विश्वासघाताची किंमत

विश्वासघाताची किंमत  

एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीचा विश्वासघात केल्यावर आरोपीविरुद्ध खटला उभा व्हायला कशी २० वर्षे लागली हे सांगणारी कहाणी.......

राजस्थानच्या सवाई माधोपूर जिल्ह्यातील गंगापूर सिटी शहरात राहणाऱ्या रामदयालने त्याच्या तीन सोनसाखळ्या (६.५ तोळे वजनाच्या) घनश्याम सोनाराकडे त्या वितळवून एक नवीन डिझाईनची सोनसाखळी बनवण्यासाठी दिल्या. तब्बल वीस वर्षे जुनी घटना आहे. दि.१.१०.१९९४ रोजी रामदयालने घनश्यामला या साखळ्या दिल्या. रामदयालच्या म्हणण्याप्रमाणे बरेच दिवस उलटूनही घनश्यामने त्या साखळ्याही परत केल्या नाहीत आणि ठरल्याप्रमाणे नवीन सोनसाखळी ही बनवून दिली नाही.

दि.२.११.१९९४ ला रामदयालने घनश्यामला एक तार पाठवली आणि त्याच्या तिन्ही सोनसाखळ्या परत करण्याची मागणी केली. दि.६.०५.१९९५ ला रामदयालने त्याच्या वकिलामार्फत घनश्यामला कायदेशीर नोटीस पाठवून पुन्हा सोनसाखळ्या मागितल्या. परंतु घनश्यामने सर्व आरोप फेटाळले. शेवटी रामदयालने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(३) अन्वये गंगापूर सिटी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४०६ कलमाखाली तक्रार दाखल केली. न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६१ अन्यवे काही साक्षीदारांची बयाणे नोंदवण्यात आली. रामदयालने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९० अन्वये अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात एक अर्ज दाखल करून घनश्यामने केलेल्या गुन्ह्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. गंगापूर सिटीच्या पोलीस निरीक्षकांनी प्रकरणाचा तपास करून रामदयालचा एफ.आय.आर. खोटा असल्याचा आणि त्याच्या तक्रारीत काहीही तथ्य नसल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. रामदयालने त्या अहवालावर आक्षेप नोंदवणारा अर्ज दाखल केला. परंतु अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी पोलिसाचा अहवाल ग्राह्य धरून रामदयालचा अर्ज फेटाळला.

रामदयालने अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशाला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात आव्हान दिले. अति. सत्र न्यायाधीशांनी रामदयालचे आव्हान योग्य ठरवीत प्रकरण अति. महानगर दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात प्रकरणाची परत सुनावणी करण्यासाठी परत पाठवले. अति. महानगर दंडाधिकारी यांनी पुन्हा सुनावणी केली, सर्व कागदपत्र तपासले आणि प्रकरणात काहीही तथ्य नसल्याच्या निष्कर्षावर येत रामदयालची तक्रार फेटाळली. या निर्णयाला रामदयालने अति. सत्र न्यायाधीशाकडे रिव्हिजन दाखल करून आव्हान दिले. परंतु त्यांनीही अति. महानगर दंडाधिकारी यांचा निर्णय कायम ठेवला.

त्यानंतर रामदयालने राजस्थान उच्च न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्यवे याचिका दाखल करून खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. दि. ४.०२.२००९ रोजी उच्च न्यायालयाने रामदयालची याचिका मंजूर केली आणि खालच्या न्यायालयाचे निष्कर्ष चुकीचे होते असे ठरवीत आणि साक्षीदारांच्या बयाणांवरून आरोपी घनश्यामने सोनसाखळ्या घेतल्या पण परत दिल्या नाहीत सबब त्याने प्रथमदर्शनी गुन्हा केल्याचे सिद्ध होत असल्यामुळे प्रकरण अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात परत पाठवले.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला घनश्यामने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने घनश्यामची याचिका स्वीकारली आणि उच्च न्यायालयाचे आदेशाला दि. ३०.१०.२००९ रोजी आदेश देवून स्थगिती दिली. त्यानंतर न्या. एस.जे. मुखोपाध्याय आणि न्या. व्ही. गोपाल गौडा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होवून दि.१२.१२.२०१३ रोजी अंतिम आदेश दिल्या गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत प्रकरण पुन्हा खालच्या न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी पाठवले. उपलब्ध साक्षीपुराव्यांच्या आधारावर एक नव्हे तर दोन न्यायालयांनी रामदयालची तक्रार फेटाळली असताना उच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा खालच्या न्यायालयात सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय योग्य होता का? हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध साक्षीपुरावे, फौजदारी स्वरूपाच्या विश्वासघाताची अनेक प्रकरणे आणि त्यावर निरनिराळ्या उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले काही निर्णय यांची चर्चा करून उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य होता आणि समोर साक्षीपुरावे असताना रामदयालची तक्रार फेटाळण्याचा खालच्या न्यायालयांचे निर्णय अयोग्य आणि चुकीचे होते असा अंतिम निर्णय दिला. एखाद्याने दुसऱ्याला विश्वासाने ठेवण्यासाठी दिलेल्या वस्तूचा गैरवापर करून किंवा ती त्याला परत न करणाऱ्या व्यक्तीने फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात (criminal breach of trust) केला असे भा.दं.वि.च्या कलम ४०५ अन्वये समजले जाते त्यासाठी कलम ४०६ ते ४०९ नुसार निरनिराळ्या सजाही सुचवलेल्या आहेत. या प्रकरणातील घनश्यामने केलेला प्रकार प्रथमदर्शनी तरी फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात दिसत असल्यामुळे त्यांचेविरुद्ध खटला चालवणे योग्य होईल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आता घनश्यामविरुद्ध वीस वर्षांनी का होईना खटला सुरू होईल. पुन्हा साक्षीपुरावे होतील, युक्तिवाद होतील, निकाल दिल्या जाईल, अपील होतील, निरनिराळे अर्ज, त्यावर आदेश, त्यावर अपील, रिव्हिजन असे प्रकार होतील आणि शेवटी.................”न्याय” मिळेल. यासाठी पुन्हा किती वर्षे लागतील ते “काळच” सांगेल.     

एकूण काय आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटी म्हणा, न्यायालयीन प्रक्रियेतील दिरंगाई म्हणा, रामदयालला विश्वासघाताची चांगलीच किंमत मोजावी लागणार आहे असे दिसते. १९९४ साली एक तोळा सोन्याचा भाव ४५०० रुपये होता आणि आज जवळपास ३०००० रुपये आहे. या हिशेबाने तो पुढे वाढतच जाणार हे नक्की, सगळी महागाई वाढल्यामुळे दोघांच्याही न्यायालयीन लढाईचा खर्चही निश्चितच वाढणार. असो. फौजदारी खटला चालावा की नाही हे ठरवायला वीस वर्षे लागत असतील तर प्रत्यक्ष खटला किती वेळ खाईल? तक्रारकर्ता आणि आरोपी या दोघांनीही हे प्रकरण चांगलेच लावून धरल्यामुळे असा प्रकार झाला. कित्येक प्रकरणात तक्रारकर्ता किंवा आरोपी खालच्या न्यायालयातच दम तोडतात म्हणजे दिल्या गेलेला आदेश शिरोधार्य मानून पुढे जात नाहीत. अशा प्रकरणामध्ये खरेच “न्याय” होत असेल काय? आणि जे मिळते त्याला “न्याय” म्हणावे काय? यातून काही मार्ग सुचतो काय?

