लोकशाहीच्या स्तंभांची मारामारी...........

लोकशाहीच्या स्तंभांची मारामारी...........

कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका आणि पत्रकारिता हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. गेल्या काही दशकांत सांसदीय राजकारणाचे भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीने कसे तीन तेरा वाजवले आहेत हे आपण जाणतोच. संसद श्रेष्ठ की न्यायपालिका? हा ही प्रश्न अनेकदा चघळल्या गेलाय. लोकशाहीच्या या चारही स्तंभांनी एकमेकावर कुरघोडी करण्याचे प्रसंग गेली अनेक वर्षे सातत्याने घडत आहेत. हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. मी मोठा की तू मोठा या वादात देश जाई ना का खड्ड्यात, आपले काय साधले जाते, हे बघण्यासाठी सगळ्यांची अहमहमिका लागली आहे. भारतीय घटनेने अपेक्षिलेले प्रत्यक्षात येताना दिसते आहे का? हा प्रश्न आपल्याला पडायला हवा आणि जर या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेल तर त्यासाठी आपण काही करू शकतो का हे पाहण्याची इच्छा जागृत होणेही महत्त्वाचे. परंतु जनआंदोलनाचे हेतूही जेव्हा तपासले जावू लागतात तेव्हा आंदोलने का, कोणी आणि कोणासाठी करायची हे प्रश्न उपस्थित होतात. असो. एका प्रकरणात हे लोकशाहीचे चारही तथाकथित स्तंभ कसे एकमेकावर भिडले ते आपण बघू..........

दि. २.०३.२०१२ रोजी कर्नाटकचे एक माजी मंत्री जनार्दन रेड्डी यांना एका खटल्याचे संबंधात बंगलोर येथील सिटी सिव्हील कोर्ट इमारतीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सीबीआयद्वारे आणले जाणार होते. त्याबाबतचे छायांकन आणि वृत्तांकन करण्याकरिता प्रसिद्धी माध्यमांचे (वर्तमानपत्रे, नियतकालिके आणि दूरचित्रावाहिन्या) प्रतिनिधी खूप मोठ्या संख्येत न्यायालयाचे आवारात हजर होते. रेड्डी यांना न्यायालयात आणले जात असताना याची देही याची डोळा बघण्यासाठी खूप मोठा जनसागरही लोटला होता. त्यात त्यांचे समर्थकही मोठ्या संख्येत होते. एवढी गर्दी असताना वादविवाद, भांडणे हे प्रकार होणारच. कुठून तरी वाद सुरू झाला आणि पाहता पाहता मारामाऱ्या सुरू झाल्या. वकील, पोलीस, आणि आम जनता एकमेकांवर तुटून पडले. दगडफेक, जाळपोळ, असले प्रकार सुरू झाले. अनेक वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. परिस्थिती अधिक हाताबाहेर जावू नये म्हणून पोलिसांनी लाठीमार करून जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न केला. यात अनेक लोक जखमी झाले. पाहता पाहता हे आंदोलन म्हणजेच मारामाऱ्या शहर भर पसरल्या. शहरभर निरनिराळ्या पोलीस ठाण्यात वकील, पोलीस, पत्रकार आणि अनेक नागरिक यांच्याविरुद्ध १९१ गुन्हे दाखल करण्यात आले.

दि.६.०३.२०१२ रोजी बंगलोर वकील संघाने मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन देवून वकिलांवरील पोलिसी अत्याचाराबद्दल पोलिसांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. दि.७.०३.२०१२ रोजी वकील संघाच्या महासचिवांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध त्यांची नावे नमूद करून तक्रार दाखल केली. त्याच दिवशी कर्नाटक सरकारने एक आदेश काढून राज्य सरकारचे पोलीस महासंचालक (सी.आय.डी., विशेष पथके आणि आर्थिक गुन्हे) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून त्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले. दि.१०.०३.२०१२ रोजी सिटी सिव्हील कोर्टाच्या रजिस्ट्रारने संबंधित पोलीस ठाण्यात न्यायालयाच्या मालमत्तेची हानी झाल्याबद्दल निरनिराळ्या कलमान्वये अज्ञात आरोपींविरुद्ध तक्रार दाखल केली.

