेश सरकारतर्फे फतव्याला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही असे सांगण्यात आले तर उत्तर प्रदेश सरकार तर्फे फतवा म्हणजे फक्त सल्ला असतो असे सांगण्यात आले. तो बंधनकारक नसतो आणि शिवाय कुठल्याही मुसलमानाला भारतीय न्यायालयात जाण्यापासून कधीही मनाई केली जात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकल्यावर निर्णय देताना फतव्यांना कुठलाही कायदेशीर आधार नाही असे मत व्यक्त करीत याचिकाकर्त्याची एकही मागणी मान्य केली नाही. म्हणजे तसे पाहिले तर त्याची याचिका फेटाळल्याच गेली. फतवे समाजाच्या एखाद्या हिताच्या किंवा अहिताच्या मुद्द्यावर जारी केले जावेत वैयक्तिक बाबतीत नव्हे असे मत मात्र न्यायालयाने व्यक्त केले. थोडक्यात काय तर अशी न्यायालये असली तरी त्याने काही फरक पडत नाही असेच मत न्यायालयाने व्यक्त केले. अशा न्यायालयांना त्यांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीच यंत्रणा नसल्यामुळे ते आदेश/फतवे भारतीय न्यायालयांना बंधनकारक नसल्यामुळे काळजीचे काही कारण नाही. ज्याला पाळायचे ते पाळतील, ज्याला नाही ते नाही. कोणाच्या वैयक्तिक अधिकारावर अशा फतव्यामुळे काही गदा आली तर त्याला भारतीय न्यायालयाचा मार्ग मोकळा आहेच. म्हणजे याचिकाकर्त्याने दशकभर केलेली लढाई व्यर्थच गेली म्हणायची. समजा सर्वोच्च न्यायालयाने इस्लामी न्यायालयांचे बाबतीत काही निर्णय दिला असता तर तो पाळला गेलाच असता याचीही शाश्वती नव्हती.   

देशभरात अशी समांतर न्यायालये आपण पाहतो गल्लीबोळात, मोहल्ल्यामोहल्ल्यातील “दादा” आपली समांतर न्यायालये चालवीत आहेत. लोक जातातही “न्याय” मागायला. खाप पंचायती आहेत. जात पंचायती आहेत. धर्म संसद आहेत. अन्याय करायला आणि न्याय करायला खूप लोक बसलेले आहेत. मिडीया ट्रायल ही सुरु आहेत. इमराना आणि तत्सम मुलींचे कायच होत असेल पुढे याची कल्पनाच केलेली बरी. पुस्तके जाळणे, चित्रपट-नाटके बंद पाडणे, लेखक-कलाकारांवर शाई फेकणे, मारहाण करणे, हे ही प्रकार वाढतच आहेत. हे प्रकार फतवासंस्कृतीचेच भावंड आहेत. “न्याय कमी आणि न्यायालये जास्त” असे होवू नये म्हणजे मिळवली. नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                             

...........आणि त्याने वय चोरले

...........आणि त्याने वय चोरले

                    (खोट्याच्या कपाळी सोटा)

आपल्याला “न्याय” मिळावा म्हणून न्यायालयात चक्क खोटे बोलणे, दुसऱ्याला खोटे बोलायला लावणे किंवा भाग पाडणे, खोटी कागदपत्रे तयार करून सादर करणे, असले प्रकार सर्रास घडत असतात. न्यायालयाचाही बरेचदा काही इलाज नसतो. न्यायालयासमोर जे आले, जे मांडल्या गेले त्यावरूनच निर्णय दिला जातो. आपल्याला खुनाच्या आरोपाखाली झालेली जन्मठेपेची सजा माफ व्हावी म्हणून एका आरोपीने तो घटनेच्या वेळी अज्ञान असल्याचा दाखला बनवला आणि उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांची दिशाभूल करून सुटका करून घेण्याचा कसा प्रयत्न केला ते आता आपण बघू........

