गुंता एका कळीच्या अंताचा

गुंता एका कळीच्या अंताचा

एक चौदा वर्षे वयाची चिमुकली विवाहिता संशयास्पद स्थितीत मृतावस्थेत आढळते, हुंडाबळी असल्याचा आरोप होतो. एका कळीच्या खालच्या न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या २२ वर्षांच्या प्रवासाची कहाणी..........

१९९२-९३ सालची घटना. कर्नाटकातील एका गावातली लक्ष्मी.......फक्त १४ वर्षे वयाची एक कन्यका, तिचा बालविवाह एका रामय्या उर्फ राम नावाच्या व्यक्तीशी दि.१८.११.१९९२ रोजी झाला आणि फक्त सहा महिन्यांतच (दि.२२.०५.१९९३) तिचा मृतदेह घराजवळच्या विहिरीत आढळला. त्याच दिवशी तिच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दि.२६.०५.१९९३ रोजी लक्ष्मीचे मामा मरिअप्पा यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात रामय्या आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध तक्रार केली. त्याची तक्रार अशी........

त्याने (मरिअप्पा) आणि त्याच्या पत्नीनेच लक्ष्मीचे लहानपणापासून पालन पोषण केले होते. रामय्याच्या वडिलांनी रामय्यासाठी तिला मागणी घातली. बोलणी झाल्यावर १८ नोव्हेंबर ला दोघांचे लग्न पार पडले. लग्नापूर्वी पाच हजार रुपये नगदी आणि सोन्याचे काही दागिने हुंडा म्हणून द्यावे अशी मागणी रामय्याच्या कुटुंबीयांनी केली होती. पण लग्नप्रसंगी मरिअप्पा फक्त दोनच हजार नगदी, कपडे, भेटवस्तू आणि काही सोन्याचे दागिने देवू शकला. उर्वरित तीन हजारांसाठी लक्ष्मीचा रामय्या आणि त्याचे कुटुंबीय मानसिक आणि शारीरिक छळ करीत असत. लक्ष्मी माहेरी आली असता प्रत्येकवेळी तिने या त्रासाबद्दल मरिअप्पा आणि त्याच्या पत्नीला सांगितले होते. ते नेहमी तिला येणाऱ्या पिकाची विक्री झाल्यावर तीन हजार देवू असे सांगून परत सासरी पाठवीत असत. अगदी मृत्यूच्या पाच दिवस आधीही लक्ष्मीने तिचा छळ होत आहे असे कळवले होते. २२ नोव्हेंबर ला अचानक सकाळी १० ते १२.३० च्या सुमारास लक्ष्मी बैलाप्पा नावाच्या व्यक्तीच्या विहिरीत पडून मरण पावली म्हणून त्यांना कळवण्यात आले. लक्ष्मीच्या आईवडिलांनाही कळवण्यात आले. त्यांना असे सांगण्यात आले की लक्ष्मी कपडे धुवायला विहिरीवर गेली होती आणि कपडे धुता धुता तोल जावून विहिरीत पडली. परंतु तिला आधी मारून विहिरीत टाकण्यात आले होते. ते पोहचण्याआधीच लक्ष्मीचे अंतिमसंस्कार उरकून टाकण्यात आले होते.

मरिअप्पाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तपास केला आणि त्याची तक्रार खुनाच्या गुन्ह्याची आणि पुरावे नष्ट केल्याबद्दलची असूनही रामय्या, त्याचे आई, वडील आणि भाऊ यांचे विरुद्ध भा.दं.वि. चे कलम ४९८-अ, ३०४-ब, २०१ आणि १७६ अन्वये आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३,४ आणि ६(२) अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान लक्ष्मीचे सासू-सासरे वारले तर दीर अज्ञान असल्यामुळे त्याला बालन्यायालयात पाठवण्यात आले. हा खटला फक्त रामय्याविरूद्धच चालला.

सत्र न्यायालयासमोर सरकार पक्षातर्फे एकूण ९ साक्षीदार तपासण्यात आले तर बचाव पक्षातर्फे १ साक्षीदार तपासण्यात आला. दोन्ही पक्षाच्या युक्तिवादानंतर सत्र न्यायालयाने दि. २४.०८.२००१ रोजी निकाल पारित केला आणि अभियोग (सरकार) पक्ष एकही आरोप सिद्ध करू शकला नाही असे मत व्यक्त करीत रामय्याची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला कर्नाटक सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयासमोर झालेल्या साक्षीपुराव्याची पुनर्तपासणी आणि पुनर्मूल्यांकन केले. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला आणि सत्र न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. उच्च न्यायालयाने रामय्याला दोषी ठरवले. त्याला वेगवेगळ्या कलमांखाली शिक्षा ठोठावण्यात आली.

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ खाली पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि पंधरा हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिन्यांचा सश्रम कारावास, हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४ खाली सहा महिन्यांचा सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिन्यांचा सश्रम कारावास, भा.दं.वि.च्या कलम ४९८-अ खाली दोन वर्षांचा सश्रम कारावास आणि दोन हजार रुपये दंड,  दंड न भरल्यास दोन महिन्यांचा सश्रम कारावास,  भा.दं.वि.च्या कलम ३०४-ब खाली कमीत कमी सात वर्षांचा सश्रम कारावास, भा.दं.वि.च्या कलम २०१ खाली एक वर्षाचा कारावास, भा.दं.वि.च्या कलम १७६ खाली एक हजार रुपये दंड. या सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या होत्या.

सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रामय्याने हुंडा मागितल्याचा आणि हुंड्यासाठी लक्ष्मीचा छळ (मारहाण, शरीराला टोचणे, कापणे) करण्यात आला हे सरकार पक्ष (पोलीस) सिद्ध करू शकला नाही. लक्ष्मीचे शव-विच्छेदन करण्यात आले नाही किंवा कोणीही तशी मागणी केली नाही. त्यांच्या समाजात मृतदेहाचे दफन केले जाते परंतु लक्ष्मीच्या मृतदेहाचे दहन केल्या गेले. मरिअप्पा आणि लक्ष्मीचे आई वडील येण्यापूर्वीच तिच्या मृतदेहाचे दहन केल्या गेले हा आरोप खोटा ठरला. लक्ष्मीच्या आईने तिचा मृतदेह विहिरीबाहेर काढून ठेवलेला पाहिला होता आणि तिनेच पोलिसांना दाखवला होता. ही बाब साक्षीपुराव्यात आलेली आहे त्यामुळे ते लोक येण्यापूर्वीच घाईघाईने अंतिम संस्कार उरकण्यात आलेत या आरोपात तथ्य नाही. त्यांनी दहन संस्कार होऊ दिले, विरोध केला नाही, त्यांच्या संमतीनेच दहन संस्कार करण्यात आले असे बचाव पक्षाचे म्हणणे होते.  मामा मरिअप्पाने ताबडतोब तक्रार केली नाही, चार दिवस उलटून गेल्यावर केली. जर का लक्ष्मीचा खरेच छळ होत असेल तर तिचा अकस्मात झालेला मृत्यू तिच्या नातेवाईकांनी इतक्या सहजासहजी स्वीकारला नसता. तिचा हुंड्यासाठी छळ होत होता हे सिद्ध करण्यासाठी आरोपीच्या घराजवळील एक ही साक्षीदार तपासण्यात आला नाही. इतकेच काय तिच्या आईच्या साक्षीतही लक्ष्मीचा हुंड्यासाठी छळ होत होता असे कुठेही आलेले नाही. मरिअप्पाने हुंडा रामय्याच्या वडिलांनी मागितला असे सांगितले, लग्न रामय्याच्या घरी झाले आणि सर्व खर्च रामय्याच्या आईवडिलांनीच केला असेही सांगितले. लक्ष्मीचे आईवडील खूपच गरीब होते असेही सांगितले. लक्ष्मीच्या आईने तर असेही सांगितले की सहा महिन्यात लक्ष्मी रामय्यासोबत ५-६ वेळा त्यांच्याकडे आली होती, त्यांनी मुक्कामही केला होता. तिचा हुंड्यासाठी छळ होत होता याबद्दल लक्ष्मीची आई काहीच बोलली नाही. दोन हजार लग्नात दिले होते आणि तीन हजार नंतर द्यायचे होते याबद्दलही ती काहीच बोलली नाही. सबब सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी रामय्याची निर्दोष सुटका केली.

उच्च न्यायालयाने मात्र वेगळाच विचार केला. लक्ष्मीचा लग्नानंतर सहा महिन्यांतच अकस्मात संशयास्पद मृत्यू झाला, या बाबीने उच्च न्यायालय इतके प्रभावित झाले की त्यापुढे साक्षीपुराव्यातील त्रुटींकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने असे गृहीतच धरले की लक्ष्मीचे कुटुंबीय येण्यापूर्वीच तिच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णत: याच गृहितकावर आधारित आहे.

रामय्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि त्यांनी दि.७.८.२०१४ रोजी आदेश पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने रामय्याची निर्दोष सुटका केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व साक्षीपुरावे तपासल्यावर सत्र न्यायालयाचाच निर्णय योग्य मानला आणि उच्च न्यायालयाने तो निर्णय फिरवण्यासाठी कुठलेही ठोस कारण नव्हते. उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीच्या गृहितकावर आधारित असल्यामुळे चुकीचा होता. सत्र न्यायालयाचाच निर्णय योग्य आणि सुस्पष्ट होता. साक्षीपुराव्यांच्या आधारावर दोन निष्कर्ष निघत असतील तर त्यापैकी आरोपीच्या फायद्याचा निष्कर्ष खालच्या न्यायालयाने स्वीकारला असेल तर तो वरच्या न्यायालयाने बदलायला नको. “But it is well established that if two views are possible on the basis of evidence on record and one favourable to the accused has been taken by the trial court, it ought not to be disturbed by the appellate court. In this case, a possible view on the evidence of prosecution had been taken by the trial court which ought not to have been disturbed by the appellate court.”

आरोपी रामय्याला संशयाचा फायदा देत निर्दोष सोडण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य आणि कायदेशीर होता, तो फिरवून रामय्याला दोषी ठरवत सजा ठोठावण्याची काही गरज नव्हती, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात व्यक्त केले. प्रकरणात अंतिम निष्कर्ष निघायला २२ वर्षे लागली. एक बालिकावधू विहिरीत पडून मरण पावते. तो अपघात ही असू शकतो. तशा परिस्थितीत रामय्याला उगाचच एवढी लंबी न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. तब्बल बावीस वर्षे खटल्याचे ओझे डोक्यावर बाळगणे सोपी गोष्ट नाही. तेच दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास जर खरेच लक्ष्मीच्या मामाचे आरोप खरे असतील तर.......आपली पोलीस यंत्रणा किती कमकुवत आहे याचा प्रत्यय येतो. खरेच काहीच नसते करता आले पोलिसांना? शव-विच्छेदन करणे, मोहल्ल्यातील लोकांच्या साक्षी घेणे, लक्ष्मी खरोखरच कपडे धुवायला गेली होती की तिला मारून विहिरीत टाकण्यात आले याचा तपास नसता करता आला का पोलिसांना? घटना घडल्यानंतर चार दिवसांनी तक्रार का करण्यात आली त्याची कारणे शोधायला नको होती? की आपले पोलीस नेत्यांच्या बंदोबस्ताच्या, रस्त्यावरील वाहनांची कागदपत्रेच तापासण्याच्या आणि पैसे खाण्याच्याच कामाचे आहेत? असो, एका निष्पाप कळीच्या अंताचा गुंता सुटला की नाही हा खरा प्रश्न आहे. न्यायालयीन दृष्टीने सुटला पण सामजिक दृष्टीने?

अतुल सोनक

९८६०१११३००

                            

बुद्धी घ्या बुद्धी

बुद्धी घ्या बुद्धी

माझ्या तमाम भक्तांनो,

दरवर्षी पुन्हा यंदाही मी तुमच्याकडे येतो आहे. तुम्ही सर्व माझी मनोभावे भक्ती करता याबद्दल मनापासून धन्यवाद देतो. मी जमेल तसं, जमेल तेव्हा तुमच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतोच. पण गेली काही वर्षे मी येताना, आल्यावर आणि जाताना माझ्या नावावर तुम्ही जे काही प्रकार करता ते नाही केले तर नाही का चालणार? तुम्ही काय काय करता आणि मला ते का आवडत नाही हे तुम्हाला सांगावं, म्हणून हा पत्रप्रपंच........

१.     मला आणताना वाजत गाजतच आणायची काही गरज आहे का? कर्णकर्कश आवाजात ढोल, ताशे, संदल, नगारे आणि काय काय वाजवता, नाचता काय, अश्लील गाणे काय वाजवता, त्यावर बीभत्स नाच काय करता...........विसर्जनाच्या वेळीही तेच. हे सर्व थांबवाल तर जरा बरं होईल.

