व्यभिचाराच्या नावाने............
राजू आणि रूपाचे लग्न झाले. संजू आणि शिल्पा यांचेही लग्न झाले.
दोन्ही जोडप्यांचा सुखाचा संसार सुरू असताना अचानक एक दिवस राजूने संजू आणि रूपाला
नको त्या अवस्थेत पाहिले. आता राजूने हा प्रकार बघितल्यावर रूपाला अद्दल
घडावी अशी त्याची मनापासून इच्छा होती. तो जवळच्या पोलीस ठाण्यात गेला. त्याने
संजू आणि रूपाविरुद्ध तक्रार दिली. पोलीस म्हणाले, रूपाला आरोपी करता येणार नाही. कायद्यानुसार फक्त
संजूलाच आरोपी करून त्याचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करता येईल.
इकडे शिल्पाला हा प्रकार कळला तेव्हा तिचा राग अनावर झाला पण तिला
तिच्या नवर्‍याविरुद्ध तक्रार दाखल करता येत नव्हती. कायद्याप्रमाणे फक्त ज्याच्या
बायकोशी पर पुरुषाने लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले होते तिच्या नवर्‍यालाच तक्रार
करण्याचा अधिकार असतो. नवर्‍याच्या अनुपस्थितीत न्यायालयाच्या परवानगीने त्या
स्त्रीची काळजी घेणारी व्यक्ती तशी तक्रार दाखल करू शकते (फौजदारी प्रक्रिया
संहितेचे कलम १९८).
आता जरा एक वेगळी परिस्थिति बघा.......राजू आणि रूपाचे लग्न झाले.
संजू आणि शिल्पा यांचेही लग्न झाले. दोन्ही जोडप्यांचा सुखाचा संसार सुरू असताना
अचानक एक दिवस राजूच्या बहिणीने संजू आणि रूपाला नको त्या अवस्थेत पाहिले.
तिने राजूला हा प्रकार सांगितल्यावर तो म्हणाला त्याची या प्रकाराला संमती होती
आणि त्याच्या परवानगीनेच हा प्रकार सुरू होता. काही दिवसांत हा प्रकार शिल्पाला
कळला. ती जवळच्या पोलीस ठाण्यात गेली. तिने राजू, संजू आणि रूपाविरुद्ध तक्रार दिली. पोलीस म्हणाले, त्यांना आरोपी करता येणार नाही. त्यांनी सांगितले की राजूच्या संमतीनेच
संजू आणि शिल्पा यांनी लैंगिक संबंध ठेवले होते त्यामुळे त्यात कुठलाही गुन्हा होत
नाही.
राजूने एखाद्या लग्न न झालेल्या सज्ञान स्त्रीशी, विधवेशी किंवा वेश्येशी
तिच्या संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले तर तो भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९७ अन्वये व्यभिचार/गुन्हा
ठरत नाही. थोडक्यात काय तर पत्नीला स्वातंत्र्य असे नाहीच. पतीने संमती दिली तर ती
परपुरुषाशी लैंगिक संबंध ठेवू शकते, अन्यथा नाही आणि तशी
संमती असेल तर तो व्यभिचार ठरत नाही. जर एखाद्या स्त्रीच्या पतीने दुसर्‍या
एखाद्या विवाहित स्त्रीशी तसे संबंध ठेवले तरी ती स्त्री तक्रार देखील करू शकत
नाही (फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १९८). तो अधिकार फक्त त्या दुसर्‍या
स्त्रीच्या पतीला. स्त्री म्हणजे काय वस्तू आहे की काय?
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा १९५४, १९८५ आणि १९८८ साली
सुद्धा भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९७ ची घटनात्मक वैधता तपासून मान्य करण्यात
आलेली आहे. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी सुरू आहे. १८६० साली
जेव्हा इंग्रजांनी हा कायदा तयार केला तेव्हा स्त्री ही पुरुषाची मालमत्ता मानली
जायची, तिला काही स्वातंत्र्यच नव्हते. पण आज तशी परिस्थिती
राहिली आहे काय? स्त्री-पुरुष समानतेच्याबाबतीत आपण बरीच मजल
मारली आहे. प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रिया चमकदार कामगिरी करीत आहेत. पूर्वी घराचा
उंबरठाही न ओलांडू शकणार्‍या स्त्रिया आज सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने
कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत असले जुनाट कायदे काय कामाचे?
