एका लग्नाचा प्रवास

एका लग्नाचा प्रवास

लग्नाच्या गोष्टी सध्या खूप जोरात सुरू आहेत. एका लग्नाची गोष्ट, एका लग्नाची दुसरी गोष्ट, तिसरी गोष्ट, लग्न पहावे करून, सिनेमा असो, मालिका असो, लग्नांचे खूप बार उडत आहेत. आता आपण एका खटल्याच्या माध्यमातून एका लग्नाचा प्रवास बघू………….

के. श्रीनिवास राव नावाचा एक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा सहाय्यक निबंधक. दि. २५.०४.१९९९ रोजी त्याचे डी.ए. दीपा नावाच्या मुलीशी हिंदू विवाहपद्धतीनुसार लग्न झाले. नवीन जोडप्याच्या दुर्दैवाने लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी वर-वधू पक्षातील वरिष्ठांचे कसला तरी वाद होवून भरपूर भांडण झाले आणि एकमेकांवर चपला सुद्धा फेकण्यात आल्या. या भांडणाचे पर्यावसान दि.२७.०४.१९९९ रोजी नवीन जोडपे (कुठल्याही प्रकारचे वैवाहिक संबंध प्रस्थापित न होता) विभक्त होण्यात झाले आणि श्रीनिवास आणि दीपा वेगळे राहू लागले.

दि.४.१०.१९९९ रोजी दीपाने महिला सुरक्षा विभागाकडे श्रीनिवास जास्तीच्या हुंड्याच्या मागणीसाठी तिचा छळ करीत असल्याची तक्रार केली. त्यानंतर दोन्ही बाजूंकडून आरोप प्रत्यारोपांच्या तक्रारी झाल्या. हे सुरू असतानाच दीपाने सिकंदराबादच्या कुटुंब न्यायालयात हिंदू विवाह कायद्यानुसार लग्नाच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिका दाखल केली. त्या याचिकेच्या उत्तरात श्रीनिवासने छळ आणि सोडून जाण्याच्या कारणावरून विवाह विच्छेदाचीच मागणी केली.

कुटुंब न्यायालयात खटला चालला, न्यायालयाने दीपाची मागणी अमान्य केली आणि श्रीनिवासची घटस्फोटाची मागणी मान्य करीत त्याला दीपाला रु.८०,०००/- (लग्नाचे वेळी तिच्या वडीलांनी त्याला दिलेले) दर साल दर शेकडा ८ % व्याजासह (लग्नाचे तारखेपासून) परत करण्याचा आदेश दिला. कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट मान्य करताना दिलेली कारणे अशी.....१) दीपा लग्न होवून श्रीनिवासच्या घरी आल्यावर ती कोणाशीही बोलली नाही असे तिने तिच्या साक्षीत सांगितले, २) याचा अर्थ तिचा छळ झाला आणि तिला घरातून हाकलून दिले या तिच्या तक्रारीवर विश्वास ठेवता येणार नाही, ३) श्रीनिवासने दहा लाख रुपये हुंड्याची मागणी केली, यावर सुद्धा विश्वास ठेवता येणार नाही, ४) दीपाने श्रीनिवास विरुद्ध पोलीस स्टेशन तसेच आंध्र उच्च न्यायालयात केलेल्या निरनिराळ्या तक्रारी लक्षात घेता तिच्याकडूनच श्रीनिवासचा मानसिक छळ झाला असे म्हणता येईल. ५) प्रकरणातील पुरावे लक्षात घेता दीपा आणि श्रीनिवास यांचे पुनर्मिलन शक्य वाटत नाही.

कुटुंब न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध दीपा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात गेली. उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. घटस्फोट अमान्य केला. उच्च न्यायालयाचे मत असे होते की दीपा आणि श्रीनिवास एकत्र न राहिल्यामुळे त्यांनी एकमेकाचा छळ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कुटुंब न्यायालयाचा 'दीपाने श्रीनिवासचा छळ केला' हा निष्कर्ष चुकीचा होता. सबब उच्च न्यायालयाने दीपाची लग्नाच्या पुनर्स्थापनेची मागणी मान्य केली. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दि.८.१२.२००६ रोजी पारित करण्यात आला.

