Tuesday, September 17, 2019

प्रिय, नूतन राष्ट्रपिता महोदय

प्रिय,

नूतन राष्ट्रपिता महोदय,

कालच आपल्या वाढदिवशी या देशाचे राष्ट्रपिता म्हणून आपली नियुक्ती करण्यात आली, याबद्दल आपले हार्दिक अभिनंदन.

आपण आजपर्यंत मला वाहिलेली सर्व फुले मी या पत्रासोबत परत पाठवीत आहे, त्यांचा स्वीकार करावा. ही सर्व फुले आपण मी राष्ट्रपिता म्हणून गणला जात असताना माझ्यावरील अतीव प्रेमापोटी अर्पण केलेली आहेत. आणि आता आपण नवनियुक्त राष्ट्रपिता असल्यामुळे समस्त भारतीय जनतेतर्फे ही फुले आपणांस अर्पण करणे हे माझे प्रथम कर्तव्य आहे.

आपण २०१४ पासून ज्या पद्धतीने या देशातील सर्व प्रश्न सोडवून टाकले आहेत त्याचा विचार करता आपल्याला एका बँकेच्या उपाध्यक्षांनी राष्ट्रपिता म्हणून नियुक्त करणे गरजेचे होतेच. तसे तर आपण २०१६ साली ५००-१००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून नव्या ५००-२००० च्या नव्या नोटा छापल्या तेव्हाच आपल्याला राष्ट्रपिता म्हणून नियुक्त करून नव्या नोटांवर आपले छायाचित्र डकवायला हवे होते अशी इथल्या सर्वसामान्य जनतेची इच्छा होती. पण असो. आपणास  प्रसिद्धीचे फारच वावडे असल्यामुळे आपण तसे केले नाहीत हा आपल्या मनाचा मोठेपणा दिसून येतो.

आपल्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देताना एक विनंती करावीशी वाटते. राष्ट्रपिता म्हणून या देशाला आपण विश्वगुरु बनवणारच याबाबत माझ्या मनात काहीच शंका नाही फक्त गोभक्त आणि एकूणच सर्व भक्तांना आपण सुबुद्धी प्रदान कराल अशी आशा आहे. काश्मीरवरील आपला मास्टरस्ट्रोक लगावून दीड महिना उलटूनही आपण तेथील निर्बंध  उठवले नाहीत त्याबद्दल वाईट वाटते. तिथली जनता आपली च लेकरे समजून लवकरात लवकर योग्य निर्णय घ्यावा. ही विनंती.
तसेच पुढे या देशाचे सर्वात सक्षम आणि ताकदवान गृहमंत्री आणि भावी पंतप्रधान आपल्या जिवंतपणीच वडनगरला आपला जगातला सगळ्यात मोठा पुतळा उभारतील अशी येणाऱ्या कॅबिनेट मीटिंग मध्ये मागणी करवून घेऊन तसा ठराव करण्यात यावा.

माझे या देशातील औचित्य नष्टच झालेले असल्यामुळे माझ्या नावावर असलेल्या सर्व संस्था, संघटना यांची नावे बदलून टाकावीत, माझ्या नावावरचे देशभरातील सर्व रस्ते दुसऱ्यांच्या किंवा तुमच्या नावे करण्यात यावेत.  माझे पुतळे येत्या २ ऑक्टोबर ला हिंद महासागरात विसर्जित करावेत. या कार्यक्रमास आदरणीय प.पू. सरसंघचालकांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवावे. तसेच संघाच्या प्रातःस्मरणीय व्यक्तींच्या यादीतून माझे नाव वगळून आपले किंवा अमित शहांचे नाव टाकण्यात यावे. जमल्यास संसदेच्या आवारातील माझा पुतळा काढल्यानंतर त्या जागी आसाराम बापू किंवा स्वामी चिन्मयानंद यांचा पुतळा उभारावा जेणे करून त्यांची प्रेरणा या देशातील जनतेला मिळत राहील. आणखी एक इच्छा राहिली आहे. "वैष्णव जन तो....." ही माझी आवडती प्रार्थना आपल्याला राष्ट्रपिता म्हणून नियुक्त करणाऱ्या आणि गायनाच्या क्षेत्रात उंच भरारी मारणाऱ्या नव्या गानकोकिळेच्या आवाजात ध्वनिमुद्रित करून जुने राष्ट्रगीत बदलून त्याजागी ही प्रार्थना राष्ट्रगीत म्हणून वाजवली जावी.
आणखी काय लिहू. तुम्ही इकडे आलात की भेटूच. बाकी भेटी अंती.....

