प्लॉट खरेदी, फसवणूक आणि न्यायालये

प्लॉट खरेदी, फसवणूक आणि न्यायालये

गेल्या अनेक वर्षांत प्लॉट खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला खूप जोर आलेला आहे. गृहनिर्माण संस्था, कंपन्या आणि तुमच्या आमच्या सारखे सामान्य नागरिक यांच्यात करोडो रुपयांचे व्यवहार दरवर्षी होत असतात. कधी कधी या व्यवहारात फसवणूक केली जाते. अनेक लोक फसलेले किंवा फसवल्या गेलेले दिसतात. कधी जाणून बुजून फसवले जातात तर कधी अनावधानाने किंवा कधी कायद्याच्या अपुऱ्या ज्ञानामुळे. वकिली सल्ला घेतल्यानंतरही फसवले गेलेल्यांची अनेक उदाहरणे आहेत. आपली आयुष्यभराची जमापुंजी एखाद्या ठिकाणी गुंतवली आणि कागदोपत्री विकत घेतलेला प्लॉट प्रत्यक्षात दिसतच नाही अशी अनेक उदाहरणे दिसतात. मग हे फसलेले लोक, पोलीस ठाणे आणि न्यायालयाच्या चकरा मारताना दिसतात. फसवणारे लोक, संस्था किंवा कंपन्या कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करून आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा पुरेपूर फायदा उठवीत नाडल्या गेलेल्यांना अजून नागवतात. या लढाईत खूप सहनशक्ती आणि पैसे ही लागतात. न्याय प्रत्यक्षात मिळेपर्यंत मागणाऱ्यावर खूप अन्याय होत असतो. बरेच जण तर अर्ध्यातच लढाई सोडून देतात. काही लोक थोडी फार रक्कम घेवून समेट करून घेतात. पश्चिम बंगाल मधील अशाच एका प्रकरणात फसवल्या गेलेल्याला किती मनस्ताप सहन करावा लागला हे आता आपण बघू..........

कलकत्त्याच्या मोसिरुद्दिन मुन्शी यांना घर बांधण्यासाठी एक प्लॉट खरेदी करायचा होता. जानेवारी २००५ मधे मसूद आलम नावाच्या एका लोक सेवकाने त्यांना सांगितले की त्याच्या ओळखीच्या मोहम्मद सिराज यांच्याजवळ एक प्लॉट आहे आणि त्यांना तो विकायचा आहे. मोसिरुद्दिन यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून मोहम्मद सिराज याला रु. ५,००,००१/- (रुपये पाच लाख एक फक्त) नगदी देवून प्लॉट खरेदीचा करारनामा केला. परंतु नंतर मोहम्मद सिराज याने मोसिरुद्दिन यांना प्लॉट संबंधित कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली आणि खरेदी-विक्री व्यवहार बारगळला. शेवटी मोसिरुद्दिन यांनी मोहम्मद सिराज ला कायदेशीर नोटीस दिली आणि दि.२८.१०.२००५ रोजी कलकत्त्याच्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात मोहम्मद सिराज आणि मसूद आलम यांच्याविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ४२० आणि १२०ब अंतर्गत तक्रार दाखल केली. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी ती तक्रार संबंधित पोलीस ठाण्यात ती तक्रार एफ.आय.आर. म्हणून दाखल करून घ्यावी असे निर्देश देत चौकशी आणि पुढील कारवाईसाठी पाठवली.

मोहम्मद सिराज ने अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयातील प्रकरण आणि पोलीस ठाण्यातील एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये अर्ज केला. त्यात मोसिरुद्दिनला नोटीस न बजावताच प्रकरणाची एकतर्फा सुनावणी झाली आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एका सदस्यीय खंडपीठाने मोहम्मद सिराज चा अर्ज मंजूर करीत त्याचेविरुद्धचे प्रकरण २००८ साली रद्द केले. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला मोसिरुद्दिन ने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९.०५.२००८ रोजी मोसिरुद्दिन ची अपील मंजूर केली आणि प्रकरण कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी पुन्हा पाठवले.

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेवून दि.२९.०६.२०१० रोजी मोहम्मद सिराज चा अर्ज मंजूर केला आणि त्याचेविरुद्धचे प्रकरण रद्द केले. या आदेशाविरुद्ध मोसिरुद्दिन पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्या. टी.एस.ठाकूर आणि न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मोसिरुद्दिन च्या वकिलांनी सांगितले की त्याची फसवणूक झाली आहे आणि आरोपींनी फौजदारी स्वरूपाचे कृत्य केले आहे तर आरोपींचे वकिलांनी सांगितले की हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असून आरोपींनी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेवून दि.९.०५.२०१४ रोजी निकाल दिला आणि मोसिरुद्दिनची अपील मंजूर केली आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. उच्च न्यायालयाने अत्यंत तांत्रिक आधारावर कसलाही विचार न करता प्रकरण रद्द केले होते, ते तसे रद्द करायला नको होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले की प्लॉट ची मालकीच मोहम्मद सिराज याच्याकडे नसताना त्याने विक्रीचा करार करून मोठी रक्कम गबन करणे हा फौजदारी गुन्ह्याचाच प्रकार आहे आणि त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. फक्त तांत्रिक विचार करून उच्च न्यायालयाने एफ.आय.आर. रद्द करणे योग्य झाले नाही.   

