“आप” ची गरज आपल्यालाच

“आप” ची गरज आपल्यालाच 

घाण, घाण, घाण, घाणच आहे चोहीकडे आपणच केलेली.  घाणीतच रहायचं का नेहमीसाठी? सगळं बिघडलं आहे म्हणायचं आणि त्यातच खितपत पडायचं, काहीही न करता, करून न बघता......... फक्त नेत्यांच्या किंवा इतरांच्या नावानं बोटं मोडायची. गांधी असे, नेहरू तसे, यांच्यामुळे फाळणी झाली, त्यांच्यामुळे दंगे झाले, हा धर्मांध, तो नाकर्ता, हा नपुंसक, तो भ्रष्ट, हा चमचा, तो लुटेरा, हा स्वार्थी, तो चोर, हा बिनभरवशाचा, तो पाठीत खंजीर खुपसणारा..........अशा गप्पा घरबसल्या मारायच्या आणि हातावर हात धरून बसायचं. कृतीशून्य, निर्विकार, थिजलेल्या रक्तानं.....सगळे साले नालायक, सगळे साले चोर, पण आपण काय करू शकतो. काहीच नाही. आपल्याला काय करायचंय?

आता आतापर्यंत हे असलं चालू होतं. दोन वर्षांपूर्वी अचानक दिल्लीत अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वात जनलोकपालसाठी मोठं आंदोलन झालं, देश खडबडून जागा झाल्याचं चित्र निर्माण झालं म्हणा किंवा माध्यमांनी उभं केलं म्हणा. आंदोलनात आघाडीवर असणाऱ्या नेत्या-कार्यकर्त्या-आयोजकांत फाटाफूट झाली, प्रत्येक जण वेगवेगळे सूर आळवू लागला. अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्षाची स्थापना केली. अण्णा कधी एक, कधी दुसरे तर कधी तिसरेच म्हणू लागले, त्यांच्या जवळच्या सुरेश पाठारेला त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवावा लागला. किरण बेदी वेगळेच तुणतुणे वाजवू लागल्या, संतोष हेगडे बाजूला झाले. स्वामी अग्निवेश यांच्याबद्दल बवाल झाला, एकूण आंदोलनाचा पार बोजवारा उडाल्याचं चित्र निर्माण झालं. प्रस्थापितांना तेच हवं होतं. आता कॉंग्रेसची धूळधाण होणार आणि भाजप आपल्या मित्र पक्षांची मदत घेवून सत्तेवर येणार, अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आली. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करण्यात आले. देशभर मोदी लाट निर्माण झाल्याचं चित्र निर्माण करण्यात आलं. भाजप, संघ, हिंदुत्ववादी संघटना आणि त्यांचे समर्थक, झालं आता बस मोदींचा शपथविधीच तेवढा बाकी राहिलाय अशा आवेशात आणि आवेगात वावरू लागले. इकडे बाकीचे सर्व राजकीय पक्ष आपापल्या तयारीला लागले, आयाराम गयाराम सुरू झालं. अशातच, दिल्लीसह चार राज्यांच्या निवडणुका लागल्या आणि परत वातावरण तापले. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान ला भाजप निवडून आला आणि दिल्लीत मात्र बहुमत मिळवू शकला नाही. तिथे केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने तब्बल २८ जागा मिळवत भाजपची घोडदौड रोखली. भाजपचं दिल्ली काबीज करण्याचं स्वप्न भंगलं. केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी लोकसभा निवडणुका लढवण्याचं घोषित करताच, तशी तयारी सुरू करताच प्रस्थापितांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली. भ्रष्ट, बलात्कारी, गुंड, चोर, अपहरणकर्ते, संस्थानिक, मालगुजार, राजेमहाराजे, वजनदार आसामी, उद्योगपती यांच्या व्यतिरिक्त ही लोक निवडून येवू शकतात हे आम आदमी पक्षाने दाखवून दिलं. आम आदमी निवडून येवू शकतो, आमदार होवू शकतो हे केजरीवालांनी दाखवून दिलं.

वर्षानुवर्षाचा तोच तो पणा जावून काही नवीन घडणार अशी चिन्हं दिसू लागली. टोपीचं महत्व वाढलं, मी कसा साधा, मी कसा सरळ हे दाखवण्यात नेत्यांमध्ये अहमहमिका लागली. शीला दीक्षितांसारख्या मातब्बर मुख्यमंत्र्याला केजरीवालांसारखा नवखा राजकारणी धूळ चारू शकतो हे समजल्याबरोबर प्रस्थापित मंडळींची झोप मोडली. बेभान सुटलेला नमो घोडा जरा शांत झाला. रणनीतीची फेरआखणी सुरू झाली. कॉंग्रेसचेच नव्हे तर सर्वपक्षीय नेते भाजपात आणल्या जावू लागले. कॉंग्रेसमुक्त भारत करता करता भाजपाचीच कॉंग्रेस होते की काय असं वाटू लागलं. भ्रष्टाचाराचा खात्मा करायला निघालेले नमो येदियुरप्पा यांना पक्षात घेवून मोकळे झाले, एकमेकांवर आगपाखड करणारे नेते मांडीला मांडी लावून बसू लागले आणि सगळे एकच आहेत, सगळे सारखेच आहेत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. खोटारडेपणाचा कळस कोण गाठेल यात स्पर्धा सुरू झाली. फेकू, युवराज, शहजादे, नपुंसक, असे अनेक शब्द एकेमेकांवर आदळू लागले. आम्ही हे केलं आम्ही ते केलं, यांनी पैसे खाल्ले, आम्ही भ्रष्टांना बाहेर काढलं, त्यांनी भ्रष्टांना आसरा दिला, त्यांनी घोटाळे केले, यांनी देशाचं वाटोळं केलं, असे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. या पार्श्वभूमीवर आता आपण अनेक राजकीय पक्षांच्या भाऊगर्दीत आम आदमी पक्षाची गरज काय हे तपासू.

गेली सात दशकं आपण जुनेनवे पक्ष बघतो आहोत, धर्मनिरपेक्षतेची झूल पांघरून हवी तेव्हा उतरवून देशाच्या व्यापक हितासाठी आपल्या सिद्धांतांना (?) मुरड घालणारे आणि पैसे खाण्याच्या/सत्तेचा येनकेनप्रकारेण उपभोग घेण्याच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम च्या आधारावर निरनिराळ्या खुर्च्या बळकावणारे नेते आणि त्यांचे पक्ष आपण पाहिले. चारित्र्यसंपन्न समाज निर्माणाचं कार्य करणाऱ्या संघाचे स्वयंसेवक कसे नापास होत गेले आणि होत आहेत हेही आपण बघितले आणि आता आपल्याला आम आदमी पक्ष बघायचा आहे. जनलोकपालाच्या मुद्द्यावर राईटली ऑर रॉंगली केजरीवाल दिल्लीची सत्ता सोडून मोकळे झाले. केजरीवाल पारंपारिक राजकारणी असते तर खुर्चीला चिटकून राहिले असते, जोडतोड, तडजोड केली असती. भाजपने राम मंदिर, ३७० कलम आणि समान नागरी कायदा, हे मुद्दे जसे बासनात गुंडाळले तसंच केजरीवाल जनलोकपाल बासनात गुंडाळू शकत होते. पण त्यांनी आपलं वेगळेपण दाखवून दिलं. लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडतानाही त्यांनी आपलं वेगळेपण दाखवून दिलं. चारित्र्यवान, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासू आणि माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, उच्चविद्याविभूषित अभियंते, डॉक्टर, वकील, निष्णात पत्रकार, प्राध्यापक, निवृत्त सनदी अधिकारी (जे कधीही एरवी राजकारणात पाऊल टाकायला धजावले नसते) अशी समाजाभिमुख माणसं लोकसभेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवली. जयपराजय हा नंतरचा विषय झाला पण त्यांना आणलं ना मैदानात. आता अशा चांगल्या चारित्र्यसंपन्न लोकांना निवडून द्यायला काय हरकत आहे. ज्यांनी देशाची वाट लावली असं आपण म्हणतो त्यांची वाट लावायला काय हरकत आहे. जातपात, धर्म, पंथ, पक्ष, पैसा, खोटी आश्वासनं याकडे पाहून आपण आजवर मतदान करीत आलो, एकदा फक्त एकदाच वेगळा प्रयोग करून बघायला काय हरकत आहे? आपलं काहीही नुकसान होणार नाही झाला तर फायदाच होईल. “आप” ला जितकी आपली गरज आहे त्यापेक्षा जास्त “आप” ची गरज आपल्याला आहे. प्रयोग करून बघा एकदा.

