प्रिय ललित, परत ये भावा

प्रिय ललित, परत ये भावा

परवा लोकसभेतून बंगल्यावर परत आली आणि हमसून हमसून रडली. ते कालचं पोर राहुल मला लोकसभेत वाट्टेल ते बोललं. मी नजर मिळवू शकली नाही म्हणे. त्याला धड बोलता येत नाही आणि माझं भाषण अटलजी-अडवाणीजींच्या तोडीचं. माझी ३८ वर्षांची राजकीय तपस्या पणाला लागली होती. त्याला काय जातंय बोलायला? मी पण त्याची पूर्ण खानदान काढली. असो. मनाची इतकी घालमेल होत होती, की काय करावं सुचत नव्हतं, राजीनामा द्यावा तर पुन्हा कधी मंत्री होण्याची शक्यता नाही. शेवटी तुला पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेतला.

हे बघ मी तुला मदत केली तुझ्या पत्नीच्या उपचारासाठी. तू विनंती केलीस, मी मानली. जे झालं, ते आता इतिहासात जमा झालंय. यात चूक काय बरोबर काय, हे तुला आणि मलाच माहित आहे. मी कुठलीही चूक केली नाही, तुझ्याकडून पैसेसुद्धा घेतले नाही. माझ्या वकील मुलीनेही तुझ्याकडून एकही रुपया घेतला नाही. तरी सुद्धा माझ्यावर, माझ्या कुटुंबावर वाट्टेल ते आरोप होत आहेत. जाऊ दे. राजकारणात हे चालायचंच. लोकसभेत मला मोदींची मदत होईल असं वाटलं होतं पण हा माणूस फिरकलाही नाही तिकडे. मुझे मेरे हाल पे छोड दिया. नंतर मात्र म्हणाला, “सुषमाजी, आपने तो गांधी खानदानकी धज्जीया उडा दी”, मी मनात म्हटलं, तेच तर करत आलोय आयुष्यभर, दुसरं काम कोणतं आहे आपल्याला? सोनिया राजकारणात पुढे येवू नये म्हणून मी काय काय केलं ते सर्वांना माहित आहे. असो. जो हो गया सो हो गया, आता आपल्याला damage control exercise करायचंय. मी तुला मदत केली न, आता तू मला मदत कर. असशील तिथून जसा आहे तसा परत ये. सरकार आपलं आहे. सगळी यंत्रणा आपली आहे. सीबीआय, सेबी, पोलीस, इडी, सगळीकडे आपली माणसं आहेत. न्यायालयांची काळजी करू नको. तिस्ताला जामीन मिळाला ना, तुलाही मिळेल. आपली न्यायपालिका निष्पक्ष आहे. नरेंद्रभाई नाही का, इतके आरोप झाले पण त्यांच्या केसालाही अजूनतरी धक्का लागला नाही. अमितभाई तर आतही जावून आले आणि आता एवढा मोठा, जगातला सगळ्यात मोठा पक्ष चालवतात. त्यांच्या हाताखाली पक्षकार्य करताना माझा ऊर भरून येतो. असो. तू आता लवकर परत ये. तुझी सगळी काळजी घेतली जाईल. अरे “अच्छे दिन” आपलेच आहेत आता.

माझ्या एका इमेलने तुझी सगळी सोय झाली न. मी किती पॉवरफुल आहे ते कळलं न तुला. तू “मोदी” असून भारताचे शहेनशहा मोदीला मदत न मागता मला मागितली. का? यु नो मी वेरी वेल. बोलणं एक करणं एक, असा माझा स्वभाव नाही. आता माझं ऐक. मी मानवीय दृष्टीकोनातून केलेल्या उपकाराची परतफेड करण्याची वेळ आली आहे. तू सरळ ये दिल्लीला. मी गाडी पाठवते एयरपोर्टवर तुला घ्यायला. सरळ बंगल्यावर ये, आपण जाऊ तपास यंत्रणांकडे. नको, त्यांनाच घरी बोलावू. तुला तुरुंगात जरी जावं लागलं तरी फाईव स्टार व्यवस्था करायला लावू. नरेंद्रभाईंना-अरुणभाईना सांगते तसं, त्यांनीही नाही ऐकलं तर मोहनजी आहेतच. त्यांना गळ घालते. तुझं व्यवस्थापन कौशल्य त्यांना चांगलंच माहित आहे. भारतीय क्रिकेटला पैसा दिसला, चीयर गर्ल्स दिसल्या तुझ्यामुळेच. काय माहोल असतो IPL च्या वेळी. लोक तहानभूक आणि त्यांच्यासमोरचे सर्व प्रश्न विसरून जातात. अशा गुणी माणसाला “भगोडा” म्हणून हिणवलं जातं, काय हे? तू येच. मी बघतेच कोण काय करतं ते.