दि.२.०९.१९९७ रोजी झालेल्या एका खुनाच्या संदर्भात कोईंबतूरच्या सत्र न्यायालयात तीन आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा (भा.दं.वि. चे कलम ३०२) सिद्ध झाल्यामुळे त्यांना जन्मठेपेची सजा सुनावली गेली तसेच कलम भा.दं.वि. चे कलम १४७, १४८, १४९ अन्वये १ वर्षाची सक्तमजुरीची सजा आणि १००० रुपये दंडाची सजा ही सुनावली गेली. आरोपी कुलई इब्राहीम आणि इतर दोन आरोपींनी या सजेविरुद्ध अपील केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने ती अपील १५.१०.२००४ रोजी फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला कुलई इब्राहिम ने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत इब्राहिमने फक्त एकाच बाबीवर आव्हान दिले होते की घटनेच्या वेळी तो अज्ञान/बालक होता त्यामुळे त्याला सजा सुनावली जावू शकत नाही आणि त्याला सोडून देण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयात इब्राहिमची याचिका न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. मदन लोकूर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. न्यायमूर्तीद्वयांनी खालच्या न्यायालयातील दस्तावेज (रेकॉर्ड) आणि निकाल तपासला, त्यात त्यांना काहीही चुकीचे आढळले नाही, तथ्य आणि कायद्याचे दृष्टीने दोन्ही निकाल अगदी योग्य होते. सत्र न्यायालयात आरोपी इब्राहिमने तो अज्ञान असल्याचा मुद्दा आपल्या बचावात मांडलाच नव्हता. त्याने तो मुद्दा उच्च न्यायालयातच पहिल्यांदा मांडला. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलमधेही तो मुद्दा नव्हता, युक्तिवादाचे वेळी तो मांडल्या गेला. तसेच उच्च न्यायालयात इब्राहिम घटनेच्या वेळी बालक असल्याचा किंवा सज्ञान नसल्याचा कुठलाही पुरावा सादर करण्यात आला नाही किंवा तसा पुरावा सादर करण्याची परवानगी मागणारा अर्जही त्याने केला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्याची अपील फेटाळली.

आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर इब्राहिम घटनेच्या वेळी अज्ञान होता का आणि ही सत्र न्यायालयात निदर्शनास आणून दिलेली नसताना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात तो अज्ञान असल्याचा बचाव घेता येतो का? हे दोन मुद्दे विचारार्थ होते. अज्ञान असल्याचा बचाव कुठल्याही न्यायालयात, कोणत्याही वेळी, अगदी अंतिम सुनावणीच्या वेळीही घेता येतो आणि त्याचा विचार केलाच गेला पाहिजे असे बाल न्याय कायद्यातच (Juvenile Justice Act) म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आरोपी इब्राहिमच्या वकिलांनी तो घटनेच्या वेळी सतरा वर्षे चार महिने वयाचा होता म्हणजेच अज्ञान होता. सर्वोच्च न्यायालयात आरोपी इब्राहिमतर्फे काही अतिरिक्त तथ्ये अपील अर्जात जोडण्याची तसेच काही दस्तावेज सादर करण्याची परवानगी मागणारा अर्जही दाखल करण्यात आला होता. इब्राहिमचे म्हणण्यानुसार त्याची आई १९९७ साली वारली होती आणि तिच्या मृत्यूनंतर लगेचच त्याच्या वडिलांनी दुसरे लग्न केले आणि त्याला आणि त्याच्या भावाला एकटे सोडून ते दुसऱ्या पत्नीबरोबर राहू लागले होते. त्याच दरम्यान त्यांचेविरुद्ध सदर खुनाचा गुन्हा दाखल होवून सत्र न्यायालयात खटला सुरु झाला होता. वडील सोडून गेलेले, त्याची मदत करणारे कोणीही नसल्यामुळे तो अज्ञान असल्याचा मुद्दा सत्र न्यायालयात तसेच उच्च न्यायालयातील अपिलात मांडल्या गेला नाही, तो उच्च न्यायालयातील युक्तिवादादरम्यान पहिल्यांदाच मांडल्या गेला. तो तुरुंगात असल्यामुळे तो अज्ञान असल्याचे कागदोपत्री पुरावे (प्रमाणपत्र) आणू शकला नव्हता. २०११ साली त्याचे वडील त्याची चौकशी करण्याकरता तुरुंगात आल्यावरच हा विषय निघाला आणि त्यांनी त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले. त्यांनी इब्राहिम शिकता असलेल्या गुड शेफर्ड प्रायमरी स्कूल, फोर्ट, कोईंबतूर येथून प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना कोणी तरी सल्ला दिला की जन्म मृत्यू नोंदणी कायद्यान्वये त्यांनी संबंधित न्यायदंडाधिकारी यांचे कडे अर्ज करावा. त्यांनी तसा अर्ज केला आणि न्यायदंडाधिकारी यांनी चौकशी व पडताळणी करून इब्राहिम ची जन्म तारीख २३.०५.१९८० असल्याची नोंद करण्यात यावी असा आदेश दि. १.०२.२०१३ रोजी कोईंबतूर महानगरपालिकेला दिला. त्यानुसार महानगरपालिकेने जन्म प्रमाणपत्र जारी केले. शाळेचा दाखला आणि महानगरपालिकेचे प्रमाणपत्र दोघांवरही इब्राहिमची जन्मतारीख २३.०५.१९८० अशी होती. हे दस्तावेज त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडले होते.