आपला आणि भारतातील काही (फक्त काहीच) लोकांचा
बापू (मोहनदास करमचंद गांधी)

Wednesday, April 3, 2019

न्यायालयीन आणि प्रशासकीय बुद्धिबळ


न्यायालयीन आणि प्रशासकीय बुद्धिबळ

मित्रवर्य आणि ज्येष्ठ पत्रकार श्री. सुनील कुहीकर यांनी दि. ३० मार्च २०१९ च्या तरुण भारतात त्यांच्या "चौफेर" या सदरात प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावर चौफेर टोलेबाजी केली आहे. त्यांच्या या चौफेर टोलेबाजीला या दोन्ही व्यवस्थांचा एक अभ्यासक म्हणून उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो.

प्रशासन म्हणजे प्रशासनातील चपराशी, छोटे बाबू,  बडे बाबू, छोटे साहेब, मोठे साहेब आणि मोठ्ठे साहेब असे सगळे हे आपलेच लोक असतात किंवा आपल्या जवळपासचेच लोक असतात. त्यांच्या कार्यशैली, वागणे बोलणे, एकूण व्यवहार हे आपण जसे असतो/करतो तसेच तेही असतात/करतात. ते ज्या व्यक्तीला त्रास देतात किंवा ज्याच्या कामाला विनाकारण विलंब लावतात, ती व्यक्ती त्याबाबत काही करत नाही किंवा करणाऱ्या व्यक्तीला वरिष्ठ मुळीच दाद देत नाहीत असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. थोडक्यात म्हणजे अन्याय झालेल्या व्यक्तीला त्या प्रशासकीय व्यवस्थेत न्याय मिळणे दुरापास्त च असते, अशी एकंदर स्थिती आहे. अशा स्थितीत त्या व्यक्तीला न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याशिवाय कुठलाही पर्याय शिल्लक नसतो. न्यायालयांचा बोजा वाढतो तो असा.

साध्या पोलीस तक्रारीचं प्रकरण घ्या. पोलीस ऐकत नाहीत, तक्रार घेत नाहीत म्हटल्यावर तक्रारदाराला न्यायालयातच जावं लागतं. न्यायालयाला सगळ्या बाजू ऐकून निर्णय घेणे भाग असते त्यामुळे सगळ्यांना नोटिसा पाठवणे, त्यांचे ऐकून घेणे आणि मग निर्णय घेणे. असा सगळा भाग असतो. एखाद्याचे पेन्शन प्रकरण घ्या किंवा बदली/बढती/वेतनवाढ संबंधी प्रकरणे घ्या. प्रत्येक बाबतीत कायदे आहेत. नियम आहेत, मार्गदर्शक तत्वे आहेत, त्यानुसार प्रशासन चालले तर तसा कोणावर अन्याय व्हायला नको. पण वास्तवात तसे होत नाही. जे काम त्या पातळीवरच व्हायला हवे ते व्हायला न्यायालयाचा कितीतरी वेळ खर्ची पडतो.

कुहीकर म्हणतात,पानसरे, दाभोळकर हत्या प्रकरण घडले या आधीच्या सरकारच्या काळात.” वास्तविक सरकार कोणाचे हा प्रश्नच इथे अप्रस्तुत आहे. ते असो. दाभोळकर २०१३ साली मारले गेले हे सत्य आहे पण पानसरे यांच्यावर १६.०२.२०१५ रोजी हल्ला झाला आणि ते २०.०२.२०१५ रोजी मरण पावले. आणि ऑक्टोबर २०१४ पासून महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार आहे हे आपण जाणतोच.