२.     सार्वजनिक गणेशोत्सव हा रस्त्यावरच करता येतो का? हा ही मला एक सारखा पडणारा प्रश्न आहे. तब्बल १५-२० दिवस रस्ता अडवून ठेवला जातो. शामियाना, कठडे, प्रदर्शन, रोषणाई, किती, किती प्रकार. रस्त्यावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांना किती गैरसोयीचे होते हे सर्व. सारखे शिव्या घालतात तुम्हाला. त्या मलाही लागतात हो.

३.     प्रत्येक गल्लीत-मोहल्ल्यात मला बसवलंच पाहिजे का? हा याचा, तो त्याचा. व्वा. जिथे माझी स्थापना करता तिथल्या परिसरातील लोकांना काय त्रास होतो म्हणून सांगू. सतत भल्यामोठ्या आवाजात भोंगे वाजवून ध्वनिप्रदूषण करण्यात काय मजा वाटते कुणास ठाऊक? चित्रपटातील आयटेम सॉंग लावण्याचे एकमेव ठिकाण म्हणजे माझा उत्सव काय? असली गाणी वाजवण्यापेक्षा नैतिकतेचे धडे द्या ना लोकांना. गाड्या चालवताना नियमांचे पालन करा म्हणा, रस्त्यात थुंकू नका म्हणा, खोटं बोलू नका, भ्रष्टाचार करू नका, चोऱ्या करू नका म्हणा, सांगा जरा........काय “चिकनी चमेली” लावता?

४.     पूर्वी सार्वजनिक गणेशोत्सवात नाटकं व्हायची, व्याख्यानं व्हायची, बौद्धिक मेजवानी रहायची. आजकाल? बुद्धीच्या देवतेला वंदन करताना निर्बुद्धतेचे दर्शन कशाला? चौकाचौकात नाचून रस्ते अडवण्यापेक्षा आणि रस्त्यावर फटाके फोडण्यापेक्षा त्या पैशातून गरीब होतकरू मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करा.

५.     चाळीस फूट, पन्नास फूट उंच मूर्ती बसवली म्हणजे मी जास्त प्रसन्न होईन असं वाटतं की काय तुम्हाला? कशाला पाहिजे एवढी अवाढव्य मूर्ती? किती खर्च होतो त्या मूर्तीवर, नेण्या-आणण्यावर-शिरवण्यावर, लाखो रुपयांची रोषणाई करता, कशाला? काय गरज आहे? रोषणाईशिवाय लोक माझ्या दर्शनाला येणार नाहीत काय?

६.     वर्गणी गोळा करताना इतकेच पाहिजे आणि तितकेच पाहिजे असा हट्ट का? ज्याला जेवढे द्यायचे आहेत स्वखुशीने आणि मर्जीने तेवढे घ्या ना, खंडणीसारखे काय मागता? आणि गैरप्रकार, भ्रष्टाचार करणाऱ्या आणि अवैध मार्गाने पैसे गोळा करणाऱ्या लोकांचे पैसे गणेशोत्सवासाठी वापरत जाऊ नका. पटलं का?

“बुद्धी दे गणराया” म्हणून मला साकडं घालता न नेहमी, घ्या बुद्धी आणि जरा सार्वजनिक नैतिकतेनं वागा. साधेपणानं गणेशोत्सव साजरा करा. आपल्या कुठल्याही कृतीचा इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या. रस्ता अडवला म्हणून लोकांना न्यायालयात जायला लावू नका. मुलामुलीच्या परीक्षा असतात, अभ्यास करायचा असतो, त्यांच्या अभ्यासात व्यत्यय येईल असे कुठलंही कृत्य करू नका. लोकांच्या बुद्धीला चालना मिळेल, चार चांगली कामं करण्याची बुद्धी मिळेल अस्म काही तरी करा यंदाच्या गणेशोत्सवात आणि  “प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स बाय युवर न्यूसन्स”

तुम्हाला हवाहवासा वाटणारा तुम्हा सर्वांचा आवडता,

गणपती      

एका म्हशीचे महाभारत

एका म्हशीचे महाभारत

“म्हैस चोरल्याचा आरोप मागे घे, नाही तर संपवून टाकू” अशी धमकी देणाऱ्या आरोपींनी फिर्यादीचे अख्खे कुटुंब जाळून टाकले. म्हशीपासून फाशीपर्यंत त्यांचा प्रवास कसा झाला त्याची ही चित्तथरारक कथा......................

एखाद्या कुटुंबाच्या आयुष्यात नवीन वर्षाची सुरुवात कशी झाली बघा. दि. ३१.१२.२००५ आणि दि.१.०१.२००६ दरम्यानच्या रात्री रोजी बिहार मधील राघोपूर (हाजीपूर) येथे फिर्यादी त्याच्या घराच्या छपरीत झोपलेला होता. त्याची बायको १२ आणि १० वर्षे वयाच्या दोन मुली आणि ८, ६ आणि ३ वर्षे वयाच्या मुलांसोबत घरातील एका खोलीत झोपली होती. रात्री १ वाजताच्या सुमारास त्याला काही लोकांच्या पायांचा आवाज ऐकू आल्यामुळे त्याला जाग आली. पाहतो तर काय वीस-बावीस लोकांचा जमाव त्याच्या घराजवळ जमलेला होता. नाईट बल्ब च्या मिणमिणत्या उजेडात आणि आवाजावरून त्यापैकी काही लोकांना त्याने ओळखले. दीपक राय, बच्चा राय, जगत राय आणि आणखी काही लोकांना त्याने ओळखले. ते आपल्या घरावर हल्ला करायला आल्याचे त्याने त्यांच्या हातातील शस्त्रांवरून ओळखले. तो तिथून पळून त्याच्या भाऊबंदांना आणि शेजारील लोकांना बोलवायच्या इराद्याने उठला पण दीपक राय आणि जगत राय यांनी त्याला पकडले. त्याला जमिनीवर पाडले आणि आणि आणखी तीन-चार लोकांनी त्याला पकडून ठेवले. नंतर फिर्यादी मुलांसह ज्या खोलीत झोपली होती ते दार आरोपींनी बाहेरून बंद केले आणि जगात रायने काही लोकांना संपूर्ण घरावर केरोसिन शिंपडायला सांगितले. केरोसिन शिंपडून झाल्यावर घराला आग लावल्या गेली.

