फसवाफसवी

फसवाफसवी

आपल्या आजूबाजूला फसवणुकीचे अनेक प्रकार आपण बघतो. कोणाला तरी फसवल्याशिवाय आपण पुढे जावू शकत नाही किंवा मोठे होवू शकत नाही, अशी मानसिकता दिवसेंदिवस वाढीस लागली आहे. इंटरनेट आल्यापासून तर हे प्रकार फारच वाढले आहेत. सोशल मिडीया चा वापर अनेक लोक दुसऱ्यांना फसवण्यासाठी उत्तम प्रकारे करीत आहेत. आपल्या बँकिंग प्रणालीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत-होत आहेत. नेट बँकिंग, क्रेडीट-डेबिट कार्ड्स यासोबतच हायटेक फसवणुकीच्या घटना वाढत आहेत. आपले गैरकृत्य झाकायला एखाद्या सज्जन व्यक्तीस खोट्या प्रकरणात फसवलेही जाते. असेच एका बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाला काहीही कारण नसताना एका फौजदारी प्रकरणात कसे गोवल्या गेले आणि त्याला त्यातून सुटण्यासाठी किती धडपड करावी लागली ते आता आपण बघू..............

ऋषिपाल सिंग नावाचे एक गृहस्थ उत्तर प्रदेशाच्या माळीवाडा, गाझियाबाद येथील गाझियाबाद जिल्हा सहकारी बँकेचे शाखा व्यवस्थापक होते. दि. २१.०३.२००५ रोजी एका व्यक्तीने/फिर्यादीने गाझियाबादच्या न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात भा.दं.वि. च्या कलम ३४, ३७९, ४११, ४१७, ४१८, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ आणि ४७७ अन्वये ऋषिपाल सिंग आणि इतर तिघांविरुद्ध एक तक्रार दाखल केली. त्यांचे म्हणण्यानुसार आरोपींनी संगनमत करून त्या व्यक्तीच्या आणि त्याच्या भावाच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून कोऱ्या धनादेशांवर त्यांच्या सह्या घेतल्या आणि ते धनादेश ठेवलेली हँडबॅग पण चोरून नेली. कोरे सह्या केलेले धनादेश असणारी बॅग चोरीला गेल्याबाबतची तक्रार दि.१७.०५.२००४ रोजीच त्यांनी सिहानी गेट पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. त्याचदिवशी गाझियाबाद जिल्हा सहकारी बँकेच्या संबंधित शाखेलाही धनादेश असलेली हँडबॅग चोरीला गेल्याचे/हरवल्याचे आणि संबंधित धनादेशांवर कोणालाही पैसे देण्यात येवू नये तसेच ते धनादेश रद्द करावे असे कळवले.

दि.६.१०.२००४ रोजी फिर्यादीला एक नोटीस मिळाली. कोणी नीलम राणी यांनी ती नोटीस पाठवली होती. त्यांचे म्हणणे असे होते की “नीलम ब्रिक फिल्ड” या त्यांच्या कंपनीकडून कच्च्या विटा आणि कोळसा विकत घेवून त्यांची किंमत चुकती करण्यासाठी रु. ५,००,०६७/- रुपयांचा धनादेश फिर्यादीने दिला होता तो न वटता परत आलेला असून ती रक्कम १५ दिवसांचे आत देण्यात यावी अन्यथा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अॅक्ट च्या कलम १३८ अन्वये कारवाई करण्यात येईल. फिर्यादीला चोरीला गेलेल्या धनादेशाचा दुरुपयोग होत असल्याचे लक्षात आले. फिर्यादीने दाखल केलेल्या तक्रारीत त्याचा “नीलम ब्रिक फिल्ड” या कंपनीशी कुठलाही व्यवहार झालेला नव्हता त्यामुळे पैसे किंवा धनादेश देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे म्हटले होते. तसेच आरोपींनी बँक कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांची फसवणूक केल्याचाही आरोप केला होता.

ऋषिपाल सिंगवर आरोप असा होता की त्यांनी शाखा व्यवस्थापक असूनही चोरी गेलेला धनादेश वटवण्यासाठी आलेला असताना पोलिसांना किंवा फिर्यादीला/खातेधारकाला त्याबाबत माहिती दिली नाही आणि त्यांनी आपले कर्तव्य नीट बजावले नाही. ऋषिपाल सिंग हे इतर आरोपींसह त्यांच्या कटात सामील असल्यामुळे त्यांनी दुर्लक्ष केले आणि धनादेश वटवण्यासाठी आल्याचे किंवा आलेल्या व्यक्तीला पोलिसांचे हवाली केले नाही किंवा फिर्यादीला त्याबाबत माहिती दिली नाही.

