न्याययंत्रणेचा बलात्कार ?????

न्याययंत्रणेचा बलात्कार ?????

आजकाल वर्तमानपत्रात आणि वृत्तवाहिन्यांवर निरनिराळ्या कलाकार, लेखक, पत्रकार, न्यायाधीश, संत, मंत्री, राजकारणी आणि तत्सम सुप्रसिद्ध व्यक्तिंवर बलात्काराचे किंवा लैंगिक शोषणाचे आरोप होताना आपण बघतो. त्यातील खरे-खोटे असले कृत्य करणारे आणि ज्यांच्यावर तो प्रकार झाला तेच सांगू शकतात. तसले कृत्य खरेच घडले असेल तर प्रश्नच नाही, तसे करणाऱ्याचा पर्दाफाश झालाच पाहिजे. परंतु वारंवार तो विषय चघळला गेल्याने त्या आरोपीने तसे काही केले नसले तरी आपल्यासारख्या बघ्यांच्या नजरेत तो बलात्कारी म्हणून ठसत जातो. बलात्कारासारखा असामाजिक आणि घाणेरडा गुन्हा केलेला नसेल आणि तरी सुद्धा एखाद्या व्यक्तीला बलात्काराचा आरोपी म्हणून वर्षानुवर्षे हिणवले जात असेल तर त्याच्यावर किती अन्याय होत असेल? मध्यप्रदेशातील अशाच एका न झालेल्या (सिद्ध न झालेल्या) बलात्काराची कथा...........

तिने पोलीस ठाण्यात तक्रार केली की आदल्या रात्री (दि.१९ एप्रिल १९९३) एक वाजता मुन्ना आणि मुत्ता (साहब सिंग) हे दोघे ती झोपली असताना तिच्या घरात घुसले आणि चाकूचा धाक दाखवून त्यांनी तिच्यावर बलात्कार केला आणि पळून गेले. चाकूच्या भीतीने तिने आरडाओरडा केला नाही. झालेला प्रकार तिने तिचा नवरा बालकिशन याला सांगितला आणि दोघेही पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यायला गेले. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ४५० आणि ३७६ अन्वये एफ.आय.आर. नोंदवला आणि तपास करून दोघांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले.

खटल्यात साक्ष देताना मुत्ताविरुद्ध ती काहीच बोलली नाही त्यामुळे त्याची सत्र न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली आणि तिच्या, बालकिशनच्या आणि गावाचा कोतवाल माणकलाल यांच्या बयाणावर विश्वास ठेवून आरोपी मुन्नाला दोन्ही कलमांखाली सात सात वर्षांची सश्रम तुरुंगवासाची आणि दंडाची सजा सुनावली. मुन्नाने उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध अपील केली परंतु ती फेटाळल्या गेली आणि सत्र न्यायालयाचाच निर्णय कायम ठेवल्या गेला.

मुन्नाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तोपर्यंत २०१० साल उजाडले होते. न्या. व्ही. गोपाल गौडा आणि न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दि.१६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि मुन्नाची निर्दोष मुक्तता केली. सर्वोच्च न्यायालयात आरोपी मुन्नाच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद असा..........१) तिने पोलिसांना आणि न्यायालयात खटल्याचे वेळी दिलेल्या बयाणात खूप तफावत आहे. पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत आणि बयाणात तिने दोन्ही आरोपींची नावे प्रत्यक्ष गुन्हेगार म्हणून सांगितली होती. तर न्यायालयात तिने फक्त मुन्नाचेच नाव सांगितले. २) घटनेनंतर तीनच दिवसांनी (दि.२३ एप्रिल १९९३) तिने एक प्रतिज्ञापत्र केले होते त्यात गावाचे पाटील शिवकुमार यांच्या सांगण्यावरून तिने खोटी तक्रार दाखल करून दोन्ही आरोपींना अडकवले होते. त्यामुळे मुत्ताला अटकपूर्व जामीन मिळाला होता आणि सत्र न्यायालयात तिने प्रतिज्ञापत्र केले असल्याचे पडताळून बघितल्यावर मुन्नाला सुद्धा दि.२९ एप्रिल १९९३ रोजी अटकपूर्व जामीन मिळाला. ३) माणकलालने आपल्या साक्षीत मान्य केले होते की बालकिशन आणि मुन्ना यांच्यात वैमनस्य होते. ४) तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती आणि वैद्यकीय अहवालात तिच्या शरीरावर कुठेही कुठलीही जखम नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच जप्त करण्यात आलेल्या पेटीकोटवर वीर्याचे किंवा कसलेही डाग नव्हते. ५) तिने एकदा मुन्नाला बलात्कार करताना पाहिल्याचे सांगितले तर एकदा तो पळून जाताना तिने त्याला ओळखले असे सांगितले, त्यापूर्वी तिने त्याला ओळखले नव्हते असे सांगितले. बालकिशनने तो दार उघडून घरात आल्यावर मुन्ना घरातच हजर होता आणि नंतर पळाला असे सांगितले तर तिने पती बालकिशन घरात येण्यापूर्वीच मुन्ना पळून गेला होता असे सांगितले.