घराला चांगलीच आग लागलेली बघितल्यावर काही आरोपींनी फिर्यादीच्या अंगावर केरोसिन टाकले आणि त्याच्या तोंडावर आगपेटीची जळती काडी टाकली. त्याचे शरीरानेही पेट घेतला. फिर्यादीला आणि घराला जळताना बघून सर्व आरोपी पळून जाण्याच्या तयारीत असताना फिर्यादी सुद्धा धावपळ करीत आरडाओरडा करून शेजारच्या लोकांना हाका मारत होता तेव्हा दीपक रायने त्याच्या गावठी पिस्तुलातून त्याचेवर गोळी झाडली पण त्याचा नेम चुकला. फिर्यादीच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून आजूबाजूला राहणारे त्याचे चार भाऊ आणि इतर शेजारी धावून आले. त्यांनी आरोपींना पळताना पाहिले. एव्हाना फिर्यादीचे घर आणि घरातील त्याचे सर्व कुटुंबीय आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले होते, फिर्यादीची म्हैस आणि तिचा बछडाही जखमी झाले होते. फिर्यादीच्या भावांनी त्याला लगेच राघोपूर च्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी नेले.

सकाळी साडेसातच्या सुमारास फिर्यादीचे बयाण पोलिसांनी नोंदवले आणि त्यावरून उपरोक्त तीन आरोपी आणि इतर काही जणांविरुद्ध एफ.आय.आर. (भा.दं.वि. कलम १४७, १४८,१४९, ४५२, ३४२, ३२४, ३२६, ४२७, ४३६, ३०७ आणि ३०२ अन्वये)  नोंदवण्यात आला. फिर्यादीचे म्हणण्यानुसार आरोपी जगत राय, दीपक राय यांचे विरुद्ध त्याने त्याची म्हैस चोरल्याचा आरोप लावला होता आणि त्याच्या तक्रारीवरून त्यांचेविरुद्ध गुन्हा नोंद झालेला होता, दोन आरोपींना अटकही झाली होती. ती तक्रार मागे घे म्हणून ते लोक फिर्यादीला सारखे धमकावत होते. आरोपींच्या धमक्यांना न घाबरता फिर्यादीने तक्रार मागे घेतली नाही म्हणून आरोपींनी फिर्यादीच्या घराची त्याच्या कुटुंबीयांसह राखरांगोळी केली. सुदैवाने म्हणा की दुर्दैवाने म्हणा फिर्यादी बचावला.

पोलिसांनी तपास करून सर्व आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखला केले. त्यातील काही आरोपी फरार होते म्हणून जे अटक झालेले आरोपी होते त्यांचे आणि जे फरार होते त्यांचे खटले वेगळे करण्यात आले. फरार आरोपींपैकी काही जण सापडले तेव्हा पुन्हा खटले वेगळे करण्यात आले. या तांत्रिक बाबी बाजूला ठेवून  इथे महत्त्वाचे हे आहे की दि.१५.१२.२००६ रोजी हे खटले सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आले.

सत्र न्यायालयात खटले चालले. फिर्यादी आणि इतर साक्षीदारांनी जे जे पाहिले ते सर्व सांगितले, घटनेची तारीख आणि वेळ सर्व जुळून आले. साक्षीदारांनी आरोपींना पळून जाताना पाहिले होते. डॉक्टरांनी फिर्यादीच्या कुटुंबीयांचा जळाल्यामुळेच मृत्यू झाल्याचे सांगितले. सर्व साक्षी पुरावे तपासून सत्र न्यायालयाने दीपक राय, जगत राय आणि बच्चाबाबू राय यांना दोषी ठरवून फाशीची सजा सुनावली. आरोपींपैकी दीपक राय तर निवृत्त सैनिक होता. त्याच्याकडून अशा गुन्हेगारी कृत्याची अपेक्षा नव्हती. या तीन आरोपींव्यतिरिक्त इतर आरोपींना मात्र सोडून देण्यात आले कारण त्यांची नावे फिर्यादीच्या बयाणातही नव्हती आणि त्यांचेविरुद्ध पाहिजे तसा पुरावाही आलेला नव्हता त्यामुळे त्यांना संशयाचा फायदा देत सोडून देण्यात आले. सत्र न्यायालयाचा हा निकाल दि.१७.०९.२००९ रोजी लागला.   

प्रकरण पाटणा उच्च न्यायालयात गेले. तिन्ही आरोपींनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील केले. दि.१९.०८.२०१० रोजी उच्च न्यायालयाने आरोपींच्या अपील फेटाळत त्यांना दोषी मानून फाशीची सजा कायम केली. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्या. या अपिलांची सुनावणी न्या. एच. एल. दत्तू , न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. एम. वाय. इक्बाल यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या अपील दि. १९.०९.२०१३ रोजी आदेश देवून फेटाळल्या फक्त बच्चाबाबू राय या आरोपीची फाशीची सजा जन्मठेपेत परावर्तीत केली कारण त्याने फक्त केरोसिनचे डब्बे धरण्यापलीकडे काहीच केले नव्हते असे पुराव्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद असा होता की आरोपी हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे नाहीत, ते गुंड नाहीत, त्यांचा इतिहास वाईट नाही, त्यांची तुरुंगातील वर्तणूक चांगली आहे, ते सुधारू शकत नाहीत असे राज्य सरकार सिद्ध करू शकलेले नाही, ते सात वर्षे तुरुंगात आहेत, सात वर्षे फाशीच्या शिक्षेच्या छायेखाली वावरलेले आहेत, अशा प्रकरणात जन्मठेप हा नियम आहे फाशी ही अपवादात्मक परिस्थितीतच देता येते, १३८ देशांनी फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे तर फक्त ५९ देशांत ति अजून सुरू आहे, आरोपी हे म्हशीच्या चोरीच्या खटल्यामुळे प्रचंड मानसिक तणावाखाली होते, हे प्रकरण “दुर्मिळातले दुर्मिळ” नाही, फाशीच्या शिक्षेची “विशेष कारणे” सत्र न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात दिलेली नाहीत

आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य कारणे देत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्याच अनेक निकालांचे दाखले देत फेटाळून लावला आणि सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची सजा (दोन आरोपींची) कायम केली.

