“सत्यमेव जयते” खरे आहे काय?

“सत्यमेव जयते” खरे आहे काय?

 एखादा गुन्हा केलेली व्यक्ती त्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा न होता निर्दोष सुटली तर न्यायाधीशाचा निषेध केला जातो. तसेच एखाद्या व्यक्तीवर  तो निर्दोष सुटेपर्यंत किंवा सुटण्यासाठी वर्षानुवर्षे त्याच्यावर खटला चालवला जातो तेव्हाही न्याययंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर भयंकर ताण पडतो. म्हणजे असे की एखाद्याने काहीही केलेले नसेल आणि तरी तो एखाद्या गुन्ह्यात अनावधानाने किंवा जाणून बुजून अडकवला गेला असेल आणि कसलाही पुरावा नसताना त्याला निर्दोष सुटेपर्यंत खटल्याला सामोरे जावे लागते आणि न्याययंत्रणेला त्या खटल्याचा भार वर्षानुवर्षे सोसावा लागतो. शेवटी खरे काय आणि खोटे काय, हे कळण्याची शक्यता नसतेच कारण जे न्यायालयासमोर येते किंवा आणले जाते आणि सिद्ध होते तेच खरे मानावे लागते. गुजरात मध्ये एका खुनाच्या खटल्यात एका मंत्र्यावर आरोप झाले, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात जावून आपल्यावरील किटाळ दूर करावे लागले. कसे ते बघा...........

दि.१६.११.२००५ रोजी पोरबंदर येथील कलमबाग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मुलुभाई गिगाभाई मोढवाडिया यांचा खून झाला. भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०२, २०१, ३४, १२०ब, ४६५, ४६८, ४७१ आणि शस्त्र कायद्याच्या कलम २५ अन्वये आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासांती दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि सत्र न्यायालयात खटला सुरु झाला. खटला सुरु असताना मृतक मुलुभाई च्या पत्नीने अर्ज करून खून प्रकरणाच्या पुनर्तपासाची मागणी केली. तिने अर्जात असाही आरोप केला की “बाबूभाई भिमाभाई बोखिरीया यांची आणि मुलुभाईची  व्यायसायिक दुष्मनी होती आणि बाबूभाईंनीच त्यांच्या भागीदाराला आणि इतर काही लोकांना हाताशी धरून, कट रचून मुलुभाईंचा खून केला. बाबूभाई हे राज्य सरकार मध्ये मंत्री असल्यामुळे पोलिसांनी त्यांना या प्रकरणात आरोपी बनवले नाही. मृतकाच्या खिशात एका पाकिटात एक चिठ्ठी सापडली होती त्यात मृतकाने त्याची हत्या झाल्यास बाबूभाईला जबाबदार धरावे असे स्पष्ट लिहिले होते”. त्या अर्जावर तपास अधिकाऱ्याने उत्तर देवून असे सांगितले की तपासात बाबूभाईचा सदर खून प्रकरणात कसलाही सहभाग आढळला नाही, मुलुभाईने शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केला होता त्यातही त्याने त्यांच्या जीवाला बाबूभाईपासून धोका आहे असे लिहिले नव्हते. सत्र न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेवून पुनर्तपासाचा आदेश दिला. पुन्हा तपास करून पोलिसांनी तोच अहवाल न्यायालयात सादर केला की बाबूभाई चा प्रस्तुत प्रकरणाशी कसल्याही प्रकारे संबंध दिसत नाही.

पुढे खटल्याची सुनावणी सुरु झाली, एकूण १३४ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यानंतर मृतक मुलुभाईच्या मुलाने बाबूभाईला आरोपी करण्याबाबत अर्ज केला. सत्र न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला, त्यासाठी प्रथम दर्शनी बाबूभाईचा मुलुभाईच्या खुनात सहभाग असल्याचा पुरावा दिसत असल्याचे कारण दिले. मुलुभाईने लिहिलेल्या पत्रात बाबूभाईचे नाव होते आणि ते पत्र मुलुभाईच्याच हस्ताक्षरात असल्याचे दोन साक्षीदारांनी आपल्या साक्षीत सांगितले होते. सत्र न्यायालयाच्या या आदेशाला बाबूभाईंनी गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. गुजरात उच्च न्यायालयाने दि.११.१२.२००८ रोजी बाबूभाईंचे आव्हान खारीज केले आणि सत्र न्यायालयाचा बाबूभाईला आरोपी करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध बाबूभाईंनी विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने बाबूभाईंची याचिका स्वीकारली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. चंद्रमौली प्रसाद आणि न्या. पिनाकी चंद्र घोस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि दि.३.०४.२०१४ रोजी आदेश पारित करण्यात आला. बाबूभाईंची याचिका मंजूर करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात खालील बाबी स्पष्ट केल्या.....

