पोलिसांसाठी
पॉलिसी !!!!!!
पोलिसांबद्दल आतापर्यंत बरेच काही लिहून झाले
आहे. पण आताचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खूपच
चांगला आणि कामाचा आहे. तक्रार करणे, लावून
धरणे आणि पुढे कारवाई होईस्तोवर तग धरणे, या
बाबतीत नागरिकांच्या मनात बरेच प्रश्न असतात. त्याची उत्तरे देणारा हा निकाल………
ललिता कुमारी, उत्तर प्रदेशातील एक अज्ञान मुलगी, तिला कोणी तरी पळवून नेल्याबद्दल, तिचे
वडील भोला कामत यांनी दि.११.०५.२००८ रोजी संबंधित पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार केली.
परंतु पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडे
तक्रार केल्यावर पोलिस ठाण्यात प्रथम सूचना अहवाल (एफ.आय.आर.) नोंदवण्यात आला. पण
त्यानंतर सुद्धा मुलीला पळवून नेणाऱ्या गुन्हेगारांना पकडण्यासंबंधी किंवा मुलीला
शोधण्यासाठी पोलिसांनी काहीही केले नाही.
पोलीस काहीच करीत नाहीयेत असे बघून भोला कामत
सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आणि त्यांनी "हेबियस कॉर्पस" याचिका दाखल
केली. त्यांची याचिका द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणीस आली असता, प्रकरण ऐकल्यावर आणि पोलिसांकडून
वारंवार एफ.आय.आर. न नोंदवण्याच्या घटना वाढत असल्याचे बघून खंडपीठाने चिंता
व्यक्त करीत केंद्र सरकार, सर्व राज्यांच्या आणि केंद्र शासित प्रदेशाच्या मुख्य
सचिवांना तसेच पोलिस महासंचालक आणि आयुक्तांना नोटिसा बजावल्या आणि असे निर्देश
दिले..........एफ.आय.आर. नोंदवून घेण्यासाठी तातडीने पावले उचलली गेली नाहीत आणि
त्याची प्रत संबंधित तक्रारकर्त्याला दिली गेली नाही तर ते तक्रारकर्ते संबंधित
न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात जावून तक्रार याचिका दाखल करून पोलिसांना गुन्हा
दाखल करण्याचे आणि आरोपींना अटक करण्याचे निर्देश मागू शकतात आणि त्यात हयगय
झाल्यास संबंधित पोलिसांविरुद्ध त्यांनी कारवाई न करण्यासाठी कुठलेही योग्य कारण न
दिल्यास न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरू करावी.
याच खंडपीठासमोर पुढे ज्यांना ज्यांना नोटिसा
बजावल्या होत्या त्यांच्या तर्फे बाजू मांडण्यात आली. याचिकाकर्ती ललिता कुमारी
च्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की दखलपात्र गुन्ह्यासंबंधी तक्रार दाखल झाली
असेल तर संबंधित पोलिसांना एफ. आय.आर. नोंदवून घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी त्यांनी
सर्वोच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या काही निर्णयांचे दाखले दिले. तर
महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याला एफ.आय.आर. नोंदवून घेणे
कायद्याने बंधनकारक नसून ऐच्छिक आहे आणि काही प्रकरणात तो तक्रारीत तथ्य आहे किंवा
नाही याची प्राथमिक चौकशी एफ.आय.आर. नोंदवण्यापूर्वी करू शकतो. त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ
त्यांनी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्याच काही निर्णयांचे (द्विसदस्यीय खंडपीठाने
दिलेल्या) दाखले दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचेच परस्परविरोधी निर्णय बघून या
खंडपीठाने अशा महात्त्वाच्या प्रश्नावर निर्णय देण्यासाठी प्रकरण मोठ्या
खंडपीठापुढे पाठवण्याचा निर्णय दि.१६.०९.२००८ रोजी घेतला.