अतुल सोनक

9860111300

पालक, पाल्य आणि भलेबुरे........

पालक, पाल्य आणि भलेबुरे........

आज काल दूरचित्रवाहिन्यांवरील धारावाहिकांमधील प्रेमप्रसंगाच्या बटबटीत आणि उथळ प्रदर्शनामुळे म्हणा, चित्रपटातील पुरोगामी आणि धाडसी कथानकांमुळे म्हणा किंवा प्रसार माध्यमातून सुरू झालेल्या मुक्त जीवनाच्या चित्रणामुळे म्हणा, आपल्या मुलामुलींची प्रेम प्रकरणं फार मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहेत. अगदी सातव्या-आठव्या वर्गात शिकत असणारी मुलेमुली प्रेमात पडायला लागली आहेत. शाळेला चाट मारून निरनिराळ्या बगीच्यात किंवा निर्मनुष्य रस्त्यांवर हातात हात धरून किंवा गळ्यात गळे घालून ही तथाकथित प्रेमी युगुले काय बोलत असतात ते त्यांचे त्यांनाच माहित. प्रेमभंग होतात, आत्महत्या होतात, लग्न होवून घटस्फोट होतात, एकतर्फी प्रेमातून बलात्कार होतात, मारामाऱ्या होतात, खून होतात. कोवळ्या वयात प्रेम केल्यावर पुढे आयुष्य सुखात जाईलच याची काही शाश्वती नसते. अशा वातावरणात पालकांची त्यांच्या पाल्यांप्रती जबाबदारी निश्चितच वाढते. असेच एक प्रेमप्रकरण केरळ उच्च न्यायालयासमोर नुकतेच येवून गेले. त्यावर निकाल देताना पालक-पाल्य नात्यासंबंधी फार चांगले मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. पालकाची पाल्याप्रती जबाबदारी अधोरखित करण्यात आली आहे. ती कशी ते बघू या.............

केरळमधील वडक्कनचेरी येथील जिल्हा इस्पितळात डॉ. लाल परमेश्वर हे एक वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचे म्हणण्याप्रमाणे ते एका इलाईट मिशन हॉस्पिटल मध्ये कार्यरत असताना तिथे काम करणारी एक महिला निवासी वैद्यकीय अधिकारी, कु. ग्रीष्मा उल्लास त्यांच्या संपर्कात आली. वारंवार येणाऱ्या संपर्कामुळे ते एकमेकाला आवडू लागले, त्यांच्यात प्रेम फुलू लागले आणि प्रेम करता करता त्यांनी लग्न करायचे ठरवले. परंतु हा प्रकार ग्रीष्माच्या वडिलांना पसंत नव्हता. डॉ. लाल म्हणतात की ग्रीष्माच्या वडिलांनी ग्रीष्माला बेकायदेशीररित्या त्यांच्या घरी डांबून ठेवले. तिला नुसते घरात स्थानबद्धच करून ठेवले नाही तर तिला ना हॉस्पिटलमध्ये जावू दिले ना तिला पदव्युत्तर शिक्षणासाठीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी जावू दिले. शेवटी ग्रीष्माने डॉ. लाल यांना एक पत्र लिहिले आणि त्यात तिला तिच्या वडिलांनी बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवले असून ति प्रचंड तणावाखाली आणि दु:खात वावरत आहे असे नमूद केले. त्या पत्राच्या आधारावर डॉ. लाल यांनी केरळ उच्च न्यायालयात ग्रीष्माच्या वडिलांविरुद्ध दि.२७.०१.२०१४ रोजी “हेबियस कॉर्पस” याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. डॉमिनिक आणि न्या. अनिल के. नरेंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर याचिका सुनावणीस आल्यावर त्यांनी याचिका दाखल करून घेतली आणि ग्रीष्माच्या वडिलांविरुद्ध नोटीस काढली तसेच त्यांना ग्रीष्माला न्यायालयासमोर उपस्थित करण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार ग्रीष्माच्या वडिलांनी तिला दि.३१.०१.२०१४ रोजी उच्च न्यायालयासमोर हजर केले. उच्च न्यायालयाने ग्रीष्माला विचारल्यावर तिने सांगितले की तिचे डॉ. लाल परमेश्वर यांच्यावर प्रेम आहे आणि ते दोघे लग्न ही करणार आहेत.तिने न्यायालयाला हेही सांगितले की तिने डॉ. लाल यांच्याशी संबंध ठेवू नये यासाठी तिला मागील तीन महिन्यांपासून तिच्या वडिलांनी घरीच बेकायदेशीररित्या डांबून (स्थानबद्ध करून) ठेवले आहे. तिला हॉस्पिटलला जावू दिले जात नाही, तिचा मोबाईल फोन तिला दिला जात नाही, वापरू दिला जात नाही. तिने त्यांच्या आवडीच्या/पसंतीच्या मुलाशी लग्नाला होकार दिला तरच तिला घराबाहेर जावू दिले जाईल आणि बाकीच्या सवलती दिल्या जातील असे तिचे वडील म्हणतात असे तिने न्यायालयाला सांगितले.

तिचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर उच्च न्यायालयाने तिची रवानगी एका वसतिगृहात (होस्टेल) मध्ये केली, डॉ.लाल आणि तिला विशेष विवाह कायद्याच्या तरतुदीनुसार लग्नाची नोटीस देण्याची परवानगी दिली. हा सर्व प्रकार झाल्यावर ग्रीष्माच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयासमोर एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले त्यात त्यांनी ग्रीष्माला बेकायदेशीररित्या डांबून ठेवले नसून तिच्या भल्यासाठीच तिला घरी ठेवले असून एक पिता/पालक म्हणून त्यांची जी कर्तव्ये आहेत त्याचेच पालन ते करीत आहेत. त्यांनी कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही. तिचे कल्याण आणि भले पाहणे हेच त्यांचे कर्तव्य आहे आणि पित्याच्या अधिकारात त्यांनी जे काही केले आहे ते मुलीच्या भल्यासाठीच केले आहे.

ग्रीष्माच्या वडिलांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात पुढे असेही सांगितले की तिच्याजवळ तीन मोबाईल फोन होते त्यापैकी एकच त्यांना सापडला, त्यातील तिने याचिकाकर्त्या डॉ. लाल यांना दि.१९.११.२०१३ रोजी पाठवलेले संदेश/मेसेजेस वाचून तिच्या जीवाला धोका आहे याबद्दल त्यांच्या मनात कुठलीही शंका नाही. तिने याचिकाकर्त्याला पाठवलेले संदेश त्यांच्या उत्तरात त्यांनी पाठवलेले संदेश बघितले असता डॉ. लाल यांचे खुशालचेंडू चारित्र्य आणि त्यांचे इतर मुलींशी असलेले संबंध स्पष्ट होतात. ग्रीष्माला अशा माणसाच्या ताब्यात देणे म्हणजे तिचा जीव धोक्यात घालणे होईल. त्यांनी एकेमेकाला पाठवलेले संदेश असे होते........too तुझे पूर्वायुष्य जसे जगलास तसाच आनंदात जग, मजा कर, माझ्याशी इतकी जवळीक निर्माण झाली असताना तू इतर मुलींशी संबंध का ठेवतो?, आपल्या संबंधाची वैधता काय? तू माझ्या एकटीसोबत संपूर्ण आयुष्य घालवू शकशील?  तू आयुष्यभर एका स्त्री सोबत राहूच शकत नाही, नाही ना? या प्रश्नाचे उत्तर तुझ्यासारख्या घाणेरड्या माणसाकडून घेण्यात काही अर्थ नाही. तू माणूस नाहीसच, तुला फक्त माझ्यासारखी बायको पाहिजे पण इतरही मुलींसोबत तू संबंध ठेवतोच, तू रोगट मनाचा आहेस, तू भामटा आहेस, तू माझ्याप्रमाणेच इतरांनाही एवढेच नव्हे तर देवांनाही फसवतोस, तुझी वागणूक शुद्ध आणि चांगली झाल्याशिवाय आपले मिलन शक्य नाही. खोटी आश्वासने देवून तू माझ्याशी लग्न करशील आणि पुन्हा तसाच रंगेलपणे वागशील तुझा काहीही भरवसा नाही. तू एकपत्नीव्रती राहू शकशील? तू क्रूर आहेस, भामटा आहेस, स्वार्थाने बरबटलेला आहेस.........यावर डॉ. लाल म्हणतात, ग्रीष्मा तू माझ्यावर विश्वास ठेव, मी तुझ्यासाठी सगळं सोडायला तयार आहे, आजवर जे केलं ते सगळं बंद करीन, एकपत्नीव्रती म्हणून आयुष्य घालवीन, तुझ्याशी निष्ठावान राहीन, माझ्यावर विश्वास ठेव. मी जास्तीत जास्त शुद्ध राहण्याचा प्रयत्न करीन. तुझ्याशिवाय माझ्या आयुष्यात काही अर्थ नाही. मी तुझी निराशा होवू देणार नाही. आयुष्यभर एकनिष्ठ राहीन. (निकालपत्रात बरेचसे संदेश केरळी भाषेत असल्यामुळे ते भाषांतरित करता आले नाहीत, जे इंग्रजीत होते तेच फक्त भाषांतरित करता आले.)

