राजकीय चिखलफेकीसाठी न्यायपालिकेचा दुरुपयोग

राजकीय चिखलफेकीसाठी न्यायपालिकेचा दुरुपयोग

मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील समाजवादी पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले एक माजी आमदार श्री. किशोर समरिते कॉंग्रेस पक्षाचे नेते श्री. राहुल गांधी यांच्यावर चक्क बलात्काराचा आरोप करतात आणि आपलेच हसे कसे करून घेतात, याची कहाणी. विशेषत: पुराव्याशिवाय न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्यांचे काय होते हे स्पष्ट करणाऱ्या खटल्यांची कहाणी............

किशोर समरिते यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुकन्यादेवी, बलराम सिंग आणि सुमित्रादेवी (रा. छत्रपती शाहूजी महाराज नगर, उत्तर प्रदेश ) यांचा जवळचा मित्र म्हणून त्यांचे वतीने एक याचिका दाखल केली. याचिकेत असा आरोप केला की राहुल गांधी यांनी या तिघांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले होते आणि ते याचिका दाखल करू शकत नसल्यामुळे किशोर समरिते यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेत पुढे असे म्हटले होते की इंटरनेटवरील काही संकेतस्थळांवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार राहुल गांधी अमेठी मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी त्यांच्या सहा मित्रांसमवेत ( दोन इटलीचे आणी चार ब्रिटनचे) बलराम सिंगची मुलगी सुकन्या देवी हिचेवर दि.३ डिसेंबर २००६ चे रात्री बलात्कार केला.

याचिकेत असाही आरोप करण्यात आला होता की बलराम सिंग हा अमेठी मतदारसंघातील एक कॉंग्रेस कार्यकर्ता असून सुकन्यादेवी आणि सुमित्रा देवी बल्त्काराची तक्रार घेवून संबंधित अधिकाऱ्याकडे गेल्या होत्या पण कोणीही तक्रार नोंदवून घेतली नाही. याचिकाकर्ते किशोर यांनी या तिघांनाही ४ जानेवारी २००७ रोजी शेवटचे बघितले होते त्यानंतर ते बेपत्ता झाले होते आणि त्यांचा कुठेही ठावठिकाणा लागत नव्हता. त्यांच्या घराला कुलूप होते. सबब किशोर यांनी प्रकरणाची तक्रार राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुख्य सचिव यांच्या कडे केली. राज्यपालांनी त्यांची तक्रार योग्य त्या कारवाईसाठी शासनाकडे पाठवल्याचे पत्र तक्रारकर्ते किशोर यांना पाठवले. पण पुढे काहीही कारवाई झाली नाही. सुकन्यादेवी आणि इतर दोघांच्या जीवाला आणि स्वातंत्र्याला धोका असल्याचे  तसेच राहुल गांधी हे प्रभावशाली व्यक्ती असल्यामुळे प्रकरणाच्या तपासात अडथळे निर्माण करू शकतात नमूद करून राहुल गांधी यांनी या तिघांनाही उच्च न्यायालयासमक्ष हजर करावे आणि पुढील चौकशीचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणारी "हेबियस कॉर्पस" याचिका किशोर समरिते यांनी केली.

किशोर समरिते यांनी याचिका दाखल करण्यापूर्वी लखनौच्या राम प्रकाश शुक्ला नावाच्या एका वकिलाने उच्च न्यायालयात अशाच प्रकारची याचिका २००९ साली केली होती. त्यात राहुल गांधींविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत तसेच केंद्रीय मानवाधिकार आयोग आणि केंद्रीय महिला आयोग यांनी काही तपास केला असल्यास त्याचा अहवाल मागवण्यात यावा, सीबीआयकडून किंवा एस.आय.टी. स्थापन करून प्रकरणाचा तपास करण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. दि. १७ एप्रिल २००९ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ही याचिका खारीज केली. याचिका फेटाळताना कसलाही सुस्पष्ट पुरावा नसताना अशा प्रकारे निर्देश देता येणार नाहीत असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.

किशोर समरिते यांची याचिका दि. १ मार्च २०११ रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. न्यायमूर्तींनी राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. ही याचिका प्रलंबित असताना एका गजेंद्र सिंग नावाच्या व्यक्तीने तो सुकन्या देवी, सुमित्रा सिंग आणि बलराम सिंग यांचा जवळचा मित्र तसेच शेजारी असल्याचे नमूद करून  उच्च न्यायालयात एक नवीच याचिका दाखल केली. त्या याचिकेत किशोर समरिते यांची याचिका खोटी असून तिची सुनावणी या याचिकेसोबत करण्यात यावी तसेच सुकन्या देवी आणि इतरांना न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या. ही याचिका द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणीस आली असता किशोर समरितेंची याचिका (जी एका सदस्यीय खंडपीठापुढे सुरू होती) त्यांच्या खंडपीठापुढे वर्ग करण्यात यावी असा आदेश देतानाच उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना सुकन्यादेवी आणि इतर दोघांना दि.७.०३.२०११ रोजी उच्च न्यायालयात हजर करावे असे निर्देश दिले. 

