बे“सहारा” च्या निमित्ताने न्यायपालिकेची अग्निपरीक्षा

बे“सहारा” च्या निमित्ताने न्यायपालिकेची अग्निपरीक्षा

“सहारा” या भारतातील खूप मोठ्या आणि नावाजलेल्या तसेच भारतीय क्रिकेट टीमच्या अनेक वर्षे प्रायोजक असलेल्या उद्योगसमूहाचे सर्वेसर्वा “सुब्रतो रॉय सहारा” यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी चांगलीच चपराक लगावली आणि त्यांची रवानगी थेट तिहार कारागृहात केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांना तुरुंगात धाडण्याचा आदेश चूक असो वा बरोबर, सयुक्तिक असो वा नसो पण तसा आदेश दिल्या गेला आणि तेव्हापासून सहाराश्री तिहार कारागृहात खितपत पडले आहेत. आदेशाबद्दल चूक, बरोबर, सयुक्तिक हे शब्द मी यासाठी वापरले की तमाम सहाराप्रेमींना हा आदेश चूकच वाटणार. छोट्याशा भांडवलावर एवढे मोठे साम्राज्य उभे करणाऱ्या व्यक्तीवर अन्यायच झाला असे मानणारे अनेक लोक आहेत. याउलट लहान मोठ्या सहकारी पतसंस्था, चीटफंड कंपन्या, बँका, फायनांस कंपन्या यांनी गंडविलेल्या अनेकांना झाले ते योग्य च झाले असे वाटते. कायद्याच्या दृष्टीने झालेला प्रकार चूकच आहे आणि तो दुरुस्त केला पाहिजे अशी मागणी करणारी याचिकाच सहाराश्री यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आणि तिचा मसुदा भारतातील तब्बल पाच ज्येष्ठ वकिलांनी तयार केला होता. ही ऐतिहासिक याचिका (सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला चूक म्हणणारी) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. या प्रकरणात काय काय आणि कसे कसे घडले ते आपण बघू.... 

जास्त इतिहासात न जाता आपण सरळ मूळ विषयाकडे वळू. कारण इतिहास फार मोठा आहे आणि तो एका लेखात मांडणे शक्य नाही. सेबी (SEBI) आणि सहारा समूह यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निरनिराळ्या प्रकरणांत दि.३१.००८.२०१२, दि.५.१२.२०१२ आणि दि.२५.०२.२०१३ रोजी आदेश पारित करत काही निर्देश दिलेत. सहारा समूहाच्या संचालकांना ते निर्देश अंमलात आणण्यासाठी भरपूर वेळ आणि संधी देण्यात आली. परंतु वेळ आणि संधीचा सदुपयोग करून न्यायालयाचे आदेशाची पूर्ती न करता वेळकाढूपणा करण्यात येतोय. न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे महत्त्व कमी होते तसेच कायदे कसेही मोडले, वाकवले तरी काहीही बिघडत नाही ही भावना वाढीस लागते आणि हा प्रकार कायद्याच्या राज्याच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. सहारा समूहाच्या संचालकांना वारंवार निर्देश देवूनही त्यांनी न्यायालयाचा अपमान करीत वेगवेगळी कारणे देत निर्देश पाळले नाहीत. सबब सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. जे.एस.खेहार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने घटनेच्या कलम १२९ आणि १४२ अंतर्गत त्यांना असलेल्या अधिकारान्वये सहाराश्री सुब्रतो रॉय आणि इतर दोन अवमानकर्त्या संचालकांना ( महिला संचालक वंदना भार्गव यांना वगळून) पुढील सुनावणीचे तारखेपर्यंत (दि.११.०३.२०१४) न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिलेत. त्या आदेशाप्रमाणे अवमानकर्त्या संचालकांची रवानगी तिहार कारागृहात झाली.

