पत्नीपीडितांना “अच्छे दिन” येणार......

पत्नीपीडितांना “अच्छे दिन” येणार......

वर्तमानपत्रे किंवा इतर प्रसिद्धी माध्यमांची सतत मुशाफिरी करणाऱ्या लोकांना महिला (पत्नी) कशाप्रकारे पुरुषांना (पती) त्रास देतात आणि वारंवार कायद्याचा धाक दाखवून कसा छळ करतात, हे चांगलेच माहित असेल. “पत्नीपीडित संघटना” स्थापन होण्यापर्यंत वेळ आलीय म्हणजे काही तरी नक्कीच तथ्य असणार.  नवीन नवीन लग्न झाल्या झाल्या थोडीफार भांडणे झाल्याबरोबर मामले शेजारीपाजारी, नंतर नातेवाईक आणि पोलीस ठाण्यापासून न्यायालयापर्यंत जातात आणि कुटुंबेच्या कुटुंबे उध्वस्त होतात. बरेचदा काहीही कारण नसताना खोट्या तक्रारी केल्या जातात, खोटी प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली जातात. सरसकट सारीच प्रकरणे खोटी असतात असे माझे म्हणणे नाही. पतीने पत्नीला छळल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला असतात. जुळवून घ्यायचे म्हणजे किती जुळवून घ्यायचे? हा प्रश्न आता विचारला जावू लागलाय. सध्याचे घटस्फोटांचे वाढलेले प्रमाण बघितल्यास हे लक्षात येईल. असो. पतीपत्नीतील भांडणे विकोपाला जाण्याची अनेक कारणे आहेत आणि प्रत्येक प्रकरणात नक्की चूक कोणाची आहे हे सहसा समजायलाही मार्ग नसतो. खोटे बोलण्याची जी कला मानवाला अवगत आहे आणि शपथेवरही खोटे बोलण्याचा बेडरपणा त्याच्या अंगी आहे त्यामुळे “सत्य” लपूनच राहण्याची शक्यता जास्त असते. तर असेच एक प्रकरण मध्यप्रदेशातील इंदोरमधे घडले. त्या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास आता आपण बघू.........

इंदोरच्या स्वप्नीलचा किर्तीशी प्रेमविवाह झाला. दि.१६.०६.२००७ रोजी त्यांनी आर्य समाज मंदिरात लग्न केले. त्यानंतर कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत पुन्हा दि.२४.०६.२००९ रोजी लग्न केले. दि.२.०५.२०१२ रोजी इंदोरच्या महिला पोलीस ठाण्यात किर्तीने तिचा तिचा पती स्वप्नील, त्याचे आईवडील आणि बहीण यांच्याकडून हुंड्यासाठी छळ होतो अशी तक्रार केली. भा.दं.वि.चे कलम ४९८-अ, ५०६ आणि ३४ अन्वये एफ.आय.आर. नोंदवण्यात आला.  त्यापूर्वी दि.७.०९.२०११ रोजी किर्तीने अशीच तक्रार दिली होती, त्यात म्हटले होते की स्वप्नील, त्याचे आई-वडील, मामा-मामी, बहीण असे सर्व जण काल (दि.६.०९.२०११) आमच्या (तिच्या वडिलांच्या घरी) आले आणि अश्लील शब्दात शिवीगाळ करीत माझ्या आई-वडील, बहीण, भाऊ यांना जिवंत ठेवायचे असेल तर एक महिन्याच्या आत सासरी नांदायला ये आणि येताना एक लाख रुपये नगदी, पाच तोळे सोने, लग्नानंतर घेतलेली Wagon-R कार आणि आणि नवीन मारुती कार घेण्यासाठी पैसे घेवून ये अन्यथा माझ्या आई-वडील, बहीण, भाऊ यांचे अपहरण करून त्यांना मारून टाकले जाईल. तसेच पोलिसांकडे आमचे विरुद्ध खोट्या तक्रारी करून सर्वांना अडकवले जाईल, माझ्या वडिलांची सरकारी नोकरी जाईल, आम्हा सर्वांना रस्त्यावर भीक मागायला लावू, त्यांचे मोठमोठे राजकारणी आणि गुंडांसोबत चांगले संबंध आहेत, त्यांचे कोणी काहीही बिघडवू शकत नाही, त्यांच्याविरुद्ध कोणी साक्ष ही देणार नाही, घराचा ताबा जबरदस्तीने घेवू, इ......