दरम्यान दि. १७.०९.२००७ रोजी न्यायालयात दाखल असलेल्या एका प्रकरणात तारीख झाल्यानंतर बाहेर आल्यावर श्रीनिवासने दीपा आणि तिच्या आईला मारहाण केली अशी तक्रार श्रीनिवासविरुद्ध केली. भा.दं.वि.च्या कलम ३२४ अन्यावे त्याचेविरुद्ध खटला चालला. दि.१९.१०.२००९ रोजी न्यायालयाने श्रीनिवासची सदर खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली. श्रीनिवास आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध सुरू असलेल्या  हुंडा प्रतिबंधक कायदा आणि भा.दं.वि.च्या कलम ४९८-अ खालील खटल्याचा निकाल दि. २४.०६.२००८ रोजी लागला. श्रीनिवासला ४९८-अ कलमाखाली दोषी ठरवण्यात येवून सहा महिने कारावासाची सजा सुनावण्यात आली. बाकी कुटुंबीयांना सर्व आरोपातून निर्दोष सोडण्यात आले. या निर्णयाविरोधात श्रीनिवास अपिलात गेला आणि दीपाही अपिलात गेली. श्रीनिवासाची सजा वाढवण्यात यावी, आणि बाकी कुटुंबीयांनाही दोषी धरून सजा सुनावण्यात यावी अशा तिच्या मागण्या होत्या. तिने उच्च न्यायालयातही तक्रार करून श्रीनिवासला सजा झाल्यामुळे नोकरीतून काढून टाकण्याची मागणी केली. दि.६.१२.२००९ रोजी दीपाचा भाऊ श्रीनिवासच्या घरी आला आणि त्याने त्याच्या आईवर हल्ला केला अशी तक्रार केली. दीपाच्या भावानेही तक्रार केली. दोन्ही खटले सुरू आहेत. दि.२९.०६.२०१० रोजी श्रीनिवासची अपील सत्र न्यायालयात मंजूर झाली आणि त्याची ४९८-अ चे आरोपातून निर्दोष मुक्तता झाली. या निर्णयाविरुद्ध दीपा उच्च न्यायालयात गेली आणि अपील प्रलंबित आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान पहिल्या तक्रारीपासून इतर सर्व तक्रारी-खटले-प्रकरणांचा उहापोह केला. पहिल्याच तक्रारीमुळे श्रीनिवास आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा मानसिक छळ झाला आहे असा निष्कर्ष काढला. असे काय होते पहिल्या तक्रारीत? लग्नाच्या पहिल्याच रात्री दीपाने तिच्या सासऱ्याबरोबर शय्यासोबत करावी असे श्रीनिवासची आई तिला म्हणाली असे दीपाने तक्रारीत म्हटले होते. हा आरोप कुठेही सिद्ध झाला नाही तसेच दीपाच्या आईने सुद्धा असे काही घडले नाही हे न्यायालयात साक्षीदरम्यान सांगितले होते. असा धादांत खोटा आरोप लावणाऱ्या पत्नीने पतीचा आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा मानसिक छळ केलेआ आहे असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. दीपाने केलेया तक्रारी, याचिका, अपील, रिव्हिजन यामुळे श्रीनिवास आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा मानसिक छळ झालेला आहे याबाबत आमच्या मनात काहीही शंका नाही असे मत न्या. आफताब आलम आणि न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांनी निकालपत्रात व्यक्त केले आहे.

सर्व बाबी, पुरावे, तक्रारी, खटले,इ. चा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासची अपील मान्य करीत उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. श्रीनिवासने केलेली घटस्फोटाची मागणी मान्य केली. घटस्फोट मान्य करीत असतानाच दीपाच्याही आयुष्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला. लग्न झाल्यापासून चौदा वर्षे ती निरनिराळ्या न्यायालयात चकरा मारत होती, खर्चही खूप झाला, ती तिच्या आईवडीलांवरच अवलंबून होती आणि आहे, या सर्व बाबींचा विचार करता श्रीनिवास ने तिला कायमच्या भरणपोषणाचा खर्च म्हणून रु.१५,००,०००/- द्यावेत असा आदेश दिला. पहिला पाच लाखाचा हप्ता दि.१५.०३.२०१३  तर दुसरा आणि तिसरा हप्ता अनुक्रमे १५.०५.२०१३ आणि १५.०७.२०१३ पर्यंत डी.ए.दीपा यांचे नावे धनाकर्ष काढून द्यावा असा आदेश दिला. 

