पाकिस्तान्याला हिंदुस्तानी
“न्याय”
आपल्या देशातील पोलीस, तपास यंत्रणा,
न्यायपालिका कशा कार्य करतात आणि त्यामुळे “न्याय” कसा नाकारला जातो किंवा
विनाकारण निरपराध लोक कसे या चक्रात भरडले जातात याबद्दल आपण अनेक सुरस कथा
अनुभवतो, वाचतो आणि पाहतो. वर्षानुवर्षे प्रकरणे रखडतात आणि शेवटी काय होईल याची
काहीच शाश्वती नसते. कोणाचा शेवट लवकर होतो कोणाचा उशिरा इतकेच. असेच एका
पाकिस्तानी नागरिकाचे प्रकरण दिल्लीत घडले आणि त्याचा शेवट कशा प्रकारे झाला ते
आता आपण बघू...............
भारताची राजधानी दिल्लीच्या अजमेरी गेट हून
नांगलोईला जाणारी सिटीबस क्र. DL-IP-3088 प्रवाशांना घेवून निघाली. पुढे ती बस
रोहतक रोडवरील रामपुरा बस स्थानकावर थांबली. त्यातील प्रवासी उतरत असताना अचानक
बसमधे स्फोट झाला. त्या स्फोटात कु.तपोती, ताज मोहम्मद, नारायण झा आणि राजीव वर्मा
हे चार प्रवासी ठार झाले तसेच बस वाहकासह इतर २४ प्रवासी जखमी झाले. बस स्थानकावर
ड्युटीवर असलेल्या दोन पोलिसांनी नजीकच्या पोलीस ठाण्यास स्फोटाबाबत माहिती दिली.
लगेच पोलीस आणि गुन्हे शाखेचे अधिकारी घटनास्थळी पोहचले. पंजाबी बाग पोलीस ठाण्यात
अज्ञात आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३०७ आणि विस्फोटक पदार्थ अधिनियमाच्या कलम
३,४ आणि ५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. चार प्रवासी मृत्युमुखी पडल्यावर त्यात
३०२ कलमही जोडण्यात आले. तपास सुरु झाला पण जवळपास दोन महिने उलटूनही आरोपी
पकडण्यात पोलिसांना यश आले नाही.
तपास यंत्रणा तपास करीत असताना दिल्लीत काही
ठिकाणी बॉम्ब बनवले जातात आणि त्यांचा वापर आतंकवादी कारवायांसाठी करण्यात येतो
असे समजले. दि.२७.०२.१९९८ रोजी पोलिसांनी काही ठिकाणी धाडी घातल्या आणि बॉम्ब तयार
करण्याचे साहित्य जप्त केले आणि तिथल्या लोकांना अटक केली. चौकशी दरम्यान त्यांनी
ते जिहादी आतंकवादी असल्याचे आणि बॉम्बस्फोट घडवून निरपराध मुस्लिमांच्या हत्यांचा
बदला घेत आहेत असे पोलिसांना सांगितले. त्यांनीच दिलेल्या माहितीवरून मोहम्मद
हुसेन या पाकिस्तानी नागरिकाला पकडण्यात पोलिसांना यश आले. दि.२७.०२.१९९८ रोजीच या
प्रकरणात भा.दं.वि.च्या कलम १२१, १२१-अ आणि विस्फोटक पदार्थ
अधिनियमाच्या कलम ३,४ आणि ५ अन्वये तसेच शस्त्रास्त्र कायद्याच्या कलम २५
अन्वये गुन्हा (एफ.आय.आर.) दिल्ली रेल्वे स्थानक पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला
होता.
