न्याययंत्रणेचा बलात्कार ?????

न्याययंत्रणेचा बलात्कार ?????

आजकाल वर्तमानपत्रात आणि वृत्तवाहिन्यांवर निरनिराळ्या कलाकार, लेखक, पत्रकार, न्यायाधीश, संत, मंत्री, राजकारणी आणि तत्सम सुप्रसिद्ध व्यक्तिंवर बलात्काराचे किंवा लैंगिक शोषणाचे आरोप होताना आपण बघतो. त्यातील खरे-खोटे असले कृत्य करणारे आणि ज्यांच्यावर तो प्रकार झाला तेच सांगू शकतात. तसले कृत्य खरेच घडले असेल तर प्रश्नच नाही, तसे करणाऱ्याचा पर्दाफाश झालाच पाहिजे. परंतु वारंवार तो विषय चघळला गेल्याने त्या आरोपीने तसे काही केले नसले तरी आपल्यासारख्या बघ्यांच्या नजरेत तो बलात्कारी म्हणून ठसत जातो. बलात्कारासारखा असामाजिक आणि घाणेरडा गुन्हा केलेला नसेल आणि तरी सुद्धा एखाद्या व्यक्तीला बलात्काराचा आरोपी म्हणून वर्षानुवर्षे हिणवले जात असेल तर त्याच्यावर किती अन्याय होत असेल? मध्यप्रदेशातील अशाच एका न झालेल्या (सिद्ध न झालेल्या) बलात्काराची कथा...........

तिने पोलीस ठाण्यात तक्रार केली की आदल्या रात्री (दि.१९ एप्रिल १९९३) एक वाजता मुन्ना आणि मुत्ता (साहब सिंग) हे दोघे ती झोपली असताना तिच्या घरात घुसले आणि चाकूचा धाक दाखवून त्यांनी तिच्यावर बलात्कार केला आणि पळून गेले. चाकूच्या भीतीने तिने आरडाओरडा केला नाही. झालेला प्रकार तिने तिचा नवरा बालकिशन याला सांगितला आणि दोघेही पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यायला गेले. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ४५० आणि ३७६ अन्वये एफ.आय.आर. नोंदवला आणि तपास करून दोघांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले.

खटल्यात साक्ष देताना मुत्ताविरुद्ध ती काहीच बोलली नाही त्यामुळे त्याची सत्र न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली आणि तिच्या, बालकिशनच्या आणि गावाचा कोतवाल माणकलाल यांच्या बयाणावर विश्वास ठेवून आरोपी मुन्नाला दोन्ही कलमांखाली सात सात वर्षांची सश्रम तुरुंगवासाची आणि दंडाची सजा सुनावली. मुन्नाने उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध अपील केली परंतु ती फेटाळल्या गेली आणि सत्र न्यायालयाचाच निर्णय कायम ठेवल्या गेला.

मुन्नाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तोपर्यंत २०१० साल उजाडले होते. न्या. व्ही. गोपाल गौडा आणि न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दि.१६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि मुन्नाची निर्दोष मुक्तता केली. सर्वोच्च न्यायालयात आरोपी मुन्नाच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद असा..........१) तिने पोलिसांना आणि न्यायालयात खटल्याचे वेळी दिलेल्या बयाणात खूप तफावत आहे. पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत आणि बयाणात तिने दोन्ही आरोपींची नावे प्रत्यक्ष गुन्हेगार म्हणून सांगितली होती. तर न्यायालयात तिने फक्त मुन्नाचेच नाव सांगितले. २) घटनेनंतर तीनच दिवसांनी (दि.२३ एप्रिल १९९३) तिने एक प्रतिज्ञापत्र केले होते त्यात गावाचे पाटील शिवकुमार यांच्या सांगण्यावरून तिने खोटी तक्रार दाखल करून दोन्ही आरोपींना अडकवले होते. त्यामुळे मुत्ताला अटकपूर्व जामीन मिळाला होता आणि सत्र न्यायालयात तिने प्रतिज्ञापत्र केले असल्याचे पडताळून बघितल्यावर मुन्नाला सुद्धा दि.२९ एप्रिल १९९३ रोजी अटकपूर्व जामीन मिळाला. ३) माणकलालने आपल्या साक्षीत मान्य केले होते की बालकिशन आणि मुन्ना यांच्यात वैमनस्य होते. ४) तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती आणि वैद्यकीय अहवालात तिच्या शरीरावर कुठेही कुठलीही जखम नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच जप्त करण्यात आलेल्या पेटीकोटवर वीर्याचे किंवा कसलेही डाग नव्हते. ५) तिने एकदा मुन्नाला बलात्कार करताना पाहिल्याचे सांगितले तर एकदा तो पळून जाताना तिने त्याला ओळखले असे सांगितले, त्यापूर्वी तिने त्याला ओळखले नव्हते असे सांगितले. बालकिशनने तो दार उघडून घरात आल्यावर मुन्ना घरातच हजर होता आणि नंतर पळाला असे सांगितले तर तिने पती बालकिशन घरात येण्यापूर्वीच मुन्ना पळून गेला होता असे सांगितले.

