दंग्याचे दाहक वास्तव आणि नाहक बळी

दंग्याचे दाहक वास्तव आणि नाहक बळी

तामिळनाडूतील पेरियाकुलम येथील हॉर्टिकल्चर कॉलेज आणि  रिसर्च सेंटर येथील विद्यार्थी--विद्यार्थिनी दोन बसेसमधून शैक्षणिक सहलीला निघाल्या. एका बसमध्ये विद्यार्थी होते तर दुसऱ्या बसमध्ये विद्यार्थिनी होत्या. दि.२२.०१.२००० रोजी सुरू झालेली ही सहल संपायला आली होती. सहलीच्या शेवटच्या टप्प्यात दि.२.०२.२००० रोजी धर्मपुरी येथील एका हॉटेल जवळ बसेस थांबल्या आणि जेवणाची व्यवस्था बघायला दोन शिक्षक आणि काही विद्यार्थी हॉटेलमध्ये गेले. त्याचवेळी टी.व्ही. आणि रेडिओवरून त्यावेळच्या तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री कु. जे. जयललिता आणि इतर चार जणांना कोडाईकॅनलच्या प्लेझंट स्टे होटेल प्रकरणात एक वर्ष कारावासाची सजा ठोठावली गेल्याचे वृत्त प्रसारित होत होते.

जयललितांना सजा ठोठावल्याचे वृत्त कानी पडताच राज्यभर आक्रोश सुरू झाला. धर्मपुरीतही १००-१५० जणांचा जमाव लाठ्या काठ्या आणि इतर हत्यारे घेवून रस्त्यावर आला, रस्ते अडवणे, दगडफेक,जाळपोळ करणे, दुकाने बंद करायला भाग पाडणे, इ. प्रकार सुरू झाले. धर्मपुरी हा नक्षलवादप्रभावित भाग असल्यामुळे तिथे जमावबंदीचा आदेश लागू होता. तो आदेश न जुमानता अण्णा द्रमुक पक्षाचे शेकडो कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि दंगा करू लागले. दगडफेक, जाळपोळ, नारेबाजी असले प्रकार सुरू होते. हा प्रकार बघून सहलीतील एका शिक्षिकेने कोइंबतूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना फोन करून अशा परिस्थितीत काय करायचे ते विचारले, त्यांनी दोन्ही बसेस एखाद्या सुरक्षित स्थळी नेण्यास सांगितले आणि परिस्थिती निवळल्यावरच तिथून निघावे असे निर्देश दिले.

कुलगुरुंच्या निर्देशाचे पालन करीत शिक्षकांनी बसेस जिल्हाधिकारी कार्यालयात न्यायचे ठरवले. परंतु रस्ता रोको आणि भर  रस्त्यावर धरणे आंदोलन सुरू असल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता बंद होता. म्हणून दोन्ही बसेस एका जुन्या पेट्रोल पंपाजवळील विस्तीर्ण अशा खाली जागेत नेवून उभ्या करण्यात आल्या. त्याचवेळी तिथे डी.के. राजेंद्रन, नेदुचेझीयान, मधू उर्फ रविंद्रन आणि मुनिअप्पन असे चार आरोपी आले. त्यांनी तिथे उभ्या असलेल्या बसेस पाहिल्या आणि बसेस जाळायचे ठरवले. ते जवळच असलेल्या मॅजेस्टिक ऑटो गरेजवर गेले आणि तिथून दोन प्लास्टिक कॅन भरून पेट्रोल घेवून आले.

