Thursday, October 30, 2014

म्हाताऱ्या सासूची परवड

म्हाताऱ्या सासूची परवड


काहीही कारण नसताना, पुरावा नसताना एका म्हाताऱ्या सासूला तिच्या सुनेला आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याबद्दल कशी सजा ठोठावण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयात तिची कशी सुटका झाली तसेच आपली न्यायपालिका कशी चालते हे दाखवणारी घटना.....................

उत्तराखंड राज्याच्या सितारपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ही घटना. दि.६.०६.२००१ रोजी कॅप्टन जगतार सिंग यांनी एक तक्रार दाखल केली की त्यांची मुलगी जगप्रीत कौर हिचे लग्न उपकार सिंग याचेशी दि.१.०३.२००१ रोजी रीतिरिवाजाप्रमाणे पार पडले. त्यांनी त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे मुलीला दागदागिने, कपडे, भांडीकुंडी असे सर्व भरपूर दिले. परंतु तिच्या सासरच्या सर्व कुटुंबीयांनी तिला हुंड्यासाठी खूप त्रास दिला, ते तिला सारखे माहेरून कार आण अशी मागणी करायचे, तिला टोमणे मारायचे आणि तिचा खूप छळ करायचे. पुढे दि.५.०६.२००१ आणि दि.६.०६.२००१ च्या मध्यरात्री तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले आणि तिने गळफास लावून आत्महत्या केली.

पोलिसांनी कॅप्टन जगतार सिंग यांच्या तक्रारीच्या आधारे सर्व कुटुंबीयांविरुद्ध संबंधित कलमान्वये गुन्हे नोंदवले. नंतर पोलिसांनी तपास करून जगप्रीतची सासू कुलदीप कौर, दीर गुरुलाल सिंग आणि राकेश ग्रोवर यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. सत्र न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि चे कलम ४९८-अ, ३०४-ब अन्वये आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ अन्वये आरोप निश्चित केले. दोषारोपपत्र दाखल करतेवेळी जगप्रीतचा पती उपकार सिंग आणि नणंदा रूपेंदर कौर आणि सतेंदर कौर हे तिघे गैरहजर असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध नंतर वेगळे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. उपकार सिंगचे पती म्हणजे जगप्रीतचे सासरे यांचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला. उपकार सिंग, रूपेंदर आणि सतेंदर यांची सत्र न्यायालयाने संशयाचा फायदा देत निर्दोष सुटका केली.

म्हातारी सासू कुलदीप कौर आणि इतर दोघांविरुद्ध चाललेल्या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे एकूण आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. बचाव पक्षाकडून तीन साक्षीदार तपासण्यात आले. सत्र न्यायालयाने ४९८-अ आणि ३०४-ब कलमाखाली तिन्ही आरोपींची निर्दोष सुटका करताना असे नमूद केले की आरोपींनी जगप्रीतचा हुंड्यासाठी छळ केल्यामुळे तिने आत्महत्या केली हे आणलेल्या पुराव्यांवरून सिद्ध झालेले नाही. पण सत्र न्यायालयाने सासू कुलदीप कौर हिला भा.दं.वि. च्या कलम ३०६ अन्वये जगप्रीतला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे दोषी ठरवून तीन वर्षे सश्रम तुरुंगवास आणि पाच हजार रुपये दंड अशी सजा सुनावली. २००६ साली लागलेल्या या निकालाला कुलदीप कौर ने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने तिचे अपील फेटाळले आणि सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ३.०१.२०१३ रोजी पारित करण्यात आला. इतर आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले होते, ते अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले आणि सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

