गावगुंड नेत्याला न्यायालयाची चपराक

गावगुंड नेत्याला न्यायालयाची चपराक

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची सगळीकडे खूप चर्चा होते. राजकारणात अट्टल गुन्हेगार भाग घेतात, त्यांना राजकीय लोक आश्रय देतात, पक्षाची अधिकृत उमेदवारी देवून आमदार-खासदार म्हणून निवडून आणतात. पक्षाची उमेदवारी नाही मिळाली तरी हे अट्टल गुन्हेगार अपक्ष उमेदवार म्हणून विधानसभा-लोकसभा निवडणूक लढवतात. निवडूनही येतात. रॉबिनहूडसारखे वावरतात. दिवसा राजकारणातील गुन्हेगारीकरणावर भाषणे ठोकणारे अनेक नेते रात्री गुन्हेगारांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात, पार्ट्या झोडतात. उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांत सर्वच राजकीय पक्षात गुन्हेगार आहेत. कोणताही पक्ष त्यांना दूर सारायला तयार नाही. महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झालेले नसले तरी येथील तथाकथित जाणत्या राजांनी निवडून येण्याच्या पात्रतेच्या निकषावर काही गावगुंडांना राजकारणात आणल्याचे वाचकांना स्मरता असेलच. असाच एक गावगुंड----पप्पू कलानी. या पप्पू कलानी नामक माजी आमदाराची रंजक कहाणी आता आपण बघू. याचेवर तब्बल ५२ फौजदारी खटले दाखल होते. त्यापैकी एका खुनाच्या प्रकरणात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. याच प्रकरणात त्याला उच्च न्यायालयाकडून जमानत मिळाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच त्याची जमानत रद्द केली. बघा काय काय घडले ते........

ठाणे जिल्ह्यातील विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात पप्पू कलानी विरुद्ध १९९० साली इंदर भतीजा नावाच्या एका व्यक्तीचा खून करण्याचा कट रचून त्याचा खून केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी तपास करून पप्पू विरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. सत्र न्यायालयाने त्याला भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०२ आणि १२०(ब) अन्वये दोषी ठरवून जन्मठेपेची आणि पाच हजार रुपये दंडाची (दंड न भरल्यास आणखी सहा महिने कारावास) शिक्षा सुनावली. सत्र न्यायालयाचा हा निकाल २९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी लागला खूनाच्या घटनेपासून फक्त २३ वर्षांनी !!!!! हा निकाल लागायला इतकी वर्षे का लागली? असा प्रश्न वाचकांनी विचारू नये. निकाल लागला हे महत्त्वाचे. कायदा सर्वांसाठी समान असला तरी आपल्या देशातील महान लोकांसाठी तो पाहिजे तसा वळवल्या-वाकवल्या जावू शकतो. सलमान खानने भरधाव गाडी चालवून फुटपाथवरील लोकांना चिरडल्याला बरीच वर्षे झाली. अजून कायद्याचा कीस पाडत खटला सुरूच आहे. मध्यंतरी अंबानीपुत्राच्या हातून एक अपघात घडला होता म्हणतात. प्रकरण रफा दफा करण्यात आले. तक्रारकर्तीने तक्रारच मागे घेतली म्हणे. तिला नवी कोरी मर्सिडिस गाडी मिळाल्याचे सांगतात. तर हे असे असते. असो.

पप्पू कलानीला सत्र न्यायालयाचा निर्णय पटला नाही. त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात त्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले. अपिलासोबत जमानतीचा अर्ज देखील दाखल केला. उच्च न्यायालयाने पप्पूचा जमानतीचा अर्ज दि.७.०३.२०१४ रोजी मंजूर केला. आणि आश्चर्य म्हणजे या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अपील दाखल केले. शासनाने अशा गुन्हेगाराला जमानतीवर मोकळे सोडण्याच्या निर्णयाला चक्क सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे असे प्रकार कधी कधी घडतात. जाणत्या राजांना कोणाला कुठे-किती-कसे वापरायचे हे चांगले कळते. पप्पूची उपयुक्तता संपलेली असावी म्हणून शासन त्याचे विरोधात गेले असावे. असो. शासनाने ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दि.१२.०३.२०१४ रोजी (पप्पू तोपर्यंत सुटलेला नसल्यास) स्थगनादेश मिळवला.   