कुहीकर म्हणतात, “आदर्श प्रकरणात किती आयएएस अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली?” त्याचे उत्तर असे....प्रदीप व्यास, जयाराज फाटक आणि रामानंद तिवारी या तीन आयएएस अधिकार्‍यांवर इतर काही आरोपींसह आदर्श प्रकरणात कारवाई झाली. त्यांना  अटक झाली, त्यांचे निलंबन झाले. खटला सध्या प्रलंबित आहे.

कुहीकर सलमान खान प्रकरणाचा संबंध इतर न्यायालयीन प्रकरणांशी जोडू पाहतात आणि तिथेच चुकतात. सलमान खानला सजा दिल्याचे घोषित झाल्यावर त्याला निकालाची प्रत ताबडतोब द्यायला पाहिजे होती. माझ्या आठवणीप्रमाणे वीज बंद असल्याचे कारण देऊन ती दिल्या गेली नाही. हे तांत्रिक कारण देऊन उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज केला गेला आणि त्यावर तातडीने सुनावणी होऊन सलमान ला जामीन पण मिळाला. हे सर्व ठरल्याप्रमाणेच (scripted) घडले असेल किंवा नसेल ही. सलमानचे पिताश्री सलमान प्रकरणात २५ कोटी खर्च केल्याचे बोलून गेल्यामुळे संशयाला वाव आहे. परंतु याच कारणास्तव जामीन न मिळता अनेक आरोपी/गुन्हेगार तुरुंगात खितपत पडले आहेत हा भाग निराळा. ते हरीश साळवे यांच्यासारखे विद्वान वकील नेमू शकत नाहीत यामुळे असेल कदाचित. सजा झालेल्या आरोपीला वरच्या न्यायालयात अपील केल्यावर ती सजा अपील प्रलंबित असेपर्यंत निलंबित (suspend) करण्यात यावी म्हणून अर्ज करता येतो. हार्दिक पटेलचा असा अर्ज नुकताच फेटाळल्या गेलाय, त्यामुळे त्याचे लोकसभा निवडणूक लढणे वांध्यात आले आहे. असो.

कुहीकर म्हणतात, इतर क्षेत्रांत न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप आक्षेपार्ह आहे. पण न्यायपालिका स्वत: हे करते का? इतर सर्व संस्थांनी आपले काम व्यवस्थित पार पाडले टीआर न्यायपालिकेवरचा भार निश्चितच कमी होईल. घटनेप्रमाणे आणि कायद्याप्रमाणे जो कोणी न्यायपालिकेकडे न्याय मागायला येईल, त्याचे समाधान करणे हेच तर न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे. सिनेमाचे प्रदर्शन, पुस्तकबंदी, संघटना बंदी, अविश्वास ठराव, एंकाऊंटर्स, निवडणुकांतील गैरप्रकार, बदनामी, दारूबंदी, संरक्षण साहित्य खरेदी, आरक्षण, रस्त्यांवरील खड्डे बुजवणे, भ्रष्टाचार, इत्यादि सर्व जनतेच्या जिव्हाळ्याचे विषय नाहीत का? या किंवा असल्या कुठल्याही विषयावर एखादी जागरूक व्यक्ती किंवा हितसंबंध असणारी व्यक्ती न्यायालयात गेली तर प्रकरणाची सुनावणी होणे आवश्यक ठरत नाही का?     