पुढे दि.१२.०३.२०१४ रोजी सुनावणीचे वेळी ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी सुब्रतो रॉय यांची बाजू मांडताना म्हणाले की या प्रकरणात त्यांना या खंडपीठासमोर बाजू मांडताना लाजिरवाणे होत असून दोन्ही न्यायमूर्तींना देखील युक्तिवाद ऐकणे प्रशस्त वाटणार नाही आणि लाजिरवाणे (embarrassing) होईल. सबब प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवावे अशी त्यांनी मागणी केली. हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी सोपवण्यात यावे यासाठी सरन्यायाधीशांकडे सुद्धा रदबदली करून पाहण्यात आली पण त्यांनी सुद्धा हे प्रकरण याच विशेष खंडपीठाकडे (न्या. के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. जे.एस.खेहार) सुनावणीसाठी पाठवले. इथे एक बाब नमूद करावीशी वाटते की उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकील लोक कसे सोयीच्या वाटणाऱ्या खंडपीठाकडे प्रकरण लावून घेण्यासाठी धडपड करतात हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते ते पुढे स्पष्ट होईलच.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या विशेष खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि दि.६.०५.२०१४ रोजी आदेश पारित करीत सहाराप्रमुखांची याचिका फेटाळण्यात आली.  युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी म्हणाले होते की त्यांच्या पक्षकाराला (सहाराश्री) या खंडपीठासमोर न्याय मिळेल असे वाटत नाही, दोन्ही न्यायमूर्ती पूर्वग्रहदूषित आहेत असे त्याला वाटते. दि.४.०३.२०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याच्या दिलेल्या आदेशामुळे घटनेने कलम २१ नुसार त्याला दिलेल्या अधिकाराची गळचेपी झालेली आहे. डॉ. राजीव धवन हे दुसरे एक ज्येष्ठ वकील सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश देवून खूप मोठी चूक केली आहे आणि हे खंडपीठ पक्षपातीपणे वागत आहे असेच म्हणत होते. त्यामुळे या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेवूच नये असे त्यांचे मत होते. परंतु न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेताना आम्ही भीती, लालूच, पक्षपात, पूर्वग्रह हे दूर ठेवून न्यायदान करीत असतो असे म्हणत आम्हीच हे प्रकरण ऐकू आणि स्वत:ला या सुनावणीतून काढून (recuse) घेणार नाही असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. बघा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर कसा हल्ला चढवण्यात आला आणि त्यांनी तो कसा परतवून लावला. अशा हल्ल्याने पळ काढणारे न्यायमूर्ती सुद्धा असतात. पण या दोघांच्या हिमतीची दाद द्यायलाच हवी.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.६.०५.२०१४ रोजीचा निकाल २०७ पानांचा आहे. त्यामुळे त्यातील अनेक बाबी जागेअभावी या एका लेखात मांडणे शक्य नाही. तरीसुद्धा काही मुख्य बाबींची चर्चा नक्कीच करता येईल. “माझे कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही, मला जसे वागायचे तसे मी वागीन” अशा गुर्मीत वागणारे अनेक लोक आपल्या देशात आहेत. अशा लोकांना या आदेशामुळे धडा मिळेल. या आदेशामुळे सगळे लोक कायदे पाळायला लागतील असे नाही पण कायदे न पाळल्याने त्याची शिक्षा आपण कितीही मोठे असलो तरी मिळू शकते ही भावना वाढीस लागेल.

सहारा समूहाने दहा हजार कोटी रुपये त्यापैकी पाच हजार कोटी रुपये सर्वोच्च न्यायालयात आणि पाच हजार कोटी रुपयांची बॅंक ग्यारंटी (राष्ट्रीयकृत बॅंकेची) जमा केल्यावर सहाराश्रीसह तिन्ही संचालकांना सोडून देण्यात येईल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२६.०३.२०१४ रोजी दिला. संचालकांना कोठडीत ठेवण्यात आम्हाला काही स्वारस्य नाही पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्हास हे करावे लागत आहे, असे मत दोन्ही न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.

