प्रतिज्ञापत्राचे राजकारण

प्रतिज्ञापत्राचे राजकारण

गेले दोन-तीन महिने भारत निवडणूकमय झाला होता. सगळीकडे लोकसभा निवडणुका, निरनिराळे पक्ष, उमेदवार, आघाड्या, जय-पराजय, कोण किती मते घेणार-खाणार, जात कशी चालली, पैसा-दारू कसे वाटल्या गेले, कोणी किती खर्च केला, यावरच चर्चा सुरू आहे. जणू काही भारतातील इतर सर्व प्रश्न संपले आहेत आणि कोणाचे सरकार येणार? हा एकाच प्रश्न आता शिल्लक राहिला आहे, असे वातावरण झाले आहे. सोशल मिडीयामधून तर अनेकांनी वाट्टेल तसे आरोप-प्रत्यारोप करून आपला कंडू शमवून घेतला अत्यंत अश्लील आणि आक्षेपार्ह छायाचित्रे-मजकूर तयार करून आणि जनतेसमोर आणून आपापला राग शांत करून घेतला. आपल्या मनासारखे उमेदवार किंवा पक्ष निवडून येत नाहीत असे वाटून हताश झालेला एक वर्ग असे करण्यात आघाडीवर असतो. आता पुढील काही दिवस कोण का व कसे जिंकले आणि कोण का व कसे पडले याचे विश्लेषण लोक करत राहतील पुढील निवडणुका येईपर्यंत.

निवडणुका पार पडल्या, निकाल लागले की निवडणूक याचिकांना जोर चढतो भारतीय घटना, निवडणूक विषयक कायदा यातील तरतुदींचा आधार घेत विजयी उमेदवाराचा निकाल रद्द करण्याची मागणी करण्यात येते, त्याला अपात्र घोषित करण्याची मागणी करण्यात येते. अशाच एका निवडणूक याचिकेचे पुढे काय झाले ते आज आपण बघू.....................

महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड मतदारसंघाचे आमदार किसन शंकर काथोरे २००४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आले. दि.१३.१०.२००४ रोजी निवडणुका पार पडल्या आणि दि.१६.१०.२००४ रोजी निकाल लागले. मुरबाड विधानसभा मतदारसंघात एकूण पाच उमेदवार उभे होते. काथोरे यांना विजयी घोषित करण्यात आले. त्या निवडणुकीत उभे असणारे एक उमेदवार अरुण दत्तात्रय सावंत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करून निकालाला आव्हान दिले. सावंत यांचे म्हणणे असे होते की विजयी उमेदवार काथोरे यांचा अपूर्ण माहिती असलेला नामांकन अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्याने स्वीकारायला नको होता आणि भारतीय घटना तसेच निवडणूक विषयक कायदे आणि नियम यांचे उल्लंघन झाल्यामुळे निवडणूक निकाल रद्द ठरवावा. सावंत यांचा असा आरोप होता की काथोरे यांनी त्यांना शासनाला देणे असलेली रक्कम त्यांनी नमूद केली नाही, त्यांच्या पत्नीचे मालमत्तेबाबतची माहिती त्यांनी दिली नाही आणि ते भागीदार असलेल्या त्यांच्या भागीदारी संस्थेच्या मालमत्तेची माहिती दडवली.

२००४ सालीच दाखल झालेल्या निवडणूक याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पुरावे सादर करण्यात आले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने सावंत यांची याचिका मान्य/मंजूर करीत काथोरे यांची निवडणूक दि.१६.०८.२००७ रोजी आदेश पारित करून रद्द ठरवली. मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केले की काथोरे यांचा नामांकन अर्ज दोषपूर्ण होता आणि निवडणूक अधिकाऱ्याने तो स्वीकारायला नको होता. काथोरे यांनी १) महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाला देय असलेल्या रु.७९,२००/- आणि रु.६६,२५०/- या रकमा नमूद केल्या नाहीत, २) त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या बंगला नं.८६६ आणि त्याबाबत देय असलेला कर रु.३४४५/- याबाबत माहिती नमूद केली नाही, ३) त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेले वाहन क्र. MH-05-AC-55 याबाबत माहिती नमूद केली नाही, ४) पद्मावती डेवलपर्स या संस्थेत भागीदार असूनही संस्थेच्या मालकीच्या दोन भूखंडाबाबतची (१३१३ चौरस मीटर आणि १२९२ चौरस मीटर, सर्वे क्र. ६८, हिस्सा क्र.९, मौजे कल्याण, ता. अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे) माहिती दडवली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला आमदार काथोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २००७ सालीच अपील दाखल करून आव्हान दिले. या अपिलावर सुनावणी होवून निकाल लागायला २०१४ साल उजाडावे लागले. न्या. एस.एस. निज्जर आणि न्या. ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होवून दि.०९.०५.२०१४ रोजी निकाल दिल्या गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने काथोरे यांची अपील फेटाळली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या अनेक निकालांचा उहापोह करण्यात आला, कायद्याच्या तरतुदी अभ्यासण्यात आल्या.