ललिताकुमारीचे प्रकरण त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे
विचारार्थ दाखल झाले. या खंडपीठापुढे. सर्व संबंधित पक्षांनी, केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या सर्वांतर्फे
त्यांच्या त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केले आणि २०१२ साली त्रिसदस्यीय खंडपीठाने
हे प्रकरण घटनापीठाकडे (कमीतकमी पाच सदस्यीय खंडपीठ) पाठवण्याची विनंती
सरन्यायाधीशांना केली. "तक्रार आल्याबरोबर एफ.आय.आर. नोंदवून घेतला जावा की
नाही?" हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि सार्वजनिक
हिताचा प्रश्न उत्पन्न झाला असल्यामुळे तो अधिक मोठया घटनापीठानेच सोडवणे योग्य
होईल असे मत तिओन्ही न्यामूर्तींनी व्यक्त केले.
झाले. आता प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे आले. सरन्यायाधीश
पी. सदाशिवम, न्या. बी.एस.चौहान, न्या. रंजना प्रकाश देसाई, न्या. रंजन गोगोई, आणि
न्या. एस.ए.बोबडे यांच्यासमोर सर्वंकष सुनावणी झाली.सर्वांची बाजू ऐकून घेण्यात आली.
अनेक जुन्या नव्या न्यायनिर्णयांचा सखोल अभ्यास झाला. न्या. व्ही.एस. मलिमथ
यांच्या अध्यक्षतेखालील फौजदारी न्यायप्रक्रिया सुधार समितीची मते विचारात घेण्यात
आलीत. गुन्हेगारीवर अभ्यास करणाऱ्या आणि नोंदी ठेवणाऱ्या संघटनांची आकडेवारी
तपासण्यात आली. दखलपात्र गुन्ह्यांसदर्भात जेवढे एफ.आय.आर. नोंदवले जातात तेवढेच
नोंदवले जात नाहीत असे विदारक वास्तव समोर आले. २०१२ साली देशभरात दखलपात्र
गुन्ह्यांचे एकूण साठ लाख एफ. आय.आर. नोंदवल्या गेलेत म्हणजेच सुमारे साठ लाख
एफ.आय.आर. नोंदवल्या गेले नाहीत असे म्हणायला हरकत नाही. कित्येकदा तक्रार आली की
पोलिस दखलपात्र गुन्हा असला तरी अदखलपात्र गुन्हा असल्याचे सांगून एफ.आय.आर.
नोंदवून घेत नाहीत. तर कधी कधी अदखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार असली तरी
तक्रारकर्त्याला तथ्यांत अदलाबदल करायला लावून दखलपात्र गुन्हाची नोंद केली
जाते.हे सर्व प्रकार राजकीय हस्तक्षेप, इतर
दबाव किंवा भ्रष्टाचारामुळे होतात.
प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्याबाबत एफ.आय.आर.
नोंदवून घेतला किंवा नोंदवून घेणे बंधनकारक केले तर पोलिसांद्वारे अनियंत्रित
अटकसत्र सुरू होईल, असा एक युक्तिवाद करण्यात आला. पण
एफ.आय.आर. नोंदला म्हणजे अटक करणे बंधनकारकच आहे असे कायद्यात कुठेही म्हटलेले
नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयानेच मागे एका
निर्णयात म्हटले होते की एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला म्हणजे त्याला
लगेचच अटक करण्याची काही गरज नाही. प्राथमिक तपासात, चौकशीत त्याने गुन्हा केला आहे अशी खात्री झाल्यावरच त्याला अटक
करण्यात यावी. अटकेने एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरच गदा येत असल्यामुळे
फक्त घाणेरडे किंवा जघन्य अपराध वगळता सर्व प्रकरणात आरोपीला नोटीस देवून ठाण्यात बोलवावे आणि
परवानगी शिवाय गावाबाहेर जावू नये असे बजावले तरी भरपूर आहे असे मत सर्वोच्च
न्यायालयानेच व्यक्त केले होते. त्यामुळे अटकेचा आणि एफ.आय.आर. चा तसा
अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. एफ.आय.आर. दाखल नसला तरी एखादी व्यक्ती दखलपात्र
गुन्हा करण्याच्या तयारीत आहे या संशयावरून सुद्धा पोलीस त्या व्यक्तीला अटक करू
शकतात. अधिकाराचा गैरवापर करून एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याने काही कारण नसताना उगाचाच
एखाद्याला अटक केले तर त्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध खटला चालवून त्याला शिक्षा
केली जावू शकते.