दि.१९.०३.२०१२ रोजी पोलीस महासंचालकांनी आपला चौकशी अहवाल सरकारला सादर केला. त्या अहवालानुसार हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अपयशी ठरले आणि हाताखालील पोलिसांना योग्य प्रकारे नियंत्रित करणेही त्यांना जमले नाही परंतु नेमक्या कोणत्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी अत्याचार केले हे शोधणे किंवा ओळखणे कठीण आहे.

त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयात खूप रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यात निरनिराळ्या लोकांनी निरनिराळ्या मागण्या केल्या. त्या दिवशीच्या घटनेची सीबीआय चौकशी व्हावी ही मागणी सुद्धा होती. दोन याचिकांमध्ये वकील संघाच्या अध्यक्षांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून तपासाबाबत असमाधान व्यक्त करीत कशा प्रकारे धीम्या आणि अयोग्य रीतीने तपास चालला आहे याबाबत उच्च न्यायालयाला अवगत केले. तर राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारने पोलीस महासंचालकांचा अहवाल स्वीकारून त्यांना पुढील चौकशी करण्यास सांगितले असून तपास योग्य पद्धतीने चालला असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर भरपूर कागदपत्रे, रेकॉर्ड, इतर माहिती सादर करण्यात आली.

दि.१६.०५.२०१२ रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश देवून एक विशेष चौकशी चमू (S.I.T) गठीत केली. त्याचे अध्यक्ष निवृत्त सीबीआय संचालक, डॉ. आर.के. राघवन आणि संयोजक पोलीस महासंचालक (सी.आय.डी) आणि सदस्य म्हणून काही पोलीस अधिकारी राहणार होते. या SIT ला  पोलीस, वकील पत्रकार आणि नागरिक यांनी एकमेकांविरुद्ध केलेल्या तक्रारींची चौकशी करून तीन महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करायचा होता.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले. दि.१९.१०.२०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने SIT बदलण्याची आणि सीबीआय चौकशी ची मागणी फेटाळली आणि SIT ला ताबडतोब चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर राज्य सरकार ने SIT साठी सदस्य म्हणून निरनिराळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या. दि.१२.१२.२०१२ रोजी चौकशीचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढवून मिळावा म्हणून राज्य सरकार ने अर्ज केला. तसाच अर्ज पुन्हा जानेवारीत केला.

इकडे घटनेला एक वर्ष उलटूनही आणि उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर ही तपास सुरू न झालायामुळे वकील संघाने न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल केली. तसेच SIT ने चौकशी सीबीआयला हस्तांतरित करावी अशीही मागणी केली. ही याचिका सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम, न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली.  प्रस्तुत प्रकरणात सीबीआय चौकशीचा आदेश द्यावा की न द्यावा यावर भरपूर युक्तिवाद आणि चर्चा झाली. वरिष्ठ वकील के.के. वेणुगोपाल यांनी वकील संघातर्फे, वरिष्ठ वकील के.व्ही. विश्वनाथन यांनी कर्नाटक सरकारतर्फे तर अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल ए. एस. चंढिओक यांनी युक्तिवाद केले. अशा प्रकारे सर्वच प्रकरणात जर सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली तर कठीण होईल, सीबीआय वरील कामाचा ताण वाढेल, बाकी तपास यंत्रणा काहीच कामाच्या राहणार नाहीत. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात राज्य सरकारने केलेली चालढकल, SIT चे सदस्यांची नेमणूक, त्यात केलेले बदल, पुनर्नियुक्त्या, घटनेला वर्ष उलटूनही तपास शून्य, कारवाई शून्य. एवढे गंभीर प्रकरण असल्यामुळे आणि वकील, पत्रकार, पोलीस यांच्याशी संबंधित असल्यामुळे त्याचे देशभरातच नव्हे तर जगभरात पडसाद उमटण्याची शक्यता गृहीत धरून तपास सीबीआय कडे देणे योग्य ठरेल अशा निष्कर्षाप्रत सर्वोच्च न्यायालय आले. दि.२७.०८.२०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम आदेश देत उच्च न्यायालयाचा दि.१६.०५.२०१२ रोजीचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.१९.१०.२०१२ रोजीचा आदेश फिरवला. प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी सीबीआयला करण्यास सांगितले. SIT आणि राज्य सरकारला प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे सीबीआयला पुरवण्यास सांगितले. सीबीआयने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा महिन्याचे कालावधीत आपला अहवाल संबंधित न्यायालयासमोर सादर करावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

