काय खरे? काय खोटे?

काय खरे? काय खोटे?

जीवनाच्या धकाधकीत प्रत्येक माणूस कधी ना कधी खोटे बोलत असतो पण निदान मरताना तरी तो खरेच बोलेल, या गृहितकावर आधारलेले एक पुराव्याच्या कायद्याचे तत्व आहे. त्यानुसार कुठल्याही व्यक्तीच्या मृत्यूपूर्व बयाणाला (Dying Declaration) महत्व दिले जाते आणि ते सत्यच असावे असे समजल्या जाते. एक तरुणी जळून मरण्यापूर्वीवेगवेगळी बयाणे देते आणि त्याचा खटल्यावर कसा परिणाम होतो, ते आता आपण बघू......

घटना आपल्या महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातल्या एका खेड्यातील. सूर्यकांत दादासाहेब बिटले यांचे लग्न अर्चना दिलीप काळे या तरुणीशी दि.६.०६.२००३ रोजी संपन्न झाले. लग्नानंतर अवघ्या दीड महिन्यात दि.१४.०७.२००३ रोजी अर्चनाला ९० टक्के जळालेल्या अवस्थेत सरकारी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. त्याच दिवशी तिथल्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने तिचे मृत्यूपूर्व बयाण नोंदवले. १५ जुलैला अर्चनाच्या मामांना कळवण्यात आले, ते आपल्या पत्नीसह सरकारी इस्पितळात तिला भेटायला आले तेव्हा तिच्यावर उपचार सुरु होते. त्याच दिवशी अर्चनाचे वडील दिलीप काळे तिला भेटले आणि त्यांनी पुसेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार केली की तिचा पती सूर्यकांत हिने तिचा हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्यामुळे खूप छळ केला आणि त्यात ती जळाली. सूर्यकांतला भा.दं.वि. च्या कलम ४९८-अ आणि ३०७ अन्वये अटक करण्यात आली. पण १६ तारखेलाच तिचा मृत्यू झाल्याने नंतर ३०७ ऐवजी ३०२ कलम लावण्यात आले. १७ तारखेला अर्चनाच्या मृतदेहाचा पंचनामा आणि शव-विच्छेदन करण्यात आले. शव-विच्छेदन अहवालात ९० टक्के जळाल्याने तिचा मृत्यू झाला हे स्पष्ट झाले. तिच्या मृत्यूपूर्वी १६ तारखेला पुन्हा एकदा तिचे बयाण घेण्यात आले होते.

या दोन्ही बयाणातील ठळक मुद्दे असे......

दि.१४ जुलैचे बयाण........आज माझ्या पतीला मुंबईला जायचे असल्यामुळे मी स्वयंपाक करीत असताना माझ्या साडीचा पदर गॅसशेगडीवर पडला आणि साडीने पेट घेतला, माझे पती आणि शेजारी धावून आले आणि त्यांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला पण तरीही माझे दोन्ही हात-पाय, छाती, पोट, पाठ, गळा चांगलेच भाजले आणि खूप वेदना होत आहेत. मला जीपमध्ये टाकून जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले आणि तिथून साताऱ्याच्या सरकारी इस्पितळात उपचारासाठी आणण्यात आले. मी जळाले तेव्हा मि आणि माझे पती हे दोघेच घरी होतो, सासरे शेतात गेले होते, मला कोणी जाळले नाही. माझी कोणाविरुद्ध काहीच तक्रार नाही.

दि.१६ जुलैचे बयाण.........१४ तारखेला दुपारी दुसऱ्यांदा संभोगासाठी नकार दिल्यावर माझ्या पतीने माझ्या अंगावर केरोसिन टाकून मला पेटवून दिले. माझे सासरच्या कोणाशीही भांडण नव्हते, मला कोणीही हुंडा मागितला नाही. हे बयाण मी कोणीतरी सांगतले म्हणून दिलेले नाही. १४ तारखेचे बयाण मी प्रचंड मानसिक तणावात दिले होते परंतु आता माझ्या वेदना फार वाढल्यामुळे मी हे नवीन बयाण देत आहे. मला जाळल्यानंतर माझा पती पलंगावर पडून होता पण मला वाचवायला आला नाही, मी आरडाओरडा केल्यावर शेजारचा एक अनोळखी माणूस आला आणि त्याने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. माझे सासू-सासरे, दीर यांचेविरुद्ध माझी काहीही तक्रार नाही, माझ्या पतीला सजा व्हायला हवी. मी हे बयाण कोणाच्याही दबावाखाली देत नसून ते मला पूर्ण वाचून दाखवण्यात आले आहे आव त्यावर मी आंगठा ठसवीत आहे. 

दि.१५ जुलैला अर्चनाचे वडील दिलीप काळे तिला बघायला इस्पितळात आले तेव्हा तिने त्यांना सांगितले की सूर्यकांतने तिला जाळले पण पोलिसांना तक्रार देताना त्यांनी अर्चना आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्नात भाजली असे लिहिले होते. दिलीप काळे यांना अर्चनाने स्वत:हून दुसऱ्यांदा संभोगाला नकार दिल्यामुळे सूर्यकांतने तिला जाळले असे १५ तारखेलाच सांगितले होते पण १६ तारखेला पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत त्यांनी तसा काही उल्लेख केला नाही. त्यात त्यांनी आरोपीचा सततच्या छळण्यामुळे तिने स्वत:ला जाळून घेतले असे नमूद केले होते.

पोलिसांनी तपास करून आरोपी सूर्यकांत याचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले आणि सातारा येथील सत्र न्यायालयात खटला सुरु झाला. दोन्ही आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे आरोपी सूर्यकांत याला सत्र न्यायालयाने दि. २९.०५.२००४ रोजी निर्दोष सोडले. या आदेशाविरुद्ध अर्चनाचे वडील दिलीप काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिव्हिजन दाखल केली. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयासमोर झालेल्या साक्षीपुराव्यांचे पुन्हा मूल्यमापन केले आणि सत्र न्यायालयाने मृत्यूपूर्व बयाणे आणि इतर पुराव्यांचा योग्य विचार केला नाही असे मत व्यक्त करीत प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयाकडे परत विचारार्थ पाठवले. उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली मते अशी.......१) अर्चनाने १४ तारखेला दिलेल्या बयाणात असे म्हटले होते की ती दुपारी ३.३० च्या सुमारास स्वयंपाक करीत असताना तिच्या साडीचा पदर गॅस च्या शेगडीवर पडला, साडीने पेट घेतला आणि ती जळायला लागली, शेजारच्या खोलीत असलेला तिचा नवरा सूर्यकांत धावून आला आणि त्याने चादरीच्या सहाय्याने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नात तोही भाजला. २) १६ तारखेच्या बयाणात अर्चनाने सांगितले की १४ तारखेचे बयाण तिने प्रचंड मानसिक तणावाखाली दिले होते. ती पुढे म्हणाली की तिने दुसऱ्यांदा संभोग करू देण्यास सूर्यकांतला विरोध केल्यामुळे रागाच्या भरात त्याने तिच्या अंगावर रॉकेल ओतले आणि आग लावली. आणि त्याने आग विझवण्याचा प्रयत्न देखिल केला नाही. सत्र न्यायालयाने दोन पैकी कोणते बयाण विश्वास ठेवण्याजोगे आहे हे तपासायला हवे होते आणि एका मृत्यूपूर्व बयाणावर विश्वास ठेवायला हवा होता तसेच त्याचे मूल्यमापन करायला हवे होते. किंवा सत्र न्यायालयाने दोन्ही बयाणे फेटाळायाला हवी होती. ३) घटनास्थळ पंचनाम्यानुसार गॅस सिलेंडर रिकामे होते. केमिकल अनालाय्झार अहवालानुसार सूर्यकांत आणि अर्चनाच्या कपड्यांवर केरोसिन/रॉकेलचे थेंब सापडले. घटनास्थळी जप्त करण्यात आलेल्या मातीतही केरोसिन/रॉकेल सापडले. सूर्यकांतही भाजल्यामुळे जखमी झाला होता. सबब सर्व बाबी बघता सत्र न्यायालयाने प्रकरणाचा फेरविचार करावा.

