गुंता एका कळीच्या अंताचा

गुंता एका कळीच्या अंताचा

एक चौदा वर्षे वयाची चिमुकली विवाहिता संशयास्पद स्थितीत मृतावस्थेत आढळते, हुंडाबळी असल्याचा आरोप होतो. एका कळीच्या खालच्या न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या २२ वर्षांच्या प्रवासाची कहाणी..........

१९९२-९३ सालची घटना. कर्नाटकातील एका गावातली लक्ष्मी.......फक्त १४ वर्षे वयाची एक कन्यका, तिचा बालविवाह एका रामय्या उर्फ राम नावाच्या व्यक्तीशी दि.१८.११.१९९२ रोजी झाला आणि फक्त सहा महिन्यांतच (दि.२२.०५.१९९३) तिचा मृतदेह घराजवळच्या विहिरीत आढळला. त्याच दिवशी तिच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दि.२६.०५.१९९३ रोजी लक्ष्मीचे मामा मरिअप्पा यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात रामय्या आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध तक्रार केली. त्याची तक्रार अशी........

त्याने (मरिअप्पा) आणि त्याच्या पत्नीनेच लक्ष्मीचे लहानपणापासून पालन पोषण केले होते. रामय्याच्या वडिलांनी रामय्यासाठी तिला मागणी घातली. बोलणी झाल्यावर १८ नोव्हेंबर ला दोघांचे लग्न पार पडले. लग्नापूर्वी पाच हजार रुपये नगदी आणि सोन्याचे काही दागिने हुंडा म्हणून द्यावे अशी मागणी रामय्याच्या कुटुंबीयांनी केली होती. पण लग्नप्रसंगी मरिअप्पा फक्त दोनच हजार नगदी, कपडे, भेटवस्तू आणि काही सोन्याचे दागिने देवू शकला. उर्वरित तीन हजारांसाठी लक्ष्मीचा रामय्या आणि त्याचे कुटुंबीय मानसिक आणि शारीरिक छळ करीत असत. लक्ष्मी माहेरी आली असता प्रत्येकवेळी तिने या त्रासाबद्दल मरिअप्पा आणि त्याच्या पत्नीला सांगितले होते. ते नेहमी तिला येणाऱ्या पिकाची विक्री झाल्यावर तीन हजार देवू असे सांगून परत सासरी पाठवीत असत. अगदी मृत्यूच्या पाच दिवस आधीही लक्ष्मीने तिचा छळ होत आहे असे कळवले होते. २२ नोव्हेंबर ला अचानक सकाळी १० ते १२.३० च्या सुमारास लक्ष्मी बैलाप्पा नावाच्या व्यक्तीच्या विहिरीत पडून मरण पावली म्हणून त्यांना कळवण्यात आले. लक्ष्मीच्या आईवडिलांनाही कळवण्यात आले. त्यांना असे सांगण्यात आले की लक्ष्मी कपडे धुवायला विहिरीवर गेली होती आणि कपडे धुता धुता तोल जावून विहिरीत पडली. परंतु तिला आधी मारून विहिरीत टाकण्यात आले होते. ते पोहचण्याआधीच लक्ष्मीचे अंतिमसंस्कार उरकून टाकण्यात आले होते.

मरिअप्पाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तपास केला आणि त्याची तक्रार खुनाच्या गुन्ह्याची आणि पुरावे नष्ट केल्याबद्दलची असूनही रामय्या, त्याचे आई, वडील आणि भाऊ यांचे विरुद्ध भा.दं.वि. चे कलम ४९८-अ, ३०४-ब, २०१ आणि १७६ अन्वये आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३,४ आणि ६(२) अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान लक्ष्मीचे सासू-सासरे वारले तर दीर अज्ञान असल्यामुळे त्याला बालन्यायालयात पाठवण्यात आले. हा खटला फक्त रामय्याविरूद्धच चालला.