या सर्व प्रकारामुळे तिची साक्ष विश्वास ठेवण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने संशयाचा फायदा देत मुन्नाची निर्दोष सुटका केली. भारतीय पुरुषप्रधान जनमानसाचा विचार करता एखादी स्त्री आपल्यावर  बलात्कार झाला, असा खोटा आरोप करेल का? हा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्रात नमूद केले आहे. स्त्रिया किंवा मुलींवरील पारंपारिक बंधनांचा विचार करता एखादी स्त्री किंवा मुलगी तिच्या बाबत असा प्रकार झालेला असताना देखील सांगायला कचरते, जवळचे नातेवाईक, कुटुंबीय, मित्रपरिवार, समाज यांच्याकडून अशा स्त्रीला वाळीत टाकले जाण्याची भीती असते, हे तथाकथित लांच्छन घेवून तिला जगाला सामोरे जायचे असते, पती आणि इतर कुटुंबियांच्या प्रेमाला पारखे व्हावे लागू शकते, जगण्यातला आनंद निघून जातो, तिचे लग्न झालेले नसल्यास असा प्रकार झाल्यानंतर तिच्याशी लग्न कोण करेल, हाही प्रश्न तिच्या मनात असतो, समाजाकडून सतत टोमणे मारले जातील ही भीती असते, “तीच तशी आहे” असा निष्कर्ष काढला जाण्याची शक्यता असते, कुटुंबीय आणि नातेवाईक उगाच बदनामी नको म्हणून असले प्रकार उजेडात आणण्यास विरोध करतात, तक्रार केल्यास, पुढे पोलीस, वकील, न्यायाधीश यांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागण्याच्या भीतीपोटी तक्रार न केलेली बरी ही मानसिकता.............. या आणि अशा अनेक गोष्टी तिला तक्रार करण्यापासून परावृत्त करतात असे विश्लेषण करत सर्वोच्च न्यायालयाने उगीच काही एखादी स्त्री बलात्कारासारख्या गुन्ह्याची तक्रार करणार नाही असे मत व्यक्त केले पण.............त्यालाही एक दोन अपवाद असू शकतात.

नागपूरच्याच एका चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन (बलात्काराचा आरोपी पोलीस अधिकारी) यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत असे, “17. We think it proper, having regard to the increase in the number of sex violation cases in the recent past, particularly cases of molestation and rape in custody, to remove the notion, if it persists, that the testimony of a woman who is a victim of sexual violence must ordinarily be corroborated in material particulars except in the rarest of rare cases. To insist on corroboration except in the rarest of rare cases is to equate a woman who is a victim of the lust of another with an accomplice to a crime and thereby insult womanhood.

It would be adding insult to injury to tell a woman that her story of woe will not be believed unless it is corroborated in material particulars as in the case of an accomplice to a crime. Ours is a conservative society where it concerns sexual behaviour. Ours is not a permissive society as in some of the western and European countries. Our standard of decency and morality in public life is not the same as in those countries. It is, however, unfortunate that respect for womanhood in our country is on the decline and cases of molestation and rape are steadily growing.

An Indian woman is now required to suffer indignities in different forms, from lewd remarks to eve-teasing, from molestation to rape. Decency and morality in public life can be promoted and protected only if we deal strictly with those who violate the societal norms. The standard of proof to be expected by the court in such cases must take into account the fact that such crimes are generally committed on the sly and very rarely direct evidence of a person other than the prosecutrix is available. Courts must also realise that ordinarily a woman, more so a young girl, will not stake her reputation by levelling a false charge concerning her chastity."

एखादी स्त्री उगाच बलात्काराची खोटी तक्रार करणार नाही, जखमा नसणे, घटनेच्या वेळी आरडाओरडा न करणे, तक्रार उशिरा करणे, असे असले तरीही या प्रकरणात तिचे वेगवेगळे बयाण, त्यातील त्रुटी, तफावत, यांचा विचार करता विश्वास ठेवण्यायोग्य नाही आणि त्या संशयास्पद बयाणाचा फायदा आरोपी मुन्नाला मिळायलाच हवा. आणि तसा फायदा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मुन्नाची निर्दोष मुक्तता केली. घटनेपासून २१ वर्षांनी त्याला न्याय मिळाला. या प्रकरणात त्याला सजा ठोठावली गेल्यानंतर पुढे जामीन मिळेपर्यंत काही काळ तुरुंगात घालवावा लागला असेल (त्याबाबत निकालपत्रात उल्लेख नाही). पण शेवटी निर्दोष सुटला हे महत्वाचे. आता प्रश्न फक्त एकच उरतो. ज्या पुराव्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाला मुन्नाला निर्दोष सोडावेसे वाटले त्याच पुराव्याच्या आधारे सत्र आणि उच्च न्यायालयाला त्याला दोषी ठरवून सजा का द्यावीशी वाटली? सोच अपनी अपनी ..........दुसरे काय? तेही घटनेच्या तिसऱ्याच दिवशी तिने खोटी तक्रार केल्याचे प्रतिज्ञापत्र करूनही, साक्षीत अनेक त्रुटी असूनही..........तब्बल २१ वर्षे मुन्ना भरडला गेला त्याचे काय? तो खरोखरच निर्दोष असेल तर आपल्या एकूण न्याययंत्रणेचा हा “त्याच्यावरील” बलात्कारच नव्हता काय? आणि जर तो दोषी असेल आणि कसल्याही कारणास्तव असू द्या त्याला सजा होवू शकली नाही तर हा आपल्या न्याययंत्रणेचा “तिच्यावर” बलात्कार नाही का?   

अतुल सोनक

९८६०१११३००                            

बोलणे पडले महागात

बोलणे पडले महागात

दोन आरोपींनी एक गुन्हा केला आणि सात-आठ वर्षे पोलिसांना गुन्ह्याचा छडा लावण्यात अपयश आले, ते आरोपींना पकडूच शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत आरोपींनी एका व्यक्तीजवळ त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याची बढाई मारली आणि अडकले पोलिसांच्या जाळ्यात. चक्क जन्मठेपेची सजा भोगावी लागत आहे आता. काही कारण नसताना बोलणे कसे महागात पडले, त्याची ही कथा...............