आपले पोलीस, निरनिराळ्या तपास यंत्रणा गुन्हे अन्वेषणात किती कमजोर आहेत यावर भरपूर बोलून लिहून झाले आहे. म्हणूनच कुठलाही गुन्हा घडला की सीबीआय चौकशीची मागणी केली जाते. सीबीआय मधेही माणसंच असतात, त्यांनाही काही विशेष दिवे लावता येतील अशातला भाग नाही. पण एक प्रथा पडली आहे, सीबीआय चौकशीची मागणी करण्याची. इथे या प्रकरणात तर १९१ गुन्हे दाखल आहेत. किती लोक, किती साक्षीदार, किती आरोपी, आणि सगळे वकील-पोलीस-पत्रकार, बाप रे सीबीआय चौकशीतून तरी काही बाहेर येईल का? वैयक्तिक मारामाऱ्या आता सामुहिक होऊ लागल्या आहेत. ही घटना न्यायालयाबाहेर घडली. न्यायालयाचे आत घडायला वेळ लागणार नाही. तसेही न्यायाधीशांवर चप्पल फेकण्याचे प्रकार अधून मधून होतच असतात. एका विशिष्ट पातळीपर्यंत माणूस ताण सहन करू शकतो. ती पातळी ओलांडल्यावर तो काय करेल ते सांगता येत नाही. असेच समूहाचेही असावे. मूठभर लोकांनी केलेले अन्याय अत्याचार आणखी किती दिवस सहन करणार लोक? कधी तरी लोक उठाव करतीलच, त्यातून पुढे काही चांगले निघेलच याची शाश्वती नाही. पण असे घडते. असो. लोकशाहीचे स्तंभच जर आपापसात भांडायला लागले, मारामाऱ्या करायला लागले तर तुम्ही आम्ही कोणाकडे पहायचे?

अ‍ॅड. अतुल सोनक, भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००    

“सत्यमेव जयते” खरे आहे काय?

“सत्यमेव जयते” खरे आहे काय?

 एखादा गुन्हा केलेली व्यक्ती त्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा न होता निर्दोष सुटली तर न्यायाधीशाचा निषेध केला जातो. तसेच एखाद्या व्यक्तीवर  तो निर्दोष सुटेपर्यंत किंवा सुटण्यासाठी वर्षानुवर्षे त्याच्यावर खटला चालवला जातो तेव्हाही न्याययंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर भयंकर ताण पडतो. म्हणजे असे की एखाद्याने काहीही केलेले नसेल आणि तरी तो एखाद्या गुन्ह्यात अनावधानाने किंवा जाणून बुजून अडकवला गेला असेल आणि कसलाही पुरावा नसताना त्याला निर्दोष सुटेपर्यंत खटल्याला सामोरे जावे लागते आणि न्याययंत्रणेला त्या खटल्याचा भार वर्षानुवर्षे सोसावा लागतो. शेवटी खरे काय आणि खोटे काय, हे कळण्याची शक्यता नसतेच कारण जे न्यायालयासमोर येते किंवा आणले जाते आणि सिद्ध होते तेच खरे मानावे लागते. गुजरात मध्ये एका खुनाच्या खटल्यात एका मंत्र्यावर आरोप झाले, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात जावून आपल्यावरील किटाळ दूर करावे लागले. कसे ते बघा...........