कुहीकर म्हणतात,पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्याप्रकरणाची चौकशी काही स्वत: मुख्यमंत्री करीत नाहीयेत्‌, हे ठावूक असतानाही जर चौकशीच्या संथ गतीवर न्यायालयाला मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढावेसे वाटत असतील, तर आजघडीला न्यायालयात निर्णयाविना पडून असलेल्या सुमारे तीन कोटी केसेसच्या बाबतीत, त्यात न्यायदानाला होत असलेल्या विलंबाबाबत कोणावर ताशेरे ओढायचे हेही स्पष्ट झाले पाहिजे. त्या विलंबाला जर व्यवस्थादोषी असल्याचे न्यायालयाचे मत असेल, तर एकूणच सरकारीव्यवस्थेला धारेवर धरले पाहिजे.” पत्रकारांनी तरी न्यायालयाने कोणावर ताशेरे ओढले तर ते का ओढले याचा नीट अभ्यास करावा. तपास यंत्रणांच्या तपासाबाबत समाधान नसले तर त्यांच्या प्रमुखाला तंबी दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशाच प्रकारचे ताशेरे अनेक मुख्यमंत्र्यांवर ओढले गेले आहेत. विलासराव देशमुख यांच्यावरही ते मुख्यमंत्री असताना (सानंदा प्रकरण) ताशेरे ओढले होते. असे ताशेरे ओढणे हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग असतो. तसे जर नाही केले तर निर्ढावलेले राजकारणी, प्रशासनिक अधिकारी कोणाच्या बापाला जुमानणार नाहीत आणि सगळीकडे अनागोंदी माजेल. सध्या न्यायालयांचा थोडा तरी धाक असल्यामुळे किंवा तसे भासवले जात असल्यामुळे आपण बरेच सुखी आहोत अन्यथा कोणाकडे दाद मागायची हाच प्रश्न पडला असता. अर्थात अनेक पीडित हिमतीअभावी, पैशाअभावी न्यायालयाच्या पायर्‍या चढू शकत नाहीत हा भाग वेगळा. असो. न्यायालयीन विलंबाबाबत कुहीकरांच्या तसेच असंख्य लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा आता प्रयत्न करतो.

“To err is human” हे तत्व ध्यानात घेऊन आपल्या न्यायपलिकेची रचना झालेली आहे. कारण न्यायाधीश ही माणसेच असतात. त्यांच्या हातून चुका घडतात/घडू शकतात हे लक्षात घेऊन त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध वरच्या न्यायाधीशाकडे दाद मागता येते. फौजदारी आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता वाचल्या तर हे समजण्यास सोपे जाईल. खुनाचे प्रकरण सत्र न्यायालयात चालवले जाते. त्यात आरोपीला सजा फाशीची सजा ठोठावल्या गेली तर ती उच्च न्यायालयात कायम करण्यासाठी (confirmation) पाठवावी लागते. तसेच आरोपी त्यावर उच्च न्यायालयात अपील ही करू शकतो. तिथे जो निकाल लागेल त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद ही मागता येते. तिथल्या निर्णयावर पुंनरावलोकन (review) अर्ज पण करता येतो. तिथेही फाशी काम झाली तर राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज करता येतो. असे अनेक टप्पे असतात. आणि या सर्व टप्प्यांवर कमी मनुष्यबळ असल्यामुळे आले प्रकरण दिला निकाल असे होत नाही. तसेच प्रत्येक दाव्यात, प्रकरणात असे वेगवेगळे टप्पे असतात. प्रत्येक तरतुदीचा/टप्प्याचा वापर सर्व पक्षांना करता येतो. त्यावर अपील होते, रिवीजन होते........या सर्व बाबींमुळे न्यायालयीन कामकाजाला विलंब होतो. उगीच मजा येते म्हणून न्यायाधीश प्रकरणे प्रलंबित ठेवत नसतात. नुकतेच एका खुनाच्या प्रकरणात सर्व आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले. परंतु त्यातील आरोपींना सर्व न्यायालयांनी फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा. अनेक वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाला आपली चूक उमगली आणि आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले. या व्यवस्थेत गुन्हा करणारे मोकाट सुटू शकतात तसेच काहीही न केलेल्यांना सजा सुद्धा भोगावी लागू शकते किंवा विनाकारण त्रास तरी सहन करावा लागू शकतो.
  