सरकारतर्फे संबधित पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्रीनिवासुलू एन. रामचंद्रन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आरोपीने दाखल केलेले सर्व दस्तावेज खोटे असल्याचे सांगितले. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आरोपी इब्राहिम १८.०९.१९९७ रोजी न्यायालयासमोर शरण आला असता त्याने शरण याचिकेत (surrender petition) त्याचे वय २० वर्षे असे नमूद केले होते. त्याच दिवशी न्यायालयाने जारी केलेल्या रिमांड वारंट वर त्याचे वय २० वर्षे नमूद केले होते. त्याने शाळेचे प्रवेश नोंदणी रजिस्टर न्यायालयात दाखल केले नव्हते. त्याने दाखल केलेली शाळेतर्फे जारी केलेली रेकॉर्ड शीट (दि.१५.११.२०११) ही शाळेतर्फे जारी करण्यात आलेलीच नव्हती असे त्यांनी केलेल्या चौकशीत आढळून आले होते. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तसे पत्र दिले होते. (ज्या “जेसुदास” नावाच्या मुख्याध्यापकाची त्या प्रमाणपत्रावर सही होती ते दि.३१.०५.२०१० रोजीच सेवानिवृत्त झाले होते.), सध्याच्या मुख्याध्यापकांनी पडताळणी करून असे सांगितले की रेकॉर्ड शीट वर ५२६ क्रमांकावर इब्राहिमची नोंद केलेली दाखवली आहे त्या क्रमांकावर एस.श्रीधरन दिनकरन या विद्यार्थ्याची नोंद आहे. त्यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात कोणीतरी इब्राहिमसाठी खोटे प्रमाणपत्र बनवल्याची तक्रार ही दाखल केली आहे. त्यानुसार दि.३१.१२.२०१३ रोजी भा.दं.वि.च्या कलम ४६७, ४७१ आणि ४२० अन्वये एफ.आय.आर. नोंदवण्यात आला आहे. इब्राहिमचे वडील अब्दुल रझ्झाक यांनी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात केलेया अर्जासोबत खोटे दस्तावेज जोडले होते आणि एक तर्फा आदेश प्राप्त केला होता.

