२६५ रुपये आणि ३० वर्षे

२६५ रुपये आणि ३० वर्षे

भ्रष्टाचार आपल्या देशाचीच नव्हे तर जागतिक समस्या आहे. आपण भ्रष्टाचाराबद्दल कितीही पोटतिडकीने बोललो तरी वेळ प्रसंग येताच आपणही भ्रष्टाचार करतोच असे माझे ठाम मत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सर्वत्र भ्रष्टाचाराला सामोरे जावेच लागते पण सत्तेच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या (आणि आज काल तर विरोधी पक्षांच्याही वर्तुळात)  नेते, कार्यकर्ते, दलाल, ठेकेदार, पुरवठादार आणि इतर सर्वांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा नेहमीच बोलल्या लिहिल्या जातात. भ्रष्टाचार हे सार्विक सत्य होवूनही त्याबद्दल शिक्षा होताना दिसत नाही. पकडल्या गेलेले खूप दिसतात. नंतर विस्मृतीत जातात. बरेच पुराव्याअभावी सुटूनही जातात. अनेक प्रकरणे काळाच्या ओघात दबून जातात. भारताचे   गृहमंत्री (तत्कालीन) सुशीलकुमार शिंदे भाषणात सांगतात “लोकांची स्मृती अल्पजीवी असते, बोफोर्स घोटाळा लोक विसरले तसे कोळसा घोटाळा ही विसरतील”. ही आपल्याकडे भ्रष्टाचाराकडे बघण्याची पद्धत. असो. १९८४ साली २६५ रुपये लाच घेणाऱ्या एका अभियंत्याची/सरकारी कर्मचाऱ्याची  न्यायालयीन लढाई कशी तब्बल ३० वर्षे चालली, ते आपण आता बघू...............

व्ही.के.वर्मा नावाच्या एका सरकारी कर्मचाऱ्याने संजीव कुमार साहनी नावाच्या ठेकेदाराकडून त्याने केलेल्या कामाची चुकीच्या पद्धतीने मोजणी करण्यासाठी २६५ रुपये लाच मागितली आणि स्वीकारली असा आरोप होता. दि.२१.१२.१९८४ रोजी २६५ रुपये स्वीकारताना त्याला रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्याच दिवशी त्याचेविरुद्ध एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला. त्याचे म्हणणे असे की त्याला जाणून बुजून फसवण्यात आले होते. भा.दं.वि.च्या कलम १६१ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ५(१)(ड) आणि ५(२) अंतर्गत त्याच्यावर सत्र न्यायालयात खटला दाखल झाला. सत्र न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून दीड वर्षे सक्तमजुरीची सजा आणि पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली. हा निकाल केव्हा आला असेल? दि.१०.०४.२००३ रोजी.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध व्ही.के.वर्मा याने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. पण ती अपील फेटाळण्यात आली. केव्हा? दि.२२.०७.२०१३ रोजी. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वर्मा सत्र न्यायालयात दि.३.१०.२०१३ रोजी शरण आला आणि त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले. दि.१६.१२.२०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला जमानतीवर मोकळे सोडले.    

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध व्ही.के.वर्मा याने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दि.१४.०२.२०१४ रोजी निकाल दिला. १९८४ साली सुरु झालेला प्रवास २०१४ साली संपला. अंतिम सुनावणी आणि निकालाचे वेळी व्ही.के.वर्माचे वय ७६ वर्षे. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही वर्माला दोषीच ठरवले पण सजा कमी केली. त्याची दीड वर्षे सक्तमजुरीची सजा त्याने आतापर्यंत भोगलेल्या सजेपर्यंत (तीन महिने) कमी केली आणि पन्नास हजार रुपये दंड ठोठावला. हा दंड तीन महिन्यांच्या आत भरण्यास सांगितला. दंड न भरल्यास सहा महिने तुरुंगवास. वर्माचे वय ७६ वर्षे आणि त्याला हृदयरोगाचा त्रास, अशा परिस्थितीत त्याला शासनाच्या म्हणजेच जनतेच्या पैशांवर तुरुंगात ठेवणे योग्य होणार नाही आणि तसाही त्याला तब्बल तीस वर्षे मानसिक त्रास सहन करावा लागलेला आहे असा निष्कर्ष काढत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची सजा कमी केली. सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते बघा.......... “15. The appellant is now aged 76. We are informed that he is otherwise not keeping in good health, having had also cardio vascular problems. The offence is of the year 1984. It is almost three decades now. The accused has already undergone physical incarceration for three months and mental incarceration for about thirty years. Whether at this age and stage, it would not be economically wasteful, and a liability to the State to keep the appellant in prison, is the question we have to address. Having given thoughtful consideration to all the aspects of the matter, we are of the view that the facts mentioned above would certainly be special reasons for reducing the substantive sentence but enhancing the fine, while maintaining the conviction.”

