आणखी दोन नमुने..

आणखी दोन नमुने..........सर्वोच्च न्यायालयीन दिरंगाईचे

माणूस मरूनही जातो आणि त्याचा सुरु असलेला खटला तसाच राहतो. त्याला जो न्याय हवा असतो तो त्याच्या जिवंतपणी त्याला मिळतच नाही. तो एखाद्या प्रकारणात आरोपी असेल तर त्याने गुन्हा केला की नाही हे सिद्ध व्हायच्या आतच तो मृत्यू पावतो आणि प्रकरण बंद केले जाते. खालच्या न्यायालयात असे अनेक खटले पडलेले असतात ज्यात आरोपी मरून जातो पण निकाल लागत नाही आणि काही निष्पन्न न होताच खटले बंद केले जातात. असाच एक प्रकार नुकताच घडला. पण तो कुठे खालच्या न्यायालयात नाही, चक्क सर्वोच्च न्यायालयात. संबंधित व्यक्ती काही सामान्य व्यक्ती  नव्हती. ती व्यक्ती होती........आचार्य गिरिराज किशोर.....विश्व हिंदू परिषदेचे मोठे प्रस्थ.

दि.६.१२.१९९२ रोजी अयोध्येतील विवादित बाबरी ढाचा पडल्या गेला आणि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय या सर्व ठिकाणी भरपूर घडामोडी घडल्या. त्या काळात विश्व हिंदू परिषदेवर बंदी घालण्यात आली होती. एप्रिल १९९४ च्या पहिल्या आठवड्यात विश्व हिंदू परिषदेने “धर्म संसद” आयोजित केली होती. ती पार पडल्यावर एका पत्रकार परिषदेत विश्व हिंदू परिषदेचे त्यावेळचे अध्यक्ष श्री. विष्णू हरी दालमिया आणि तत्कालीन सहसचिव आचार्य गिरिराज किशोर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाबाबत काही आक्षेपार्ह विधाने केलीत असा त्यांच्यावर आरोप होता. दि.१०.०४.१९९४ च्या इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्रात त्याबाबतचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. “विश्व हिंदू परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयास बजावले”, “रामजन्मभूमीवर निर्णय करण्याचा न्यायालयाला काही अधिकार नाही”, “सर्वोच्च न्यायलयाने आपली मर्यादा ओलांडू नये”,”सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिकेचे अधिकार आपल्याकडे घेत आहे”,

“अयोध्या प्रकरणी न्यायालयीन दिरंगाईमुळे तोडगा निघण्यास उशीर”, “न्यायदानास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे” “सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरण न सोडवल्यामुळे आपला आदर/मान-सन्मान गमावलेला आहे” असे आरोप दालमिया आणि गिरिराज किशोर यांनी पत्रकार परिषदेत केल्याचे इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रात प्रकाशित झाले.

दि.११-१७ एप्रिल २०१४ च्या “खबरदार” या साप्ताहिकात तर गिरिराज किशोर यांनी असेही म्हटल्याचे प्रकाशित झाले की सरकार न्यायालयावर प्रभाव टाकते आणि एक मंत्री तर असे म्हणतात की त्यांच्या एका खिशात न्यायालय आहे आणि एका खिशात नेते.

या सर्व आक्षेपार्ह विधानांमुळे न्यायालयाचा अवमान झालेला असून विधाने करणारे दालमिया आणि गिरिराज किशोर तसेच ते प्रकाशित करणारे इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राचे आणि खबरदार या साप्ताहिकाचे मालक, संपादक, प्रकाशक, मुद्रक, वार्ताहर यांनी न्यायालयाचा अवमान केला असून न्यायदानाच्या कार्यात ढवळाढवळ केली असल्याचे सांगत ज्येष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन यांनी न्यायालयीन अवमानना याचिका दाखल केली. दि.१२.०४.१९९४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्यावेळच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर डॉ. धवन यांची याचिका सुनावणीस आली असता  गिरिराज किशोर यांची वक्तव्ये खरी असतील तर त्यामुळे न्यायालयाचा फौजदारी स्वरूपाचा अवमान होवू शकतो असे मत व्यक्त करीत गिरिराज किशोर आणि इतरांना (विष्णू हरी दालमिया वगळता) नोटिस पाठवून (विष्णू हरी दालमिया वगळता) दि.२६.०४.१९९४ पर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.

