बिलकिस बानोच्या निमित्ताने
गुजरातमध्ये २००२ साली दंग्यांच्यावेळी
बिलकिस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला, तिच्या कोवळ्या मुलीला दगडावर आपटून मारण्यात आले, तिच्या
सोबत असणार्‍या काही महिलांवर सुद्धा बलात्कार करण्यात आला. इतर अनेकांना बिलकिस समोर
मारण्यात आले. हे भयानक प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न पोलिस आणि प्रशासनाद्वारे करण्यात
आला. जिद्दी बिलकिस हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन गेली. गुजरातमध्ये तिला न्याय
मिळणार नाही याची खात्री त्या वेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाला पटल्यामुळे त्याबाबतचा
खटला महाराष्ट्र राज्यात मुंबईला चालवण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले. त्यावेळच्या
विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री. यु.डी. साळवी यांनी खून आणि सामूहिक बलात्कार
केल्याबद्दल अकरा आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी जन्मठेपेची सजा सुनावली. मुंबई उच्च
न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विजया कापसे तहिलरामानी आणि न्या. मृदुला भाटकर यांच्या
खंडपीठाने ती सजा कायम ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ साली बिलकिस बानोला पन्नास
लाख रुपये नुकसान भरपाई आणि सरकारी नोकरी देण्याचे आदेश गुजरात सरकारला दिले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर हिंदूराष्ट्रनिर्मितीसाठी
हा महान पराक्रम करणार्‍या आणि त्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणार्‍या सर्व अकरा हिंदूहृदयसम्राटांना
हिंदूहितरक्षक गुजरात सरकारने त्यांचे वय, त्यांची तुरुंगातील
चांगली वर्तणूक बघून त्यांची शिक्षा कमी करून त्यांना मोकळे सोडले आणि तुरुंगाबाहेर
त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले, त्यांना पेढे भरवण्यात आले, महापराक्रम करून सकुशल परत आल्याबद्दल त्यांचे औक्षण करण्यात आले.......आता
जागोजागी त्यांचे सत्कार ही होतील. हिंदुत्वाच्या तथाकथित प्रयोगशाळेत
एक अध्याय संपला. अर्थात न्यायाची खरोखर चाड असेल तर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर
पुन्हा विचार करेल अशी आशा करायला हरकत नाही.
कायद्यांच्या तरतुदी, न्यायालयीन निकालानंतर सजा माफ किंवा कमी करण्याबाबतचे शासन निर्णय, त्यानुसार झाले ते योग्य की अयोग्य, वगैरे बाबत चर्चा
होत राहणार, त्यातून काही निष्पन्न होईल किंवा होणार ही नाही.
परंतु आजकाल अनेक प्रकरणे आणि अनेक न्यायनिर्णय बघता सर्वच क्षेत्रात ध्रुवीकरण होत
आहे आणि ते करू पाहणारे यशस्वी होत आहेत हे बघून मन विषण्ण होते. विशेषत: गुन्हेगारांची
सजा कमी/माफ करायची असेल तर ज्या न्यायाधीशाने सजा सुनावली असेल त्याचे मत (कारणांसाहित)
मागवणे आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सांगितलेले असताना या प्रकरणात
तसे करण्यात आलेले दिसत नाही. कायदे, शासन निर्णय, आदेश, काहीही असले तरी अशा घृणास्पद प्रकरणात ते वापरावेत
किंवा नाही याचा विचार कायद्याचे राज्य असणार्‍या राज्यांनी करायला नको का? ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने शासन यंत्रणेने वागावे आणि न्याययंत्रणेने ते निमूटपणे सहन करावे, हे योग्य आहे का?
कल्पना करा.......बिलकिस बानोबाबत
घडलेला भयानक प्रकार एखाद्या लक्ष्मी देशपांडे किंवा सरस्वती कुलकर्णीबाबत घडला असता
(तो मुसलमान किंवा ख्रिस्ती लोकांनी केला असता) आणि न्यायालयाने सजा ठोठावल्यावर त्यांना
कुठल्याशा शासन निर्णयाचा आधार घेऊन गुन्हेगारांची सजा कमी करण्यात आली असती तर या
देशात केवढा आगडोंब उसळला असता. मुळात आपले शासन देशाचे किंवा कुठल्याही राज्याचे शासन
असा निर्णय घेण्यास धजावले असते का? असे एखादे प्रकरण
माझ्यातरी पाहण्यात आले नाही. कोणाला त्याबाबत माहिती असेल तर जरूर प्रसिद्ध करावी.
श्रद्धेच्या किंवा भावनेच्या नावाखाली हजारो लोकांची कत्तल करून किंवा होऊ देऊन, सर्व शासकीय, न्यायालयीन यंत्रणांना वेठीस धरून आपले
ईप्सित साध्य करून घेणारे लोक काहीही करू शकतात. अशा वेळी ‘कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान’ हे सुप्रसिद्ध तत्व
देशभरातील सर्वच न्यायालयांमध्ये आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये
किंवा कचराकुंडीत पडलेले असते. ‘न्यायालयांत न्याय मिळतोच
असे नाही’ असे आजकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे
न्यायाधीश ही सांगू लागले आहेत, यापेक्षा आणखी दुर्दैव ते कोणते? काही आरोपींच्या प्रकरणात लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन त्यांना लवकर जामिनावर
सोडायचे आणि काहींना उगीचच काही तरी लंगडी कारणे देऊन तुरुंगात खितपत ठेवायचे धोरण
का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून अवलंबले जाते, या विषयावर एक सर्वे
केला तर चित्र स्पष्ट होईल. न्यायालयांतही ध्रुवीकरण होऊ शकते याची कल्पना आपल्या घटनाकारांनी
केली नसावी. एकंदरीत सर्व यंत्रणा ध्रुवीकरणाला साथ देत असतील तर कठीणच आहे. तरीही
बिलकिस बानो प्रकरणाच्या निमित्ताने संबंधित यंत्रणा आणि न्यायालयांना जाग यावी आणि
जात, पंथ, धर्म, रंग, पक्ष यातून बाहेर पडून सर्वांनी विवेक आणि फक्त विवेकानेच आपले कार्य पार
पाडावे, अशी आशा करू या.
अ‍ॅड.
अतुल सोनक
९८६०१११३००
