राजकीय चिखलफेकीसाठी न्यायपालिकेचा दुरुपयोग

राजकीय चिखलफेकीसाठी न्यायपालिकेचा दुरुपयोग

मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील समाजवादी पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले एक माजी आमदार श्री. किशोर समरिते कॉंग्रेस पक्षाचे नेते श्री. राहुल गांधी यांच्यावर चक्क बलात्काराचा आरोप करतात आणि आपलेच हसे कसे करून घेतात, याची कहाणी. विशेषत: पुराव्याशिवाय न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्यांचे काय होते हे स्पष्ट करणाऱ्या खटल्यांची कहाणी............

किशोर समरिते यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुकन्यादेवी, बलराम सिंग आणि सुमित्रादेवी (रा. छत्रपती शाहूजी महाराज नगर, उत्तर प्रदेश ) यांचा जवळचा मित्र म्हणून त्यांचे वतीने एक याचिका दाखल केली. याचिकेत असा आरोप केला की राहुल गांधी यांनी या तिघांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले होते आणि ते याचिका दाखल करू शकत नसल्यामुळे किशोर समरिते यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेत पुढे असे म्हटले होते की इंटरनेटवरील काही संकेतस्थळांवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार राहुल गांधी अमेठी मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी त्यांच्या सहा मित्रांसमवेत ( दोन इटलीचे आणी चार ब्रिटनचे) बलराम सिंगची मुलगी सुकन्या देवी हिचेवर दि.३ डिसेंबर २००६ चे रात्री बलात्कार केला.

याचिकेत असाही आरोप करण्यात आला होता की बलराम सिंग हा अमेठी मतदारसंघातील एक कॉंग्रेस कार्यकर्ता असून सुकन्यादेवी आणि सुमित्रा देवी बल्त्काराची तक्रार घेवून संबंधित अधिकाऱ्याकडे गेल्या होत्या पण कोणीही तक्रार नोंदवून घेतली नाही. याचिकाकर्ते किशोर यांनी या तिघांनाही ४ जानेवारी २००७ रोजी शेवटचे बघितले होते त्यानंतर ते बेपत्ता झाले होते आणि त्यांचा कुठेही ठावठिकाणा लागत नव्हता. त्यांच्या घराला कुलूप होते. सबब किशोर यांनी प्रकरणाची तक्रार राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुख्य सचिव यांच्या कडे केली. राज्यपालांनी त्यांची तक्रार योग्य त्या कारवाईसाठी शासनाकडे पाठवल्याचे पत्र तक्रारकर्ते किशोर यांना पाठवले. पण पुढे काहीही कारवाई झाली नाही. सुकन्यादेवी आणि इतर दोघांच्या जीवाला आणि स्वातंत्र्याला धोका असल्याचे  तसेच राहुल गांधी हे प्रभावशाली व्यक्ती असल्यामुळे प्रकरणाच्या तपासात अडथळे निर्माण करू शकतात नमूद करून राहुल गांधी यांनी या तिघांनाही उच्च न्यायालयासमक्ष हजर करावे आणि पुढील चौकशीचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणारी "हेबियस कॉर्पस" याचिका किशोर समरिते यांनी केली.

किशोर समरिते यांनी याचिका दाखल करण्यापूर्वी लखनौच्या राम प्रकाश शुक्ला नावाच्या एका वकिलाने उच्च न्यायालयात अशाच प्रकारची याचिका २००९ साली केली होती. त्यात राहुल गांधींविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत तसेच केंद्रीय मानवाधिकार आयोग आणि केंद्रीय महिला आयोग यांनी काही तपास केला असल्यास त्याचा अहवाल मागवण्यात यावा, सीबीआयकडून किंवा एस.आय.टी. स्थापन करून प्रकरणाचा तपास करण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. दि. १७ एप्रिल २००९ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ही याचिका खारीज केली. याचिका फेटाळताना कसलाही सुस्पष्ट पुरावा नसताना अशा प्रकारे निर्देश देता येणार नाहीत असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.

किशोर समरिते यांची याचिका दि. १ मार्च २०११ रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. न्यायमूर्तींनी राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. ही याचिका प्रलंबित असताना एका गजेंद्र सिंग नावाच्या व्यक्तीने तो सुकन्या देवी, सुमित्रा सिंग आणि बलराम सिंग यांचा जवळचा मित्र तसेच शेजारी असल्याचे नमूद करून  उच्च न्यायालयात एक नवीच याचिका दाखल केली. त्या याचिकेत किशोर समरिते यांची याचिका खोटी असून तिची सुनावणी या याचिकेसोबत करण्यात यावी तसेच सुकन्या देवी आणि इतरांना न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या. ही याचिका द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणीस आली असता किशोर समरितेंची याचिका (जी एका सदस्यीय खंडपीठापुढे सुरू होती) त्यांच्या खंडपीठापुढे वर्ग करण्यात यावी असा आदेश देतानाच उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना सुकन्यादेवी आणि इतर दोघांना दि.७.०३.२०११ रोजी उच्च न्यायालयात हजर करावे असे निर्देश दिले. 

