नसत्या पंचायती......नसत्या
उचापती
दि.२३.०१.२०१४ च्या “बिझिनेस एंड फायनांशिअल
एक्स्प्रेस” या वर्तमानपत्रातील एका बातमीची “suo motu” दखल घेवून सर्वोच्च
न्यायालयाने एक याचिका दाखल करून घेतली आणि परजातीतील युवकावर प्रेम केल्याबद्दल जात
पंचायतीने एका युवतीवर सामुहिक बलात्कार करण्याची शिक्षा ठोठावल्याप्रकरणी राज्य
शासन आणि पोलिसांना काय काय निर्देश दिले, ते यावेळी बघू........आपली न्यायपालिका
काय करू शकते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे..........
पश्चिम बंगाल मधील वीरभूम जिल्ह्यातल्या लाबपूर
पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या सुबलपूर नावाच्या खेड्यातील एका वीस वर्षीय तरुणीला
तिने एका परजातीय युवकासोबत प्रेम केल्याप्रकरणी आणि संबंध ठेवल्याप्रकरणी तेथील
जात पंचायतीने तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्याची सजा ठोठावली. ही घटना
दि.२०.०१.२०१४ आणि दि.२१.०१.२०१४ च्या मध्यरात्री घडली. वर्तमानपत्रात त्या संबंधी
बातमी प्रसिद्ध झाली. त्या बातमीची स्वत:हून “suo motu” दखल घेवून दि.२४.०१.२०१४
रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वीरभूम च्या जिल्हा न्यायाधीशांना घटनास्थळाची तपासणी
करून एका आठवड्याच्या आत अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वीरभूम चे
जिल्हा न्यायाधीश मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यास सोबत घेवून घटनास्थळाची पाहणी करायला
गेले आणि त्यांनी त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. दि.३१.०१.२०१४
रोजी अहवाल पाहिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्काराचा गुन्हा करणाऱ्या आरोपींवर
कारवाईबाबत कुठलीही माहिती नसल्याचे लक्षात आल्यावर पश्चिम बंगाल च्या मुख्य
सचिवांना पोलीस कारवाईबाबत विस्तृत अहवाल दोन आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे आदेश
दिले. त्यानुसार मुख्य सचिवांनी आपला अहवाल दि.१०.०२.२०१४ रोजी सादर केला. त्याच
दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल श्री सिद्धार्थ लुथरा यांना
न्यायालयाचे मित्र “amicus curie” म्हणून काम पाहण्याची विनंती केली.
दि.१४.०२.२०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम
बंगाल पोलिसांना प्रकरणातील प्रथम सूचना अहवाल (F.I.R.), केस डायरी, साक्षीदारांची
बयाणे, वैद्यकीय पुराव्याची कागदपत्रे आणि इतर पुरावे पुढील सुनावणी पर्यंत सादर
करण्याचे निर्देश दिले.
सर्व माहिती आणि पुरावे गोळा झाल्यानंतर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश न्या.
पी. सदाशिवम, न्या. शरद अरविंद बोबडे आणि न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठासमोर
श्री. सिद्धार्थ लुथरा आणि पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील श्री. अनीप साचथे यांनी
आपापली बाजू मांडली. श्री. लुथरा यांनी १) तपासाबाबतचे मुद्दे, २) अशा प्रकारचे
घृणास्पद गुन्हे वारंवार घडू नयेत यासाठी करावयाच्या उपाय योजना आणि ३) पीडितेला
अशा प्रकरणात दिल्या जाणारी नुकसान भरपाई यावर आपली मते सांगितली.