उच्च न्यायालयाचा उपरोक्त निकाल दि.१८.१०.२००७ रोजी पारित करण्यात आला. या आदेशाला सूर्यकांतने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. आर. के. अग्रवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २.०७.२०१४ रोजी या प्रकरणात निकाल देवून सूर्यकांतचे अपील मंजूर केले. उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि सत्र न्यायालयाचा सूर्यकांतला निर्दोष सोडण्याचा निर्णय योग्य ठरवत कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाप्रत का आले, ते आता आपण बघू........

सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना सूर्यकांतच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला रिव्हिजनमधे साक्षीपुराव्यांची पुनर्तपासणी किंवा पुनर्मूल्यांकन करण्याचा अधिकारच नाही, जर सरकार पक्षाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले असते तर उच्च न्यायालय तसे करू शकले असते, असे प्रतिपादन केले. तसेच सत्र न्यायालयाने सर्व मृत्यूपूर्व बयाणे अगदी योग्य प्रकारे विचारात घेतली होती आणि त्यांचे मूल्यमापनही नीट केले होते, सबब जेव्हा एखाद्या प्रकरणात दोन निष्कर्ष निघू शकतात तेव्हा सत्र न्यायालयाच्या आरोपी सूर्यकांतला निर्दोष ठरवण्याच्या निर्णयात ढवळाढवळ करण्याची आणि तो निर्णय चुकीचा ठरवण्याची उच्च न्यायालयाला काही गरज नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व साक्षीपुरावे तपासल्यावर लक्षात आले की सर्वांच्याच बयाणात भरपूर तफावत आहे. त्या आधारावर आरोपीने गुन्हा केलाय या निष्कर्षाप्रत कुठलेही न्यायालय येवू शकत नाही सबब सत्र न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्यच होता. सरकार पक्ष सुद्धा दोन शक्यता (अर्चना स्वत:हून जळाल्याची आणि सूर्यकांतने जाळल्याची) न्यायालयासमोर मांडत असताना तर आरोपीला निर्दोष सोडण्याचाच निर्णय योग्य होता. मृत्यूपूर्व बयाणातील प्रचंड तफावत तर संशयास्पदच आहे. अर्चना जिवंत नसल्यामुळे काय खरे? आणि काय खोटे? हेही कोणी सांगू शकत नाही. अशा प्रकारे एक वैवाहिक जीवन दीड महिन्यातच संपुष्टात आले मागे असंख्य प्रश्न ठेवून............

काय खरे? आणि काय खोटे? हे ज्याने केले आणि ज्याच्या बाबतीत झाले तेच सांगू शकतील. कायद्याचे कितीही विद्वान बसवले तरी सत्य समोर येणे फार कठीण असते. असो. अशा अनेक घटना असतात, अनेक गुन्हे घडतात. घटना वेगळीच असते, तक्रार भलतीच दिली जाते, नोंदवली आणखीनच वेगळी जाते, न्यायालयात खटला दाखल होईपर्यंत अनेक बदल होतात. चुका केल्या जातात. पोलीसच सांगतात कधीकधी अशी तक्रार लिहा म्हणून, अशिक्षितच नव्हे तर सुशिक्षित लोक ही कशीही तक्रार लिहितात कोणाच्याही सांगण्यावरून, पोलीस खटला उभा करताना आरोपीला सजा होण्याची खात्री राहील इतकी मेहनत घेत नाहीत, निव्वळ खानापूर्ती आणि खिसापूर्तीचा प्रकार करतात. अशा कितीतरी अर्चना बळी जातात आणि खरे काय आणि खोटे काय हे कळायला काही मार्गच उरत नाही. डोक्यात असंख्य प्रश्न उभे राहतात, उत्तरांचा मात्र पत्ता नसतो.......

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

डॉ.प्रकाश बाबा आमटे, The Real Hero

डॉ.प्रकाश बाबा आमटे, The Real Hero

डॉ.प्रकाश बाबा आमटे, The Real Hero हा नुकताच प्रदर्शित झालेला मराठी चित्रपट बघून घरी आलो. आदर्श, महान लोकांबद्दल ऐकलेलं होतं, आज प्रत्यक्ष बघून आलो. खरं तर आदर्श, महान आणि चांगली माणसं प्रत्यक्षात असतात यावर विश्वासच उरला नव्हता. अशी व्यक्तिमत्व पुस्तकातूनच भेटायची. पण आज अॅड. समृद्धी पोरे निर्मित, दिग्दर्शित डॉ. आमटे यांच्या जीवनावरील चित्रपट पाहिला आणि प्रत्यक्षातही अशी महान माणसं असतात यावर विश्वास बसला. चित्रपटाच्या प्रीमियर शोला डॉ. प्रकाश आणि डॉ. मंदाकिनी आमटे आवर्जून हजर होते. त्यांना अभिवादन केल्यावर खूप बोलावसं वाटलं त्यांच्याशी पण एक तर भेटणाऱ्यांची खूप गर्दी होती आणि माझंच मन मला खात होतं. घरी आल्यावर आरशासमोर उभा होतो. माझंच प्रतिबिंब माझ्याकडे कीव करत पहात होतं, म्हणालं, “बघता काय? शिका काही........”

हो, लाजच वाटत होती मला माणूस म्हणवून घेण्याची. कुठे हे लोक आणि कुठे आपण? साधी वीज गेली थोडा वेळ, तर चिडचिड करणारे आपण, एखादं चॅनेल दिसत नसेल अस्वस्थ होणारे आपण, मोबाईलचे सिग्नल गेले तर असहाय होणारे आपण आणि कुठे आमटे लोक? धैर्य, जिद्द, चिकाटी, सेवाभाव, निर्णय घेण्याची कुवत, आत्मविश्वास, हे सगळे गुण घेवून हेमलकशाच्या जंगलात रहायला जावून आपण स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र नागरिक आहोत आणि आपल्याला काही अधिकार आहेत याचंही भान नसणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या सेवेसाठी आयुष्य वेचणाऱ्या आमटे दांपत्याला शतशः नमन. हल्ली ज्यांच्या पायावर डोकं ठेवावंसं वाटेल असे लोक फारसे दिसत नाहीत असं एक थोर मराठी साहित्यिक म्हणून गेले. आमटे दांपत्य आहे तसं. नुसतं डोकंच टेकवून नाही तर त्यांच्या कार्याची पावती म्हणून आपण ही काही तरी करायला हवं. तसे हे लोक पावती मिळावी म्हणून असलं काही जगावेगळं करत नसतात. पण माणूस म्हणून आपल्याला समजायला नको का? आपण खरंच माणूस म्हणण्याच्या लायकीचे आहोत का? आमटेंचे काम बघितल्यावर हा प्रश्न नक्की पडतो. असं जगावेगळं का वागतात हे लोक?

आपण शेजाऱ्यांना विचारत नाही, त्यांच्या सुख दु:खात वाटेकरी होतानाही दहादा विचार करतो, औपचारिकपणे वागतो. आणि हे आमटे लोक काहीही संबंध नसताना एका जंगलात जावून आदिवासींची सेवा करू लागतात. त्यांची भाषा समजत नसते, चालीरीती माहित नसतात, त्यांच्यात निरनिराळ्या अंधश्रद्धा असतात, त्यांना जीवघेणे आजार असतात, नक्षलवाद्यांची भीती असते, जंगली श्वापदे असतात, वैद्यकीय सेवेची कुठलीही सोय नसते, वीज नसते, रस्ते नसतात, बाहेरून, सरकारकडून कुठलीही मदत नसते, त्यातच कॉलराची साथ, अशा भयंकर परिस्थितीत एक नवदांपत्य आपला जीव धोक्यात घालून सेवा करायला धजावतंच कसं? कोणतं रसायन आहे यांच्यात जे आपल्यात नाही? खरं तर भारत स्वतंत्र झाल्यावर आणि आपलेच लोक आपण राज्य करायला धाडल्यावर इतकी दु:स्थिती असायचे काही कारण नाही पण लक्षात कोण घेतं? ज्यांना सरकारी अनागोंदीचा-अनास्थेचा अनुभव आहे त्यांना कळेल सरकारी योजना कशा कागदोपत्री राबवल्या जातात ते. सरकारकडे न बघता, खासदार-आमदार-मंत्र्यांची वाट न बघता, भूमिपूजन-उद्घाटन न करता (केवळ वडिलांनी म्हटलं म्हणून) स्वत:च सरकार बनून, आईबाप बनून सेवा करून आमटे दांपत्यानं कसलाही पाठींबा (जातीधर्माचा, पंथाचा, संघटनेचा) नसताना एक सामान्य माणूस काय करू शकतो हे सिद्ध करून दाखवलं. आपल्यामध्ये कुठेतरी चांगुलपणा असतो तो बाहेर का येत नाही हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे. नाही का?