   

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

पोलिसांची पकडणार मानगूट.......

पोलिसांची पकडणार मानगूट.......

गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात हयगय केल्यास, त्रुटी ठेवल्यास, निष्काळजीपणे तपास केल्यामुळे आरोपी न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यास, संबंधित तपास अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी करावी आणि कारवाई करावी अशा प्रकारचे निर्देश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेत. प्रकरण असे..............

गुजरातमधील अहमदाबादच्या नवरंगपुरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली की एका सहा वर्षे वयाच्या “गोमी” नावाच्या मुलीला (केशाभाई आणि लालीबेन सोलंकी यांची मुलगी) दि.२७.०२.२००३ रोजी आरोपी किशनभाई मारवाडी याने आईस गोळ्याचे आमिष दाखवून पळवून नेले, तिला जीवीच्या शेतात नेवून तिच्यावर बलात्कार केला, विटा मारून मारून तिला जखमी करून तिचा खून केला आणि तिच्या पायातील कडे (झांझरी) काढण्यासाठी तिचे पायही तोडले. किशनभाईच्याच सांगण्यावरून गोमीचा मृतदेह जीवीच्या शेतात आढळला.

गोमी किशनलालची दूरची नातेवाईक होती आणि दोघांचीही कुटुंबे एकाच मोहल्ल्यात राहत होती. गोमीच्या पायातील कडे किशनभाईने प्रेमचंद शंकरलाल च्या मालकीच्या महावीर ज्वेलर्स या दुकानात एक हजार रुपयात गहाण ठेवले. गोमीचा शोध घेणाऱ्या पोलिसांना किशनभाई महावीर ज्वेलर्स मधून निघून घरी जाताना भेटला. त्याला पोलिसांनी विचारले असता त्यानेच गोमी जीवीच्या शेतात सापडेल म्हणून सांगितले. पोलिसांना गोमीचा मृतदेह जीवीच्या शेतात सापडला, त्यावर किशनभाईचा शर्ट झाकलेला होता. पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास करून किशनभाईविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३६३, ३६९, ३७६, ३९२, ३०२ आणि २०१ अन्वये आणि मुंबई पोलीस अधिनियमाच्या कलम १३५(१) अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारतर्फे एकूण १४ साक्षीदार तपासण्यात आले आणि पोलिसांनी किशनभाईविरुद्धचे आरोप सिद्ध केले असा निष्कर्ष काढून अहमदाबाद सत्र न्यायालयाने किशनभाईला मरेपर्यंत फाशीची सजा सुनावली पुढे ती सजा कायम करण्यासाठी (confirmation) सरकारने गुजरात उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. किशनभाईनेही त्याला देण्यात आलेल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले.

गुजरात उच्च न्यायालयात किशनभाईची अपील मंजूर करण्यात आली आणि त्याला संशयाचा फायदा देत निर्दोष सोडण्यात आले. उच्च न्यायालयाचे निर्णयाविरुद्ध गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २००६ साली विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. दि.११.०९.२००८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला अपील दाखल करण्यास अनुमती दिली. पुढे सुनावणी झाल्यानंतर न्या. चंद्रमौळी के. प्रसाद आणि न्या. जगदिशसिंग खेहर यांनी दि.७.०१.२०१४ रोजी अंतिम निर्णय देत गुजरात सरकारची अपील फेटाळली. पोलिसांच्या तपासातील त्रुटी आणि संशयाचा फायदा हीच कारणे गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवताना दिली. गुन्हा घडणे, तपास, साक्षीपुरावे, युक्तिवाद आणि पुढे चक्रावून टाकणारे वेगवेगळे निकाल अशी अनेक प्रकरणे आपण आजवर पाहिलीत. “गोमीच्या या प्रकरणात तपास अधिकारी आणि खटला उभा करणारे सरकारी वकील हे सपशेल चुकले आहेत आणि त्याचा फायदा किशनभाईला मिळाला आहे. इतका घृणास्पद गुन्हा करणारा व्यक्ती केवळ पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे आज उजळ माथ्याने फिरत आहे. इतका घाणेरडा प्रकार करूनही आपण मोकळे राहू शकतो या कल्पनेमुळे तो अजूनही असा प्रकार करायला धजावू शकतो. एका निष्पाप चिमुरडीवर अन्याय करणाऱ्या नराधमाचे आम्ही काहीच करू शकलो नाही आणि तिच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देवू शकलो नाही याचे आम्हास वाईट वाटते.” अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दु:ख व्यक्त केले आहे. म्हणूनच भविष्यात असे काही घडू नये या उद्देशाने या प्रकरणात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने काही ठोस निर्देश दिलेत. सर्वोच्च न्यायालयाने किशनभाईला दोषी मानले नाही त्याची बरीच कारणे आदेशपत्रात आहेत ती इथे न देता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली मते आणि नव्यानेच दिलेले निर्देश काय आहेत ते आपण बघू............

“प्रत्येक वेळी जेव्हा आरोपी निर्दोष सुटतो तेव्हा न्याय होत नाही. अन्यायाचे परिमार्जन होत नाही. या प्रकरणात आरोपी किशनभाई खरोखर निष्पाप/निर्दोष असेल किंवा त्याने गुन्हा केलेला असेल आणि पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि तपासातील त्रुटीमुळे तो सुटला असेल. दोन्ही बाबी शक्य आहेत. जर त्याने गुन्हा केला असेल आणि तरी तो सुटला असेल तर तपास अधिकाऱ्याने नक्कीच खूप मोठा घोळ केला असणार आणि आरोपीने खरोखरच गुन्हा केला नसेल, तो निर्दोषच असेल आणि तरी त्याला खटल्याला सामोरे जावे लागले असेल तर त्यासारखे दुर्दैव नाही. दोन्ही बाबतीत पोलिसांचीच चूक आहे. निर्दोष व्यक्तीला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी दहा-बारा वर्षांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयांच्या चकरा माराव्या लागत असतील आणि त्यात त्याची सर्व मालमत्ता (वडिलोपार्जित आणि स्वकष्टार्जित) पणाला लावावी लागत असेल आणि त्यातही न भागल्यामुळे तो कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जात असेल.