नागरिकांना निवडणुकीला उभा असणारा उमेदवार कसा आहे, त्याच्याजवळ काय काय आहे, त्याचेवर फौजदारी स्वरूपाचे खटले सुरू आहेत का?, त्याची शैक्षणिक पात्रता, त्याची, त्याच्या पत्नीची (उमेदवार स्त्री असल्यास तिच्या पतीची) आणि त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या अपत्यांची मालमत्ता आणि कर्जे, इ. सर्व माहिती जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाने ही सर्व माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र कसे असावे याबाबतचा छापील नमुना नामांकन अर्जासोबत दिलेला आहे. यातील संपूर्ण माहिती देणे प्रत्येक उमेदवारास बंधनकारक आहे. ही माहिती खोटी दिली किंवा दडवली तरी उमेदवार अपात्र ठरू शकतो आणि त्याची निवडणूक रद्द ठरवली जावू शकते. एखाद्या उमेदवाराने त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात काही माहिती दिली आणि ती खोटी असल्याचे विरोधी उमेदवाराने निवडणूक अधिकाऱ्याच्या नजरेस आणून दिले तरी वेळेअभावी खऱ्याखोट्याची शहानिशा करणे अशक्य आहे त्यामुळे यावर निवडणूक याचिकेतच निर्णय होवू शकतो. परंतु एखाद्या उमेदवाराने प्रतिज्ञापत्रातील काही रकाने-जागा काहीही माहिती न भरता रिकाम्या सोडल्या असतील तर त्याचा नामांकन अर्ज तिथल्या तिथे निवडणूक निर्णय अधिकारी रद्द/खारीज करू शकतो. “The grounds stated in Section 36(2) are those which can be examined there and then and on that basis the Returning Officer would be in a position to reject the nomination. Likewise, where the blanks are left in an affidavit, nomination can be rejected there and then. In other cases where detailed enquiry is needed, it would depend upon the outcome thereof, in an election petition, as to whether the nomination was properly accepted or it was a case of improper acceptance. Once it is found that it was a case of improper acceptance, as there was misinformation or suppression of material information, one can state that question of rejection in such a case was only deferred to a later date. When the Court gives such a finding, which would have resulted in rejection, the effect would be same, namely, such a candidate was not entitled to contest and the election is void.”

उमेदवाराने आपल्या स्वत:बद्दल आणि कुटुंबीयांबद्दल माहिती देणे बंधनकारक असताना ती न देणे किंवा लपवणे, या बाबी सिद्ध झाल्यावरही या प्रकरणातील उमेदवार केवळ आणि केवळ न्यायालयीन दिरंगाईमुळे गेली दहा वर्षे आमदारकी भोगतोय. २००४ साली निवडून आलेले किसान काथोरे पुन्हा २००९ च्या निवडणुकीत आमदार म्हणून निवडून आले. २००७ साली त्यांची निवडणूक मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. ते अपिलात गेले. २००९ साली पुन्हा निवडणूक लढवली आणि पुन्हा निवडून आले. दुसरी टर्म ही आता संपत आलीय. अशा रीतीने एक अपात्र उमेदवार/आमदार जनतेच्या डोक्यावर लादला गेला. कायदे, नियम आहेत ना पुस्तकात पण त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यास एवढा काळ जात असेल तर काय फायदा? अपात्र असूनही आमदारकी भोगलेल्या, आमदार म्हणून निरनिराळे लाभ मिळवणाऱ्या व्यक्तीला काही शिक्षा नको का? काही दंड नको का? जनतेच्या पैशावर मजा मारणाऱ्या अशा लोकांना त्यांनी शासनाकडून निरनिराळ्या कारणांसाठी उचललेले पैसे व्याजासहित आणि पेनल्टीसहित परत घ्यायला हवेत. नाही का?

या खटल्याचा अभ्यास करताना आणखी विचार मनात आला की कोट्यावधी रुपये निवडणुकीत खर्च करणाऱ्या या उमेदवारांकडे माहिती देताना मात्र किती गरिबी दाखवली जाते, साधी सायकल ही नसते यांच्या मालकीची, फिरतात मात्र परदेशी गाड्यांमधून सबसिडीचे डीझेल टाकून. एखाद्या उमेदवाराकडे खरेच किती मालमत्ता आहे हे कधीतरी आपल्याला कळेल काय? की त्याने दिलेल्या खोट्या प्रतिज्ञापत्रावरच विश्वास ठेवायचा? प्रतिज्ञापत्र हे धडधडीत खोटे आहे हे माहित असूनही कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध करता येणे किती कठीण? असो. उशिरा का होईना या आमदार महाशयांची निवडणूक रद्द ठरवण्यात आली, हे ही नसे थोडके........ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, महानगरपालिका आणि सहकारी संस्था यांच्या निवडणुका होतात, योग्य त्या न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केल्या जातात त्या प्रलंबित असतानाच कार्यकाळ पूर्ण होतात आणि पुन्हा निवडणुका लागतात, अशी हजारो प्रकरणे निरनिराळ्या न्यायालयांत धूळ खात पडून आहेत. आरंभशूर याचिकाकर्ते कालांतराने न्यायालयाकडे फिरकत ही नाहीत. न्यायालयातला बाबू कपाटातून केस काढतो, तारीख देतो आणि परत केस कपाटात ठेवतो. असा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. यावर ताबडतोबीने काही उपाय योजना आखण्याची कोणालाच गरज नाही आणि काळजीही नाही कारण.......कारण आमचे आजचे शत्रू उद्या मित्र केव्हा होतील याचा भारतीय राजकारणात काहीही नेम नाही. जनता काय आज याच्या मागे उद्या त्याच्या मागे धावतेय खुळ्यासारखी. निवडणूक सणाचा बोजारा मिळवायला. नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००