न्यायव्यवस्था सुधारण्याच्या बाता अनेक लोक करतात पण अपुरे मनुष्यबळ आणि त्यासाठी लागणार्‍या पायभूत सुविधांचा अभाव हा सर्वात मोठा अडथळा बाजूला सारण्याचा साधा सरळ उपाय कोणी करताना दिसत नाही. एका दिवशी एका न्यायाधीशासमोर २००-३०० खटले सुनावणीस येत असतील तर त्यातील किती खटल्यांची सुनावणी होऊ शकेल याचा विचार करावा. संपूर्ण भारतात मनुष्यबळ आणि न्यायव्यवस्थेला लागणार्‍या पायभूत सुविधा उभारण्यासाठी फार तर फार १०००-२००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. लाखो-हजारो कोटीच्या योजनांच्या बाता मारणारे नेते याबाबत काहीही करताना दिसत नाहीत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायधीशांची संख्या वाढवली तर सर्व प्रश्न सुटतील असे मात्र मला मुळीच वाटत नाही. समाजात एकूणच मूल्यांना, गुणवत्तेला, कार्यक्षमतेला जी उतरती कळा लागली आहे त्याचे प्रतिबिंब आपल्याला न्यायव्यवस्थेत दिसणारच आहे. साधे साधे निर्णय घ्यायला न्यायाधीश विनाकारण खूप वेळ घेतात. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात गुन्हेगारांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा कमी करावी की तेवढीच ठेवावी हे ठरवण्यासाठी दीड वर्ष वेळ घेतला. एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यांच्या निकालपत्रात काय लिहिले आहे, त्यांना काय म्हणायचे आहे ते आम्हाला समजलेच नाही, असे एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणून ते प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी त्याच न्यायाधीशाकडे पाठवले. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात जर असे घडत असेल तर खालच्या न्यायालयात किती सावळा गोंधळ असेल याची कल्पनाच केलली बरी. असे अनेक किस्से असतात. आपल्या देशातील एकूणच गुणवत्ता कमी होत चालली असताना आणि जी आहे ती अमेरिका, युरोपमध्ये जात असताना आपल्या पात्रतेप्रमाणे/लायकीप्रमाणे आपल्याला न्यायव्यवस्था/प्रशासकीय व्यवस्था मिळणार ना. नाही का?

एक गोष्ट मान्य करायलाच हवी की भारतीय न्यायव्यवस्थेत न्याय मिळवता येतो, तो मिळेलच असे नाही आणि मिळणारच नाही असेही नाही. न्यायव्यवस्थेच्या बुद्धीबळपटावर प्यादे, हत्ती, घोडे, उंट, वजीर आणि शेवटी राजा केव्हा कुठे आणि कोणाकडे झुकतील हे सगळे अनिश्चित असते. काही (फक्त काही) लोकच ते आधीच निश्चित करू शकतात. भ्रष्टाचाराविषयी आणि भ्रष्टाचारी व्यक्तीविषयी एके काळी प्रचंड घृणा वाटायची आता परिस्थिती बदलली आहे, हेच लोक आदर्श वाटू लागले आहेत.  ट्रकभर पुरावे न्यायालयात न जाता कचरापेटीत कधी जातील, किंवा आगीच्या भक्ष्यस्थानी कधी पडतील किंवा गहाळ कधी होतील काहीही सांगता येत नाही. न्यायपालिकेचा वापर केल्या गेल्याची ही अनेक उदाहरणे देता येतील. पण इलाज काय? जनहित याचिकांच्या नावाखाली प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करता येते, खोट्या तक्रारी दाखल करून बदनाम करता येते. “सर्वांना समान न्याय” हे तत्व फक्त आणि फक्त पुस्तकात वस्तुस्थिती मात्र एकदम निराळी असते. दु:ख याचे वाटते की कोणाही सामजिक राजकीय नेत्याला या सर्व व्यवस्था सुधाराव्यात असे मनापासून वाटत नाही. आज घडीला तरी न्यायपालिकेला किंवा प्रशासकीय व्यवस्थेला “अच्छे दिन” येतील असे वाटत नाही. आणि त्याला कारणीभूत आपणच आहोत, दुसरे कोणी नाही. 
श्री. सुनील कुहीकर यांच्या लेखाची लिंक.....
अ‍ॅड. अतुल सोनक
९८६०१११३००