अनेक आरोपी अटकपूर्व जामिनासाठी किंवा अटक झाल्यास नियमित जामिनासाठी अर्ज करतात. काही आरोपी त्यांचेविरुद्धचा एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी अर्ज करतात. या सर्व प्रकरणात त्यांना खोटेपणाने गोवले आहे अशीच त्यांची भूमिका असते. ज्यांना जामीन मिळत नाही किंवा ज्यांचा एफ.आय.आर. रद्द करण्याचा अर्ज नामंजूर केला जातो आणि त्यांना तुरुंगात जावे लागते. बहुतांश गंभीर अपराधांमध्ये आरोपींना खालच्या न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत, सजा झाल्यास अपील चा निकाल लागेपर्यंत, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत  गेल्यास तिथून निर्दोष सुटले तरीही जवळपास दहा वर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागते. इतकी वर्षे त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्या जाते परंतु त्याबद्दल त्यांना काहीच मिळत नाही. एखाद्या निर्दोष व्यक्तिला केवळ आपल्या व्यवस्थेतील दोषांमुळे बदनामीला सामोरे जावे लागते, कुटुंबीयांपासून दूर रहावे लागते, आयुष्यातील बरीच वर्षे तुरुंगात आणि कोर्टकचेरीत घालवावी लागतात. पीडित व्यक्तीला न्याय मिळवून देणे जसे न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे तसेच निर्दोष/निष्पाप व्यक्ती फौजदारी खटलेबाजीत भरडली जावू नये हेही बघणे न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे. या अशा परिस्थितीतून काही तरी मार्ग काढायला पाहिजे. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे उपाय सुचवतो आणि निर्देश देतो.

एखाद्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलीस, सी.आय.डी, सी.बी.आय. किंवा तत्सम तपास यंत्रणेने स्वत:चे निष्पक्ष मत वापरून तपासात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर कराव्यात, त्यासाठी पुन्हा तपास, चौकशी करायची असेल तर करावी, तपासादरम्यान गोळा झालेले पुरावे योग्य तऱ्हेने न्यायालयासमोर मांडले जातील, साक्षीदार न्यायालयासमोर उपस्थित राहतील याची खात्री करावी. यातून दोन गोष्टी साध्या होतील. एक तर योग्य आणि पुरेसे पुरावे असल्याशिवाय कोणालाही आरोपी म्हणून न्यायालयासमोर उभे राहावे लागणार नाही/ फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार नाही. दुसरे म्हणजे वरील प्रक्रिया अवलंबल्यास तपास यंत्रणेला बहुतांश प्रकरणात आरोपीला दोषी सिद्ध करण्यात यश मिळेल.

आरोपी निर्दोष सुटणे हे न्याययंत्रणेचे अपयश समजले जावे तसेच त्याचा अर्थ असा निघतो की निर्दोष/निष्पाप व्यक्तीवर विनाकारण खटला चालवला गेला. म्हणून प्रत्येक राज्याने अशी एक यंत्रणा निर्माण करावी की जी हे बघेल की प्रत्येक प्रकरणात खरोखर “न्याय” व्हावा आणि त्याच वेळी निष्पाप नागरिकांना फौजदारी खटल्यांना विनाकारण सामोरे जावे लागू नये हेही बघेल. सबब आम्ही प्रत्येक राज्याच्या गृह खात्याला असे निर्देश देतो की त्यांनी आरोपी निर्दोष सुटणाऱ्या प्रत्येक खटल्याचा अभ्यास करावा आणि ते आरोपी का सुटले आणि सरकार पक्षाला अपयश का आले याची कारणे शोधावीत. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि अभियोग संचालनालयाचे अधिकारी यांची एक स्थायी समिती नेमून त्यांना ही जबाबदारी सोपवावी.  स्थायी समितीने केलेल्या अभ्यासात आढळून आलेल्या तपासातील किंवा खटल्यादरम्यानच्या त्रुटी आणि चुका कमीत कमी कशा करता येतील हे बघावे. पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयात निर्दोष आणि निष्पक्ष तपासकामाबद्दल प्रशिक्षण द्यावे. याच प्रकरणातील पोलीस तपासातील दहा पेक्षा जास्त गंभीर त्रुटी ज्यामुळे आरोपीला निर्दोष सोडावे लागले आणि इतर अनेक निकालपत्रे (ज्यात तपासातील निष्काळजीपणामुळे आरोपी निर्दोह सुटले) अभ्यासक्रमात ठेवावीत. दर वर्षी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात नवनवे विषय, न्यायालयीन निकालपत्रे, नवीन बाबी, वैज्ञानिक पद्धतीने तपास करण्यासाठीची उपकरणे, अपयश आलेल्या खटल्यांमधील अपयशाची कारणे, या सर्वांचा अंतर्भाव व्हावा. आम्ही पुढे असेही निर्देश देतो की आम्ही सुचवलेला प्रशिक्षण कार्यक्रम सहा महिन्यांच्या आत सुरू व्हावा. यामुळे एका गोष्टीची खात्री होईल की अशा प्रकारे योग्य रित्या प्रशिक्षित तपास अधिकारी जेव्हा गंभीर आणि संवेदनशील गुन्ह्यांचा तपास करतील आणि त्यांनी केलेल्या चुकांमुळे जरा आरोपी सुटतील तर पुढे होणाऱ्या विभागीय चौकशीत आम्हाला हे माहीतच नव्हते असे ते म्हणू शकणार नाहीत.

एखाद्या फौजदारी खटल्याचा शेवट आरोपी निर्दोष सुटण्यात होत असेल तर त्या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात यावे. प्रत्येक प्रकरणात तपास अधिकाऱ्याची चूक ही ठपका ठेवण्यालायक आहे की अनावधानाने झालेली आहे याचा शोध घेतला जावा. तपासात चुका करणाऱ्या किंवा त्रुटी ठेवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याला त्याचे परिणाम भोगायलाच लागले पाहिजेत. त्याची विभागीय चौकशी झाली पाहिजे. प्रकरणाचे गांभीर्य बघून त्या दोषी तपास अधिकाऱ्याला पुढे त्याच्या दोषाची व्याप्ती बघून तपास कामे कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरती काही काळासाठी दिली जावू नयेत. सर्व राज्यांच्या गृह खात्यांना आम्ही असे निर्देश देतो की अशा प्रकारे तपास कामात त्रुटी ठेवणाऱ्या, चुका करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याला विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागून त्याला योग्य ती शिक्षा होईपर्यंत करावी लागणारी प्रक्रिया/नियमावली सहा महिन्यांच्या आत तयार करण्यात यावी. या आदेशाची प्रत सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या गृह सचिवांना एक आठवड्याच्या आत पाठवण्यात यावी. सर्व गृह सचिवांनी आम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे. निर्देशांचे पालन झाले की नाही हे दाखवण्यासाठी तसा रेकॉर्ड ठेवावा. या प्रकरणातील (किशनभाई) दोषी अधिकाऱ्याविरुद्ध गुजरात सरकार कायद्यानुसार योग्य ती विभागीय कारवाई करेल अशी आमची खात्री आहे.”