आपण नेहमी बघतो, कुठलाही गुन्हा दाखल झाला की ज्याचेवर गुन्हा दाखल झाला असतो तो उच्च न्यायालयात धाव घेवून एफ.आय.आर. रद्द करण्याची मागणी करतो. म्हणजे अर्थात ज्याच्याजवळ पैसे आहेत आणि जो उच्च न्यायालयात वकिलाची फी देवू शकतो तो बाकीचे परिणामांना सामोरे जातात. उच्च न्यायालयात बरेचदा एफ.आय.आर. रद्द केले जातात. ही बाब सर्वोच्च न्यायालायाच्याही निदर्शनास आली. त्यामुळे एका पूर्वीच्या प्रकरणात (आर.कल्याणी...वि...जनक मेहता) सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे त्यासाठी घालून दिली होती. ती अशी......उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचा वापर एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी सर्वसामान्यपणे करू नये अगदी एफ.आय.आर.मधे दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसत नसले तरीही, आरोपीच्या कागदपत्रांचा विचार करू नये, आपले अधिकार अत्यंत काळजीपूर्वक आणि कमी तसेच माफक प्रमाणात वापरावेत, एफ.आय.आर. मधे गुन्हा घडल्याचे दिसत असेल तर आरोपीला तसा गुन्हा करण्याचे काही कारण नाही अशा प्रकारचे मत व्यक्त करून एफ.आय.आर. रद्द करू नये. आरोप दिवाणी स्वरूपाचे आहेत हे एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी किंवा फौजदारी प्रकरण न चालवण्यासाठी कारण होवू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश मुळात इंग्रजीत वाचल्यास जाणकारांना उत्तम रीत्या समजू शकतील....

5. The legal position with regard to exercise of jurisdiction by the High Court for quashing the First Information Report is now well settled. It is not necessary for us to delve deep thereinto as the propositions of law have been stated by this Court in R. Kalyani Vs. Janak C. Mehta (2009) 1 SCC 516 in the following terms :

"15. Propositions of law which emerge from the said decisions are :

1) The High Court ordinarily would not exercise its inherent jurisdiction to quash a criminal proceeding and, in particular, a first information report unless the allegations contained therein, even if given face value and taken to be correct in their entirety, disclosed no cognizable offence.

2) For the said purpose the Court, save and except in very exceptional circumstances, would not look to any document relied upon by the defence.

3) Such a power should be exercised very sparingly. If the allegations made in the FIR disclose commission of an offence, the Court shall not go beyond the same and pass an order in favour of the accused to hold absence of any mens rea or actus reus.

4) If the allegation discloses a civil dispute, the same by itself may not be a ground to hold that the criminal proceedings should not be allowed to continue.

पण यात ordinarily, sparingly, exceptional circumstances, हे जे शब्द आहेत ते इतके मोघम स्वरूपाचे आहेत की प्रत्येक न्यायमूर्ती आपापल्या परीने त्यांना सोयीचा किंवा सापेक्ष असा अर्थ काढू शकतात. त्यामुळे होते काय की एखाद्या न्यायमूर्तीला वाटले की अमुक एक एफ.आय.आर. रद्द करण्याजोगा आहे तर तो एफ.आय.आर. रद्द करण्यात येईल आणि पीडित व्यक्ती पैशाअभावी सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकणार नाही. झाला न्याय.......याच प्रकरणात बघा. तब्बल नऊ वर्षे फक्त तपास सुरु होण्यास लागले आहेत. २००५ ची तक्रार, २००८ आणि २०१० साली एफ.आय.आर. रद्द, प्रकरण २००८ साली एकदा आणि २०१० साली पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आणि अंतिम निकाल २०१४ साली. गुन्हा दाखल व्हावा की होवू नये याचा निर्णय होण्यासाठी नऊ वर्षे आता बोला......

वरील प्रकरण बघता ज्याला वेळकाढूपणा करायचा आहे किंवा कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून प्रतिपक्षाला नामोहरम करायचे असेल तर अनेक संधी उपलब्ध आहेत हेच दिसून येते. फक्त पैसे पाहिजेत. पैशाशिवाय काहीही करता येणार नाही. दोनदा उच्च न्यायालय आणि दोनदा सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढणे पैसेवाल्यांनाच शक्य आहे, नाही का? पण फसवल्या गेलेल्याला फसवणाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी नऊ नऊ वर्षे वाट पहावी लागत असेल तर काय फायदा आणि पुढे जावूनही न्याय मिळेलच, त्याचे पैसे व्याजासह, खर्चासह परत मिळतीलच याची कसलीही शाश्वती नाही. प्लॉट ही मिळाला नाही, पैसे ही गेले आणि न्यायालय आणि वकिलाचा खर्च बोकांडी बसला असेही होवू शकते, नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००