एखाद्या कृत्याला जर गुन्हा मानले तर ते करणार्‍या दोघांनाही सजा नको
का? एकाला सजा आणि दुसर्‍याला
नाही असे का? मग मुळात या कृत्याला गुन्हा का मानावे? पुरुषाला त्या कृत्याबद्दल दोषी मानले जाऊ शकते पण स्त्रीला पीडित (victim) समजून तिच्यावर कसलीही फौजदारी कारवाई करता येत नाही. तसेच परस्त्रीच्या
पतीच्या संमतीने हा प्रकार केला गेला तर कसलाही गुन्हा होत नाही. हे सर्व तार्किक
वाटते का? मुळीच नाही. आणि असे हे अतार्किक कलम १८६०
सालापासून अस्तित्वात आहे. सध्याचे केंद्र सरकार, हे कलम
वगळल्यास विवाह संस्था धोक्यात येईल, तिचे पावित्र्य नष्ट
होईल असा युक्तिवाद करते आहे. पण हा युक्तिवाद वरवरचा वाटतो. जर ४९७ कलमाखालील
एकूण दाखल खटल्यांची संख्या बघितली तर ही बाब लक्षात येईल. या खटल्यांची संख्या
खूपच कमी आहे. जवळजवळ नगण्य आहे. याचा अर्थ असे प्रकार होत नाहीत असे नाही पण
कायद्याच्या तरतुदींमुळे म्हणा किंवा इतर अनेक कारणांमुळे म्हणा, कोणीही फारसे लावून धरत नसावे. कशाला तक्रार करायची? फायदा काय? उलट नुकसानच जास्त. घटस्फोटाची प्रकरणे.
दोन्हीकडचे संसार कायमचे उध्वस्त होण्याची भीती. मुलाबाळांची फरफट.
तथाकथित सभ्य समाजाच्या प्रश्नार्थक नजरा. परिस्थितीचा फायदा
घेण्याच्या प्रयत्नात असणार्‍या तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्ती. वगैरे वगैरे.
एक सज्ञान पुरुष आणि एक सज्ञान स्त्री एकांतात दोघांच्याही संमतीने
काय करतात यावर तथाकथित सभ्य समाजाला काहीही आक्षेप का असावा? व्यभिचाराशी संबंधित ४९७
कलामाला स्त्रीच्या पतीची संमती अभिप्रेत आहे. ती संमती का असावी? ती संमती असली तर गुन्हा नाही आणि नसली तर गुन्हा,
असे का? असे अतार्किक कलम कायद्यात का असावे? तुमचे लग्न झाले म्हणून पत्नीने नेहमी शारीरिक संबंध ठेवलेच पाहिजेत असे
काही जरूरी नाही, असे नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका
प्रकरणात म्हटले, ते योग्यच आहे. पण जर पत्नी बरेचदा किंवा
नेहमीच नाही म्हणत असेल तर पतीने कुठे जावे? आपल्या लैंगिक
इच्छा पूर्ण करायला तो दुसरीकडे गेला तर त्याला व्यभिचारी म्हणायचे काय? अशा अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचे आपल्या तथाकथित सभ्य समाजाकडे काय
उत्तर आहे?
४९७ कलम असून काहीही उपयोगाचे नाही, हे बिनकामाचे किंवा तथाकथित सभ्यतेचा अर्धवट बुरखा
पांघरणारे आणि पांघरायला लावणारे कलम सर्वोच्च न्यायालय लवकरच अवैध/असंवैधानिक
घोषित करेल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालय तसे जर करणार नसेल
आणि ते कलम संवैधानिक ठरवणार असेल तर त्यासाठी जी कारणमीमांसा दिली जाईल ती पाहणे
उद्बोधक ठरेल.
अॅड. अतुल सोनक
३४९, शंकर नगर, नागपूर ४४००१०
९८६०१११३००, ९६८९८४५६७८
aasonak@gmail.com 