इथे अनेक घोटाळे-दंगे पचतात, तुझा घोटाळा काय चिल्लर. कुठे सत्तर हजार कोटी, पावणे दोन लाख कोटी आणि कुठे तुझे हजार पंधराशे कोटी? आम्हीच काढतो घोटाळे, आम्हीच दाबतो. त्यांना मदत करतो. उच्च न्यायालयाच्या २७ न्यायमूर्तीना भूखंड दिले आहेत मोदींनी. ते कधी कामी येतील? तू ये तर. आपण दोघं मिळून कॉंग्रेसवर भिडू. मोदी खूष, संघ खूष, त्यांचे भक्तगण खूष आणि जनताही खूष. लोक विसरूनही जातील जुनं सगळं. ये लवकर. आताच संधी आहे तुला. कल किसने देखा?

मानवीय दृष्टीकोनातून मदत करणारी तुझी मोठी बहिण

सुषमा स्वराज

(मी सुषमा स्वराज असतो तर ललित मोदीला असं पत्र लिहिलं असतं)   

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अनिश्चितता

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अनिश्चितता 

“माझा भारतीय न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे” हे विधान घोटाळ्यात अडकलेले मोठमोठे राजकारणी, आरोपी अभिनेते, निरनिराळ्या खटल्यांना सामोरे जाणारे भारतीय नागरिक आणि पत्रकार सुद्धा सातत्याने करीत असतात. ते असं विधान का करतात? हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. ते खरं बोलतात कि खोटं, हे त्यांनाच माहित. पण ते असं नेहमी म्हणत असतात. मला या विधानात थोडा बदल करावासा वाटतो. “मला भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या अनिश्चिततेवर पूर्ण विश्वास आहे”. याकूब मेमनची फाशी पूर्ण होईपर्यंत नक्की काय होईल याबाबत प्रचंड अनिश्चितता होती. तो एकदाचा फासावर लटकला आणि फाशीच्या समर्थनात असलेल्या आणि विरोधात असलेल्या दोन्ही पक्षांनी नि:श्वास सोडला, कारण त्यांचा न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास होता.

आपली न्यायपालिका तुमच्या आमच्या सारख्याच जात, धर्म, पंथ, वर्ण, राग, लोभ, मत्सर, प्रेम, निष्ठा, दु:स्वास या आणि अशा अनेक गुणावगुणांनी भरलेल्या माणसांनी भरलेली आहे. हे लोक काही परग्रहावरून आलेले नाहीत. आपल्यासारखीच यांचीही मने असतात. बुद्धीही आपल्यासारखीच चालते. त्यामुळे आपण ज्या चुका करतो, किंवा करू शकतो तसल्याच चुका हेही लोक करू शकतात. म्हणूनच एक, दोन, तीन अशा निरनिराळ्या पायऱ्या दिल्या आहेत. शेवटच्या पायरीवरचा “न्याय” चूक असो, बरोबर असो, कसाही असो, पटो न पटो, पण अंतिम असल्यामुळे मान्य करावाच लागतो. 

नुकतंच वकिलांच्या भारतातील सर्वोच्च संघटनेच्या अध्यक्षांनी असा गौप्यस्फोट केला की भारतातील तीस टक्के वकील बोगस आहेत. बोगस आहेत म्हणजे त्यांच्या पदव्या बोगस आहेत. सध्या आपल्याकडे बोगस पदव्यांचा खूपच सुळसुळाट झालाय. मंत्रीसुद्धा बोगस पदवीधारक आहेत. मंत्री काही चांगलं करोत न करोत, पैसे खायला त्यांना भरपूर वाव असतो आणि ते एकच राष्ट्रीय कार्य त्यांना चांगल्या रीतीनं पार पाडता येतं.  पण वकील ही बोगस म्हणजे खूपच झालं. न्यायप्रक्रियेत सहभाग वकिलांचाच असतो. वकिलांशिवाय न्यायपालिका जगूच शकत नाही. आणि ३० % बोगस वकिलांनी भरलेली न्यायव्यवस्था तुम्हा आम्हा सर्वांना विश्वासपात्र वाटते, याचं मला खूप कौतुक वाटतं. मला तर वाटतं, दोन महिन्यासाठी सर्व न्यायालये बंद ठेवून हे तीस टक्के बोगस वकील शोधून काढावेत, त्यांना वकिली करण्यास मनाई करावी, त्यांच्या योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी आणि मग न्यायपालिका पुन्हा सुरु करावी. काय हरकत आहे? पण हे करणार कोण?  