ग्रीष्माचे वडील प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हणतात की वरील संदेश वाचल्यानंतर त्यांनी मुलामार्फत चौकशी केली असता त्यातील मजकूर बरोबर आणि खरा असल्याची माहिती मिळाली. याचिकाकर्त्याचे तब्बल सहा मुलींशी संबंध असल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी तिला बेकायादेशीररित्या डांबून ठेवलेले नसून ति घरात मोकळ्या रीतीने हिंडू फिरू शकते, तिला खोलीला कुलूप लावून बंद करून ठेवले नव्हते. तसेच तिला हॉस्पिटल ला जाण्यापासून आणि परीक्षेला बसण्यापासून कधीही रोकले नव्हते. त्यांच्या एकुलत्या एक मुलीसाठी एक पिता या नात्याने त्यांनी जे केल तो योग्यच होते आणि कुठल्याही परिस्थितीत बेकायदेशीर नव्हते. डॉ. लाल यांनी स्वत:ला तसेच ग्रीष्माला न्यायालयाच्या आवारातच मारण्याचा प्रयत्न ही केला.

या सर्व आरोपांना डॉ. लाल यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उत्तर दिले, त्यात सर्व आरोप फेटाळले, ते दोघेही लग्न करून आयुष्यभर सुखात राहू शकतात, ते वेगवेगळ्या जातीचे आहेत हे एकमेव कारण वगळता ग्रीष्माच्या वडिलांना त्यांच्या लग्नाला विरोध करण्याचे काहीही कारण नाही. त्यांचे तिच्यावर प्रेम आहे आणि लग्न करून तिला सुखात ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील.

दि.१७.०२.२०१४ रोजी दोन्ही बाजू ऐकून उच्च न्यायालयाने प्रकरण आदेशाकरिता बंद केले आणि दि.२८.०२.२०१४ रोजी अंतिम निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने डॉ.लाल यांची याचिका फेटाळली. या विस्तृत निकालात कायदेशीर बाबींबरोबरच प्रकरणातील वस्तुस्थिती बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत होती. “हेबियस कॉर्पस” याचिका फक्त बेकायदेशीररित्या डांबलेले असेल तरच यशस्वी होवू शकते अन्यथा नाही. प्रस्तुत प्रकरणात ग्रीष्माच्या वडिलांनी तिला बेकायदेशीररित्या कोंडून ठेवले होते असे म्हणता येणार नाही तिच्यावरील प्रेमापोटी, पित्याचे कर्तव्य आणि जबाबदारीच्या नात्याने त्यांनी जे केले ते योग्यच होते. विशेषत: डॉ.लाल आणि ग्रीष्माच्या संदेशांची देवाणघेवाण बघता त्यांना आपल्या मुलीची काळजी वाटणे साहजिकच होते. डॉ.लाल यांनी त्यांचे इतर मुलींशी असलेले संबंध कधीही नाकारले नाहीत, त्याबाबत माफी मागितली, पुढे असे करणार नाही म्हटले. मुलगी सज्ञान असली तरी तिचेह भलेबुरे पाहणे हे तिच्या पित्याचे कर्तव्यच आहे आणि ते त्यांनी निभावले याबद्दल आमच्या मनात शंका नाही. काही निर्णयांचे दाखले देत, उच्च न्यायालयाने पित्याने ग्रीष्माचे बाबतीत जे केल ते योग्यच होते आणि कुठल्याही दृष्टीने बेकायदेशीर नव्हते असे प्रतिपादित केले. पालक हे कधी ही आपल्या पाल्यांचे भलेच चाहतील. कायद्याने सज्ञान झाल्यामुळे पालकाचा पाल्यावरील अधिकार नष्ट होतो असे नाही, त्यांना योग्य मार्गावर आणण्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्याचा पालकांना अधिकारच असतो. ज्या ज्या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने, गरज नसताना, कारण नसताना, बेकायदेशीररित्या मुलींना पालकांनी डांबून ठेवलेले असते त्या प्रकरणात आम्ही त्यांच्या सुटकेचे किंवा योग्य आदेश देतोच परंतु प्रस्तुत प्रकरणात ग्रीष्माच्या पित्याने काहीही चुकीचे केले नाही असे आमचे मत आहे सबब डॉ.लाल यांची याचिका फेटाळण्यात येते. याचिकेवर आदेश देताना उच्च न्यायालयाने बदललेले जग, लोकांच्या भावना, विचार, जगण्याच्या पद्धती, यांचा विचार करता एखाद्या व्यक्तीच्या हालचालीवर निर्बंध आणणे चुकीचेच आहे पण प्रस्तुत प्रकरणातील गांभीर्य बघता ग्रीष्माच्या पित्याने काही चुकीचे केले असे आम्हाला वाटत नाही.

हा आदेश योग्य की अयोग्य यावर बरीच चर्चा करता येईल, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेले तर वेगळाही निकाल लागू शकतो. पण आज तरी आपल्या मुलामुलींना आपले पालक हे आपले हितचिंतकच असतात शत्रू नसतात हे पटावे यासाठी हा निकाल चांगला आहे. कोणताच पालक आपल्या पाल्याचे वाईट चिंतणार नाही हे अधोरेखित करणारा हा निर्णय आहे. हो, जातीपातीच्या आणि इतर संकुचित विचारांसाठी जर कोणी पाल्यांना त्रास देत असेल, छळत असेल तर हा निर्णय लागू होणार नाही. या प्रकरणात ग्रीष्माच्या भल्याची कळकळ तिच्या पित्याच्या वागणुकीतून आणि संदेशांच्या पार्श्वभूमीवर स्पष्ट दिसत होती म्हणून असा निकाल दिला गेला. यातून पाल्यांना पालकांचे बंधक किंवा गुलाम म्हणूनच राहावे लागते असा निष्कर्ष मात्र कोणी काढू नये.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                                 

       

जलदगती न्याय

जलदगती न्याय

बलात्काराच्या खटल्याचा निकाल केवळ अडीच महिन्यात लागला आणि गुन्हेगाराला शिक्षा ही झाली. मध्य प्रदेशातल्या मंडला जिल्ह्यातील ही घटना, कर्तव्यदक्ष पोलीस आणि न्याययंत्रणा असली तर गुन्हेगारांना शिक्षा व्हायला काही विशेष वेळ लागत नाही हे या खटल्यात सिद्ध झाले. सर्वोच्च न्यायालयानेही या तत्परतेची तारीफ केली. आता आपण या खटल्याचा घटनाक्रम बघू...........