पंजाब मधल्या फगवारा शहरातली ही घटना. दि. २५.०३.१९९९ रोजी संध्याकाळी पाच वाजता नवीन शर्मा त्याच्या स्कूटरने बँक ऑफ पंजाब च्या एका शाखेत गेला. त्याच्याबरोबर वरुण कुमार उर्फ काका (दुसऱ्या स्कूटरवर) होता, तोही बँकेत गेला. त्यांनी बँकेतून चार लाख रुपयांची रक्कम काढली, ते बाहेर आले. रक्कम असलेली पिशवी वरुण कुमार ने त्याच्या स्कूटरच्या समोरच्या भागात ठेवली आणि ते त्यांच्या गांधी चौक येथील कार्यालयात जायला निघाले. वरुण कुमार त्याच्या स्कूटरने निघाला, त्याच्या स्कूटरवर मागच्या सीटवर कमलजीत सिंग नावाचा मित्र होता, आणि त्याच्या मागोमाग नवीन शर्मा त्याच्या स्कूटरने निघाला. साडेपाचच्या सुमारास जेव्हा ते चढ्ढा मार्केटजवळ पोहचले तेव्हा मागून एका काळ्या स्कूटरवर असलेल्या दोन शीख युवकांनी त्यांना ओव्हरटेक केले आणि वरूण कुमारवर त्यांच्या पिस्तुलातून गोळीबार केला. गोळी लागल्यामुळे वरूण कुमार खाली पडला हल्लेखोरांपैकी मागे बसलेल्याने पैशाची पिशवी उचलली. कमलजीत सिंग याने त्यांना अडवून थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता मागच्या हल्लेखोराने त्याच्या पिस्तुलातून कमलजीत सिंगला गोळी मारली. तोही जखमी होवून खाली पडला. दोघेही अनोळखी हल्लेखोर पैशाची पिशवी घेवून त्यांच्या स्कूटर वर निघून गेले. नवीन शर्मा आणि इतरांनी एका वाहनाची व्यवस्था करून वरुण कुमार आणि कमलजीत ला जवळच्या सरकारी इस्पितळात पाठवण्याची व्यवस्था केली. नवीन शर्मा पोलीस ठाण्यात तक्रार करायला निघाला. रस्त्यात त्याला पोलीस पार्टी भेटली. जमादार इकबाल सिंग यांनी त्याचे बयाण नोंदवले आणि त्यावरूनच एफ.आय.आर. नोंदवण्यात  आला. वरूण कुमार गोळीबारात गंभीर जखमी झाल्यामुळे लगेच मृत झाला होता, त्याचे पार्थिव शव-विच्छेदानासाठी पाठवण्यात आले. कमलजीतवर वैद्यकीय उपचार सुरू झाले. पोलिसांनी घटनास्थळी पडलेली स्कूटर, रक्ताने माखलेली माती आणि इतर वस्तू जप्त केल्या. घटना बघणाऱ्यांना हल्लेखोर अनोळखी असल्यामुळे त्यांचा तपास लागणे फार कठीण होते. आणि झालेही तसेच. तब्बल सात वर्षे हल्लेखोरांचा सुगावा काही लागला नाही.

हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी दि.१८.०७.२००६ रोजी पोलिसांचे एक विशेष पथक स्थापना करण्यात आले. दि.२४.०७.२००६ रोजी हल्लेखोरांबाबत चौकशी अधिकारी इकबाल सिंग यांना एक गुप्त माहिती मिळाली. परगन सिंग आणि हरमिंदर सिंग हे दोन शीख तरुण हल्लेखोर आहेत अशी खात्रीशीर माहिती मिळाली. पोलिसांनी लगेच दोघांच्याही घरी छापे टाकले पण त्यांना अटक होवू शकली नाही. दि.२.०८.२००६ रोजी एक विश्वामित्र नावाचा व्यक्ती पोलिसांकडे आला आणि त्याने परगन सिंग आणि हरमिंदर सिंग यांनीच वरूण कुमारवर गोळीबार करून त्याचे पैसे लुटल्याचे त्याला सांगितले असल्याचे पोलिसांना सांगितले. त्याचे बयाण नोंदवण्यात आले. पोलिसांनी पुढील तपास सुरु केला. नाकाबंदी करून दि.७.०८.२००६ रोजी आरोपींना अटक केली. आरोपींच्या ओळख परेडसाठी पोलिसांनी न्यायालयात अर्ज केला परंतु आरोपींनी नकार दिल्यामुळे ओळख परेड होवू शकली नाही. नंतर तपास पूर्ण करून दोन्ही आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. कपुरथळा सत्र न्यायालयाने दोन्ही आरोपींविरुद्ध  भा.दं.वि. च्या कलम ३०२, ३०७, ३९७ आणि ३४ अन्वये आरोप निश्चित केले.

