रामशास्त्री
आणायचे कुठून?
सध्या
आपल्या न्यायपालिकेची एकूण स्थिती बघता लवकरात लवकर त्यात आमूलाग्र बदल किंवा
सुधारणा आवश्यक आहेत, असे सगळीकडे बोलल्या जात आहे. सोशल मिडियामधे तर
न्यायालयांच्या निरनिराळ्या निर्णयांची यथेच्छ खिल्ली उडवली जात आहे. कलकत्ता उच्च
न्यायालयाचे न्या.कर्णन आणि राजस्थान उच्च न्यायालायचे न्या. शर्मा यांच्या ताज्या
प्रकरणांमुळे न्यायपालिकेची छवी खूपच डागाळली आहे.
या
पार्श्वभूमीवर काय करता येईल याबाबत न्यायवर्तुळातील विद्वान चर्चा करीत आहेत.
न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, पुरेसा कर्मचारीवर्ग त्यांच्या मदतीला देणे,
खटल्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा मदतीला देणे, न्यायाधीश-वकील-पक्षकार
यांच्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे, हे आणि
असे अनेक उपाय सुचवले जातात. त्यावर शासन आपल्या नेहमीच्या कूर्मगतीने विचार करत असते.
सर्वोच्च
न्यायालयापासून कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत न्यायाधीशांची सध्याची मंजूर पदेच अजून
पूर्ण भरली जात नाहीत, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे तर दूरच. लोकसंख्येच्या
प्रमाणात न्यायाधीश नेमायचे ठरले तर मला वाटते सध्याच्या संख्येच्या कमीतकमी वीस पट
न्यायाधीश नेमले तर न्यायालयीन कामकाजावरील बोजा कमी होईल. सध्या प्रलंबित असलेले
३ कोटी खटले निकाली काढणे फार कठीण होऊन बसले आहे. वर नवनवीन खटले दाखल होतच
असतात. नवीन कायदे, रोज नवनवे अध्यादेश यामुळे खटले दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. हायवे दारूबंदीचे
आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यापासून निरनिराळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये जवळपास
१००० याचिका दाखल झालेल्या आहेत. अशा मोघम (सुस्पष्ट नसलेल्या) आणि सरकारच्या
कामात (धोरण ठरवण्याच्या) हस्तक्षेप करणाऱ्या आदेशांमुळे खटल्यांची संख्या वाढतच
जाते. न्यायदान करीत असताना न्यायाधीश आदेशामुळे होणाऱ्या परिणामांचा विचार करीत
नसतील का? असा प्रश्न मला पडतो. हायवेवर दारूबंदी केल्याने खरेच अपघातांच्या
संख्येत घट होणार आहे का? हायवेवरील अनेक हॉटेल-बार व्यवसाय बंद पडले, त्यातील
कर्मचारी बेरोजगार झाले, या बार आणि दुकानांकडून मिळणाऱ्या लायसन्स फी शासनाला
मिळणे बंद झाले. अवैध दारूविक्री वाढली, आदेशाची अंमलबजावणी करता करता पोलीस आणि
अबकारी खात्याच्या नाकी नऊ आले. एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले. दोघातिघांनी बसून
करोडो लोकांनी काय करावे आणि काय करू नये हे ठरवावे, हे निश्चितच अयोग्य आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी केली तरी अपघातांची संख्या
कमी होण्यास मदत होईल. ते करायचे नाही, तिकडे काणाडोळा करायचा आणि असले काहीतरी
लोकाभिमुख(?) निर्णय द्यायचे, हे न्यायोचित नाही. आदेश आल्याआल्या त्यातून पळवाटा शोधून
काढण्याचा प्रयत्न झाला. निरनिराळ्या राज्यांची सरकारे त्यात आघाडीवर आहेत. असो.
