...........आणि त्याने वय चोरले

...........आणि त्याने वय चोरले

                    (खोट्याच्या कपाळी सोटा)

आपल्याला “न्याय” मिळावा म्हणून न्यायालयात चक्क खोटे बोलणे, दुसऱ्याला खोटे बोलायला लावणे किंवा भाग पाडणे, खोटी कागदपत्रे तयार करून सादर करणे, असले प्रकार सर्रास घडत असतात. न्यायालयाचाही बरेचदा काही इलाज नसतो. न्यायालयासमोर जे आले, जे मांडल्या गेले त्यावरूनच निर्णय दिला जातो. आपल्याला खुनाच्या आरोपाखाली झालेली जन्मठेपेची सजा माफ व्हावी म्हणून एका आरोपीने तो घटनेच्या वेळी अज्ञान असल्याचा दाखला बनवला आणि उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांची दिशाभूल करून सुटका करून घेण्याचा कसा प्रयत्न केला ते आता आपण बघू........

दि.२.०९.१९९७ रोजी झालेल्या एका खुनाच्या संदर्भात कोईंबतूरच्या सत्र न्यायालयात तीन आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा (भा.दं.वि. चे कलम ३०२) सिद्ध झाल्यामुळे त्यांना जन्मठेपेची सजा सुनावली गेली तसेच कलम भा.दं.वि. चे कलम १४७, १४८, १४९ अन्वये १ वर्षाची सक्तमजुरीची सजा आणि १००० रुपये दंडाची सजा ही सुनावली गेली. आरोपी कुलई इब्राहीम आणि इतर दोन आरोपींनी या सजेविरुद्ध अपील केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने ती अपील १५.१०.२००४ रोजी फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला कुलई इब्राहिम ने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत इब्राहिमने फक्त एकाच बाबीवर आव्हान दिले होते की घटनेच्या वेळी तो अज्ञान/बालक होता त्यामुळे त्याला सजा सुनावली जावू शकत नाही आणि त्याला सोडून देण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयात इब्राहिमची याचिका न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. मदन लोकूर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. न्यायमूर्तीद्वयांनी खालच्या न्यायालयातील दस्तावेज (रेकॉर्ड) आणि निकाल तपासला, त्यात त्यांना काहीही चुकीचे आढळले नाही, तथ्य आणि कायद्याचे दृष्टीने दोन्ही निकाल अगदी योग्य होते. सत्र न्यायालयात आरोपी इब्राहिमने तो अज्ञान असल्याचा मुद्दा आपल्या बचावात मांडलाच नव्हता. त्याने तो मुद्दा उच्च न्यायालयातच पहिल्यांदा मांडला. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलमधेही तो मुद्दा नव्हता, युक्तिवादाचे वेळी तो मांडल्या गेला. तसेच उच्च न्यायालयात इब्राहिम घटनेच्या वेळी बालक असल्याचा किंवा सज्ञान नसल्याचा कुठलाही पुरावा सादर करण्यात आला नाही किंवा तसा पुरावा सादर करण्याची परवानगी मागणारा अर्जही त्याने केला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्याची अपील फेटाळली.

आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर इब्राहिम घटनेच्या वेळी अज्ञान होता का आणि ही सत्र न्यायालयात निदर्शनास आणून दिलेली नसताना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात तो अज्ञान असल्याचा बचाव घेता येतो का? हे दोन मुद्दे विचारार्थ होते. अज्ञान असल्याचा बचाव कुठल्याही न्यायालयात, कोणत्याही वेळी, अगदी अंतिम सुनावणीच्या वेळीही घेता येतो आणि त्याचा विचार केलाच गेला पाहिजे असे बाल न्याय कायद्यातच (Juvenile Justice Act) म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आरोपी इब्राहिमच्या वकिलांनी तो घटनेच्या वेळी सतरा वर्षे चार महिने वयाचा होता म्हणजेच अज्ञान होता. सर्वोच्च न्यायालयात आरोपी इब्राहिमतर्फे काही अतिरिक्त तथ्ये अपील अर्जात जोडण्याची तसेच काही दस्तावेज सादर करण्याची परवानगी मागणारा अर्जही दाखल करण्यात आला होता. इब्राहिमचे म्हणण्यानुसार त्याची आई १९९७ साली वारली होती आणि तिच्या मृत्यूनंतर लगेचच त्याच्या वडिलांनी दुसरे लग्न केले आणि त्याला आणि त्याच्या भावाला एकटे सोडून ते दुसऱ्या पत्नीबरोबर राहू लागले होते. त्याच दरम्यान त्यांचेविरुद्ध सदर खुनाचा गुन्हा दाखल होवून सत्र न्यायालयात खटला सुरु झाला होता. वडील सोडून गेलेले, त्याची मदत करणारे कोणीही नसल्यामुळे तो अज्ञान असल्याचा मुद्दा सत्र न्यायालयात तसेच उच्च न्यायालयातील अपिलात मांडल्या गेला नाही, तो उच्च न्यायालयातील युक्तिवादादरम्यान पहिल्यांदाच मांडल्या गेला. तो तुरुंगात असल्यामुळे तो अज्ञान असल्याचे कागदोपत्री पुरावे (प्रमाणपत्र) आणू शकला नव्हता. २०११ साली त्याचे वडील त्याची चौकशी करण्याकरता तुरुंगात आल्यावरच हा विषय निघाला आणि त्यांनी त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले. त्यांनी इब्राहिम शिकता असलेल्या गुड शेफर्ड प्रायमरी स्कूल, फोर्ट, कोईंबतूर येथून प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना कोणी तरी सल्ला दिला की जन्म मृत्यू नोंदणी कायद्यान्वये त्यांनी संबंधित न्यायदंडाधिकारी यांचे कडे अर्ज करावा. त्यांनी तसा अर्ज केला आणि न्यायदंडाधिकारी यांनी चौकशी व पडताळणी करून इब्राहिम ची जन्म तारीख २३.०५.१९८० असल्याची नोंद करण्यात यावी असा आदेश दि. १.०२.२०१३ रोजी कोईंबतूर महानगरपालिकेला दिला. त्यानुसार महानगरपालिकेने जन्म प्रमाणपत्र जारी केले. शाळेचा दाखला आणि महानगरपालिकेचे प्रमाणपत्र दोघांवरही इब्राहिमची जन्मतारीख २३.०५.१९८० अशी होती. हे दस्तावेज त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडले होते.