या सर्व प्रकारामुळे तिची साक्ष विश्वास ठेवण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने संशयाचा फायदा देत मुन्नाची निर्दोष सुटका केली. भारतीय पुरुषप्रधान जनमानसाचा विचार करता एखादी स्त्री आपल्यावर  बलात्कार झाला, असा खोटा आरोप करेल का? हा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्रात नमूद केले आहे. स्त्रिया किंवा मुलींवरील पारंपारिक बंधनांचा विचार करता एखादी स्त्री किंवा मुलगी तिच्या बाबत असा प्रकार झालेला असताना देखील सांगायला कचरते, जवळचे नातेवाईक, कुटुंबीय, मित्रपरिवार, समाज यांच्याकडून अशा स्त्रीला वाळीत टाकले जाण्याची भीती असते, हे तथाकथित लांच्छन घेवून तिला जगाला सामोरे जायचे असते, पती आणि इतर कुटुंबियांच्या प्रेमाला पारखे व्हावे लागू शकते, जगण्यातला आनंद निघून जातो, तिचे लग्न झालेले नसल्यास असा प्रकार झाल्यानंतर तिच्याशी लग्न कोण करेल, हाही प्रश्न तिच्या मनात असतो, समाजाकडून सतत टोमणे मारले जातील ही भीती असते, “तीच तशी आहे” असा निष्कर्ष काढला जाण्याची शक्यता असते, कुटुंबीय आणि नातेवाईक उगाच बदनामी नको म्हणून असले प्रकार उजेडात आणण्यास विरोध करतात, तक्रार केल्यास, पुढे पोलीस, वकील, न्यायाधीश यांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागण्याच्या भीतीपोटी तक्रार न केलेली बरी ही मानसिकता.............. या आणि अशा अनेक गोष्टी तिला तक्रार करण्यापासून परावृत्त करतात असे विश्लेषण करत सर्वोच्च न्यायालयाने उगीच काही एखादी स्त्री बलात्कारासारख्या गुन्ह्याची तक्रार करणार नाही असे मत व्यक्त केले पण.............त्यालाही एक दोन अपवाद असू शकतात.

नागपूरच्याच एका चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन (बलात्काराचा आरोपी पोलीस अधिकारी) यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत असे, “17. We think it proper, having regard to the increase in the number of sex violation cases in the recent past, particularly cases of molestation and rape in custody, to remove the notion, if it persists, that the testimony of a woman who is a victim of sexual violence must ordinarily be corroborated in material particulars except in the rarest of rare cases. To insist on corroboration except in the rarest of rare cases is to equate a woman who is a victim of the lust of another with an accomplice to a crime and thereby insult womanhood.

It would be adding insult to injury to tell a woman that her story of woe will not be believed unless it is corroborated in material particulars as in the case of an accomplice to a crime. Ours is a conservative society where it concerns sexual behaviour. Ours is not a permissive society as in some of the western and European countries. Our standard of decency and morality in public life is not the same as in those countries. It is, however, unfortunate that respect for womanhood in our country is on the decline and cases of molestation and rape are steadily growing.

An Indian woman is now required to suffer indignities in different forms, from lewd remarks to eve-teasing, from molestation to rape. Decency and morality in public life can be promoted and protected only if we deal strictly with those who violate the societal norms. The standard of proof to be expected by the court in such cases must take into account the fact that such crimes are generally committed on the sly and very rarely direct evidence of a person other than the prosecutrix is available. Courts must also realise that ordinarily a woman, more so a young girl, will not stake her reputation by levelling a false charge concerning her chastity."

एखादी स्त्री उगाच बलात्काराची खोटी तक्रार करणार नाही, जखमा नसणे, घटनेच्या वेळी आरडाओरडा न करणे, तक्रार उशिरा करणे, असे असले तरीही या प्रकरणात तिचे वेगवेगळे बयाण, त्यातील त्रुटी, तफावत, यांचा विचार करता विश्वास ठेवण्यायोग्य नाही आणि त्या संशयास्पद बयाणाचा फायदा आरोपी मुन्नाला मिळायलाच हवा. आणि तसा फायदा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मुन्नाची निर्दोष मुक्तता केली. घटनेपासून २१ वर्षांनी त्याला न्याय मिळाला. या प्रकरणात त्याला सजा ठोठावली गेल्यानंतर पुढे जामीन मिळेपर्यंत काही काळ तुरुंगात घालवावा लागला असेल (त्याबाबत निकालपत्रात उल्लेख नाही). पण शेवटी निर्दोष सुटला हे महत्वाचे. आता प्रश्न फक्त एकच उरतो. ज्या पुराव्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाला मुन्नाला निर्दोष सोडावेसे वाटले त्याच पुराव्याच्या आधारे सत्र आणि उच्च न्यायालयाला त्याला दोषी ठरवून सजा का द्यावीशी वाटली? सोच अपनी अपनी ..........दुसरे काय? तेही घटनेच्या तिसऱ्याच दिवशी तिने खोटी तक्रार केल्याचे प्रतिज्ञापत्र करूनही, साक्षीत अनेक त्रुटी असूनही..........तब्बल २१ वर्षे मुन्ना भरडला गेला त्याचे काय? तो खरोखरच निर्दोष असेल तर आपल्या एकूण न्याययंत्रणेचा हा “त्याच्यावरील” बलात्कारच नव्हता काय? आणि जर तो दोषी असेल आणि कसल्याही कारणास्तव असू द्या त्याला सजा होवू शकली नाही तर हा आपल्या न्याययंत्रणेचा “तिच्यावर” बलात्कार नाही का?   

अतुल सोनक

९८६०१११३००