सत्र न्यायालयासमोर एकूण १४ साक्षीदार तपासण्यात आले. विश्वामित्र याने त्याचेसमोर आरोपींना गुन्ह्याच्या दिलेल्या कबुलीजबाबाबाबत सांगितले. हल्ल्यात जखमी झालेल्या कमलजीतने पूर्ण घटनाक्रम सांगितला. डॉक्टरांनी शव-विच्छेदानाबाबत आणि कमलजीतच्या  जखमांबद्दल साक्ष दिली. न्यायालयासमोर आलेला सर्व पुरावा आणि दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यावर सत्र न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवत ३०२ कलमाखाली जन्मठेपेची सजा आणि पन्नास हजार रुपये दंडाची सजा (दंड न भरल्यास दोन वर्षे सश्रम तुरुंगवास) सुनावली. ३०७ आणि ३४ कलमाखाली दहा वर्षे सश्रम तुरुंगवास आणि पंचवीस हजार रुपये दंडाची सजा (दंड न भरल्यास एक वर्ष सश्रम तुरुंगवास) तसेच ३९७ कलमाखाली दहा वर्षे सश्रम तुरुंगवासाची सजा ठोठावली. या सर्व सजा एकत्रितपणे भोगायच्या होत्या. दि.२५.०९.२००८ रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवण्याबाबतचा निकाल दिला आणि दि.२७.०९.२००८ रोजी सजा सुनावली.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला दोन्ही आरोपींनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दि. १३.१२.२०१२ रोजी उच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींच्या अपील फेटाळल्या आणि सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दोन्ही आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अपील दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. ए.के. सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद असा होता की आरोपी सर्व साक्षीदारांसाठी अनोळखी असल्यामुळे तब्बल सात वर्षांनंतर त्यांना ओळखणे अशक्य गोष्ट आहे. गोळीबार आणि पैशाची पिशवी घेवून पळणे या घटना फक्त ९० सेकंदात घडल्या. इतक्या कमी वेळात ज्यांना कधी पूर्वी पाहिलेले नाही त्यांना साडेसात वर्षांनी पुन्हा पाहिल्यावर ओळखणे अशक्य आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने “स्मृती” बद्दल वैज्ञानिक स्पष्टीकरणे देत साक्षीदाराला ९० सेकंदात घडली असली तर घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता गुन्हा करणाऱ्यांचे चेहरे आयुष्यभर लक्षात राहू शकतात असे मत व्यक्त केले. यावर विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आईनस्टाईन याची एक गोष्ट ही निकालपत्रात नमूद केली आहे. “ Once a friend of Einstein, the renowned scientist who invented the theory of relativity, asked him to explain that theory. Mr. Einstein explained it in a simple manner for common man's understanding as under: If a boy is sitting with his girlfriend/lover, he would feel the time fly away and 60 minutes would seem as 60 seconds. On the other hand, if a person puts his finger in hot boiling water, 60 seconds would feel like 60 minutes. This is the theory of relativity.” आपल्या डोळ्यासमोर सोबतच्या व्यक्तीवर गोळीबार करणाऱ्या आणि त्याच्यावरही गोळीबार करून जखमी करणाऱ्या आरोपींना एखादी व्यक्ती कशी काय विसरू शकते? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने “स्मृती” बद्दल जेफरी लॉफ्टस आणि नायसर या दोन वैज्ञानिकांचे मत ही निकालपत्रात दिले आहे. ते मत एका अमेरिकेतील न्यायनिर्णयातून घेतलेले आहे. “First, memory does not work like a video recorder. Instead, when a person witnesses some complex event, such as a crime, or an accident, or a wedding, or a basketball game, he or she acquires fragments of information from the environment. These fragments are then integrated with other information from other sources. Examples of such sources are: information previously stored in memory that leads to prior expectations about what will happen, and information-both information from external sources, and information generated internally in the form of inferences- that is acquired after the event has occurred. The result of this amalgamation of information is the person's memory for the event.”

सर्वोच्च न्यायालय म्हणते नवीन शर्मा आणि कमलजीत या दोघांनीही प्रत्यक्ष घटना घडताना पाहिली, त्यांनी हल्लेखोरांना जवळून पाहिले. असे असताना आणि त्यांची आरोपींची कसलीही दुष्मनी नसताना ते उगाच आरोपींना फसवण्यासाठी खोटे का बोलतील? तसेच विश्वामित्र हा मोहल्ल्याचा प्रधान. त्याच्या समोर आरोपींनी दिलेला कबुलीजबाब (extra-judicial confession) महत्त्वाचा आहे. तो ही खोटे बोलण्याचे काहीही कारण नाही. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार हेही आरोपींनी हल्ला केल्याचेच सांगत आहेत. त्यांनी घडलेली घटना जशीच्या तशी सांगितली. त्यात कुठलीही तफावत नावःती. अशा परिस्थितीत कोणाच्याही साक्षीवर अविश्वास दाखवण्याचे काहीही कारण नाही. या सर्व कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५.०९.२०१४ रोजी दोन्ही अपिलांवर निकाल देत सत्र आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल कायम ठेवले आणि अपील फेटाळल्या.

तब्बल सात-आठ वर्षे खून आणि दरोड्यासारख्या गुन्ह्याचा तपास लागला नाही. पण आरोपी स्वत:च विश्वामित्राजवळ बोलल्यामुळे तपासाला दिशा आणि गती मिळाली. कधी कधी बोलणे कसे महागात पडू शकते याचे हे उत्तम उदाहरण. ते बोलले नसते तर.................कदाचित कधीही सापडले नसते. अनेक गुन्ह्यांचे रहस्य कधीच उलगडत नाही तसेच या प्रकरणाचेही झाले असते. असो. अशा प्रकारेही एखादे धूळ खात पडलेले प्रकरण किंवा आरोपींचा तपास न लागलेले प्रकरण अचानक काही वर्षांनी पुन्हा सुरु होवू शकते आणि “कानून के हाथ बहुत लंबे होते है ”चा प्रत्यय येवू शकतो. नरेंद्र दाभोलकर आणि सतीश शेट्टी यांचे मारेकरी ही असेच सापडतील अशी आशा करू या.

अतुल सोनक

९८६०१११३०

     

  

       

    

बंटी और बबली

बंटी और बबली

आपल्या देशात जसजसा विकास होवू लागला, खेडी ओस पडू लागली आणि शहरांची लोकसंख्या वाढू लागली, शहरातील आजूबाजूच्या शेतजमिनी घेवून रहिवासी अभिन्यास (residential layout) पाडले जावू लागले आणि लोक खरेदी करू लागले. कागदोपत्री प्लॉट विकले जावू लागले. प्रत्यक्षात प्लॉट अस्तित्वात नसतानाही विक्रीपत्र होवू लागले किंवा एकच प्लॉट चार चार लोकांना विकल्या जावू लागला. शहराशहरात भूखंड माफिया तयार होवू लागले. रियल इस्टेट च्या धंद्यात भरपूर काळा पैसा नांदू लागला. भरघोस नफा कमावला जावू लागला तर काही महाभाग तोट्यातही गेले. नागपुरात मिहान प्रकल्पाच्या नावावर अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले.  तर गुंतवणूक म्हणून घेतलेला प्लॉट कसल्यातरी भानगडीत अडकल्यामुळे आपली आयुष्यभराची कमाई पाण्यात गेली असे सांगून रडणारेही अनेक आहेत. दिल्लीजवळच्या ग्रेटर नोईडा भागातील एका भूखंड प्रकरणात एका अनिवासी भारतीयाला (NRI) कसे फसवण्यात आले आणि त्याला कसे न्यायालयाचे खेटे मारावे लागले याची ही कथा.............