लाखो खटले, करोडो लोक, विभिन्न कारणे, भाईभतिजावाद, भ्रष्टाचार, जातीयवाद, धार्मिक तेढ, राजकीय हस्तक्षेप, अजगरासारखी सुस्त असलेली आपली एकूणच यंत्रणा, या सर्व आणि या सारख्या अनेक कारणांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश कितपत उजेड पाडतील याबद्दल मी साशंक आहे. या निर्देशांमुळे आणखी अनेक प्रश्न निर्माण होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. यापूर्वी दिलेले अनेक निर्देश आजही अंमलबजावणीची वाट बघत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या महिला कर्मचारी सुरक्षेसंबंधीचे निर्देश (विशाका प्रकरण—१९९७ सालचा निकाल) अजूनही अंमलबजावणीशिवाय पडून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच तब्बल सहा वर्षांनंतर त्या निर्देशांनुसार आता गांगुली प्रकरणानंतर समिती नेमली. असो. पर्यावरणाशी संबंधित अनेक निर्णय असेच पायदळी तुडवले जातात. जितके नवीन कायदे, नियम, यंत्रणा, तितक्या पळवाटा अधिक आणि मार्गही अनेक. बऱ्याच वर्षांपूर्वी काटोल येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय सुरू झाले. त्या कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभातील आपल्या भाषणात काटोलचे नगराध्यक्ष श्री. विरेंद्रबाबू देशमुख म्हणाले होते, “घ्या पैसे खायचे आणखी एक कार्यालय उघडले.” तात्पर्य हे की ज्या अधिकाऱ्याकडे किंवा समितीकडे दोषी तपास अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार असतील त्यांना पैसे खायला आणखी एक नवीन मार्ग मिळेल. आजपर्यंतचा इतिहास सांगतो, वरचे अधिकारी हाताखालच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करताना जरा हात आखडताच घेतात. निलंबित झालेले अधिकारी काही दिवसांतच पुनर्स्थापित होतात. असो. हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती महोदयांच्या मनात जी एक आदर्श तपास यंत्रणा उभारली जावी अशी इच्छा असेल ती पूर्ण होवो हीच या निमित्ताने सदिच्छा व्यक्त करणेच आपल्या हाती आहे. नाही का? 

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

                  

          

हे ही मातीचेच...........

हे ही मातीचेच...........

आपला भारत स्वतंत्र झाला तेव्हापासून गेल्या सहा-सात दशकात आपण खूप मोठे मोठे लोक पाहिलेत. ज्यांनी आपल्यावर राज्य केले असे निरनिराळ्या प्रकृतीचे, धाटणीचे नेते पाहिले. मोठमोठ्या राजकीय लढाया पाहिल्या, इंदिरा गांधींना सत्ताच्युत होताना पाहिले. मोठमोठे नेते लाचार होताना पाहिले, पदांचा दुरुपयोग करणारेही अनेक पाहिले. पूर्वी दोन वेळच्या जेवणाची सोय नसणारे सत्तेत आल्याबरोबर पंचतारांकित, सप्ततारांकित हॉटेलात लग्न समारंभ करताना पाहिले. भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्यांना साम्राज्ये उभी करताना पाहिले. साधनशुचितेच्या गप्पा करणारे येनकेन प्रकारेण तडजोडी करताना पाहिले. आरोप-प्रत्यारोप करणारे गळ्यात गळे घालताना पाहिले. लोकशाहीत काहीही होवू शकते, हे या कालावधीत दिसून आले. सगळीकडे अंधारून आलेले असताना फक्त एकाच ठिकाणी उजेड दिसत होता...........“न्यायपालिका”.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये न्यायपालिकेबद्दल जे काही लिहिले, बोलले जावू लागले आहे आणि ऐकू येवू लागलेय ते बघून आता या देशाचे काही खरे नाही, आपला देश जेटच्या गतीने अराजकाकडे वाटचाल तर करीत नाही ना अशी शंका येतेय. सगळे बिघडले तरी एक आशा होती. आता तसे वाटते का हे वाचकांनी प्रामाणिकपणे सांगावे. न्यायालयात “न्याय” मिळेलच हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही.

२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण घटना स्वीकारली. घटनेनुसार आपला देश चालायला लागला. आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आले. कायदे किती पाळले जातात आणि किती तोडले जातात हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय होईल. कायदे तोडणाऱ्या लोकांना त्याची शिक्षा मिळावी, पीडितांना, वंचितांना न्याय मिळावा यासाठी आपली “न्यायपालिका” कार्यरत असायला हवी असे अपेक्षित आहे. दिवसेंदिवस समाज रसातळाला जात असताना कायद्याची मूल्ये, नैतिक मूल्ये आणि एकूणच व्यवस्था टिकावी यासाठी न्यायपालिका कार्यरत असायला हवी. कुठलेही गैरकृत्य करताना धाक वाटावा अशी यंत्रणा असायला हवी. पण आज तशी स्थिती आहे का? एखादा भूखंड मिळावा, निवृत्तीनंतर पुन्हा एखादे लाभाचे वैधानिक/सरकारी पद मिळावे, एखाद्या आयोगावर नियुक्ती व्हावी, यासाठी निरनिराळ्या लटपटी, तडजोडी करणारे “न्यायमूर्ती” खरेच “न्याय” करतील? आता तर गैरकृत्ये करणारे न्यायमूर्ती रोज नजरेसमोर येत आहेत. निदान तसे आरोप होत आहेत. कोणी हाताखालच्या वकील मुलीला वाईन प्यायला म्हणतो, तिचा हात पकडतो, तिला “आय लव्ह यू” म्हणतो, तर कोणी गळ्यात हात टाकून चुंबन घेतो. कोणी भ्रष्टाचार करतो तर कोणी खालच्या न्यायालयात वीस टक्केच भ्रष्टाचार चालतो अशी आकडेवारी जाहीर करतो आणि इतकी काही परिस्थिती बिघडलेली नाही अशी टिमकी मिरवतो. भारताच्या सरन्यायाधीशावर देखील भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. सोळापैकी आठ सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते असे प्रतिज्ञापत्र एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले आहे. त्या प्रतिज्ञापत्रावर “यतो धर्मस्ततो जय:” असे ब्रीदवाक्य असणारे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय फक्त बसून आहे. नीतीधर्माची चाड ज्यांना असलीच पाहिजे अशा सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींना हे शोभते काय? भारतातील सर्व घटनात्मक पदांवरील व्यक्तिंवर (राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यंमत्री आणि इतर) भ्रष्टाचारापासून लैंगिक शोषणापर्यंत निरनिराळे आरोप झाले. ते आपल्या इतके अंगवळणी पडले की आता आपल्याला त्याचे काहीच वाटेनासे झाले. राजकारणात हे चालायचेच असे म्हणून आपणही हातावर हात धरून बसून राहतो.