न्यायालयाचा प्रत्येक आदेश अंमलात आणण्यासाठी अशीच कठोर पावले उचलावी लागलीत तर आपल्या न्यायपालिकेचे काय होईल? असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. न्यायमूर्ती असेही म्हणतात की अवमानकर्त्या संचालकांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचा आमचा निर्णय बेकायदेशीर आणि नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही असे जे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे ते पूर्णत: चूक आहे कारण अनेक संधी देवूनही आणि वेळ देवूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळण्यात आले नाही. सहाराश्री सुब्रतो रॉय यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिल्यावरही त्यांनी टाळाटाळ केली. त्यांना अटक वॉरंट काढून पकडून आणावे लागले. न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल अत्यंत हीन भावना, तुच्छतेची भावना अशा लोकांमध्ये असते, ती वाढीस लागणे योग्य नाही.

सहारा समूहाची प्रकरणे, त्यातून दिल्या गेलेले आदेश, आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात झालेली चालढकल, त्यातून झालेला न्यायालयाचा अवमान, या सगळया बाबी या निकालात आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाचे आणि मार्गदर्शक असे काही या निकालात असेल तर ते न्यायपालिकेबद्दल आहे. न्यायमूर्ती म्हणतात, “काही कारण नसताना उगीचच निरनिराळ्या खटले न्यायालयांत तुंबून पडले आहेत. खोटेनाटे खटले बनवून दाखल केले जातात. विरुद्ध पक्षाचा वेळ आणि पैसा विनाकारण खर्च होतो. न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोगच जास्त केला जातो. मोठमोठ्या कंपन्या, वजनदार पक्षकार, केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्या द्वारे हा दुरुपयोग केल्या जातो. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही सहारा प्रकरणात तब्बल दोन वर्षे पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले आणि कशा करता तर फक्त वेळकाढूपणासाठी, आदेशाची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी. असे प्रकार भविष्यात घडू नयेत यासाठी सरकारने कायदा करावा. “The suggestion to the legislature is to formulate a mechanism, that anyone who initiates and continues a litigation senselessly, pays for the same. It is suggested that the legislature should consider the introduction of a “Code of Compulsory Costs”. या प्रकरणात सेबीला अनेक न्यायालयात अनेक प्रकारणात लढावे लागले, लागत आहे याचा भुर्दंड अप्रत्यक्षरीत्या आम जनतेवर पडतो आहे कारण सेबी ही सरकारी संस्था आहे. जी जनतेच्या पैशावर चालते. असे अनेक खटले असतात ज्यात काहीही दम नसतो तरीही ते दिवसेंदिवस निरनिराळ्या कारणांनी रेंगाळत असतात आणि न्यायपालिकेवरचा बोजा वाढवीत असतात.

शेवटचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा असा जो मुद्दा या प्रकरणात पुढे आले आहे तो बेंच हंटिंग, बेंच हॉपिंग, बेंच टाळणे, असले प्रकार जे न्यायपालिकेत चालतात, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात चांगलाच प्रहार केला. सोयीचा बेंच (खंडपीठ) पाहून प्रकरण लावायचे, सोयीचा बेंच येईपर्यंत वात बघायची, वेळ मारून न्यायची असले प्रकार सर्रास घडतात. या प्रकरणात न्या. राधाकृष्णन आणि न्या. खेहार यांनी तसे होवू दिले नाही. उलट आम्हीच हे प्रकरण ऐकणार आणि नि:पक्षपातीपणे ऐकणार असे ठामपणे सांगितले. या प्रकरणात संपूर्ण अभ्यास करून निकाल द्यायला दोन महिन्याचा कालावधी (उन्हाळी सुट्टीत) लागला होता आणि २६९ पानांचे निकालपत्र दिल्या गेले होते. हे प्रकरण पुन्हा दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय ठरेल कारण त्यांना पुन्हा सुरुवातीपासून सर्व समजावून द्यावे लागेल. अशा प्रकारे  बेंच हंटिंग, बेंच हॉपिंग, बेंच टाळणे या निकालामुळे तरी आळा बसेल आणि अनेक वर्षांची एक कुप्रथा, चुकीची परंपरा नष्ट होईल अशी आशा करायला हरकत नाही.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००