लोकशाहीच्या स्तंभांची मारामारी...........

लोकशाहीच्या स्तंभांची मारामारी...........

कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका आणि पत्रकारिता हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. गेल्या काही दशकांत सांसदीय राजकारणाचे भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीने कसे तीन तेरा वाजवले आहेत हे आपण जाणतोच. संसद श्रेष्ठ की न्यायपालिका? हा ही प्रश्न अनेकदा चघळल्या गेलाय. लोकशाहीच्या या चारही स्तंभांनी एकमेकावर कुरघोडी करण्याचे प्रसंग गेली अनेक वर्षे सातत्याने घडत आहेत. हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. मी मोठा की तू मोठा या वादात देश जाई ना का खड्ड्यात, आपले काय साधले जाते, हे बघण्यासाठी सगळ्यांची अहमहमिका लागली आहे. भारतीय घटनेने अपेक्षिलेले प्रत्यक्षात येताना दिसते आहे का? हा प्रश्न आपल्याला पडायला हवा आणि जर या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेल तर त्यासाठी आपण काही करू शकतो का हे पाहण्याची इच्छा जागृत होणेही महत्त्वाचे. परंतु जनआंदोलनाचे हेतूही जेव्हा तपासले जावू लागतात तेव्हा आंदोलने का, कोणी आणि कोणासाठी करायची हे प्रश्न उपस्थित होतात. असो. एका प्रकरणात हे लोकशाहीचे चारही तथाकथित स्तंभ कसे एकमेकावर भिडले ते आपण बघू..........

दि. २.०३.२०१२ रोजी कर्नाटकचे एक माजी मंत्री जनार्दन रेड्डी यांना एका खटल्याचे संबंधात बंगलोर येथील सिटी सिव्हील कोर्ट इमारतीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सीबीआयद्वारे आणले जाणार होते. त्याबाबतचे छायांकन आणि वृत्तांकन करण्याकरिता प्रसिद्धी माध्यमांचे (वर्तमानपत्रे, नियतकालिके आणि दूरचित्रावाहिन्या) प्रतिनिधी खूप मोठ्या संख्येत न्यायालयाचे आवारात हजर होते. रेड्डी यांना न्यायालयात आणले जात असताना याची देही याची डोळा बघण्यासाठी खूप मोठा जनसागरही लोटला होता. त्यात त्यांचे समर्थकही मोठ्या संख्येत होते. एवढी गर्दी असताना वादविवाद, भांडणे हे प्रकार होणारच. कुठून तरी वाद सुरू झाला आणि पाहता पाहता मारामाऱ्या सुरू झाल्या. वकील, पोलीस, आणि आम जनता एकमेकांवर तुटून पडले. दगडफेक, जाळपोळ, असले प्रकार सुरू झाले. अनेक वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. परिस्थिती अधिक हाताबाहेर जावू नये म्हणून पोलिसांनी लाठीमार करून जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न केला. यात अनेक लोक जखमी झाले. पाहता पाहता हे आंदोलन म्हणजेच मारामाऱ्या शहर भर पसरल्या. शहरभर निरनिराळ्या पोलीस ठाण्यात वकील, पोलीस, पत्रकार आणि अनेक नागरिक यांच्याविरुद्ध १९१ गुन्हे दाखल करण्यात आले.

दि.६.०३.२०१२ रोजी बंगलोर वकील संघाने मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन देवून वकिलांवरील पोलिसी अत्याचाराबद्दल पोलिसांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. दि.७.०३.२०१२ रोजी वकील संघाच्या महासचिवांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध त्यांची नावे नमूद करून तक्रार दाखल केली. त्याच दिवशी कर्नाटक सरकारने एक आदेश काढून राज्य सरकारचे पोलीस महासंचालक (सी.आय.डी., विशेष पथके आणि आर्थिक गुन्हे) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून त्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले. दि.१०.०३.२०१२ रोजी सिटी सिव्हील कोर्टाच्या रजिस्ट्रारने संबंधित पोलीस ठाण्यात न्यायालयाच्या मालमत्तेची हानी झाल्याबद्दल निरनिराळ्या कलमान्वये अज्ञात आरोपींविरुद्ध तक्रार दाखल केली.

दि.१९.०३.२०१२ रोजी पोलीस महासंचालकांनी आपला चौकशी अहवाल सरकारला सादर केला. त्या अहवालानुसार हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अपयशी ठरले आणि हाताखालील पोलिसांना योग्य प्रकारे नियंत्रित करणेही त्यांना जमले नाही परंतु नेमक्या कोणत्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी अत्याचार केले हे शोधणे किंवा ओळखणे कठीण आहे.

त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयात खूप रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यात निरनिराळ्या लोकांनी निरनिराळ्या मागण्या केल्या. त्या दिवशीच्या घटनेची सीबीआय चौकशी व्हावी ही मागणी सुद्धा होती. दोन याचिकांमध्ये वकील संघाच्या अध्यक्षांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून तपासाबाबत असमाधान व्यक्त करीत कशा प्रकारे धीम्या आणि अयोग्य रीतीने तपास चालला आहे याबाबत उच्च न्यायालयाला अवगत केले. तर राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारने पोलीस महासंचालकांचा अहवाल स्वीकारून त्यांना पुढील चौकशी करण्यास सांगितले असून तपास योग्य पद्धतीने चालला असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर भरपूर कागदपत्रे, रेकॉर्ड, इतर माहिती सादर करण्यात आली.