राजकारण्यांनी सगळे नासवून टाकले आहे अशा दुगाण्या झाडणारे बाबा, बापू आणि पत्रकार सुद्धा भ्रष्टाचाराच्या आणि लैंगिक शोषणाच्या आरोपाचे धनी झाले, तुरुंगात हवा खावू लागले. याने त्याला अडकवायचे, त्याने याला अडकवायचे आणि त्यासाठी जनहित याचिकेच्या आधारे न्यायपालिकेचा शस्त्र म्हणून वापर करायचा असे प्रकार सुरू झाले. एखाद्या माणसाला (किंवा व्यवस्थेला) आपण वापरले तर तो माणूस निश्चीतच आपला वाटा मागणार. या वाटावाटीत सगळीच “वाट” लागत चाललीय. चांगले संकेत, परंपरा, साधी राहणी उच्च विचारसरणी, असले प्रकार पुस्तकातच शोभून दिसू लागले. न्यायमूर्तीही एखादा आदेश देताना यात मला काय मिळेल किंवा माझे काय भले होईल असे बघायला लागले तर झालेच. न्यायासाठी कोणाकडे बघावे? “सापेक्ष न्याय” हा खरा “न्याय” होईल का? या लेखात मी कोणाचेही नाव घेणे मुद्दाम टाळले आहे. सुज्ञ वाचकांना सर्व माहितीच आहे. एकाचे नाव घेतले तर दुसरा नाराज होईल अशी परिस्थिती आहे. काही बाबी समोर येतात आणि बऱ्याच दबूनही जातात. परंतु दबल्या आवाजात त्यांची चर्चा विधीवर्तुळात होतच असते. गेली २५ वर्षे मी या वर्तुळात वावरत असल्यामुळे एक गोष्ट मी खात्रीने सांगू शकतो.....उघडकीस आलेल्या प्रकरणांपेक्षा दबलेल्या प्रकरणांची संख्या जास्त असते.

बरेच विषय असे आहेत की ज्यामुळे न्यायपालिकेची छवी चक्क काळवंडून गेली आहे. या लेखात मी फक्त दोनच घटना/विषय मांडतो ज्यावरून आपली न्यायपालिका कशा पद्धतीने चालते याचा अंदाज येईल. काही दिवसांपूर्वी एका राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर असा आरोप केला की सरन्यायाधीशांच्या वकिली करणाऱ्या ५९ वर्षीय बहिणीला उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हनून नेमण्यास मी विरोध केल्यामुळे त्यांनी माझी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक/पदोन्नती होवू दिली नाही. या न्यायमूर्ती महोदयांनी त्यांच्या अहवालात असे लिहिले होते की या महिलेला न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले तर तो न्यायपालिकेवर बलात्कार ठरेल. आणखीही काही गोष्टी लिहिल्या होत्या. परंतु न्यायमूर्ती नेमण्याच्या इतर न्यायमूर्तिंच्या समितीने बहुमताने त्या महिलेला उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमले त्यांनी तीन वर्षे न्यायमूर्ती पदाचा उपभोग घेतला आणि त्या सेवानिवृत्त झाल्या. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारे नेमणुका होत असतील तर खालच्या न्यायालयांची कल्पनाच केलेली  बरी. गटबाजी, घराणेशाही, जातीयवाद, धार्मिक अभिनिवेश, राग-लोभ अशा गोष्टी जर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हि तत्त्वे सांगणाऱ्या न्यायपालिकेतही दिसत असतील तर न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची?

दुसरा विषय मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती नेमणुकीचा आहे. सध्या एक याचिका त्याबाबत प्रलंबित आहे. न्यायमूर्तींची जी प्रस्तावित नावे आहेत त्यावर जातीय समतोल न साधल्या गेल्याचा आक्षेप आहे. एका वकिलाने ज्या १२ वकिलांची न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक होण्याची शक्यता आहे त्या प्रक्रियेला स्थगनादेश मागितला. मद्रास उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू असताना त्याच न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती न्यायालयात हजर झाले आणि मलाही या प्रकरणात आपले म्हणणे मांडायचे आहे असे म्हणाले. मद्रास उच्च न्यायालयाने “जैसे थे” (Status Quo) ठेवावा म्हणून आदेश दिला. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा “जैसे थे” चा आदेश रद्द केला. आता या नेमणुका होतील. यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुका फक्त आणि फक्त गुणवत्तेच्या आधारावर न होता वेगवेगळे मापदंड वापरून होत असतील तर काही बोलायचीच गरज नाही. आपली मान आणि यांची सुरी.....

जसे आपण तसे आपले नेते/राज्यकर्ते इथपर्यंत ठीक आहे पण जसे आपण तसे आपले न्यायकर्ते झाले तर झालेच. आपण न्याय मागायचा कोणाकडे? रामशास्त्री बाणा पुस्तकात वाचायचा आणि धान्य वाटून घ्यायचे एवढेच आपल्या हाती आहे का? आपल्यासारखीच भांडणे, आरोप-प्रत्यारोप, भ्रष्टाचाराचे, लैंगिक शोषणाचे आरोप, अमर्याद अधिकारांचा गैरवापर, जातीय भिंती, चेहरा पाहून निकाल (face-law), निकाल देण्यात विलंब, हे आणि यासारखे अनेक रोखता येण्याजोगे गैरप्रकार पाहिलेत की “हे ही मातीचेच” असे खेदाने म्हणावे लागते. नाही का? गुंड आणि बदमाश आपली समांतर न्यायव्यवस्था निर्माण करणार नाहीत तर काय? खात्रीने आणि जलदगतीने न्याय मिळत असेल तर लोक तिकडे नाही का वळणार? नाही तर अन्याय सहन करीत वळवळणार.............

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

ही माझी मुलगी नाही

ही माझी मुलगी नाही

 “चंद्रपूरच्या नंदलाल आणि लता बडवाईक यांची ही एक कहाणी ज्यात कायद्याच्या तरतुदीला आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मागे सारले गेले किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान कायद्यापेक्षा सरस मानले गेले असे म्हणता येईल.......”.

नंदलाल आणि लता यांचे लग्न ३० जून १९९० रोजी झाले. काही दिवसांतच त्यांचे पटेनासे झाले आणि ते वेगळे झाले. लताने तिला भरणपोषणाचा खर्च (खावटी/खानगी) मिळावा म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत चंद्रपूर येथील न्यायालयात अर्ज केला. चंद्रपूरच्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी दि. १० डिसेंबर १९९३ रोजी नामंजूर केला.