दि.१६.११.२००५ रोजी पोरबंदर येथील कलमबाग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मुलुभाई गिगाभाई मोढवाडिया यांचा खून झाला. भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०२, २०१, ३४, १२०ब, ४६५, ४६८, ४७१ आणि शस्त्र कायद्याच्या कलम २५ अन्वये आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासांती दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि सत्र न्यायालयात खटला सुरु झाला. खटला सुरु असताना मृतक मुलुभाई च्या पत्नीने अर्ज करून खून प्रकरणाच्या पुनर्तपासाची मागणी केली. तिने अर्जात असाही आरोप केला की “बाबूभाई भिमाभाई बोखिरीया यांची आणि मुलुभाईची  व्यायसायिक दुष्मनी होती आणि बाबूभाईंनीच त्यांच्या भागीदाराला आणि इतर काही लोकांना हाताशी धरून, कट रचून मुलुभाईंचा खून केला. बाबूभाई हे राज्य सरकार मध्ये मंत्री असल्यामुळे पोलिसांनी त्यांना या प्रकरणात आरोपी बनवले नाही. मृतकाच्या खिशात एका पाकिटात एक चिठ्ठी सापडली होती त्यात मृतकाने त्याची हत्या झाल्यास बाबूभाईला जबाबदार धरावे असे स्पष्ट लिहिले होते”. त्या अर्जावर तपास अधिकाऱ्याने उत्तर देवून असे सांगितले की तपासात बाबूभाईचा सदर खून प्रकरणात कसलाही सहभाग आढळला नाही, मुलुभाईने शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केला होता त्यातही त्याने त्यांच्या जीवाला बाबूभाईपासून धोका आहे असे लिहिले नव्हते. सत्र न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेवून पुनर्तपासाचा आदेश दिला. पुन्हा तपास करून पोलिसांनी तोच अहवाल न्यायालयात सादर केला की बाबूभाई चा प्रस्तुत प्रकरणाशी कसल्याही प्रकारे संबंध दिसत नाही.

पुढे खटल्याची सुनावणी सुरु झाली, एकूण १३४ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यानंतर मृतक मुलुभाईच्या मुलाने बाबूभाईला आरोपी करण्याबाबत अर्ज केला. सत्र न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला, त्यासाठी प्रथम दर्शनी बाबूभाईचा मुलुभाईच्या खुनात सहभाग असल्याचा पुरावा दिसत असल्याचे कारण दिले. मुलुभाईने लिहिलेल्या पत्रात बाबूभाईचे नाव होते आणि ते पत्र मुलुभाईच्याच हस्ताक्षरात असल्याचे दोन साक्षीदारांनी आपल्या साक्षीत सांगितले होते. सत्र न्यायालयाच्या या आदेशाला बाबूभाईंनी गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. गुजरात उच्च न्यायालयाने दि.११.१२.२००८ रोजी बाबूभाईंचे आव्हान खारीज केले आणि सत्र न्यायालयाचा बाबूभाईला आरोपी करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध बाबूभाईंनी विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने बाबूभाईंची याचिका स्वीकारली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. चंद्रमौली प्रसाद आणि न्या. पिनाकी चंद्र घोस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि दि.३.०४.२०१४ रोजी आदेश पारित करण्यात आला. बाबूभाईंची याचिका मंजूर करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात खालील बाबी स्पष्ट केल्या.....

१.     ज्या कलमाखाली (३१९, फौजदारी प्रक्रिया संहिता) सत्र न्यायालयाने बाबूभाईला आरोपी केले त्या कलमाखालील अधिकार ऐच्छिक असला तरीही तो योग्य तऱ्हेने वापरायला हवा, आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग अगदी स्पष्ट दिसत असेल तरच वापरायला हवा. न्यायाधीशाला वाटले म्हणून तसा आदेश देण्यात येवू नये. न्यायालयासमोर ठेवण्यात आलेले पुरावे त्या व्यक्तीचा गुन्ह्यातील सहभाग दर्शवीत असतील तरच ३१९ कलमाखालील अधिकार वापरायला हवेत. ३१९ कलमाखालील अधिकारानुसार न्यायालय समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला तपास यंत्रणेने चुकीने किंवा मुद्दाम आरोपी केलेले नसेल तर त्याला आरोपी करण्याचेह निर्देश देवू शकते. हा अधिकार अत्यंत विचारपूर्वक वापरायला हवा.

२.     मुलुभाईने लिहिलेले पत्र असे.......

