पापाचा घडा कधीही फुटू शकतो…….

पापाचा घडा कधीही फुटू शकतो…….

कधी कधी शासन-प्रशासन कसे चालते, किंवा चालवले जाते, एकमेकांचे हितसंबंध कसे जोपासले जातात,  भ्रष्ट लोकांवर कारवाई होण्याचे प्रमाण कमी का असते, असे प्रश्न अनेकांना पडत असतात. कधी वर्तमानपत्रातून तर कधी वाहिन्यांवरून या प्रश्नांची उत्तरे मिळत असतात. न्यायालयीन निर्णय आणि त्यावरील चर्चाही बरेचदा उत्तरे देत असतात. एवढ्यात आलेले उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे अनेक निर्णय नागरिकांच्या मनात उद्भवणाऱ्या प्रश्नांना सामोरे जाताना दिसत आहेत. गुन्हेगार आमदार खासदारांना निवडणूक लढण्यास मनाई, त्यांचे सदस्यत्व रद्द समजणे, मतदानाचा नकाराधिकार, अशा प्रकाराचे अनेक निर्णय सामान्य नागरिकांचे प्रबोधन करीत असतात. सामान्य नागरिकांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यास (इच्छा असल्यास) प्रेरणा देणारा असाच एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.

प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत अशी..........

आंध्र प्रदेश राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (दक्षता आणि अंमलबजावणी) श्री.व्ही. दिनेश रेड्डी यांचे विरुद्ध एक तक्रारवजा पत्र (दि.२२.०४.२०११) केंद्रीय गृहसचिव यांचे कार्यालयाला प्राप्त झाले. ते पत्र संसद सदस्य खा. श्री. एम.ए.खान यांनी लिहिलेले होते. त्या पत्रासोबत अखिल भारतीय बंजारा सेवा समितीचे एक पत्र/ज्ञापन आणि अनेक दस्तावेज सोबत जोडलेले होते. त्या पत्रान्वये श्री. रेड्डी यांनी त्यांचे पत्नी आणि मुखत्यारपत्र धारकांच्या नावे अमाप बेहिशेबी मालमत्ता जमवली असल्याबद्दल त्यांची नि:पक्षपाती चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयातील सहसचिवांनी दि.५.०५.२०११ रोजी आंध्र प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून ती तक्रार योग्य चौकशीसाठी पाठवली. सहसचिवांचे ते पत्र आंध्र प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना दि.२३.०५.२०११ रोजी मिळाले. (दिल्लीहून हैदराबादला पत्र मिळायला इतका उशीर का लागला याबद्दल वाचकांनी आपापले मत बनवावे. "दप्तरदिरंगाई "म्हणतात ती हीच.) त्याचा दिवशी म्हणजे दि.२३.०५.२०११ रोजी आंध्र प्रदेश सरकारला श्री.व्ही. दिनेश रेड्डी यांचे मार्फत खा. श्री. एम.ए. खान यांचे एक पत्र मिळाले. त्या पत्रात खान साहेबांनी दि. २२.०४.२०११ चे पत्र त्यांनी लिहिले नसल्याचे स्पष्ट केले होते. 

आंध्र प्रदेश सरकारचे मुख्य सचिव प्रकरण तपासत असताना श्री.व्ही. दिनेश  रेड्डी यांनी त्यांना दि.२३.०५.२०११ रोजी खा. खान यांचे पत्र जोडून एक पत्र लिहून एखाद्या कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत समितीची चौकशी करण्याची आणि खरेखोटेपणा तपासण्याची मागणी केली. समिती खोटी असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यावर श्री. रेड्डी यांनी त्यांचे विरोधात खोटी तक्रार कोणी केली आणि दि.२२.०४.२०११ च्या पत्रावर खा.खान यांची खोटी सही कोणी केली याची विस्तृत चौकशी करण्याची मागणी केली. दरम्यान दि.३०.०६.२०११ रोजी श्री. रेड्डी आंध्र प्रदेशचे पोलीस महासंचालक झाले.

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता आंध्र प्रदेश शासनाने अतिरिक्त महासंचालक (सी.आय.डी.) श्री एस.व्ही.रमण मूर्ती यांना खा. खान यांचे बनावट पत्र तयार करणे, खोटी सही करणे या बाबींची चौकशी करून शासनास अहवाल सादर करण्यास सांगितले. श्री. मूर्ती यांनी स्वत: चौकशी न करता डीवाय.एस.पी. (सी.आय.डी) श्री. एम. मल्ला रेड्डी यांना चौकशी करायला सांगितले.