अख्खे कुटुंबच्या कुटुंब जाळून टाकणाऱ्या किंवा जाळून टाकायला लावणाऱ्या या नराधमांना माफ केले नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच केले. अशा प्रवृत्ती ठेचायलाच हव्यात. साधे एक म्हशीच्या चोरीचे प्रकरण, त्यावरून केवढे महाभारत घडले. चोरीच्या प्रकरणात आरोपींना फार तर फार वर्ष दोन वर्षे सजा झाली असती, सुटलेही असते कदाचित. पण त्यांना जो राग आला त्या रागाने त्यांचा घात केला. फिर्यादीचे अख्खे कुटुंब उद्ध्वस्त केले आणि स्वत:ही फाशी ओढवून घेतली. का येत असेल एवढा राग लोकांना? आणि एखाद्याने म्हणावे आणि इतरांनी म्हणजे २०-२२ जणांनी घर पेटवायला तत्परतेने मदत करावी हे ही आश्चर्यजनकच नाही काय? एखाद्याने गैरकृत्य किंवा गुन्हा करायला सांगावा आणि दुसऱ्याने तो करावा ही कसली मानसिकता?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात सजा का दिली जाते आणि का दिली जावी याबाबत लॉर्ड डेनिंग याचे एक वाक्य नमूद केले आहे ते जसेच्या तसे देतो.....“…the punishment is the way in which society expresses its denunciation of wrong doing; and, in order to maintain respect for the law, it is essential that the punishment inflicted for grave crimes should adequately reflect the revulsion felt by the great majority of citizens for them. It is a mistake to consider the objects of punishments as being a deterrent or reformative or preventive and nothing else... The truth is that some crimes are so outrageous that society insists on adequate punishment, because the wrong doer deserves it, irrespective of whether it is a deterrent or not.”

या प्रकरणात फाशीची शिक्षा देणे किती उचित होते हे यावरून लक्षात येईल. अख्ख्या कुटुंबाचा (फक्त बदला घेण्यासाठी) अत्यंत निर्दयीपणे व्यवस्थित कट रचून खून करणाऱ्या नराधमांना योग्य शिक्षा झालीच पाहिजे आणि या प्रकरणात फाशीशिवाय दुसऱ्या शिक्षेचा विचार तरी मनात येतो का? तर असा झाला दीपक राय आणि जगत राय यांचा म्हशीपासून फाशीपर्यंतचा प्रवास.

अतुल सोनक

९८६०१११३००            

कायद्याचा कीस आणि न्यायपालिकेची कूर्मगती

कायद्याचा कीस आणि न्यायपालिकेची कूर्मगती

झारखंड मधील जमशेटपूर येथे १९८९ साली एक प्रचंड आगीची घटना घडली, तिथल्या टाटा आयर्न आणि स्टील कंपनी (TISCO) ने सर जमशेटजी टाटा यांच्या १५० व्या जयंतीचा कार्यक्रम (स्थापना दिवस----३ मार्च १९८९) मोठ्या प्रमाणात आयोजित केला होता. त्यासाठी कारखान्याच्या आवारात मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ मोठमोठे शामियाने उभारले होते. अचानक आग लागली आणि त्यात १८ ते २० लोक आगीचे भक्ष्य होत मरण पावले, अनेक लोक गंभीर जखमी अवस्थेत टाटा हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले. त्यांच्यापैकीही बरेच जण नंतर दगावले. मृतक आणि जखमींमधे कंपनीचे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचा समावेश होता. बिहार च्या कारखाने कायदा (Bihar Factories Act) आणि नियमानुसार सदर आगीची सूचना संबंधित कारखाने निरीक्षकाला देण्यात आली. त्यानंतर ५ आणि ६ मार्च ला मुख्य आणि उपमुख्य कारखाने निरीक्षक यांनी घटनेची चौकशी करून ८ तारखेला कामगार आयुक्तांना प्राथमिक अहवाल सादर केला. घटनेच्या वेळी फटाक्यांची जी जबरदस्त आतषबाजी करण्यात आली होती त्यातील एक फटाका एका शामियान्याच्या छतावर कोसळला आणि शामियान्याने पेट घेतला.

प्राथमिक अहवाल आल्यानंतर घटनेची सांगोपांग आणि विस्तृत चौकशी करण्यासाठी नियमाप्रमाणे समिती नेमण्यासाठी राज्य शासनाला विनंती करण्यात आली. राज्य शासनाने एक तीन सदस्यीय समिती नेमली आणि तिला दोन महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. दोन महिन्यात चौकशी पूर्णच झाली नाही. ती पूर्ण झाली दि.३.०९.१९८९ रोजी. पण अहवाल सादर झाला नाही. समितीच्या दोन सदस्यांनी दि.२६.०९.१९८९ रोजी अहवालावर सह्या केल्या तर एका सदस्याने दि.१६.३.१९९० रोजी सही केली (प्रशासकीय दिरंगाई) आणि दि.२३.४.१९९० रोजी अहवाल सादर करण्यात आला. दि.७.५.१९९० रोजी बिहार कारखाना कायद्यांतर्गत तीन निरनिराळ्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. एक तक्रार  कारखान्याच्या आवारात जे सहा शामियाने उभारले होते त्या बाबत नियमाप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्याकडे नकाशे सादर केलेले नव्हते त्यासंबंधी होती. दुसरी तक्रार अशा कार्यक्रमात आग लागल्यास त्वरित आटोक्यात आणण्याचे दृष्टीने कुठलीही उपाययोजना नसल्याबद्दल आणि आपातकालीन परिस्थितीत सुखरूप बाहेर पडण्याची व्यवस्था केलेली नसल्याबद्दल होती. तिसरी तक्रार नियमानुसार आपातकालीन परिस्थिती उद्भवल्यास वित्तहानी व जीवितहानी टाळण्याचे उद्देशाने केलेली उपाययोजना दर्शवणारे नकाशे मुख्य कारखाना निरीक्षक यांचेकडून प्रमाणित करून घेण्यात आलेले नव्हते. बिहार च्या कारखाने  कायद्यानुसार हे तिन्ही गुन्हे घडलेले होते. डॉ.जे.जे.इराणी जे टाटा उद्योग समूहातील एक मोठे प्रस्थ होते ते आणि व्यवस्थापक श्री. पी.एन. रॉय हे दोघे आरोपी होते.

जमशेटपूरच्या मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात तिन्ही प्रकरणे सुरु झाली आणि दि.२९.०६.१९९० रोजी मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी आदेश देवून तिन्ही तक्रारी खारीज केल्या कारण नियमाप्रमाणे घटना किंवा गुन्हा घडल्याचे माहित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत तक्रार दाखल केली असेल तरच न्यायालयाला सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे. घटना केव्हा घडली आणि तक्रारी केव्हा दाखल झाल्या ते आपण वर बघितलेच आहे. एवढे मोठे आगीचे प्रकरण घडले आणि आरोपी मोकळे सुटले. 