अरुण भंडारी, जर्मनीत वास्तव्यास असणारा एक अनिवासी भारतीय नागरिक, दिल्ली जवळच्या ग्रेटर नोईडा भागात त्याला एक प्लॉट विकत घ्यायचा होता. प्लॉट शोधता असताना त्याची भेट रघुविंदर सिंग आणि सविता सिंग या जोडप्याशी झाली. रघुविंदरच्या मालकीचा एक प्लॉट दोघांनी त्याला दाखवला. ग्रेटर नोईडा प्राधिकरणाने तो प्लॉट वंदना भारद्वाज यांना आवंटीत केला होता. मूळ प्लॉट धारक वंदना भारद्वाज यांनी तो प्लॉट रघुविंदरला विकण्याचा सौदा केला होता त्याबाबत नोंदणीकृत करारनामा केला होता. प्लॉट आवडल्यामुळे अरुण ने सदर प्लॉट खरेदी करायचे ठरवले. २,४३,९७,८८०/- रुपयांत सौदा ठरला आणि दि.२४.०३.२००८ रोजी अरुणने त्यांना १,०५,००,०००/- रुपये अनामत रक्कम म्हणून दिले. तसेच त्या दिवसापासून ४५ दिवसात ग्रेटर नोईडा प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र/परवानगी आणून देवून विक्रीपत्र नोंदणी करून देण्याचे ठरले. रघुविंदरने तसा करारनामा अरुणला करून दिला.

क्साधारण एक महिन्यानंतर अरुण ने रघुविंदरला वंदना कडून प्लॉटचा ताबा मिळाला का आणि ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले का याबाबत विचारणा केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली त्यामुळे अरुण च्या मनात संशय निर्माण झाला आणि त्याने ग्रेटर नोईडा प्राधिकरणात चौकशी केली, तेव्हा त्याला जो प्रकार कळला तो अचंबित करणारा होता. मूळ प्लॉट धारक वंदनाने त्या प्लॉट चे सर्व अधिकार सविता सिंग च्या नावाने मुखत्यारपत्र करून दिले होते आणि एवढेच नव्हे तर वंदना भारद्वाज यांनी त्यांच्या मृत्यूनंतर सदर प्लॉट रघुविंदरला मिळावा असे मृत्यूपत्र देखील करून दिले होते. सविताने तिला वंदनाने दिलेल्या मुखत्यारपत्राच्या आधारे सदर प्लॉट मोनिका गोयल नावाच्या महिलेला दि.२८.०७.२००८ (त्याच दिवशी सविता ला सदर प्लॉट चा ताबाही मिळाला होता) रोजी विकलेला होता आणि तो मोनिकाच्या नावाने मालक म्हणून प्राधिकरणात नोंदलेला होता. हे कळल्याबरोबर अरुण त्या दोघांकडे गेला आणि त्याने आपले पैसे परत मागितले पण दोघांनीही टाळाटाळ केली आणि पैसे परत करण्यास नकार दिला.

आपला विश्वासघात आणि फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर अरुण ने कसना पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध तक्रार केली, पोलिसांनी एफ.आय.आर. नोंदवला. परंतु तपासांती पोलिसांनी असा अंतिम अहवाल सादर केला की सदर चे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्यामुळे (आणि अरुणनेच कराराच्या अति पाळल्या नसल्यामुळे) कुठलाही फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा घडलेला नाही सबब हे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे. सदर अहवालाला विरोध करण्यासाठी अरुण ने संबंधित न्यायालयात निषेध अर्ज (protest petition) किंवा आक्षेप अर्ज दाखल केला. त्यात त्याने कथन केले की आरोपी रघुविंदर आणि सविता सिंग ने चौकशी अधिकाऱ्याला फितवून त्याच्याशी संगनमत करून प्रकरण बंद करवले आहे. वास्तविक आरोपींनी चौकशी अधिकाऱ्यासोबत साठगाठ केल्याचे लक्षात आल्याबरोबर अरुण ने वरिष्ठांकडे तशी तक्रार केल्यानंतर तपास अधिकारी बदलवण्यात आला होता, त्याने सर्व संबंधितांचे (फिर्यादी, दुय्यम निबंधक, प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी, मुखत्यारपत्रावरील साक्षीदार) बयाण नोंदवले, केस डायरीत नोंदी केल्या त्यात आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ४०६, ४२०, ४६७, ४६८ आणि ४७९ अन्वये गुन्हा नोंदवावा अशीही नोंद केली होती परंतु पुन्हा आरोपींनी चक्रे फिरवली आणि तपास पुन्हा जुन्याच अधिकाऱ्याकडे दिल्या गेला. हे समजताच अरुण ने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली परंतु त्यांनी प्रकरणाची दखल घेण्यापूर्वीच तपास अधिकाऱ्याने प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल (closure report) दाखल केला. अरुण ने निषेध अर्जात मागणी केली तो अहवाल फेटाळून आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा खटला चालवावा.

