निराधारांवर परदेशी नागरिकांचा अत्याचार......

निराधारांवर परदेशी नागरिकांचा अत्याचार......

आपण भारतातल्या कुठल्याही महानगरात किंवा अगदी नागपूरसारख्या अर्धमहानगरात फिरताना चौकाचौकात लहान लहान मुलेमुली भीक मागताना पाहतो. कोणी त्यांना रुपया-दोन रुपये देतो तर कोणी मान वळवत नाही म्हणतो. तर अशा या लहान आणि निराधार मुलांना आश्रय देण्याच्या बहाण्याने त्यांचे लैगिक शोषण करणाऱ्या शैतानांची कहाणी आपण आज बघू.

मुंबई उच्च न्यायालयात १९८६ साली एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात अनाथ आणि निराधार मुलांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या अनाथाश्रमात/निवारागृहात आश्रयास असलेल्या बालकांचे लैंगिक शोषण केल्या जाते अशी तक्रार केल्या गेली होती. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन करून निरनिराळ्या अनाथाश्रमात जावून तथ्य जाणून घेवून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. निवृत्त न्यायमूर्ती एच. सुरेश हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते. तर श्रीमती आशा बाजपेयी आणि श्रीमती कालिंदी मुजुमदार ह्या सदस्य होत्या.  समितीकडे तक्रारींचा ओघ सुरू होता. बाल हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या अनेक गैरसरकारी संस्था (साथी ऑनलाईन, चाईल्डलाईन, क्राय, आदी ) समितीकडे तक्रारी घेवून आल्या. समिती सर्व तक्रारींची शहानिशा करून उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला.

या प्रकरणात ॲड. माहरूख अदेनवाला या न्यायालयाच्या मित्र (amicus curie) म्हणून काम  बघत होत्या. दि. १७.१०.२००१ रोजी एका मेहेर पेस्तनजी नावाच्या जागरूक महिलेने अदेनवालांना फोन करून सूचना दिली की काही अनाथाश्रमांत राहणाऱ्या बालकांवर तो अनाथाश्रम चालवणारेच लैंगिक अत्याचार करीत आहेत. सत्य जाणून घेण्यासाठी अदेनवालांनी पेस्तनजींच्या घरी पीडित मुलांची भेट घेतली. प्रकरणाची खात्री पटल्यावर अदेनवालांनी समितीच्या सदस्यांना त्याची माहिती दिली. समितीने हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावे असे सुचवले, त्यावरून अदेनवालांनी दि. १८.१०.२००१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यावर सुनावणी होवून दि. १९.१०.२००१ रोजी उच्च न्यायालयाने मुलांच्या संरक्षण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आदेश पारित केला. दि.२१.१०.२००१ रोजी श्रीधर नाईक नावाच्या एका जागरूक इसमाने अदेनवालांना फोन करून पोलीस उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढत आहेत असे सांगितले आणि त्यासंबंधी स्पष्टीकरण मागण्यास सांगितले.

दि.२२.१०.२००१ रोजी उच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरणासहित अनाथाश्रमातील लैंगिक आणि शारीरिक दुराचारासंबंधी आदेश दिला. दि.२४.१०.२००१ रोजी चाईल्डलाईन इंडीया फाऊंडेशनतर्फे मुंबईतील कफ परेड पोलीस ठाण्यात “ॲन्करेज शेल्टर होम्स” या अनाथाश्रमात होणाऱ्या लैंगिक शोषण आणि अत्याचारांबद्दल तक्रार दाखल करण्यात आली.त्यावेळी अदेनवालाही तिथे हजर होत्या. तक्रार दाखल झाल्यावरही प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण सांगून पोलीस काहीच कारवाई करीत नव्हते. त्यामुळे समितीच्या सदस्यांनी पुन्हा एकदा पीडित बालकांना भेटून त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या आणि त्या उच्च न्यायालयासमोर मांडून पोलीस कारवाई करीत नसल्याचे सांगितले. शेवटी दि.७.११.२००१ रोजी उच्च न्यायालयाने पोलिसांना संस्थेच्या तक्रारीनुसार संबंधितांवर कारवाई करण्याचे  स्पष्ट निर्देश दिले.