तिला दोषी ठरवून अपील फेटाळण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कुलदीप कौरने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम.वाय. इक्बाल आणि न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात कुलदीप कौर च्या वतीने युक्तिवाद करताना तिचे वकील अॅड. हुजेफा अहमदी यांनी सांगितले सध्या ८६ वर्षे वय असणाऱ्या कुअल्दीप कौर व्यतिरिक्त इतर सर्व आरोपींना सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलेले आहे. कुलदीप कौर यांनी सत्र न्यायालयात खटला सुरु असताना सहा महिने तुरुंगवास भोगलेला आहे. तिच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया झालेली असून म्हातारपणाच्या अनेक व्याधी तिला जडलेल्या आहेत आणि ती पलंगावरून उठू सुद्धा शकत नाही. तिच्याविरुद्ध तिने जगप्रीतचा छळ केल्याबद्दल कुठलाही आरोप नसून आणि तिनेच जगप्रीतला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कुठलाही सबळ पुरावा नसूनही तिला दोषी ठरवून सजा ठोठावण्यात आली आहे. सत्र न्यायालयाचा निर्णय पूर्णत: चुकीचा असून उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयही चुकीचा आणि तथ्यहीन आहे.

कुलदीप कौर च्या वकिलांनी पुढे सांगतले की तिला दोषी ठरवण्याइतपत कुठलाही पुरावा सरकार पक्षाने न्यायालयासमोर आणलेला नाही. जगप्रीतच्या पित्याने म्हणजेच सरकार पक्षाचे महत्त्वाचे साक्षीदार कॅप्टन जगतार सिंग यांनीच सत्र न्यायालयासमोर सांगितले होते की जगप्रीतने आत्महत्या का केली हे देवच सांगू शकतो. तिच्या माहेरी तथा सासरी कशाचीच कमतरता नव्हती. सत्र न्यायालयात साक्षीदारांच्या (जगप्रीतचे वडील, तिची एक चुलत बहिण आणि एक नातेवाईक)  बयाणात हुंड्याच्या मागणीच्या बाबतीत भरपूर तफावत होती. जगप्रीतच्या डायरीत हुंड्याच्या मागणीबाबत कसलाही उल्लेख नव्हता. सत्र न्यायालयानेच आपल्या निकालपत्रात असे नमूद केले होते की जगप्रीतच्या डायरीच्या नोंदीनुसार ती सासरी खुश नव्हती आणि सासरच्यांच्या वागणुकीबद्दल समाधानी नव्हती. तिच्या वडिलांच्या साक्षीनुसार जगप्रीत अशिक्षित होती आणि तिला शहरांचे फार वेद होते. ती मानसिकरीत्या खचलेली होती, छोट्या छोट्या गोष्टीचा तिच्या मनावर परिणाम होत असे. ती कुठलीही गोष्ट फार लावून घेत असे. ती नेहमी उदासीन/खिन्न असायची. तिला तिच्या आजारातून बाहेर काढणे, योग्य औषधोपचार करणे तिच्या सासरच्यांना शक्य होते आणि ते त्यांनी करायला हवे होते पण ते त्यांनी केले नाही म्हणून ते काही दोषी ठरत नाहीत. तिने स्वत:ला खोलीत बंद करून गळफास लावून घेतला होता. खोलीचे दार तोडून तिला बाहेर काढावे लागले होते. तिच्या डायरीत एक ओळ होती, “तरी ती मला रात्री उशीरापर्यंत काम करायला लावते” या ओळीतली “ती” म्हणजे सासू कुलदीप असा निष्कर्ष सत्र न्यायालयाने काढला आणि जगप्रीतच्या आत्महत्येशी कुलदीपचा संबंध जोडला.