नेदुंचेझियन आणि मधूने ज्या बसमध्ये विद्यार्थिनी बसलेल्या होत्या त्या बसच्या डाव्या बाजूकडील उघड्या दरवाजातून बसमध्ये पेट्रोल ओतले आणि आगपेटीची काडी पेटवून जळती काडी आत टाकली. लगेचच पेट्रोलचा भडका उडाला. बसला आग लागलेली दिसताच दोघेही जवळच मुनिअप्पनने सुरू करून तयार ठेवलेल्या मोटर सायकलवर बसले आणि पसार झाले. इकडे बसमध्ये समोरच्या भागात लागलेली आग मागे फैलू  लागली. बसमधील दोन्ही शिक्षिका कशाबशा काही विद्यार्थिनींसह बसमधून बाहेर निघण्यात यशस्वी झाल्या. त्यांनी आणि दुसऱ्या बसमधील विद्यार्थ्यांनी जळत्या बसमधील विद्यार्थिनींना बाहेर काढण्यासाठी जीवाचा आटापिटा केला. भरपूर शर्थीचे प्रयत्न केल्यावर तीन विद्यार्थिनी वगळता सर्वांना बाहेर काढण्यात यश मिळाले. तीन विद्यार्थिनी ( कोकिळावाणी, हेमलता, गायत्री) मात्र बसमध्येच जाळून मरण पावल्या. काही विद्यार्थिनी बसमधून बाहेर येता येता भाजल्या, काहींना गंभीर स्वरूपाच्या तर काहींना किरकोळ स्वरूपाच्या जखमा झाल्या. सर्वांना धर्मपुरीच्या शासकीय इस्पितळात नेण्यात आले. तिथे त्यांचेवर इलाज करण्यात आला. त्याच दिवशी सर्व आरोपींविरुद्ध निरनिराळे गुन्हे दाखल करण्यात आले. भा.दं.वि.च्या कलम १४७,१४८,१४९, ४३६ आणि ३०२ अन्वये तसेच तामिळनाडू मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायद्यांन्वये गुन्हे दाखल झाले. सर्व तपास पूर्ण झाल्यावर अनेक कलमांन्वये उपरोक्त चारही आरोपींसह ३१ जणांवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. खटला कृष्णगिरिच्या सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला.

खटला सुरू झाला. अकरा पैकी दहा साक्षीदार उलटले. अशातच तीन मृत विद्यार्थिनींपैकी कोकिळावाणीचे वडील वीरासामी यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी कृष्णगिरी येथे सुरू असलेला खटला कोइंबतूर येथील न्यायालयात वर्ग करण्यात येवून तिथे चालवण्यात यावा अशी मागणी केली. त्यांच्या मते कृष्णगिरी येथे खटला नि:पक्षपातीपणे चालू शकणार नव्हता कारण सर्व आरोपी अण्णाद्रमुक पक्षाचे प्रमुख नेते आणि कार्यकर्ते होते आणि ते साक्षीदारांवर दबाव टाकून त्यांना आपल्या बाजून वळवण्यात यशस्वी होत होते. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका मंजूर करीत खटला कोइंबतूर येथील न्यायालयात नव्याने चालवण्याचे आणि विशेष सरकारी वकील नेमण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाला डी.के. राजेंद्रन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले पण ते फेटाळल्या गेले.  

उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाल्यावरच विशेष सरकारी वकील नेमल्या गेले. प्रकरणातील एक फिर्यादी जे तिथले ग्राम प्रशासकीय अधिकारी होते आधीच्या खटल्यात साक्ष देताना उलटले होते त्यांचेवर राज्य शासनाने विभागीय चौकशी सुरू केली. होता होता उशीरा का होईना सालेम येथील सत्र न्यायालयात खटला चालला. आणि दि.१६.०२.२००७ रोजी सालेम सत्र न्यायालयाने निकाल दिला.

खटला सुरू असताना एक आरोपी मृत झाला होता. दोन आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले होते. इतर २५ आरोपींना निरनिराळ्या कलमांखाली सात वर्षे सक्त मजुरीची सजा ठोठावण्यात आली. तर नेदुंचेझियन, मधू आणि मुनियप्पन यांना मरेपर्यंत फाशीची सजा ठोठावण्यात आली. सर्व आरोपींनी मद्रास उच्च न्यायालयात शिक्षेविरुद्ध अपील केले. मृत हेमलताच्या वडीलांनी २५ आरोपींची सजा वाढवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने तिन्ही आरोपींची फाशीची सजा कायम ठेवली पण २५ आरोपींची सजा कमी करून दोन वर्षे सक्तमजुरीची सजा ठोठावली.