या देशातील सर्वांचाच न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास आहे. सध्या खूप चर्चेत असणाऱ्या ओवैसीचा न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि बाबरी मशीद पाडण्याचा आरोप असणाऱ्या सर्व आरोपींचा तसंच निरनिराळ्या दंग्यांचा आरोप असणाऱ्या लोकांचाही न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास आहे. या सर्वांना बोगस वकिलांच्या संख्येबद्दल आधीच माहिती होतं की काय कोण जाणे? आपल्याला हवा तसा न्याय मिळावा, यासाठी न्यायालयात किती खटपटी, लटपटी केल्या जातात, ते या वर्तुळात वावरणाऱ्या लोकांना चांगलंच माहित असावं. शिक्षा ठोठावण्यात आल्यावरही सलमान खान काही वेळातच जमानतीवर कसा सुटला, याबाबत अनेक सुरस कथा अनेक दिवस चघळल्या जात होत्या. न्यायपालिकेवर विश्वास असला तरीही अशी सुटका सगळ्यांच्याच नशिबी नसते. गुजरात दंगे, त्याबाबत गुजरात सरकारने घेतलेली भूमिका आणि उच्च न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे, मालेगाव ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, वगैरे प्रकरणातील खटले, बाबरी विध्वंस खटला, पाणीवाटपाची प्रकरणे, भ्रष्टाचाराची हजारो  प्रकरणे, अयोध्येत रामाचा जन्म झाला की नाही? तिथे मंदिर होते की नाही याबाबतचे खटले, या सर्वांचा निकाल केव्हाही लागो, आमचा न्यायपालिकेवरील विश्वास ढळणार नाही.

एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपी सापडतील का?, सापडले तर कोणाला काय सजा होईल, की निर्दोष सुटका होईल? काहींना फाशी, काहींना जन्मठेप, कशाचीही निश्चिती नसते. कधी खालच्या न्यायालयात शिक्षा, वरच्या न्यायालयात सुटका आणि त्या वरच्या न्यायालयात पुन्हा शिक्षा. केव्हा काय होईल काही सांगता येत नाही. पैशांअभावी किंवा इतर अनेक कारणांमुळे जो वरच्या न्यायालयात जावूच शकत नाही त्याला खालच्याच न्यायालयाचा निर्णय अंतिम मानावा लागतो. तोच “न्याय”  समजावा लागतो. आपल्या देशातले बहुतांश नागरिक सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचू शकत नाही. याकूब मेमन कितीदा तरी गेला. सहाराचा सुब्रतो राय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकाच फटक्याने बेसहारा झालाय. ओमप्रकाश चौटाला आणि त्यांचे पुत्र अजय चौटाला यांना ठोठावलेली दहा वर्षे सक्तमजुरीची सजा नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली. लालूप्रसाद यादवांचे अपील सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ते अंतिमत: निकाली निघेपर्यंत किती काळ जाईल, काही सांगता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा याकूबच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केल्यावर, राष्ट्रपती-राज्यपालांनी दयेचे अर्ज फेटाळल्यावरही अनेक माजी न्यायमूर्ती, विद्वान, नेते, अभिनेते, पत्रकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते त्यांचा न्यायपालिकेवर विश्वास असल्यानेच पुन: पुन्हा याकूबला फाशी दिली जावू नये अशी मागणी करू लागले.      

शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण ज्यांना जाणून बुजून कोर्टाची पायरी चढवली जाते त्यांचं काय? दंगली, बॉम्बस्फोट वगैरे झाले की अनेक आरोपी पकडले जातात, त्यातले अनेक निर्दोष सुटतात, विनाकारण वर्षानुवर्षे भरडले जातात. काही आरोपी जमानतदार मिळत नसल्यामुळे तुरुंगात खितपत पडतात. खटले लढण्यासाठी घरदार, शेतीवाडी गहाण ठेवतात, विकतात, त्याशिवाय “न्याय” मिळणार नाही याची त्यांना खात्री असते. अनेक पक्षकार वकिलाला पहिल्याच भेटीत विचारतात, न्यायाधीशासोबत त्यांचे संबंध कसे आहेत म्हणून. वकील ही शक्यतोवर “योग्य” न्यायाधीश पाहूनच सुनावणी करण्याच्या प्रयत्नात असतात. अनेकांचे बाबतीत होत्याचं नव्हतं करणाऱ्या या आमच्या न्यायपालिकेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे, नाही म्हणून कसं चालेल. घरात, कुटुंबात, समाजात, जातीत आणि धर्मात विश्वास ठेवण्याजोगे जितके लोक आहेत तितकेच न्यायपालिकेतही असतीलच ना.............विश्वासघात होईपर्यंत विश्वास ठेवायलाच हवा, दुसरा पर्यायही कुठे आहे? अज्ञानात आनंद असतो तसाच अनिश्चिततेही असू शकतो, नाही का?  

अॅड. अतुल सोनक

aasonak@gmail.com

९८६०१११३००