लताने त्यानंतर पुन्हा एक नवीन अर्ज केला त्यात असे म्हटले की २० जून १९९६ पासून दोन वर्षे नंदलाल सोबत राहत होती त्या कालावधीत ती गर्भवती झाली आणि त्याचेपासून तिला एक मुलगी नेत्रा उर्फ नेहा झाली. लताने तिच्या आणि तिच्या मुलीच्या खावटीची मागणी केली. नंदलालने उत्तरात लता खोटे सांगत आहे असे नमूद करून ती तिने नमूद केलेल्या कालावधीत त्याचेसोबत राहिलीच नाही असे सांगितले. एवढेच नव्हे तर मुलगी नेत्रा उर्फ नेहा ही त्याची नाहीच असेही ठामपणे सांगितले. त्याचे आणि लताचे शारीरिक संबंध १९९१ सालानंतर कधीच आले नाहीत त्यामुळे हि त्याची मुलगी असणे शक्यच नाही असे त्याने स्पष्ट केले. न्यायदंडाधिकारी यांनी लताचे कथन योग्य ठरवीत नंदलाल याने लताला ९०० रुपये आणि नेत्राला ५०० रुपये प्रतिमाह खावटी द्यावी असा आदेश दिला. या आदेशाविरुद्ध नंदलालने पुनरीक्षण याचिका (Revision) केली, ती खारीज झाली. त्यानंतर त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात ४८२ कलमाखाली याचिका दाखल केली तीही खारीज झाली. त्याने नेत्रा ही त्याची मुलगीच नसल्यामुळे “डीएनए चाचणी” ची मागणी केली होती तीही फेटाळून लावण्यात आली. या आदेशांविरुद्ध नंदलालने  सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दि.८ नोव्हेंबर २०१० रोजी नंदलालला आदेश दिला की त्याने न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशानुसार खावटीची थकीत आणि चालू अशी सर्व रक्कम जमा करावी त्यानंतरच त्याच्या डीएनए चाचणीच्या मागणीवर विचार करता येईल. दि.३ जानेवारी २०११ रोजी नंदलालने ती सर्व रक्कम न्यायालयात जमा केली, त्यांनंतर नंदलालची डीएनए चाचणी ची मागणी करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करण्यात आली दि.१० जानेवारी २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश पारित केला आणि नंदलाल, लता आणि नेत्रा यांना नागपूरच्या क्षेत्रीय न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळेत हजर राहून डीएनए चाचणी करून घेण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी लागणारा खर्च नंदलालने करायचा होता. चाचणी झाल्यावर प्रयोगशाळेतर्फे चार आठवड्यांच्या आत त्यासंबंधीचा अहवाल न्यायालयाला सादर करायचा होता.

न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे चाचणी झाली आणि अहवाल सादर करण्यात आला.    त्यानुसार नंदलाल हा नेत्राचा जैविक पिता नाही असे निष्पन्न झाले.  “In the light of the aforesaid  order,  the  Regional  Forensic  Science Laboratory, Nagpur has submitted the result of DNA testing and opined  that appellant “Nandlal Vasudev Badwaik is excluded to be the biological  father of Netra alias Neha Nandlal Badwaik”, respondent no. 2 herein.” लताला हा अहवाल पटला नाही सबब तिने पुनर्चाचणीची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने लताची मागणी मान्य केली आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या हैद्राबाद येथील मध्यवर्ती न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळेत तिन्ही पक्षांना डीएनए चाचणी साठी २४ ऑगस्ट २०११ रोजी हजर होण्यास सांगितले. त्याही प्रयोगशाळेचा अहवाल तसाच आला आणि नंदलाल हा नेत्राचा पिता नाहीच असे निष्पन झाले. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली.

लता आणि नेत्राच्या वकिलांनी (अ‍ॅड.मनीष पितळे) युक्तिवाद करताना असे सांगितले की नंदलाल हा लताने नमूद केलेल्या कालावधीत तिच्या सहवासात नव्हता किंवा त्यांच्यात शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले नव्हते असे सिद्ध करू न शकल्यामुळे डीएनए चाचणी घ्यायलाच नको होती आणि त्या अहवालाला महत्त्व देण्यात येवू नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच काही जुन्या निर्णयांचे दाखले देत त्यांनी डीएनए चा आदेश देणे कसे चुकीचे होते हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ नुसार असलेले गृहीतक नंदलालच्या विरुद्ध जाते सबब कायद्यापुढे डीएनए चाचणीच्या अहवालाला महत्त्व देण्यात येवू नये. तर नंदलालच्या वकिलांनी (अ‍ॅड. अनघा देसाई) युक्तिवाद करताना असे सांगितले की न्यायालयाने डीएनए चाचणी करण्याचा आदेश एकदाच नव्हे दोनदा पारित केला, दोन्ही वेळी लताने त्याला विरोध केला नाही आता तो अहवाल तिच्या विरोधात गेल्यामुळे ती कायद्याच्या तरतुदीवर बोट ठेवत आहे. परंतु एकदा तसा आदेश झाल्यावर आता तो चुकीचा होता असे म्हणणे किंवा त्यावर आक्षेप घेणे योग्य नाही. एखादी मुलगी ज्याची नाहीच त्याला तिला पोसायला लावणे अन्यायकारक ठरेल सबब डीएनए चाचणीचा अहवाल ग्राह्य धरून योग्य तो निर्णय द्यावा अशी मागणी नंदलालच्या वकिलांनी केली. लताच्या वकिलांनी मात्र पुन्हा एकदा कायद्याच्या तरतुदीपुढे डीएनए चाचणीच्या अहवालाला महत्त्व देण्यात येवू नये अशी मागणी केली. त्यांचे म्हणने असे की लता आणि नंदलालचे लग्न अस्तित्त्वात होते त्यांचा घटस्फोट झालेला नव्हता त्यांच्यात संबंध झालेच नाहीत हे नंदलाल सिद्ध करू शकला नाही सबब पुरावा कायद्याच्या गृहीतकानुसार नेत्रा ही नंदलालचीच मुलगी आहे असे गृहीत धरायला हवे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. चंद्रमौळी प्रसाद आणि न्या. जगदीश सिंग खेहर यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी होवून दि.६ जानेवारी २०१४ रोजी आदेश पारित करण्यात आला. या आदेशात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की पुरावा कायदा जेव्हा तयार करण्यात आला तेव्हा डीएनए चाचणी चा विचार ही कायदा करणाऱ्यांच्या मनात नव्हता. तेव्हा तसे तंत्रच अस्तित्त्वात नव्हते त्यामुळे त्या परिस्थितीत ते गृहीतक ठीक होते. परंतु आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एखादी बाब सिद्ध किंवा असिद्ध करता येत असेल तर त्याचा उपयोग का करण्यात येवू नये?     “We may remember that Section 112 of the Evidence Act was enacted  at  a time when the modern scientific advancement and DNA test were not  even  in contemplation of the Legislature.  The result of DNA test is said to be scientifically accurate.  Although Section 112 raises a presumption of conclusive proof on satisfaction of the conditions enumerated therein but the same is rebuttable. The presumption may afford legitimate means of arriving at an affirmative legal conclusion.  While the truth or fact is known, in our opinion, there is no need or room for any presumption.  Where there is evidence to the contrary, the presumption is rebuttable and must yield to proof.  Interest of justice is best served by ascertaining the truth and the court should be furnished with the best available science and may not be left to bank upon presumptions, unless science has no answer to the facts in issue. In our opinion, when there  is  a  conflict  between  a conclusive proof envisaged under  law  and  a  proof  based  on  scientific advancement accepted by the world community to be correct, the latter  must prevail over the former.”