दि.१८.११.२००४

मी मुलुभाई मोढवाडीया हि नोट लिहितो की जलसंपदा मंत्री बाबूभाई बोखिरीया उर्फ बाबूलाल यांचे माझ्याशी वैयक्तिक मतभेद असल्यामुळे त्यांना मला मारायचे आहे. सबब राज्य सरकार आणि पोलिसांना माझी विनंती आहे की मी मेलो तर व्यवस्थित चौकशी करण्यात यावी कारण मला मारण्यासंबंधी धमक्यांचे फोन कॉल्स येत आहेत. मी आता तक्रार केली तर तो त्याचा राजकीय प्रभाव वापरून तक्रार नष्ट करून टाकेल. मी ही नोट माझ्या पाकिटात ठेवत आहे आणि मी स्पष्ट पणे सांगत आहे की माझी जर हत्या झाली तर ती बाबूलाल बोखारियानेच केली असे समजण्यात यावे. जर कर्णबधीर सरकारने माझ्या नोट ची दाखल घेवून बाबूलाल विरुद्ध कारवाई केली तर माझ्या आत्म्याला शांती मिळेल, तुम्हाला शंका येवू नये म्हणून मी या पत्रावर सही करीत आहे आणि माझ्या आंगठ्याचा ठसाही उमटवीत आहे.

आपला

मुलुभाई मोढवाडीया

यावर युक्तिवाद करताना बाबूभाईचे वकील विनोद बोबडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला असे सांगितले की सदर पत्र हे भारतीय पुरावा कायद्यानुसार ग्राह्य पुरावा समजल्या जाणार नाही. एक तर ते मृत्यूच्या एक वर्षापूर्वी लिहिण्यात आले होते. त्या पत्राचा आणि त्यांच्या खुनाचा काहीही संबंध जोडता येत नाही. तर मुलुभाईच्या मुलाचे वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की पुरावा कायद्यानुसार मृत्यूच्या अपेक्षेबद्दल केलेले कोणतेही तोंडी किंवा लेखी बयाण ग्राह्य धरले जावू शकते. बयाणानंतर लगेचच मृत्यू झाला पाहिजे असे काही जरुरी नाही. त्यासाठी त्यांनी काही पूर्वीच्या निकालांचे दाखलेही दिले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एखादे सरसकट विधान ( वादाबाबत किंवा व्यवहाराबाबत स्पष्ट उल्लेख नसलेले) ग्राह्य धरता येणार नाही. काही पूर्वीच्या निर्णयांचा उल्लेख करून आणि त्यावर सांगोपांग चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालय म्हणते,  “All these decisions support the view which we have taken that the note written by the deceased does not relate to the cause of his death or to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death and therefore, is inadmissible in law.” 

३.     बाकी पुराव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय म्हणते “The other evidence sought to be relied for summoning the appellant is the alleged conversation between the appellant and the accused on and immediately after the day of the occurrence. But, nothing has come during the course of trial regarding the content of the conversation and from call records alone, the appellant’s complicity in the crime does not surface at all. From what we have observed above, it is evident that no evidence has at all come during the trial which shows even a prima facie complicity of the appellant in the crime. In that view of the matter, the order passed by the trial court summoning the appellant, as affirmed by the High Court, cannot be allowed to stand.

अशा प्रकारे उशिरा का होईना, बाबूभाई मोकळे झाले. त्यांचा मुलुभाईच्या खुनात सहभाग होता की नव्हता, त्यांना राजकीयदृष्ट्या गोवण्याचा प्रयत्न झाला का, राजकारणामुळेच ते निर्दोष सुटले का, इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला कधीच कळणार नाहीत. आता यात “निर्दोष” व्यक्तीला विनाकारण गोवण्यात आले आणि शेवटी तो सुटला की “गुन्हेगार” असूनही कायद्याचा कीस पाडून “क्लीन चीट” मिळवता झाला हे आपल्याला कळणार नाही. “सत्य” इतके सहजासहजी कळत नसते राजे हो. “सत्यमेव जयते”.....................