इकनीस जोजो त्याची बायको अल्बिसिया आणि त्यांची चार मुलं, गौन्झी, सुषमा, संचित आणि अरिक यांच्या सोबत मंडला जिल्ह्यातील नैनपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुखासमाधानाने राहत होते. दोघेही नवरा बायको त्यांच्या शेतावर रात्री पाणी ओलायला जायचे. असेच दि.२६.१२.२०१२ रोजी ते रात्री शेतावर गेले. चौदा वर्षांची गौन्झी आणि तिची इतर भावंड घरी होते. रात्री त्यांच्या घराजवळ राहणारा राजकुमार नावाचा माणूस (जो या सर्वांचा ओळखीचा होता आणि ज्याला मुलं मामा म्हणून हाक मारायचे) यांच्या घरी झोपायला आला. तसा तो नेहमी यायचा. त्याने दारू ढोसली, जेवण केलं आणि झोपण्यापूर्वी त्याने गौन्झीला इतर तिघांपासून जरा दूर झोपायला सांगितले. मध्यरात्रीच्या सुमारास त्याने गौन्झीवर बलात्कार केला आणि त्याच्या अत्याचारामुळे तिचा मृत्यू झाला. आपला कार्यभाग आटोपून राजकुमार निघून गेला. राजकुमारला गौन्झीवर अत्याचार करताना दहा वर्षाचा संचित बघत होता पण भीतीपोटी तो काहीच करू शकला नाही.

दुसऱ्या दिवाशी सकाळी इकनीस आणि अल्बिसिया घरी परतले. पाहतात तर सगळी मुले शांत झोपली होती. त्यांनी तिघांना उठवले पण गौन्झी उठत नव्हती रात्रीच तिचे प्राणपक्षी उडून गेले होते. संचितने त्यांना रात्रीचा प्रकार सांगितला. इकनीसने लगेच पोलीस ठाण्यात जावून तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी भा.दं.वि.च्या कलम ३०२ आणि ४५० अन्वये गुन्हा नोंदवला. पोलीस निरीक्षक के.एस.ठाकूर घटनास्थळी गेले. गौन्झीचा मृतदेह उत्तरीय तपासणी साठी पाठवला. घटनास्थळी सापडलेल्या काही वस्तू जप्त करून पंचनामा तयार केला. तपासाची चक्रे फिरली. संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीने आरोपी राजकुमारच्या  रक्ताची डीएनए चाचणी करण्यात आली. शव विच्छेदान अहवाल, इतर वैद्यकीय पुरावे आणि संचितचे बयाण यावरून राजकुमार ने गौन्झीवर बलात्कार केला आणि नंतर तिचा गळा आवळून खून केला असे तपासात निष्पन्न झाले. त्यावरून भा.दं.वि. च्या ३७६ आणि ५११ ह्या कलमा ही जोडण्यात आल्या. तपास पूर्ण करून सर्व पुराव्यांसह आरोपी राजकुमारवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.

सर्व साक्षीदारांची बयाणे आणि इतर सर्व पुरावे तपासून मंडल्याच्या सत्र न्यायाधीशांनी राजकुमारवरील गौन्झीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्याचा आरोप सिद्ध झाल्याचा निर्णय देत त्याला वेगवेगळ्या कलमांखाली सजा सुनावली. ३०२ कलमाखाली मरेपर्यंत फाशीची सजा आणि ३००० रु. दंड, दंड न भरल्यास एक वर्ष तुरुंगवास, ३७६ कलमाखाली जन्मठेप आणि ३००० रु. दंड, दंड न भरल्यास एका वर्ष तुरुंगवास आणि, ४५० कलमाखाली दहा वर्षे सक्त मजुरीची सजा आणि ३००० रु. दंड आणि दंड न भरल्यास एक वर्ष तुरुंगवास. सर्व सजा एकत्रच भोगायच्या होत्या. सत्र न्यायाधीशांनी हा निकाल दि. ५.०२.२०१३ रोजी दिला. कायद्याप्रमाणे फाशीची सजा कायम करण्यासाठी प्रकरण म.प्र. उच्च न्यायालयात पाठवले, राजकुमारनेही त्याला ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केली. उच्च न्यायालयाने दि.२७.०६.२०१३ रोजी राजकुमारची अपील फेटाळली आणि फाशीची सजा कायम केली. बघा घटनेपासून फक्त अडीच महिन्यात सत्र न्यायालयाचा निकाल आला आणि सहा महिन्यात उच्च न्यायालयाने फाशीची सजा कायम केली.

त्यानंतर राजकुमार सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. बी.एस.चौहान आणि न्या. एम.वाय.इक्बाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २५.०२.२०१४ रोजी निकाल दिला. फक्त दीड वर्षात तीन न्यायालयांसमोर सुनावणी पूर्ण होवून अंतिम निकाल सुद्धा लागला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राजकुमारची फाशीची सजा रद्द करून त्याला जन्मठेपेची सजा सुनावली. राजकुमारने कमीत कमी ३५ वर्षांची सजा भोगावी. तथ्य, पुरावे आणि एकंदर परिस्थिती बघता सर्वोच्च न्यायालयाला राजकुमारने केलेला गुन्हा “दुर्मिळातला दुर्मिळ” वाटला नाही म्हणून त्याला ठोठावण्यात आलेली फाशीची सजा जन्मठेपेत परावर्तीत करण्यात आली. या पूर्वीही आपण अनेक प्रकरणांत असे प्रकार घडल्याचे पाहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला तो अधिकारच आहे. योग्य कि अयोग्य याचे मापदंड प्रत्येकाचे वेगवेगळे असतात. प्रस्तुत प्रकरणात सजा काय सुनावण्यात आली किंवा निकाल काय दिला गेला, हे महत्त्वाचे नसून सर्व प्रक्रिया किती लवकर पूर्ण झाली ते महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देताना ज्या जलदगतीने एकूण सर्व प्रक्रिया पार पडली त्याचे कौतुक केले आहे. बघा.....                

“21. Thus, taking into consideration the aforesaid judgments, we are of the view that in spite of the fact that the appellant had committed a heinous crime and raped an innocent, helpless and defenceless minor girl who was in his custody, he is liable to be punished severely but it is not a case which falls within a category of rarest of rare cases. Hence, we set aside the death sentence and award life imprisonment. The appellant must serve a minimum of 35 years in jail without remission, before consideration of his case for pre-mature release. However, it would be subject to clemency power of the Executive.

The appeals stand disposed of.

Before we part, we would like to note with appreciation that in the instant case investigation and all judicial proceedings upto this Court stood concluded in less than 8 months from the date of incidence. Thus, it is an exemplar of expeditious justice in country of chronic delay by smooth functioning of investigating agency, courts and the members of legal fraternity. We expect such prompt disposal of cases specifically in cases of such grave nature.”

पुरावे, युक्तिवाद, निकाल फिरवल्याची, बदलल्याची कारणे, किंवा आरोपींना सोडल्याची कारणे आपण यापूर्वी अनेक खटल्यांमध्ये बघितली आहेत. या खटल्यावर लेख लिहिण्याचा हेतू खटला कसा लवकर निकाली निघू शकतो हेच दाखवण्याचा आहे.  अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तपास, चौकशी, सुनावणी आणि निकाल या सर्व पायऱ्या अशाच लवकरात लवकर पूर्ण व्हाव्यात, पुढे अपिलातही जास्त वेळ लागू नये (प्रस्तुत प्रकरणात जसे दोन्ही अपील लवकर निकाली निघाले) अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. विशेषत: दिवसेंदिवस प्रगती करीत असलेले विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवनव्या पद्धतींचा वापर, न्यायप्रक्रियेतील आणि पोलीस तसेच इतर सरकारी कार्यालयांतील संगणकांचा वापर, यामुळे न्यायदानाला खूप विलंब होण्याची तशी काही गरज नाही. मनात आणले तर सर्व काही योग्य वेळेत पार पडू शकते. हे दाखवणारा हा निकाल आहे. सक्षम, सुसंस्कृत आणि अभ्यासू पोलीस तसेच कायद्याचे आणि पुराव्याचे योग्य मूल्यमापन करणारे विद्वान न्यायाधीश पुरेशा संख्येने असल्यास या देशात सुद्धा जलदगतीने न्याय मिळू शकतो, हे या खटल्याच्या निकालावरून सिद्ध होते. आपल्या मरगळलेल्या व्यवस्थेत, “कसं होणार या देशाचं” याची घरबसल्या चिंता वाहणाऱ्या तमाम तथाकथित देशप्रेमी नागरिकांसाठी हा खटला आशेचे किरण निर्माण करू शकतो. नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३०० 

जन्मठेप किती वर्षांची ?