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले की नंदलाल आणि लताचा शारीरिक संबंध आलाच नाही हे डीएनए चाचणीवरून सिद्ध होत असताना आता कायद्याच्या गृहितकाला महत्त्व देण्याची काही गरज नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने डीएनए चाचणी अहवाल स्वीकारत नंदलालची अपील मान्य केली आणि नेत्रा त्याची मुलगी नसल्याचे मान्य करून तिला खावटी देण्याचा खालच्या न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला. परंतु आतापर्यंत त्याने नेत्रासाठी दिलेली खावटी परत करण्यात येवू नये, किंवा त्याने वसूल करू नये असेही आदेशात म्हटले.  

अशा प्रकारे “ही आपली मुलगीच नाही” हे सिद्ध करण्यासाठी नंदलालने १९९६-९७ सालापासून जी लढाई लढली त्याला तब्बल आठ वर्षांनी का होईना पण यश आले. अपुऱ्या साधनसंपत्तीअभावी, पैशाअभावी, कुवतीअभावी, धैर्याअभावी, काही बाप अशा त्यांच्या नसलेल्या अपत्यांना आयुष्यभर पोसत असतील नाही का? खावटीच्या आदेशाचे पालन करता येत नसेल तर तुरुंगात जात असतील. वेळखाऊ, क्लिष्ट, पैसेखाऊ अशा यंत्रणेचे हे बळीच म्हणायला हवेत.  

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

    

अंतिम न्याय.........

अंतिम न्याय.........

“बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपाखाली फाशीची सजा सुनावण्यात आलेल्या तरुणाची सर्वोच्च न्यायालयात निर्दोष सुटका”

महाराष्ट्रातल्या अकोला जिल्ह्यातील कारंजा गावाच्या मारवाडीपुरा भागात राहणाऱ्या शंकरलाल दीक्षित या व्यक्तीस आपल्या पोलिस यंत्रणेचा आणि न्यायपालिकेचा खूपच चांगला अनुभव आला. कुठल्याही निकालावर वरच्या न्यायालयात अपील करणे का आवश्यक असते आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्याशिवाय "न्याय" मिळेलच याची कशी खात्री नसते,  हे या दीक्षित महोदयांबाबत जे घडले त्यावरून स्पष्ट होईल......

दि.१० डिसेंबर १९७८ ची घटना. सकाळचे १०.३० वाजले होते. शंकरलालच्या घराजवळ असणाऱ्या गोपाल मंदिरालगतच्या विहिरीवर तिथून जवळच राहणाऱ्या रामराव वाघ यांच्या पत्नी रेणुकाबाई आणि त्यांची पाच वर्षे वयाची मुलगी सुनिता पाणी भरायला आल्या. पाणी घेवून रेणुकाबाई घरी परत आल्या. सुनिता विहिरीजवळच लहान मुलामुलींसोबत खेळत होती. बराच वेळ झालायवरही सुनिता घरी परत न आल्यामुळे रेणुकाबाई परत विहिरीजवळ आल्या पण त्यांना ती तिथे दिसली नाही. त्या परत घरी गेल्या आणि शेजारच्या शीलाबाई देव आणि शोभाबाई वाघोडे यांना सुनिता दिसत नसल्याचे सांगितले. सुनिता शंकरलालच्या घरात असेल असा संशय आल्याने त्यांनी शंकरलालच्या घराचे दार ठोठावले. दाराला आतून कडी लावलेली होती. दार ठोठावून ही आतून कसलाही आवाज आला नाही.

तिन्ही महिलांना काही सुचेना, म्हणून त्यांनी शेजारीच राहणाऱ्या श्रीनारायण शर्मा (शिक्षक) याला बोलावले. श्रीनारायण त्याच्या घराच्या गच्चीवरून शंकरलालच्या अंगणात उतरला आणि त्याने त्याच्या घराचे दार उघडले. त्या तिन्ही महिला शंकरलालच्या घरात गेल्या. त्यांनी पाहिले की अंगणातच शंकरलाल एका पलंगावर तोंडावर पांघरूण घेवून झोपलेला होता. सुनिता कुठलीही हालचाल न करता लगतच्याच बाथ रूम मध्ये निपचित पडून होती. तिच्या शरीराभोवती ब्लॅंकेट गुंडाळलेले होते. रेणुकाबाई तिच्याजवळ गेली ब्लॅंकेट फेकून दिले आणि तिला घेवून तडक घरी निघून गेली. रामराव १२.४५ वाजताचे सुमारास बाजारतून घरी परत आले.त्यांना रेणुकाबाईने सर्व प्रकार सांगितला. सुनीताच्या मृतदेहावर बऱ्याच जखमा होत्या. गुप्तांग सुजलेले होते. चड्डी गायब होती. रामराव लगेच पोलिस ठाण्यात गेले आणि त्यांच्या मुलीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. पोलिसांना घेवून ते घरी आले. आणि काही वेळाने परत ठाण्यात जावून त्यांनी एफ.आय.आर. दाखल केला.

सुनिताच्या मृतदेहाचे शव-विच्छेदन करण्यात आले. त्यात तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे आणि तिचा गळा आवळून खून करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. सुनीतावर बलात्कार करून तिचा खून करण्याच्या आरोपाखाली (भा.दं.वि.चे कलम ३७६ आणि ३०२) शंकरलालला अटक करण्यात आली. शंकरलालच्या घराच्या अंगणात असलेल्या पलंगावर पडलेल्या उशीखाली एक चड्डी होती, रक्ताने माखलेले ब्लॅंकेट, रक्ताळलेली एक फरशी, या सर्व वस्तू तसेच शंकरलालचे कपडे पण जप्त करण्यात आले. एकंदर परिस्थितीवरून तरी सुनितावर बलात्कार झाला होता किंवा बलात्काराचा प्रयत्न झाला होता आणि तिचा गळा आवळून खून करण्यात आला होता हे स्पष्ट होते. परंतु हा प्रकार शंकरलालनेच केला का हा महत्त्वाचा प्रश्न होता.

अकोला येथील सत्र न्यायालयात शंकरलाल विरुद्ध खटला चालला, साक्षी पुरावे आणि युक्तिवादानंतर त्याला खुनाच्या आरोपाखाली फाशीची सजा आणि बलात्काराच्या आरोपाखाली सात वर्षे सक्तमजुरीची सजा ठोठावण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने ही सजा कायम केली. २८.०२.१९८० रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला शंकरलालने विशेष अनुमती याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेच साक्षी पुरावे, तेच युक्तिवाद, तीच परिस्थिती, पण.......सर्वोच्च न्यायालयाने बघा कसा निकाल फिरवला.......