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                                    

           

   

नसत्या पंचायती......नसत्या उचापती

नसत्या पंचायती......नसत्या उचापती

दि.२३.०१.२०१४ च्या “बिझिनेस एंड फायनांशिअल एक्स्प्रेस” या वर्तमानपत्रातील एका बातमीची “suo motu” दखल घेवून सर्वोच्च न्यायालयाने एक याचिका दाखल करून घेतली आणि परजातीतील युवकावर प्रेम केल्याबद्दल जात पंचायतीने एका युवतीवर सामुहिक बलात्कार करण्याची शिक्षा ठोठावल्याप्रकरणी राज्य शासन आणि पोलिसांना काय काय निर्देश दिले, ते यावेळी बघू........आपली न्यायपालिका काय करू शकते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे..........

पश्चिम बंगाल मधील वीरभूम जिल्ह्यातल्या लाबपूर पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या सुबलपूर नावाच्या खेड्यातील एका वीस वर्षीय तरुणीला तिने एका परजातीय युवकासोबत प्रेम केल्याप्रकरणी आणि संबंध ठेवल्याप्रकरणी तेथील जात पंचायतीने तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्याची सजा ठोठावली. ही घटना दि.२०.०१.२०१४ आणि दि.२१.०१.२०१४ च्या मध्यरात्री घडली. वर्तमानपत्रात त्या संबंधी बातमी प्रसिद्ध झाली. त्या बातमीची स्वत:हून “suo motu” दखल घेवून दि.२४.०१.२०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वीरभूम च्या जिल्हा न्यायाधीशांना घटनास्थळाची तपासणी करून एका आठवड्याच्या आत अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वीरभूम चे जिल्हा न्यायाधीश मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यास सोबत घेवून घटनास्थळाची पाहणी करायला गेले आणि त्यांनी त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. दि.३१.०१.२०१४ रोजी अहवाल पाहिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्काराचा गुन्हा करणाऱ्या आरोपींवर कारवाईबाबत कुठलीही माहिती नसल्याचे लक्षात आल्यावर पश्चिम बंगाल च्या मुख्य सचिवांना पोलीस कारवाईबाबत विस्तृत अहवाल दोन आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मुख्य सचिवांनी आपला अहवाल दि.१०.०२.२०१४ रोजी सादर केला. त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल श्री सिद्धार्थ लुथरा यांना न्यायालयाचे मित्र “amicus curie” म्हणून काम पाहण्याची विनंती केली.

दि.१४.०२.२०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल पोलिसांना प्रकरणातील प्रथम सूचना अहवाल (F.I.R.), केस डायरी, साक्षीदारांची बयाणे, वैद्यकीय पुराव्याची कागदपत्रे आणि इतर पुरावे पुढील सुनावणी पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले.

सर्व माहिती आणि पुरावे गोळा झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश  न्या. पी. सदाशिवम, न्या. शरद अरविंद बोबडे आणि न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठासमोर श्री. सिद्धार्थ लुथरा आणि पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील श्री. अनीप साचथे यांनी आपापली बाजू मांडली. श्री. लुथरा यांनी १) तपासाबाबतचे मुद्दे, २) अशा प्रकारचे घृणास्पद गुन्हे वारंवार घडू नयेत यासाठी करावयाच्या उपाय योजना आणि ३) पीडितेला अशा प्रकरणात दिल्या जाणारी नुकसान भरपाई यावर आपली मते सांगितली.