दि.७.०३.२०११ रोजी पोलीस महसंचालकांनी उच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल करून असे सांगितले की किशोर समरिते यांच्या याचिकेत सुकन्यादेवी व इतरांचा जो पत्ता नमूद करण्यात आला होता तो खोटा असून त्यावर त्यांच्यापैकी कोणीही राहत नाही. गजेंद्र सिंग यांच्या याचिकेतील पत्ता खरा होता पण त्या जागी आता ते तिघेही राहत नाहीत बलरामसिंग यांनी त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेले त्या पत्त्यावरील घर विकले असून ते दुसरीकडे रहायला गेले होते. बलराम असिंग यांच्या पत्नीचे नाव सुशीला सिंग असून मुलीचे नाव कु. किर्ती सिंग आहे. ती २१ वर्षे वयाची असून बी.एस्सी. झाली आहे. बलराम सिंगने पोलिसांना दिलेल्या बयाणानुसार ते किशोर समरिते यांना ओळखत देखील नव्हते. गजेंद्र सिंग यांना मात्र ओळखत होते. २००६ साली काही पत्रकार त्यांच्या घरी आले होते आणि त्यांनी सुकन्यादेवी या मुलीचा फोटो दाखवून ही तुमची मुलगी आहे का अशी विचारणा केली होती. त्यांच्या पत्नीने त्यांची मुलगी किर्ती हिला त्यांच्या समोर हजर केले होते आणि फोटोतली मुलगी ही दुसरीच असल्याचे सांगितले होते. दि.३.१२.२००६ च्या घटनेबद्दल बलरामसिंग असे सांगितले की त्यांनी कधी बलात्कार किंवा कुठल्याही तत्सम घटने बाबत कुठेही कधीही तक्रार केली नव्हती किंवा कोणालाही करायला सांगितली नव्हती तसेच याचिकाही दाखल केली नव्हती.

बलराम सिंग, सुशीला सिंग आणि किर्ती सिंग यांना दि.७.०३.२०११ रोजी उच्च न्यायालयात हजर करण्यात आले  होते त्याचे वर्णन गजेंद्रसिंगच्या याचिकेतील वर्णनाशी बऱ्याच प्रमाणात मिळते जुळते होते. बलराम सिंग याचे रेशन कार्ड आणि पॅनकार्ड ही दाखल करंण्यात आले. त्याच दिवशी दोन्ही याचिकांचर सुनावणी झाली आणि किशोर समरिते यांची याचिका खारीज करण्यात आली तर गजेंद्र सिंग यांची याचिका काही प्रमाणात मंजूर करण्यात आली. आदेश असा : किशोर समरिते यांनी राहुल गांधी यांचे विरुद्ध खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप लावल्याबद्दल त्यांची याचिका खारीज करण्यात येते तसेच त्यांनी खोटी याचिका दाखल केल्याबद्दल त्यांनी एक महिन्याच्या आत पन्नास लाख रुपये न्यायालयात जमा करावेत. त्यापैकी पंचेवीस लाख रुपये कु. किर्तीसिंग यांना, वीस लाख रुपये राहुल गांधी यांना  देण्यात यावेत. पोलीस महासंचालक श्री. कर्मवीर सिंग यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून तिघाही व्यक्तींना दिलेल्या वेळेत न्यायालयासमोर हजर  केल्याबद्दल त्यांना पाच लाख रुपये बक्षीस म्हणून देण्यात यावेत. सीबीआय संचालकांनी श्री. किशोर समरिते यांच्याविरुद्ध तसेच याचिकेत नमूद संकेतस्थळे आणि इतर संबंधित व्यक्ती ज्यांनी ज्यांनी कट रचून राहुल गांधी यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला त्यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास करावा आणि योग्य ती कारवाई करावी. संकेतस्थळे कारवाई पूर्ण होईपर्यंत भारतात प्रतिबंधित राहतील. न्यायालयाने गजेंद्र सिंग यांनी योग्य वेळी याचिका दाखल करून राहुल गांधी आणि बलराम सिंग यांना बदनामीपासून वाचवल्याबद्दल कौतुक केले.