दि.२६.०४.१९९४ रोजी काहींनी आपली उत्तरे दाखल केली, काहींनी वेळ मागितला पण गिरिराज किशोर यांनी उत्तर ही दाखल केले नाही आणि वेळ ही मागितला नाही. त्यानंतर प्रकरण दि.६.०५.१९९४ रोजी सुनावणी साठी ठेवण्यात आले. त्यादिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून (suo motu) फौजदारी अवमाननेची दखल घेत खबरदारचे मालक-संपादक-प्रकाशक गुलशन कुमार महाजन, वार्ताहर प्रदीप ठाकूर आणि गिरिराज किशोर यांना विशिष्ट नमुन्यात नोटिस पाठवून स्वत: न्यायालयात उपस्थित राहण्यास बजावले. दालमिया यांना या प्रकरणातून वगळण्यात आले. इंडियन एक्सप्रेस चे मालक, संपादक, प्रकाशक यांनी पत्रकार परिषदेचे वृत्त तर प्रकाशित केले होते पण प्रसिद्ध झालेल्या मतांवर टीकाही केली होती (बातमीत आणि अग्रलेखातही) त्यामुळे त्यांचे बाबत वेगळा विचार करण्यात येईल असे न्यायालयाने म्हटले.

आता खरी गंमत पुढे आहे. रामजन्मभूमीसारखा स्फोटक, करोडोंच्या श्रद्धेचा विषय, त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा झालेला तथाकथित अवमान........प्रकरणाकडे गांभीर्याने पहायला हवे होते का नव्हते. प्रकरण तब्बल दोन दशके तसेच पडून होते (The matters remained dormant for almost two decades). दि.२५.०३.२०१४ रोजी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे सुनावणीस आले असता गिरिराज किशोर यांचे वकील श्री. पल्लव सिसोदिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की गिरिराज किशोर यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याबाबतची न्यायालयाची नोटीसच अजून प्राप्त झालेली नाही. न्यायालयाने कार्यालयाला याबाबत दुसऱ्याच दिवशी स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आणि गिरिराज किशोर यांनाही प्रत्यक्ष हजर ठेवण्याचे आदेश त्यांच्या वकिलांना दिले.

दुसऱ्या दिवशी कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले सदर नोटिसा संबंधितांना आणि त्यांच्या वकिलांना दि.२०.०६.१९९४ रोजीच पाठवण्यात आल्या होता आणो दि.६.०८.१९९४ रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर प्रकरण सहा तारखेला लागणार नसल्यामुळे पुन्हा दि.८.०८.१९९४ रोजी नोटीस काढण्यात आल्या आणि त्या तिन्ही अवमानकर्त्यांना मिळाल्या होत्या.

दि.२६.०३.२०१४ रोजी सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा, न्या. अनिल दवे, न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय, न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. शिवा कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठासमोर गिरिराज किशोर यांना व्हिल चेअर वर आणण्यात आले. त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की एक तर त्यांना हजर राहण्याची नोटीसच मिळाली नव्हती आणि आता ते ९६ वर्षे वयाचे असल्याने त्यांची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती कुठल्याही आरोपाला उत्तर देण्याची नाही अत्सेच त्यांना काही ऐकू ही येत नाही. याचिकाकर्ते राजीव धवन यांनी न्यायालयाला सांगितले की १९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी सुरु असताना गिरिराज किशोर यांनी पुन्हा बेताल वक्तव्ये करून न्यायालयाचा अवमान केला होता आणि अशा प्रकाराने भारताची धर्मनिरपेक्ष छबी बिघडत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणाले की प्रकार्ण गंभीर आहे आणि ते न्यायालयाचे नजरेस आणल्याबद्दल धवन प्रशंसेस पात्र आहेत परंतु दोन दशके प्रकरण तसेच पडून होते आणि आता गिरिराज किशोर यांची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती कसल्याही आरोपांना उत्तर देण्याची नाही सबब हे प्रकरण पुढे चालवावे असे आम्हाला काही वाटत नाही. आता पुन्हा इतक्या जुन्या प्रकरणाची कारवाई सुरु करणे न्यायोचित होणार नाही.

पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात असे म्हटले की मुख्य अवमानकर्त्याविरूद्धच कारवाई होता नसल्यामुळे इतर अवमानकर्त्यांविरुद्ध कारवाईचा प्रश्नच उरत नाही, गुलशन कुमार महाजन आणि प्रदीप ठाकूर यांनी तशीही न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितलेली आहे. इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राच्या संपादक, मालक, प्रकाशकांविरुद्ध दखलच घेण्यात आलेली नव्हती, त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण बंद करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायलयाने  हा आदेश दि.२३.०७.२०१४ रोजी पारित केला.