आमटे कुटुंबाबद्दल जगाला कळावं, यासाठी तीन-चार वर्षं मेहनत करून एक सुंदर कलाकृती अॅड. समृद्धी पोरे यांनी तयार केली त्याबद्दल त्यांचं मन:पूर्वक अभिनंदन !!!!! कुठलाही वरदहस्त नसताना, कसलीही चित्रपटीय पार्श्वभूमी नसताना हे धाडस करणं सोपं नाही. आणि एखाद्या नक्षलवादग्रस्त दुर्गम अरण्यात जावून चित्रीकरण करणं तर मुळीच सोपं काम नाही. मोहन आगाशे, नाना पाटेकर, सोनाली कुलकर्णी अशा दिग्गज कलाकारांना घेवून काम करणं आणि त्यांना दिग्दर्शित करणं हे ही कठीणच. पण हे शिवधनुष्य पेललं त्यांनी. पुण्या-मुंबईच्या एखाद्या कसलेल्या दिग्दर्शकानं इतकं महान काम लोकांसमोर आजपर्यंत का आणलं नाही हा मला प्रश्न पडतोय पण जाऊ द्या, ते काम आपल्या वैदर्भीय कन्येच्याच हातून व्हायचं असावं.

चित्रपटाच्या दर्जाबद्दल मला काही सांगता येणार नाही कारण मी काही समीक्षक नाही आणि त्या दृष्टीनं मी पाहिलाही नाही. सात आठ वेळा रडू आलं मात्र चित्रपट बघताना. याचा अर्थ मन हेलावून टाकणं जमलंय पोरे बाईंना. छोट्या छोट्या प्रसंगातून योग्य तो परिणाम साधण्यात त्या नक्कीच यशस्वी झाल्या आहेत. मुळात चित्रपटाच्या खऱ्या नायक नायिकेचं (आमटे दांपत्य) कामच इतकं उत्तुंग आहे आणि नाना-सोनालीनं ते इतकं उत्तम वठवलं आहे की ते बघताना खरोखरच आपण हेमलकशात पोहचतो. असं वाटतं परमेश्वराला न मानणारे प्रकाश आमटे असं परमेश्वरानं वागायला पाहिजे तसं का वागतात?

बाहेर कोणीतरी कौतुक केलं की मग आपल्याला कळतं आपल्या बाजूचा माणूस किती मोठा आहे ते, असं का? सरकारी अधिकारी कांबळे यांच्यावरील प्रसंगातून आपलं सरकार कसं चालतं याची प्रचिती येते. सामान्य ज्ञान सामान्यत: आढळतच नाही हेच खरं. नक्षलवाद्यांच्या तावडीतून वाचवलेल्या पुरूला डॉक्टर करणं, जुर्बिला तिच्या हक्काचे पैसे मिळवून देणं, नरबळी रोकण्यासाठी स्वत:ला मांत्रिकाच्या हवाली करणं, मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया येत नसताना ती करण्याची हिंमत करणं, तब्बल दोन वर्ष रुग्ण उपचारासाठी येईल याची वाट पाहणं,  आदिवासींच्या मुलांसाठी शाळा काढणं, पोलीसांच्या जाचातून त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करणं, काय काय नाही केलं त्यांनी..........गर्भवती स्त्रीचा जीव वाचवण्यासाठी तिच्या बाळाचे तुकडे करावे लागतानाचा प्रसंग तर अगदी हमखास रडायला लावतोच . असो. चित्रपटाला गुण किती द्यायचे? हा खूप महत्वाचा प्रश्न असतो का? शंभर पैकी शंभरच द्यायला हवेत. कारण त्या चित्रपटाची परिणामकारकता. कुठलाही खान नाही, आयटम सॉंग नाही, अर्धनग्न नट्या नाहीत, मारधाड नाही, खलनायक नाही, लफडी नाहीत, तरी सुद्धा चित्रपट गर्दी खेचतोय. गेल्या अनेक वर्षांत मराठी चित्रपट हाऊसफुल बघितला नाही. चांगली स्टारकास्ट असणाऱ्या बिग बजेट चित्रपटाला सुद्धा दाद न देणारा आपला मराठी माणूस या चरित्रपटाला मात्र गर्दी करतोय.

आपण काय करू शकतो?, मला काय त्याचं?, सरकार आहे ना- बघेल काय करायचं ते, सगळं सालं सडलंय, कोणाकोणाला सुधरंवायचं? या देशाचं काही खरं नाही, सगळे साले चोर,........असं म्हणून उसासे टाकत हातावर हात धरून बसणाऱ्या तमाम आबालवृद्ध स्त्रीपुरुषांसाठी आमटे दांपत्याचं जीवन आणि त्यावरील हा चित्रपट म्हणजे एक चपराक डाव्या गालावर आणि एक चपराक उजव्या गालावर आहे हे नक्की. पुनश्च एकदा आमटे दांपत्याने केलेल्या अजोड कार्याबद्दल शतश: नमन आणि त्यांच्या कार्याला प्रसिद्धी दिल्याबद्दल समृद्धी पोरेंचे विशेष कौतुक !!!!!!

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

शेतकरी आत्महत्यांचा दुष्काळ कधी पडेल?

शेतकरी आत्महत्यांचा दुष्काळ कधी पडेल?

गेली अनेक वर्षे “शेतकरी आत्महत्या” हा आपल्या देशात विशेषत: महाराष्ट्र राज्यात चर्चेचा विषय आहे. निवडणुकांच्या प्रचार सभांमधून, अधिवेशनात, चर्चासत्रे, शिबिरांमधून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबद्दल आवाज उठवला जातो. आवाज उठवणारे कधी सत्तेत तर कधी विरोधात असतात. आजकाल तर इतकी खिचडी झाली आहे की सर्व पक्ष कुठे ना कुठे सत्तेत आहेत. कोणी राज्यात, कोणी केंद्रात, कोणी महानगरपालिकेत, कोणी नगरपालिकेत, कोणी जिल्हा परिषदेत तर कोणी पंचायत समितीत. सगळे एकमेकाच्या गळ्यात गळे घालून सुखनैव नांदत आहेत, एकमेकांवर दुगाण्या झाडत आणि शेतकऱ्यांचा करून ठेवलाय फूटबॉल.......

मुळात माणसाला किंवा शेतकऱ्याला जीव द्यावासा वाटावा याची अनेक कारणे असतात. जरा आकडेवारी बघितली तर विश्लेषण करणे सोपे जाईल. NCRB च्या आकडेवारीनुसार २०१२ साली १३५४४५ लोकांनी देशभरात आत्महत्या केल्या त्यापैकी १३७५४ शेतकरी होते आणि त्यापैकी ३७८६ शेतकरी महाराष्ट्रातील होते.२०११ साली १३५५८५ लोकांनी देशभरात आत्महत्या केल्या त्यापैकी १४२०७ शेतकरी होते.२०१० साली १३४५९९ लोकांनी देशभरात आत्महत्या केल्या त्यापैकी १५९६३ शेतकरी होते. याचा अर्थ असा की एकूण आत्महत्यांपैकी १० ते ११ टक्के आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या असतात. उर्वरित लोक धंद्यातील अपयश, वाढलेले कर्ज, कोणी केलेला अपमान, नोकरी गेल्याचे दु:ख, परिक्षेतील अपयश, बेरोजगारी, विवाहबाह्य संबंध, अशा अनेक कारणांमुळे आत्महत्येचा निर्णय घेतात. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत नापिकी, ओला किंवा कोरडा दुष्काळ, पाण्याचा प्रश्न, कर्जबाजारीपणा, अपुरे उत्पन्न, सावकारांचा जाच, दारूची सवय, जोडधंदा नसणे, अशी अनेक कारणे असतात. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास २०१२ साली राज्यात झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी २३.५० % आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या होत्या. इथे छत्तीसगड राज्याचे एक उदाहरणही नमूद करावेसे वाटते. २००९ साली तिथे १८०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, २०१० साली तो आकडा घटून ११२६ वर आला तर २०११ साली शून्य. असे घडू शकते? याबाबत सरकारवर आकडेवारीत हातचलाखी केल्याचेही आरोप झाले. असो. आकडेवारीतील कमीअधिक भूलचूक देणेघेणे. प्रश्न महत्वाचा हा आहे की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोकण्यात सरकारला अपयश का? या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र येवून काही कायमस्वरूपी योजना का आखत नाहीत? आखलेल्या असतील तर या योजनांचे काय होते? केंद्राकडून आलेला मदतीचा ओघ कुठल्या पुरात वाहून जातो?