एका छोट्याशा रकमेच्या लाचेसाठी तीस वर्षे प्रकरण चालणे योग्य नाही आणि ते सुद्धा वरच्या न्यायालयांनी सजा कमी करण्याचे एक कारण होवू शकते. बघा सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते..... “11. The long delay before the courts in taking a final decision with regard to the guilt or otherwise of the accused is one of the mitigating factors for the superior courts to take into consideration while taking a decision on the quantum of sentence. As we have noted above, the FIR was registered by the CBI in 1984. The matter came before the sessions court only in 1994. The sessions court took almost ten years to conclude the trial and pronounce the judgment. Before the High Court, it took another ten years. Thus, it is a litigation of almost three decades in a simple trap case and that too involving a petty amount.”

प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यापासून सत्र न्यायालयात खटला सुरु व्हायला दहा वर्षे का लागली, त्यात निकाल लागायला दहा वर्षे का लागली आणि उच्च न्यायालयातही अपिलाच्या सुनावणीला दहा वर्षे का लागली याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात आश्चर्य व्यक्त केले. पण आश्चर्य व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही केले नाही. खरे तर न्यायालयीन दिरंगाई का व कशी होते, हे अभ्यासण्यासाठी आणि त्यावर उपाय योजना शोधण्यासाठी हे एक चांगले प्रकरण आहे. लाचखोर म्हणून शिक्का बसलेली ही व्यक्ती तीस वर्षांनी निर्दोष मुक्त झाली असती तर? तिच्या आयुष्याची तीस वर्षे कोण परत देणार?

नागपूरचे एक माजी पोलीस निरीक्षक बोधनकर, त्यांची पत्नी आणि मुलगा यांचेविरुद्ध ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती (अपसंपदा) जमवली, बाळगली म्हणून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला, दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ खटला चालला आणि विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले. इतकी वर्षे हे किटाळ घेवून समाजात वावरणे सोपे काम नव्हे. कर्तव्यदक्ष अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना कशात तरी अडकवून किंवा अडकवण्याची भीती दाखवून मनाप्रमाणे वागवण्याचे प्रकार हिंदी सिनेमात दिसतात, तसलाच हा प्रकार.

व्ही.के.वर्मा यांच्या प्रकरणात कमीत कमी एक वर्ष आणि जास्तीत जास्त सात वर्षे इतकी सजा ठोठावता येत होती. न्यायालयाला विशिष्ट कारणे नमूद करून एक वर्षापेक्षा कमी सजाही ठोठावता येते. दीड वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा त्याला सुनावण्यात आली होती. तीस वर्षांनंतर न्यायालयीन दिरंगाईमुळे आणि त्याच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्याची सजा कमी करण्यात आली. नशीब, सर्वोच्च न्यायालयात तरी लवकर सुनावणी झाली आणि निकाल लागला नाही तर त्याच्या जिवंतपणी निकाल लागण्याची शक्यता कमीच होती. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन दिरंगाईमुळे सजा कमी केल्याची तीन उदाहरणे या निकालपत्रात नमूद केली आहेत. न्यायालयीन दिरंगाईमुळे जर न्याय योग्य रित्या होत नसेल तर दिरंगाई कमी करण्यासाठी उपाय योजना करायला नकोत? आता नवे सरकार बघू या बाबतीत काय काय करते ते......  

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००