कुलदीपच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की सत्र आणि उच्च न्यायालयाने जगप्रीतचा हुंड्यासाठी छळ होत नव्हता हे एकदा मान्य केल्यावर तिने सासू कुलदीपच्या छळामुळे आत्महत्या केली असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे होते. उलट सत्र न्यायालयानेच जगप्रीतच्या डायरीचा उल्लेख करून तिने ती जीवनाला कंटाळली असल्याचे स्पष्टपणे म्हटल्याचे आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. सत्र न्यायालयाच्या इतर आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयाविरुद्ध आणि त्यावर केलेल्या अपिलाला फेटाळण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली नाही. सत्र न्यायालयाचा कुलदीपला दोषी ठरवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने कॅप्टन जगतार सिंग याच्या त्या बयाणाला महत्व दिले ज्यात त्याने म्हटले होते की जगप्रीतने आत्महत्या का केली ते देवच जाणे आणि तिचा तिच्या सासरच्यांनी/आरोपींनी हुंड्यासाठी छळही केला नाही आणि तिला आत्महत्येसाठी प्रवृत्तही केलेले नाही. सर्व साक्षीपुराव्यांवरून आरोपींनी गुन्हा केल्याचे सिद्ध होत नसल्यामुळे एकट्या कुलदीपला वेगळे काढून तिला दोषी ठरवणे योग्य नाही असे स्पष्ट मत नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने तिची निर्दोष मुक्तता केली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दि.१७.१०.२०१४ रोजी दिला. तिचेविरुद्ध काहीही पुरावा नसताना कुलदीपला जगप्रीतच्या आत्महत्येसाठी दोषी ठरवून तिला सजा ठोठावण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय आणि अपील फेटाळण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने कुलदीपची अपील मंजूर केली.

खरे तर उपलब्ध साक्षीपुराव्यांवरून सत्र न्यायालयानेच कुलदीप कौर ला निर्दोष सोडायला हवे होते बाकी आरोपींना सोडले तसे पण जगप्रीतच्या डायरीतल्या एका ओळीवरून कुलदीपचा तिच्या आत्महत्येशी संबंध जोडत तिला दोषी ठरवले आणि सजा ठोठावली. तसे पाहिले तर मानसिकदृष्ट्या आजारी असणाऱ्या जगप्रीतच्या लिखाणावर कितपत विश्वास ठेवावा हाही प्रश्नच आहे. तिने हुंड्याच्या मागणीबाबत, छळाबाबत, त्रासाबाबत काहीही लिहिलेले नसताना फक्त एका अस्पष्ट ओळीवरून एखाद्याला दोषी ठरवणे योग्य आहे का? आणि उच्च न्यायालयाने तरी विचार करायचा होता पण नाही, तिथेही अपील फेटाळल्या गेली. साक्षी पुराव्यांचे वजन करताना/तपासताना न्यायाधीशाने आपली विवेकबुद्धी जागृत ठेवली असती तर या म्हाताऱ्या सासूला विनाकारण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले नसते. काही पुरावे असते तर आरोपीला दोषी ठरवायला आणि सजा द्यायला काहीच हरकत नव्हती पण प्रस्तुत प्रकरणात काहीही पुरावा नसताना म्हातारीला उगाचच दोषी ठरवल्या गेले.

हे असेच चालत राहिले तर कठीणच आहे पुढे. वस्तुस्थिती आणि कायद्याचे नीट आकलन करता आले नाही तर त्याची परिणीती असे चुकीचे निर्णय देण्यात होते आणि आरोपींना उगाचच त्रास होतो. तक्रारकर्ता/ मुलीचा बापच सांगतोय की त्याच्या मुलीने आत्महत्या का केली ते देवच जाणे, कोणीही तिच्या आत्महत्येचा संबंध सासूशी जोडत नाहीये तरीही तिला दोषी ठरवून सजा ठोठावण्यात आली. कशामुळे घडले हे? समोर जे मांडल्या गेले आहे त्याचे नीट आकलन न झाल्यामुळेच ना? अशा चुकीच्या आकलनामुळे कित्येक गरीब-श्रीमंत पुरुष-महिला, अपंग, आजारी, वयोवृद्ध, अशिक्षित-सुशिक्षित आरोपी एकतर तुरुंगात खितपत पडले आहेत किंवा जमानतीवर मोकळे असले तरी तथाकथित “न्यायाची” तलवार त्यांच्या मानेवर वर्षानुवर्षे अनिश्चितपणे लटकते आहे...........


अॅड. अतुल सोनक
९८६०१११३००


  

No comments:

Post a Comment