अशा प्रकारे फौजदारी कायद्याच्या अनेक तरतुदी, तांत्रिक मुद्दे, दोन्ही बाजूंवर (तक्रारदार आणि आरोपी)
अन्याय होवू नये, उगाचच कोणाला अटक केली जावू नये, वैद्यकीय व्यवसायातील गुन्हे, सरकारी नोकरांचे भ्रष्टाचाराचे गुन्हे, पती-पत्नीतील भांडणे आणि त्यातून
उद्भवणारे गुन्हे, अशा आणि इतर अनेक मुद्यांवर सांगोपांग
चर्चा होवून, अनेक न्यायनिर्णयांचा विचार होवून आणि
सगळ्यांची बाजू ऐकून घेवून घटनापीठाने दि.१२.११.२०१३ रोजी निकाल दिला, अनेक तांत्रिक बाबी आणि कायद्याची कलमे
यावर न्यायालयाने केलेले मतप्रदर्शन इथे न देता शेवटी न्यायालयाने काय निर्देश
दिले हेच इथे देणे उचित ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असे..............
१. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम
१५४ अंतर्गत एखादी दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार/महिती/सूचना पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्यास पोलिसांना
एफ.आय.आर. (प्रथम सूचना अहवाल) नोंदवून घेणे बंधनकारक आहे आणि कुठलीही प्राथमिक
चौकशी करणे गरजेचे नाही.
२. मिळालेली माहिती/तक्रार दखलपात्र
गुन्हा घडल्याचे दर्शवीत नसेल पण प्राथमिक चौकशी करावी असे सुचवीत असेल तर
दखलपात्र गुन्हा घडला आहे किंवा नाही याबाबतीत प्राथमिक चौकशी करता येईल.
३. प्राथमिक चौकशी नंतर दखलपात्र
गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट होत असेल तर ताबडतोब एफ.आय.आर. नोंदवला पाहिजे. दखलपात्र
गुन्हा घडल्याचेह स्पष्ट होत नसेल आणि प्रकरण बंद करण्यात येत असेल तर तशी माहिती
किंवा तशा घेतलेल्या नोंदीची प्रत तक्रारकर्त्याला किंवा माहिती देणाऱ्याला
ताबडतोब किंवा एका आठवड्याचे आत देणे बंधनकारक राहील आणि त्यात प्रकरण बंद
करण्याची कारणे सुद्धा नमूद असली पाहिजेत.
४. दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती/तक्रार
दिली गेली असल्यास संबंधित पोलिस अधिकारी एफ.आय.आर. नोंदव्ण्याची आपली कायदेशीर
जबाबदारी टाळू शकता नाही. असे करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी.
५. प्राथमिक चौकशी ही गुन्ह्याची
सत्यासत्यता पडताळून पाहण्यासाठी नसून माहिती/तक्रार ही दखलपात्र गुन्हा दर्शविते
काय हेच बघण्यापुरती मर्यादित असावी.
६. प्राथमिक चौकशी कशाकशात केली जावी
हे प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्य आणि वस्तुस्थिती, परिस्थितीवर अवलंबून आहे पण खालील
प्रकरणात प्राथमिक चौकशी केली जावू शकते.
अ) वैवाहिक/कौटुंबिक वाद
ब) व्यापारविषयक/आर्थिक गुन्हे
क) वैद्यकीय निष्काळजीपणाची प्रकरणे
ड) एखाद्या प्रकरणात माहिती/तक्रार
दाखल करण्यास काहीही सयुक्तिक कारण न देता भरपूर उशीर झालेला असेल तर (उदाहरणार्थ
तीन महिने किंवा त्याहून अधिक)
ही फक्त काही उदाहरणे दिली असून यात
प्रत्येक प्रकरणात प्राथमिक चौकशी केलीच पाहिजे असे बंधनकारक नाही मात्र केली जावू
शकते.
