कायद्याचा कीस आणि न्यायपालिकेची
कूर्मगती
झारखंड मधील जमशेटपूर येथे १९८९ साली एक प्रचंड
आगीची घटना घडली, तिथल्या टाटा आयर्न आणि स्टील कंपनी (TISCO) ने सर जमशेटजी टाटा
यांच्या १५० व्या जयंतीचा कार्यक्रम (स्थापना दिवस----३ मार्च १९८९) मोठ्या
प्रमाणात आयोजित केला होता. त्यासाठी कारखान्याच्या आवारात मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ
मोठमोठे शामियाने उभारले होते. अचानक आग लागली आणि त्यात १८ ते २० लोक आगीचे
भक्ष्य होत मरण पावले, अनेक लोक गंभीर जखमी अवस्थेत टाटा हॉस्पिटलमध्ये भरती
करण्यात आले. त्यांच्यापैकीही बरेच जण नंतर दगावले. मृतक आणि जखमींमधे कंपनीचे
कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचा समावेश होता. बिहार च्या कारखाने कायदा (Bihar
Factories Act) आणि नियमानुसार सदर आगीची सूचना संबंधित कारखाने निरीक्षकाला
देण्यात आली. त्यानंतर ५ आणि ६ मार्च ला मुख्य आणि उपमुख्य कारखाने निरीक्षक यांनी
घटनेची चौकशी करून ८ तारखेला कामगार आयुक्तांना प्राथमिक अहवाल सादर केला.
घटनेच्या वेळी फटाक्यांची जी जबरदस्त आतषबाजी करण्यात आली होती त्यातील एक फटाका
एका शामियान्याच्या छतावर कोसळला आणि शामियान्याने पेट घेतला.
प्राथमिक अहवाल आल्यानंतर घटनेची सांगोपांग आणि
विस्तृत चौकशी करण्यासाठी नियमाप्रमाणे समिती नेमण्यासाठी राज्य शासनाला विनंती
करण्यात आली. राज्य शासनाने एक तीन सदस्यीय समिती नेमली आणि तिला दोन महिन्यात
चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. दोन महिन्यात चौकशी पूर्णच झाली नाही. ती
पूर्ण झाली दि.३.०९.१९८९ रोजी. पण अहवाल सादर झाला नाही. समितीच्या दोन सदस्यांनी
दि.२६.०९.१९८९ रोजी अहवालावर सह्या केल्या तर एका सदस्याने दि.१६.३.१९९० रोजी सही
केली (प्रशासकीय दिरंगाई) आणि दि.२३.४.१९९० रोजी अहवाल सादर करण्यात आला.
दि.७.५.१९९० रोजी बिहार कारखाना कायद्यांतर्गत तीन निरनिराळ्या तक्रारी दाखल
करण्यात आल्या. एक तक्रार कारखान्याच्या
आवारात जे सहा शामियाने उभारले होते त्या बाबत नियमाप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्याकडे
नकाशे सादर केलेले नव्हते त्यासंबंधी होती. दुसरी तक्रार अशा कार्यक्रमात आग
लागल्यास त्वरित आटोक्यात आणण्याचे दृष्टीने कुठलीही उपाययोजना नसल्याबद्दल आणि
आपातकालीन परिस्थितीत सुखरूप बाहेर पडण्याची व्यवस्था केलेली नसल्याबद्दल होती. तिसरी
तक्रार नियमानुसार आपातकालीन परिस्थिती उद्भवल्यास वित्तहानी व जीवितहानी टाळण्याचे
उद्देशाने केलेली उपाययोजना दर्शवणारे नकाशे मुख्य कारखाना निरीक्षक यांचेकडून
प्रमाणित करून घेण्यात आलेले नव्हते. बिहार च्या कारखाने कायद्यानुसार हे तिन्ही गुन्हे घडलेले होते.
डॉ.जे.जे.इराणी जे टाटा उद्योग समूहातील एक मोठे प्रस्थ होते ते आणि व्यवस्थापक
श्री. पी.एन. रॉय हे दोघे आरोपी होते.