फिर्यादीची तक्रार गाझियाबादच्या न्यायदंडाधिकारी यांनी नोंदवून घेतली आणि फिर्यादीचे बयाण घेतल्यावर सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स बजावण्याचा आदेश दिला.

दोन आरोपींनी न्यायदंडाधिकारी यांच्या या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने अर्ज दाखल करून घेवून २००६ साली न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुरु असलेल्या प्रकरणाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयासमोर २०१२ साली अंतिम सुनावणी झाली आणि उच्च न्यायालयाने आरोपींचा अर्ज फेटाळला. सबब खालच्या न्यायलयात सुरु असलेल्या प्रकरणावरील स्थगिती उठली आणि प्रकरण पुन्हा सुरु झाले. दि.३.१०.२०१२ रोजी ऋषिपाल सिंगविरुद्ध गैर जमानती वॉरंट जारी करण्यात आला.

वॉरंट जारी झाल्याचे कळताच ऋषिपाल सिंगने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून त्यांचेविरुद्धचे फौजदारी प्रकरण रद्द करण्याची/खारीज करण्याची मागणी केली. त्याचे म्हणणे असे होते की २००४ ते २००७ या काळात त्यांची बदली धौलाना येथे झाली असल्यामुळे त्यांना फौजदारी प्रकारणाचा समन्स देखील कधी मिळाला नव्हता. परंतु उच्च न्यायालयाने ऋषिपाल सिंग यांची मागणी मान्य केली नाही आणि त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. एका शाखा व्यवस्थापकाला आता आपल्यावरील किटाळ दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय काही पर्याय नव्हता.

ऋषिपाल सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. एन. व्ही. रमणा यांचे खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली.

ऋषिपाल सिंग यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद असा होता की ऋषिपाल सिंग यांचा या प्रकरणाशी कसलाही संबंध नाही आणि त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. दिशाभूल करून कोऱ्या धनादेशांवर सह्या करून घेणे, धनादेश चोरणे, त्यांचा गैरवापर कारणे यापैकी कुठलाही प्रकार त्यांनी केलेला नाही. त्यांना विनाकारण फसवण्यात आलेले आहे. वास्तविक पाहता दि.२.०८.२००४ रोजी जेव्हा धनादेश वटवण्यासाठी आला तेव्हा पूर्वीच्या लेखी सूचनेमुळे तो वटवण्यात आला नाही त्यामुळे ऋषिपाल सिंग यांच्या कृतीमुळे फिर्यादीचे कुठलेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. त्यानंतर दि.२१.०८.२००४ रोजी ऋषिपाल सिंग यांची बदली धौलाना येथे झाली आणि जानेवारी २००७ मधे ते माळीवाडा शाखेत परत आले त्यानंतर ऑगस्ट २०११ पर्यंत ते तिथेच कार्यरत होते. फिर्यादीने दि.१७.०५.२००४ रोजी दिलेल्या लेखी सूचनेत कुठेही असे म्हटले नव्हते की चोरी गेलेले धनादेश वटवण्यासाठी आल्यास पोलिसांना किंवा खातेधारकाला माहिती देण्यात यावी/कळवण्यात यावे. ऋषिपाल सिंग यांचा सदर प्रकरणात कसलाही सहभाग नसताना त्यांना उगाचच गोवण्यात आले आहे. धनादेश अनादर प्रकरणाची नोटीस मिळाल्यामुळे संभाव्य फौजदारी कारवाई टाळण्याच्या किंवा तिचा प्रतिवाद करण्याचे उद्देशाने हे खोटेनाटे प्रकरण तयार करून त्यात ऋषिपाल सिंग यांना जाणूनबुजून गोवण्यात आले आहे. तक्रारीत नमूद केलेल्या गुन्ह्यांपैकी कुठलाही गुन्हा ऋषिपाल सिंग यांनी केलेला नसूनही त्यांचेविरुद्ध खालच्या न्यायालयात प्रकरण चालवले गेले तर तो न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल. उच्च न्यायालयाने ऋषिपाल सिंग यांची मागणी फेटाळताना त्यांनी खालच्याच न्यायालयात त्यांना दोषमुक्त कारण्यासाठी अर्ज दाखल करावा असे सांगितले. तक्रारीतील आरोप/तथ्ये आणि न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखण्याचे उच्च न्यायालयाचे अधिकार याकडे उच्च न्यायालयाने साफ दुर्लक्ष केले. सबब उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा ठरवून खालच्या न्यायालयात सुरु असलेले प्रकरण खारीज करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.