सरकारतर्फे संबधित पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्रीनिवासुलू एन. रामचंद्रन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आरोपीने दाखल केलेले सर्व दस्तावेज खोटे असल्याचे सांगितले. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आरोपी इब्राहिम १८.०९.१९९७ रोजी न्यायालयासमोर शरण आला असता त्याने शरण याचिकेत (surrender petition) त्याचे वय २० वर्षे असे नमूद केले होते. त्याच दिवशी न्यायालयाने जारी केलेल्या रिमांड वारंट वर त्याचे वय २० वर्षे नमूद केले होते. त्याने शाळेचे प्रवेश नोंदणी रजिस्टर न्यायालयात दाखल केले नव्हते. त्याने दाखल केलेली शाळेतर्फे जारी केलेली रेकॉर्ड शीट (दि.१५.११.२०११) ही शाळेतर्फे जारी करण्यात आलेलीच नव्हती असे त्यांनी केलेल्या चौकशीत आढळून आले होते. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तसे पत्र दिले होते. (ज्या “जेसुदास” नावाच्या मुख्याध्यापकाची त्या प्रमाणपत्रावर सही होती ते दि.३१.०५.२०१० रोजीच सेवानिवृत्त झाले होते.), सध्याच्या मुख्याध्यापकांनी पडताळणी करून असे सांगितले की रेकॉर्ड शीट वर ५२६ क्रमांकावर इब्राहिमची नोंद केलेली दाखवली आहे त्या क्रमांकावर एस.श्रीधरन दिनकरन या विद्यार्थ्याची नोंद आहे. त्यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात कोणीतरी इब्राहिमसाठी खोटे प्रमाणपत्र बनवल्याची तक्रार ही दाखल केली आहे. त्यानुसार दि.३१.१२.२०१३ रोजी भा.दं.वि.च्या कलम ४६७, ४७१ आणि ४२० अन्वये एफ.आय.आर. नोंदवण्यात आला आहे. इब्राहिमचे वडील अब्दुल रझ्झाक यांनी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात केलेया अर्जासोबत खोटे दस्तावेज जोडले होते आणि एक तर्फा आदेश प्राप्त केला होता.

आरोपी एक सांगतो आणि सरकार तर्फे पोलीस दुसरेच सांगत आहेत. आरोपीचे म्हणणे हे की तो घटनेचे वेळी अज्ञान होता, पोलीस म्हणतात त्याने खोटे दस्तावेज दाखल केले. कायदा म्हणतो की कोणताही आरोपी कोणत्याही वेळी तो घटनेचे वेळी अज्ञान होता असा बचाव घेत असेल तर त्याच्या वयाची पडताळणी करायलाच हवी. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले “If two views are possible scales must tilt in favour of the view that supports the claim of juvenility. While we acknowledge this position in law there is a disquieting feature of this case which cannot be ignored. We have already alluded to the counter affidavit of Shri R. Srinivasalu, Inspector of Police. If what is stated in that affidavit is true then the appellant and his father are guilty of fraud of great magnitude. A case is registered against the appellant's father at the Ukkadam Police Station under Section 467, 471 and 420 of the IPC. Law will take its own course and the guilty will be adequately punished if the case is proved against them.”

शेवटी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ३.०७.२०१४ रोजी आदेश दिला की संबधित पोलिसांनी पंधरा दिवसात तपास पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करावे, संबधित न्यायालयाने दोषारोपपत्र दाखल झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत खटला निकाली काढावा  आणि पारित केलेला आदेश ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवावा आणि सदर प्रकरण (आरोपीचे अपील) तो निकाल आल्यावर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात यावे.

बघा, लोक काय काय करतात. यातून दोन बाबी पुढे येतात. एक जर खोटे दस्तावेज बनवल्याच्या प्रकरणात इब्राहिमचे वडील अब्दुल रझ्झाक दोषी ठरवले गेले आणि त्यांना सजा झाली तर इब्राहिमचे अपील फेटाळले जाईल पण जर ते त्यातून निर्दोष सुटले तर.........तर आरोपी इब्राहिमचे तो घटनेच्या वेळी अज्ञान/बालक असल्याचे कथन खरे मानले जाईल? जर तो त्यावेळी खरोखरच अज्ञान असेल तर तो विनाकारण इतकी वर्षे तुरुंगात सडत होता असे होईल. पण जर त्याच्या वडिलांनी खोटे दस्तावेज तयार करून त्याला सोडवण्यासाठी प्रयत्न करून पितृधर्म निभावला असे होईल आणि त्यासाठी त्यांनाही तुरुंगाची हवा खावी लागेल. हे सर्व करण्याचा सल्ला इब्राहिम किंवा त्याच्या वडिलांना कोणी दिला असेल? नक्कीच एखाद्या वकिलानेच दिला असेल, नाही का? सामान्य माणसाचे डोके असे चालेल असे वाटत नाही. पण प्रयत्न फसला. शेवटी खोट्याच्या कपाळी सोटा बसला. यात पुढे काय होते ते पाहणे मनोरंजक ठरेल नाही का? बघू............

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००