कोरडा दुष्काळ, ओला दुष्काळ, महापूर, अतिवृष्टी अशी अस्मानी संकटे येतच राहणार, त्याला काही इलाज नाही पण त्यावर काही उपाय योजना करणे तर आपल्या हातात आहे ना. माठेमोठे जाणते राजे आपल्याच राज्यात आहेत ना. इतका गंभीर प्रश्न आहे का हा, की तो सोडवणे यांच्याही कुवतीच्या बाहेर आहे. समाजसेवेसाठी राजकारण करणाऱ्यांना एक साधा प्रश्न सोडवता येत नाही. की सोडवायची इच्छाच नाही. पण इच्छा का नसावी? लोकांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी त्यांना भुरळ घालणे, त्यांचे प्रश्न सोडवणे, त्यांना समस्यामुक्त करणे हेच तर काम असते राजकीय नेत्यांचे. नाही का? की राजकारण्यांच्या दृष्टीने ही समस्याच नाही.

महाराष्ट्र शासनाने २०१० साली शेतकरी आत्महत्या रोकण्यासाठी एक धोरण आखले. त्यात अवैध सावकारीला आळा बसवण्याचा प्रयत्न केला, बचत गटामार्फत कर्ज वितरनाची सोय केली, नवी पिक योजना आणली. दुग्धविकास, शेळीपालन, कुक्कुटपालन आदी जोडधंद्यांना प्रोत्साहन आणि अर्थसहाय्य दिले. सामुदायिक विवाहाची योजना सुरु केली. प्रत्येक जिल्ह्याला प्रतिवर्ष एक कोटी रुपयांचा निधी या सामुदायिक विवाहासाठी दिला. शेतकऱ्यांना मुलामुलींच्या लग्नप्रसंगी कर्ज काढायाची गरज पडू नये हा त्यामागील हेतू. या सर्व योजनांचा लाभ किती झाला ते सरकारच जाणे परंतु आकडेवारी काही दुसरेच सांगते. आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. काही लोक असेही सांगतात की मदत मिळते काही शेतकरी वेगळ्याच कारणाने आत्महत्या करतात पण सरकारी मदत मिळते म्हणून त्याला नापिकी आणि सावकारी जाचाची कारणे देवून सरकार दरबारी नोंद केली जाते. यात तथ्य नसेलच असे नाही. आमच्याइथे “जुगाड” हा राष्ट्रीय खेळ आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्यांना मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, ज्याप्रमाणे जोपर्यंत पृथ्वी आहे तो पर्यंत बलात्कार होतच राहणार, बलात्कार देव ही रोकू शकत नाही, प्रत्येक घरात पोलीस ठेवला तरी बलात्कार रोकता येणार नाहीत, अशी आणि अशा आशयाची वक्तव्ये जे आपल्या इथले महाभाग करतात त्याच धर्तीवर पृथ्वी आहे तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताच राहणार असे म्हणायचे का? लाल बहादूर शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळात कृषीमंत्री असलेले माजी केंद्रीय मंत्री सी.सुब्रमण्यम यांनी आपल्या आत्मचरित्रात असे लिहून ठेवले आहे की शेती धंदा हा कायम तोट्यात राहिला आहे. धंदा कायम तोट्यात असल्यावर तो करणारा शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होणार नाही तर काय? पण मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की आत्महत्यांचे प्रमाण महाराष्ट्र (त्यातही खासकरून विदर्भ) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश या राज्यांतच जास्त का असते? इतर राज्यांत शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण नगण्य का? उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या मोठ्या राज्यांत लोकसंख्येच्या मानाने फारच कमी शेतकरी आत्महत्या करतात. तिकडे शेती फायद्यात असते का? की आकडेवारीत हातचलाखी आहे?

या देशातील ६० % नागरिक शेतीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या अवलंबून आहेत. आणि शेत मालावर सारा देशाच खरे तर अवलंबून आहे. असे असताना १९४७ पासून आपण आणि आपले जाणते राजे काय करीत आहेत? तथाकथित कृषितज्ज्ञ, अभ्यासक, विचारवंत, काय करीत आहेत. की यांना कोणी विचारत नाही? शासकीय समित्यांच्या खुर्च्या उबवल्या म्हणजे झाले. एक दोन राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले म्हणजे झाले. आपलाच करोडो रुपयांचा निधी या समित्यांवर गेली सहा दशके खर्च होत आहे, काही विशेष फरक पडला का कृषी नीती आणि कृतीत. तब्बल दहा वर्षे महाराष्ट्राचे जाणते राजे भारताचे कृषी मंत्री होते पण सातत्याने शेतकरी आत्महत्यांमधे देशात पहिला नंबर पटकावताना त्यांना काहीच वाटले नाही. पद सोडून द्यावे ना नाही जमत तर. “सर्वात पुढे आहे महाराष्ट्र माझा” ही सध्याची महाराष्ट्र शासनाची जाहिरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत अगदी खरी आहे. एक ते श्री श्री रविशंकर आहेत, त्यांनी आपल्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रयोग शेतकऱ्यांवर करून पाहिले पण शेतकरी आर्ट ऑफ डाइंग मधेच पास होत आहेत.  

शेतकरी आंदोलनाचे अनेक नेते काळाच्या पडद्याआड गेले, काही आमदार, खासदार, मंत्री झाले पण शेतकरी आज ही त्यांच्या समस्या सोडवील अशा एखाद्या तारणहाराची वात बघत आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या, सिंचनाच्या पाण्याचे प्रश्न, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न, हे सर्व प्रश्न सोडवणारे नेते आपल्याला कधी मिळतील? “आमच्या देशात आज एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली नाही” असे अभिमानाने सांगणारा नेता आपल्याला बघायला मिळेल? की कोल्हापुरी बंधारे खाणारे, जमिनी  लाटणारे, जलसिंचन खात्यात करोडोंचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप असून शहाजोगपणे “आता काय धरणात मुतू का?” असे विचारणारे नेतेच बघायला मिळतील?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

फसवाफसवी

फसवाफसवी

आपल्या आजूबाजूला फसवणुकीचे अनेक प्रकार आपण बघतो. कोणाला तरी फसवल्याशिवाय आपण पुढे जावू शकत नाही किंवा मोठे होवू शकत नाही, अशी मानसिकता दिवसेंदिवस वाढीस लागली आहे. इंटरनेट आल्यापासून तर हे प्रकार फारच वाढले आहेत. सोशल मिडीया चा वापर अनेक लोक दुसऱ्यांना फसवण्यासाठी उत्तम प्रकारे करीत आहेत. आपल्या बँकिंग प्रणालीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत-होत आहेत. नेट बँकिंग, क्रेडीट-डेबिट कार्ड्स यासोबतच हायटेक फसवणुकीच्या घटना वाढत आहेत. आपले गैरकृत्य झाकायला एखाद्या सज्जन व्यक्तीस खोट्या प्रकरणात फसवलेही जाते. असेच एका बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाला काहीही कारण नसताना एका फौजदारी प्रकरणात कसे गोवल्या गेले आणि त्याला त्यातून सुटण्यासाठी किती धडपड करावी लागली ते आता आपण बघू..............

ऋषिपाल सिंग नावाचे एक गृहस्थ उत्तर प्रदेशाच्या माळीवाडा, गाझियाबाद येथील गाझियाबाद जिल्हा सहकारी बँकेचे शाखा व्यवस्थापक होते. दि. २१.०३.२००५ रोजी एका व्यक्तीने/फिर्यादीने गाझियाबादच्या न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात भा.दं.वि. च्या कलम ३४, ३७९, ४११, ४१७, ४१८, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ आणि ४७७ अन्वये ऋषिपाल सिंग आणि इतर तिघांविरुद्ध एक तक्रार दाखल केली. त्यांचे म्हणण्यानुसार आरोपींनी संगनमत करून त्या व्यक्तीच्या आणि त्याच्या भावाच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून कोऱ्या धनादेशांवर त्यांच्या सह्या घेतल्या आणि ते धनादेश ठेवलेली हँडबॅग पण चोरून नेली. कोरे सह्या केलेले धनादेश असणारी बॅग चोरीला गेल्याबाबतची तक्रार दि.१७.०५.२००४ रोजीच त्यांनी सिहानी गेट पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. त्याचदिवशी गाझियाबाद जिल्हा सहकारी बँकेच्या संबंधित शाखेलाही धनादेश असलेली हँडबॅग चोरीला गेल्याचे/हरवल्याचे आणि संबंधित धनादेशांवर कोणालाही पैसे देण्यात येवू नये तसेच ते धनादेश रद्द करावे असे कळवले.