आरोपी एक सांगतो आणि सरकार तर्फे पोलीस दुसरेच सांगत आहेत. आरोपीचे म्हणणे हे की तो घटनेचे वेळी अज्ञान होता, पोलीस म्हणतात त्याने खोटे दस्तावेज दाखल केले. कायदा म्हणतो की कोणताही आरोपी कोणत्याही वेळी तो घटनेचे वेळी अज्ञान होता असा बचाव घेत असेल तर त्याच्या वयाची पडताळणी करायलाच हवी. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले “If two views are possible scales must tilt in favour of the view that supports the claim of juvenility. While we acknowledge this position in law there is a disquieting feature of this case which cannot be ignored. We have already alluded to the counter affidavit of Shri R. Srinivasalu, Inspector of Police. If what is stated in that affidavit is true then the appellant and his father are guilty of fraud of great magnitude. A case is registered against the appellant's father at the Ukkadam Police Station under Section 467, 471 and 420 of the IPC. Law will take its own course and the guilty will be adequately punished if the case is proved against them.”

शेवटी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ३.०७.२०१४ रोजी आदेश दिला की संबधित पोलिसांनी पंधरा दिवसात तपास पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करावे, संबधित न्यायालयाने दोषारोपपत्र दाखल झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत खटला निकाली काढावा  आणि पारित केलेला आदेश ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवावा आणि सदर प्रकरण (आरोपीचे अपील) तो निकाल आल्यावर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात यावे.

बघा, लोक काय काय करतात. यातून दोन बाबी पुढे येतात. एक जर खोटे दस्तावेज बनवल्याच्या प्रकरणात इब्राहिमचे वडील अब्दुल रझ्झाक दोषी ठरवले गेले आणि त्यांना सजा झाली तर इब्राहिमचे अपील फेटाळले जाईल पण जर ते त्यातून निर्दोष सुटले तर.........तर आरोपी इब्राहिमचे तो घटनेच्या वेळी अज्ञान/बालक असल्याचे कथन खरे मानले जाईल? जर तो त्यावेळी खरोखरच अज्ञान असेल तर तो विनाकारण इतकी वर्षे तुरुंगात सडत होता असे होईल. पण जर त्याच्या वडिलांनी खोटे दस्तावेज तयार करून त्याला सोडवण्यासाठी प्रयत्न करून पितृधर्म निभावला असे होईल आणि त्यासाठी त्यांनाही तुरुंगाची हवा खावी लागेल. हे सर्व करण्याचा सल्ला इब्राहिम किंवा त्याच्या वडिलांना कोणी दिला असेल? नक्कीच एखाद्या वकिलानेच दिला असेल, नाही का? सामान्य माणसाचे डोके असे चालेल असे वाटत नाही. पण प्रयत्न फसला. शेवटी खोट्याच्या कपाळी सोटा बसला. यात पुढे काय होते ते पाहणे मनोरंजक ठरेल नाही का? बघू............

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                 

पत्नीपीडितांना “अच्छे दिन” येणार......

पत्नीपीडितांना “अच्छे दिन” येणार......

वर्तमानपत्रे किंवा इतर प्रसिद्धी माध्यमांची सतत मुशाफिरी करणाऱ्या लोकांना महिला (पत्नी) कशाप्रकारे पुरुषांना (पती) त्रास देतात आणि वारंवार कायद्याचा धाक दाखवून कसा छळ करतात, हे चांगलेच माहित असेल. “पत्नीपीडित संघटना” स्थापन होण्यापर्यंत वेळ आलीय म्हणजे काही तरी नक्कीच तथ्य असणार.  नवीन नवीन लग्न झाल्या झाल्या थोडीफार भांडणे झाल्याबरोबर मामले शेजारीपाजारी, नंतर नातेवाईक आणि पोलीस ठाण्यापासून न्यायालयापर्यंत जातात आणि कुटुंबेच्या कुटुंबे उध्वस्त होतात. बरेचदा काहीही कारण नसताना खोट्या तक्रारी केल्या जातात, खोटी प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली जातात. सरसकट सारीच प्रकरणे खोटी असतात असे माझे म्हणणे नाही. पतीने पत्नीला छळल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला असतात. जुळवून घ्यायचे म्हणजे किती जुळवून घ्यायचे? हा प्रश्न आता विचारला जावू लागलाय. सध्याचे घटस्फोटांचे वाढलेले प्रमाण बघितल्यास हे लक्षात येईल. असो. पतीपत्नीतील भांडणे विकोपाला जाण्याची अनेक कारणे आहेत आणि प्रत्येक प्रकरणात नक्की चूक कोणाची आहे हे सहसा समजायलाही मार्ग नसतो. खोटे बोलण्याची जी कला मानवाला अवगत आहे आणि शपथेवरही खोटे बोलण्याचा बेडरपणा त्याच्या अंगी आहे त्यामुळे “सत्य” लपूनच राहण्याची शक्यता जास्त असते. तर असेच एक प्रकरण मध्यप्रदेशातील इंदोरमधे घडले. त्या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास आता आपण बघू.........