दि.७.०३.२०११ रोजी पोलीस महसंचालकांनी उच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल करून असे सांगितले की किशोर समरिते यांच्या याचिकेत सुकन्यादेवी व इतरांचा जो पत्ता नमूद करण्यात आला होता तो खोटा असून त्यावर त्यांच्यापैकी कोणीही राहत नाही. गजेंद्र सिंग यांच्या याचिकेतील पत्ता खरा होता पण त्या जागी आता ते तिघेही राहत नाहीत बलरामसिंग यांनी त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेले त्या पत्त्यावरील घर विकले असून ते दुसरीकडे रहायला गेले होते. बलराम असिंग यांच्या पत्नीचे नाव सुशीला सिंग असून मुलीचे नाव कु. किर्ती सिंग आहे. ती २१ वर्षे वयाची असून बी.एस्सी. झाली आहे. बलराम सिंगने पोलिसांना दिलेल्या बयाणानुसार ते किशोर समरिते यांना ओळखत देखील नव्हते. गजेंद्र सिंग यांना मात्र ओळखत होते. २००६ साली काही पत्रकार त्यांच्या घरी आले होते आणि त्यांनी सुकन्यादेवी या मुलीचा फोटो दाखवून ही तुमची मुलगी आहे का अशी विचारणा केली होती. त्यांच्या पत्नीने त्यांची मुलगी किर्ती हिला त्यांच्या समोर हजर केले होते आणि फोटोतली मुलगी ही दुसरीच असल्याचे सांगितले होते. दि.३.१२.२००६ च्या घटनेबद्दल बलरामसिंग असे सांगितले की त्यांनी कधी बलात्कार किंवा कुठल्याही तत्सम घटने बाबत कुठेही कधीही तक्रार केली नव्हती किंवा कोणालाही करायला सांगितली नव्हती तसेच याचिकाही दाखल केली नव्हती.

बलराम सिंग, सुशीला सिंग आणि किर्ती सिंग यांना दि.७.०३.२०११ रोजी उच्च न्यायालयात हजर करण्यात आले  होते त्याचे वर्णन गजेंद्रसिंगच्या याचिकेतील वर्णनाशी बऱ्याच प्रमाणात मिळते जुळते होते. बलराम सिंग याचे रेशन कार्ड आणि पॅनकार्ड ही दाखल करंण्यात आले. त्याच दिवशी दोन्ही याचिकांचर सुनावणी झाली आणि किशोर समरिते यांची याचिका खारीज करण्यात आली तर गजेंद्र सिंग यांची याचिका काही प्रमाणात मंजूर करण्यात आली. आदेश असा : किशोर समरिते यांनी राहुल गांधी यांचे विरुद्ध खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप लावल्याबद्दल त्यांची याचिका खारीज करण्यात येते तसेच त्यांनी खोटी याचिका दाखल केल्याबद्दल त्यांनी एक महिन्याच्या आत पन्नास लाख रुपये न्यायालयात जमा करावेत. त्यापैकी पंचेवीस लाख रुपये कु. किर्तीसिंग यांना, वीस लाख रुपये राहुल गांधी यांना  देण्यात यावेत. पोलीस महासंचालक श्री. कर्मवीर सिंग यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून तिघाही व्यक्तींना दिलेल्या वेळेत न्यायालयासमोर हजर  केल्याबद्दल त्यांना पाच लाख रुपये बक्षीस म्हणून देण्यात यावेत. सीबीआय संचालकांनी श्री. किशोर समरिते यांच्याविरुद्ध तसेच याचिकेत नमूद संकेतस्थळे आणि इतर संबंधित व्यक्ती ज्यांनी ज्यांनी कट रचून राहुल गांधी यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला त्यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास करावा आणि योग्य ती कारवाई करावी. संकेतस्थळे कारवाई पूर्ण होईपर्यंत भारतात प्रतिबंधित राहतील. न्यायालयाने गजेंद्र सिंग यांनी योग्य वेळी याचिका दाखल करून राहुल गांधी आणि बलराम सिंग यांना बदनामीपासून वाचवल्याबद्दल कौतुक केले.