प्रकरणाची एवढी पार्श्वभूमी यासाठी कथन केली की दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद होवूनही कारवाई करायला पोलीस कशी टाळाटाळ करतात, न्यायालयांना किती आणि कशा प्रकारे पोलिसांना वारंवार निर्देश द्यावे लागतात आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी किती खस्ता खाव्या लागतात याची वाचकांना कल्पना यावी. आता प्रकरण काय होते ते थोडक्यात बघू......

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्यावर कुलाबा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि मुरुड  पोलिसांनी पीडित मुलांची बयाणे नोंदवली. तपास केला आणि १) विल्यम मायकेल डिसुझा, (मुरुड जंजिरा),  २) ॲलन जॉन वाटर्स, (पोचेस्टर , इंग्लंड) आणि ३) डंकन अलेग्झांडर ग्रांट, (पोर्ट माऊथ, इंग्लंड) यांनी काही बालकांचे त्यांच्या " ॲन्करेज शेल्टर होम्स” या संस्थेच्या कुलाबा, कफ परेड आणि अलिबाग जिल्ह्यातील मुरुड येथील अनाथाश्रमात लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली भा.दं.वि.च्या ३७२, ३७३, ३७७, ३२३, १०९, १२०-ब कलमान्वये तसेच ज्युवेनाईल जस्टीस ॲक्टच्या कलम २३ अन्वये   तीन वेगवेगळी दोषारोपपत्रे दाखल केलीत. ही सर्व कारवाई होत असताना, वाटर्स आणि ग्रांट आपल्या देशात निघून गेले होते. सबब दि. ५.०४.२००२ रोजी इंटरपोल रेड कोरणार नोटीस या दोघांविरुद्ध जारी करण्यात आली. त्यानंतर काही दिवसांनी वाटर्स अमेरिकेत पकडल्या गेला तर ग्रांट स्वत: न्यायालयात शरण आला.

वाटर्स आणि ग्रांट हे दोघेही ब्रिटीश नागरिक (पूर्वाश्रमीचे ब्रिटीश नेव्हीचे अधिकारी) या संस्थेचे आश्रयदाते होते आणि विल्यम या संस्थेचा व्यवस्थापक/सचिव होता. हे दोघेही (वाटर्स आणि ग्रांट) वारंवार भारतात यायचे आणि अनाथाश्रमात येवून राहायचे. गेटवे ऑफ इंडीया परिसरात किंवा इतर ठिकाणी भीक मागणाऱ्या किंवा छोटीमोठी कामे करीत फुटपाथवर राहणाऱ्या अनाथ मुलांना अनाथाश्रमात आणायचे त्यांची रहायाची-खायची सोय करायची त्यांना थोडे फार पैसे द्यायचे आणि बदल्यात त्यांचे लैंगिक शोषण करायचे असा यांचा गोरखधंदा होता. त्यांच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबून ही छोटी छोटी मुले अत्यंत किळसवाणे प्रकार करायला बाध्य होत होती. अनैसर्गिक लैंगिक क्रियांचे अनेक प्रकार मुलांना वाटर्स आणि ग्रांट सोबत करावे लागत. विल्यमकडे तक्रार केली तरी तो काहीही दखल घेत नसे उलट तो तक्रार करणाऱ्या मुलांना वारंवार मारहाण करीत असे. या गरीब बिचाऱ्या अज्ञान मुलांना काय काय करावे लागत होते त्याचा सविस्तर वृत्तांत न्यायनिर्णयात आलेला आहे पण तो इथे देण्याची लाज वाटते. वाचक समजू शकतील.