श्री. लुथरा यांनी प्रस्तुत प्रकरणातील तपासात
झालेल्या किंवा करण्यात आलेल्या अनेक त्रुटी दाखवून दिल्या. ज्याने एफ.आय.आर. दाखल
केला त्या अनिर्बन मोंडाल याचे घटनास्थळावर नसणे, बलात्काराबाबतची तक्रार महिला
पोलीस अधिकाऱ्याने नोंदवून घेणे बंधनकारक असताना आणि साक्षीदारांची बयाणे सुद्धा
महिला पोलीस अधिकाऱ्याने नोंदवून घेणे बंधनकारक असताना तसे झालेले नाही. दि. २६,२७
आणि २९ जानेवारीला पोलीस उपअधीक्षक यांनी
वारंवार साक्षीदारांची बयाणे नोंदवणे (असे केल्याने खटला सुरु झाल्यावर उलट तपासणी
दरम्यान आरोपीचे वकील फायदा घेवू शकतात). जात पंचायतीची जी सभा (ज्याला स्थानिक
भाषेत साळीशी म्हणतात) घटनेच्या रात्री घेण्यात आली होती त्याला त्याच गावाचे
नागरिक उपस्थित असायला हवे होते पण आजूबाजूच्या विक्रमपूर आणि राजारामपूर येथील
नागरिक सुद्धा उपस्थित होते. एफ.आय.आर. आणि जिल्हा न्यायाधीशांच्या अहवालात सभा
केव्हा घेण्यात आली याबाबत तफावत आहे. आरोपीच्या नावात सुद्धा तफावत आहे. इतका
मोठा गुन्हा घडूनही काही कलमांतर्गत गुन्हाच नोंदवला गेला नाही.
पश्चिम बंगाल सरकारच्या वकिलांनी तपास आणि
चौकशीतील सर्व त्रुटी, चुका दूर करण्याचे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाला दिले.
त्यानंतर अशा प्रकारचे घृणास्पद गुन्हे घडू नयेत यासाठी काय करता येईल यावर
सुनावणी झाली. मागल्याच वर्षी बलात्कार, विनयभंग, महिलांवरील लैंगिक अत्याचार
याबाबत कायद्यांत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली होती. पीडितांच्या कायदेशीर
हक्कांचे संरक्षण करणे सरकार आणि न्यायालयांचे कर्तव्य ठरते. सज्ञान मुलामुलींचे
प्रेम असणे आणि त्यांनी लग्न करणे यात त्यांच्या घरच्यांनी किंवा जात
बिरादरीवाल्यांनी खोट्या आत्म सन्मानापोटी त्यांना जात बाहेर करणे, त्यांच्यावर बहिष्कार
टाकणे, प्रस्तुत प्रकरणासारखा लैंगिक अत्याचार करायला लावणे, जीवानिशी मारून टाकणे
आणि त्याला “ऑनर किलिंग” हे गोंडस नाव देणे, या घटना वारंवार घडत आहेत. सर्वोच्च
न्यायालयाने यासारख्या अनेक प्रकरणात वेळोवेळी योग्य ते निर्देश दिलेले आहेत.
जातीप्रथानिर्मूलानाचे महत्त्व विषद केले आहे. देशातील नागरिकांनी एकजूट होवून
देशासमोरील प्रश्न सोडवायचे आहेत, शत्रूंशी लढायचे आहे, असे असताना आपण एकमेकांशी
जातीपातीच्या आधारावर लढणे योग्य नाही. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय लग्नांना
प्रोत्साहन द्यायची गरज असताना त्यांना विनाकारण विरोध केला जातो आणि
आत्मसन्मानाच्या नावाखाली निरनिराळे गुन्हे केले जातात. खाप पंचायत, कट्टा पंचायत,
जात पंचायत अशा विविध नावाखाली अन्याय केला जातो. हे सर्व थांबायला हवे. असे
प्रकार ज्या पोलिसांच्या निष्क्रीयतेमुळे घडतात किंवा जे घटना घडून गेल्यावर
आरोपींना पकडण्यात कसूर करतात, आपल्या कर्तव्याचे पालन योग्य रित्या करीत नाहीत,
त्यांना ताबडतोब निलंबित करण्याचे त्यांच्यावर विभागीय कारवाई करण्याचे तसेच
दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेले आहेत.
जातीपातीच्या आधारावर असे गुन्हे घडू नयेत
यासाठी प्रबोधन आवश्यक आहे, शिक्षणाच्या माध्यमातून सर्वांना जागरूक करण्याची गरज
आहे. पोलीस आपल्या कर्तव्यात कसूर करतात त्यामुळेही गुन्हेगारांचे फावते. शासनाने
महिला सुरक्षा योजना निरनिराळ्या प्रकारे राबवाव्यात. याबाबतीत न्या. उषा मेहरा
समितीने असे सुचवले होते की पोलिसांनी खेड्यापाड्यात एक दिवसाआड दौरा करावा,
तिथल्या लोकांना आपल्या सुरक्षेसाठी कोणी तरी आहे याची खात्री वाटायला हवी आणि
गुन्हेगारांनाही वचक रहावा. पोलीस खेड्यापाड्यात जातच नाहीत. फक्त गुन्हा घडल्यावर
जातात.