दि.६.१०.२००४ रोजी फिर्यादीला एक नोटीस मिळाली. कोणी नीलम राणी यांनी ती नोटीस पाठवली होती. त्यांचे म्हणणे असे होते की “नीलम ब्रिक फिल्ड” या त्यांच्या कंपनीकडून कच्च्या विटा आणि कोळसा विकत घेवून त्यांची किंमत चुकती करण्यासाठी रु. ५,००,०६७/- रुपयांचा धनादेश फिर्यादीने दिला होता तो न वटता परत आलेला असून ती रक्कम १५ दिवसांचे आत देण्यात यावी अन्यथा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अॅक्ट च्या कलम १३८ अन्वये कारवाई करण्यात येईल. फिर्यादीला चोरीला गेलेल्या धनादेशाचा दुरुपयोग होत असल्याचे लक्षात आले. फिर्यादीने दाखल केलेल्या तक्रारीत त्याचा “नीलम ब्रिक फिल्ड” या कंपनीशी कुठलाही व्यवहार झालेला नव्हता त्यामुळे पैसे किंवा धनादेश देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे म्हटले होते. तसेच आरोपींनी बँक कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांची फसवणूक केल्याचाही आरोप केला होता.

ऋषिपाल सिंगवर आरोप असा होता की त्यांनी शाखा व्यवस्थापक असूनही चोरी गेलेला धनादेश वटवण्यासाठी आलेला असताना पोलिसांना किंवा फिर्यादीला/खातेधारकाला त्याबाबत माहिती दिली नाही आणि त्यांनी आपले कर्तव्य नीट बजावले नाही. ऋषिपाल सिंग हे इतर आरोपींसह त्यांच्या कटात सामील असल्यामुळे त्यांनी दुर्लक्ष केले आणि धनादेश वटवण्यासाठी आल्याचे किंवा आलेल्या व्यक्तीला पोलिसांचे हवाली केले नाही किंवा फिर्यादीला त्याबाबत माहिती दिली नाही.

फिर्यादीची तक्रार गाझियाबादच्या न्यायदंडाधिकारी यांनी नोंदवून घेतली आणि फिर्यादीचे बयाण घेतल्यावर सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स बजावण्याचा आदेश दिला.

दोन आरोपींनी न्यायदंडाधिकारी यांच्या या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने अर्ज दाखल करून घेवून २००६ साली न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुरु असलेल्या प्रकरणाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयासमोर २०१२ साली अंतिम सुनावणी झाली आणि उच्च न्यायालयाने आरोपींचा अर्ज फेटाळला. सबब खालच्या न्यायलयात सुरु असलेल्या प्रकरणावरील स्थगिती उठली आणि प्रकरण पुन्हा सुरु झाले. दि.३.१०.२०१२ रोजी ऋषिपाल सिंगविरुद्ध गैर जमानती वॉरंट जारी करण्यात आला.

वॉरंट जारी झाल्याचे कळताच ऋषिपाल सिंगने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून त्यांचेविरुद्धचे फौजदारी प्रकरण रद्द करण्याची/खारीज करण्याची मागणी केली. त्याचे म्हणणे असे होते की २००४ ते २००७ या काळात त्यांची बदली धौलाना येथे झाली असल्यामुळे त्यांना फौजदारी प्रकारणाचा समन्स देखील कधी मिळाला नव्हता. परंतु उच्च न्यायालयाने ऋषिपाल सिंग यांची मागणी मान्य केली नाही आणि त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. एका शाखा व्यवस्थापकाला आता आपल्यावरील किटाळ दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय काही पर्याय नव्हता.

ऋषिपाल सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. एन. व्ही. रमणा यांचे खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली.

ऋषिपाल सिंग यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद असा होता की ऋषिपाल सिंग यांचा या प्रकरणाशी कसलाही संबंध नाही आणि त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. दिशाभूल करून कोऱ्या धनादेशांवर सह्या करून घेणे, धनादेश चोरणे, त्यांचा गैरवापर कारणे यापैकी कुठलाही प्रकार त्यांनी केलेला नाही. त्यांना विनाकारण फसवण्यात आलेले आहे. वास्तविक पाहता दि.२.०८.२००४ रोजी जेव्हा धनादेश वटवण्यासाठी आला तेव्हा पूर्वीच्या लेखी सूचनेमुळे तो वटवण्यात आला नाही त्यामुळे ऋषिपाल सिंग यांच्या कृतीमुळे फिर्यादीचे कुठलेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. त्यानंतर दि.२१.०८.२००४ रोजी ऋषिपाल सिंग यांची बदली धौलाना येथे झाली आणि जानेवारी २००७ मधे ते माळीवाडा शाखेत परत आले त्यानंतर ऑगस्ट २०११ पर्यंत ते तिथेच कार्यरत होते. फिर्यादीने दि.१७.०५.२००४ रोजी दिलेल्या लेखी सूचनेत कुठेही असे म्हटले नव्हते की चोरी गेलेले धनादेश वटवण्यासाठी आल्यास पोलिसांना किंवा खातेधारकाला माहिती देण्यात यावी/कळवण्यात यावे. ऋषिपाल सिंग यांचा सदर प्रकरणात कसलाही सहभाग नसताना त्यांना उगाचच गोवण्यात आले आहे. धनादेश अनादर प्रकरणाची नोटीस मिळाल्यामुळे संभाव्य फौजदारी कारवाई टाळण्याच्या किंवा तिचा प्रतिवाद करण्याचे उद्देशाने हे खोटेनाटे प्रकरण तयार करून त्यात ऋषिपाल सिंग यांना जाणूनबुजून गोवण्यात आले आहे. तक्रारीत नमूद केलेल्या गुन्ह्यांपैकी कुठलाही गुन्हा ऋषिपाल सिंग यांनी केलेला नसूनही त्यांचेविरुद्ध खालच्या न्यायालयात प्रकरण चालवले गेले तर तो न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल. उच्च न्यायालयाने ऋषिपाल सिंग यांची मागणी फेटाळताना त्यांनी खालच्याच न्यायालयात त्यांना दोषमुक्त कारण्यासाठी अर्ज दाखल करावा असे सांगितले. तक्रारीतील आरोप/तथ्ये आणि न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखण्याचे उच्च न्यायालयाचे अधिकार याकडे उच्च न्यायालयाने साफ दुर्लक्ष केले. सबब उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा ठरवून खालच्या न्यायालयात सुरु असलेले प्रकरण खारीज करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.

दुसरीकडे फिर्यादी/खातेधारकाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की ऋषिपाल सिंग यांनी चोरी गेलेला धनादेश वटवण्यासाठी आलेला असूनही पोलिसांना किंवा फिर्यादीला न कळवण्याचा निष्काळजीपणा करून आरोपींना मदत केली आहे आणि त्यांचाही त्यांच्या गुन्ह्यात सहभाग आहे. ऋषिपाल सिंग याच्या कृत्यामुळे फिर्यादीला खूप त्रास आणि मानहानी सहन करावी लागत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व तथ्ये तपासली, आरोप बघितले आणि दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून दि. २.०७.२०१४ रोजी निकाल देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवला आणि ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्धचे प्रकरण रद्द/खारीज केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत असे........ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्ध काहीही ठोस आरोप नाही, प्रथमदर्शनी त्यांचा गुन्ह्यात कुठलाही सहभाग दिसत नाही. फक्त चोरी गेलेला धनादेश वटवण्यासाठी आल्याचे पोलिसांना किंवा खातेधारकाला न कळवणे हा काही गुन्हा होवू शकत नाही, जास्तीत जास्त तो निष्काळजीपणा ठरेल किंवा कर्तव्यात कसूर केल्याचे समजले जाईल. अशा प्रकारे आरोपांत कुठलेही तथ्य नसताना ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्ध फौजदारी प्रकरण खालच्या न्यायालयात सुरु ठेवण्याचे कुठलेही औचित्य दिसत नाही त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही उलट तो न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल आणि त्यांना विनाकारण त्रास होईल. उच्च न्यायालयानेच आपल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ च्या अधिकारांचा वापर करून खालच्या न्यायालयातील ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्धचे प्रकरण रद्द करायला हवे होते.  “When a prosecution at the initial stage is asked to be quashed, the tests to be applied by the Court is as to whether the uncontroverted allegations as made in the complaint prima facie establish the case. The Courts have to see whether the continuation of the complaint amounts to abuse of process of law and whether continuation of the criminal proceeding results in miscarriage of justice or when the Court comes to a conclusion that quashing these proceedings would otherwise serve the ends of justice, then the Court can exercise the power under Section 482 Cr.P.C. While exercising the power under the provision, the Courts have to only look at the uncontroverted allegation in the complaint whether prima facie discloses an offence or not, but it should not convert itself to that of a trial Court and dwell into the disputed questions of fact.”