श्री. रेड्डी यांनी चौकशी केली आणि दि. २२.०८.२०११ रोजी अतिरिक्त महासंचालक श्री. रमण मूर्ती यांना अहवाल सादर केला. त्यांच्या अहवालानुसार एका श्री. टी. सुनील रेड्डी नावाच्या इसमाने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून दुय्यम निबंधक कार्यालयातून बऱ्याच दस्तावेजांच्या प्रमाणित प्रती काढल्या होत्या. त्याच दस्तावेजांच्या प्रती श्री. दिनेश  रेड्डी यांच्याविरोधात केल्या गेलेल्या तक्रारीसोबत जोडण्यात आले होते. श्री. रमण मूर्ती यांनी त्याच दिवशी तो अहवाल श्री. दिनेश रेड्डी यांना पुढील कार्यवाहीसाठी आणि शासनाला सादर करण्यासाठी दिला. या अहवालाच्या आधारे श्री. दिनेश रेड्डी यांनी दि. २४.०८.२०११ रोजी पोलिसांना एफ.आय.आर. दाखल करण्याचे आणि प्रकरण सी.आय.डी कडे तपासास देण्याचे निर्देश दिले सबब पोलिसांनी दि.२५.०८.२०११ रोजी एफ.आय.आर. दाखल करून घेतला आणि डीवाय.एस.पी. श्री. जे. रंजन रतन कुमार यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले.

तपासादरम्यान श्री. टी. सुनील रेड्डी याला दि.२६.०८.२०११ रोजी अटक करण्यात आली.  श्री. मल्ला रेड्डी यांचा अहवाल श्री. दिनेश रेड्डी यांनी  दि. २७.०८.२०११ रोजी सादर केला.तपासात सुनीलने श्री. उमेश कुमार यांच्या सांगण्यावरून हा सर्व प्रताप केल्याचे पोलिसांना सांगितले. पोलिसांनी सुनीलला माफीचा साक्षीदार करून उमेश कुमार विरुद्ध फौजदारी खटला उभा केला. दरम्यान उमेश कुमार यांनी आंध्र प्रदेश शासनास विक्रीपत्रांच्या प्रमाणित प्रतींच्या आधारावर श्री. दिनेश रेड्डींविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्ता जमवण्याच्या आरोपाखाली चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच उमेश कुमार यांनी सुनीलला माफीचा साक्षीदार करण्याच्या खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तपास पूर्ण झाल्यानंतर दि.१४.११.२०११ रोजी उमेश कुमार विरुद्ध भा.दं.वि. चे कलम ४६८,४७१, १२०-ब आणि २०१ (खोटे दस्तावेज तयार करणे, वापरणे, गुन्हेगारी स्वरुपाचा कट रचणे, पुरावे नष्ट करणे) अन्वये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.

त्यांचेवरील दोषारोपपत्र खारीज/रद्द करण्यासाठी उमेश कुमारांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने फक्त ४६८ कलम रद्द करून बाकीचे दोषारोपपत्र तसेच कायम ठेवले. या निर्णयाविरुद्ध उमेश कुमार आणि आंध्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या अपील दाखल करून आव्हान दिले.

 दोन्ही अपिलांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून श्री. व्ही. दिनेश रेड्डी यांना प्रकरणात प्रतिवादी करून घेतले आणि त्यांच्याही वकिलाची बाजू ऐकून घेतली. उमेश कुमार यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की उमेश कुमार यांनी खोटेपणा केला हे जरी एका वेळ मान्य केले तरी दिनेश रेड्डींनी शासकीय सेवेत असताना अमाप बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केली हे उपलब्ध दस्तावेजांच्या प्रमाणित प्रतींवरॊन सिद्ध होत असताना शासनाने त्यांचेविरुद्ध काहीच कारवाई केली नाही.