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी नुकतेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश न्या. पी. सदाशिवम, न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. एन.व्ही.रमणा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. दि.२४.०४.२०१४ रोजी या प्रकरणात निकाल दिल्या गेला. महाराष्ट्र शासनाची अपील मंजूर करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना शासनाचे वकील श्री. शंकर चील्लार्गे यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती फारच धाकादायक आहे. कायद्याचा धाक नसला म्हणजे गुन्हेगार कसे फोफावतात बघा. पप्पूवर एकूण ५२ प्रकरणात सहभाग असल्याबद्दल फौजदारी खटले दाखल झाले होते. त्यातील २० प्रकरणे तो तुरुंगात जाण्यापूर्वीची होती तर तो ऑगस्ट २००१ मध्ये सशर्त जामिनावर सुटल्यावर त्याने ३२ गुन्हे केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. शासनाच्या वकिलांनी पुढे असेही सांगितले की इंदर च्या खुनाचा मुख्य सूत्रधार पप्पूच होता आणि उच्च न्यायालयाने इतर कुठल्याही बाबी न बघता फक्त खटल्यातील काही साक्षीदारांची बयाणे वाचून पप्पूला जमानतीवर मोकळे सोडले. त्याला जमानतीवर मोकळे सोडल्यास त्याच्या विरुद्धच्या इतर खटल्यांवर परिणाम होईल आणि पुराव्यांमध्ये छेडछाड, साक्षीदारांना धमकावणे असे प्रकार होतील. पप्पू राजकीय नेता असल्यामुळे खटल्यांच्या सुनावणीवर प्रभाव ही टाकू शकतो सबब त्याची जमानत रद्द करण्यात यावी अशी शासनाच्या वकिलांनी मागणी केली.

ज्याचा खून झाला होता त्या इंदर चा भाऊ कमल भतीजा यानेही सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून शासनाच्या याचिकेला समर्थन देत पप्पूची जमानत रद्द करण्याची मागणी केली. कमल तर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील श्री. गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की व्यावसायिक गुन्हेगारांना हाताशी धरून पप्पूने आमदार ची हत्या घडवून आणली आहे, तोच मुख्य सूत्रधार आहे, उच्च न्यायालयाने संपूर्ण तथ्य आणि न्यायालयासमोर आलेले पुरावे न तपासता त्याला जमानतीवर सोडण्याचा आदेश दिलेला आहे, पूर्वी जमानतीवर सुटल्यानंतर त्याने ३२ गुन्हे केल्याचा त्याचेवर आरोप आहे. अशा परिस्थितीत त्याची जमानत रद्द होणे न्यायोचित होईल.

दुसरीकडे पप्पूतर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील श्री उदय ललित म्हणाले की पप्पू एकूण ३५ प्रकरणात निर्दोष सुटलेला आहे, खटला सुरु असताना त्याने तब्बल ९ वर्षे तुरुंगात काढलेली आहेत, प्रस्तुत प्रकरणात मृतक इंदर ची पत्नी, वडील आणि ड्रायव्हर हे महत्त्वाचे साक्षीदार उलटलेले आहेत, तसेच पप्पू विरुद्ध कुठलाही प्रथम दर्शनी पुरावा नाही सबब उच्च न्यायालयाने त्याला जमानतीवर सोडण्याचा दिलेला आदेश योग्य आहे. ते पुढे असेही म्हणाले की पप्पू हा राजकीय नेता असल्यामुळे त्याला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले आहे. त्याचेविरुद्धचे १० खटले राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत, १३ खटले सुरु आहेत. त्यात त्याला चुकीने किंवा मुद्दाम गोवण्यात आले आहे तसेच त्याने जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केलेले असून सध्या उच्च न्यायालयाच्या रोस्टर ची गती बघता पप्पूची अपील १५ वर्षांनंतर सुनावणीस येईल. या सर्व कारणास्तव उच्च न्यायालयाचा पप्पूला जमानतीवर सोडण्याचा निर्णय योग्य होता.