असे असते बघा. काहीही देणेघेणे नसताना, कुठलेही गैरकृत्य केलेले नसताना ऋषिपाल सिंग यांना उगाचच न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले. तब्बल दहा वर्षे त्यांच्या डोक्यावर न्यायालयीन कारवाईची टांगती तलवार तरंगत होती. उच्च न्यायालयाने जर आपल्या अधिकाराचा योग्य वापर केला असता तर प्रकरण तिथेच लवकर निपटले असते. पण ऋषिपाल सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयातून आदेश आणावा लागला. खालच्या न्यायालयानेही प्रकरण नीट तपासले असते तर ऋषिपाल सिंग यांचा प्रकरणात काहीच सहभाग सकृतदर्शनी दिसत नाही हे लक्षात आले असते आणि त्यांच्याविरुद्ध पुढील कारवाई टळली असती. पण नाही तसे होणे नव्हते. काहीही तथ्य नसलेले, दम नसलेले असे अनेक खटले खालच्या न्यायालयात वर्षानुवर्षे पडलेले असतात. ऋषिपाल सिंग सारखे सर्वच आरोपी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकत नाहीत, खालच्या न्यायालयातच बिचारे कसेबसे लढतात. कठीण आहे अशा लोकांचे. सकृतदर्शनी आरोपात तथ्य आहे की नाही हेही जर सर्वोच्च न्यायालयालाच ठरवावे लागत असेल तर खरोखरच कठीण आहे. अनेक लोकांना खोट्या फौजदारी प्रकरणात आणि त्यानंतरच्या न्यायप्रक्रियेत अडकवले जाते/अडकवता येते आणि “तारीख पे तारीख” हा खेळ सुरु होतो. मला जर एखाद्याला न्यायालयीन भूलभूलैयामधे वर्षानुवर्षे अडकवून ठेवायचे असेल तर अगदी व्यवस्थित अडकवता येईल. न्यायालयीन प्रक्रियेचा उपयोग/दुरुपयोग वाटेल तसा करता येतो. अशा प्रकाराला आळा घालणे न्यायपालिकेच्याच हाती आहे. पण............लक्षात कोण घेतो?

        

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

म्हाताऱ्या सासूची परवड

म्हाताऱ्या सासूची परवड

काहीही कारण नसताना, पुरावा नसताना एका म्हाताऱ्या सासूला तिच्या सुनेला आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याबद्दल कशी सजा ठोठावण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयात तिची कशी सुटका झाली तसेच आपली न्यायपालिका कशी चालते हे दाखवणारी घटना.....................

उत्तराखंड राज्याच्या सितारपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ही घटना. दि.६.०६.२००१ रोजी कॅप्टन जगतार सिंग यांनी एक तक्रार दाखल केली की त्यांची मुलगी जगप्रीत कौर हिचे लग्न उपकार सिंग याचेशी दि.१.०३.२००१ रोजी रीतिरिवाजाप्रमाणे पार पडले. त्यांनी त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे मुलीला दागदागिने, कपडे, भांडीकुंडी असे सर्व भरपूर दिले. परंतु तिच्या सासरच्या सर्व कुटुंबीयांनी तिला हुंड्यासाठी खूप त्रास दिला, ते तिला सारखे माहेरून कार आण अशी मागणी करायचे, तिला टोमणे मारायचे आणि तिचा खूप छळ करायचे. पुढे दि.५.०६.२००१ आणि दि.६.०६.२००१ च्या मध्यरात्री तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले आणि तिने गळफास लावून आत्महत्या केली.

पोलिसांनी कॅप्टन जगतार सिंग यांच्या तक्रारीच्या आधारे सर्व कुटुंबीयांविरुद्ध संबंधित कलमान्वये गुन्हे नोंदवले. नंतर पोलिसांनी तपास करून जगप्रीतची सासू कुलदीप कौर, दीर गुरुलाल सिंग आणि राकेश ग्रोवर यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. सत्र न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि चे कलम ४९८-अ, ३०४-ब अन्वये आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ अन्वये आरोप निश्चित केले. दोषारोपपत्र दाखल करतेवेळी जगप्रीतचा पती उपकार सिंग आणि नणंदा रूपेंदर कौर आणि सतेंदर कौर हे तिघे गैरहजर असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध नंतर वेगळे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. उपकार सिंगचे पती म्हणजे जगप्रीतचे सासरे यांचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला. उपकार सिंग, रूपेंदर आणि सतेंदर यांची सत्र न्यायालयाने संशयाचा फायदा देत निर्दोष सुटका केली.

म्हातारी सासू कुलदीप कौर आणि इतर दोघांविरुद्ध चाललेल्या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे एकूण आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. बचाव पक्षाकडून तीन साक्षीदार तपासण्यात आले. सत्र न्यायालयाने ४९८-अ आणि ३०४-ब कलमाखाली तिन्ही आरोपींची निर्दोष सुटका करताना असे नमूद केले की आरोपींनी जगप्रीतचा हुंड्यासाठी छळ केल्यामुळे तिने आत्महत्या केली हे आणलेल्या पुराव्यांवरून सिद्ध झालेले नाही. पण सत्र न्यायालयाने सासू कुलदीप कौर हिला भा.दं.वि. च्या कलम ३०६ अन्वये जगप्रीतला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे दोषी ठरवून तीन वर्षे सश्रम तुरुंगवास आणि पाच हजार रुपये दंड अशी सजा सुनावली. २००६ साली लागलेल्या या निकालाला कुलदीप कौर ने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने तिचे अपील फेटाळले आणि सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ३.०१.२०१३ रोजी पारित करण्यात आला. इतर आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले होते, ते अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले आणि सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

तिला दोषी ठरवून अपील फेटाळण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कुलदीप कौरने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम.वाय. इक्बाल आणि न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात कुलदीप कौर च्या वतीने युक्तिवाद करताना तिचे वकील अॅड. हुजेफा अहमदी यांनी सांगितले सध्या ८६ वर्षे वय असणाऱ्या कुअल्दीप कौर व्यतिरिक्त इतर सर्व आरोपींना सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलेले आहे. कुलदीप कौर यांनी सत्र न्यायालयात खटला सुरु असताना सहा महिने तुरुंगवास भोगलेला आहे. तिच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया झालेली असून म्हातारपणाच्या अनेक व्याधी तिला जडलेल्या आहेत आणि ती पलंगावरून उठू सुद्धा शकत नाही. तिच्याविरुद्ध तिने जगप्रीतचा छळ केल्याबद्दल कुठलाही आरोप नसून आणि तिनेच जगप्रीतला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कुठलाही सबळ पुरावा नसूनही तिला दोषी ठरवून सजा ठोठावण्यात आली आहे. सत्र न्यायालयाचा निर्णय पूर्णत: चुकीचा असून उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयही चुकीचा आणि तथ्यहीन आहे.