जन्मठेप किती वर्षांची ?

गुन्हेगाराला ठोठावण्यात आलेली जन्मठेपेची सजा नक्की किती वर्षांची असते, त्याला मरेपर्यंत तुरुंगातच रहावे लागते की त्याला काही वर्षानंतर सोडता येते, त्याला कोण आणि कोणत्या कारणास्तव सोडू शकते असे अनेक प्रश्न तुम्हा-आम्हाला नेहमी पडत असतात त्याबाबत हा लेख..........

सातारा जिल्ह्यातील एका छोट्याशा खेड्यातील भगवान तुकाराम डोंगरे आणि त्याचे वडील दि. १८.१०.१९९८ चे संध्याकाळी सात वाजता दारूच्या नशेत घरी आले. भगवानची बायको घरात होती. दारूच्या नशेत तर्र असलेले भगवान आणि त्याचे वडील तिला दोनतीनशे रुपये मागू लागले. त्यांना आणखी दारू प्यायची असावी किंवा आणखी काही काम असावे. भगवानच्या बायकोने पैसे देण्यास नकार दिल्यावर तिला माहेरून पैसे आण म्हणून दरडावण्यात आले. ती बधत नसल्याचे बघून दोघांच्यातील पुरुषी अहंकार जागा झाला आणि दोघांनीही तिला भरपूर मारझोड केली. त्यानंतर तुकारामने एका प्लास्टिकच्या डब्यातील केरोसीन (मातीचे तेल) तिच्या अंगावर ओतले. त्याचवेळी भगवान ने आगपेटीची एक काडी पेटवली आणि ती जळकी काडी तिच्या अंगावर टाकली. तिच्या साडीवरील केरोसीनमुळे तिच्या साडीने लागलीच पेट घेतला. आगीचे चटके बसू लागल्यामुळे ती मदतीसाठी ओरडू लागली पण शेजारी पाजारी कोणीही मदतीसाठी धावून आले नाही. मग तिने स्वत:च आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. ती जमिनीवर गडाबडा लोळू लागली. ती कशीबशी आग विझवण्यात यशस्वी झाली पण आग विझवेपर्यंत ती ८० टक्के जळाली. ती जळत असताना तिचा आरडाओरडा ऐकून कोणीतरी तिच्या माहेरी निरोप दिला. तिचे आईवडील धावून आईल आणि त्यांनी तिला जवळच्या मायणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भरती केले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तिच्यावर जुजबी प्राथमिक उपचार करून तिला सातारा येथील सरकारी रुग्णालयात पुढील उपचारांसाठी पाठवण्यात आले.

दि.१९.१०.१९९८ च्या पहाटे ३ वाजता तिला सातारा येथील सरकारी रुग्णालयात भरती करण्यात आले. तिथे डॉ. बर्गे यांनी तिच्यावर उपचार सुरू केले आणि हेड कॉन्स्टेबल शेलार यांना अशा प्रकारची एक स्त्री जखमी (जळीत) अवस्थेत उपचारासाठी भरती करण्यात आल्याचे कळवले. ती शुद्धीवर असून बोलू शकण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्यावर शेलार आणि डॉ.बर्गे यांनी तिचे बयाण नोंदवले. त्यानंतर एक विशेष न्यायदंडाधिकारी तिथे पोहचले. त्यांनीही तिचे बयाण नोंदवले. ते बयाण एका लिफाफ्यात बंद करून सातारा येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात जमा करण्यात आले. तिचे वडील राजाराम महादू तुपे यांना सुद्धा तिने जी काही घटना घडली ती जशीच्या तशी सांगितली. संबंधीत प्रकरणातील चौकशी अधिकाऱ्याने घटनास्थळावर जावून पंचनामा तयार केला, केरोसीनचा प्लास्टिकचा डबा, आगपेटी, काडी, अर्धवट जळालेले कपडे, इ. साहित्य जप्त केले. भगवानच्या बायकोने मृत्यूशी झुंज देत देत अखेर दि.२१.१०.१९९८ रोजी प्राण सोडले. त्यानंतर भगवान आणि तुकाराम या दोन्ही आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि. च्या कलम ३०२, ४९८-अ आणि ३४ अन्वये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.

सातारा येथील सत्र न्यायालयात भगवान आणि तुकाराम विरुद्ध खटला चालला. डॉ.बर्गे, डॉ. सुरेश पवार, हेड कॉन्स्टेबल शेलार, विशेष न्यायदंडाधिकारी, राजाराम तुपे (मृतकाचे वडील), चौकशी अधिकारी, अशा सर्व साक्षीदारांची बयाणे नोंदवण्यात आली. भगवानच्या बायकोने दिलेल्या मृत्यूपूर्व बयानांवरून आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारावर सत्र न्यायालयाने भगवान आणि तुकाराम या दोन्ही आरोपींना खुनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून जन्मठेपेची सजा सुनावली.

दोन्ही आरोपींनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील दि. ९.०२.२००४ रोजी फेटाळले. दरम्यान तुकारामचा मृत्यू झाला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध भगवानने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयात या अपिलाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाचे मित्र (amicus curie) श्री. रंजन मुखर्जी या वकिलांनी कुठलाही प्रत्यक्ष पुरावा नसताना अप्रत्यक्ष पुराव्यांच्या आणि अनेक त्रुटी असणाऱ्या मृत्यूपूर्व बयाणाच्या आधारावर आरोपींना खुनाच्या आरोपाखाली दोषी मानून सजा ठोठावणे योग्य आणि कायदेशीर नाही. ते असेही म्हणाले की दोन्ही आरोपी दारूच्या नशेत असल्यामुळे ते काय करीत आहेत याची त्यांना जाणीव नव्हती तसेच भगवान च्या बायकोचा जीव घेण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. सबब आरोपींना खुनाच्या आरोपाखाली दोषी मानता येणार नाही फार तर फार त्यांना भा.दं.वि.च्या कलम ३०४-भाग १ किंवा ३०४-भाग २ अन्वये दोषी मानता येईल. तर महाराष्ट्र सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना श्री. शंकर चीलार्गे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की दोन्ही मृत्यूपूर्व बयाणे व्यवस्थित आणि विश्वास ठेवण्याजोगी होती आणि परिस्थितीजन्य पुरावा सुद्धा आरोपींना खुनाच्या गुन्ह्यासाठी दोषी मानण्यास पुरेसा आहे. तिचे बयाण नोंदवण्यात आले तेव्हा ती पूर्णत: शुद्धीवर आणि बयाण देण्याच्या मन:स्थितीत होती.

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. के.एस.राधाकृष्णन आणि न्या. विक्रमजीत सेन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होवून दि. १३.०३.२०१४ रोजी आदेश पारित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय कायम ठेवले. भगवान च्या बायकोच्या अंगावर तुकारामने केरोसीन टाकल्यावर भगवान आग लावण्याचे दृष्टीने जळकी काडी टाकणे याचा अर्थ असा की दोघांचाही तिला जाळून मारण्याचाच हेतू होता आणि आपण केलेल्या कृतीमुळे काय होवू शकते याची त्यांना पूरेपूर जाणीव होती हे स्पष्ट आहे. ते नशेत असल्यामुळे याबाबत अनभिज्ञ होते असा निष्कर्ष चुकीचा होईल. खुनाच्या गंभीर आरोपाबाबत दारुच्या नशेत असणे हा काही बचावाचा मुद्दा होवू शकत नाही. त्यामुळे आरोपींनी खुनाचाच गुन्हा केला असल्याचे सिद्ध होते आणि त्यांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षाही योग्यच आहे. “12. We find it difficult to accept the contention of the counsel that since the accused-Appellant was under the influence of liquor, the offence will fall under Section 304 Part I or Section 304 Part II. A-1 was presumed to know the consequences of his action, of having lit the match stick and set fire on the saree of deceased, after A-2 sprinkled kerosene on her body. In our view, the accused was correctly charge-sheeted under Section 302 IPC and we find no reason to interfere with the conviction and sentence awarded by the trial court and affirmed by the High Court.”