मोहम्मद हुसेनला लाजपत
नगर येथून अटक करण्यात आली. पोलिसांनी दार ठोठावल्यावर त्यानेच दार उघडले होते आणि
पोलीस बघितल्यावर त्याने पोलिसांवर पिस्तूल रोखून गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला
होता पण तो फसला आणि पकडल्या गेला. चौकशी दरम्यान मोहम्मद हुसेन, अब्दुल रहमान,
मोहम्मद इजाझ अहमद आणि मोहम्मद मकसूद यांनी दि.३०.१२.१९९७ चा बॉम्बस्फोट घडवला
असल्याचा कबुलीजबाब दिला. याबाबत पंजाबी बाग पोलीस ठाण्याला सूचना देण्यात आली.
त्यानुसार सर्व आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. (पुढे तपास, चौकशी आणि इतर
बाबींबाबत जास्त विस्तृत माहिती जागेअभावी देता येणार नाही) त्यांच्याविरुद्ध
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. मोहम्मद हुसेन उर्फ जुल्फिकार व्यतिरिक्त इतर
तिघांना सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले (दि.१८.०२.१९९९
च्या आदेशान्वये) तर मोहम्मद हुसेन विरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३०२,३०७ आणि
विस्फोटक पदार्थ अधिनियमाच्या कलम ४(ब) अन्वये आरोप निश्चित केले. आरोपीने गुन्हा
केल्याचे नाकबूल केले आणि पुढे खटला सुरु झाला.
भारतीय घटनेनुसार आणि
फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार प्रत्येक आरोपीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी वकील
नेमण्याचा अधिकार असतो. तो अशिक्षित, गरीब असेल किंवा अन्य कारणास्तव वकील नेमू
शकत नसेल तर न्यायालयाने त्याची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी खर्चाने वकील नेमून
द्यायचा असतो. अशा आरोपीला शासकीय खर्चाने वकील मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे.
या प्रकरणातील आरोपी एक तर पाकिस्तानी नागरिक, वरून अशिक्षित आणि गरीब. साहजिकच
वकील नेमण्याची परिस्थिती नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने त्याची बाजू मांडण्यासाठी
एक वकील नेमला. परंतु न्यायालयाने नेमलेला वकील बरेचदा गैरहजर राहिला आणि त्याच्या
अनुपस्थितीतच अनेक साक्षीदार तपासण्यात आले. आरोपीतर्फे त्यांची उलट तपासणी घेतलीच
गेली नाही. ज्या अनेक साक्षीदारांच्या बयाणांवर विश्वास ठेवून आरोपीला दोषी
ठरवण्यात आले आणि सजा देण्यात आली त्यांची उलट तपासणीच झाली नव्हती. या प्रकरणात
एकूण ६५ साक्षीदारांपैकी ५६ साक्षीदारांची उलटतपासणी झाली नाही. त्यावेळी आरोपीचा
वकील हजरच नव्हता. तरीसुद्धा सत्र न्यायालयाने आरोपीला वकील नेमून दिला नाही आणि
तसाच खटला पुढे रेटला. आणि सरकार पक्षाच्या युक्तिवादानंतर आरोपी मोहम्मद हुसेनला
दि.३.११.२००४ रोजी फाशीची सजा सुनावली. मोहम्मद हुसेनने दिल्ली उच्च न्यायालयात या
निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केली. ती अपील उच्च न्यायालयाने दि.४.०८.२००६ रोजी
फेटाळली आणि फाशीची सजा कायम केली.
आरोपी मोहम्मद हुसेनने
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली. ति अपील न्या.एच.एल.दत्तू आणि न्या.