राज्य सरकारने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्य सरकार च्या मताप्रमाणे दि.२३.०४.१९९० रोजी आग प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावरच निरीक्षकाला/फिर्यादीला घटनेची माहिती मिळाली आणि त्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत त्याने तक्रारी दाखल केल्यामुळे त्यावर सुनावणी करण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे. तर आरोपींचे म्हणणे असे होते की फिर्यादीला घटनेबद्दल दि.५.०३.१९८९ रोजीच माहिती मिळाली होती त्यांनीच प्राथमिक अहवालही तयार केला होता त्यामुळे वर्षभराने दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी नियमाप्रमाणे मुदतबाह्यच आहेत आणि न्यायालयाला त्यावर सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही. मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी यांनी फिर्यादीला माहितीची तारीख ५.०३.१९८९ धरली आणि तक्रारी मुदतबाह्य म्हणून खारीज केल्या. तर झारखंड उच्च न्यायालयाने दि.२३.०४.१९९० ही फिर्यादीला माहितीची तारीख धरून राज्य सरकारच्या तिन्ही रिव्हिजन याचिका मंजूर केल्या. उच्च न्यायालयाचे (आदेश दि. १५.०६.२००७) थोडक्यात म्हणणे असे, घटना किंवा अपघात घडल्याची माहिती मिळणे/कळणे वेगळे आणि गुन्हा केल्याची/घडल्याची माहिती मिळणे/कळणे वेगळे. प्रस्तुत प्रकरणात अंतिम चौकशी अहवाल मिळाल्यावरच गुन्हा घडला आहे अशा निष्कर्षाप्रत फिर्यादी येवू शकतो आणि त्याला गुन्हा घडल्याची माहिती मिळाली असे म्हटले जावू शकते. कायद्याचा कीस पाडणे कशाला म्हणतात, हे यावरून वाचकांना लक्षात आलेच असेल. असो. उच्च न्यायालयाने त्या फौजदारी प्रकरणांची सुनावणी पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश खालच्या न्यायालयाला दिले.

उच्च न्यायालयात रिव्हिजन याचिका प्रलंबित असताना आणखी एक प्रकरण घडले. आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या मृतक आणि जखमी लोकांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली त्यात राज्य सरकार, टिस्को चे संचालक, कारखाने निरीक्षक या सर्वांना प्रतिवादी करून आगीला जबाबदार असणाऱ्यांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याची आणि पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी करण्यात आली. माजी सरन्यायाधीश  चंद्रचूड यांनी या प्रकरणात नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवावी असा एक प्राथमिक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१५.१२.१९९३ रोजी दिला आणि रांची खंडपीठासमोर सुरु असलेल्या रिव्हिजन याचिकांच्या सुनावणीस स्थगनादेश दिला. न्या. चंद्रचूड यांनी नोव्हेंबर २००० मधे नुकसान भरपाईची रक्कम ५.४७ करोड अशी ठरवली. त्यानंतर नुकसान भरपाईच्या रकमेत काहीशी वाढ करून दि.१६.०८.२००१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढली. टिस्को कंपनीने नुकसान भरपाई ची रक्कम म्हणून ६.९५ करोड रुपये सर्वोच्च न्यायालयात जमा केले होते.

उच्च न्यायालयाच्या दि.१५.०६.२००७ च्या आदेशाला डॉ.इराणी आणि रॉय यांनी विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. शरद बोबडे आणि न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होवून दि.८.०८.२०१४ रोजी आदेश पारित करण्यात आला. तिन्ही अपील मंजूर करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात व्यक्त केलेली मते अशी.......कारखाने निरीक्षक/फिर्यादी हा अपघात/घटना घडल्यापासून लगेचच प्रकरणाशी संबंधित होता त्यामुळे त्याला गुन्हा घडल्याचे माहित नव्हते/ज्ञात नव्हते असे म्हणणे चुकीचे आहे. नियमांप्रमाणे शामियाने उभारल्याबाबत नकाशे दाखल करण्यात आले नव्हते, आपातकालीन परिस्थितीशी मुकाबला करण्याची यंत्रणा किंवा व्यवस्था नव्हती आणि त्याबाबत कारखाने निरीक्षकाच्या कार्यालयाला माहिती देण्यात आली नव्हती, या सर्व बाबी कारखाने निरीक्षकाला स्वत:च्या कार्यालयाचा रेकॉर्ड तपासून माहिती करून घेता आल्या असत्या. थोडक्यात म्हणजे गुन्हा घडला आहे की नाही हे प्रथमदर्शनीच स्पष्ट असताना तक्रारी दाखल करण्यासाठी चौकशी अहवालाची वाट पाहण्याची काही गरज नव्हती. मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश योग्यच होता.

या प्रकरणात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. प्रशासकीय दिरंगाई ही गृहीतच धरायची असते का? चौकशी अहवाल यायला इतका उशीर होतोच कसा? नुकसान भरपाई निश्चित करायला तब्बल सात वर्षे का लागली? कोणाच्या तरी सांगण्यावरून मुद्दाम उशीर तर नसेल करण्यात आला? माणसं मरतात तरी लोकांना काहीच कसं वाटत नाही? अहवाल तयार झाल्यावर दोन सदस्यांनी सह्या केल्यावर तिसऱ्या सदस्याने सही करण्यास सहा महिने कसे लागतात? (तो सदस्य परग्रहावर जावून आला की काय?) फक्त नुकसान भरपाई ने प्रश्न सुटणार असेल तर अशा प्रकरणांना आळा कसा बसेल? कायद्याचे उद्देश जर सफल होत नसतील तर कायद्याला काय अर्थ उरतो? ज्या कारखाने निरीक्षकाने आपल्या कर्तव्यात कसूर केली त्यावर काही कारवाई करायला काय हरकत होती? निष्काळजीपणा करणारे किंवा ज्यांच्या निष्काळजीपणामुळे लोक मृत्यूमुखी पडतात अशांना मोकळे सोडणे (कोणत्याही कारणास्तव का होईना) कितपत योग्य आहे. भारतात कुंभ मेळा, मंदिरे, मुंबईतील दही हंडी किंवा गर्दीच्या इतर अनेक सार्वजनिक ठिकाणांवर कोणाच्यातरी निष्काळजीपणामुळे नको ते प्रसंग ओढवतात, ओढवू शकतात. आरोपींवर फौजदारी खटले चालवायचे की नाही, हे जास्त नाही फक्त २५ वर्षांत ठरवण्यात आले.  फक्त तांत्रिक कारणास्तव आरोपी सुटले. कायदे अमाप आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी जर अशा निष्काळजीपणेच होत असेल तर कायद्याचा धाक दिवसेंदिवस कमी होत जाईल एवढे मात्र नक्की.

अतुल सोनक

९८६०१११३००            

      

आणखी दोन नमुने..