सत्र न्यायालयासमोर सरकार पक्षातर्फे एकूण ९ साक्षीदार तपासण्यात आले तर बचाव पक्षातर्फे १ साक्षीदार तपासण्यात आला. दोन्ही पक्षाच्या युक्तिवादानंतर सत्र न्यायालयाने दि. २४.०८.२००१ रोजी निकाल पारित केला आणि अभियोग (सरकार) पक्ष एकही आरोप सिद्ध करू शकला नाही असे मत व्यक्त करीत रामय्याची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला कर्नाटक सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयासमोर झालेल्या साक्षीपुराव्याची पुनर्तपासणी आणि पुनर्मूल्यांकन केले. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला आणि सत्र न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. उच्च न्यायालयाने रामय्याला दोषी ठरवले. त्याला वेगवेगळ्या कलमांखाली शिक्षा ठोठावण्यात आली.

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ खाली पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि पंधरा हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिन्यांचा सश्रम कारावास, हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४ खाली सहा महिन्यांचा सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिन्यांचा सश्रम कारावास, भा.दं.वि.च्या कलम ४९८-अ खाली दोन वर्षांचा सश्रम कारावास आणि दोन हजार रुपये दंड,  दंड न भरल्यास दोन महिन्यांचा सश्रम कारावास,  भा.दं.वि.च्या कलम ३०४-ब खाली कमीत कमी सात वर्षांचा सश्रम कारावास, भा.दं.वि.च्या कलम २०१ खाली एक वर्षाचा कारावास, भा.दं.वि.च्या कलम १७६ खाली एक हजार रुपये दंड. या सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या होत्या.

सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रामय्याने हुंडा मागितल्याचा आणि हुंड्यासाठी लक्ष्मीचा छळ (मारहाण, शरीराला टोचणे, कापणे) करण्यात आला हे सरकार पक्ष (पोलीस) सिद्ध करू शकला नाही. लक्ष्मीचे शव-विच्छेदन करण्यात आले नाही किंवा कोणीही तशी मागणी केली नाही. त्यांच्या समाजात मृतदेहाचे दफन केले जाते परंतु लक्ष्मीच्या मृतदेहाचे दहन केल्या गेले. मरिअप्पा आणि लक्ष्मीचे आई वडील येण्यापूर्वीच तिच्या मृतदेहाचे दहन केल्या गेले हा आरोप खोटा ठरला. लक्ष्मीच्या आईने तिचा मृतदेह विहिरीबाहेर काढून ठेवलेला पाहिला होता आणि तिनेच पोलिसांना दाखवला होता. ही बाब साक्षीपुराव्यात आलेली आहे त्यामुळे ते लोक येण्यापूर्वीच घाईघाईने अंतिम संस्कार उरकण्यात आलेत या आरोपात तथ्य नाही. त्यांनी दहन संस्कार होऊ दिले, विरोध केला नाही, त्यांच्या संमतीनेच दहन संस्कार करण्यात आले असे बचाव पक्षाचे म्हणणे होते.  मामा मरिअप्पाने ताबडतोब तक्रार केली नाही, चार दिवस उलटून गेल्यावर केली. जर का लक्ष्मीचा खरेच छळ होत असेल तर तिचा अकस्मात झालेला मृत्यू तिच्या नातेवाईकांनी इतक्या सहजासहजी स्वीकारला नसता. तिचा हुंड्यासाठी छळ होत होता हे सिद्ध करण्यासाठी आरोपीच्या घराजवळील एक ही साक्षीदार तपासण्यात आला नाही. इतकेच काय तिच्या आईच्या साक्षीतही लक्ष्मीचा हुंड्यासाठी छळ होत होता असे कुठेही आलेले नाही. मरिअप्पाने हुंडा रामय्याच्या वडिलांनी मागितला असे सांगितले, लग्न रामय्याच्या घरी झाले आणि सर्व खर्च रामय्याच्या आईवडिलांनीच केला असेही सांगितले. लक्ष्मीचे आईवडील खूपच गरीब होते असेही सांगितले. लक्ष्मीच्या आईने तर असेही सांगितले की सहा महिन्यात लक्ष्मी रामय्यासोबत ५-६ वेळा त्यांच्याकडे आली होती, त्यांनी मुक्कामही केला होता. तिचा हुंड्यासाठी छळ होत होता याबद्दल लक्ष्मीची आई काहीच बोलली नाही. दोन हजार लग्नात दिले होते आणि तीन हजार नंतर द्यायचे होते याबद्दलही ती काहीच बोलली नाही. सबब सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी रामय्याची निर्दोष सुटका केली.

