शेतकरी आत्महत्यांचा दुष्काळ कधी पडेल?

शेतकरी आत्महत्यांचा दुष्काळ कधी पडेल?

गेली अनेक वर्षे “शेतकरी आत्महत्या” हा आपल्या देशात विशेषत: महाराष्ट्र राज्यात चर्चेचा विषय आहे. निवडणुकांच्या प्रचार सभांमधून, अधिवेशनात, चर्चासत्रे, शिबिरांमधून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबद्दल आवाज उठवला जातो. आवाज उठवणारे कधी सत्तेत तर कधी विरोधात असतात. आजकाल तर इतकी खिचडी झाली आहे की सर्व पक्ष कुठे ना कुठे सत्तेत आहेत. कोणी राज्यात, कोणी केंद्रात, कोणी महानगरपालिकेत, कोणी नगरपालिकेत, कोणी जिल्हा परिषदेत तर कोणी पंचायत समितीत. सगळे एकमेकाच्या गळ्यात गळे घालून सुखनैव नांदत आहेत, एकमेकांवर दुगाण्या झाडत आणि शेतकऱ्यांचा करून ठेवलाय फूटबॉल.......

मुळात माणसाला किंवा शेतकऱ्याला जीव द्यावासा वाटावा याची अनेक कारणे असतात. जरा आकडेवारी बघितली तर विश्लेषण करणे सोपे जाईल. NCRB च्या आकडेवारीनुसार २०१२ साली १३५४४५ लोकांनी देशभरात आत्महत्या केल्या त्यापैकी १३७५४ शेतकरी होते आणि त्यापैकी ३७८६ शेतकरी महाराष्ट्रातील होते.२०११ साली १३५५८५ लोकांनी देशभरात आत्महत्या केल्या त्यापैकी १४२०७ शेतकरी होते.२०१० साली १३४५९९ लोकांनी देशभरात आत्महत्या केल्या त्यापैकी १५९६३ शेतकरी होते. याचा अर्थ असा की एकूण आत्महत्यांपैकी १० ते ११ टक्के आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या असतात. उर्वरित लोक धंद्यातील अपयश, वाढलेले कर्ज, कोणी केलेला अपमान, नोकरी गेल्याचे दु:ख, परिक्षेतील अपयश, बेरोजगारी, विवाहबाह्य संबंध, अशा अनेक कारणांमुळे आत्महत्येचा निर्णय घेतात. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत नापिकी, ओला किंवा कोरडा दुष्काळ, पाण्याचा प्रश्न, कर्जबाजारीपणा, अपुरे उत्पन्न, सावकारांचा जाच, दारूची सवय, जोडधंदा नसणे, अशी अनेक कारणे असतात. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास २०१२ साली राज्यात झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी २३.५० % आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या होत्या. इथे छत्तीसगड राज्याचे एक उदाहरणही नमूद करावेसे वाटते. २००९ साली तिथे १८०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, २०१० साली तो आकडा घटून ११२६ वर आला तर २०११ साली शून्य. असे घडू शकते? याबाबत सरकारवर आकडेवारीत हातचलाखी केल्याचेही आरोप झाले. असो. आकडेवारीतील कमीअधिक भूलचूक देणेघेणे. प्रश्न महत्वाचा हा आहे की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोकण्यात सरकारला अपयश का? या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र येवून काही कायमस्वरूपी योजना का आखत नाहीत? आखलेल्या असतील तर या योजनांचे काय होते? केंद्राकडून आलेला मदतीचा ओघ कुठल्या पुरात वाहून जातो?

कोरडा दुष्काळ, ओला दुष्काळ, महापूर, अतिवृष्टी अशी अस्मानी संकटे येतच राहणार, त्याला काही इलाज नाही पण त्यावर काही उपाय योजना करणे तर आपल्या हातात आहे ना. माठेमोठे जाणते राजे आपल्याच राज्यात आहेत ना. इतका गंभीर प्रश्न आहे का हा, की तो सोडवणे यांच्याही कुवतीच्या बाहेर आहे. समाजसेवेसाठी राजकारण करणाऱ्यांना एक साधा प्रश्न सोडवता येत नाही. की सोडवायची इच्छाच नाही. पण इच्छा का नसावी? लोकांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी त्यांना भुरळ घालणे, त्यांचे प्रश्न सोडवणे, त्यांना समस्यामुक्त करणे हेच तर काम असते राजकीय नेत्यांचे. नाही का? की राजकारण्यांच्या दृष्टीने ही समस्याच नाही.