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड, न्या. ए.पी.सेन, न्या.बहारूल इस्लाम यांच्या खंडपीठापुढे शंकरलालच्या अपिलाची सुनावणी झाली. दि.१७.१२.१९८० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि शंकरलालची निर्दोष सुटका केली. "परिस्थितीजन्य पुरावा हा आणि हाच फक्त जेव्हा एखाद्या प्रकरणाच्या निकालाचा आधार असतो तेव्हा तो पूर्ण पणे विश्वास ठेवण्याजोगा असावा, त्यात कुठलाही किंतु, परंतु असू नये, कुठल्याही बाबतीत शंका घ्यायला जागा असू नये." असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात व्यक्त केले. या खटल्यात नेमके हेच झाले.

खटल्यात दिल्या गेलेल्या साक्षीदारांच्या  बयाणांवरून सर्वोच्च न्यायालायने असा निष्कर्ष काढला की सुनिताचा मृतदेह ज्यावेळी शंकरलालच्या घरात मिळाला त्यावेळी शंकरलाल घरात नव्हताच. तो पलंगावर तोंडावर पांघरूण घेवून झोपला होता, हे साक्षीदारांनी खोटेच सांगितले होते. शिक्षक श्रीनारायण शर्मा याने न्यायालयात असे सांगितले की शंकरलालच्या अंगणात गेल्यानंतर त्याने शंकरलालला दार उघड असे म्हटले पण त्याने नकार दिला. परंतु ही बाब त्याने पोलिसांना दिलेल्या बयाणात सांगितली नव्हती.

ज्याच्या घरात एका पाच वर्षाच्या बालिकेचा मृतदेह सापडतो त्याला कोणीही विचारेलच ना की ही काय भानगड आहे?, किंवा हे कसे घडले?, याबद्दल तुम्हाला काही माहिती आहे का?. परंतु यापैकी काहीही घरात किंवा अंगणात गेलेल्या महिलांनी शंकरलालला विचारलेल नाही. शंकरलालला न विचारता महिला तिथून निघून गेल्या हे शक्यच वाटत नाही. रेणुकाबाईनेही रामरावला सुनिताचा मृतदेह शंकरलालकडे सापडला असे जेव्हा सांगितले तेव्हा तिथे शंकरलाल झोपलेला होता हे सांगितलेच नाही. शंकरलालच्या उशीखाली सुनिताची चड्डी होती ती तो घराबाहेर जाताना तिथेच ठेवून जाईल का? सुनिताचा मृतदेह घरातून घेवून गेल्यावर शंकरलाल इतर पुरावे तिथे कशाला सोडून जाईल? असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. शंकरलाल त्यावेळी घरी नव्हताच, त्याला जाणून बुजून अडकवण्यासाठी ही कहाणी बनविण्यात आली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने शंकरलालला निर्दोष सोडताना दिलेल्या निकालात तो साक्षीदारांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यावेळी घरी नव्हताच हे स्पष्ट केले आहे तसेच त्याला काही हितसंबंधियांनी आणि पोलिसांनी त्याला पद्धतशीरपणे अडकवले आहे हे सुद्धा आदेशात नमूद केले आहे. घटनेच्या काही दिवसांपूर्वी त्याने त्याच्या आई आणि भावाला मारहाण केली होती, तो काहीच काम धंदा करीत नव्हता, त्याच्या भाडेकरी शीलाबाई यांचेशी त्याचे त्याच दिवशी कडाक्याचे भांडण झाले होते. त्याची बायको आणि तीन मुले त्याचेपासून वेगळी राहत होती. त्याला अटक करण्यात आली तेव्हा त्याने दोन फुल पॅंट घातल्या होता. त्यातील एक बऱ्याच जागी फाटली होती. शर्ट ही बऱ्याच ठिकाणी फाटलेला होता. त्याचा शेजाऱ्यांना, नातेवाइकांना, किरायेदारांना, आई, भाऊ, बायको, मुले अशा सर्वांनाच त्रास होता. तर अशा या बिनकामाच्या पण उपद्रवी माणसाला खुनाच्या गुन्ह्यात अडकवले तर चांगलेच असे ठरवून पोलिसांच्या मदतीने त्याला आरोपी करण्यात आले असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. बलात्कार आणि खुनासंबंधीचे वैद्यकीय पुरावे सुद्धा पूर्णपणे विश्वास ठेवण्याजोगे नाहीत, आरोपी शंकरलाल सुरुवातीपासूनच "मला या प्रकरणातील काहीही माहिती नाही आणि मी काहीही केलेले नाही" असा धोशा लावून होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवताना दिलेल्या आदेशातील शेवटचा परिच्छेद मुळातच वाचण्याजोगा आहे………

Our judgment will raise a legitimate query: If the appellant was not present in his house at the material time, why then did so many people conspire to involve him falsely? The answer to such questions is not always easy to give in criminal cases. Different motives operate on the minds of different persons in the making of unfounded accusations. Besides, human nature is too willing, when faced with brutal crimes, to spin stories out of strong suspicions. In the instant case, the dead body of a tender girl, raped and throttled, was found in the appellant's house and, instinctively, everyone drew the inference that the appellant must have committed the crime. No one would pause to consider why the appellant would throw the dead body in his own house, why would he continue to sleep a few feet away from it and whether his house was not easily accessible to all and sundry, as shown by the resourceful Shrinarayan Sharma. No one would even care to consider why the appellant's name was not mentioned to the police until quite late. These are questions for the Court to consider.

The folks of Karanja had a grouse against the appellant. He had made a nuisance of himself to his family and friends, neighbours and tenants. The small world of Karanja was up in arms against him. He had assaulted his mother and brother a few days before the incident. He had a quarrel with Shilabai, his tenant, on the very day of the incident. He was an idler and had no means of livelihood……

The Karanja community must have heaved a sigh of relief that a person who was so good-for-nothing was ultimately in the hands of law. Such people have no partisans. But that does not mean that justice can be denied to them.  We may mention in passing, though in the view which we are taking it is not relevant, that while confirming the sentence of death imposed on the appellant by the Sessions Court, the High Court even took into consideration the appellant's relations with the members of his family. After mentioning that he had beaten his mother and brother and that his wife was living separately from him, the High Court concluded: “In our opinion, such a person could neither be an asset to his wife and children nor entitled to live in the society.”; Unfaithful husbands, unchaste wives and unruly children are not for that reason to be sentenced to death if they commit murders unconnected with the state of their equation with their family and friends. The passing of the sentence of death must elicit the greatest concern and solicitude of the Judge because, that is one sentence which cannot be recalled. For reasons aforesaid, we allow the appeal and set aside the judgments of the High Court and the Sessions Court. The sentence of death as also the sentence of seven years' imprisonment imposed upon the appellant is set aside. We acquit the appellant and direct that he shall be released.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने शंकरलालला "न्याय" मिळाला पण सुनिताला, तिच्या आईवडीलांना ? खरा आरोपी शोधायची जबाबदारी कोणाची? अशा अनेक "सुनिता " आजही न्यायाच्या प्रतिक्षेत असतील ना?

ॲड. अतुल सोनक

भ्रमणध्वनी : ९८६०१११३००