आता या आदेशावर चूप बसतील तर ते किशोर समरिते कसले? त्यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बी.एस. चौहान आणि न्या. स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात दि.१८.१०.२०१२ रोजी आदेश पारित केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असा: दोघाही याचिकाकर्त्यांनी (किशोर समरिते आणि गजेंद्र सिंग) याचिका दाखल करून न्यायालयाचा अमूल्य वेळ बरबाद केला आहे. दोघांमुळेही राहुल गांधी आणि त्या तिघांची ही बदनामी झाली आहे. पोलीस महासंचालकांनी आपले कर्तव्य पार पाडले त्याबदाल त्यांना इनाम वगैरे द्यायची काही गरज नव्हती. बलराम सिंग आणि इतर दोघी कधीही कुणाच्या बेकायदेशीर कोठडीत बंदिस्त नव्हते तसेच त्यांनी किशोर किंवा गजेंद्र यांना कसली याचिका करायला सांगितली नव्हती. त्यांच्या बाबत कसलीही घटना घडलेली नाही. राजकीय स्वार्थासाठी चिखलफेकीसाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करण्यात आलेला आहे. सबब किशोर समरिते यांनी राहुल गांधी यांना पाच लाख रुपये द्यावेत. गजेंद्र सिंग यांनी किर्ती सिंग, बलराम सिंग आणि सुशीला सिंग यांना पाच लाख रुपये द्यावेत. राहुल गांधी यांचे विरुद्ध लावण्यात आलेले आरोप अत्यंत खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत. सीबीआय ने उच्च न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे संबंधितांविरुद्ध कट रचणे, बदनामी करणे, खोटे प्रतिज्ञापत्र  दाखल करणे या आरोपांखाली चौकशी करून सहा महिन्यांच्या आत संबंधित न्यायालयात अहवाल सादर करावा. या प्रकरणात ज्यांची ज्यांची बदनामी झाली आहे त्यांनी आपल्या स्तरावर संबंधितांविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी. {54. For these reasons, we are unable to sustain the order under appeal in its entirety and while modifying the judgments under appeal, we pass the following order: -

1. Writ petition No. 111/2011 was based upon falsehood, was abuse of the process of court and was driven by malice and political vendetta. Thus, while dismissing this petition, we impose exemplary costs of Rs. 5 lacs upon the next friend, costs being payable to respondent no.6.

2. The next friend in Writ Petition No. 125/2011 had approached the court with unclean hands, without disclosing complete facts and misusing the judicial process. In fact, he filed the petition without any proper authority, in fact and in law. Thus, this petition is also dismissed with exemplary costs of Rs. 5 lakhs for abuse of the process of the court and/or for such other offences that they are found to have committed, which shall be payable to the three petitioners produced before the High Court, i.e. Ms. Kirti Singh, Dr. Balram Singh and Ms. Sushila @ Mohini Devi.

3. On the basis of the affidavit filed by the Director General of Police, U.P., statement of the three petitioners in the Writ Petition, CBI’s stand before the Court, its report and the contradictory stand taken by the next friend in Writ Petition No.111/2011, we, prima facie, are of the view that the allegations against the respondent no.6 in regard to the alleged incident of rape on 3rd December, 2006 and the alleged detention of the petitioners, are without substance and there is not even an iota of evidence before the Court to validly form an opinion to the contrary. In fact, as per the petitioners (allegedly detained persons), they were never detained by any person at any point of time.

4. The CBI shall continue the investigation in furtherance to the direction of the High Court against petitioner in Writ Petition No. 111/2011 and all other persons responsible for the abuse of the process of Court, making false statement in pleadings, filing false affidavits and committing such other offences as the Investigating Agency may find during investigation. The CBI shall submit its report to the court of competent jurisdiction as expeditiously as possible and not later than six months from the date of passing of this order.}

बघा............पहिली याचिका (राम प्रकाश शुक्ला यांची) सरळ सरळ खारीज करण्यात आली. किशोर समरिते यांची याचिका आणि गजेंद्र सिंग यांची याचिका उच्च न्यायालयात ऐकल्या गेली आणि किशोर यांना पन्नास लाख खर्च (costs) ठोठावण्यात आला. पोलिस महासंचालकांना त्यांनी केलेल्या कामासाठी इनाम देण्यात आले. गजेंद्र सिंग यांचे कौतुक करण्यात आले. तर सर्वोच्च न्यायालयात किशोर समरिते आणि गजेंद्र सिंग या दोघांवरही न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. पोलीस महासंचालकांना त्यांनी पार पाडलेल्या कर्तव्यासाठी इनाम देण्याची काही गरज नाही असे मत व्यक्त करण्यात आले. एकाच प्रकरणात न्यायमूर्तींची  कशी वेगवेगळी मते असतात. नाही का? न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करणे एवढे सोपे नाही हे या प्रकरणातून स्पष्ट होते. तरीही तो वारंवार केल्या जातो आणि खरोखर ज्यांना न्याय हवा असतो त्यांना (अशा क्षुल्लक आणि निरुपयोगी बिनबुडाच्या खटल्यामुळे न्यायपालिकेवरील भार वाढून ) वेळीच न्याय मिळत नाही.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