इंदोरच्या स्वप्नीलचा किर्तीशी प्रेमविवाह झाला. दि.१६.०६.२००७ रोजी त्यांनी आर्य समाज मंदिरात लग्न केले. त्यानंतर कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत पुन्हा दि.२४.०६.२००९ रोजी लग्न केले. दि.२.०५.२०१२ रोजी इंदोरच्या महिला पोलीस ठाण्यात किर्तीने तिचा तिचा पती स्वप्नील, त्याचे आईवडील आणि बहीण यांच्याकडून हुंड्यासाठी छळ होतो अशी तक्रार केली. भा.दं.वि.चे कलम ४९८-अ, ५०६ आणि ३४ अन्वये एफ.आय.आर. नोंदवण्यात आला.  त्यापूर्वी दि.७.०९.२०११ रोजी किर्तीने अशीच तक्रार दिली होती, त्यात म्हटले होते की स्वप्नील, त्याचे आई-वडील, मामा-मामी, बहीण असे सर्व जण काल (दि.६.०९.२०११) आमच्या (तिच्या वडिलांच्या घरी) आले आणि अश्लील शब्दात शिवीगाळ करीत माझ्या आई-वडील, बहीण, भाऊ यांना जिवंत ठेवायचे असेल तर एक महिन्याच्या आत सासरी नांदायला ये आणि येताना एक लाख रुपये नगदी, पाच तोळे सोने, लग्नानंतर घेतलेली Wagon-R कार आणि आणि नवीन मारुती कार घेण्यासाठी पैसे घेवून ये अन्यथा माझ्या आई-वडील, बहीण, भाऊ यांचे अपहरण करून त्यांना मारून टाकले जाईल. तसेच पोलिसांकडे आमचे विरुद्ध खोट्या तक्रारी करून सर्वांना अडकवले जाईल, माझ्या वडिलांची सरकारी नोकरी जाईल, आम्हा सर्वांना रस्त्यावर भीक मागायला लावू, त्यांचे मोठमोठे राजकारणी आणि गुंडांसोबत चांगले संबंध आहेत, त्यांचे कोणी काहीही बिघडवू शकत नाही, त्यांच्याविरुद्ध कोणी साक्ष ही देणार नाही, घराचा ताबा जबरदस्तीने घेवू, इ......

त्यानंतर महिला पोलीस ठाण्यात दोन्ही पक्षांना बोलावून घेण्यात आले. सर्वांचे जवाब नोंदवण्यात आले. स्वप्नील हा काहीच करीत नव्हता आणि सासरच्या पैशावर नजर ठेवून होता, म्हणून हुंड्याची सारखी मागणी करीत होता, असे किर्तीच्या जवाबावरून दिसते तर स्वप्नीलच्या म्हणण्यानुसार किर्तीच्या आईवडिलांच्या त्यांच्या संसारातील लुडबुडीमुळे ते सुखाने नांदू शकत नाहीत. आरोप-प्रत्यारोप बघता दोन्ही पक्षांचे समुपदेशन करण्यात आले. दि.२३.०४.२०११ रोजी किर्ती माहेरी निघून गेली होती म्हणून स्वप्नील ने तिचे विरुद्ध लग्नाच्या पुनर्स्थापनेकरिता (Restitution of Conjugal Rights) दि.१४.०७.२०११ रोजी दावा दाखल केला होता. तिची सासरी परत यायचीच तयारी दिसत नाही हे लक्षात आल्यावर तो दावा दि.१६.०४.२०१२ रोजी मागे घेतला. हा दावा  प्रलंबित असतानाच उपतोक्त तक्रार करण्यात आली होती. दावा काढल्यानंतर पुन्हा दि.१२.०५.२०१२ रोजी किर्तीतर्फे पुन्हा तक्रार करण्यात आली. तसेच कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली तिने तक्रार दाखल केली आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये खानगी (पालन पोषणाचा खर्च) मिळावा म्हणून अर्ज ही दाखल केला.