कुलदीप कौर च्या वकिलांनी पुढे सांगतले की तिला दोषी ठरवण्याइतपत कुठलाही पुरावा सरकार पक्षाने न्यायालयासमोर आणलेला नाही. जगप्रीतच्या पित्याने म्हणजेच सरकार पक्षाचे महत्त्वाचे साक्षीदार कॅप्टन जगतार सिंग यांनीच सत्र न्यायालयासमोर सांगितले होते की जगप्रीतने आत्महत्या का केली हे देवच सांगू शकतो. तिच्या माहेरी तथा सासरी कशाचीच कमतरता नव्हती. सत्र न्यायालयात साक्षीदारांच्या (जगप्रीतचे वडील, तिची एक चुलत बहिण आणि एक नातेवाईक)  बयाणात हुंड्याच्या मागणीच्या बाबतीत भरपूर तफावत होती. जगप्रीतच्या डायरीत हुंड्याच्या मागणीबाबत कसलाही उल्लेख नव्हता. सत्र न्यायालयानेच आपल्या निकालपत्रात असे नमूद केले होते की जगप्रीतच्या डायरीच्या नोंदीनुसार ती सासरी खुश नव्हती आणि सासरच्यांच्या वागणुकीबद्दल समाधानी नव्हती. तिच्या वडिलांच्या साक्षीनुसार जगप्रीत अशिक्षित होती आणि तिला शहरांचे फार वेद होते. ती मानसिकरीत्या खचलेली होती, छोट्या छोट्या गोष्टीचा तिच्या मनावर परिणाम होत असे. ती कुठलीही गोष्ट फार लावून घेत असे. ती नेहमी उदासीन/खिन्न असायची. तिला तिच्या आजारातून बाहेर काढणे, योग्य औषधोपचार करणे तिच्या सासरच्यांना शक्य होते आणि ते त्यांनी करायला हवे होते पण ते त्यांनी केले नाही म्हणून ते काही दोषी ठरत नाहीत. तिने स्वत:ला खोलीत बंद करून गळफास लावून घेतला होता. खोलीचे दार तोडून तिला बाहेर काढावे लागले होते. तिच्या डायरीत एक ओळ होती, “तरी ती मला रात्री उशीरापर्यंत काम करायला लावते” या ओळीतली “ती” म्हणजे सासू कुलदीप असा निष्कर्ष सत्र न्यायालयाने काढला आणि जगप्रीतच्या आत्महत्येशी कुलदीपचा संबंध जोडला.

कुलदीपच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की सत्र आणि उच्च न्यायालयाने जगप्रीतचा हुंड्यासाठी छळ होत नव्हता हे एकदा मान्य केल्यावर तिने सासू कुलदीपच्या छळामुळे आत्महत्या केली असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे होते. उलट सत्र न्यायालयानेच जगप्रीतच्या डायरीचा उल्लेख करून तिने ती जीवनाला कंटाळली असल्याचे स्पष्टपणे म्हटल्याचे आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. सत्र न्यायालयाच्या इतर आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयाविरुद्ध आणि त्यावर केलेल्या अपिलाला फेटाळण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली नाही. सत्र न्यायालयाचा कुलदीपला दोषी ठरवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने कॅप्टन जगतार सिंग याच्या त्या बयाणाला महत्व दिले ज्यात त्याने म्हटले होते की जगप्रीतने आत्महत्या का केली ते देवच जाणे आणि तिचा तिच्या सासरच्यांनी/आरोपींनी हुंड्यासाठी छळही केला नाही आणि तिला आत्महत्येसाठी प्रवृत्तही केलेले नाही. सर्व साक्षीपुराव्यांवरून आरोपींनी गुन्हा केल्याचे सिद्ध होत नसल्यामुळे एकट्या कुलदीपला वेगळे काढून तिला दोषी ठरवणे योग्य नाही असे स्पष्ट मत नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने तिची निर्दोष मुक्तता केली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दि.१७.१०.२०१४ रोजी दिला. तिचेविरुद्ध काहीही पुरावा नसताना कुलदीपला जगप्रीतच्या आत्महत्येसाठी दोषी ठरवून तिला सजा ठोठावण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय आणि अपील फेटाळण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने कुलदीपची अपील मंजूर केली.

खरे तर उपलब्ध साक्षीपुराव्यांवरून सत्र न्यायालयानेच कुलदीप कौर ला निर्दोष सोडायला हवे होते बाकी आरोपींना सोडले तसे पण जगप्रीतच्या डायरीतल्या एका ओळीवरून कुलदीपचा तिच्या आत्महत्येशी संबंध जोडत तिला दोषी ठरवले आणि सजा ठोठावली. तसे पाहिले तर मानसिकदृष्ट्या आजारी असणाऱ्या जगप्रीतच्या लिखाणावर कितपत विश्वास ठेवावा हाही प्रश्नच आहे. तिने हुंड्याच्या मागणीबाबत, छळाबाबत, त्रासाबाबत काहीही लिहिलेले नसताना फक्त एका अस्पष्ट ओळीवरून एखाद्याला दोषी ठरवणे योग्य आहे का? आणि उच्च न्यायालयाने तरी विचार करायचा होता पण नाही, तिथेही अपील फेटाळल्या गेली. साक्षी पुराव्यांचे वजन करताना/तपासताना न्यायाधीशाने आपली विवेकबुद्धी जागृत ठेवली असती तर या म्हाताऱ्या सासूला विनाकारण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले नसते. काही पुरावे असते तर आरोपीला दोषी ठरवायला आणि सजा द्यायला काहीच हरकत नव्हती पण प्रस्तुत प्रकरणात काहीही पुरावा नसताना म्हातारीला उगाचच दोषी ठरवल्या गेले.

हे असेच चालत राहिले तर कठीणच आहे पुढे. वस्तुस्थिती आणि कायद्याचे नीट आकलन करता आले नाही तर त्याची परिणीती असे चुकीचे निर्णय देण्यात होते आणि आरोपींना उगाचच त्रास होतो. तक्रारकर्ता/ मुलीचा बापच सांगतोय की त्याच्या मुलीने आत्महत्या का केली ते देवच जाणे, कोणीही तिच्या आत्महत्येचा संबंध सासूशी जोडत नाहीये तरीही तिला दोषी ठरवून सजा ठोठावण्यात आली. कशामुळे घडले हे? समोर जे मांडल्या गेले आहे त्याचे नीट आकलन न झाल्यामुळेच ना? अशा चुकीच्या आकलनामुळे कित्येक गरीब-श्रीमंत पुरुष-महिला, अपंग, आजारी, वयोवृद्ध, अशिक्षित-सुशिक्षित आरोपी एकतर तुरुंगात खितपत पडले आहेत किंवा जमानतीवर मोकळे असले तरी तथाकथित “न्यायाची” तलवार त्यांच्या मानेवर वर्षानुवर्षे अनिश्चितपणे लटकते आहे...........

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

  

तुह्या धर्म कोंचा ?

तुह्या धर्म कोंचा ?

आपल्या देशात जाती-धर्माचे महत्व किती आहे हे काही नव्याने सांगायची गरज नाही, आंतरधर्मीय-आंतरजातीय, विवाहांमुळे होणारे तंटे, खाप पंचायतीचे निर्णय, ऑनर किलिंग, धार्मिक भावना-अस्मिता दुखावल्याचे सांगत होणारे दंगे, या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय नुकताच आला. त्या निर्णयामुळे परिस्थितीत कितपत फरक पडेल हा भाग अलाहिदा परंतु असा निर्णय आवश्यक होता. शासनाकडे भरून द्यावयाच्या कुठल्याही अर्ज/घोषणापत्रात धर्माबाबत माहिती देणे सक्तीचे नाही हा तो निर्णय............

डॉ. रणजीत सूर्यकांत मोहिते, किशोर रमाकांत नझारे आणि सुरेश सूर्यकांत रनावारे या तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २०१० साली एक याचिका दाखल केली होती त्याची सुनावणी नुकतीच न्या. ए.एस. ओक आणि न्या. ए.एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली आणि त्यांनी दि. २३.०९.२०१४ रोजी निकाल दिला.