सुपारी शॉपी

सुपारी शॉपी

               

(येथे सर्व प्रकारच्या सुपाऱ्या घेतल्या जातील)

काल बाजारात खरेदीला गेलो होतो. अनेक वर्षांत बाजार ओळीत झालेले बदल स्पष्ट जाणवत होते. पान ठेल्यांची संख्या कमी झालेली दिसत होती, दोन-चार दुकानं सोडली की मोबाईलची दुकानं दिसत होती. लॅपटॉप कंप्यूटर्स, टॅब्ज, टी.व्ही फ्रीज, वॉशिंग मशीन्स,आणि इतर वस्तूंच्या दुकानांची संख्या गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढलेली दिसत होती. बुडलेल्या  बॅंका, फायनांस कंपन्या, सोसायट्यांची बंद पडलेली कार्यालयं अधून मधून दिसत होती. पारंपारिक किराणा दुकानं, कपड्याची दुकानं, मॉल्स, पाहता पाहता अचानक एका दुकानावर नजर खिळली. "सुपारी शॉपी".

निरनिराळ्या प्रकारची सुपारी विकण्याचं दुकान असावं असा समज होवून मी पाहिलं पण तिथे कुठल्याही प्रकारची सुपारी नव्हती. माझे बाबा सुपारी तंबाखूचे खूप शौकीन होते. त्यांचे ब्रॅंड ठरलेले असायचे. त्यांना पाहिजे असणारी सुपारी तंबाखू शोधण्यासाठी दुकानंच्या दुकानं पालथी घालावी लागायची. असो. तर या "सुपारी शॉपी" कडे मी सुपारी शोधत असताना एका काळ्या कभिन्न व्यक्तीची माझ्याकडे नजर गेली. त्यानं माझ्याकडे पाहताच मीही त्याच्याकडे पाहिलं. हातात सोन्याचं भलं मोठं कडं, गळ्यात सोन्याचीच जाडीभरडी साखळी, एका कानात सोन्याचीच बाळी अशा अवतारात त्याला पाहिल्यावर मला काही समजेना. तो माझ्याकडेच बघत होता. "ए भिडू, क्या मंगता?", मी काहीच बोललो नाही. अनोळखी माणसांशी एकदम बोलायची इच्छाच होत नाही माझी. " ए  बहरा है क्या? तेरेको  पूछ रहा मै". त्यानं पुन्हा एकदा विचारलं. " अं, काही नाही, कुछ नई, मै ऐसेही जा रहा था." मी चाचरत चाचरत बोललो. "अबे आ अंदर तेरेको कुछ दिखाता हूं" असं म्हणत माझा होकार नकार न ऐकता त्यानं मला दुकानात---सुपारी शॉपीत ओढलंच.

दुकानात गेल्यावर जवळजवळ सात आठ पोरं कानाला फोन लावून बोलताना दिसले. एक काळे कपडे घातलेला काळाच माणूस एका भल्या मोठ्या काळ्याच खुर्चीत काळाच गॉगल लावून बसला होता. मला आत आणणाऱ्या माणसानं मला सरळ नेवून त्याच्या समोरच्या खुर्चीत बसवलं. मला काही सुचेना. मी काही बोलावं की नाही, या विचारात असतानाच समोरच्या खुर्चीमधल्या माणसाचा खर्जातला आवाज माझ्या कानावर आला. "काय म्हणता साहेब, काय हवंय तुम्हाला? काय सेवा करू?" मी चाटच पडलो. मला कुठे काय हवं होतं. "मेरकू कुछ नई होना" मी आपलं तोडक्या मोडक्या हिंदीत म्हणालो. अनोळखी माणसाशी हिंदीत (राष्ट्रभाषेत ?) बोलायची पद्धत असते आपल्याकडं. समोरचा माणूस डोळे मोठे करीत म्हणाला, "ओ सायेब, हितं मराठीत बोलायचं, कळलं काय, मराठीतच बोलायचं, येत नसंल तर शिकून यायचं, कळलं काय?" मला काही समजेचना, सुचेचना.

"थोडं पाणी मिळेल का?" मी काही तरी विचारायचं म्हणून विचारलं. "सायबांना पाणी द्या, असं खूप दिवसांनी गिऱ्हाईक आल्यासारखं काय बघताय? बिसलेरी  घे रे" समोरून आदेश आला. "आणि च्या सांग काळी" पुन्हा आवाज आला. "नाही मी च्या घेत नाही" मी म्हणालो, "ए, कॉपी सांग सायबासाठी", "मी कॉपी पण घेत नाही" मी ही तसंच म्हणालो. "जाऊ दे रे, सायबांना सांग आपल्या इथे काय काय करून मिळतं ते", तो म्हणाला. "तुम्हीच सांगा नं सायेब," मी म्हटलं, एव्हाना माझीही जरा भीड चेपली होती.