आता या आदेशावर चूप बसतील तर ते किशोर समरिते कसले? त्यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बी.एस. चौहान आणि न्या. स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात दि.१८.१०.२०१२ रोजी आदेश पारित केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असा: दोघाही याचिकाकर्त्यांनी (किशोर समरिते आणि गजेंद्र सिंग) याचिका दाखल करून न्यायालयाचा अमूल्य वेळ बरबाद केला आहे. दोघांमुळेही राहुल गांधी आणि त्या तिघांची ही बदनामी झाली आहे. पोलीस महासंचालकांनी आपले कर्तव्य पार पाडले त्याबदाल त्यांना इनाम वगैरे द्यायची काही गरज नव्हती. बलराम सिंग आणि इतर दोघी कधीही कुणाच्या बेकायदेशीर कोठडीत बंदिस्त नव्हते तसेच त्यांनी किशोर किंवा गजेंद्र यांना कसली याचिका करायला सांगितली नव्हती. त्यांच्या बाबत कसलीही घटना घडलेली नाही. राजकीय स्वार्थासाठी चिखलफेकीसाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करण्यात आलेला आहे. सबब किशोर समरिते यांनी राहुल गांधी यांना पाच लाख रुपये द्यावेत. गजेंद्र सिंग यांनी किर्ती सिंग, बलराम सिंग आणि सुशीला सिंग यांना पाच लाख रुपये द्यावेत. राहुल गांधी यांचे विरुद्ध लावण्यात आलेले आरोप अत्यंत खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत. सीबीआय ने उच्च न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे संबंधितांविरुद्ध कट रचणे, बदनामी करणे, खोटे प्रतिज्ञापत्र  दाखल करणे या आरोपांखाली चौकशी करून सहा महिन्यांच्या आत संबंधित न्यायालयात अहवाल सादर करावा. या प्रकरणात ज्यांची ज्यांची बदनामी झाली आहे त्यांनी आपल्या स्तरावर संबंधितांविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी. {54. For these reasons, we are unable to sustain the order under appeal in its entirety and while modifying the judgments under appeal, we pass the following order: -

1. Writ petition No. 111/2011 was based upon falsehood, was abuse of the process of court and was driven by malice and political vendetta. Thus, while dismissing this petition, we impose exemplary costs of Rs. 5 lacs upon the next friend, costs being payable to respondent no.6.

2. The next friend in Writ Petition No. 125/2011 had approached the court with unclean hands, without disclosing complete facts and misusing the judicial process. In fact, he filed the petition without any proper authority, in fact and in law. Thus, this petition is also dismissed with exemplary costs of Rs. 5 lakhs for abuse of the process of the court and/or for such other offences that they are found to have committed, which shall be payable to the three petitioners produced before the High Court, i.e. Ms. Kirti Singh, Dr. Balram Singh and Ms. Sushila @ Mohini Devi.

3. On the basis of the affidavit filed by the Director General of Police, U.P., statement of the three petitioners in the Writ Petition, CBI’s stand before the Court, its report and the contradictory stand taken by the next friend in Writ Petition No.111/2011, we, prima facie, are of the view that the allegations against the respondent no.6 in regard to the alleged incident of rape on 3rd December, 2006 and the alleged detention of the petitioners, are without substance and there is not even an iota of evidence before the Court to validly form an opinion to the contrary. In fact, as per the petitioners (allegedly detained persons), they were never detained by any person at any point of time.

4. The CBI shall continue the investigation in furtherance to the direction of the High Court against petitioner in Writ Petition No. 111/2011 and all other persons responsible for the abuse of the process of Court, making false statement in pleadings, filing false affidavits and committing such other offences as the Investigating Agency may find during investigation. The CBI shall submit its report to the court of competent jurisdiction as expeditiously as possible and not later than six months from the date of passing of this order.}

बघा............पहिली याचिका (राम प्रकाश शुक्ला यांची) सरळ सरळ खारीज करण्यात आली. किशोर समरिते यांची याचिका आणि गजेंद्र सिंग यांची याचिका उच्च न्यायालयात ऐकल्या गेली आणि किशोर यांना पन्नास लाख खर्च (costs) ठोठावण्यात आला. पोलिस महासंचालकांना त्यांनी केलेल्या कामासाठी इनाम देण्यात आले. गजेंद्र सिंग यांचे कौतुक करण्यात आले. तर सर्वोच्च न्यायालयात किशोर समरिते आणि गजेंद्र सिंग या दोघांवरही न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. पोलीस महासंचालकांना त्यांनी पार पाडलेल्या कर्तव्यासाठी इनाम देण्याची काही गरज नाही असे मत व्यक्त करण्यात आले. एकाच प्रकरणात न्यायमूर्तींची  कशी वेगवेगळी मते असतात. नाही का? न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करणे एवढे सोपे नाही हे या प्रकरणातून स्पष्ट होते. तरीही तो वारंवार केल्या जातो आणि खरोखर ज्यांना न्याय हवा असतो त्यांना (अशा क्षुल्लक आणि निरुपयोगी बिनबुडाच्या खटल्यामुळे न्यायपालिकेवरील भार वाढून ) वेळीच न्याय मिळत नाही.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००