भ्रष्टाचाराचा खात्मा करायचा आहे काय?

भ्रष्टाचाराचा खात्मा करायचा आहे काय?

गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या देशात सातत्याने भ्रष्टाचाराविरुद्ध ओरड होते आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जनसामान्यांपासून सर्वोच्च नेत्यांपर्यंत जो तो सर्वत्र माजलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत तोंड वाजवतो आहे. कृती मात्र जवळपास शून्य. भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, सर्व राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विरोधी पक्ष नेते, ज्यांच्या बोलण्याने फरक पडतो ते आणि ज्यांच्या बोलण्याने काहीही फरक पडत नाही ते तुम्ही-आम्ही सतत भ्रष्टाचारावर तोंडसुख घेत असतो. जणू काही भ्रष्टाचार आपण करतच नाही, भ्रष्टाचार करणारे परग्रहावरून आले आहेत. असा एकूण बोलणा-यांचा आवेश असतो. असो. तर असा सर्वव्यापी भ्रष्टाचार ज्यांना कोणाला आटोक्यात आणण्याची मनापासून इच्छा असेल त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले दोन निकाल फार महत्त्वाचे आहेत. पहिला निकाल "विनीत नारायण" प्रकरणातील आणि दुसरा आत्ताचा ताजा टु-जी प्रकरणात सुब्रमण्यम स्वामींनी दाखल केलेल्या प्रकरणातील. पहिले आपण या दोन्ही निकालांत काय म्हटले आहे ते बघू आणि नंतर भ्रष्टाचाराचा खात्मा करण्यासाठी त्यांचा कसा उपयोग करता येईल ते बघू.

दि.२५.०३.१९९१ रोजी हिजबुल मुजाहिदीन या आतंकवादी संघटनेचा एक सदस्य "अशफाक हुसेन लोण" हा दिल्ली येथे पकडल्या गेला. त्याची चौकशी झाल्यावर त्याने सांगितलेल्या ठिकाणी तपास करून सीबीआयने धाडी टाकल्या. सुरेंद्रकुमार जैन, त्यांचे भाऊ आणि इतर नातेवाईक यांचेकडून भरपूर भारतीय आणि विदेशी मुद्रा जप्त करण्यात आली. त्याचबरोबर दोन डाय-या आणि दोन नोट बुक सुद्धा जप्त करण्यात आले. त्याच पुढे "जैन डायऱ्या" म्हणून प्रसिद्ध झाल्या. या डायऱ्यांमधे अनेक लोकांना भरपूर रकमा दिल्याची नोंद होती. परंतु या लोकांची नावे त्यात लिहिलेली होती फक्त आद्याक्षरे (initials) लिहिलेली होती. ही आद्याक्षरे सत्तेतील किंवा सत्तेबाहेरील अनेक राजकीय नेते, सरकारातील अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या नावांशी संबंधित होती. यातून गुन्हेगार-प्रशासकीय अधिकारी-राजकीय नेते यांची अभद्र युती जनतेसमोर आली. बरेच दिवस उलटूनही तपसात काहीच प्रगती होत नसल्यामुळे विनीत नारायण नावाचे पत्रकार आणि इतर काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. दि.४.१०.१९९३ रोजी विनीत नारायण आणि इतरांनी केंद्र सरकार आणि सीबीआय विरुद्ध भारतीय घटनेच्या कलम ३२ अन्वये याचिका दाखल करून विविध मागण्या केल्या. त्यामधे प्रामुख्याने प्रकरणाचा कायद्यानुसार योग्य तपास होवून गुन्हेगार कितीही मोठा असला तरी त्याला कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी, तपासात अक्षम्य दिरंगाई होवू नये, कोणालाही पाठीशी घातले जावू नये, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ आणि कार्यक्षम अधिकारी तपास करण्यासाठी नेमावेत आणि न्यायालयाने तपासावर देखरेख करावी, अशा मागण्या होत्या.

जैन हवाला डाय-यांमुळे उजेडात आलेल्या गैरप्रकारांचा तपास कशा पद्धतीने करायला हवा आणि भविष्यात अशा प्रकारे उच्चपदस्थ राजकीय नेते आणि सनदी अधिकारी यांच्याबाबत अशी प्रकरणे उद्भवल्यास निश्चीत कालावधीत तपास करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यासंबंधी या प्रकरणात भरपूर चर्चा करण्यात आली. सरकारी अधिकारी, मंत्रीसंत्री, किंवा लोकसेवक यांचेविरुद्ध फौजदारी स्वरुपाचा किंवा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली खटला चालवण्यासाठी शासनाची किंवा संबंधित लोकसेवकाला पदमुक्त करण्याचे अधिकार असणा-या अधिका-याची परवानगी/पूर्वानुमती लागते। ती परवानगी देण्यास भरपूर विलंब होतो, कधी कधी परवानगी नाकारली ही जाते. परवानगीसाठी अनेक प्रकरणे/खटले प्रलंबित राहतात आणि भ्रष्टाचार करणारे निब्बर/गब्बर/बेशरम बनत जावून भ्रष्टाचार होतच राहतो आणि आपण फक्त दिवाणखान्यात किंवा कट्ट्यावर बसून चर्चा करत राहतो. घटनेच्या किंवा संबंधित कायद्यांच्या परिघात उच्चपदस्थ भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी काय काय करता येईल याबाबत या प्रकरणातील निकाल हा मैलाचा दगड (milestone) ठरला. आणि ख-या अर्थाने दगडच ठरला. त्यातील अनेक सूचनांची अंमलबजावणीच झाली नाही. त्या सर्व सूचना इथे जागेअभावी देता येणार नाहीत पण ज्यांची इच्छा असेल त्यांनी तो निकाल वाचावा आणि संग्रही ठेवावा असा आहे.