सर्वोच्च न्यायालय भगवानची जन्मठेपेची सजा कायम ठेवत असल्याचे लक्षात येताच त्याच्या वकिलांनी तो सोळा वर्षांपासून तुरुंगात असल्याचे न्यायालयाचे निदर्शानास आणून दिले. तसेच त्याने सोळा वर्षे विनासवलत/सुटका सजा भोगली असल्यामुळे त्याला सोडून देण्यात यावे, अशी मागणी केली. दि.१८.१२.१९७८ नंतर महाराष्ट्रात जन्मठेपेची सजा भोगत असणाऱ्या कैद्यांसाठी असणाऱ्या शासन निर्णयाची (दि.११.०४.२००८) प्रत सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवण्यात आली. गुन्ह्यांची प्रतवारी, ठोठावण्यात आलेली सजा, सजा भोगत असणाऱ्या कैद्याची चांगली वर्तणूक आणि किमान भोगावी लागणारी सजा याबाबत या शासन निर्णयात मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केलेली आहेत.  सर्वोच्च न्यायालयाने हा शासन निर्णय तपासल्यावर असे लक्षात आले की प्रस्तुत प्रकरणात (महिला आणि अज्ञान बालकांबाबतचे गुन्हे) भगवानला कमीत कमी २० वर्षे (सवलत/सुटकेसह) सजा (तुरुंगवास) भोगणे आवश्यक आहे. परंतु भगवानने सवलती/सुटकेविना सलग सोळा वर्षे सजा भोगल्यामुळे तो आता मुदतपूर्व सुटकेस पात्र आहे किंवा नाही हे उपरोक्त शासन निर्णयाच्या (G.R.) आधारे महाराष्ट्र शासनानेच तपासावे आणि त्यात नमूद मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये भगवानचे प्रकरण बसत असेल तर त्याला सोडण्यात यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. “15. Resolution, referred to above read with Annexure I, would indicate that the appellant has to serve a period of minimum 20 years with remission. Since the appellant has already suffered 16 years of sentence without remission, the State Government is directed to consider as to whether he has satisfied the requirement of Resolution dated 11.04.2008 read with Annexure I and, if that be so, he may be set free if the period undergone by him without remission would satisfy the above-mentioned requirement.”

सजा ठोठावण्यात आलेल्या कैद्यांना किती सवलती द्यायच्या, नाही द्यायच्या याबाबत त्या त्या राज्य शासनाचे कायदे/नियम आहेत, त्यानुसार सर्व कारभार चालतो. संजय दत्तला वारंवार मिळणार लाभ (आजारी बायकोची सेवा करण्यासाठी घरी जाण्याची सुट्टी) याच नियमांच्या अधीन आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तब्बल सोळा वर्षे अंतिम निकाल लागण्यात गेली. सजा कायम करण्यात आली त्यामुळे काही प्रश्न नाही पण जर भगवान निर्दोष सुटला असता तर? त्याच्या आयुष्याची बहुमूल्य सोळा वर्षे कोणी भरून दिली असती? म्हणून जलदगती न्याय आवश्यक आहे. प्रभावी आणि सक्षम पोलीस आणि न्याययंत्रणेचे एक उदाहरण आपण मागच्याच लेखात बघितले यावेळी आरोपीला तब्बल सोळा वर्षे अंतिम न्यायासाठी वाट बघावी लागली, हे दिसले. न्यायप्रक्रियेत सुधारणा, न्यायाधीशांच्या आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ, प्रगत तंत्रज्ञानाचा न्यायदानात वापर, या सर्व बाबी आवश्यक झाल्या आहेत तरच आपली न्याययंत्रणा सक्षम आणि सुदृढ होईल.   

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००                                     

न्यायपालिकेचे अंतरंग

न्यायपालिकेचे अंतरंग

न्यायालयाचे आदेश न पाळल्यामुळे सहारा समुहाचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय यांचे विरुद्ध गैरजमानती अटक वॉरंट काढल्यावर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर अटक करून आणल्यावर तिहार कारागृहात पाठवण्यात आले.

समोर ची व्यक्ती किती ही मोठी असली तरी न्यायालायचे आदेश न पाळल्यावर काय होवू शकते, हे या प्रकरणात दिसून आले. आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे, त्यामुळे कायद्याने स्थापित न्यायालयांच्या आदेशांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. परंतु, एका सत्र न्यायाधीशाने उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा कसा अनादर केला, त्याकडे कसे दुर्लक्ष केले आणि पुढे काय झाले याची कहाणी आपण आता बघू..........

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर दि.२.०२.२००६ रोजी एका  सजा भोगत असलेल्या कैद्याची (प्रशांत नार्वेकर) याचिका सुनावणीस आली. त्यात त्याने यापूर्वी त्याचे नावाने दाखल करण्यात आलेली याचिका त्याची नव्हतीच असे म्हटले, म्हणजे त्या याचिकेवर त्याची सही जबरदस्तीने घेण्यात आली होती, असे त्याचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने त्याला न्यायालयासमोर हजर करण्याचा आदेश दिला. त्याला दि.२३.०२.२००६ रोजी उच्च न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. त्यावेळी त्याने त्याची सही जबरदस्तीने घेण्यात आली होती, तसेच त्याच्या जीवाला तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यापासून धोका आहे असाही आरोप एका अर्जाद्वारे न्यायालयासमोर केला. प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तुरुंग महानिरीक्षकांना कैद्यांच्या सुरक्षेकडे लक्ष द्यायला सांगून पणजी च्या सत्र न्यायाधीशांना (अनुजा प्रभुदेसाई) दि. २६.०९.२००५ रोजी प्रशांत नार्वेकरच्या नावाने करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात चौकशी करून आठ आठवड्यात उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला.

आठ आठवडे संपल्यावर दि. २७.०४.२००६ रोजी जेव्हा प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आले तेव्हा सत्र न्यायाधीश प्रभुदेसाई यांनी अहवाल तर सादर केलाच नाही पण विहित कालावधी वाढवून देण्यासंबंधीचे पत्र किंवा अर्ज ही केलेला नव्हता. त्यामुळे प्रकरण दि.८.०६.२००६ रोजी ठेवण्यात आले. त्यादिवशीही अहवाल ही नाही आणि आणखी वेळ वाढवून मागण्याचे पत्र ही नाही. सबब पुन्हा प्रकरण दि.१५.०६.२००६ रोजी ठेवण्यात आले. त्या दिवशी ही ना अहवाल सादर करण्यात आला ना अहवाल सादर करण्यास आणखी वेळ मागण्याचे पत्र सादर करण्यात आले. हा सर्व प्रकार बघून उच्च न्यायालयाला सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध आदेश/निर्देश न मानल्याबद्दल कारवाई का करण्यात येवू नये याबाबत “कारणे दाखवा नोटीस” बजावणे भाग पडले. सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांना दि.१३.०७.२००६ रोजी उच्च न्यायालयासमोर हजर होण्यास सांगण्यात आले. त्या दिवशीही त्या हजर झाल्या नाहीत, त्यांनी आपल्या वकिलांना पाठवले. वास्तविक ज्या व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयीन अवामाननेची नोटीस बजावण्यात येते तिला न्यायालयासमोर स्वत: हजार राहणे बंधनकारक आहे. त्यांनी न्यायालयासमोर हजर न होवून न्यायालयाचा अनादर केला आहे. ‘मला विद्वान सत्र न्यायाधीशांना याची आठवण करून द्यावीशी वाटते की “न्यायाधीश” आणि आपण ज्यांचा न्याय करतो ते, हे दोघेही कायद्याला बांधील आहेत आणि तुम्ही कितीही उंचावर असाल तरी कायदा तुमच्या वर आहे’, असे मत न्यायमूर्ती महोदयांनी व्यक्त केले. त्यांचे मत असे....“The learned Sessions Judge on having received the notice should have promptly appeared before this Court either with affidavit or without it and tendered her apology. Non appearance, pursuant to the said notice, on13.7.2006, to my mind is a clear case of disrespect if not insubordination. I must remind the learned Sessions Judge that law binds the Judge and the judged and no matter how high you are the law is always above you.”

