पेगॅससपासून आपली सुटका होईल काय?
पेगॅसस या सॉफ्टवेअरच्या वापरासंबधी किंवा गैरवापरासंबंधी बरेच वादविवाद झाल्यावर आणि भारत सरकारने आपले हात झटकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एक समिती नेमून संवैधानिक तरतुदी आजही महत्वाच्या आहेत हे नुकतेच दाखवून दिले. हा वाद मुळात काय होता, संबंधित लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात का जावे लागले, भारत सरकारची भूमिका काय होती, न्यायालयाने काय भूमिका घेतली, वगैरे बाबींची चर्चा करणे या निमित्ताने महत्वाचे ठरेल.
‘पेगॅसस’ हे ‘एनएसओ ग्रुप’ या इस्त्रायली कंपनीने विकसित केलेले सॉफ्टवेअर आहे आणि एका साध्या एसएमएस किंवा ईमेलच्या माध्यमातून ते आपल्या लक्ष्याच्या मोबाइल वा संगणकात घुसवता येते. घुसखोरी झाली की सदर मोबाइल वा संगणक यांतील हवी ती माहिती या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून फोडता येते, असे सांगितले जाते. तसेच मोबाइल/ संगणकधारकाच्या नकळत या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मोबाइल वा संगणक वाट्टेल तसे वापरता येते. . या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारतातील विविध क्षेत्रांतील अनेक व्यक्तींवर हेरगिरी झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर बरेच वादळ उठले.. या व्यक्तींमध्ये काही पत्रकार, राजकारणी, न्यायालयीन कर्मचारी आणि स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित कार्यकर्ते/ नेते आदी अनेकांचा समावेश आहे. हे सॉफ्टवेअर फक्त आणि फक्त सरकारलाच विकले जाते असे ‘एनएसओ ग्रुप’ने स्पष्ट केल्यानंतर संशयाची सुई भारत सरकारकडे वळली. अन्य कोणाही खासगी व्यक्तीस जे उपलब्ध नाही आणि जे फक्त सरकारलाच मिळू शकते अशा सॉफ्टवेअरचा वापर झाल्याने थेट सरकारवर संशय घेतला जाणे साहजिक होते. तसा तो घेतला गेल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या अनेक फैरी झडल्या. संसदेच्या अधिवेशनात गोंधळ झाला आणि प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
अनेक लोकांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, श्याम दिवाण, राकेश द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, कॉलिन गोन्साल्विस, मीनाक्षी अरोरा, मनोहरलाल शर्मा अशा दिग्गज वकिलांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. भारत सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी भरपूर वेळ घेत, टाळाटाळ करत शेवटी मोघम नकार देण्याचेच काम केले. सरकारने पेगॅसस आरोप स्पष्टपणे नाकारलेलेच नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘या प्रश्नावर अन्य देशांची सरकारे स्पष्ट भूमिका घेत असताना आपण केवळ तटस्थ बघे राहू शकत नाही’ असे नमूद करत सरकारच्या संशयास्पद नाकर्तेपणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंगुलीनिर्देश केला आणि या ‘हेरगिरी प्रकारामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर निश्चित अतिक्रमण झाले आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालय हातावर हात ठेवून निष्क्रिय राहू शकत नाही,’ असेही स्पष्ट केले. ‘‘आरोप खरे की खोटे या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी सरकारला पुरेशी संधी दिली गेली. पण मोघम, संदिग्ध नकाराव्यतिरिक्त सरकारने काहीही स्पष्ट केले नाही. तेव्हा आम्हास चौकशीचा निर्णय घेण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही,’’ हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सरकारने स्वतः या प्रकरणी समिती स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली असताना त्यावर विश्वास न ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः एक समिती स्थापन करून दोन महिन्यात अहवाल देण्यात यावा असे आदेश दिलेत.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने दि. २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून त्यात श्री. आलोक जोशी, डॉ. संदीप ओबेरॉय, डॉ. नवीन कुमार चौधरी, डॉ. प्रबाहरन पी. आणि डॉ. अश्विन अनिल गुमास्ते यांचा समावेश केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीला पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणात चौकशी करून सत्य शोधून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यास सांगतिले आहे.
गेल्या काही वर्षांत विशेषतः २०१४ नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिका बघता, विशेषतः लोया आणि राफेल प्रकारणांनंतर या प्रकरणातील भूमिका खूपच प्रभावी आणि दीर्घ परिणाम करणारी ठरेल अशी चिन्हे आहेत. परंतु ही समिती कितपत निष्पक्ष काम करेल किंवा तिला करू दिले जाईल, समितीच्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देईल आणि त्यानंतर भारत सरकार किंवा ते सरकार चालवणारे मूठभर लोक सर्वोच्च न्यायालयाचे कितपत ऐकतील, हे काळच ठरवेल. बेकायदेशीररित्या बाबरी मस्जिद जमीनदोस्त करणाऱ्यांचे आपण काहीही बिघडवू शकलेलो नाही हा इतिहास जुना नाही. आपल्या विरोधात बोलणाऱ्या, विरोधात जाणाऱ्या किंवा जाऊ पाहणाऱ्या लोकांचे मोदी-शाह काय करतात हे आपण गेली काही वर्षे बघतोच आहोत. कायदे, नियम, त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि न्यायालये यांचा वापर कसा करायचा यात ही मंडळी फार वाकबगार आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणा, आपला खाजगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार म्हणा.....यांचा विजय झाला असे आपल्याला सध्या वाटत असेल तर काही महिन्यात त्याबाबत भ्रमनिरास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, समितीने सुचवलेल्या उपायांनंतर तरी पेगॅससपासून आपली सुटका होईल काय? हा खरा प्रश्न आहे. परंतु आपण आशावादी असायलाही हरकत नाही. यातून काही चांगलेही बाहेर निघू शकेल, अशी आशा करू या.
अतुल सोनक
९८६०१११३००