आणखी दोन नमुने..........सर्वोच्च न्यायालयीन दिरंगाईचे

माणूस मरूनही जातो आणि त्याचा सुरु असलेला खटला तसाच राहतो. त्याला जो न्याय हवा असतो तो त्याच्या जिवंतपणी त्याला मिळतच नाही. तो एखाद्या प्रकारणात आरोपी असेल तर त्याने गुन्हा केला की नाही हे सिद्ध व्हायच्या आतच तो मृत्यू पावतो आणि प्रकरण बंद केले जाते. खालच्या न्यायालयात असे अनेक खटले पडलेले असतात ज्यात आरोपी मरून जातो पण निकाल लागत नाही आणि काही निष्पन्न न होताच खटले बंद केले जातात. असाच एक प्रकार नुकताच घडला. पण तो कुठे खालच्या न्यायालयात नाही, चक्क सर्वोच्च न्यायालयात. संबंधित व्यक्ती काही सामान्य व्यक्ती  नव्हती. ती व्यक्ती होती........आचार्य गिरिराज किशोर.....विश्व हिंदू परिषदेचे मोठे प्रस्थ.

दि.६.१२.१९९२ रोजी अयोध्येतील विवादित बाबरी ढाचा पडल्या गेला आणि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय या सर्व ठिकाणी भरपूर घडामोडी घडल्या. त्या काळात विश्व हिंदू परिषदेवर बंदी घालण्यात आली होती. एप्रिल १९९४ च्या पहिल्या आठवड्यात विश्व हिंदू परिषदेने “धर्म संसद” आयोजित केली होती. ती पार पडल्यावर एका पत्रकार परिषदेत विश्व हिंदू परिषदेचे त्यावेळचे अध्यक्ष श्री. विष्णू हरी दालमिया आणि तत्कालीन सहसचिव आचार्य गिरिराज किशोर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाबाबत काही आक्षेपार्ह विधाने केलीत असा त्यांच्यावर आरोप होता. दि.१०.०४.१९९४ च्या इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्रात त्याबाबतचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. “विश्व हिंदू परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयास बजावले”, “रामजन्मभूमीवर निर्णय करण्याचा न्यायालयाला काही अधिकार नाही”, “सर्वोच्च न्यायलयाने आपली मर्यादा ओलांडू नये”,”सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिकेचे अधिकार आपल्याकडे घेत आहे”,

“अयोध्या प्रकरणी न्यायालयीन दिरंगाईमुळे तोडगा निघण्यास उशीर”, “न्यायदानास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे” “सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरण न सोडवल्यामुळे आपला आदर/मान-सन्मान गमावलेला आहे” असे आरोप दालमिया आणि गिरिराज किशोर यांनी पत्रकार परिषदेत केल्याचे इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रात प्रकाशित झाले.

दि.११-१७ एप्रिल २०१४ च्या “खबरदार” या साप्ताहिकात तर गिरिराज किशोर यांनी असेही म्हटल्याचे प्रकाशित झाले की सरकार न्यायालयावर प्रभाव टाकते आणि एक मंत्री तर असे म्हणतात की त्यांच्या एका खिशात न्यायालय आहे आणि एका खिशात नेते.

या सर्व आक्षेपार्ह विधानांमुळे न्यायालयाचा अवमान झालेला असून विधाने करणारे दालमिया आणि गिरिराज किशोर तसेच ते प्रकाशित करणारे इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राचे आणि खबरदार या साप्ताहिकाचे मालक, संपादक, प्रकाशक, मुद्रक, वार्ताहर यांनी न्यायालयाचा अवमान केला असून न्यायदानाच्या कार्यात ढवळाढवळ केली असल्याचे सांगत ज्येष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन यांनी न्यायालयीन अवमानना याचिका दाखल केली. दि.१२.०४.१९९४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्यावेळच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर डॉ. धवन यांची याचिका सुनावणीस आली असता  गिरिराज किशोर यांची वक्तव्ये खरी असतील तर त्यामुळे न्यायालयाचा फौजदारी स्वरूपाचा अवमान होवू शकतो असे मत व्यक्त करीत गिरिराज किशोर आणि इतरांना (विष्णू हरी दालमिया वगळता) नोटिस पाठवून (विष्णू हरी दालमिया वगळता) दि.२६.०४.१९९४ पर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.

दि.२६.०४.१९९४ रोजी काहींनी आपली उत्तरे दाखल केली, काहींनी वेळ मागितला पण गिरिराज किशोर यांनी उत्तर ही दाखल केले नाही आणि वेळ ही मागितला नाही. त्यानंतर प्रकरण दि.६.०५.१९९४ रोजी सुनावणी साठी ठेवण्यात आले. त्यादिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून (suo motu) फौजदारी अवमाननेची दखल घेत खबरदारचे मालक-संपादक-प्रकाशक गुलशन कुमार महाजन, वार्ताहर प्रदीप ठाकूर आणि गिरिराज किशोर यांना विशिष्ट नमुन्यात नोटिस पाठवून स्वत: न्यायालयात उपस्थित राहण्यास बजावले. दालमिया यांना या प्रकरणातून वगळण्यात आले. इंडियन एक्सप्रेस चे मालक, संपादक, प्रकाशक यांनी पत्रकार परिषदेचे वृत्त तर प्रकाशित केले होते पण प्रसिद्ध झालेल्या मतांवर टीकाही केली होती (बातमीत आणि अग्रलेखातही) त्यामुळे त्यांचे बाबत वेगळा विचार करण्यात येईल असे न्यायालयाने म्हटले.

आता खरी गंमत पुढे आहे. रामजन्मभूमीसारखा स्फोटक, करोडोंच्या श्रद्धेचा विषय, त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा झालेला तथाकथित अवमान........प्रकरणाकडे गांभीर्याने पहायला हवे होते का नव्हते. प्रकरण तब्बल दोन दशके तसेच पडून होते (The matters remained dormant for almost two decades). दि.२५.०३.२०१४ रोजी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे सुनावणीस आले असता गिरिराज किशोर यांचे वकील श्री. पल्लव सिसोदिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की गिरिराज किशोर यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याबाबतची न्यायालयाची नोटीसच अजून प्राप्त झालेली नाही. न्यायालयाने कार्यालयाला याबाबत दुसऱ्याच दिवशी स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आणि गिरिराज किशोर यांनाही प्रत्यक्ष हजर ठेवण्याचे आदेश त्यांच्या वकिलांना दिले.