दि.५.०६.२०१० रोजी संबंधित मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी प्रकरणातील तक्रार, सर्व बयाणे, केस डायरी अवलोकन करून असे मत व्यक्त केले की अरुण दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकत असला तरीही आरोपींनी त्याचा विश्वासघात करून फसवणूक केली आहे असे प्रथमदर्शनी सिद्ध होता असल्यामुळे त्यांचेविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ४०६ आणि ४२० अन्वये खटला चालवण्यात यावा. झाले. अरुण ला न्याय मिळाला. खटला सुरु झाला असा गैरसमज करून घेऊ नका. इतकी सोपी नसते न्यायालयीन लढाई. आरोपींनी या निर्णयाला सत्र न्यायालयात रिव्हिजन दाखल करून आव्हान दिले. तिथेही आरोपींनी प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचीच पुंगी वाजवली. पण सत्र न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे तपासल्यावर खालच्या न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध आरोपी रघुविंदर आणि सविता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेले. त्यांनी एक रिट याचिका दाखल करून त्यांचेविरुद्ध चा एफ.आय.आर. आणि फौजदारी खटला रद्द करण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयात प्रकारणाची सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे तपासून प्रकरण अगदीच दिवाणी स्वरूपाचे आहे, हा आरोपींचा युक्तिवाद फेटाळला पण आरोपी रघुविंदर हाच प्रथमदर्शनी विश्वासघात आणि फसवणुकीला जबाबदार असल्याचे दिसत असून त्याची पत्नी सविता सिंग हिचा गुन्ह्यात सहभाग दिसत नाही असा आदेश देत याचिका दि. २९.०१.२०११ रोजी अंशत: मंजूर केली. उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की सविता ने अरुण शी कुठलाही करार केला नव्हता तसेच त्याने तिला काहीही रक्कम किंवा मालमत्ता दिली/सोपवली नव्हती त्यामुळे तिने त्याची फसवणूक आणि विश्वासघात केला असे म्हणता येणार नाही. सबब उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा तिचेविरुद्ध गुन्ह्याची दाखल घेण्याचा आणि समन्स पाठवण्याचा आदेश रद्द केला. बघा २००८ साली घडलेला गुन्हा, गुन्हा आहे की नाही ते ठरवण्यातच तीन वर्षे गेली. आता अरुण सर्वोच्च न्यायालयात गेला.

सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अपील दाखल करून अरुण ने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. के.एस.राधाकृष्णन आणि न्या. दिपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. प्रकरणातील सर्व दस्तावेज, साक्षीदारांची पोलिसांनी नोंदवलेली बयाणे, केस डायरी, सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारणात यापूर्वी दिलेले निकाल तपासून सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. दि.१०.१.२०१३ रोजी दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने सविता सिंग चा गुन्ह्यात सहभाग नसल्याचे जे मत व्यक्त केले होते त्याच्याशी असहमती व्यक्त केली. अरुणने तक्रार आणि बयाणात सौद्याच्या चर्चेदरम्यान ती हजर असल्याचे स्पष्ट म्हटले होते आणि त्या दोघांना नगदी आणि धनादेश स्वरूपात रक्कम दिल्याचे स्पष्ट म्हटले होते. सौद्याच्या बैठकीचे वेळी मूळ प्लॉटधारक वंदनाने सविताच्या नावे मुखत्यारपत्र करून दिल्याची बाब आणि मृत्युपत्राची बाब तिने लपवून ठेवली होती. तसेच अरुण सोबत सौदा/व्यवहार झालेला असताना आणि त्याच्याकडून पैसे घेतलेले असताना तिने तोच प्लॉट मोनिकाला विकणे हे सरव संशयास्पद आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे ती निर्दोष वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते “ Therefore, we are disposed to think that the High Court, while exercising the extraordinary jurisdiction, had not proceeded on the sound principles of law for quashment of order taking cognizance. The High Court has been guided by the non-existence of privity of contract and without appreciating the factual scenario has observed that the wife was merely present. Be it noted, if the wife had nothing to do with any of the transactions with the original owner and was not aware of the things, possibly the view of the High Court could have gained acceptation, but when the wife had the Power of Attorney in her favour and was aware of execution of the will, had accepted the money along with her husband from the complainant, it is extremely difficult to say that an innocent person is dragged to face a vexatious litigation or humiliation.” बघा उच्च न्यायालय ही कसे कायद्याच्या तत्वांविरुद्ध जात असते. एकूण प्रकार बघता सुरुवातीपासूनच रघुविंदर आणि सविता सिंग यांनी ठरवून अरुणची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट होत असल्यामुळे आणि विश्वासघात केल्याचे दिसत असल्यामुळे खालच्या न्यायालयाने दोन्ही आरोपींविरुद्ध खटला पुढे चालवावा असा आदेश दिला. तब्बल पाच वर्षांनी का होईना, आता खटला चालेल, साक्षीपुरावे, युक्तिवाद होतील, निकाल लागेल, मग अपील, अपील......किती वर्षे जातील कोण जाणे. कुठून दुर्बुद्धी सुचली आणि प्लॉट चा सौदा केला असे झाले असेल अरुण ला. आपल्यापैकी अनेक जण फसतातच ना असे. 

काही वर्षांपूर्वी “बंटी और बबली” नावाचा एक हिंदी चित्रपट आला होता. हा खटला वाचल्यावर त्याचीच आठवण झाली. अभिषेक बच्चन आणि राणी मुखर्जी त्यात अशीच फसवणूक करीत असतात. सर्वसाधारणपणे नवरा-बायकोचे पटत नसते किंवा फारच कमी पटते असा एक सार्वत्रिक समज आहे पण एखाद्याला फसवण्यासाठी/लुबाडण्यासाठी नवरा-बायको एकत्र येतात हे आश्चर्यजनक आहे. रघुविंदर आणि सविता सिंगच्या  कुंडलीत ३६ गुण जुळले की काय?     

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                         

            

सासू, सून आणि सुपारी

सासू, सून आणि सुपारी

स्त्री हीच स्त्रीची शत्रू असते असा प्रत्यय येणारी आणि स्त्रिया ही गुन्हा करण्यास कचरत नाहीत हे दर्शवणारी छत्तीसगढ मधील दुर्ग जिल्ह्यातील जेवरा गावची ही सूडकथा..........