महाराष्ट्र शासनाने २०१० साली शेतकरी आत्महत्या रोकण्यासाठी एक धोरण आखले. त्यात अवैध सावकारीला आळा बसवण्याचा प्रयत्न केला, बचत गटामार्फत कर्ज वितरनाची सोय केली, नवी पिक योजना आणली. दुग्धविकास, शेळीपालन, कुक्कुटपालन आदी जोडधंद्यांना प्रोत्साहन आणि अर्थसहाय्य दिले. सामुदायिक विवाहाची योजना सुरु केली. प्रत्येक जिल्ह्याला प्रतिवर्ष एक कोटी रुपयांचा निधी या सामुदायिक विवाहासाठी दिला. शेतकऱ्यांना मुलामुलींच्या लग्नप्रसंगी कर्ज काढायाची गरज पडू नये हा त्यामागील हेतू. या सर्व योजनांचा लाभ किती झाला ते सरकारच जाणे परंतु आकडेवारी काही दुसरेच सांगते. आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. काही लोक असेही सांगतात की मदत मिळते काही शेतकरी वेगळ्याच कारणाने आत्महत्या करतात पण सरकारी मदत मिळते म्हणून त्याला नापिकी आणि सावकारी जाचाची कारणे देवून सरकार दरबारी नोंद केली जाते. यात तथ्य नसेलच असे नाही. आमच्याइथे “जुगाड” हा राष्ट्रीय खेळ आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्यांना मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, ज्याप्रमाणे जोपर्यंत पृथ्वी आहे तो पर्यंत बलात्कार होतच राहणार, बलात्कार देव ही रोकू शकत नाही, प्रत्येक घरात पोलीस ठेवला तरी बलात्कार रोकता येणार नाहीत, अशी आणि अशा आशयाची वक्तव्ये जे आपल्या इथले महाभाग करतात त्याच धर्तीवर पृथ्वी आहे तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताच राहणार असे म्हणायचे का? लाल बहादूर शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळात कृषीमंत्री असलेले माजी केंद्रीय मंत्री सी.सुब्रमण्यम यांनी आपल्या आत्मचरित्रात असे लिहून ठेवले आहे की शेती धंदा हा कायम तोट्यात राहिला आहे. धंदा कायम तोट्यात असल्यावर तो करणारा शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होणार नाही तर काय? पण मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की आत्महत्यांचे प्रमाण महाराष्ट्र (त्यातही खासकरून विदर्भ) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश या राज्यांतच जास्त का असते? इतर राज्यांत शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण नगण्य का? उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या मोठ्या राज्यांत लोकसंख्येच्या मानाने फारच कमी शेतकरी आत्महत्या करतात. तिकडे शेती फायद्यात असते का? की आकडेवारीत हातचलाखी आहे?

या देशातील ६० % नागरिक शेतीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या अवलंबून आहेत. आणि शेत मालावर सारा देशाच खरे तर अवलंबून आहे. असे असताना १९४७ पासून आपण आणि आपले जाणते राजे काय करीत आहेत? तथाकथित कृषितज्ज्ञ, अभ्यासक, विचारवंत, काय करीत आहेत. की यांना कोणी विचारत नाही? शासकीय समित्यांच्या खुर्च्या उबवल्या म्हणजे झाले. एक दोन राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले म्हणजे झाले. आपलाच करोडो रुपयांचा निधी या समित्यांवर गेली सहा दशके खर्च होत आहे, काही विशेष फरक पडला का कृषी नीती आणि कृतीत. तब्बल दहा वर्षे महाराष्ट्राचे जाणते राजे भारताचे कृषी मंत्री होते पण सातत्याने शेतकरी आत्महत्यांमधे देशात पहिला नंबर पटकावताना त्यांना काहीच वाटले नाही. पद सोडून द्यावे ना नाही जमत तर. “सर्वात पुढे आहे महाराष्ट्र माझा” ही सध्याची महाराष्ट्र शासनाची जाहिरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत अगदी खरी आहे. एक ते श्री श्री रविशंकर आहेत, त्यांनी आपल्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रयोग शेतकऱ्यांवर करून पाहिले पण शेतकरी आर्ट ऑफ डाइंग मधेच पास होत आहेत.  

शेतकरी आंदोलनाचे अनेक नेते काळाच्या पडद्याआड गेले, काही आमदार, खासदार, मंत्री झाले पण शेतकरी आज ही त्यांच्या समस्या सोडवील अशा एखाद्या तारणहाराची वात बघत आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या, सिंचनाच्या पाण्याचे प्रश्न, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न, हे सर्व प्रश्न सोडवणारे नेते आपल्याला कधी मिळतील? “आमच्या देशात आज एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली नाही” असे अभिमानाने सांगणारा नेता आपल्याला बघायला मिळेल? की कोल्हापुरी बंधारे खाणारे, जमिनी  लाटणारे, जलसिंचन खात्यात करोडोंचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप असून शहाजोगपणे “आता काय धरणात मुतू का?” असे विचारणारे नेतेच बघायला मिळतील?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००