चंद्रमौळी प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर
दि. ११.०१.२०१२ रोजी निर्णय दिला आणि सत्र न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाचे निर्णय
रद्द ठरवले. न्या. दत्तू यांनी आणि न्या. प्रसाद यांनी निर्णय मात्र वेगवेगळे
दिले. सत्र न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्याची संधी
कायद्याने बंधनकारक असूनही आरोपीला देण्यात आली नाही या एकमेव कारणास्तव दोन्ही
निर्णय फिरवण्यात आले. पण न्या.दत्तू यांनी प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयात नव्याने
सुनावणीसाठी पाठवण्याचा आणि कुठल्याही परिस्थितीत तीन महिन्यांच्या प्रकरण निकाली
काढण्याचा आदेश दिला तर न्या.प्रसाद यांनी खालच्या दोन्ही न्यायालयांचे निर्णय
रद्द केले आणि आता १४ वर्षाच्या कालावधीनंतर प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेवून
काहीही साध्य होणार नाही, बरेच साक्षीदार पुन्हा शोधून काढणे ही कठीण होईल, काही
जुन्या जागी राहत नसतील तर काही जग सोडून गेले असतील अशा परिस्थितीत एका विशिष्ट
कालावधीत खटल्याचा निकाल लावणे शक्य होणार नाही. भारतीय कायद्यानुसार “speedy
trial” हा आरोपीचा हक्क आहे. घटनेला एव्हाना १४ वर्षे उलटून गेलेली आहेत आता खटला
पुन्हा नव्याने सुरु करणे योग्य होणार नाही. सबब आरोपी मोहम्मद हुसेन याला कायदेशीररित्या
परत पाकिस्तानला पाठवावे (deport--प्रत्यार्पित
करावे) असा निर्णय दिला आणि प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्याला
तुरुंगात ठेवावे असेही सांगितले.
प्रस्तुत प्रकरणात, घटना
कशी घडली, तपास कसा झाला, खटला कसा चालला, पुरावे कसे झाले, याबाबत मी विस्तृत
विवेचन जागेअभावी टाळले आहे. प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे की आरोपीला त्याची
बाजू मांडण्यासाठी-उलटतपासणीसाठी वकील दिला गेला नाही. जो नेमून दिला तो आला नाही,
अनुपस्थित राहिला. अशा वेळी सत्र न्यायालयाचे हे काम होते की त्याला सरकार तर्फे
दुसरा वकील नेमून देणे, त्याला बचावाची योग्य संधी उपलब्ध करून देणे. घटनेत आणि
कायद्यात तशी तरतूद असताना न्यायाधीश या तरतुदीकडे दुर्लक्ष कसे करू शकतात? आणि
तेही सर्वसाधारण नाही एका आतंकवादाशी संबंधित खटल्यात, ज्यात आरोपी पाकिस्तानी
नागरिक आहे. सत्र न्यायाधीशाने चूक केली तर केली, उच्च न्यायालयानेही सत्र
न्यायालयाचा निर्णय कायम करावा. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आल्यावर केवळ
सत्र न्यायालयाने वकील न नेमल्यामुळे आरोपीला आपला बचाव न करता आल्याने आरोपीची
अपील मंजूर करण्यात आली. छोटेसे कारण पण महत्त्वाचे. पण एवढ्या मोठ्या आतंकवादी
हल्ल्याचे प्रकरणात संबंधित न्यायालयाने एवढी मोठी चूक का केली? ज्या हल्ल्यात
काही लोक ठार आणि अनेक लोक जखमी झाले आणि जे प्रकरण आतंकवाद्यांना धडा
शिकवण्यासाठी अत्यंत योग्य होते. पूर्ण कायदेशीररित्या खटला चालवला गेला असता
(अजमल कसाब प्रकरणासारखा) आणि पाकिस्तानी अतिरेक्याला सजा ठोठावली गेली असती तर
पाकिस्तानात आणि जगभर चांगला संदेश गेला असता. पुन्हा अतिरेकी हल्ले करताना कोणीही
दहा वेळा विचार केला असता. कदाचित पुढे मुंबई चा २६/११ चा हल्लाही झाला नसता.
कायदा आणि न्याय प्रणाली ही गुन्हेगारांना गुन्हे करण्यापासून रोखण्यासाठी असायला
हवी. प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्हे. या प्रकरणातून कोणता संदेश गेला असेल? पण दोन
वेगवेगळे निर्णय आल्यामुळे पुढे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले.