दरम्यान कोणीतरी आंध्र उच्च न्यायालयात श्री. दिनेश रेड्डींविरुद्ध याचिका दाखल करून त्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली. एक सदस्यीय खंडपीठाने ती याचिका मंजूर केल्यावर द्विसदस्यीय खंडपीठाने त्यावर स्थगनादेश दिला आणि कुठलीही चौकशी करण्यास मनाई केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलांच्या सुनावणी दरम्यान आंध्र सरकारने दिनेश रेड्डींविरुद्ध चौकशी केली का? काय कारवाई केली? वगैरे बाबींवर खुलासा करण्यासाठी आंध्र शासनाच्या मुख्य सचिवांना पाचारण केले.  मुख्य सचिवांनी एक तारीख नसलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल करून गुळमुळीत उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.( मोठे मोठे उच्च पदस्थ अधिकारी न्यायव्यवस्थेचा किती आदर राखतात हे यावरून लक्षात येईल. ) सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांच्या या कर्तबगारीचा खरपूस समाचार घेताना म्हटले...... 31. In view of the above, we have no hesitation to hold that the Chief Secretary had the audacity not to ensure the compliance of the order of this court dated 24.7.2013, and we have no words to express our anguish and condemn the attitude adopted by the Chief Secretary. More so, holding such a responsible post in the State, he must have some sense of responsibility and should have been aware of what are the minimum requirements of law, and even if he did not know he could have consulted any law officer of the State before filing the undated affidavit.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. डॉ. बी.एस. चौहान आणि न्या. एस.ए.बोबडे यांच्या खंडपीठाने दि.६.०९.२०१३ रोजी दोन्ही अपील निकाली काढताना आदेश पारित करून श्री.व्ही दिनेश रेड्डी यांचेविरुद्ध चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले आणि उमेशकुमार विरुद्धचा खटला खालच्या न्यायालयात ज्यास्थितीत आहे त्या स्थितीत पुढे चालवून फौजदारी प्रक्रिया संहितेप्रमाणे पुराव्याच्या आधारे गुन्ह्यांची कलमे कमी जास्त करण्याचे निर्देश खालच्या न्यायालयाला दिले……. 

32. Be that as it may, facts of the case warranted some enquiry in respect of the allegations of acquiring huge properties by Shri V.Dinesh Reddy – respondent no.2. The State took the courage to flout the order of the Central Government and did not look into the contents of the complaint and misdirected the enquiry against Umesh Kumar, appellant. In such a fact-situation, this court would not fail in its duty to direct the enquiry in those allegations.

33. In view of the above, the appeals are disposed of directing the CBI to investigate the matter against Shri V. Dinesh Reddy – respondent no. 2 on the allegations of acquiring the disproportionate assets. However, this should not be considered as expressing any opinion upon the merits of the case. The Chief Secretary to the Government of Andhra Pradesh is directed to make the copies of the said sale deeds available to the CBI for investigation.

34. Case of Umesh Kumar – appellant would proceed before theTrial Court as explained hereinabove.A copy of the judgment and order be sent to the Director, CBI, forthwith. The CBI shall submit the Status Report to this Court within four months.

म्हणतात ना पापाचा घडा कधी ना कधी फुटतोच. १९९८ पासून २००५ पर्यंत शासकीय सेवेत असताना  दिनेश रेड्डींनी स्वत:च्या पत्नीच्या तिच्या बहिणीच्या तसेच इतर अनेक लोकांच्या (मुखत्यार) नावावर भरपूर जमिनींची खरेदी केली आणि अमाप बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केली, तक्रारकर्त्याने खोटी बनावट तक्रार केली, शासनातील आपल्या पदाचा वापर करून तक्रारकर्त्यावर कारवाई करण्यात दिनेश रेड्डी यशस्वी झाले, स्वत:ची चौकशी दडपण्यातही  (थंड्या बस्त्यात टाकण्यात )यशस्वी  झाले पण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात घडा फुटलाच. तक्रार कोणी केली. खोट्या नावाने केली की खऱ्या, निनावी केली तरीही त्यातील मजकूर पुरावे, दस्तावेज खरे असतील तर शासनाला आरोपीविरुद्ध कारवाई करायलाच पाहिजे असे सांगणारा आणि न्यायसंस्थेविषयी आदरभाव वाढवणारा हा आदेश मानता येईल. न्यायदेवता अगदीच आंधळी नसते असाही प्रत्यय या आदेशामुळे येतो. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते...During the arguments of this case, our conscious was shocked as to the manner the State of Andhra Pradesh has misdirected itself and abandoned the most relevant issue i.e. complaint against Shri V.Dinesh Reddy – respondent no.2 and concentrated exclusively against Umesh Kumar, appellant.

मुळात सर्वोच्च न्यायालयात उमेश कुमार आणि आंध्र शासन गेले होते. प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान दिनेश रेड्डींना प्रतिवादी करून घेवून त्यांच्याविरुद्ध सीबीआयला चौकशी करायला लावून न्यायपालिका अगदीच (शासनाच्या) बोळ्याने दूध पीत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दाखवून दिले. असे प्रकार अगदी घडतातच असे नाही पण घडूही शकतात. हे या निमित्ताने नमूद करावे लागेल.

ॲड. अतुल सोनक

९८६०१११३००