हा सर्व झाला न्यायालयीन लढाईचा घटनाक्रम. १९९९ साली लग्न झाले आणि अंतिम विवाह-विच्छेद व्हायला २०१३ साल उजाडले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दि.२२.०२.२०१३ रोजी लागला. या प्रकरणात खरोखर चूक कोणाची होती, कोण बरोबर होते हे जरी आपण समजू शकत नसलो तरी लग्न झाल्यावर फक्त एक दिवस लग्नघरी राहिलेल्या पत्नीला घटस्फोटासाठी चक्क पंधरा लाख रुपये मोजावे लागावे, हे योग्य वाटत नाही. पत्नीनेच मानसिक छळ केलाय या निष्कर्षावर आल्यानंतर पतीला घटस्फोट पाहिजे असताना त्याला पंधरा लाख द्यावे लागले. लग्न काय भाव पडले त्याला? तब्बल चौदा वर्षे निरनिराळ्या न्यायालयात निरनिराळ्या खटल्यांना सामोरे जावून शेवटी तब्बल पंधरा लाख देवून सुटका करून घ्यावी लागली. जी व्यक्ती दुसऱ्याचा छळ करते तिलाच पोसायची शिक्षा का? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असल्यामुळे तो मान्य करायलाच हवा पण छळ करणाऱ्या व्यक्तीची आयुष्यभराची सोय लावण्याची गरज काय? याचेही स्पष्टीकरण न्यायालयाने द्यायला हवे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटाचा निर्णय देताना काय म्हटले आहे बघा.......

28. In the ultimate analysis, we hold that the respondent wife

has caused by her conduct mental cruelty to the appellant-husband and the marriage has irretrievably broken down. Dissolution of marriage will relieve both sides of pain and anguish. In this Court the respondent-wife expressed that she wants to go back to the appellant-husband, but, that is not possible now. The appellant-husband is not willing to take her back. Even if we refuse decree of divorce to the appellant-husband, there are hardly any chances of the respondent-wife leading a happy life with the appellant husband because a lot of bitterness is created by the conduct of the respondent-wife.

While we are of the opinion that decree of divorce must be granted, we are alive to the plight of the respondent-wife. The appellant-husband is working as an Assistant Registrar in the Andhra Pradesh High Court. He is getting a good salary. The respondent-wife fought the litigation for more than 10 years. She appears to be entirely dependent on her parents and on her brother, therefore, her future must be secured by directing the appellant-husband to give her permanent alimony. In the facts and circumstance of this case, we are of the opinion that the appellant-husband should be directed to pay a sum of Rs.15,00,000/- (Rupees Fifteen Lakhs only) to the respondent-wife as and by way of permanent alimony.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित दोन्ही पक्षांना मध्यस्थी केंद्राकडून योग्य प्रकारे समुपदेशन झाले असते तर इतकी वर्षे खटले न चालता प्रकरण लवकरात लवकर संपुष्टात आले असते असे मत व्यक्त करून सर्व विवाहसंबंधित प्रकरणे न्यायालयांनी मध्यस्थी केंद्र, समुपदेशन केंद्र यांच्याकडे पाठवून समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करावा, मध्यस्थी केंद्रांनी भरपूर जाहिरात करून वर वधू पक्षांना न्यायालयात खटले दाखल करण्यापूर्वीचे मार्गदर्शन-समुपदेशन करावे, ४९८-अ खालील खटले चालवणाऱ्या न्यायालयांनी सुद्धा प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवावे, असे निर्देश दिले. नवरा-बायकोच्या भांडणात कोणी त्रयस्थ व्यक्ती मध्यस्थी करू शकतो यावर अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाचा विश्वास दिसतो, हेही नसे थोडके.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००