दरम्यान दि.१७.०६.२००६ रोजी सत्र न्यायाधीश प्रभुदेसाई यांनी आपला अहवाल उच्च न्यायालयासमोर सादर केला आणि सदर अहवाल उशिराने सादर करण्याची परवानगी सुद्धा सहाय्यक प्रबंधक, उच्च न्यायालय, यांना  अर्ज करून मागितली. त्या अर्जात त्यांनी असेही म्हटले की त्यांनी या पूर्वी अहवाल सादर करण्यास वेळ वाढवून मिळावा यासाठी दि.२३.०३.२००६ रोजी अर्ज लिहून ठेवला होता पण तो अनावधानाने पाठवण्यात आला नाही.  यात गंमत बघा. दि.१५.०६.२००६ रोजी “कारणे दाखवा नोटीस” चा आदेश झाला आणि दि.१७.०६.२००६ रोजी अहवाल सादर करण्यात आला.  शेवटी या प्रकरणात न्या. एन.ए.ब्रिटो यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होवून त्यांनी दि.१७.०७.२००६ रोजी अंतिम निकाल दिला. यात न्या.ब्रिटो यांनी असे म्हटले की सत्र न्यायाधीशांनी सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे कैद्याची मूळ याचिका निकाली काढलेली असल्यामुळे आता सत्र न्यायाधीश प्रभुदेसाई यांना न्यायालयीन अवमानानेच्या कारवाईतून मुक्त केल्या जात आहे, परंतु त्यांनी या न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळण्यात केलेल्या हयगय प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांनी त्यांचे शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करून त्यासंबंधीचा अहवाल चार महिन्यांच्या आत या न्यायालयाला सादर करावा. या निकालात न्या.ब्रिटो यांनी सत्र न्यायाधीश प्रभुदेसाई यांचेवर भरपूर ताशेरे ओढले होते.

सत्र न्यायाधीश प्रभुदेसाई यांनी या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (गोवा खंडपीठ) द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे अपील दाखल करून आव्हान दिले. न्या. आर.एम.एस. खांडेपारकर आणि न्या. आर.एस. मोहिते यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होवून दि. २४.०८.२००७ रोजी त्यांची अपील फेटाळण्यात आली. सदर अपिलात न्या. ब्रिटो यांना न्यायालयीन अवमाननेचा खटला चालवण्याचा अधिकारच नव्हता इथपासून अनेक बाबींचा कीस पाडण्यात आला परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही आणि न्या. ब्रिटो यांचा आदेश योग्य आणि कायदेशीर असल्याचे ठरवण्यात आले.

द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला प्रभुदेसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एच. एल. दत्तू आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या समोर सुनावणी होवून त्यांनी दि.९.०१.२०१३ रोजी आदेश पारित केला आणि सत्र न्यायाधीश प्रभूदेसाई यांची अपील अंजूर केली. अपील मंजूर करण्यासाठी न्यायमूर्ती महोदयांनी दिलेले एकमेव कारण असे......उच्च न्यायालयाने आदेश पारित करताना सत्र न्यायाधीश प्रभुदेसाई यांचेवर ओढलेले कडक ताशेरे त्यांच्या न्यायपालिकेतील पुढील वाटचालीत बाधा निर्माण करतील, एका चांगल्या न्यायिक अधिकाऱ्याचे नुकसान होवू नये, त्यांची पुढील कारकीर्द संकटात येवू म्हणून उच्च न्यायालयाचे दोन्ही आदेश आम्ही रद्द ठरवीत आहोत. “6. The observations so made by the Court in the course of its judgment and order, in our considered view would cast a shadow on the judicial career of the appellant, which, in our opinion, should not be jeopardized especially at this crucial juncture of her professional development as a judicial officer. The career of a bright judicial officer must not, therefore, be imperiled such that her further growth is stunted. Therefore, without going into the details and finer aspects of the case at hand, we intend to set aside certain observations made by the High Court which would affect the career of the appellant.”

उच्च न्यायालयात सुरू असणाऱ्या एका प्रकरणात सत्र न्यायाधीशांना काही चौकशी करून विशिष्ट कालावधीत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यांनी तसे न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाचा बराच वेळ वाया गेला, प्रकरण पुढे पुढे ढकलावे लागले, कारणे दाखवा नोटीस देण्याचा आदेश झाल्याबरोबर मात्र दोन दिवसात अहवाल सादर करण्यात आला. अशा न्यायिक अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस उच्च न्यायालयाने केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कारकीर्द धोक्यात येवू नये म्हणून उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द केले. या सर्व प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण पाने आदर राखूनही एक महत्वाचा प्रश्न उभा राहतो. कायदे, नियम, न्याय आणि  प्रशासनात वरिष्ठ न्यायालयाचे अधिकार महत्वाचे की एका न्यायिक अधिकाऱ्याची कारकीर्द महत्वाची? उच्च न्यायालयाला शिस्त महत्वाची वाटली तर सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायिक अधिकाऱ्याची कारकीर्द. असो. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा मानायलाच हवा, दुसरा पर्याय नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला एक वर्ष उलटत नाही तोच त्याचे चांगले परिणाम बघायला मिळाले. सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई (बलात्काराचा आरोप असणारे पत्रकार तरूण तेजपाल यांचा खटला ज्यांच्या पुढे सुरू होता) नुकत्याच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झाल्या आहेत.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००           

गुन्हेगारांनाही मूलभूत हक्क..........

गुन्हेगारांनाही मूलभूत हक्क..........

खून करणाऱ्याने खून केला, कारवाई करणाऱ्याने (पोलीस) कारवाई केली, सजा सुनावणाऱ्याने (न्यायालय) सजा सुनावली आणि मग गुन्हेगाराने माफी मागितली, दयेचा अर्ज केला, महामहीम राज्यपाल, महामहीम राष्ट्रपती यांना इतर अनेक महत्त्वाची कामे असल्यामुळे दयेचा अर्ज तसाच पडून होता. म्हणजे खानापूर्तीसाठी पत्रव्यवहार वगैरे होत असतील पण त्याच्याशी आपल्याला काय करायचेय. २००० साली आलेला दयेचा अर्ज २०११ साली महामहीम राष्ट्रपतींनी फेटाळला. फक्त ११ वर्षेच तर विचार केला. इतकी वर्षे आमच्या जीवाशी खेळलात, आमच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली. आम्हाला ठोठावण्यात आलेली फाशीची सजा कमी करून जन्मठेपेची सजा द्या................आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मागणी मान्य केली. सजेच्या अंमलबजावणीस उशीर झाला, मूलभूत हक्क पायदळी तुडवल्या गेले. फाशीची सजा जन्मठेपेत परावर्तीत करण्यात आली. कायदा पाळला जावा, उल्लंघन करणाऱ्याला शिक्षा केली जावी, शिक्षेची अंमलबजावणी व्हावी, हे सर्व बघणारी कार्यपालिका आणि न्यायपालिका ज्यांच्या सहीने चालते त्या राष्ट्रपतीने (या सर्वांचे बॉस) दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास उशीर करावा आणि त्याचा फायदा गुन्हेगारांना मिळावा हा केवढा दैवदुर्विलास?

भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या १९९१ साली हत्येच्या कटात सामील असलेल्या काही आरोपींना फाशीची सजा सुनावल्या गेली होती आणि त्यांनी केलेल्या दयेचा अर्ज तब्बल ११ वर्षांनी राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंतर त्यांना फाशी देण्यासाठी जी प्रक्रिया सरकार ने सुरू केली, त्यालाच आव्हान दिल्या गेले आणि नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला. त्यांची फाशीची सजा रद्द करून जन्मठेपेत परावर्तीत केली. कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात समन्वयाचा इतका अभाव का असावा? असा प्रश्न या निमित्याने निर्माण होतो. थोडक्यात प्रकरण काय होते, ते बघू................