डॉ. शारदाप्रसाद त्रिपाठी, त्यांची पत्नी शशी आणि मुले जितेंद्र आणि शिवेंद्र, असे चौकोनी कुटुंब. शशी ही जितेंद्रची सावत्र आई. शिवेंद्र हा कोलकाता येथे शिक्षण घेत होता तर जितेंद्र हा डॉक्टर असून खमारीया येथे व्यवसाय करीत होता. भावना ही जितेंद्रची पत्नी. जितेंद्रचे लग्न आपली मुलगी अभिलाषा हिच्याशी व्हावे अशी शशीची इच्छा होती त्यामुळे जितेंद्र आणि भावनाच्या लग्नात अडथळे निर्माण करीत होती परंतु डॉ. त्रिपाठी यांनी तिच्या विरोधाला न जुमानता जितेंद्र आणि भावनाचे लग्न जुलै २००३ मधे लावून दिले. घरोघरी होतात तसे सासूसुनेचे वाद त्रिपाठी कुटुंबात नित्याचेच होते.

दि.२५.११.२००३ रोजी डॉ. त्रिपाठी संध्याकाळी दवाखान्यातून घरी परत आले तर त्यांचा नोकर अनिलकुमार दाराशीच रडताना दिसला. घरात जावून बघितल्यावर त्यांची सून भावना रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली दिसली आणि त्यांची पत्नी शशी जवळच बेशुद्धावस्थेत आढळली. भावनाच्या शरीरावर खूप जखमा (१४) होत्या. परंतु शशीच्या शरीरावर कुठल्याही जखमा नव्हत्या. घरात दरोडा पडलेला आहे आणि भावनाने विरोध केल्यामुळे दरोडेखोरांनी भावनाचा जीव घेतला असे प्रथमदर्शनी वाटत होते. डॉक्टर लगेच पोलीस ठाण्यात गेले आणि त्यांनी त्यांच्या सुनेच्या खुनाची तक्रार नोंदवली.

पोलिसांच्या तपासाची चक्रे वेगाने फिरली आणि शशीनेच मारेकऱ्यांना सुपारी देवून भावनाचा खून करवला असे तपासात निष्पन्न झाले. दि.२९.११.२००३ रोजी शशी, महेश आणि बिनु उर्फ चंद्रप्रकाश यांना अटक करण्यात आली. रक्ताने माखलेला चाकू जप्त करण्यात आला. रक्ताने माखलेले कपडे, माती, फरशीचे तुकडे सुद्धा जप्त करण्यात आले. दि.२२.१२.२००३ रोजी राजू उर्फ देवेंद्र चौबे यास अटक कारण्यात आली. खुनाचे वेळी वापरण्यात आलेली सुझुकी मोटर-सायकल ही जप्त करण्यात आली.

शशीच्या सांगण्यावरून चारही आरोपींनी संगनमत करून भावनाच्या खुनाचा कट रचला आणि तिचा खून केला असा आरोप चौघांवरही ठेवून त्यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. अनिलकुमार या १३ वर्षे वयाच्या घरगड्याच्या साक्षीने सर्व प्रकरणाचा उलगडा झाला. अनिलकुमारने सांगितले ते असे.......

शशीनेच त्याला बिलासपूरहून त्यांच्या घरी कामासाठी आणले होते. घरची कामे करून तो शाळेत जायचा. त्यांच्याच घरी रहायचा. शशी आणि भावना यांच्यात वारंवार खटके उडायचे. घटनेच्या दिवशी संध्याकाळी ६.३० वाजताच्या सुमारास आरोपी देवेंद्रने भावनाला पकडून ठेवले आणि चंद्रप्रकाशने तिच्यावर चाकूने सपासप वार केले. हा सर्व प्रकार अंगणात घडला, त्यावेळी शशी जवळच उभी होती आणि महेश बाहेर दाराशी उभा होता. हा सर्व प्रकार तो उघड्या डोळ्यांनी बघत होता. भावनाला मारल्यावर चंद्रप्रकाश टीव्ही असलेल्या खोलीत गेला तिथे एका टेबलवर शशीने काही पैसे रबरात गुंडाळून ठेवले होते ते त्याने उचलले आणि मग अनिलकुमारला धमकावले की त्याने जे काही पाहिले ते कोणालाही सांगितले तर परिणाम वाईट होतील. त्यानंतर तिघेही पळून गेले. ते गेल्यावर शशी त्याला वरच्या मजल्यावर (गच्चीवर) घेवून गेली आली आणि त्याला सांगितले की सत्य कोणालाही सांगायचे नाही, उलट कोणी विचारले तर सांगायचे की काही चोर घरात घुसले होते त्यांनीच हा प्रकार केला. त्यानंतर खाली उतरल्यावर शशीने आरडाओरडा केला आणि स्वत: भावनाच्या मृतदेहाशेजारी बेशुद्ध असल्यासारखी पडून राहिली.

डॉ. शारदाप्रसाद यांनीही आपल्या साक्षीत शशी आणि भावना यांच्यात वारंवार खटके उडायचे आणि जितेंद्र चे भावनाशी झालेले लग्न शशीला पसंत नव्हते कारण तिला तिची मुलगी अभिलाषा हिच्याशी जितेंद्रचे लग्न व्हावे अशी इच्छा होती असे सांगितले. जितेंद्र आणि भावनाच्या लग्नाच्या वेळी शशी चूप राहिली पण तिच्या मनात भावनाबद्दल कायम राग होता. प्रत्यक्ष खून करणाऱ्या आरोपींचा भावनाशी काहीही संबंध नव्हता, त्यांच्यात कसलाही वाद नव्हता, त्यामुळे हा प्रकार शशीनेच घडवून आणला असल्याची खात्री पटते.   