दुसरीकडे फिर्यादी/खातेधारकाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की ऋषिपाल सिंग यांनी चोरी गेलेला धनादेश वटवण्यासाठी आलेला असूनही पोलिसांना किंवा फिर्यादीला न कळवण्याचा निष्काळजीपणा करून आरोपींना मदत केली आहे आणि त्यांचाही त्यांच्या गुन्ह्यात सहभाग आहे. ऋषिपाल सिंग याच्या कृत्यामुळे फिर्यादीला खूप त्रास आणि मानहानी सहन करावी लागत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व तथ्ये तपासली, आरोप बघितले आणि दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून दि. २.०७.२०१४ रोजी निकाल देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवला आणि ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्धचे प्रकरण रद्द/खारीज केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत असे........ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्ध काहीही ठोस आरोप नाही, प्रथमदर्शनी त्यांचा गुन्ह्यात कुठलाही सहभाग दिसत नाही. फक्त चोरी गेलेला धनादेश वटवण्यासाठी आल्याचे पोलिसांना किंवा खातेधारकाला न कळवणे हा काही गुन्हा होवू शकत नाही, जास्तीत जास्त तो निष्काळजीपणा ठरेल किंवा कर्तव्यात कसूर केल्याचे समजले जाईल. अशा प्रकारे आरोपांत कुठलेही तथ्य नसताना ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्ध फौजदारी प्रकरण खालच्या न्यायालयात सुरु ठेवण्याचे कुठलेही औचित्य दिसत नाही त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही उलट तो न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल आणि त्यांना विनाकारण त्रास होईल. उच्च न्यायालयानेच आपल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ च्या अधिकारांचा वापर करून खालच्या न्यायालयातील ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्धचे प्रकरण रद्द करायला हवे होते.  “When a prosecution at the initial stage is asked to be quashed, the tests to be applied by the Court is as to whether the uncontroverted allegations as made in the complaint prima facie establish the case. The Courts have to see whether the continuation of the complaint amounts to abuse of process of law and whether continuation of the criminal proceeding results in miscarriage of justice or when the Court comes to a conclusion that quashing these proceedings would otherwise serve the ends of justice, then the Court can exercise the power under Section 482 Cr.P.C. While exercising the power under the provision, the Courts have to only look at the uncontroverted allegation in the complaint whether prima facie discloses an offence or not, but it should not convert itself to that of a trial Court and dwell into the disputed questions of fact.”

असे असते बघा. काहीही देणेघेणे नसताना, कुठलेही गैरकृत्य केलेले नसताना ऋषिपाल सिंग यांना उगाचच न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले. तब्बल दहा वर्षे त्यांच्या डोक्यावर न्यायालयीन कारवाईची टांगती तलवार तरंगत होती. उच्च न्यायालयाने जर आपल्या अधिकाराचा योग्य वापर केला असता तर प्रकरण तिथेच लवकर निपटले असते. पण ऋषिपाल सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयातून आदेश आणावा लागला. खालच्या न्यायालयानेही प्रकरण नीट तपासले असते तर ऋषिपाल सिंग यांचा प्रकरणात काहीच सहभाग सकृतदर्शनी दिसत नाही हे लक्षात आले असते आणि त्यांच्याविरुद्ध पुढील कारवाई टळली असती. पण नाही तसे होणे नव्हते. काहीही तथ्य नसलेले, दम नसलेले असे अनेक खटले खालच्या न्यायालयात वर्षानुवर्षे पडलेले असतात. ऋषिपाल सिंग सारखे सर्वच आरोपी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकत नाहीत, खालच्या न्यायालयातच बिचारे कसेबसे लढतात. कठीण आहे अशा लोकांचे. सकृतदर्शनी आरोपात तथ्य आहे की नाही हेही जर सर्वोच्च न्यायालयालाच ठरवावे लागत असेल तर खरोखरच कठीण आहे. अनेक लोकांना खोट्या फौजदारी प्रकरणात आणि त्यानंतरच्या न्यायप्रक्रियेत अडकवले जाते/अडकवता येते आणि “तारीख पे तारीख” हा खेळ सुरु होतो. मला जर एखाद्याला न्यायालयीन भूलभूलैयामधे वर्षानुवर्षे अडकवून ठेवायचे असेल तर अगदी व्यवस्थित अडकवता येईल. न्यायालयीन प्रक्रियेचा उपयोग/दुरुपयोग वाटेल तसा करता येतो. अशा प्रकाराला आळा घालणे न्यायपालिकेच्याच हाती आहे. पण............लक्षात कोण घेतो?

        

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००