"सायेब, आपल्या इथं सर्व प्रकारच्या सुपाऱ्या घेतल्या जातात."  तो बोलला. "सुपाऱ्या, कसल्या सुपाऱ्या ?" मी विचारलं. माझा मूर्खासारखा प्रश्न ऐकून तो मोठ्ठ्यानं हसला, "ह्या ह्या ह्या, सायबांना सुपारी माहित नाही, ह्या ह्या ह्या "  मी ही खजील झालो. मला सुपारी माहित नाही.अशी कशी माहित नाही. सुपारी माझे बाबा खायचे. मीही खायचो. आता सोडलीय. हा सुपाऱ्या घेतो म्हणतोय, पण सुपाऱ्या तर कुठे दिसत नाहीयेत, गोडाऊनमध्ये असतील का?..........मी विचारांच्या गटांगळ्यात खोल खोल जात असताना समोरून एकदम आवाज आला. "ओ सायेब, कसला विचार करताय? सुपारी माहित नाही तुम्हाला.सिनमे पाहात नाही कि काय?" आणि मग माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला.

मला एकदम सुपारीचा अर्थ उमगला. मी न राहवून म्हणालो, "माहिताय, माहिताय, माहिताय......", "ओ सायेब थांबा. कितीदा सांगाल? " समोरून आवाज आला. "बरं जाऊ द्या, तुम्हाला द्यायचीय का सुपारी आम्हाला? कसलीही द्या, ए रेट सांग रे सायबांना." तो म्हणाला. आता मला बाहेरून आत आणणारा समोर आला. त्यानं माझ्या हातात एक लॅमिनेटेड  कागद दिला. हॉटेलमध्ये मेन्यू कार्ड असतं तसं.

मी मेन्यू कार्ड वाचायला सुरुवात केली. १) मडर .....पाच हजारापासून पाच खोक्यापर्यंत (माणूस पाहून), २) हाप मडर....एका हजारापासून दोन खोक्यापर्यंत(माणूस पाहून), ३) विनयभंग......पाचशे रुपयापासून एक खोक्यापर्यंत ( बाई पाहून), ४) बलात्कार........दोन हजारापासून दोन खोक्यापर्यंत (बाई पाहून), विशेष सूचना: सामुहिक करायचा असेल तर बलात्कारी लोकांच्या संख्येच्या पटीत रक्कम मोजावी लागेल, ५) पाकिट मारणे.......फुकट. विशेष सूचना: पाकिटातील पैसे किंवा इतर काहीही मिळणार नाही, ६) चोरी, जबरी चोरी किंवा दरोडा.....दहा हजारापासून एक खोक्यापर्यंत (घर किंवा बंगला पाहून) विशेष सूचना: चोरी किंवा दरोड्यातील मिळालेला माल अर्धा अर्धा वाटल्या जाईल त्यात सुपारीच्या रकमेचा समावेश राहणार नाही, ७) आंदोलन, जातीय दंगा.......एक खोक्यापासून दहा खोक्यापर्यंत (जागा आणि गाव शहर पाहून) विशेष सूचना:  दिल्ली मुंबई सारख्या शहरात २० टक्के सरचार्ज, ८) अण्णा, रामदेव, मेधा, यांच्यासारख्यांवर खोटेनाटे आरोप करणे...... एक खोक्यापासून दहा खोक्यापर्यंत, विशेष सूचना: वाहिन्यांवर बाईट दाखवण्यासाठी ४० टक्के सरचार्ज, ९) कुठल्याही निवडणुकीत कोणालाही पाडणे....... एक लाखापासून पन्नास खोक्यापर्यंत (उमेदवार आणि निवडणूक पाहून, एक लाखाचा रेट ग्राम पंचायतसाठी), १०) मनमोहन, सोनिया, राहुल, मोदी, आडवाणी, तसेच मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री यासारख्या लोकांच्या मडरच्या सुपारीची सूचना तीन महिने अगोदर द्यावी लागेल त्याचे रेट वेळेवर सांगण्यात येतील (त्यावेळचं त्यांचं राजकीय वजन पाहून).

विशेष सूचना: वरील सर्व रेट कुठल्याही पूर्वसूचनेशिवाय कमी जास्त करण्याचे सर्वाधिकार संचालक मा. खोकासिंग सुपारीवाला यांचेकडे सुरक्षित आहेत. त्यावर कोणाचाही उजर ऐकला जाणार नाही. कुठलाही वाद करण्याची कोणीही हिंमत केल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी त्याची राहील. सुपारी मागे घेतल्यास पैसे परत मिळणार नाहीत.    