१.     ज्या कलमाखाली (३१९, फौजदारी प्रक्रिया संहिता) सत्र न्यायालयाने बाबूभाईला आरोपी केले त्या कलमाखालील अधिकार ऐच्छिक असला तरीही तो योग्य तऱ्हेने वापरायला हवा, आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग अगदी स्पष्ट दिसत असेल तरच वापरायला हवा. न्यायाधीशाला वाटले म्हणून तसा आदेश देण्यात येवू नये. न्यायालयासमोर ठेवण्यात आलेले पुरावे त्या व्यक्तीचा गुन्ह्यातील सहभाग दर्शवीत असतील तरच ३१९ कलमाखालील अधिकार वापरायला हवेत. ३१९ कलमाखालील अधिकारानुसार न्यायालय समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला तपास यंत्रणेने चुकीने किंवा मुद्दाम आरोपी केलेले नसेल तर त्याला आरोपी करण्याचेह निर्देश देवू शकते. हा अधिकार अत्यंत विचारपूर्वक वापरायला हवा.

२.     मुलुभाईने लिहिलेले पत्र असे.......

दि.१८.११.२००४

मी मुलुभाई मोढवाडीया हि नोट लिहितो की जलसंपदा मंत्री बाबूभाई बोखिरीया उर्फ बाबूलाल यांचे माझ्याशी वैयक्तिक मतभेद असल्यामुळे त्यांना मला मारायचे आहे. सबब राज्य सरकार आणि पोलिसांना माझी विनंती आहे की मी मेलो तर व्यवस्थित चौकशी करण्यात यावी कारण मला मारण्यासंबंधी धमक्यांचे फोन कॉल्स येत आहेत. मी आता तक्रार केली तर तो त्याचा राजकीय प्रभाव वापरून तक्रार नष्ट करून टाकेल. मी ही नोट माझ्या पाकिटात ठेवत आहे आणि मी स्पष्ट पणे सांगत आहे की माझी जर हत्या झाली तर ती बाबूलाल बोखारियानेच केली असे समजण्यात यावे. जर कर्णबधीर सरकारने माझ्या नोट ची दाखल घेवून बाबूलाल विरुद्ध कारवाई केली तर माझ्या आत्म्याला शांती मिळेल, तुम्हाला शंका येवू नये म्हणून मी या पत्रावर सही करीत आहे आणि माझ्या आंगठ्याचा ठसाही उमटवीत आहे.

आपला

मुलुभाई मोढवाडीया

यावर युक्तिवाद करताना बाबूभाईचे वकील विनोद बोबडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला असे सांगितले की सदर पत्र हे भारतीय पुरावा कायद्यानुसार ग्राह्य पुरावा समजल्या जाणार नाही. एक तर ते मृत्यूच्या एक वर्षापूर्वी लिहिण्यात आले होते. त्या पत्राचा आणि त्यांच्या खुनाचा काहीही संबंध जोडता येत नाही. तर मुलुभाईच्या मुलाचे वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की पुरावा कायद्यानुसार मृत्यूच्या अपेक्षेबद्दल केलेले कोणतेही तोंडी किंवा लेखी बयाण ग्राह्य धरले जावू शकते. बयाणानंतर लगेचच मृत्यू झाला पाहिजे असे काही जरुरी नाही. त्यासाठी त्यांनी काही पूर्वीच्या निकालांचे दाखलेही दिले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एखादे सरसकट विधान ( वादाबाबत किंवा व्यवहाराबाबत स्पष्ट उल्लेख नसलेले) ग्राह्य धरता येणार नाही. काही पूर्वीच्या निर्णयांचा उल्लेख करून आणि त्यावर सांगोपांग चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालय म्हणते,  “All these decisions support the view which we have taken that the note written by the deceased does not relate to the cause of his death or to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death and therefore, is inadmissible in law.” 

३.     बाकी पुराव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय म्हणते “The other evidence sought to be relied for summoning the appellant is the alleged conversation between the appellant and the accused on and immediately after the day of the occurrence. But, nothing has come during the course of trial regarding the content of the conversation and from call records alone, the appellant’s complicity in the crime does not surface at all. From what we have observed above, it is evident that no evidence has at all come during the trial which shows even a prima facie complicity of the appellant in the crime. In that view of the matter, the order passed by the trial court summoning the appellant, as affirmed by the High Court, cannot be allowed to stand.

अशा प्रकारे उशिरा का होईना, बाबूभाई मोकळे झाले. त्यांचा मुलुभाईच्या खुनात सहभाग होता की नव्हता, त्यांना राजकीयदृष्ट्या गोवण्याचा प्रयत्न झाला का, राजकारणामुळेच ते निर्दोष सुटले का, इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला कधीच कळणार नाहीत. आता यात “निर्दोष” व्यक्तीला विनाकारण गोवण्यात आले आणि शेवटी तो सुटला की “गुन्हेगार” असूनही कायद्याचा कीस पाडून “क्लीन चीट” मिळवता झाला हे आपल्याला कळणार नाही. “सत्य” इतके सहजासहजी कळत नसते राजे हो. “सत्यमेव जयते”.....................

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००