याचिकाकर्त्यांनी जी याचिका दाखल केली होती तिचा थोडक्यात मजकूर असा......... "Full Gospel Church of God" (फुल गॉस्पेल चर्च ऑफ गॉड) नावाच्या चार हजारावर सदस्य असणाऱ्या संस्थेचे ते तिघे सदस्य आहेत. या संस्थेचा भगवान येशू ख्रिस्तावर विश्वास आहे पण ख्रिश्चन धर्मासह कुठल्याही धर्मावर विश्वास नाही. संस्थेचा असाही विश्वास आहे की येशू ख्रिस्ताला जगावर स्वर्गाचे राज्य व्हावे अशी इच्छा होती आणि त्याला कुठलाही धर्म स्थापायचा/निर्माण करायचा नव्हता. संस्थेच्या मते पवित्र बायबलमधे धर्माबद्दल काहीही म्हटलेले नाही. याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मुद्रणालयाकडे धर्म बदलण्याची नोंद घेण्याबाबत आणि तसे शासनाच्या राजपत्रात (Gazzette Notification) प्रसिद्ध करण्याबाबत अर्ज केले. त्यांना त्यांचा सध्याचा “ख्रिश्चन” हा धर्म बदलवून “निधर्मी” (No Religion) अशी नोंद करवून घ्यायची होती. परंतु शासकीय मुद्रणालयाने त्यांचे अर्ज फेटाळले. अर्ज फेटाळल्यामुळे त्या तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि मागणी केली की राज्य आणि केंद्र शासनाने “निधर्मी” हा एक धर्माचा प्रकार मानावा आणि शासनाला सादर करावयाच्या कुठल्याही अर्जाच्या आणि घोषणापत्राच्या नमुन्यात धर्म नमूद करण्याची सक्ती नसावी, असे निर्देश द्यावेत.

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की भारतीय घटनेच्या कलम २५ नुसार सर्व नागरिकांना आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे तसेच त्यांना आम्ही कुठल्याही धर्ममताचे नाही किंवा आम्ही कुठलाही धर्म पाळत नाही आहे आणि आम्ही “निधर्मी” आहोत असेही सांगण्याचा अधिकार आहे. कोणतेही शासन त्याचा धर्म सांगण्याबाबत कोणत्याही नागरिकावर सक्ती करू शकत नाही. त्यांनी असेही सांगितले की शासनाच्या निरनिराळ्या विभागात/ कार्यालयात निरनिराळ्या कारणासाठी/कामासाठी नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना सुद्धा जे अर्ज भरावे लागतात त्यात धर्माबाबत एक रकाना असतोच असतो. या रकान्यात अर्ज भरणारा व्यक्ती “निधर्मी” असल्याबाबत तसे नमूद करण्याचा त्याला अधिकार आहे. त्यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ट्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचा १९५४ सालचा एक निकाल (रतिलाल गांधी प्रकरण) आणि सर्वोच्च न्यायालयाचाच १९८३ सालचा दुसरा निकाल (एस.पी.मित्तल प्रकरण) उच्च न्यायालयासमोर सादर केला.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वकिलांनी “निधर्मी” हा काही एखादा धर्म किंवा धर्माचा प्रकार होवू शकत नाही त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करता येणार नाही आणि त्यांची याचिका फेटाळण्यात यावी असा युक्तिवाद केला.

मुंबई उच्च न्यायलयाने रतिलाल गांधी प्रकरणातील १९५४ सालच्या निकालातील एक उतारा उद्धृत करून धर्माची व्याख्या करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.  त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते : "12. The moot point for consideration, therefore, is where is the line to be drawn between what are matters of religion and what are not? Our Constitution-makers have made no attempt to define "what religion" is and it is certainly not possible to frame an exhaustive definition of the word "religion" which would be applicable to all classes of persons. As has been indicated in the Madras case referred to above, the definition of "religion" given by Fields, J. in the American case of Davis v. Beason1 does not seem to us adequate or precise. "The term 'religion'" thus observed the learned Judge in the case mentioned above, "has reference to one's views of his relations to his Creator and to the obligations they impose of reverence for His Being and character and of obedience to His Will. It is often confounded with cults or form of worship of a particular sect, but is distinguishable from the latter". It may be noted that "religion" is not necessarily theistic and in fact there are well known religions in India like Buddhism and Jainism which do not believe in the existence of God or of any Intelligent First Cause. A religion undoubtedly has its basis in a system of beliefs and doctrines which are regarded by those who profess that religion to be conducive to their spiritual well being, but it would not be correct to say, as seems to have been suggested by one of the learned Judges of the Bombay High Court, that matters of religion are nothing but matters of religious faith and religious belief. A religion is not merely an opinion, doctrine or belief. It has its outward expression in acts as well". याचा थोडक्यात अर्थ असा की भारतीय घटनाकारांनी धर्म या शब्दाची कुठेच व्याख्या दिलेली नाही तसेच धर्माची व्याख्या करणे फारच अवघड आहे. एका अमेरिकन प्रकरणात न्यायाधीशाने केलेली धर्माची व्याख्या आपल्या देशात मान्य करता येणार नाही कारण त्यात एखाद्या नागरिकाचे त्याच्या निर्मात्या (देव) सोबतच्या संबंधाबद्दलची मते, निर्मात्याच्या इच्छेनुसार, आज्ञेनुसार ठेवावयाची वागणूक वगैरेंचा उल्लेख आहे. भारतात बौद्ध आणि जैन धर्म मते निर्माता किंवा देव मानत नाहीत त्यामुळे सर्वसमावेशक अशी धर्माची व्याख्या करता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्याच इतर ही काही निवाड्यातील मते व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालय या निर्णयाप्रत आले की एखाद्या नागरिकाला तो अमुक एका धर्माचा आहे असे सांगण्याचा, किंवा तो धर्म पाळण्याचा जसा अधिकार आहे तसाच तो कुठल्याही धर्माचा नाही किंवा निरीश्वरवादी आहे असे सांगण्याचाही अधिकार आहे. घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला मतस्वातंत्र्य आहे आणि त्याला कोणत्याही कायद्यान्वये कुठलाही धर्म पाळणे बंधनकारक नाही त्यामुळे त्याचा कुठल्याही धर्मावर विश्वास नाही असे सांगण्याचा त्याला अधिकार आहे. सबब तो अमुक एका धर्माचा अनुयायी आहे असे सांगण्याची सक्ती कुठल्याही कायद्यानुसार करता येत नाही. “9. No authority which is a State within the meaning of Article 12 of the Constitution of India or any of its agency or instrumentality can infringe the fundamental right to freedom of conscience. Any individual in exercise of right of freedom of conscience is entitled to carry an opinion and express an opinion that he does not follow any religion or any religious tenet. He has right to say that he does not believe in any religion. Therefore, if he is called upon by any agency or instrumentality of the State to disclose his religion, he can always state that he does not practice any religion or he does not belong to any religion. He cannot to be compelled to state that he professes a particular religion.”

अशी एकंदर परिस्थिती असताना शासकीय मुद्रणालयाने याचिकाकर्त्यांचे अर्ज फेटाळायला नको होते. सबब उच्च न्यायालयाने शासकीय मुद्रणालयाचे आदेश रद्द ठरवले. आणि केंद्र आणि राज्य शासनाला निर्देश दिले की शासनाला सादर करावयाच्या कुठल्याही अर्ज किंवा घोषणापत्रात धर्माची माहिती देण्याची कोणावरही सक्ती नसावी. उच्च न्यायालयाने हे ही मान्य केले की घटनेच्या २५ व्या कलमानुसार कोणत्याही नागरिकाला तो कुठलाही धर्म पाळत नाही किंवा त्याचा कुठल्याही धर्मावर विश्वास नाही असे सांगण्याचा अधिकार आहे.

असा झाला उच्च न्यायालयाचा निर्णय. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर आधारित असल्यामुळे त्यात पुढे बदल होण्याचीही शक्यता नाही. मला प्रश्न असा पडलाय की ज्या कोणी मुळात शासनाला सादर करण्याच्या अर्ज किंवा घोषणापत्रांचे नमुने तयार केले असतील त्यांनी त्यात धर्माबाबतचा रकाना टाकलाच कशाला? शाळेत किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याच्या अर्जात धर्माच्या उल्लेखाची काय गरज? घटनेनुसार आपले शासनच जर निधर्मी आहे (प्रत्यक्षात नसले तरी) तर शासकीय कागदपत्रात धर्माचा उल्लेख कशाला? धर्माच्या आधारावर कसलाही भेदभाव होत नाही ना मग तो नमूद करण्याची सक्ती कशाला? घटना अस्तित्वात आल्यानंतर अर्धशतकानंतर का होईना शासकीय कागदपत्रांतून “धर्म” तडीपार होईल अशी आशा या नव्या निकालाने निर्माण झाली आहे. आणि त्यासाठी याचिकाकर्ते निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. आता शासन नाही विचारणार “तुह्या धर्म कोंचा?”

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००