दि.१६.०५.२०१२ रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश देवून एक विशेष चौकशी चमू (S.I.T) गठीत केली. त्याचे अध्यक्ष निवृत्त सीबीआय संचालक, डॉ. आर.के. राघवन आणि संयोजक पोलीस महासंचालक (सी.आय.डी) आणि सदस्य म्हणून काही पोलीस अधिकारी राहणार होते. या SIT ला  पोलीस, वकील पत्रकार आणि नागरिक यांनी एकमेकांविरुद्ध केलेल्या तक्रारींची चौकशी करून तीन महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करायचा होता.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले. दि.१९.१०.२०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने SIT बदलण्याची आणि सीबीआय चौकशी ची मागणी फेटाळली आणि SIT ला ताबडतोब चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर राज्य सरकार ने SIT साठी सदस्य म्हणून निरनिराळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या. दि.१२.१२.२०१२ रोजी चौकशीचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढवून मिळावा म्हणून राज्य सरकार ने अर्ज केला. तसाच अर्ज पुन्हा जानेवारीत केला.

इकडे घटनेला एक वर्ष उलटूनही आणि उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर ही तपास सुरू न झालायामुळे वकील संघाने न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल केली. तसेच SIT ने चौकशी सीबीआयला हस्तांतरित करावी अशीही मागणी केली. ही याचिका सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम, न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली.  प्रस्तुत प्रकरणात सीबीआय चौकशीचा आदेश द्यावा की न द्यावा यावर भरपूर युक्तिवाद आणि चर्चा झाली. वरिष्ठ वकील के.के. वेणुगोपाल यांनी वकील संघातर्फे, वरिष्ठ वकील के.व्ही. विश्वनाथन यांनी कर्नाटक सरकारतर्फे तर अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल ए. एस. चंढिओक यांनी युक्तिवाद केले. अशा प्रकारे सर्वच प्रकरणात जर सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली तर कठीण होईल, सीबीआय वरील कामाचा ताण वाढेल, बाकी तपास यंत्रणा काहीच कामाच्या राहणार नाहीत. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात राज्य सरकारने केलेली चालढकल, SIT चे सदस्यांची नेमणूक, त्यात केलेले बदल, पुनर्नियुक्त्या, घटनेला वर्ष उलटूनही तपास शून्य, कारवाई शून्य. एवढे गंभीर प्रकरण असल्यामुळे आणि वकील, पत्रकार, पोलीस यांच्याशी संबंधित असल्यामुळे त्याचे देशभरातच नव्हे तर जगभरात पडसाद उमटण्याची शक्यता गृहीत धरून तपास सीबीआय कडे देणे योग्य ठरेल अशा निष्कर्षाप्रत सर्वोच्च न्यायालय आले. दि.२७.०८.२०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम आदेश देत उच्च न्यायालयाचा दि.१६.०५.२०१२ रोजीचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.१९.१०.२०१२ रोजीचा आदेश फिरवला. प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी सीबीआयला करण्यास सांगितले. SIT आणि राज्य सरकारला प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे सीबीआयला पुरवण्यास सांगितले. सीबीआयने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा महिन्याचे कालावधीत आपला अहवाल संबंधित न्यायालयासमोर सादर करावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

आपले पोलीस, निरनिराळ्या तपास यंत्रणा गुन्हे अन्वेषणात किती कमजोर आहेत यावर भरपूर बोलून लिहून झाले आहे. म्हणूनच कुठलाही गुन्हा घडला की सीबीआय चौकशीची मागणी केली जाते. सीबीआय मधेही माणसंच असतात, त्यांनाही काही विशेष दिवे लावता येतील अशातला भाग नाही. पण एक प्रथा पडली आहे, सीबीआय चौकशीची मागणी करण्याची. इथे या प्रकरणात तर १९१ गुन्हे दाखल आहेत. किती लोक, किती साक्षीदार, किती आरोपी, आणि सगळे वकील-पोलीस-पत्रकार, बाप रे सीबीआय चौकशीतून तरी काही बाहेर येईल का? वैयक्तिक मारामाऱ्या आता सामुहिक होऊ लागल्या आहेत. ही घटना न्यायालयाबाहेर घडली. न्यायालयाचे आत घडायला वेळ लागणार नाही. तसेही न्यायाधीशांवर चप्पल फेकण्याचे प्रकार अधून मधून होतच असतात. एका विशिष्ट पातळीपर्यंत माणूस ताण सहन करू शकतो. ती पातळी ओलांडल्यावर तो काय करेल ते सांगता येत नाही. असेच समूहाचेही असावे. मूठभर लोकांनी केलेले अन्याय अत्याचार आणखी किती दिवस सहन करणार लोक? कधी तरी लोक उठाव करतीलच, त्यातून पुढे काही चांगले निघेलच याची शाश्वती नाही. पण असे घडते. असो. लोकशाहीचे स्तंभच जर आपापसात भांडायला लागले, मारामाऱ्या करायला लागले तर तुम्ही आम्ही कोणाकडे पहायचे?

अ‍ॅड. अतुल सोनक, भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००