सर्व आरोपींनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद असा होता की सर्व आरोपी निर्दोष आहेत. एकाही विरुद्ध गुन्हा सिद्ध होत नाही, एवढेच नव्हे तर त्यांचेवर खटला दिखील चालवायला नको होता. साक्षीदारांच्या बयाणांमधे भरपूर तफावत आढळते, गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर आणले नाहीत, आरोपींची ओळख वर्तमानपत्रात दिल्या गेलेल्या त्यांच्या चायाचित्रांच्या आधारे केल्या गेली,  साक्षीदारांनी चार वेगवेगळ्या प्रकारे घटना कथन केली आहे, इ. सरकारी पक्षातर्फे युक्तिवादात सांगण्यात आले की साक्क्षीदारांच्या बयाणांतील तफावत ही किरकोळ स्वरुपाची आहे, एवढ्या मोठ्या घटनेत हे अपेक्षितच आहे. तपासात किरकोळ स्वरूपाच्या त्रुटी आहेत त्या गांभीर्याने घेतल्या जावू नयेत. ओळख परेड न्यायाधीशासमोर कायद्यानुसार घेण्यात आली होती,.इ.

सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून, पुरावे तपासून आणि सर्वोच्च न्यायाल्याच्याच निरनिराळ्या निकालांचा आधार घेत दि.३०.०८.२०१० रोजी निकाल दिला. तपासातील त्रुटीच्या आधारावर आरोपींना निर्दोष सोडण्याची गरज नाही असे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे. “The law on this issue is well settled that the defect in the investigation by itself cannot be a ground for acquittal. If primacy is given to such designed or negligent investigations or to the omissions or lapses by perfunctory investigation, the faith and confidence of the people in the criminal justice administration would be eroded. Where there has been negligence on the part of the investigating agency or omissions, etc. which resulted in defective investigation, there is a legal obligation on the part of the court to examine the prosecution evidence de hors such lapses, carefully, to find out whether the said evidence is reliable or not and to what extent it is reliable and as to whether such lapses affected the object of finding out the truth. Therefore, the investigation is not the solitary area for judicial scrutiny in a criminal trial. The conclusion of the trial in the case cannot be allowed to depend solely on the probity of investigation.” तिन्ही आरोपींची फाशीची सजा कायम ठेवली. उर्वरीत आरोपींची सजा (दोन वर्षे कारावास) ते यापूर्वी १४ महिने तुरुंगात होते आणि खटला सुरू होवून १० वर्षे उलटून गेलेली आहेत, ते सध्या जमानतीवर मोकळे आहे, दहा वर्षे त्यांनी भरपूर सहन केलेले आहे, या कारणास्तव कमी करून त्यांना सोडून दिले.  सर्वोच्च न्यायालयाने हे जळीतकांड घडत असताना, जळत असलेल्या विद्यार्थिनी मदतीची याचना करीत असताना दुकानदार, पत्रकार, पोलीस, अनेक नागरिक यापैकी कोणीही मदतीला धावून गेले नाही, याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सहलीतील विद्यार्थीच विद्यार्थिनींना वाचावण्याची पराकाष्ठा करीत होते, बाकीचे लोक धावून गेले असते तर तिन्ही विद्यार्थिनींचे जीव वाचले असते. सामान्य माणसांचे जाऊ द्या पण नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले पोलीस जर अशा वेळी धावून जात नसतील तर सामान्य माणसाने कोणाकडे बघावे?

दंग्यांची झळ निरपराध नागरिकांना कशी पोहचते हे दर्शवणारी ही घटना आहे. शैक्षणिक सहलीला गेलेल्या निरपराध विद्यार्थिनींना कोणाच्या तरी भावना दुखावल्या गेल्या म्हणून मृत्यू पत्करावा लागतो, याला काय म्हणावे? जयललिता यांना कायद्याने दिल्या गेलेल्या सजेमुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या जावून ते कायदा हातात घेवून असली कृत्ये करीत असतील तर आपण कायद्याच्या राज्यात राहतो असे म्हणवून घेण्याचा आपल्याला अधिकार आहे का? नशीब तपासातील त्रुटीच्या आणि कायद्याचा कीस पाडणाऱ्या युक्तिवादाचा परिणाम होवून आरोपींना निर्दोष सोडल्या गेले नाही.

ॲड. अतुल सोनक

९८६०१११३००