१९९१ च्या मे महिन्यात राजीव गांधी यांची निवडणूक प्रचारादरम्यान तामिळनाडूतील श्रीपेरंबदूर येथे लिट्टे या दहशतवादी संघटनेच्या काही लोकांनी हत्या केली. त्यात इतरही अनेक जण मारल्या गेले. आरोपींना पकडण्यात आले. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली. हत्याकांडात सामील असलेल्या आणि दोषी सिद्ध झालेल्या सर्व आरोपींना निरनिराळ्या सजा सुनावण्यात आल्या. मुरुगन, संथन आणि अरीवू या तिघांनाही फाशीची सजा सुनावण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेही फाशीची सजा कायम केली.

या तिन्ही गुन्हेगारांनी दि.१७.१०.१९९९ रोजी तामिळनाडूच्या राज्यपालांकडे दयेचे अर्ज केले. ते दि. २७.१०.१९९९ रोजी फेटाळण्यात आले. त्या आदेशाला या लोकांनी मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांचे म्हणणे असे होते की राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेताच याचिका फेटाळल्यामुळे ते आदेश कायद्याला धरून नाहीत. मद्रास उच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांचे म्हणणे ग्राह्य धरत दि.२५.११.१९९९ रोजी राज्यपालांचे आदेश रद्दबातल ठरवून त्यांना पुन्हा दयेच्या याचिकांवर निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. राज्यपालांनी पुन्हा एकदा त्यावर विचार केला, कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून दि. २५.०४.२००० रोजी त्यांच्या दयेच्या याचिका फेटाळल्या.

त्यानंतर दि.२६.०४.२००० रोजी दयेच्या याचिका भारताच्या राष्ट्रपती महोदयांकडे पाठवण्यात आल्या. राष्ट्रपतींनी अकरा वर्षांपेक्षा जास्त उशीर करून दि. १२.०८.२०११ रोजी या दयेच्या याचिका फेटाळल्या. त्यांच्या याचिका फेटाळल्या आहेत असा निर्णय त्यांना दि.२५.११.२०११ रोजी कळवण्यात आला. राष्ट्रपतींच्या या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात दि.२९.११.२०११ रोजी याचिका दाखल करून आव्हान दिल्या गेले. त्यानंतर या तिन्ही याचिका याचिकाकर्त्या गुन्हेगारांच्या मागणीवरूनच  सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या. तिन्ही गुन्हेगार १९९१ पासून तामिळनाडूच्या वेल्लोर तुरुंगात खितपत पडले होते. सदर तिन्ही याचिकांची सुनावणी सरन्यायाधीश न्या. पी. सदाशिवम, न्या. रंजन गोगोई आणि न्या.शिव कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्या गुन्हेगारांकडून ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी आणि युग मोहित चौधरी यांनी बाजू मांडली. तर केंद्र सरकार तर्फे अटर्नी जनरल गुलाम वाहनवटी आणि अति. सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लुथरा यांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे असे होते की दयेच्या अर्जावरील  आदेशाला अकरा वर्षांचा अवास्तव आणि अयोग्य उशीर झाल्यामुळे घटनेच्या २१ व्या कलमाचे उल्लंघन झाले असल्यामुळे त्यांची फाशीची सजा रद्द करण्यात यावी. काही दिवसांपूर्वीच (दि.२१.०१.२०१४) शत्रुघ्न चौहान यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले होते ते याही प्रकरणात लागू होतात असा त्यांचा युक्तिवाद होता. तर सरकार तर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की जो काही उशीर झाला तो अवास्तव आणि विनाकारण नव्हता आणि तो राष्ट्रप्रमुखांकडून झालेला नव्हता. शत्रुघ्न चौहान च्या प्रकरणातील तथ्ये वेगळी होती, ती या प्रकरणात लागू पडत नाहीत. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१८.०२.२०१४ रोजी निर्णय दिला आणि फाशीची सजा जन्मठेपेत परावर्तीत केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात हे ही नमूद केले की जन्मठेप म्हणजे कैद्याला मृत्यू येईपर्यंत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२, ४३३-अ च्या तरतुदीनुसार सरकार त्यांना त्यापूर्वी सोडू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा अत्यंत गांभीर्याने विचार केला. कैद्यांनी वेळोवेळी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रांचा आपल्या आदेशात उल्लेख केला. मुरुगनने २००५ साली लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते “it has been 5 years since I had sent my petition requesting Justice. I live like a moving dead body with the rope tangling in front of my eyes always in solitary confinement. I request justice but not mercy.”

दया याचिका एखाद्या विशिष्ट कालावधीतच निकाली काढायला पाहिजे असे घटनेत नमूद नसले तरीही अशा याचिका लवकरात लवकर निकाली काढायला हव्यात असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. राष्ट्रपतींना घटनेने दिलेल्या अधिकारात ढवळाढवळ करणे आम्हाला योग्य आणि प्रशस्त वाटत नाही परंतु केंद्र सरकार ने अशा याचिकांच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना योग्य कालावधीत सल्ला द्यावा अशी अपेक्षा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय दिला आणि मारेकऱ्यांना जीवनदान मिळाले. यात चूक कोणाची याबाबत आरोप प्रत्यारोप होत राहतील, चर्चा झडत राहतील. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे जर एखादा आदेश फिरवावा लागत असेल तर अशाने कायद्याचा धाक उरेल काय? फाशीची शिक्षा आपल्या कायद्यात आहे. ती रद्द करण्याची अनेकांची मागणी आहे. ती रद्द व्हावी असे माझेही मत आहे. कारण आपली भ्रष्ट, अकार्यक्षम, व्यवस्था बघता एखाद्याने दुसऱ्याच्या जीवाचा फैसला करणे न्यायोचित वाटत नाही. असो. आता तरी कायद्यात फाशीची शिक्षा आहे त्यामुळे ती ज्या गुन्हेगारांना सुनावल्या गेली आहे त्याची अमंलाबजावणी करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. या प्रकरणात दि.४.०५.२००० रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दया याचिका राष्ट्रपती महोदयांकडे पाठवण्यासाठी मिळाल्या. त्या राष्ट्रपतींकडे केव्हा गेल्या? दि. २१.०६.२००५ रोजी. दि.२३.०२.२०११ रोजी मंत्रालयाने त्या परत बोलावल्या. आणि दि.१२.०८.२०११ रोजी या याचिका फेटाळण्यात आल्या. एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर अशी दप्तर दिरंगाई असेल तर बाकी कामाची कल्पनाच केलेली बरी. यात राजकीय कारणे असू शकतात. पण अशा बाबतीत ही राजकारण बघितले जात असेल तर या देशाचे काही खरे नाही. हे तर असेच झाले की राजकीय कार्यकर्त्यांनी आंदोलने करायची, जाळपोळ करायची, खाजगी, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करायचे आणि सरकारने त्यांच्या वरील खटले मागे घ्यायचे. कागदपत्रे योग्य वेळेत हलत नसतील आणि त्यामुळे जर फाशीची जन्मठेप होत असेल तर हत्याकांडात ज्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात, त्यांचे काय? कागदपत्र वेळेत हलली नाहीत यात त्यांचा काय दोष? त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे काय? राजीव प्रकरणातील गुन्हेगार तुरुंगात मजा मारीत आहेत, असे वाहनवटी न्यायालयासमोर म्हणाले. व्वा. काय चित्र आहे? एका माजी पंतप्रधानासह अनेकांचा जीव घेणारे तुरुंगात मजा मारीत आहेत. छान. हीच आपली लोकशाही आणि अशीच  आपली न्यायपालिका. घटनाकारांनी भविष्यात असे काही घडेल याची अपेक्षा केली नसेल, चूक त्यांच्या कल्पनाशक्तीची की आपल्या जाड कातडीची? संसद हल्ल्यातील एक आरोपी अफजल गुरू.........त्याला २००२ साली फाशीची सजा सुनावण्यात आली. २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची अपील फेटाळली. दि.३.०२.२०१३ रोजी त्याची दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली. दि.९.०२.२०१३ रोजी त्याला फाशी देण्यात आली. अकरा वर्षे तो जीवन आणि मृत्यूच्या दरम्यान येरझारा घालत होता. आता बोला. या प्रकरणातील याचिकांचा निकाल अफजलला फाशी देण्यापूर्वी लागला असता तर....................

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००