जमशेटपूरच्या मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या
न्यायालयात तिन्ही प्रकरणे सुरु झाली आणि दि.२९.०६.१९९० रोजी मुख्य महानगर
दंडाधिकारी यांनी आदेश देवून तिन्ही तक्रारी खारीज केल्या कारण नियमाप्रमाणे घटना
किंवा गुन्हा घडल्याचे माहित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत तक्रार दाखल केली
असेल तरच न्यायालयाला सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे. घटना केव्हा घडली आणि तक्रारी
केव्हा दाखल झाल्या ते आपण वर बघितलेच आहे. एवढे मोठे आगीचे प्रकरण घडले आणि आरोपी
मोकळे सुटले.
राज्य सरकारने या आदेशाला
उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्य सरकार च्या मताप्रमाणे दि.२३.०४.१९९० रोजी आग
प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावरच निरीक्षकाला/फिर्यादीला घटनेची माहिती
मिळाली आणि त्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत त्याने तक्रारी दाखल केल्यामुळे त्यावर
सुनावणी करण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे. तर आरोपींचे म्हणणे असे होते की
फिर्यादीला घटनेबद्दल दि.५.०३.१९८९ रोजीच माहिती मिळाली होती त्यांनीच प्राथमिक
अहवालही तयार केला होता त्यामुळे वर्षभराने दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी
नियमाप्रमाणे मुदतबाह्यच आहेत आणि न्यायालयाला त्यावर सुनावणी करण्याचा अधिकार
नाही. मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी यांनी फिर्यादीला माहितीची तारीख ५.०३.१९८९
धरली आणि तक्रारी मुदतबाह्य म्हणून खारीज केल्या. तर झारखंड उच्च न्यायालयाने दि.२३.०४.१९९०
ही फिर्यादीला माहितीची तारीख धरून राज्य सरकारच्या तिन्ही रिव्हिजन याचिका मंजूर
केल्या. उच्च न्यायालयाचे (आदेश दि. १५.०६.२००७) थोडक्यात म्हणणे असे, घटना किंवा
अपघात घडल्याची माहिती मिळणे/कळणे वेगळे आणि गुन्हा केल्याची/घडल्याची माहिती
मिळणे/कळणे वेगळे. प्रस्तुत प्रकरणात अंतिम चौकशी अहवाल मिळाल्यावरच गुन्हा घडला
आहे अशा निष्कर्षाप्रत फिर्यादी येवू शकतो आणि त्याला गुन्हा घडल्याची माहिती
मिळाली असे म्हटले जावू शकते. कायद्याचा कीस पाडणे कशाला म्हणतात, हे यावरून
वाचकांना लक्षात आलेच असेल. असो. उच्च न्यायालयाने त्या फौजदारी प्रकरणांची
सुनावणी पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश खालच्या न्यायालयाला दिले.
उच्च न्यायालयात रिव्हिजन
याचिका प्रलंबित असताना आणखी एक प्रकरण घडले. आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या मृतक
आणि जखमी लोकांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली त्यात राज्य
सरकार, टिस्को चे संचालक, कारखाने निरीक्षक या सर्वांना प्रतिवादी करून आगीला
जबाबदार असणाऱ्यांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याची आणि पीडितांना नुकसान भरपाई
मिळण्याची मागणी करण्यात आली. माजी सरन्यायाधीश
चंद्रचूड यांनी या प्रकरणात नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवावी असा एक प्राथमिक
आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१५.१२.१९९३ रोजी दिला आणि रांची खंडपीठासमोर सुरु
असलेल्या रिव्हिजन याचिकांच्या सुनावणीस स्थगनादेश दिला. न्या. चंद्रचूड यांनी नोव्हेंबर
२००० मधे नुकसान भरपाईची रक्कम ५.४७ करोड अशी ठरवली. त्यानंतर नुकसान भरपाईच्या
रकमेत काहीशी वाढ करून दि.१६.०८.२००१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका निकाली
काढली. टिस्को कंपनीने नुकसान भरपाई ची रक्कम म्हणून ६.९५ करोड रुपये सर्वोच्च
न्यायालयात जमा केले होते.