खटले
किती काळ प्रलंबित असावे? किती वेळात निकाली काढले जावेत? याला काही कालमर्यादा
नाही. त्याला कायद्याच्या अनेक तरतुदी आणि इतर अनेक बाबी कारणीभूत असतात. काही खटले वर्ष दोन वर्षात निकाली निघतात तर
काही वर्षानुवर्षे चालत राहतात. सगळीकडे सुसुत्रीकरणाचा अभाव. बाबरी मशीद
पाडण्याच्या कटाचे आरोपी तब्बल २५ वर्षे आपल्यावर आरोप ठेवले जाण्याची वाट बघत
आहेत. रामजन्मभूमीच्या जागेचा वाद सात दशकांपासून अधिक काळ सुरु आहे. २०१० साली
उच्च न्यायालयाने त्याबाबत एक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यावरील अपील
ऐकायला अजून (२०१७) वेळ मिळाला नाही. प्रकरणाची सुनावणी लवकर घ्यावी याबाबतचा
विनंती अर्ज फेटाळण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा केव्हा याबाबत निकाल देईल, तो
संबंधित लोक ऐकतील की नाही हाही प्रश्नच आहे. २००२ च्या गुजरात दंगलीची, १९८४
दिल्ली शीख हत्याकांडाची प्रकरणे अजून सुरूच आहेत. नोटाबंदीचे प्रकरण बघा, निर्णय
झाला आणि त्याची अंमलबजावणी ही झाली. अनेक लोकांनी अनेक याचिका टाकल्या. हा निर्णय
घटनात्मकदृष्ट्या योग्य की अयोग्य हे अजून सर्वोच्च न्यायालयात ठरायचेच आहे. ज्या
नोटांना कचरा ठरवले आहे त्या बाळगणारे गुन्हेगार ठरतील असा अध्यादेश काढण्यात आला.
हे सर्व कायदेशीर की घटनाबाह्य हे सर्वोच्च न्यायालय कधी ठरवणार? काही काळ वेळ
असतो की नाही?
न्यायाधीशांवरील
भ्रष्टाचाराचे आरोप, लैंगिक शोषणाचे आरोप, भाईभतीजावादाचे आरोप बघितल्यावर निर्भीड,
निस्पृह, निष्पक्ष, निष्कलंक, न्यायनिष्ठूर, नि:स्वार्थ हे शब्द फक्त शब्दकोषापुरतेच मर्यादित राहतील की
काय? असे वाटते. सगळीकडे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे परंतु जिथे खरे खोटे ठरवायचेय,
न्याय करायचाय त्या तथाकथित न्यायमंदिरात असे व्यवहार होत असतील तर सामान्यजनांनी
कोणाकडे दाद मागायची? जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जिथे लाच (अर्थपूर्ण व्यवहार) दिली
घेतली जाते, जात-धर्म-पंथ-सामाजिक तसेच आर्थिक विषमता या सगळ्यातून न्यायाधीशपदी
पोहोचणारा माणूस त्यापासून अलिप्त राहू शकेल?
पेशवेकालीन
न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांच्यासारखे न्यायाधीश आजच्या काळात मिळू शकतील
काय? अव्वाच्या सव्वा पैसे देवून शाळा कॉलेजात प्रवेश मिळवणारे, नोकऱ्या मिळवणारे,
पदोपदी भ्रष्ट आचरण करणारे किंवा करावे लागणारे लोक सगळीकडेच दिसत असताना त्यातून
असे रामशास्त्रींसारखे लोक मिळतील कसे? हल्ली वाचन कमी झाल्याची ओरड होते,
वाचनाशिवाय कायद्याचा अभ्यास कसा होईल? अर्धवट विद्वान न्यायदान कसे करतील आणि ते
कशा प्रकारचे असेल? एकूणच परिस्थिती फार गंभीर आहे आणि दिवसेंदिवस बिघडत चालली
आहे. येणाऱ्या काळात कालबद्ध पद्धतीने योग्य उपाययोजना केली नाही तर अनागोंदी आणि
अनाचार माजणार हे स्पष्ट दिसते आहे. सध्याच्या न्यायपालिकेतील एक से एक नमुने
बघितल्यावर आणि समाजात तसेच कायदेवर्तुळात नजर फिरवली तर आधुनिक रामशास्त्री
आणायचे कुठून हा प्रश्न पडतो इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. तथाकथित न्यायदेवता
या सगळ्यातून कसा मार्ग काढते ते काळच ठरवेल.
अॅड.
अतुल सोनक
३४९,
शंकर नगर नागपूर
९८६०१११३००