दि.१८.१२.१९९७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे.एस.वर्मा, न्या.एस.पी.भरुचा आणि न्या.एस.सेन यांनी विनीत नारायण प्रकरणात निकाल दिला, त्यात लोकसेवकाविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी लागणारी पूर्वपरवानगी तीन महिन्यांच्या निश्चित कालावधीत किंवा अटर्नी जनरल यांचेशी सल्ला मसलत करायची असल्यास जास्तीच्या एक महिन्यात संबंधित अधिका-याने द्यायलाच हवी असे निर्देश देण्यात आले होते.

हा निकाल आल्यानंतरही राज्यकर्ते कोणीही असोत, भ्रष्टाचाराची एकाहून एक प्रकरणे उघडकीस येवू लागली. उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणांचे नेमके पुढे काय होते हा भाग अलाहिदा!!!!! अशातच टु-जी घोटाळा उघडकीस आला. उच्चपदस्थ भ्रष्टाचाराविरुद्ध कायम लढत असलेले आता भाजपचे नेते असलेले आणि पूर्वी जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केंद्रीय दळणवळण मंत्री ए. राजा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तक्रार दाखल करण्याची परवानगी पंतप्रधान डॉ . मनमोहन सिंग यांचेकडे दि.२८.११.२००८ रोजी मागितली. यानंतर दि.१३.०३.२०१० पर्यंत पाच सहा वेळा पंतप्रधानांना पत्र लिहून परवानगीची मागणी करण्यात आली परंतु त्यांना परवानगी मिळाली नाही. दरम्यान टु-जी घोटाळ्यात अनेक अधिकारी-पदाधिकारी यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल होवून तपास सुरु झाला होता हे सांगून स्वामींना परवानगी नाकारण्यात आली.

स्वामीजी दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले, तिथे पंतप्रधानांना परवानगी देण्यासंबंधीचे निर्देश देण्याची मागणी केली पण तपास सुरू आहे या कारणास्तव त्यांची याचिका फेटाळली गेली. मग स्वामीजी सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. न्या. जी.एस.सिंघवी आणि न्या.ए.के.गांगुली यांच्या खंडपीठाने दि.३१.०१.२०१३ रोजी स्वामीजींच्या याचिकेवर निर्णय देण्यात आला. याही निकालात सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला केंद्रस्थानी ठेवून पुन्हा हेच सांगण्यात आले की कोणताही नागरिक कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तक्रार दाखल करू शकतो, नंतर लोकसेवकाविरुद्ध  खटला चालवण्यासाठी लागणारी परवानगी तीन महिने अधिक एक महिना (विनीत नारायण प्रकरणातील निर्देशानुसार) द्यायलाच पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबत म्हणणे असे…….

At the same time, we deem it proper to observe that in future every Competent Authority shall take appropriate action on the representation made by a citizen for sanction of the prosecution of a public servant strictly in accordance with the direction contained in Vineet Narain v. Union of India (1998) 1 SCC 226 and the guidelines framed by the CVC.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लावून धरल्याबद्दल विनीत नारायण आणि सुब्रमण्यम स्वामी या दोघांचेही आभार आपण सर्वांनी मानायलाच हवेत आणि आता सांगा ज्यांना कोणाला भ्रष्टाचाराविषयी चीड आहे त्यांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यापासून कोण रोखू शकतो. आपल्या आजूबाजूला, आपल्या नातेवाईकांत जो कोणी भ्रष्टाचार करताना दिसेल, ज्याच्याजवळ बेहिशेबी मालमत्ता दिसेल त्याच्याविरुद्ध द्या तक्रार ठोकून आणि हे जर करता येत नसेल आणि आपण तसे करण्यास धजावत नसाल तर भ्रष्टाचाराविरुद्ध नुसत्या बोंबा मारण्यात काहीही हशील नाही. हे करणे तसे सोपे नाही, कलेजा लागतो, पैसा लागतो, घाम गाळावा लागतो, गुंडांशी सामना करावा लागतो, भरपूर सहनशक्ती लागते, आहे हिंमत भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची, मग लढा ना, वाट कसली पाहताय??????

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३००