जातीपातीच्या नावाखाली असे गुन्हे घडायला नकोत
यासाठी उपाय योजना चर्चिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पीडितेला दिल्या जाणाऱ्या
नुकसान भरपाई कडे वळले. अशा प्रकारे घृणास्पद अत्याचार झालेल्या तरुणीला कितीही
नुकसान भरपाई दिली तरी कमीच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरनिराळ्या निकालांचा
अभ्यास करून या प्रकरणात योग्य नुकसान भरपाईबाबत निर्देश देण्यात आलेत.
दि.११.०३.२०१४ रोजी बंगाल सरकारच्या मुख्य सचिवांनी एक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात
सादर करून प्रस्तुत प्रकरणात पीडित तरुणीला कशाप्रकारे मदत दिल्या गेली ते
न्यायालयाला सांगितले. १) पन्नास हजार रुपये नुकसान भरपाई, २) योग्य कायदेशीर
सहाय्य, ३) राज्य शासनाच्या योजनेनुसार पीडितेच्या आईला एका भूखंडाचा पट्टा, ४) शासकीय
खर्चाने राहत्या घराचे बांधकाम, ५) टयूबवेल लावून दिली, ६) तीन महिन्याचे विधवा
सेवानिवृत्तीवेतन पिडीतेच्या आईला देण्यात आले. ७) संडास बांधून देण्यात आला, ८)
पिडीतेचे नाव रोजगार हमी योजनेत कामगार म्हणून नोंदवण्यात आले, ९) अंत्योदय अन्न
योजनेत तिचे नाव नोंदण्यात आले. १०) पुनर्वसन विभागातर्फे आवश्यक साहित्य,
भांडीकुंडी पुरविण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते उपरोक्त
मदतीव्यतिरिक्त पीडित तरुणीला पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून आदेशापासून एक
महिन्याच्या आत राज्य शासनाने द्यावी तसेच उपरोक्त सर्व मदत पिडीतेच्या आईला न
देता पीडित तरुणी स्वत: सज्ञान असल्यामुळे तिलाच द्यावी. पिडीतेला योग्य ती
सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दि.२८.०३.२०१४ रोजी
पारित केला. म्हणजे घटनेपासून किंवा प्रकरण सुरु केल्यावर फक्त दोन महिन्यात.
सगळीकडे अंधारलेले असताना एखादा प्रकाशाचा
किरण दिसावा तसा हा प्रकार. मुळात शासन व्यवस्था असताना या नसत्या पंचायती
हव्यातच कशाला? एखादे समाजाच्या भल्याचे किंवा लोकोपयोगी कार्य केल्याचे या
पंचायतीबाबत कधीच ऐकू येत नाही. नेहमी वाईटच ऐकू येते. समाज प्रबोधन खरोखर सुरु
असते का? त्याचा काही फायदा होतो का? शेकडो प्रबोधनकर्ते सर्व जातीत, समाजात,
धर्मात होवून गेलेत तरी ही स्थिती का? राजकीय नेते सुद्धा आपल्या संकुचित
स्वार्थासाठी या नसत्या पंचायतींना महत्त्व देतात. निकालपत्राच्या शेवटी सर्वोच्च
न्यायालय काय म्हणते बघा,
“Conclusion:
26) The crimes, as
noted above, are not only in contravention of domestic
laws, but are also a direct breach of the obligations
under the International law. India has ratified various
international conventions and treaties, which oblige the protection
of women from any kind of discrimination. However, women
of all classes are still suffering from discrimination
even in this contemporary society. It will be wrong to blame
only on the attitude of the people. Such crimes can certainly be
prevented if the state police machinery work in a more
organized and dedicated manner. Thus, we implore upon the State
machinery to work in harmony with each other to safeguard the
rights of women in our country. As per the law enunciated
in Lalita Kumari vs. Govt. of U.P & Ors 2013 (13) SCALE 559, registration
of FIR is mandatory under Section 154 of the Code, if
the information discloses commission of a cognizable offence and the Police
officers are duty bound to register the same.
27) Likewise, all
hospitals, public or private, whether run by the Central
Government, the State Government, local bodies or any other
person, are statutorily obligated under Section 357C to provide the
first-aid or medical treatment, free of cost, to the victims of any
offence covered under Sections 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D or Section 376E of the IPC.”
अतुल सोनक
९८६०१११३००
♥♥
ReplyDelete