बघितले, एका महत्त्वाच्या प्रकरणाचे फलित काय झाले? तब्बल वीस वर्षे प्रकरण तसेच पडून राहते म्हणजे काय? साधा प्रश्न आहे. न्यायालयाचा अवमान झाला किंवा नाही? वीस वीस वर्षे तुम्ही या साध्या प्रश्नाचे उत्तर देवू शकत नाही. आणि आपल्या अधिनस्थ न्यायालयीन दिरंगाईवर भाषणे झोडता. दि.२३.०७.२०१४ रोजीच डॉ.सुब्रमण्यम स्वामी....विरुद्ध....अरुण शौरी आणि इतर या आणखी एका अवमान खटल्यातही आदेश पारित केला तो खटला तर १९९० सालचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे एक तत्कालीन न्यायमूर्ती एका आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमेलेले होते, त्यांचेबाबत म्हणजे आयोगाच्या कार्याबद्दल शौरी यांनी लिहिले होते. त्यामुळे अवमान झाला की नाही आणि आयोग म्हणजे “न्यायालय” होते का असे मुद्दे होते. त्यावर निर्णय लागायला तब्बल २४ वर्षे लागलीत. जागेअभावी त्यावर या लेखात विस्तृत लिहिता येणार नाही पण फक्त मला वाचकांच्या निदर्शनास आणून द्यायचे होते की आता पर्यंत खालच्या न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचे अनेक प्रवास आपण पाहिले. कसा वेळ जातो ते कळतच नही. इथे तर सर्वोच्च न्यायालयातच “न्याय” व्हायला वीस आणि चोवीस वर्षे लागलीत. इतक्या वर्षात किती बदल होतात. जमनाला आलेले मूल तरुण होते. तरुण लोक म्हातारे होतात. मरून जातात. जनता पार्टीतले सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टीत येतात. अनेक संदर्भ बदलतात आणि खटले कपाटात तसेच (dormant) पडून असतात. यांच्या नेमणुका आणि खुर्च्या वादाच्या भोवऱ्यात, यांच्यावर राजकीय नेत्यांचा तथाकथित दबाव, त्यांची तथाकथित ढवळाढवळ, हे सर्व सांभाळता सांभाळता नाकी नऊ येत असतील नाही का? कसले अवमानाचे घेवून बसलाय. असो.

गिरिराज किशोर यांच्या विरुद्धच्या खटल्याचे बाबतीत आणखी एक गंमत लक्षात आली. या खटल्यात दि.२३.७.२०१४ रोजी आदेश पारित करण्यात आला आणि गिरिराज किशोर हे ९६ वर्षे वयाचे असून त्यांच्या विरुद्ध आता खटला पुन्हा सुरु करणे योग्य वाटत नाही असा एकंदर न्यायालयाचा सूर व्यक्त करण्यात आला. परंतु पाच पैकी एकही न्यायमूर्ती वर्तमानपत्रे वाचत नसावेत किंवा दूरचित्रवाहिन्यांवरील बातम्याही बघत नसावेत कारण आचार्य गिरिराज किशोर यांचे दि.१३.०७.२०१४ रोजीच निधन झाले होते. एक व्यक्ती जी आपल्यावरील आरोपाला उत्तर देवू शकत नाही म्हणून खटला बंद करण्याचा आदेश दिल्या जातो पण आदेशाच्या दिवशी ती व्यक्ती जिवंतच नव्हती ना.  मार्च मधे सुनावणी झाली आणि आदेश जुलै मध्ये पारित करण्यात आला. असे होवू शकते की आदेश आधीच दिल्या गेला असेल पण त्यावर सह्या दि.२३.७.२०१४ रोजी करण्यात आल्या असतील पण सही करण्यापूर्वी वाचायची तसदी घ्यायला नको का? एवढ्या मोठ्या सर्वोच्च न्यायालयात एकाही व्यक्तिला ही बाब माहित नसावी? खटले किती गांभीर्याने बघितले जात असतील बघा........ या बाबीचा आदेशावर काही परिणाम झाला नसता पण? जे झाले ते योग्य वाटले नाही म्हणून नमूद करावेसे वाटले एवढेच.  

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००