दि.२.०५.२०१२ च्या तक्रारीवरून दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आरोपींविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी आरोपनिश्चिती (भा.दं.वि. कलम ४९८-अ, ५०६(२), हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४) केली त्याविरुध्द आरोपींनी सत्र न्यायालयात रिव्हिजन दाखल केली. दि.१४.०३.२०१३ रोजी सत्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. परंतु ती फेटाळताना सत्र न्यायालयाने स्वप्नील किर्तीची काळजी घेत असावा असे मत व्यक्त केले. त्यानंतर आरोपींनी म.प्र. उच्च न्यायालयाच्या इंदोर खंडपीठाकडे प्रकरण खारीज करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये अर्ज केला, तो अर्ज दि.२.०९.२०१३ रोजी फेटाळून लावण्यात आला. त्या आदेशाला आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. त्यावर न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात स्वप्नील यशस्वी झाला. स्वप्नील आणि त्याच्या आईवडिलांची अपील मंजूर झाली. इंदोर येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात सुरू असलेले त्यांच्याविरूद्धचे प्रकरण खारीज करून त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मंजूर करीत असताना जी मते व्यक्त केलेली आहेत ती तमाम पत्नीपीडितांना फायद्याची ठरतील.......... “एप्रिल २०११ पासून किर्ती माहेरी राहतेय, तिला सासरी परत नांदायला जायची इच्छा नाही. मध्यंतरी समुपदेशन वगैरे पार पडले, लग्नाच्या पुनर्स्थापनेचा अर्ज स्वप्नीलने मागे घेतला. अशा परिस्थितीत मे २०१२ मधे स्वप्नील आणि त्याचे इतर कुटुंबीय किर्तीच्या माहेरी जावून हुंड्याची मागणी करतील, धमक्या देतील, शिवीगाळ करतील हे संभवत नाही. तक्रार ही अत्यंत मोघम स्वरूपाची असून काल, वेळ, स्थळ यांचा त्यात नामोल्लेख नाही. आम्ही सर्व रेकॉर्ड पाहिला आहे. २०११ साली दाखल केलेली तक्रार आणि त्यावरून सुरु करण्यात आलेले प्रकरण बंद करण्यात आले त्यावेळी हा कौटुंबिक वाद न्यायालयात सोडवल्या जावू शकतो असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयातील कागदपत्रांची पाहणी केली त्यावरून आरोपींनी गुन्हा केल्याचे निदर्शानास येत नाही तरीसुद्धा त्यांचेविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले. सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्या नजरेतून ते सुटायला नको होते. तक्रार आणि खटला हा आरोपींना त्रास देण्यासाठीच दाखल करण्यात आलेले आहेत. काहीही सबळ पुरावा नसताना असले खटले चालायला नको. सबब न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आम्ही हा खटला खारीच करून आरोपींना दोषमुक्त करीत आहोत. आम्ही या प्रकरणात व्यक्त केलेली मते त्यांच्या वैवाहिक वाद प्रकरणांत विचारात घेण्यात येवू नयेत.”

सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दि.९.०५.२०१४ रोजी पारित केला. अशाच एका प्रकरणात परवाच सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक प्रकरणात तातडीने अटक करण्याच्या पोलिसांच्या वृत्तीबद्दल आणि त्याला कुठलाही धरबंद न घालण्याच्या खालच्या न्यायालयांच्या निष्क्रीयतेबद्दल परखड मते व्यक्त केली आहेत. कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार आली की पकड सर्वांना असा प्रकार योग्य नाही. नीट चौकशी करून, शहानिशा करून तक्रारीत तथ्य आढळल्यासच अटक करावी, असे निर्देशही पोलिसांना दिले आहेत. या निर्देशांमुळे अनेक पत्नीपीडितांना दिलासा मिळेल. विनाकारण त्रास देण्यासाठी बरेचदा कायद्यातील तरतुदींचा फायदा घेण्यासाठी खोट्या तक्रारी केल्या जातात आणि अख्खे कुटुंब बळी पडते. वर्षानुवर्षे खटले चालतात. एका प्रकरणात तर एक ८५ वर्षांची आजी ४९८-अ कलमाखाली आरोपी होती. जिच्या स्वत:च्याच जीवाचा भरवसा नाही ती काय नातसुनेचा छळ करणार? पण पोलीस काहीही न पाहता आरोपी करून टाकतात. न्यायालयेही मानवीय दृष्टीकोनातून अशा प्रकरणाकडे पाहत नाहीत. प्रत्येक जण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकत नाही. त्यामुळे अशा अनेक पोकळ आणि अर्थहीन प्रकरणात खालच्या न्यायालयात खेटे घालण्याशिवाय त्यांच्याजवळ काही पर्याय उपलब्ध नसतो.

लागतात्वैवाहिक जीवनात स्वार्थ, अहंकार यांचा प्रभाव वाढला की काट्याचा नायटा व्हायला वेळ लागत नाही आणि छोट्या छोट्या विषयावरून मग प्रकरण वाढत जाते. मध्यस्थ-नातेवाईकांच्या बैठका, पोलीस, समुपदेशन, न्यायालये, तक्रार मागे घेण्यासाठी किंवा घटस्फोट देण्यासाठी भरमसाठ पैशांची मागणी, असले सगळे प्रकार मागे लागतात. बरेच जण निमूटपणे खटल्याला सामोरे जातात. फार थोडे आर्थिक कुवतीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचतात. आणि म्हणे “सर्वांना समान न्याय”. कल्पना करा, काहीही तथ्य नसलेला एखाद्या कुटुंबाविरुद्धचा खटला खालच्याच न्यायालयात सात आठ वर्षे चालल्यानंतर जर ते निर्दोष सुटले तर त्यांच्या आयुष्यातील ही महत्त्वाची वर्षे कोणी परत द्यायची? त्यांना झालेल्या आर्थिक, शारीरिक, मानसिक त्रासाचे मूल्यमापन कोणी करायचे?  पोलीस आणि न्यायव्यवस्था हात झटकून मोकळे, तक्रारकर्ती काय नुकसान भरपाई देणार? असो. असा एकंदरीत हा प्रकार आहे. कायदा महिलांच्याच बाजूने आहे असे म्हणून सर्व संबंधित मोकळे होत असतील तर झालेच. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला अशाही प्रकरणात हस्तक्षेप करून पोलिसांना अशी प्रकरणे कशी हाताळायची हेही सांगावे लागत असेल तर पोलीस प्रशासन आणि न्यायाधीशांनाही प्रशिक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे, हे नक्की. “कायदेविषयक जनजागृती शिबिर” असा एक कार्यक्रम सामान्य जनतेसाठी वारंवार आयोजित केला जातो, किती निरर्थक असेल हा कार्यक्रम? ज्यांना स्वत:लाच नीट माहिती नाही, ज्ञान नाही ते जनजागृती करणार. असो. कौटुंबिक वादासारखे संवेदनशील विषय हाताळायला पोलीस प्रशासन आणि खालची न्यायालये कमी पडतायत हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले. या प्रकरणासारखे आणखी दोन-चार निर्णय आले की पोलीस आणि खालच्या न्यायालयांना काही तरी शिस्त लागेल आणि पत्नीपीडितांना चांगले दिवस (अच्छे दिन) येतील अशी आशा करायला हरकत नाही.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००