मेन्यू कार्ड वाचता वाचता मी थकून गेलेला पाहून समोरचा माणूस म्हणाला, " अरे सायबांना पाणी द्या." एकानं आणलेली बिसलेरीची अख्खी बाटली मी पिऊन टाकली. "आता सांगा सायेब, काय सेवा करू तुमची, सुपारी वाया जाणार नाही, एकदा देवून तर बघा, फुल ग्यारंटी आपली" समोरून आवाज आला. मी काही बोलूच शकलो नाही. मला कशाचीही सुपारी द्यायची नव्हती. मला खरं तर काही सुचतच नव्हतं. मी उगीचच काही तरी बोलायचं म्हणून म्हटलं, " खोकासिंग सुपारीवाला म्हणजे तुम्हीच का?", लगेच समोरचा खेकसला, " ए, ज्यास्त श्यानपत्ती नकोय, तुला काय करायचं बे कोण हाय त्यो, तू आपली सुपारी दे नं मोकळा हो", आतापर्यंत सायेब म्हणणारा तू म्हणायला लागला होता. मी उद्या येतो सुपारी द्यायला असं म्हणून काढता पाय घेतला...........................

आणि मला एकदम जाग आली. मी झोपेतून खडबडून जागा झालो. म्हणजे. हो मी आतापर्यंत जे बघत होतो ते चक्क स्वप्न होतं माझं. आणि स्वप्नं खरीही होतात बरं का.......उद्या अशी सुपारी शॉपी तुम्हाला दिसलीच तर आश्चर्य वाटून घेवू नका. कारण आपले कायद्याचे रक्षक फक्त घोषणाच करीत आहेत आणि सुपारीवाले सुपाऱ्या घेत आहेत, खात आहेत आणि आपण चर्चा करीत बसतोय, दाभोलकरांचे खुनी केव्हा सापडणार म्हणून..................

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

एका लग्नाचा प्रवास

एका लग्नाचा प्रवास

लग्नाच्या गोष्टी सध्या खूप जोरात सुरू आहेत. एका लग्नाची गोष्ट, एका लग्नाची दुसरी गोष्ट, तिसरी गोष्ट, लग्न पहावे करून, सिनेमा असो, मालिका असो, लग्नांचे खूप बार उडत आहेत. आता आपण एका खटल्याच्या माध्यमातून एका लग्नाचा प्रवास बघू………….

के. श्रीनिवास राव नावाचा एक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा सहाय्यक निबंधक. दि. २५.०४.१९९९ रोजी त्याचे डी.ए. दीपा नावाच्या मुलीशी हिंदू विवाहपद्धतीनुसार लग्न झाले. नवीन जोडप्याच्या दुर्दैवाने लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी वर-वधू पक्षातील वरिष्ठांचे कसला तरी वाद होवून भरपूर भांडण झाले आणि एकमेकांवर चपला सुद्धा फेकण्यात आल्या. या भांडणाचे पर्यावसान दि.२७.०४.१९९९ रोजी नवीन जोडपे (कुठल्याही प्रकारचे वैवाहिक संबंध प्रस्थापित न होता) विभक्त होण्यात झाले आणि श्रीनिवास आणि दीपा वेगळे राहू लागले.

दि.४.१०.१९९९ रोजी दीपाने महिला सुरक्षा विभागाकडे श्रीनिवास जास्तीच्या हुंड्याच्या मागणीसाठी तिचा छळ करीत असल्याची तक्रार केली. त्यानंतर दोन्ही बाजूंकडून आरोप प्रत्यारोपांच्या तक्रारी झाल्या. हे सुरू असतानाच दीपाने सिकंदराबादच्या कुटुंब न्यायालयात हिंदू विवाह कायद्यानुसार लग्नाच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिका दाखल केली. त्या याचिकेच्या उत्तरात श्रीनिवासने छळ आणि सोडून जाण्याच्या कारणावरून विवाह विच्छेदाचीच मागणी केली.

कुटुंब न्यायालयात खटला चालला, न्यायालयाने दीपाची मागणी अमान्य केली आणि श्रीनिवासची घटस्फोटाची मागणी मान्य करीत त्याला दीपाला रु.८०,०००/- (लग्नाचे वेळी तिच्या वडीलांनी त्याला दिलेले) दर साल दर शेकडा ८ % व्याजासह (लग्नाचे तारखेपासून) परत करण्याचा आदेश दिला. कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट मान्य करताना दिलेली कारणे अशी.....१) दीपा लग्न होवून श्रीनिवासच्या घरी आल्यावर ती कोणाशीही बोलली नाही असे तिने तिच्या साक्षीत सांगितले, २) याचा अर्थ तिचा छळ झाला आणि तिला घरातून हाकलून दिले या तिच्या तक्रारीवर विश्वास ठेवता येणार नाही, ३) श्रीनिवासने दहा लाख रुपये हुंड्याची मागणी केली, यावर सुद्धा विश्वास ठेवता येणार नाही, ४) दीपाने श्रीनिवास विरुद्ध पोलीस स्टेशन तसेच आंध्र उच्च न्यायालयात केलेल्या निरनिराळ्या तक्रारी लक्षात घेता तिच्याकडूनच श्रीनिवासचा मानसिक छळ झाला असे म्हणता येईल. ५) प्रकरणातील पुरावे लक्षात घेता दीपा आणि श्रीनिवास यांचे पुनर्मिलन शक्य वाटत नाही.