सर्वोच्च न्यायालय आपल्या आदेशात म्हणते की उच्च न्यायालयाने एखाद्या आरोपीला जमानतीवर सोडण्याच्या निर्णयामधे ढवळाढवळ करणे योग्य आहे का आणि घटनेच्या १३६ कलमाखाली (विशेष अनुमती याचिका) अशा प्रकाराची दखल घेणे योग्य होईल का हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सर्वसामान्यपणे उच्च न्यायालयासमोर अपील प्रलंबित असताना आरोपीला जामीन देणे उच्च न्यायालयाचा ऐच्छिक अधिकार आहे, परंतु प्रस्तुत प्रकरणात मृतकाची पत्नी आणि वडील हे महत्त्वाचे साक्षीदार उलटल्यामुळे पप्पूला जमानतीवर मोकळे सोडण्याचे मुख्य कारण देण्यात आले ते आम्हास पटले नाही. उच्च न्यायालयाने जमानतीचा निर्णय देताना या दोन साक्षीदारांव्यतिरिक्त इतर साक्षीदारांच्या बयाणाचा आणि इतर सबळ पुराव्यांचा विचार करायला हवा होता. पाप्पूविरुद्ध २० खटले तुरुंगात जाण्यापूर्वी आणि ३२ खटले जमानतीवर सुटल्यावर दाखल झाले होते याकडे उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष करायला नको होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की “सध्या १५ खटले पप्पूविरुद्ध सुरु आहेत त्यातील दोन खटले खुनाचे आहेत. प्रस्तुत खुनाच्या प्रकरणात तर त्याचेविरुद्ध TADA कायद्याच्या काही कलमांतर्गत आरोप होते पण नंतर ते रद्द करण्यात आले होते. आम्हाला या प्रकरणात जास्त खोलात जायचे नाही पण एकूणच तथ्ये आणि आरोपीचा इतिहास बघता आम्हाला उच्च न्यायालयाने पप्पूला जमानतीवर सोडण्याचा दिलेला निर्णय पटलेला नाही. पप्पूला १९९० च्या गुन्ह्यात १९९३ साली अटक करण्यात आली होती खटला सुरु झाल्यावर त्याला २००१ साली जामिनावर सोडण्यात आले. जवळपास ९ वर्षे तो तुरुंगात होता. सत्र न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये सजा सुनावल्यावर त्याला पुन्हा तुरुंगात टाकण्यात आले. आता उच्च न्यायालयात अपील सुनावणीस यायला पुन्हा खूप वर्षे लागतील, या कडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सबब उच्च न्यायालयाला आम्ही अशी विनंती करतो की पप्पूची अपील लवकरात लवकार शक्यतोवर एक वर्षाच्या आत निकाली काढावी.”

वर वर बघता एखाद्या आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाणे, त्याने अपील करणे, त्याला जमानत मिळणे आणि पुढे जमानत रद्द होणे, इतका सरळ सरळ हा प्रकार आहे. पण या निमित्याने अनेक बाबींवर विचार करणे गरजेचे आहे. खटल्याच्या निकालाला तब्बल २३ वर्षे का लागलीत? जमानतीवर सुटल्यावर पप्पूने गुन्हे केले तेव्हा शासनाने त्याची जमानत रद्द करण्याची मागणी का केली नाही. पन्नासावर गुन्हे दाखल झालेल्या माणसाला तडीपार का करण्यात आले नाही? त्याला राजाश्रय देणाऱ्या किंवा कसल्याही प्रकारची मदत करणाऱ्या राजकीय नेते आणि पोलिसांचे काय? सत्र न्यायालयात शिक्षा झाल्यावर अपिलात १५ वर्षे लागण्याची शक्यता का असावी? यासाठी काही करता येत नाही का? पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात किती वर्षे लागतील? पप्पूचे अपील एक वर्षात निकाली काढावे असा आदेश दिल्या गेला परंतु अनेक गरीब आरोपी वर्षानुवर्षे आपले अपील किंवा खटला निकाली निघेपर्यंत तुरुंगात खितपत पडले असतात त्यांचे काय? असो. असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात पण त्याला तुम्ही आम्ही आणि आपण निवडून दिलेले सरकार जबाबदार असते असे म्हणून आपलीच समजूत काढणे गरजेचे आहे. या निमित्याने एका उन्मत्त गुंडाला सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची “जागा” दाखवून दिली, हे ही नसे थोडके......  

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००