त्यापूर्वी असे गृहीत धरा
की मोहम्मद हुसेनने खरोखर गुन्हा केलेला असेल. तब्बल १४ वर्षांच्या न्यायालयीन
लढाईनंतर त्याला सोडण्यात आले असते, तेही सत्र न्यायाधीशाच्या चुकीमुळे. काय संदेश
जातो? भारतात जावून काहीही करा, तिथली व्यवस्था इतकी ढिसाळ आहे की निर्दोष
सुटण्याची भरपूर शक्यता आहे. आता त्याने गुन्हा केला नसेल असे गृहीत धरा. एक
पाकिस्तानी नागरिक असाच फिरायला म्हणून भारतात आला असेल आणि पकडल्या गेला असेल तर
त्या निर्दोष नागरिकाला उगीचच तुरुंगात राहून न्यायालयीन लढाई लढावी लागली असेल.
अर्थात तशी शक्यता फारच कमी आहे. पण त्याने गुन्हा केलेला असेल आणि केवळ वकील न
दिल्याच्या कारणावरून जर तो सहीसलामत सुटत असेल तर आपल्या न्याययंत्रणेचे कौतुक
करावे तेवढे कमीच. निष्पाप नागरिकांचे बळी घेणारा, जखमी करणारा केवळ तांत्रिक
कारणावरून तुरुंगाबाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण होत असेल तर आपल्याकडील असंख्य
किरकोळ किंवा सामान्य खटल्यांमधे काय काय होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. याच
प्रकरणात चौघांच्या चार तऱ्हा बघा. सत्र न्यायालयाला साक्षीदारांची उलट तपासणी
झाली नाही तरी आरोपी दोषी वाटला त्याला फाशीची सजा सुनावली गेली. उच्च न्यायालयाला
यात काहीच अयोग्य वाटले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही न्यायमूर्तिंना खालचे
निर्णय अयोग्य वाटले पण एकाने खटला परत चालवायचा निर्णय दिला तर दुसऱ्याने आरोपीला
पाकिस्तानात परत पाठवायचा निर्णय दिला. आता आली का पंचाईत? न्यायमूर्ती कसे
वेगवेगळा विचार करतात हे यावरून लक्षात येईल. शेवटी प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे
पाठवण्यात आले.
न्या. आर.एम.लोढा, न्या.
अनिल आर. दवे, न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर खटला पुन्हा
चालवावा की आरोपीला पाकिस्तानात परत पाठवावे याबाबत सुनावणी झाली. या खंडपीठाने
एकमताने खटला पुन्हा चालवण्यात यावा असा निर्णय दिला. हा निकाल ३१.०८.२०१२ रोजी
देण्यात आला. प्रकरणाचे गांभीर्य, हल्ल्याचे स्वरूप आणि दुष्परिणाम, झालेले
नुकसान, खटल्यातील त्रुटी, एवढ्या मोठ्या प्रकरणात आरोपीला फक्त तांत्रिक
कारणास्तव सोडून देणे योग्य होणार नाही या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च
न्यायालयाने खटला परत चालवण्याचे आणि तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्याचे निर्देश
दिले. म्हणजे घसरलेली गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यात आली पण त्याला तब्बल १४ वर्षे
लागली. पुढे त्याला सत्र न्यायालयात नव्याने चाललेल्या खटल्यात सजा झाली किंवा
नाही याबाबत माहिती तूर्तास उपलब्ध नाही, समजा मिळाली तरी तो आणखी एका दुसऱ्या
लेखाचा विषय होईल. असो. या प्रकरणावरून आपली न्याययंत्रणा कशी काम करते याची कल्पना
आली तरी पुरे. “Justice delayed is Justice denied” हे तत्त्व आम्हाला अजून तरी
समजलेले नाही हेच खरे.
अ‍ॅड. अतुल सोनक
९८६०१११३००