प्रकरणात साक्षी पुरावे होवून सत्र न्यायालयाने दि.१८.०३.२००६ रोजी निर्णय दिला आणि तिन्ही आरोपींना निरनिराळ्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले. त्यांना वेगवेगळ्या सजा ठोठावल्या. विल्यमला सरासरी तीन वर्षे सश्रम कारावास अधिक दंड तर वाटर्स आणि ग्रांटला सरासरी सहा वर्षे सश्रम कारावास अधिक दंड अशा सजा सुनावल्या. वाटर्स आणि ग्रांटला प्रत्येकी वीस हजार पाऊंड नुकसान भरपाई पीडितांसाठी देण्याचे निर्देश दिले.

सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेविरुद्ध तिन्ही आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. दि.२३.०७.२००८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. बिलाल नाजकी आणि न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने तिन्ही आरोपींना निर्दोष ठरवीत सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला. उच्च न्यायालयाच्या मते पीडित साक्षीदारांची बयाणे विश्वास ठेवण्यायोग्य नाहीत, संशयास्पद आहेत तसेच अदेनवाला यांची साक्ष स्वीकारार्ह नाही, सरकारी पक्षाची सर्व कारवाई आणि पुरावे सुद्धा संशयास्पद आहेत.

सरकारी पक्षाने उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी मागितली पण न्यायालयाने तशी काही गरज नसल्याचे कारण देत सरकारी पक्षाची विनंती फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला चाईल्डलाईन इंडीया फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने चाईल्डलाईन इंडीया फाऊंडेशनची अपील दाखल करून घेतली आणि दि.१८.०३.२०११ रोजी न्या.पी. सदाशिवम आणि न्या. बी.एस. चौहान यांच्या खंडपीठाने निर्णय देवून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवताना काय म्हणाले बघा….." The street children having no roof on the top, no proper food and no proper clothing used to accept the invitation to come to the shelter homes and became the prey of the sexual lust of the paedophilia. By reading all the entire testimony of PWs 1 and 4 coupled with the other materials even prior to the occurrence, it cannot be claimed that the prosecution has not established all the charges leveled against them. On the other hand, the analysis of the entire material clearly support the prosecution case and we agree with the conclusion arrived at by the trial Judge. "

शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सजाही कायम ठेवली. विल्यम तीन वर्षे एक महिना तुरुंगात  असल्यामुळे त्याला  सोडून देण्याचे तसेच वाटर्स आणि ग्रांटला उर्वरित सजा भोगण्याचे निर्देश देण्यात आले.

“चाईल्डलाईन इंडीया फाऊंडेशन” ही संस्था भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाचा एक प्रकल्प असून कोणीही पीडित बालक आपल्यावरील अन्यायाची तक्रार २४ तास चालू असलेल्या हेल्पलाईनवर संस्थेकडे करू शकतो. या प्रकरणात अदेनवाला आणि या संस्थेने संपूर्ण सहभाग घेवून, प्रकरण लावून धरून पोलिसांना तपासात मदत करून, न्यायालयीन कारवाईत भाग घेवून मेहनत घेतली नसती तर अज्ञान बालकांचे लैंगिक शोषण करणारे मोकळे सुटले असते, हे नक्की. 

अज्ञान बालकांवर अत्याचार झालेत. त्यांना अंतिम न्याय मिळेपर्यंत ते तरुण झालेले होते. मध्यमवयीन आरोपी वृद्धत्वाकडे झुकलेले होते. परदेशातून येवून मदतीच्या नावाखाली लहान लहान मुलांवर अन्याय अत्याचार करण्याची हिंमत लोक करतात आणि सही सलामत सुटू पाहतात. "कोणीही यावे टपली मारून जावे" असा एकंदरीत प्रकार आहे. पोलिस सुरुवातीला दखल घेत नाहीत. न्यायालयाचा दट्ट्या आल्यावर लक्ष घालतात. राहून राहून एकच प्रश्न पडतो. जे पुरावे सत्र न्यायालयापुढे आले त्यावरून आरोपींना दोषी ठरवून सजा दिल्या गेली. तेच पुरावे उच्च न्यायालयाला विश्वासार्ह वाटले नाहीत आणि सर्वोच्च न्यायालयाला विश्वासार्ह वाटले असे का?

ॲड. अतुल सोनक

९८६०१११३००