उच्च न्यायालयाच्या
दि.१५.०६.२००७ च्या आदेशाला डॉ.इराणी आणि रॉय यांनी विशेष अनुमती याचिकेद्वारे
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. शरद बोबडे आणि न्या. सुधांशू ज्योती
मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होवून दि.८.०८.२०१४ रोजी आदेश पारित
करण्यात आला. तिन्ही अपील मंजूर करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात
व्यक्त केलेली मते अशी.......कारखाने निरीक्षक/फिर्यादी हा अपघात/घटना घडल्यापासून
लगेचच प्रकरणाशी संबंधित होता त्यामुळे त्याला गुन्हा घडल्याचे माहित नव्हते/ज्ञात
नव्हते असे म्हणणे चुकीचे आहे. नियमांप्रमाणे शामियाने उभारल्याबाबत नकाशे दाखल
करण्यात आले नव्हते, आपातकालीन परिस्थितीशी मुकाबला करण्याची यंत्रणा किंवा
व्यवस्था नव्हती आणि त्याबाबत कारखाने निरीक्षकाच्या कार्यालयाला माहिती देण्यात
आली नव्हती, या सर्व बाबी कारखाने निरीक्षकाला स्वत:च्या कार्यालयाचा रेकॉर्ड
तपासून माहिती करून घेता आल्या असत्या. थोडक्यात म्हणजे गुन्हा घडला आहे की नाही
हे प्रथमदर्शनीच स्पष्ट असताना तक्रारी दाखल करण्यासाठी चौकशी अहवालाची वाट
पाहण्याची काही गरज नव्हती. मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश योग्यच होता.
या प्रकरणात अनेक प्रश्न
निर्माण होतात. प्रशासकीय दिरंगाई ही गृहीतच धरायची असते का? चौकशी अहवाल यायला
इतका उशीर होतोच कसा? नुकसान भरपाई निश्चित करायला तब्बल सात वर्षे का लागली?
कोणाच्या तरी सांगण्यावरून मुद्दाम उशीर तर नसेल करण्यात आला? माणसं मरतात तरी
लोकांना काहीच कसं वाटत नाही? अहवाल तयार झाल्यावर दोन सदस्यांनी सह्या केल्यावर
तिसऱ्या सदस्याने सही करण्यास सहा महिने कसे लागतात? (तो सदस्य परग्रहावर जावून
आला की काय?) फक्त नुकसान भरपाई ने प्रश्न सुटणार असेल तर अशा प्रकरणांना आळा कसा
बसेल? कायद्याचे उद्देश जर सफल होत नसतील तर कायद्याला काय अर्थ उरतो? ज्या
कारखाने निरीक्षकाने आपल्या कर्तव्यात कसूर केली त्यावर काही कारवाई करायला काय
हरकत होती? निष्काळजीपणा करणारे किंवा ज्यांच्या निष्काळजीपणामुळे लोक मृत्यूमुखी
पडतात अशांना मोकळे सोडणे (कोणत्याही कारणास्तव का होईना) कितपत योग्य आहे. भारतात
कुंभ मेळा, मंदिरे, मुंबईतील दही हंडी किंवा गर्दीच्या इतर अनेक सार्वजनिक ठिकाणांवर
कोणाच्यातरी निष्काळजीपणामुळे नको ते प्रसंग ओढवतात, ओढवू शकतात. आरोपींवर फौजदारी
खटले चालवायचे की नाही, हे जास्त नाही फक्त २५ वर्षांत ठरवण्यात आले. फक्त तांत्रिक कारणास्तव आरोपी सुटले. कायदे
अमाप आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी जर अशा निष्काळजीपणेच होत असेल तर कायद्याचा धाक
दिवसेंदिवस कमी होत जाईल एवढे मात्र नक्की.
अतुल सोनक
९८६०१११३००
No comments:
Post a Comment