कुटुंब न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध दीपा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात गेली. उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. घटस्फोट अमान्य केला. उच्च न्यायालयाचे मत असे होते की दीपा आणि श्रीनिवास एकत्र न राहिल्यामुळे त्यांनी एकमेकाचा छळ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कुटुंब न्यायालयाचा 'दीपाने श्रीनिवासचा छळ केला' हा निष्कर्ष चुकीचा होता. सबब उच्च न्यायालयाने दीपाची लग्नाच्या पुनर्स्थापनेची मागणी मान्य केली. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दि.८.१२.२००६ रोजी पारित करण्यात आला.

दरम्यान दि. १७.०९.२००७ रोजी न्यायालयात दाखल असलेल्या एका प्रकरणात तारीख झाल्यानंतर बाहेर आल्यावर श्रीनिवासने दीपा आणि तिच्या आईला मारहाण केली अशी तक्रार श्रीनिवासविरुद्ध केली. भा.दं.वि.च्या कलम ३२४ अन्यावे त्याचेविरुद्ध खटला चालला. दि.१९.१०.२००९ रोजी न्यायालयाने श्रीनिवासची सदर खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली. श्रीनिवास आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध सुरू असलेल्या  हुंडा प्रतिबंधक कायदा आणि भा.दं.वि.च्या कलम ४९८-अ खालील खटल्याचा निकाल दि. २४.०६.२००८ रोजी लागला. श्रीनिवासला ४९८-अ कलमाखाली दोषी ठरवण्यात येवून सहा महिने कारावासाची सजा सुनावण्यात आली. बाकी कुटुंबीयांना सर्व आरोपातून निर्दोष सोडण्यात आले. या निर्णयाविरोधात श्रीनिवास अपिलात गेला आणि दीपाही अपिलात गेली. श्रीनिवासाची सजा वाढवण्यात यावी, आणि बाकी कुटुंबीयांनाही दोषी धरून सजा सुनावण्यात यावी अशा तिच्या मागण्या होत्या. तिने उच्च न्यायालयातही तक्रार करून श्रीनिवासला सजा झाल्यामुळे नोकरीतून काढून टाकण्याची मागणी केली. दि.६.१२.२००९ रोजी दीपाचा भाऊ श्रीनिवासच्या घरी आला आणि त्याने त्याच्या आईवर हल्ला केला अशी तक्रार केली. दीपाच्या भावानेही तक्रार केली. दोन्ही खटले सुरू आहेत. दि.२९.०६.२०१० रोजी श्रीनिवासची अपील सत्र न्यायालयात मंजूर झाली आणि त्याची ४९८-अ चे आरोपातून निर्दोष मुक्तता झाली. या निर्णयाविरुद्ध दीपा उच्च न्यायालयात गेली आणि अपील प्रलंबित आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान पहिल्या तक्रारीपासून इतर सर्व तक्रारी-खटले-प्रकरणांचा उहापोह केला. पहिल्याच तक्रारीमुळे श्रीनिवास आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा मानसिक छळ झाला आहे असा निष्कर्ष काढला. असे काय होते पहिल्या तक्रारीत? लग्नाच्या पहिल्याच रात्री दीपाने तिच्या सासऱ्याबरोबर शय्यासोबत करावी असे श्रीनिवासची आई तिला म्हणाली असे दीपाने तक्रारीत म्हटले होते. हा आरोप कुठेही सिद्ध झाला नाही तसेच दीपाच्या आईने सुद्धा असे काही घडले नाही हे न्यायालयात साक्षीदरम्यान सांगितले होते. असा धादांत खोटा आरोप लावणाऱ्या पत्नीने पतीचा आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा मानसिक छळ केलेआ आहे असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. दीपाने केलेया तक्रारी, याचिका, अपील, रिव्हिजन यामुळे श्रीनिवास आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा मानसिक छळ झालेला आहे याबाबत आमच्या मनात काहीही शंका नाही असे मत न्या. आफताब आलम आणि न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांनी निकालपत्रात व्यक्त केले आहे.