बेमतारा सब-जेलमधे झालेल्या ओळख परेड मधे अनिलकुमारने सर्व आरोपींना ओळखले. शव-विच्छेदन अहवालात भावनाचा मृत्यू चाकूने केलेल्या जखमांमुळे प्रचंड रक्तस्त्रावामुळे झाला असल्याचे निष्पन्न झाले. मृत्यूसमयी भावना दोन महिन्यांची गर्भवती होती. घटनेच्या वेळी भावना आणि शशी यांच्यात हातापायी झाल्याचेही दिसत होते कारण भावनाच्या बंद मुठीत शशीचे डोक्याचे केस सापडले होते. सत्र न्यायालयासमोर सरकार पक्षातर्फे एकूण ३२ साक्षीदार तपासण्यात आले. वैद्यकीय पुरावे, तसेच परिस्थितीजन्य पुरावे आणि सर्व साक्षीदारांच्या साक्षी यावरून आरोपींना दोषी ठरवण्यात काहीच अडचण गेली नाही. बेमेतरा च्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने चारही आरोपींना दोषी ठरवत (भा.दं.वि. चे कलम ३०२, १२०-ब  आणि ३४ अन्वये) जन्मठेपेची आणि एक हजार रुपये दंडाची सजा (दंड न भरल्यास तीन महिने सश्रम तुरुंगवास) सुनावली.

चौघाही आरोपींनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या बिलासपूर खंडपीठासमोर अपील दाखल केल्या परंतु उच्च न्यायालयानेही सत्र न्यायालयाचाच निर्णय कायम ठेवला आणि चारही आरोपींच्या सजाही कायम ठेवल्या.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला चारही आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या अपील दाखल करीत आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दिपक मिश्रा आणि न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अनिलकुमार या बाल साक्षीदाराच्या साक्षीबद्दल संशय व्यक्त करीत त्याच्यावर विश्वास ठेवण्यात येवू नये अशी मागणी आरोपींच्या वकिलांनी केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची साक्ष नाकारण्याजोगी मुळीच वाटत नाही, विश्वासार्ह वाटते, असे मत व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने  सर्व साक्षीपुरावे, परिस्थितीजन्यपुरावे, वैद्यकीय पुरावे, सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्याच जुन्या निर्णयाचे दाखले देत आरोपी क्र.३ महेश वगळता इतर तीन आरोपी, शशी, देवेंद्रप्रसाद आणि चंद्रप्रकाश यांना दोषी मानत त्यांची सजा कायम ठेवली. महेशला मात्र त्याचेविरुद्ध काहीही पुरावा नसल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायलयाने निर्दोष सोडले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत असे........”संगनमत करणे किंवा फौजदारी स्वरूपाचा कट रचणे हे अनुमानावरूनच ठरवता येते परंतु प्रस्तुत प्रकरणात अनुमान काढत असताना एखाद्या आरोपीच्या सहभागाबाबत संशय निर्माण होत असेल तर त्या संशयाचा फायदा त्या आरोपीला मिळायला हवा. सरकार पक्ष महेशवरील आरोप नि:संशयपणे सिद्ध करू शकलेला नाही. गुन्ह्यात त्याचा सहभाग कुठेही दिसला नाही. अनिलकुमारने त्याला फक्त घराबाहेर उभा असलेला पाहिले. त्याने घटनेच्या वेळी अनिलकुमारला घरात जाण्यापासून अडवले सुद्धा नाही. त्याचा एफ.आय.आर.मधे उल्लेख नाही. त्याने आरोपींना कसलीही मदत केल्याचा कुठलाही पुरावा नाही. तो इतर आरोपींसोबत आल्याचा किंवा परत गेल्याचा कसलाही पुरावा नाही. चाकू किंवा गुन्ह्यादरम्यान वापरलेली इतर कुठलीही वस्तू महेशकडून जप्त करण्यात आली नाही. त्याने काहीही केलेले नसताना आणि त्याचा कशात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग नसताना त्याला दोषी ठरवणे चुकीचे आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल दि. २१.०८.२०१४ रोजी आला. काहीही पुरावा नसताना तब्बल अकरा वर्षे (२००३-२०१४) महेश आरोपी होता, दोषीही मानल्या गेला, त्याला जन्मठेपेची सजाही ठोठावली गेली, उच्च न्यायालयात त्याची सजा कायमही केल्या गेली आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुराव्याअभावी निर्दोष सुटला !!!!!! याला आपल्या न्यायपालिकेचे यश म्हणायचे की अपयश ? सर्वोच्च न्यायालयात का होईना पण निर्दोष सुटला, पुरावे बारकाईने बघण्यात आले. हे ही नसे थोडके. पण सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांना पुरावे नसताना, त्याचा कुठेही सहभाग नसताना महेशला दोषी ठरवून जन्मठेपेची सजा सुनावताना काहीच कसे वाटले नाही?

एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीचा चक्क सुपारी देवून खून घडवून आणू शकते, हे ही किती अनाकलनीय आहे. स्वार्थापोटी स्त्री इतकी बेभान होवू शकते? सुनेला हुंड्यासाठी किंवा अन्य कारणासाठी मारणाऱ्या, जाळणाऱ्या अनेक स्त्रिया असतात, तेही पतीच्या किंवा मुलाच्या साथीने पण प्रस्तुत प्रकरणात तर फक्त तिच्या मुलीशी जितेंद्र चे लग्न झाले नाही याचा वचपा काढण्यासाठी चक्क सुपारी देवून खून करायची हिंमत एकट्या स्त्रीने दाखवली. यात आर्थिक व्यवहार कितीचा झाला त्याचा कुठेही उल्लेख नाही पण अशा पद्धतीने जर थोड्याफार पैशासाठी कोणी कोणाच्या जीवावर उठणार असेल तर झालेच. फक्त सूड उगवण्यासाठी सासूने आपल्या सुनेच्या खुनाची सुपारी दिली आणि लग्नानंतर अवघ्या चारच महिन्यात सुनेचा खून करण्यात आला. तेच जर झाले गेले विसरून, तडजोड करून दोघीही सुखाने नांदल्या असत्या तर काही बिघडले असते? शेवटी झाले काय? एक कायमची संपली, एक कायम तुरुंगात. सामंजस्य, सामोपचार, सारासार विचार करून निर्णय घेणे, त्यानुसार योग्य कृती करणे किती महत्त्वाचे असते, हे यावरून कळेल, नाही का?

अतुल सोनक

९८६०१११३००