श्री. लुथरा यांनी प्रस्तुत प्रकरणातील तपासात झालेल्या किंवा करण्यात आलेल्या अनेक त्रुटी दाखवून दिल्या. ज्याने एफ.आय.आर. दाखल केला त्या अनिर्बन मोंडाल याचे घटनास्थळावर नसणे, बलात्काराबाबतची तक्रार महिला पोलीस अधिकाऱ्याने नोंदवून घेणे बंधनकारक असताना आणि साक्षीदारांची बयाणे सुद्धा महिला पोलीस अधिकाऱ्याने नोंदवून घेणे बंधनकारक असताना तसे झालेले नाही. दि. २६,२७ आणि  २९ जानेवारीला पोलीस उपअधीक्षक यांनी वारंवार साक्षीदारांची बयाणे नोंदवणे (असे केल्याने खटला सुरु झाल्यावर उलट तपासणी दरम्यान आरोपीचे वकील फायदा घेवू शकतात). जात पंचायतीची जी सभा (ज्याला स्थानिक भाषेत साळीशी म्हणतात) घटनेच्या रात्री घेण्यात आली होती त्याला त्याच गावाचे नागरिक उपस्थित असायला हवे होते पण आजूबाजूच्या विक्रमपूर आणि राजारामपूर येथील नागरिक सुद्धा उपस्थित होते. एफ.आय.आर. आणि जिल्हा न्यायाधीशांच्या अहवालात सभा केव्हा घेण्यात आली याबाबत तफावत आहे. आरोपीच्या नावात सुद्धा तफावत आहे. इतका मोठा गुन्हा घडूनही काही कलमांतर्गत गुन्हाच नोंदवला गेला नाही.

पश्चिम बंगाल सरकारच्या वकिलांनी तपास आणि चौकशीतील सर्व त्रुटी, चुका दूर करण्याचे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाला दिले. त्यानंतर अशा प्रकारचे घृणास्पद गुन्हे घडू नयेत यासाठी काय करता येईल यावर सुनावणी झाली. मागल्याच वर्षी बलात्कार, विनयभंग, महिलांवरील लैंगिक अत्याचार याबाबत कायद्यांत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली होती. पीडितांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करणे सरकार आणि न्यायालयांचे कर्तव्य ठरते. सज्ञान मुलामुलींचे प्रेम असणे आणि त्यांनी लग्न करणे यात त्यांच्या घरच्यांनी किंवा जात बिरादरीवाल्यांनी खोट्या आत्म सन्मानापोटी त्यांना जात बाहेर करणे, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकणे, प्रस्तुत प्रकरणासारखा लैंगिक अत्याचार करायला लावणे, जीवानिशी मारून टाकणे आणि त्याला “ऑनर किलिंग” हे गोंडस नाव देणे, या घटना वारंवार घडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यासारख्या अनेक प्रकरणात वेळोवेळी योग्य ते निर्देश दिलेले आहेत. जातीप्रथानिर्मूलानाचे महत्त्व विषद केले आहे. देशातील नागरिकांनी एकजूट होवून देशासमोरील प्रश्न सोडवायचे आहेत, शत्रूंशी लढायचे आहे, असे असताना आपण एकमेकांशी जातीपातीच्या आधारावर लढणे योग्य नाही. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय लग्नांना प्रोत्साहन द्यायची गरज असताना त्यांना विनाकारण विरोध केला जातो आणि आत्मसन्मानाच्या नावाखाली निरनिराळे गुन्हे केले जातात. खाप पंचायत, कट्टा पंचायत, जात पंचायत अशा विविध नावाखाली अन्याय केला जातो. हे सर्व थांबायला हवे. असे प्रकार ज्या पोलिसांच्या निष्क्रीयतेमुळे घडतात किंवा जे घटना घडून गेल्यावर आरोपींना पकडण्यात कसूर करतात, आपल्या कर्तव्याचे पालन योग्य रित्या करीत नाहीत, त्यांना ताबडतोब निलंबित करण्याचे त्यांच्यावर विभागीय कारवाई करण्याचे तसेच दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेले आहेत.

जातीपातीच्या आधारावर असे गुन्हे घडू नयेत यासाठी प्रबोधन आवश्यक आहे, शिक्षणाच्या माध्यमातून सर्वांना जागरूक करण्याची गरज आहे. पोलीस आपल्या कर्तव्यात कसूर करतात त्यामुळेही गुन्हेगारांचे फावते. शासनाने महिला सुरक्षा योजना निरनिराळ्या प्रकारे राबवाव्यात. याबाबतीत न्या. उषा मेहरा समितीने असे सुचवले होते की पोलिसांनी खेड्यापाड्यात एक दिवसाआड दौरा करावा, तिथल्या लोकांना आपल्या सुरक्षेसाठी कोणी तरी आहे याची खात्री वाटायला हवी आणि गुन्हेगारांनाही वचक रहावा. पोलीस खेड्यापाड्यात जातच नाहीत. फक्त गुन्हा घडल्यावर जातात.