सर्व बाबी, पुरावे, तक्रारी, खटले,इ. चा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासची अपील मान्य करीत उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. श्रीनिवासने केलेली घटस्फोटाची मागणी मान्य केली. घटस्फोट मान्य करीत असतानाच दीपाच्याही आयुष्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला. लग्न झाल्यापासून चौदा वर्षे ती निरनिराळ्या न्यायालयात चकरा मारत होती, खर्चही खूप झाला, ती तिच्या आईवडीलांवरच अवलंबून होती आणि आहे, या सर्व बाबींचा विचार करता श्रीनिवास ने तिला कायमच्या भरणपोषणाचा खर्च म्हणून रु.१५,००,०००/- द्यावेत असा आदेश दिला. पहिला पाच लाखाचा हप्ता दि.१५.०३.२०१३  तर दुसरा आणि तिसरा हप्ता अनुक्रमे १५.०५.२०१३ आणि १५.०७.२०१३ पर्यंत डी.ए.दीपा यांचे नावे धनाकर्ष काढून द्यावा असा आदेश दिला. 

हा सर्व झाला न्यायालयीन लढाईचा घटनाक्रम. १९९९ साली लग्न झाले आणि अंतिम विवाह-विच्छेद व्हायला २०१३ साल उजाडले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दि.२२.०२.२०१३ रोजी लागला. या प्रकरणात खरोखर चूक कोणाची होती, कोण बरोबर होते हे जरी आपण समजू शकत नसलो तरी लग्न झाल्यावर फक्त एक दिवस लग्नघरी राहिलेल्या पत्नीला घटस्फोटासाठी चक्क पंधरा लाख रुपये मोजावे लागावे, हे योग्य वाटत नाही. पत्नीनेच मानसिक छळ केलाय या निष्कर्षावर आल्यानंतर पतीला घटस्फोट पाहिजे असताना त्याला पंधरा लाख द्यावे लागले. लग्न काय भाव पडले त्याला? तब्बल चौदा वर्षे निरनिराळ्या न्यायालयात निरनिराळ्या खटल्यांना सामोरे जावून शेवटी तब्बल पंधरा लाख देवून सुटका करून घ्यावी लागली. जी व्यक्ती दुसऱ्याचा छळ करते तिलाच पोसायची शिक्षा का? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असल्यामुळे तो मान्य करायलाच हवा पण छळ करणाऱ्या व्यक्तीची आयुष्यभराची सोय लावण्याची गरज काय? याचेही स्पष्टीकरण न्यायालयाने द्यायला हवे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटाचा निर्णय देताना काय म्हटले आहे बघा.......

28. In the ultimate analysis, we hold that the respondent wife

has caused by her conduct mental cruelty to the appellant-husband and the marriage has irretrievably broken down. Dissolution of marriage will relieve both sides of pain and anguish. In this Court the respondent-wife expressed that she wants to go back to the appellant-husband, but, that is not possible now. The appellant-husband is not willing to take her back. Even if we refuse decree of divorce to the appellant-husband, there are hardly any chances of the respondent-wife leading a happy life with the appellant husband because a lot of bitterness is created by the conduct of the respondent-wife.

While we are of the opinion that decree of divorce must be granted, we are alive to the plight of the respondent-wife. The appellant-husband is working as an Assistant Registrar in the Andhra Pradesh High Court. He is getting a good salary. The respondent-wife fought the litigation for more than 10 years. She appears to be entirely dependent on her parents and on her brother, therefore, her future must be secured by directing the appellant-husband to give her permanent alimony. In the facts and circumstance of this case, we are of the opinion that the appellant-husband should be directed to pay a sum of Rs.15,00,000/- (Rupees Fifteen Lakhs only) to the respondent-wife as and by way of permanent alimony.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित दोन्ही पक्षांना मध्यस्थी केंद्राकडून योग्य प्रकारे समुपदेशन झाले असते तर इतकी वर्षे खटले न चालता प्रकरण लवकरात लवकर संपुष्टात आले असते असे मत व्यक्त करून सर्व विवाहसंबंधित प्रकरणे न्यायालयांनी मध्यस्थी केंद्र, समुपदेशन केंद्र यांच्याकडे पाठवून समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करावा, मध्यस्थी केंद्रांनी भरपूर जाहिरात करून वर वधू पक्षांना न्यायालयात खटले दाखल करण्यापूर्वीचे मार्गदर्शन-समुपदेशन करावे, ४९८-अ खालील खटले चालवणाऱ्या न्यायालयांनी सुद्धा प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवावे, असे निर्देश दिले. नवरा-बायकोच्या भांडणात कोणी त्रयस्थ व्यक्ती मध्यस्थी करू शकतो यावर अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाचा विश्वास दिसतो, हेही नसे थोडके.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००