दुसऱ्या दिवशी कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले सदर नोटिसा संबंधितांना आणि त्यांच्या वकिलांना दि.२०.०६.१९९४ रोजीच पाठवण्यात आल्या होता आणो दि.६.०८.१९९४ रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर प्रकरण सहा तारखेला लागणार नसल्यामुळे पुन्हा दि.८.०८.१९९४ रोजी नोटीस काढण्यात आल्या आणि त्या तिन्ही अवमानकर्त्यांना मिळाल्या होत्या.

दि.२६.०३.२०१४ रोजी सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा, न्या. अनिल दवे, न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय, न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. शिवा कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठासमोर गिरिराज किशोर यांना व्हिल चेअर वर आणण्यात आले. त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की एक तर त्यांना हजर राहण्याची नोटीसच मिळाली नव्हती आणि आता ते ९६ वर्षे वयाचे असल्याने त्यांची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती कुठल्याही आरोपाला उत्तर देण्याची नाही अत्सेच त्यांना काही ऐकू ही येत नाही. याचिकाकर्ते राजीव धवन यांनी न्यायालयाला सांगितले की १९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी सुरु असताना गिरिराज किशोर यांनी पुन्हा बेताल वक्तव्ये करून न्यायालयाचा अवमान केला होता आणि अशा प्रकाराने भारताची धर्मनिरपेक्ष छबी बिघडत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणाले की प्रकार्ण गंभीर आहे आणि ते न्यायालयाचे नजरेस आणल्याबद्दल धवन प्रशंसेस पात्र आहेत परंतु दोन दशके प्रकरण तसेच पडून होते आणि आता गिरिराज किशोर यांची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती कसल्याही आरोपांना उत्तर देण्याची नाही सबब हे प्रकरण पुढे चालवावे असे आम्हाला काही वाटत नाही. आता पुन्हा इतक्या जुन्या प्रकरणाची कारवाई सुरु करणे न्यायोचित होणार नाही.

पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात असे म्हटले की मुख्य अवमानकर्त्याविरूद्धच कारवाई होता नसल्यामुळे इतर अवमानकर्त्यांविरुद्ध कारवाईचा प्रश्नच उरत नाही, गुलशन कुमार महाजन आणि प्रदीप ठाकूर यांनी तशीही न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितलेली आहे. इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राच्या संपादक, मालक, प्रकाशकांविरुद्ध दखलच घेण्यात आलेली नव्हती, त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण बंद करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायलयाने  हा आदेश दि.२३.०७.२०१४ रोजी पारित केला.

बघितले, एका महत्त्वाच्या प्रकरणाचे फलित काय झाले? तब्बल वीस वर्षे प्रकरण तसेच पडून राहते म्हणजे काय? साधा प्रश्न आहे. न्यायालयाचा अवमान झाला किंवा नाही? वीस वीस वर्षे तुम्ही या साध्या प्रश्नाचे उत्तर देवू शकत नाही. आणि आपल्या अधिनस्थ न्यायालयीन दिरंगाईवर भाषणे झोडता. दि.२३.०७.२०१४ रोजीच डॉ.सुब्रमण्यम स्वामी....विरुद्ध....अरुण शौरी आणि इतर या आणखी एका अवमान खटल्यातही आदेश पारित केला तो खटला तर १९९० सालचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे एक तत्कालीन न्यायमूर्ती एका आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमेलेले होते, त्यांचेबाबत म्हणजे आयोगाच्या कार्याबद्दल शौरी यांनी लिहिले होते. त्यामुळे अवमान झाला की नाही आणि आयोग म्हणजे “न्यायालय” होते का असे मुद्दे होते. त्यावर निर्णय लागायला तब्बल २४ वर्षे लागलीत. जागेअभावी त्यावर या लेखात विस्तृत लिहिता येणार नाही पण फक्त मला वाचकांच्या निदर्शनास आणून द्यायचे होते की आता पर्यंत खालच्या न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचे अनेक प्रवास आपण पाहिले. कसा वेळ जातो ते कळतच नही. इथे तर सर्वोच्च न्यायालयातच “न्याय” व्हायला वीस आणि चोवीस वर्षे लागलीत. इतक्या वर्षात किती बदल होतात. जमनाला आलेले मूल तरुण होते. तरुण लोक म्हातारे होतात. मरून जातात. जनता पार्टीतले सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टीत येतात. अनेक संदर्भ बदलतात आणि खटले कपाटात तसेच (dormant) पडून असतात. यांच्या नेमणुका आणि खुर्च्या वादाच्या भोवऱ्यात, यांच्यावर राजकीय नेत्यांचा तथाकथित दबाव, त्यांची तथाकथित ढवळाढवळ, हे सर्व सांभाळता सांभाळता नाकी नऊ येत असतील नाही का? कसले अवमानाचे घेवून बसलाय. असो.

गिरिराज किशोर यांच्या विरुद्धच्या खटल्याचे बाबतीत आणखी एक गंमत लक्षात आली. या खटल्यात दि.२३.७.२०१४ रोजी आदेश पारित करण्यात आला आणि गिरिराज किशोर हे ९६ वर्षे वयाचे असून त्यांच्या विरुद्ध आता खटला पुन्हा सुरु करणे योग्य वाटत नाही असा एकंदर न्यायालयाचा सूर व्यक्त करण्यात आला. परंतु पाच पैकी एकही न्यायमूर्ती वर्तमानपत्रे वाचत नसावेत किंवा दूरचित्रवाहिन्यांवरील बातम्याही बघत नसावेत कारण आचार्य गिरिराज किशोर यांचे दि.१३.०७.२०१४ रोजीच निधन झाले होते. एक व्यक्ती जी आपल्यावरील आरोपाला उत्तर देवू शकत नाही म्हणून खटला बंद करण्याचा आदेश दिल्या जातो पण आदेशाच्या दिवशी ती व्यक्ती जिवंतच नव्हती ना.  मार्च मधे सुनावणी झाली आणि आदेश जुलै मध्ये पारित करण्यात आला. असे होवू शकते की आदेश आधीच दिल्या गेला असेल पण त्यावर सह्या दि.२३.७.२०१४ रोजी करण्यात आल्या असतील पण सही करण्यापूर्वी वाचायची तसदी घ्यायला नको का? एवढ्या मोठ्या सर्वोच्च न्यायालयात एकाही व्यक्तिला ही बाब माहित नसावी? खटले किती गांभीर्याने बघितले जात असतील बघा........ या बाबीचा आदेशावर काही परिणाम झाला नसता पण? जे झाले ते योग्य वाटले नाही म्हणून नमूद करावेसे वाटले एवढेच.  

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००