जातीपातीच्या नावाखाली असे गुन्हे घडायला नकोत यासाठी उपाय योजना चर्चिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पीडितेला दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाई कडे वळले. अशा प्रकारे घृणास्पद अत्याचार झालेल्या तरुणीला कितीही नुकसान भरपाई दिली तरी कमीच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरनिराळ्या निकालांचा अभ्यास करून या प्रकरणात योग्य नुकसान भरपाईबाबत निर्देश देण्यात आलेत. दि.११.०३.२०१४ रोजी बंगाल सरकारच्या मुख्य सचिवांनी एक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून प्रस्तुत प्रकरणात पीडित तरुणीला कशाप्रकारे मदत दिल्या गेली ते न्यायालयाला सांगितले. १) पन्नास हजार रुपये नुकसान भरपाई, २) योग्य कायदेशीर सहाय्य, ३) राज्य शासनाच्या योजनेनुसार पीडितेच्या आईला एका भूखंडाचा पट्टा, ४) शासकीय खर्चाने राहत्या घराचे बांधकाम, ५) टयूबवेल लावून दिली, ६) तीन महिन्याचे विधवा सेवानिवृत्तीवेतन पिडीतेच्या आईला देण्यात आले. ७) संडास बांधून देण्यात आला, ८) पिडीतेचे नाव रोजगार हमी योजनेत कामगार म्हणून नोंदवण्यात आले, ९) अंत्योदय अन्न योजनेत तिचे नाव नोंदण्यात आले. १०) पुनर्वसन विभागातर्फे आवश्यक साहित्य, भांडीकुंडी पुरविण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते उपरोक्त मदतीव्यतिरिक्त पीडित तरुणीला पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून आदेशापासून एक महिन्याच्या आत राज्य शासनाने द्यावी तसेच उपरोक्त सर्व मदत पिडीतेच्या आईला न देता पीडित तरुणी स्वत: सज्ञान असल्यामुळे तिलाच द्यावी. पिडीतेला योग्य ती सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दि.२८.०३.२०१४ रोजी पारित केला. म्हणजे घटनेपासून किंवा प्रकरण सुरु केल्यावर फक्त दोन महिन्यात. सगळीकडे अंधारलेले  असताना एखादा प्रकाशाचा किरण दिसावा तसा हा प्रकार. मुळात शासन व्यवस्था असताना या नसत्या पंचायती हव्यातच कशाला? एखादे समाजाच्या भल्याचे किंवा लोकोपयोगी कार्य केल्याचे या पंचायतीबाबत कधीच ऐकू येत नाही. नेहमी वाईटच ऐकू येते. समाज प्रबोधन खरोखर सुरु असते का? त्याचा काही फायदा होतो का? शेकडो प्रबोधनकर्ते सर्व जातीत, समाजात, धर्मात होवून गेलेत तरी ही स्थिती का? राजकीय नेते सुद्धा आपल्या संकुचित स्वार्थासाठी या नसत्या पंचायतींना महत्त्व देतात. निकालपत्राच्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते बघा,

“Conclusion:

26) The crimes, as noted above, are not only in contravention of domestic laws, but are also a direct breach of the obligations under the International law. India has ratified various international conventions and treaties, which oblige the protection of women from any kind of discrimination. However, women of all classes are still suffering from discrimination even in this contemporary society. It will be wrong to blame only on the attitude of the people. Such crimes can certainly be prevented if the state police machinery work in a more organized and dedicated manner. Thus, we implore upon the State machinery to work in harmony with each other to safeguard the rights of women in our country. As per the law enunciated in Lalita Kumari vs. Govt. of U.P & Ors 2013 (13) SCALE 559, registration of FIR is mandatory under Section 154 of the Code, if the information discloses commission of a cognizable offence and the Police officers are duty bound to register the same.

27) Likewise, all hospitals, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, are statutorily obligated under Section 357C to provide the first-aid or medical treatment, free of cost, to the victims of any offence covered under Sections 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D or Section 376E of the IPC.”

अतुल सोनक

९८६०१११३००