उच्च न्यायालयाने मात्र वेगळाच विचार केला. लक्ष्मीचा लग्नानंतर सहा महिन्यांतच अकस्मात संशयास्पद मृत्यू झाला, या बाबीने उच्च न्यायालय इतके प्रभावित झाले की त्यापुढे साक्षीपुराव्यातील त्रुटींकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने असे गृहीतच धरले की लक्ष्मीचे कुटुंबीय येण्यापूर्वीच तिच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णत: याच गृहितकावर आधारित आहे.

रामय्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि त्यांनी दि.७.८.२०१४ रोजी आदेश पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने रामय्याची निर्दोष सुटका केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व साक्षीपुरावे तपासल्यावर सत्र न्यायालयाचाच निर्णय योग्य मानला आणि उच्च न्यायालयाने तो निर्णय फिरवण्यासाठी कुठलेही ठोस कारण नव्हते. उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीच्या गृहितकावर आधारित असल्यामुळे चुकीचा होता. सत्र न्यायालयाचाच निर्णय योग्य आणि सुस्पष्ट होता. साक्षीपुराव्यांच्या आधारावर दोन निष्कर्ष निघत असतील तर त्यापैकी आरोपीच्या फायद्याचा निष्कर्ष खालच्या न्यायालयाने स्वीकारला असेल तर तो वरच्या न्यायालयाने बदलायला नको. “But it is well established that if two views are possible on the basis of evidence on record and one favourable to the accused has been taken by the trial court, it ought not to be disturbed by the appellate court. In this case, a possible view on the evidence of prosecution had been taken by the trial court which ought not to have been disturbed by the appellate court.”

आरोपी रामय्याला संशयाचा फायदा देत निर्दोष सोडण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य आणि कायदेशीर होता, तो फिरवून रामय्याला दोषी ठरवत सजा ठोठावण्याची काही गरज नव्हती, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात व्यक्त केले. प्रकरणात अंतिम निष्कर्ष निघायला २२ वर्षे लागली. एक बालिकावधू विहिरीत पडून मरण पावते. तो अपघात ही असू शकतो. तशा परिस्थितीत रामय्याला उगाचच एवढी लंबी न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. तब्बल बावीस वर्षे खटल्याचे ओझे डोक्यावर बाळगणे सोपी गोष्ट नाही. तेच दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास जर खरेच लक्ष्मीच्या मामाचे आरोप खरे असतील तर.......आपली पोलीस यंत्रणा किती कमकुवत आहे याचा प्रत्यय येतो. खरेच काहीच नसते करता आले पोलिसांना? शव-विच्छेदन करणे, मोहल्ल्यातील लोकांच्या साक्षी घेणे, लक्ष्मी खरोखरच कपडे धुवायला गेली होती की तिला मारून विहिरीत टाकण्यात आले याचा तपास नसता करता आला का पोलिसांना? घटना घडल्यानंतर चार दिवसांनी तक्रार का करण्यात आली त्याची कारणे शोधायला नको होती? की आपले पोलीस नेत्यांच्या बंदोबस्ताच्या, रस्त्यावरील वाहनांची कागदपत्रेच तापासण्याच्या आणि पैसे खाण्याच्याच कामाचे आहेत? असो, एका निष्पाप कळीच्या अंताचा गुंता सुटला की नाही हा खरा प्रश्न आहे. न्यायालयीन दृष्टीने सुटला पण सामजिक दृष्टीने?

अतुल सोनक

९८६०१११३००