७. आरोपी आणि तक्रारकर्त्याच्या
/माहिती देणाऱ्याच्या कायदेशीर हक्कांचा सन्माम करीत प्राथमिक चौकशी कोणत्याही परिथितीत
जास्तीत जास्त सात दिवसात संपवली पाहिजे. उशीर झाल्यास त्याची कारणे स्टेशन डायरीत
दिसली पाहिजेत.
८. पोलीस ठाण्यातील "स्टेशन
डायरी" ही पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या, मिळणाऱ्या सर्व माहिती/तक्रारींची नोंद ठेवणारा महत्त्वाचा दस्तावेज
असल्यामुळे आम्ही असे निर्देश देतो की ठाण्यात येणारी/दिली जाणारी सर्व
माहिती/तक्रारी (दखलपात्र गुन्ह्यांसंदर्भातील) एफ.आय.आर. नोंदवला असो किंवा
प्राथमिक चौकशी आरंभली असो प्रत्येक
बाबीची इत्थंभूत माहिती डायरीत नोंदवेलेली असावी आणि प्राथमिक चौकशी सुरू करण्याचा
निर्णय सुद्धा का घेतला ते सुद्धा डायरीत नोंदलेले असावे. या निर्देशांसह आम्हाला विचारण्यात
आलेल्या प्रश्नाचे आम्ही उत्तर दिलेले आहे. या प्रकरणात जोडण्यात आलेली इतर
संबंधित प्रकरणे त्या त्या न्यायालयात गुणवत्तेच्या आधारांवर सुनावणी आणि
निर्णयासाठी पाठवण्यात यावीत.
हा निर्णय अपेक्षितच होता. पोलिसी अत्याचाराला
सर्वसामान्य नागरिक गेली अनेक वर्षे सामोरे जात आहेत. पोलिस म्हटला की सामान्य
माणूस गर्भगळीतच होतो. अट्टल गुन्हेगारांना मात्र पोलिसांची काहीच भीती वाटत नाही.
कित्येक लोक पोलिसांची कटकट नको म्हणून तक्रार द्यायला सुद्धा जात नाहीत. या
निर्णयामुळे काही प्रमाणात का होईना लोक तक्रार करायला माहिती द्यायला धजावतील अशी
आशा वाटते.
कायदा अंमलात आल्यावर दीडशे वर्षांनतर (१८६१
साली भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता इंग्रजांनी आपल्याला दिली, त्यानंतर त्यात काही सुधारणा झाल्यात. १ एप्रिल १९७४ पासून आपली फौजदारी
प्रक्रिया संहिता अंमलात आली.) एखाद्या कलमाचे स्पष्टीकरण किंवा अर्थ लावण्याचे
काम करावे लागणे आणि कायदा करणाऱ्या मंडळींना काय अभिप्रेत होते हे सांगावे लागणे
हे खरोखरच आपल्या प्रगल्भ (?) आणि सुस्त लोकशाहीचे लक्षण नाही काय ?
फौजदारी कायद्याच्या कलमांचा पोलीस आपापल्या
बुद्धीने निर्णय लावत होते आणि आपण मान्य करून घेत होतो. आपला कायदा/ संहिता
अंमलात आल्यानंतर चाळीस वर्षांनी का होईना
प्रथमच एवढे सुस्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आता त्यालाही फाटे फोडणारे महाभाग
आपल्यात आहेतच. कारण जिथे "ऐच्छिक" शब्द आला तिथे "इच्छा"
व्यक्तीपरत्वे कशा बदलतात याचे अनेक नमुने आपण वर्षानुवर्षे बघतच आहोत. तरीसुद्धा
या निर्णयाने पोलिसांची मनमानी बऱ्याच अंशी कमी होईल अशी आशा आहे.
अॅड. अतुल सोनक,
भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००