त्यानंतर महिला पोलीस ठाण्यात दोन्ही पक्षांना बोलावून घेण्यात आले. सर्वांचे जवाब नोंदवण्यात आले. स्वप्नील हा काहीच करीत नव्हता आणि सासरच्या पैशावर नजर ठेवून होता, म्हणून हुंड्याची सारखी मागणी करीत होता, असे किर्तीच्या जवाबावरून दिसते तर स्वप्नीलच्या म्हणण्यानुसार किर्तीच्या आईवडिलांच्या त्यांच्या संसारातील लुडबुडीमुळे ते सुखाने नांदू शकत नाहीत. आरोप-प्रत्यारोप बघता दोन्ही पक्षांचे समुपदेशन करण्यात आले. दि.२३.०४.२०११ रोजी किर्ती माहेरी निघून गेली होती म्हणून स्वप्नील ने तिचे विरुद्ध लग्नाच्या पुनर्स्थापनेकरिता (Restitution of Conjugal Rights) दि.१४.०७.२०११ रोजी दावा दाखल केला होता. तिची सासरी परत यायचीच तयारी दिसत नाही हे लक्षात आल्यावर तो दावा दि.१६.०४.२०१२ रोजी मागे घेतला. हा दावा  प्रलंबित असतानाच उपतोक्त तक्रार करण्यात आली होती. दावा काढल्यानंतर पुन्हा दि.१२.०५.२०१२ रोजी किर्तीतर्फे पुन्हा तक्रार करण्यात आली. तसेच कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली तिने तक्रार दाखल केली आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये खानगी (पालन पोषणाचा खर्च) मिळावा म्हणून अर्ज ही दाखल केला.

दि.२.०५.२०१२ च्या तक्रारीवरून दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आरोपींविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी आरोपनिश्चिती (भा.दं.वि. कलम ४९८-अ, ५०६(२), हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४) केली त्याविरुध्द आरोपींनी सत्र न्यायालयात रिव्हिजन दाखल केली. दि.१४.०३.२०१३ रोजी सत्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. परंतु ती फेटाळताना सत्र न्यायालयाने स्वप्नील किर्तीची काळजी घेत असावा असे मत व्यक्त केले. त्यानंतर आरोपींनी म.प्र. उच्च न्यायालयाच्या इंदोर खंडपीठाकडे प्रकरण खारीज करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये अर्ज केला, तो अर्ज दि.२.०९.२०१३ रोजी फेटाळून लावण्यात आला. त्या आदेशाला आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. त्यावर न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात स्वप्नील यशस्वी झाला. स्वप्नील आणि त्याच्या आईवडिलांची अपील मंजूर झाली. इंदोर येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात सुरू असलेले त्यांच्याविरूद्धचे प्रकरण खारीज करून त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मंजूर करीत असताना जी मते व्यक्त केलेली आहेत ती तमाम पत्नीपीडितांना फायद्याची ठरतील.......... “एप्रिल २०११ पासून किर्ती माहेरी राहतेय, तिला सासरी परत नांदायला जायची इच्छा नाही. मध्यंतरी समुपदेशन वगैरे पार पडले, लग्नाच्या पुनर्स्थापनेचा अर्ज स्वप्नीलने मागे घेतला. अशा परिस्थितीत मे २०१२ मधे स्वप्नील आणि त्याचे इतर कुटुंबीय किर्तीच्या माहेरी जावून हुंड्याची मागणी करतील, धमक्या देतील, शिवीगाळ करतील हे संभवत नाही. तक्रार ही अत्यंत मोघम स्वरूपाची असून काल, वेळ, स्थळ यांचा त्यात नामोल्लेख नाही. आम्ही सर्व रेकॉर्ड पाहिला आहे. २०११ साली दाखल केलेली तक्रार आणि त्यावरून सुरु करण्यात आलेले प्रकरण बंद करण्यात आले त्यावेळी हा कौटुंबिक वाद न्यायालयात सोडवल्या जावू शकतो असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयातील कागदपत्रांची पाहणी केली त्यावरून आरोपींनी गुन्हा केल्याचे निदर्शानास येत नाही तरीसुद्धा त्यांचेविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले. सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्या नजरेतून ते सुटायला नको होते. तक्रार आणि खटला हा आरोपींना त्रास देण्यासाठीच दाखल करण्यात आलेले आहेत. काहीही सबळ पुरावा नसताना असले खटले चालायला नको. सबब न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आम्ही हा खटला खारीच करून आरोपींना दोषमुक्त करीत आहोत. आम्ही या प्रकरणात व्यक्त केलेली मते त्यांच्या वैवाहिक वाद प्रकरणांत विचारात घेण्यात येवू नयेत.”

सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दि.९.०५.२०१४ रोजी पारित केला. अशाच एका प्रकरणात परवाच सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक प्रकरणात तातडीने अटक करण्याच्या पोलिसांच्या वृत्तीबद्दल आणि त्याला कुठलाही धरबंद न घालण्याच्या खालच्या न्यायालयांच्या निष्क्रीयतेबद्दल परखड मते व्यक्त केली आहेत. कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार आली की पकड सर्वांना असा प्रकार योग्य नाही. नीट चौकशी करून, शहानिशा करून तक्रारीत तथ्य आढळल्यासच अटक करावी, असे निर्देशही पोलिसांना दिले आहेत. या निर्देशांमुळे अनेक पत्नीपीडितांना दिलासा मिळेल. विनाकारण त्रास देण्यासाठी बरेचदा कायद्यातील तरतुदींचा फायदा घेण्यासाठी खोट्या तक्रारी केल्या जातात आणि अख्खे कुटुंब बळी पडते. वर्षानुवर्षे खटले चालतात. एका प्रकरणात तर एक ८५ वर्षांची आजी ४९८-अ कलमाखाली आरोपी होती. जिच्या स्वत:च्याच जीवाचा भरवसा नाही ती काय नातसुनेचा छळ करणार? पण पोलीस काहीही न पाहता आरोपी करून टाकतात. न्यायालयेही मानवीय दृष्टीकोनातून अशा प्रकरणाकडे पाहत नाहीत. प्रत्येक जण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकत नाही. त्यामुळे अशा अनेक पोकळ आणि अर्थहीन प्रकरणात खालच्या न्यायालयात खेटे घालण्याशिवाय त्यांच्याजवळ काही पर्याय उपलब्ध नसतो.

लागतात्वैवाहिक जीवनात स्वार्थ, अहंकार यांचा प्रभाव वाढला की काट्याचा नायटा व्हायला वेळ लागत नाही आणि छोट्या छोट्या विषयावरून मग प्रकरण वाढत जाते. मध्यस्थ-नातेवाईकांच्या बैठका, पोलीस, समुपदेशन, न्यायालये, तक्रार मागे घेण्यासाठी किंवा घटस्फोट देण्यासाठी भरमसाठ पैशांची मागणी, असले सगळे प्रकार मागे लागतात. बरेच जण निमूटपणे खटल्याला सामोरे जातात. फार थोडे आर्थिक कुवतीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचतात. आणि म्हणे “सर्वांना समान न्याय”. कल्पना करा, काहीही तथ्य नसलेला एखाद्या कुटुंबाविरुद्धचा खटला खालच्याच न्यायालयात सात आठ वर्षे चालल्यानंतर जर ते निर्दोष सुटले तर त्यांच्या आयुष्यातील ही महत्त्वाची वर्षे कोणी परत द्यायची? त्यांना झालेल्या आर्थिक, शारीरिक, मानसिक त्रासाचे मूल्यमापन कोणी करायचे?  पोलीस आणि न्यायव्यवस्था हात झटकून मोकळे, तक्रारकर्ती काय नुकसान भरपाई देणार? असो. असा एकंदरीत हा प्रकार आहे. कायदा महिलांच्याच बाजूने आहे असे म्हणून सर्व संबंधित मोकळे होत असतील तर झालेच. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला अशाही प्रकरणात हस्तक्षेप करून पोलिसांना अशी प्रकरणे कशी हाताळायची हेही सांगावे लागत असेल तर पोलीस प्रशासन आणि न्यायाधीशांनाही प्रशिक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे, हे नक्की. “कायदेविषयक जनजागृती शिबिर” असा एक कार्यक्रम सामान्य जनतेसाठी वारंवार आयोजित केला जातो, किती निरर्थक असेल हा कार्यक्रम? ज्यांना स्वत:लाच नीट माहिती नाही, ज्ञान नाही ते जनजागृती करणार. असो. कौटुंबिक वादासारखे संवेदनशील विषय हाताळायला पोलीस प्रशासन आणि खालची न्यायालये कमी पडतायत हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले. या प्रकरणासारखे आणखी दोन-चार निर्णय आले की पोलीस आणि खालच्या न्यायालयांना काही तरी शिस्त लागेल आणि पत्नीपीडितांना चांगले दिवस (अच्छे दिन) येतील अशी आशा करायला हरकत नाही.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००